Skip to main content

संरक्षक दलाची मदत

संरक्षक दलाची मदत

जानु
Published on 31/10/2017 - 12:48 प्रकाशित
पार्श्वभुमी मुंबईतील एलफिस्टन पुलाच्या दुर्गघटनेला आता १ महिना उलटलेला आहे. अनपेक्षितपणे २२ जीव गमावले. इतक्या कुटंबांना आयुष्यात न भरुन येणारी पोकळी निर्माण झाली. यात या सर्व कुटुंबातील सदस्यांची कोणतिही चुक नव्हती. भारताच्या चलता है प्रवृत्तीने यांचा जीव घेतला. (हे माझे मत आहे.) आता सरकारने यासह तीन स्थानकांवरील पुलाच्या निर्मीतीचे काम लष्कराकडे सोपल्याचे आताच बातम्यांत समजले. ५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी लष्कर कामाची सुरुवात करेल आणि जानेवारीत पुर्तता करुन रेल्वेच्या ताब्यात पुल देणार असे समजले. सदर बातमी वाचुन माझ्या मनात काही विचार आले. * सरकार या कामाबद्दल खरोखर गंभीर आहे. * सरकारने रेल्वे, संरक्षण, राज्य सरकार यांचा समन्वय शक्य तेवढ्या लवकर बसवला. * मुख्यमंत्री आणि दोन केंद्रीय मंत्री यांनी स्वतः हजर राहुन कामाबद्दल आपली आणि सरकारची आत्मीयता दाखवली. * ज्या कारणांनी (दोन मंत्रालयातील समन्वया अभावी कामात दिरंगाई नित्याचीच आहे.) कामात उशीर होतो त्यात वरीष्ठ पातळीवरील बदल योग्यच आहे. * यापुर्वी सावित्री पुलाच्या कामाबातही श्री. गडकरी यांनी अशीच तातडी आणि आत्मीयता दाखवली होती. * सरकारने हे काम सेनेकडे देण्याचे महत्वाचे कारण असे सांगितले की हे काम मोठे आहे, निविदा काढणे, त्यावर प्रशासकीय कार्य करुन काम पुर्ण करणे हे २ वर्ष कालावधीचे असु शकते. मुंबईत इतका वेळ काम करणे प्रचंड त्रासाचे आणि लोकांना अडचणीचे होणार. * सेनेकडे विशेष तंत्रज्ञान आहे, त्याद्वारे हे काम दोन महिन्यात पुर्ण होऊ शकते. * कामाच्या बाबतीत रेल्वे जमीन देणार, सेना काम पुर्ण करणार. दोन सरकारी खात्यात व्यवहार होण्याने तक्रार करण्यास जागा नाही. या कामाचे फायदे * सरकारला काम तातडीने वेळेत करुन मिळणार. लोकांची सोय होणार. * सेनेला कामाचा आर्थिक मोबदला द्यावा लागला तरी कोणाला यात तक्रार करण्यास वाव कमीत कमी असेल. * सरकार बाह्य व्यक्ती अथवा शक्ती यात हस्तक्षेप होणे टाळता येणार. * कामाच्या गुणवत्ते बाबत तडजोड होणार नाही. तोटे * प्रशासकीय समज, राजकीय समज आणि जनतेची गरज या गोष्टींचा मेळ बसवता आलेला नाही. * भारतात आपण ७० वर्षात कामाची तातडी आणि महत्व समजु शकलो नाहीत. * सेनेला काम देणे याचा अर्थ कामांमधील भ्रष्टाचार थांबवणे, प्रशासकीय सुधारणा करणे राजकीय नेत्यांना शक्य होत नाहीए. असा अर्थ काढला जाईल. * सेनेला असे काम माझ्या मते प्रथमच मिळालेले आहे. यात ते काम उत्तमच करणार यात शंकाच नाही. हे काम त्यांच्या गुणवत्तेनुसार झाले तर तेच काम एक आदर्श म्हणुन सगळीकडे दाखवले जाईल. * जनता मागील किंवा पुढील कामांची तुलना या कामासोबत करणार. * लोकांमध्ये प्रशासन आणि सेना यांत साहजिक तुलना केली जाणार आणि त्यात सेना लोकांच्या मनात ठसली जाणार. * लोकशाहीचे राबवतांना आपण काय केले पाहिजे हे जनता समजु शकली नाही.
याद्या 12649
प्रतिक्रिया 56

रामदास२९ 31/10/2017 - 17:59
योग्य निर्णय .. दोन सरकार, मन्त्रालय यान्च्यातील समन्वयाचा अभाव ही आपल्या येथील जटील समस्या आहे .. कोन्ग्रेस, शिवसेना यान्नी नेहमीप्रमाणे टीका केली आहे ( केली नसती तर आश्चर्य आहे) .. उद्या सामना मधे येईल .. मुम्बई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा डाव वगैरे वगैरे .. पवार साहेब, राज साहेब पण टीका करतील .. या सगळ्याकडे दुर्लक्ष करून लोकान्च्या हिताचे निर्णय घ्यावेत.. म्हणजे पुन्हा अश्या दुर्दैवी घटना घडणार नाहीत आणि लोकान्चे जीवन सुखकर होईल ..

डॉ सुहास म्हात्रे 31/10/2017 - 18:09
काहींच्या "राजकिय" व "आर्थिक" हितसंबंधांना धक्का बसल्यामुळे या कारवाईवर टीका झाली नाही, तरच खूप खूप आश्चर्य वाटेल... शिवाय, अशी टीका करणारे 'लोकांची तातडीने आणि भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्थेने सोय केली जात आहे' याकडे हेतूपूर्वक दुर्लक्ष करतिलच ! :(

सुबोध खरे 31/10/2017 - 18:26
काही महत्त्वाच्या गोष्टी -- १) रेल्वेच्या वर बांधायचे पूल हे रेल्वेनेच बांधले पाहिजेत हा नियम आहे. यात मुंबई महापालिका किंवा महाराष्ट्र सरकार काही करू शकत नाही. या मुळेच रेल्वे वरील अनेक पूल सबवे रखडलेले राहतात. यातील काही उदाहरणे --मिलन सबवे आणि पूल किंवा कांजूरमार्गचा पूल हा असंख्य वर्षे रखडलेला होता. तसेच मुलुंड गोरेगाव जोडरस्ता किंवा कोपरी येथील महामार्गावरील पूल हे आजही प्रचंड वाहतूक कोंडी होत असूनही मार्गी लागलेले नाहीत. २) असा पूल बांधण्याचा लष्कराचा हा काही पहिलाच प्रसंग नाही. Army was pressed into service to construct a bailey bridge in Kerala's Enadu. In another instance, the Army also built a foot overbridge in place of a collapsed one near Jawaharlal Nehru Stadium in Delhi ahead of the 2010 Commonwealth Games. तसेच यमुना काठी श्री श्री रविशंकरांचा कार्यक्रम झाला होता तेंव्हा हि लष्कराची मदत घेतली गेली होती. ३) लष्कराला नागरी सरकारला मदत करण्यात कोणताही "इगो प्रॉब्लेम" नसतो.अशी मदत करण्यासाठी त्यांना लिखित स्वरूपात सक्षम अधिकाऱ्याकडून आज्ञा असावी लागते. पण शक्यतो ते यात पडू इच्छित नाहीत याचे कारण एकदा लष्कराला काम दिले कि ते चोख झालेच पाहिजे अन्यथा लष्कराची प्रतिमा खराब होईल या मानसिकतेने लष्कर काम करते आणि मग त्याची तुलना नागरी संस्थांशी होते आणि त्यात या संस्थांचे खुजेपण ठळकपणे दिसून येते. याचा परिणाम अप्रत्यक्षपणे लष्कराच्या या संस्थांकडून करायच्या इत्तर कामांवर होतो. म्हणून शक्यतो लष्कर अशी कामे टाळतात. ४) या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप आणि चिखलफेक होऊ शकते त्यात लष्कराला पडण्याची मुळीच इच्छा नसते.

गामा पैलवान 31/10/2017 - 18:30
खरंतर सैन्याकडे हे काम सोपवायला माझा विरोधच आहे. देशात कामं करणं हे सैन्याचं काम नाही. पण सक्षम पर्याय नसल्यामुळे नाईलाजाने पाठींबा द्यावा लागतोय. या निमित्ताने प्रशासकीय सुधारणा बघायला मिळाव्यात आणि परत सैन्याचं सहाय्य घेण्याची वेळ येऊ नये असं मला मनोमन वाटतं. -गा.पै.

जानु 01/11/2017 - 20:26
मी लष्करच टंकले होते पण लष्कर पुन्हा पुन्हा वाचुन वेगळाच भास होऊ नये म्हणुन सेना हा शब्द चिटकवला.

सुबोध खरे 31/10/2017 - 18:39
या निमित्ताने प्रशासकीय सुधारणा बघायला मिळाव्यात आणि परत सैन्याचं सहाय्य घेण्याची वेळ येऊ नये असं मला मनोमन वाटतं. +१००

सर टोबी 31/10/2017 - 21:46
लष्कराची सर्वच कामे उत्कृष्ट, वादातीत असतात असे काही नसावे. या सम्बन्धधी जाणकारांनी माहिती दिल्यास दिलगिरी व्यक्त करण्यास मला काहीही कमीपणा वाटणार नाही. तेजस विमान आणि अर्जुन रणगाड्यांच्या विकासाच्या गतीचा अनुभव बघता नियोजन, अंमलबजावणी, लेखापरीक्षण, आणि त्रयस्थ संस्थेकडून परीक्षण या बाबतीत लष्कराची कामगिरी समाधानकारक नाही. मला तर काही तरी करून दाखवायचे या घाईतून आणि अपरिहार्यतेतून हा निर्णय घेतला असण्याची जास्त शक्यता वाटते.

नेत्रेश 31/10/2017 - 22:07
माझ्या माहीती प्रमाणे DRDO, हिंदुस्थान एरोनॉटीकल्स सारख्या संस्था डीझाईन करतात, लष्कर फक्त फील्ड टेस्ट करुन मान्यता देते किंवा रीजेक्ट करते. त्यामुळे तेजस विमान आणि अर्जुन रणगाड्यांच्या विकासाच्या गती साठी लष्कर (पुर्णपणे) जबाबदार ठरत नाही.

कपिलमुनी 01/11/2017 - 12:38
तेजस किंवा अर्जुन हे संशोधन आहे , संशोधनामधे डेडलाईन ठरवणे अवघड असते , पण जे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे त्याची तुलना संशोधनाशी करणे चुकीचे आहे

डॉ सुहास म्हात्रे 01/11/2017 - 14:17
तेजस विमान आणि अर्जुन रणगाडा इत्यादी संबंधीचे संशोधन आणि बनावट एच ए एल, डी आर डी ओ, इत्यादी स्वतंत्र संस्था करतात. सैन्य केवळ, हव्या असलेल्या वस्तूंचे स्पेसिफिकेशन देते आणि बनवलेल्या वस्तू सैन्याच्या वापरायोग्य आहेत की नाही यासाठी चांचण्या करून मत देते... सैन्याच्या या दोन्ही गोष्टीबद्दलच्या मतानंतरही बाबूमंडळींचा आणि अर्थातच राजकारण्यांचा मोठा हस्तक्षेप असतो, हे बाहेर आलेल्या अनेक घोटाळ्यांत सतत दिसून आले आहेच. भारतातच सैन्याच्या उपयोगी वस्तू बनल्या तर, संरक्षण खात्यातर्फे ते सामान आयात करावे लागणार नाही आणि अनेकांची आयातिच्या कमिशन/भ्रष्टाचार वर चालणारी दुकाने बंद होतील, या भितीमुळे (पक्षी : हितसंबंधांमुळे) भारतिय संरक्षण सामान निर्माण करणार्‍या संस्थांना हेतूपुर्र्सर पांगळे केले/ठेवले गेले. गेल्या तीन वर्षांत हा हस्तक्षेप थांबल्यामुळे अचानक त्या संस्थांचे चांगले काम पुढे येऊ लागले आहे... तरीही अनेक दशकांचे पांगळेपण दूर व्हायला अजून काही वर्षे लागतील. मेक इन इंडिया अंतर्गत परकिय तंत्रज्ञान आयात करून त्या संस्थांचा जलद विकास होऊ शकतो, त्यादृष्टीने हालचाली सुरू असल्याचे दिसत आहे. याविरुद्ध, क्रायोजेनिक इंजिन्स (जे अंतराळ संशोधन आणि उपग्रह अंतराळात पाठविण्याचा व्यापार करण्यासाठी इस्रोला जरूर होते) आणि सुपर काँप्युटर या दोन गोष्टींवर (भारताने अणूस्फोट केल्यामुळे) भारताकडे निर्यात करण्यावर जागतिक बंदी होती. अर्थात त्यांची आयात शक्य नसल्याने त्यामध्ये कमिशन/भ्रष्टाचार शक्य नसल्याने त्यांच्या भारतिय संशोधनात हस्तक्षेप करण्यात कोणाला रस नव्हता. त्या हस्तक्षेपविरहित तीनचार दशकांचा परिणाम आज जगापुढे स्पष्टपणे उभा आहे... (अ) इस्रो आज अमेरिकन नासा आणि युरोपियन स्पेस एजन्सी यांचा ताकदवान प्रतिस्पर्धी आहे आणि (आ) सीडॅकने निर्माण केलेले सुपरकाँप्युटर्स अजून जगात प्रथम क्रमांकाचे नसले तरी, तुल्यबळ पाश्चिमात्य/जपानी सुपरकाँप्युटर्सच्या तुलनेत निम्म्या ते एक पंचमांश किमतीत उपलब्ध आहेत आणि त्यांची अमेरिकेसकट अनेक पाश्चिमात्य देशांत निर्यात होत आहे.

रामदास२९ 02/11/2017 - 11:39
माझ्या माहिती प्रमाणे डि.आर.डि.ओ ने डास प्रतिबन्धक औषध शोधून काढले असून, ते सैनिकान्ना पाणथळ सीमा भागात गस्त घालताना उपयोगी पडेल. ज्योती लेबोरेटरी ने त्याचे व्यावसायिक उत्पादन करायला सुरूवात केली होती.. http://www.thehindu.com/sci-tech/health/medicine-and-research/DRDO-now-takes-on-mosquitoes-launches-repellent-cream/article15444153.ece त्यामुळे डि.आर.डि.ओ सन्शोधनात कमी पडते असा नाही, राजकिय हस्तक्षेप त्यात नसला पाहिजे ..

साहना 31/10/2017 - 22:59
खरेतर पूल दुरुस्ती सारख्या सर्वसाधारण कामात लष्कराला पाचारण करणे म्हणजे लष्कराचा अपमान आहे. उद्या BMC मधील गटारे तुंबली तर लोकांना बोलावतील काय ? मी आर्मी च्या एका प्रोजेक्ट वरकाम केलेय. DRDO अत्यंत आळशी आणि कामचुकार संघटना आहे असे आर्मी वाल्यांचे म्हणणे होते. प्रकल्प जो पर्यंत > ३० कोटी पर्यंत नाही तो पर्यंत तो कधीच पूर्ण होत नाही. साधी साधी यंत्रे निर्मिण्याचे काम ह्यांच्या कडे १०-१० वर्षे पडून असते. DRDO चे बजेट अमेरिकेच्या DARPA पेक्षा अर्धे आहे पण output ५% सुद्धा नाही. आर्मी वाल्यानी म्हणून आर्मी टेकनॉलॉजि बोर्ड स्थापन केलाय आणि त्यामार्फत ते छोटे प्रोजेक्ट खाजगी कामपणी किंवा IIT कडून करवून घेतात.

धर्मराजमुटके 31/10/2017 - 23:20
लष्कराने जनतेसाठी भाकरी भाजणे समजण्यासारखे आहे पण हे म्हणजे लष्कराला केक बनवायला सांगण्यासारखे आहे. दोन महिन्यात असा पुल बांधू शकते अशी एकही खाजगी / सरकारी संस्था अस्तित्वात नाही हे शक्य नाही. सेनेकडे विशेष तंत्रज्ञान असे म्हणण्याला काही फार आधार आहे असेही नाही. आजकाल सेनेची बरीच कामे खाजगी कंत्राटदार कंपन्या करत आहे. शिवाय सेनेला सरकारने विनंती केली तर ते विशेष तंत्रज्ञान आपल्याच लोकांना द्यायला तयार होणार नाहीत असेही नाही. मात्र लष्कराला काम दिल्यामुळे झारीतील शुक्राचार्यांचे काही चालणार नाही हीच गोष्ट विशेष असणार आहे. माननीय मुख्यमंत्र्यांची / राज्य सरकारची काही मजबुरी असेल त्यामुळे त्यांच्यावर टीका करण्यात अर्थ नाही. कदाचित केंद्रीय / राज्य सरकारी बाबू त्यांना पुरुन उरले असतील किंवा त्यांना व्यापून दशांगुळे उरलेही असतील. मात्र पुल लवकरात लवकर बांधून होवो आणि उद्धाघटनाच्या वेळी पुलावर आणि स्टेशनांवर फ्लेक्सबाजी होऊ नये ही अपेक्षा ! तसेच उद्या कोणत्यातरी मुर्खाच्या सुपीक डोक्यातुन रेल्वे स्थानकावर २२ हुतात्म्यांचे स्मारक का बांधले नाही अशी मागणी पुढे न येवो ही इच्छा ! जाता जाता, आमच्या कोपरी (ठाणे) पुलाचे देखील काही होत असेल तर बघा म्हणावं !

सचिन 01/11/2017 - 00:39
वरील सर्व बाबी लक्षात घेता योग्य निर्णय आहे. फक्त आता हा पायंडा पडू नये म्हणजे झाले !

हुप्प्या 01/11/2017 - 05:06
सैन्याचे काम मुलकी बांधकाम करणे हे कधीपासून झाले? त्यांचे काम हे देशाचे संरक्षण करणे हे आहे. सगळे प्रशिक्षण, सामग्री, सुविधा ह्या त्यांनी देशाचे रक्षण करावे म्हणून दिल्या जातात. उत्तम दर्जाचा, दीर्घकाळ टिकेल असा मुलकी पूल बांधणे हे सैन्याचे काम नव्हे. लष्कर काम करेल ते कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त उत्तम दर्जाचे असेल ह्याची काय खात्री? टेंडर वगैरे पद्धतीने निदान उद्योजकांमधे स्पर्धा होते आणि खर्च कमी होऊ शकतो. इथे लष्कर म्हणेल तो खर्च द्यावा लागणार. पुन्हा दहा वर्षाने डागडुजी करावी लागली तर पुन्हा लष्कराला पाचारण करायचे का? रेल्वे आणि महापालिका ह्यांच्या कोण कुठले काम करणार, कुणाची सीमा कुठे संपते आणि कुठे सुरू होते कायमस्वरुपी तंट्यामुळे अराजकासारखी परिस्थिती आहे. वेळेवर, चांगला पूल बांधून होणे शक्य नाही. म्हणून लष्कर बोलवावे लागत आहे असे असेल तरी ते चिंताजनक आहे.

सर टोबी 02/11/2017 - 23:16
आणीबाणीच्या सुरवातीच्या दिवसात रेल्वे वेळेवर धावणे, फ्लोरा फौंटनच्या परिसरात स्मगलिंगच्या वस्तू विकणाऱ्यांवर बेकारी, सावकारांनकडून गरिबांच्या गहाण ठेवलेल्या वस्तू परत करणे वगैरे गोष्टींमुळे अगदी रामराज्य असल्याची परिस्थिती वाटत होती. परंतु नसबंदी साठी सरकारी नोकरांना टार्गेट देणे, वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप, विरोधकांची गळचेपी वगैरे गोष्टींनी लोकांचा रोष वाढला. मुलकी जीवनातील सर्व समस्यांवर लष्कर हाच उपाय आहे असे वाटणे हा त्यातलाच प्रकार आहे. बर यातून फक्त वेग आणि वेग एवढेच अपेक्षित आहे. खर्चावर बजेटच्या रूपात काही मर्यादा असणे आणि उत्तरदायित्व या सगळ्यांचा अभावच असणार आहे. इतरत्र या धाग्यावर लष्कर आणि त्यांना मदत करण्यासाठी असणाऱ्या संस्था (DRDO वगैरे) यांच्यात ताळमेळाचा अभाव असणे हि गोष्ट कुणालाही फारशी गंभीर वाटत नाही. म्हणजे लष्कर 'आम्ही आणि ते' अशा तोऱ्यात काम करीत असेल तर ते चिंताजनकच आहे.

अभिजीत अवलिया 01/11/2017 - 07:10
चुकीचा निर्णय आहे. पूल बांधण्यासाठी निविदा काढणे, त्यावर प्रशासकीय कार्य करुन काम पुर्ण करणे हे २ वर्ष कालावधीचे असु शकते. ही मुख्य अडचण आहे. मग ही प्रशासकीय दिरंगाई कमी करणे हे सरकारचेच काम आहे. त्यामुळे लष्कराकडे काम देण्यापेक्षा ही प्रशासकीय दिरंगाई कमी करून जर हे पूल त्वरित बांधले गेले असते तर कौतुक वाटले असते. तसेच पेपरमधून गतिमान सरकारच्या पानभर जाहिराती देण्यापेक्षा गतिमान सरकार कसे असते हे त्या निमीत्ताने आपसूक जनतेला दिसले असते. त्यामुळे हे एकवेळ ठीक आहे. भविष्यात परत असे होऊ नये हीच इच्छा.

हर्षद खुस्पे 01/11/2017 - 09:04
मुळात हे मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांची पूर्ण जबाबदारी 100% सरकारची आहे. Elphisten पुलावर अशी दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे हे लोकांनी किमान एक वर्ष आधी सुरेश प्रभू आणि रेल्वे च्या Twitter account वर ट्विट करुन सांगितले होते. अगदी फोटो सहित. नंतर सेनेचे आमदार आणि खासदार यांनी निवेदनाद्वारे ही समस्या रेल्वे व सुरेश प्रभू यांच्या कडे दिली. गतिमान सरकार साधे प्रक्रिया सुरू करू शकत नाही आणि मग लोक क्षोभ टाळण्यासाठी मग असे निर्णय घेते. आणि मग मेलेल्या व्यक्ति च्या टाळू वरील लोणी खाण्यासाठी मग हे आम्ही केले आणि 70 वर्षे काही झाले नाही ही ओरड करणार. अरे आधी हे घडू शकते हे लक्षात घेऊन पण तुम्ही झोपला. ह्या निष्पापांचे बळी घेतले. खुनाचा गुन्हा दाखल करायला पाहिजे खरे तर.

प्रसाद_१९८२ 01/11/2017 - 12:09
हा निर्णय ज्यांनी कुणी घेतलाय तो निर्णय अतिशय चुकीचा आहे असे वाटते. वरिल निर्णय घेऊन वर्तमान सरकारने हे सिद्ध केलेय की रेल्वे अधिकार्‍यांमध्ये जो काय भ्रष्टाचार, कामचूकारपणा व दिरंगाई आहे ती ह्या सरकारने मान्य केलीय.

अमितदादा 01/11/2017 - 12:17
अत्यंत चुकीचा निर्णय. आपदकालीन परस्थिती उदा. पूर, भूकंप, अंतर्गत बंडाळी, दंगल इत्यादी जेथे मुलकी प्रशासन कोलमडून जाते किंवा काम करू शकत नाही अश्या वेळीच फक्त लष्कराला बोलवायला हवं. मुंबई सारख्या ठिकाणी पूल बांधण्यास लष्कराला बोलावणे वैचारिक आणि राजकीय दिवाळखोरी आहे. त्यात ही ह्या पुलाला संरक्षण मंत्री, रेल्वे मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांनी एकत्रित भेट देऊन ही माहिती देणे (त्याचवेळी किंवा नंतर) म्हणजे ह्या गोष्टीचा त्यांना इव्हेंट करायचा होता अशी शंका येते. पाठीमागच्या वेळी तर श्री श्री यांच्या खासगी कार्यक्रमाला लष्कराला पूल बांधायला सांगून सरकारने अत्यंत चुकीचा पायंडा किंवा मोठी चूक केली होती, त्यावेळी सुद्धा अनेक माजी लष्करी अधिकाऱ्यांनी टीकेची झोड उठवली होती. यातून सरकार ने कोणताही धडा घेतला नाही हे दिसतंय. भविष्यात असे होऊ नये ही इच्छा, लोकशाहीत प्रशासनाला अपवादात्मक परस्थिती वगळता लष्कर कधी ही रिप्लेस करू शकत नाही.

सुबोध खरे 01/11/2017 - 13:26
या प्रकरणात लष्कराला कोणताही रस नाही / नव्हता. कारण या पुलाचा वापर किती लोक आणि किती काळ करतील याची कोणतीही ठोस माहिती लष्कराला नाही त्यामुळे रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या (मुद्दाम/ चुकून) चुकीच्या/ बरोबर माहितीनुसार हा पूल बांधला जाईल आणि जर चुकीच्या माहितीवर आधारित पूल बांधला आणि तो खराब झाला तर लष्कराला उगाच नाक कापून अवलक्षण केल्याची भावना येईल. खाया पिया कुछ नाही ग्लास तोडा बारह आना सारखी स्थिती पण एकंदर ऐकीव कहाणीप्रमाणे रेल्वेतील ज्या बाबू लोकांनी श्री सुरेश प्रभुना काम करू दिले नाही ( याच पुलासाठी निधी आणि कामाची निविदा मंजूरही झालेली होती) Former Railway Minister Suresh Prabhu had approved the proposal for a new bridge on April 23, 2015, senior railway officials said. While detailed cost estimates were confirmed by the finance department of Western Railway on August 22 this year, the tender were uploaded online on September 29, the day of the stampede. http://indianexpress.com/article/india/elphinstone-road-station-tragedy-tender-for-new-bridge-came-same-day-as-stampede/ आणि लाल फितीत अडकवून शेवटी रेल्वे मंत्रालयातून जाण्यास भाग पडले त्या लोकांना झटका देण्यासाठी लष्कराला बोलावले आहे. म्हणजे अध्यारुथ असे आहे कि यापुढे तुम्ही कामे युद्ध पातळीवर केली नाहीत तर तुमच्या हातून कामे दुसरीकडे दिली जातील. अर्थात हि ऐकीव माहिती असल्यामुळे याची विदा मागू नये.

महेश हतोळकर 01/11/2017 - 14:18
म्हणजे अध्यारुथ असे आहे कि यापुढे तुम्ही कामे युद्ध पातळीवर केली नाहीत तर तुमच्या हातून कामे दुसरीकडे दिली जातील.
याने काही उपयोग होईल असे वाटत नाही. सरकारी भोंगळ कारभाराचे कारण म्हणजे extream authority, zero accountability and beurocratic immunity. काम न केल्याबद्दल फार-फार तर बदली होईल, नोकरी तर आहेच ना. Job Security. यामुळे यांच्य हातातले काम काढून दुसर्‍याला दिल्याने काहीच फरक पडणार नाही.

विशुमित 01/11/2017 - 17:25
यामुळे यांच्य हातातले काम काढून दुसर्‍याला दिल्याने काहीच फरक पडणार नाही.>>. ==>> उलट सुट्टी घेऊन कुटुंबासोबत फिरायला जायला मोकळे..

सुबोध खरे 01/11/2017 - 18:01
यामुळे यांच्य हातातले काम काढून दुसर्‍याला दिल्याने काहीच फरक पडणार नाही. असं कसं? सगळी सरकारी कामे अर्थपूर्ण संबंधांवर आधारित असतात. आता अशी कामे उचलून लष्कराला दिली तर फक्त पगारावरच पोट भरावे लागेल ना.

मार्मिक गोडसे 01/11/2017 - 22:04
आता अशी कामे उचलून लष्कराला दिली तर फक्त पगारावरच पोट भरावे लागेल ना. मला वाटलं होतं की ८ नोव्हें. २०१६ नंतर बाकीचे मार्ग बंद झाले असतील. अजुनही चालू असतील तर सरकारच्या ह्या निर्णयाचे स्वागत करतो.

आनन्दा 02/11/2017 - 07:46
याला भोळेपणा म्हणावे की काड्याघालूपणा म्हणावे की स्कोर सेटलींग? काहीही असेल तरी इथे करू नका प्लीज

नितिन थत्ते 02/11/2017 - 14:59
समजा काड्याघालूपणा असेल तरी...... तसेच सांगितले होते ना प्रधान सेवकांनी आणि त्यांच्या निर्णयाचं तोंडभरून कौतुक करणार्‍यांनी? त्याच्या समर्थनाचे व्हॉट्सअ‍ॅप मेसेजेस फॉरवर्ड करणार्‍यांनी ?

मोदक 02/11/2017 - 23:17
त्यांच्या सोयीचे आहे ना.. म्हणून तसे म्हणत असावेत. अडचणीचा मुद्दा असता तर एव्हाना धाग्यावरून रजा घेतली असती.

मार्मिक गोडसे 02/11/2017 - 18:15
काहीही असेल तरी इथे करू नका प्लीज इतके काकुळतीला नका हो येऊ. गेले वर्षभर तुमच्या डोहात नैराश्याचे तरंग येत असल्यामुळे तुमचे दुःख मी समजू शकतो. त्यात अंधभक्तच कबुल करू लागल्यामुळे तुमच्या नैराश्यात अजुनच भर पडली, त्यामुळे तुम्हाला वाईट वाटणे साहजिकच आहे. परंतू माझ्या 'महावितरणच्या ' धाग्यावर जेव्हा विषयांतर केले गेले तेव्हा तुम्ही का तेथे अशी विनंती केली नाही? नैराश्य घालवण्यासाठी दुसरीकडे मन रमवा. उगाच फालतू सल्ले देऊ नका.

थॉर माणूस 02/11/2017 - 23:26
चला, म्हणजे माझ्या व्यतीरीक्त इतरांनाही असले प्रकार आवडत नाहीत, हे एक बरं झालं. बाकी इतर धाग्यांवर लोकांचे ट्रक फिरवले जातात, प्रॉपर्ट्यांची प्रेमळ चौकशी होते, त्यांच्या व्यवसायांचे उल्लेख होतात, हफ्ते पोहोचले की नाही याची विचारपूस केली जाते तिथेही इतक्याच आत्मीयतेने लोकांना सल्ले द्या प्लीज.

मोदक 02/11/2017 - 23:37
मुद्दाम विषयांतर करणार्‍या आणि मोदी सरकारचा संबंध कुठेही जोडून ट्रोलिंग करणार्‍या पेड प्रतिसादकांना तुम्ही असे सल्ले देता का हो..??

थॉर माणूस 02/11/2017 - 23:45
हो. पेड प्रतिसादकांविषयी मला माहिती नाही, आपण काही सिद्ध केले असल्यास आणि कुठे लिहीले असल्यास कळवा. असे आयडी माहिती असल्यास त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे मला आवडेल. पण काही ट्रोल १००% ट्रोलच असतात, त्यांचे कामच नको तिथे तोंड मारून बडबड करणे आणि फाटे फोडणे किंवा वैयक्तीक होणे हे असते. त्यांना सल्ले देण्यापेक्षा त्यांची माहीती चुकीची आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतो किंवा सरळ दुर्लक्ष करतो. कारण उगाच नको तिथे तोंडावर पडले तरी नाक वर म्हणणार्‍यांना समजावण्यात अर्थ नसतो. खरेजींबद्दल आदर आहे म्हणूनच त्यांना सांगण्याचा प्रयत्न आहे.

मोदक 03/11/2017 - 00:04
हा प्रतिसाद पटला असला तरी तुमच्या या पूर्वीच्या अनेक ठिकाणच्या आणि या प्रतिसादात विसंगती का असते ते समजून घ्यायला नक्की आवडेल.

जानु 02/11/2017 - 09:14
प्रशासन जर काम करीत नाही आणि हाताबाहेर आहे हे मान्य करणे सरकारला तोंड नाही. जलसंधारणाच्या चौकशीवरुन आपण पाहतोच आहोत. पण हा इलाज रोगापेक्षा भयानक ठरु नये म्हणजे झाले. पण कधीतरी पोपट मेलाय हे मान्यच करावे लागेल ना....

नितिन थत्ते 02/11/2017 - 15:00
प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून कामे करून घेण्याची आमच्यात कुवत नाही असे जाहीरच केले की या कृतीतून !!

प्रसाद_१९८२ 02/11/2017 - 15:14
रशासकीय अधिकार्‍यांकडून कामे करून घेण्याची आमच्यात कुवत नाही असे जाहीरच केले की या कृतीतून !! === === त्याचे काय आहे. गेल्या ६०-६५ वर्षात भ्रष्टाचार व घोटाळे करण्यात आकंठ बुडालेल्या कॉंग्रेसी सरकारच्या काळात, कॉंग्रेसी नेते व मंत्र्याच्या "खाओ और खाने दो" या वृत्तीमुळे प्रशासकिय अधिकारी, बाबुलोक एवढे माजलेत कि भाजपाच्या अवघ्या तीन-साडेतीन वर्षाच्या छोट्याश्या कालखंडात त्यांचा माज सहजासहजी उतरणार नाही. तेंव्हा अश्या भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या नाकर्तेपणाचा फटका सर्वसामन्य जनतेला बसू नये म्हणून वरिल निर्णय भाजपा सरकारने घेतला असण्याची शक्यता आहे.

तर्राट जोकर 03/11/2017 - 02:00
थोडक्यात म्हणजे काय तर सोकॉल्ड भ्रष्ट अधिकार्‍यांना हात लावण्याची सर्वशक्तिमान सरकारच्या ५६" छातीत काही धमक नाही. तुम्ही बसा कुरवाळत आपले गिरेतोबीटांगउपर लॉजिक. नाचता येईना अंगण वाकडे.

सुबोध खरे 02/11/2017 - 09:49
ते राष्ट्रीय सुरक्षा संघटना म्हणजे NSG चे कमांडो असतात. यात मुख्यत्वे करून केंद्रीय राखीव पोलीस दलातील जवान असतात https://en.wikipedia.org/wiki/National_Security_Guard

सौन्दर्य 02/11/2017 - 23:59
रेल्वेतील तीन पूल लष्कराला बांधायला देण्यामागचे मुख्य कारण, 'निविदा मागविण्याची आणि काम सुरु करण्याची प्रक्रिया अत्यंत वेळकाढू आहे' हे सांगितले जाते. प्रश्न असा आहे की निविदा मागवणे ही प्रक्रिया अत्यंत वेळकाढू आहे, ही उपरती आत्ताच झाली का ? गेली कित्येक वर्षे आपण आपल्या सामाजिक जीवनात पदोपदी ह्या दिरंगाईचा अनुभव घेत आहोत. त्यावर मार्ग म्हणजे 'ही प्रक्रिया सुटसुटीत व जलद कशी करता येईल?' ह्यावर विचारविनिमय आणि नंतर त्यावर कृती करणे. ह्या विषयावर मनात उद्भवलेले काही प्रश्न : १) एल्फिन्स्टन पूल हा अचानक झालेल्या गर्दीमुळे अपुरा पडला त्यात 'पूल कोसळतोय’ ह्या अफवेने घबराट माजली व त्यात नाहक जीवित हानी झाली. पूल खरोखरीच मोडकळीस आला आहे असे कुठेही वाचनात आले नाही. वर्षानुवर्षे मुंबईतील वाढत चाललेल्या गर्दीमुळे मुंबईतील अनेक रेल्वेपूल हे अरुंद पडत आहेत, त्यामुळे दोन-तीन पूल नवीन बांधणे ही एक तात्पुरती मलमपट्टी ठरेल. मुंबईतील गर्दी कमी करणे ह्याकडे सरकारचे लक्ष केंद्रित व्हायला हवे असे वाटते. २) लष्कराकडे ह्या तीन पुलांचे काम सुपूर्द करण्याइतकी आणीबाणीची परिस्थिती खरोखरीच उद्भवली आहे का ? माझ्या मते मुंबईतील शेकडा ७५% रेल्वेपूल हे गर्दीच्या वेळीस अपुरेच पडतात, मग हे सर्व पूल लष्कराकडे सोपवणार का ? ३) ह्या प्रस्तावित तीन पुलांच्या बांधणीत काही खास तांत्रिकज्ञान अपेक्षित आहे का की जे सद्य परिस्थितीत फक्त लष्काराकडेच आहे ? तसे नसल्यास पुलांच्या निर्मितीचे काम रेल्वेनेच करावे. ज्याचे काम त्यानेच करावे किंबहुना तसाच आग्रह धरला पाहिजे. संपूर्ण भारतभर रेल्वेच्या इंजीनीर्सने शेकडो अप्रतिम पूल बनवले आहेत, त्यामुळे त्यांच्याकडे असे पूल बनविण्याची संपूर्ण क्षमता आहे व ती त्यांनी अनेक वेळा सिध्दही करून दाखवली आहे. त्यामुळे अशी काही कामे इमर्जन्सी नसताना लष्कराकडे सुपूर्द केल्याने रेल्वेच्या इंजिनिअरिंग विभागाचे नैतिक खच्चीकरण होऊ शकते. ४) जर निविदा मागवणे वगैरे प्रक्रिया वेळखाऊ आहे हे मान्य केले तर मग इतर कामांचे काय ? सरकारी कामे निविदांशिवाय सुरु होतंच नाहीत, मग अशी सर्व कामे, लष्कराला देण्यात येणार का ? ह्याचे उत्तर जर होकारार्थी असेल तर मग बाकीची सरकारी डिपार्टमेंटस बंद करण्यात येणार का ? प्रस्तावित तीन पूल बांधण्याचे काम लष्कराकडे सुपूर्द करणे ही जर फक्त तात्पुरती कृती असेल तर एकवेळ ठीक आहे, हाच जर पायंडा ठरणार असेल तर ते ठीक नसेल.

सुबोध खरे 03/11/2017 - 09:38
काही कामे इमर्जन्सी नसताना लष्कराकडे सुपूर्द केल्याने रेल्वेच्या इंजिनिअरिंग विभागाचे नैतिक खच्चीकरण होऊ शकते. हे १०० % सत्य आहे. लष्करातील इंजिनियर काही आकाशातून पडलेले नाहीत. केवळ लष्कराच्या अखत्यारीतील कामात लाल फितीचा कारभार रेल्वे पेक्षा कमी आहे म्हणून कामे लवकर होतात अन्यथा तीच कामे जेंव्हा संरक्षण खात्याकडे जातात तेंव्हा परिस्थिती रेल्वे पेक्षा वेगळी नाही. रेल्वेतील एका इंजिनियरने ***(२००९) खाजगीत बोलताना असे बोलून दाखवले होते कि डॉक्टर आपल्याकडे तंत्रज्ञान उत्तम आहे आणि त्याचा वापरही आपल्या इंजिनियरना उत्तम करता येते परंतु प्रत्येक सरकारी कामात बाबू लोकांच्या लालफितीच्या कार्यपद्धतीमुळे आणि कोणत्याही कामाच्या "अर्थपूर्ण बाबी"मुळे बरेच उत्साही इंजिनियर हताश होतात. त्यातून प्रत्येक फाईल हि नियमानुसारच चालवली पाहिजे. खर्च करण्याचा प्रत्येक रुपयासुद्धा "वरून" मंजुरी आल्याशिवाय खर्च करता येत नाही. (आर्थिक बाबींचे केंद्रीकरण). पैसे एकदा "मंजूर" झाल्यावर ते खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य जर प्रत्यक्ष काम करणाऱ्याला दिले गेले तर कामे "झटपट आणि वेळेत" होतील. ***हि अत्यंत हुशार व्यक्ती NSE (नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज) वांद्रे कुर्ला संकुलात मध्ये प्रतिनियुक्तीवर होती. असे का विचारले असता रेल्वेत इंजिनियर असले तरी ते गणितात पी एच डी झालेले होते आणि त्यांचे गणितीय प्रारूप (mathematical models) NSE मध्ये वापरले आजच्या होते त्याच्या कार्यवाहीसाठी हे तेथे होते.

पुंबा 03/11/2017 - 13:36
http://www.hindustantimes.com/india-news/army-to-clean-high-altitude-tourist-spots-nirmala-sitharaman/story-WBvtNKK32WBlqmzXImMRPJ.html
हे का म्हणे? सिव्हील ऑथोरिटीज इतका गंडलेला मामला आहे का?