अशा लोकांचे वर्तन कसे असते याविषयी मला नेहमी एक गोष्ट वाटते. आईचे आपल्या मुलावर खूप प्रेम आहे पण त्याचे लग्न झाल्यानंतर घरी आलेली सून तिला आवडलेली नाही, आपल्या मुलाला त्या सुनेने कह्यात घेतले आहे वगैरे वगैरे त्या आईला वाटायला लागते . अशावेळी सुनेवर राग असला तरी मुलावरील प्रेम कायमच असते ना? सून वाईट वाटली तरी आपल्या मुलाचे वाईट व्हावे असे त्या आईला वाटत नाही. पण अशा मंडळींचा वेगळाच प्रकार चालू आहे. समजा मोदी-शहांनी पक्षाला कह्यात घेतले आहे असे वाटत असले म्हणून त्यांच्यावर राग आहे हे समजू शकतो. पण तरीही मुळातल्या पक्षावर (त्या विचारांवर) प्रेम असायला हवे. पण तसे न करता ही मंडळी जर त्या विचारांच्या अगदी पूर्णपणे विरोधात असलेल्यांच्या मागे जायला लागतात. अशा लोकांचे वर्तन म्हणजे सून आवडत नाही म्हणून आपल्या मुलाचा सत्यानाश व्हावा असे वाटणार्‍या 'माता न तू वैरिणी' अशाप्रकारचे असते.

विरोधी पक्ष स्वतःच्याच नाकर्तेपणामुळे आपल्याच जाळ्यात अडकले आहेत असे दिसते. कोणत्याही नेत्याचे मूल्यमापन जनता त्याच्याकडून असलेल्या अपेक्षा आणि त्याने त्यापैकी किती पूर्ण केल्या यातील फरकावरून आणि तसेच दुसरा कोणी सक्षम पर्याय आहे का यावरून करत असते असे मला वाटते. यातही एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे जशा अपेक्षा पूर्ण होतात त्याप्रमाणे त्या गोष्टी गृहित धरल्या जातात तर अधिकाधिक गोष्टी मिळाव्यात अशी अपेक्षा ठेवली जायला सुरवात होते. म्हणजे उज्वला गॅस योजनेतून अनेक घरांमध्ये गॅस सिलेंडर दिले गेले. पण त्या गॅस सिलेंडरचे अप्रूप फार काळ टिकायचे नाही. अजून काही वर्षांनी गॅस सिलेंडर आपल्याला मिळणारच असे गृहित धरले जाईल आणि त्यापेक्षा जास्त गोष्ट आपल्याला मिळावी अशी अपेक्षा केली जाईल. हा मानवी स्वभाव झाला. त्या अर्थी 'अच्छे दिन' कधीच येत नसतात आणि ती एक मृगजळासारखी दूरदूर जाणारी संकल्पना आहे. कारण एखादी गोष्ट मिळाल्यास 'अच्छे दिन' आले असे आज वाटत असेल ती गोष्ट मिळाली की नव्या गोष्टी हव्याशा वाटतात आणि त्या गोष्टी मिळाल्या की 'अच्छे दिन' आले असे म्हणू असे वाटायला लागते. मोदींनी २०१४ मध्ये खूप अपेक्षा उंचावून ठेवल्या होत्या. अशा अपेक्षा पूर्ण करणे अर्थातच शक्य नव्हते. या एका मुद्द्यावरून मोदींना घेरायची चांगली संधी विरोधकांकडे होती. त्यातही सरकारने बरेच फ्लिप फ्लॉपही केले आहेत. उदाहरणार्थ स्मार्ट सिटी वर मोठा भर सुरवातीच्या काळात दिला गेला होता. आज स्मार्ट सिटीचे नावही विशेष ऐकायला मिळत नाही. इथे म्हटले आहे की २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी २०२० पर्यंत १०० स्मार्ट सिटीसाठी ३२०५ कोटींची तरतूद केली गेली होती. त्यात मोठ्या शहरांना अधिक रक्कम दिली जाईल तरीही १०० शहरांना मिळून ३२०५ कोटी रूपये इतकी तरतूद असेल तर मुंबई सारख्या शहराला १००-१२५ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम मिळणे कठिण. समजा उरलेल्या ४ वर्षात याच्या दुप्पट जरी तरतूद केली तरी त्यातून २०२० पर्यंत स्मार्ट सिटी बनणार आहे का? राजीव गांधी पंतप्रधान असताना १९८९ मध्ये मुंबई शहराला १०० कोटी रूपये केंद्र सरकारने दिले होते. १९८९ मधील १०० कोटी ही रक्कम कितीतरी जास्त मोठी होती. त्यापेक्षा किती जास्त तरतूद केली जात आहे या प्रकल्पासाठी? तीच गोष्ट नमामि गंगे प्रकल्पाची. अशा पूर्वी गाजावाजा केलेल्या काही गोष्टी आता मात्र विस्मरणातच गेल्यात जमा आहेत. एकूणच मोदींकडून असलेल्या अपेक्षा (आणि त्या उंचावण्यात त्यांचा स्वतःचाही मोठा हात आहे) आणि त्या किती प्रमाणात पूर्ण झाल्या यामधील गॅप बरीच आहे. यावरून विरोधकांना सरकारला घेरता आले नसते का? पण ते सोडून विरोधक सामान्य माणसाचा काडीमात्र संबंध नसलेल्या (किंबहुना विरोधच असलेल्या) मुद्द्यांवरून आवाज उठवत राहिले. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावावर इतका गदारोळ विरोधकांनी केला त्याचा देशातील ९९% जनतेला फार काही फरक पडत असेल असे वाटत नाही. आणि घर घरसे अफजल निकलेंगे, भारत तेरे तुकडे तुकडे होंगे या प्रकाराला हे ढुढ्ढाचार्य अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणत असले तरी तो प्रकार म्हणजे देशद्रोहच आहे असेच सामान्य माणसाला वाटेल यात काहीच शंका नाही. आणि चित्र असे उभे राहिले की मोदींना विरोध करायचा म्हणून हे लोक दहशतवाद्यांचेही समर्थन करायला मागेपुढे बघणार नाहीत. ते असले दीडदमडीचे विचारवंत सोडून फार कोणाला आवडेल असे वाटत नाही. दरवेळी अशी तक्रार केली जाते की मोदी आल्यापासून एका प्रकारचे विचार ठेवले तरच ती देशभक्ती नाहीतर देशद्रोह असे वातावरण निर्माण झाले आहे. पण विरोधकांच्या आणि विचारवंतांच्या या असल्याच वागणुकीमुळे नेमके तेच वातावरण योग्य आहे असे लोकांना वाटायला लागले तर त्यात त्यांची काय चूक आहे? आणि आता ते चित्र बदलायला फार वेळ राहिला आहे असे वाटत नाही. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये कन्हैय्या आला. फेब्रुवारी-मार्च २०१७ मध्ये ती गुरमेहर कौर आली. आता २०१८ मध्ये असलेच कोणीतरी गुडघ्यातले कोण येतो/येते हेच बघायचे. एकूणच काय की पहिल्या मुद्द्यावरून (अपेक्षा आणि पूर्तता यातील फरक) गॅप मोठी असली तरी दुसर्‍या मुद्द्यावर विरोधकांना देण्यासारखे अक्षरशः काही म्हणजे काही नाही. आणि ही परिस्थिती विरोधकांनी स्वतःच्या कर्माने ओढावून घेतली आहे.

.. होय .. १९९८ ची लोकसभा निवडणूक त्यान्नी मुम्बई ऊत्तर पूर्व मतदार सन्घातून रा.ज.पा तर्फे प्रमोद महाजन यान्च्या विरोधात लढविली होती ..

धन्यवाद. हे माहित नव्हते. इंडियाव्होट्सवर बघितले तर वामनराव परब यांना त्या निवडणुकीत अवघी ८४१ मते मिळून ते १२ व्या क्रमांकावर फेकले गेले होते. १९९८ मध्ये मुंबईत काही रोचक लढती झाल्या होत्या. मुंबई उत्तर पूर्व मतदारसंघात प्रमोद महाजनांविरूध्द गुरूदास कामत आणि त्यातही असलेली काँग्रेस-रिपब्लिकन युती आणि जुलै १९९७ मधील रमाबाई नगर गोळीबार प्रकरणानंतर काही महिन्यातच झालेली ही निवडणुक प्रमोद महाजनांना कठिण जाईल असे चित्र होतेच. तसेच झाले. तसेही प्रमोद महाजन १९९६ मध्ये रामदास आठवलेंनी भाजपविरोधी मतांमध्ये फूट पाडली म्हणूनच निवडून आले होते. त्या मतदारसंघात जेव्हा जेव्हा काँग्रेस आणि रिपब्लिकन वेगळे लढले तेव्हा भाजपचा विजय झाला (१९८९ मध्ये जयवंतीबेन मेहता, १९९६ मध्ये प्रमोद महाजन तर १९९९ मध्ये किरीट सोमय्या) आणि जेव्हाजेव्हा एकत्र लढले तेव्हातेव्हा काँग्रेसचा (आणि नंतर राष्ट्रवादीचा) विजय झाला. तसेच दक्षिण मुंबई मतदारसंघात १९९६ मध्ये तसाच फायदा समाजवादी पक्षाच्या मर्झबान पात्रावाला यांच्यामुळे भाजपच्या जयवंतीबेन मेहतांना झाला होता. १९९८ मध्ये काँग्रेस-समाजवादी-रिपब्लिकन पक्ष हे एकत्र लढले होते. त्यामुळे ती जागा भाजप गमावणे अपेक्षित होते. मुंबईतली तिसरी जागा म्हणजे मुंबई उत्तर मध्य (दादर-गिरणगाव). दादर हा मुख्यमंत्री मनोहर जोशींचा विधानसभा मतदारसंघ होता. त्याच भागात रिपब्लिकन रामदास आठवलेंनी शिवसेनेच्या नारायण आठवलेंना हरवले होते हा पराभव शिवसेनेच्या जिव्हारी लागला होता. मुंबईतील ६ पैकी या तीन जागा शिवसेना-भाजप युतीने गमावल्या होत्या. तर मुंबई दक्षिण मध्य मतदारसंघात समाजवादी पक्षाच्या सोहेल लोखंडवालांनी शिवसेनेच्या मोहन रावलेंची चांगलीच दमछाक केली होती. रावलेंना अवघ्या १५३ मतांनी विजय मिळाला. आणि तो पण जनता दलाच्या शरद रावांनी बरीच (काही हजार) मते घेतल्यामुळे. मुंबई उत्तर पश्चिम मतदारसंघात सुनील दत्त निवडणुक लढवत होते तोपर्यंत शिवसेना-भाजप युतीला अजिबात शिरकाव करता आला नव्हता. सुनील दत्त यांनी १९९६ आणि १९९८ ची निवडणुक लढवली नाही आणि त्यामुळे शिवसेनेचे मधुकर सरपोतदार जिंकले. त्यातही १९९८ मध्ये अशीच कोणा जनता दलाच्या उमेदवाराने बर्‍यापैकी मते घेतली होती म्हणून ते जिंकले. त्या मानाने उत्तर मुंबई ही राम नाईकांची जागा ही एकमेव बर्‍यापैकी सुरक्षित जागा होती. एकूणच १९९८ मध्ये मुंबईत फारच रोचक निवडणुका झाल्या होत्या. तेव्हा मतदान मतपत्रिकांद्वारे व्हायचे म्हणून मतमोजणीला चांगले २-३ दिवस लागायचे. खूप मजा असायची त्याकाळात. मतमोजणी चालू असताना एक वेळ अशी आली होती की मुंबईतील ६ पैकी एकटे राम नाईक पुढे होते तर युतीचे इतर सगळे उमेदवार मागे होते. असो. या प्रतिसादाच्या निमित्ताने मी फार फार आस्वादलेल्या एका निवडणुकीची आठवण झाली म्हणून इतके लिहिले. मतमोजणी चालू असताना मिपावर २-३ दिवस सलग पडिक राहण्यात किती मजा येईल!! त्या कारणासाठी तरी मतदान मतपत्रिकेद्वारेच घेतले जावे असे फार वाटते :)