शिवस्मारक - गरज की साधनसम्पत्तीचा अपव्यय?

हे वर्तमानपत्रांमधले आकडे आहेत. ₹३६०० कोटी हा आकडा सरकारनेही मान्य केलेला आहे.

Let's agree to disagree.

यु मीन, इफ अ ड्वाग बाईट्स यु , ठुमी पण ड्वाग ला बाईट बॅक करनार! ओ माय माय! धिस इज नॉट डन मिस्टर्स, बोथ ऑफ एम इंव्हॉल्वड इन धिस सूप

अंदाजे आकडा देता येईल. जवळपास अचूक असणारा आकडा सुद्धा देता येईल. Estimation/Projection/Forecast करणे फार अवघड काम नाही. अगदी छोट्या गोष्टींचा सुद्धा आपण अंदाज करून त्याप्रमाणे खर्चाची तजवीज करीत असतो. कोठेही प्रवासाला जाणार असलो किंवा त्यापेक्षा मोठी गोष्ट म्हणजे घरात एखादे लग्नकार्य असले की मंडळी आधी खर्च, वेळ, माणसे इ. चा अंदाज काढूनच पुढील योजना बनवितात. संगणक क्षेत्रात अंदाजासाठी (वेळ, खर्च, माणूसबळ इ.) २-३ वेगवेगळ्या प्रकारची प्रारूपे उपलब्ध आहेत. ही प्रारूपे वापरताना संभाव्य विलंबाची कारणे, संभाव्य जोखमी, संभाव्य समस्या, भूतकाळातील समानधर्मी प्रकल्पांची प्रत्यक्ष आकडेवारी अशा अनेक गोष्टींचा वापर करून प्रकल्पाची योजना बनविली जाते. प्रकल्पारंभाची तारीख, प्रकल्पांताची संभाव्य तारीख, प्रकल्पाला लागणारे एकूण माणूसबळ, एकूण प्रकल्पखर्च, संभाव्य करपूर्व व करपश्चात नफा, प्रकल्पापासून मिळणारे संभाव्य उत्पन्न, किती प्रमाणात हे अंदाज चुकु शकतील याची आकडेवारी, अंदाज चुकल्यामुळे होणारे नकारात्मक परीणाम टाळण्यासाठी प्रकल्प योजनेत ठेवले जाणारे बफर अशा अनेक गोष्टींचा विचार करून अंतिम प्रकल्प योजना तयार केली जाते. प्रकल्पाची जितकी जास्त माहिती उपलब्ध असते तितक्या जास्त प्रमाणात अंदाजाची अचूकता असते. प्रकल्प योजना संपूर्ण करून प्रकल्प सुरू केला तरी मूळ अंदाजानुसार प्रकल्प किती बाजूला जात आहे यावर सातत्याने लक्ष ठेवले जाते व त्यासाठी नियमित काळाने प्रकल्पाची समीक्षा करून त्यानुसार सुधारीत अंदाज काढला जातो किंवा त्यानुसार अधिक मनुष्यबळ लावून किंवा अधिक काम करून मूळ योजनेप्रमाणे प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. शिवस्मारक हा प्रचंड प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाला प्रचंड खर्च, प्रचंड वेळ, प्रचंड मनुष्यबळ लागणार आहे. त्याचबरोबरीने या प्रकल्पात असंख्य ज्ञात अज्ञात अडचणी, धोके येऊ शकतात. प्रकल्प अर्धवट झाल्यावर काही नैसर्गिक मर्यादा येणे, स्थानिकांनी न्यायालयात धाव घेतल्यास विलंब होणे, प्रकल्पासाठी लागणारा कच्चा माल व साहित्य वेळेवर न मिळणे, या मालाची भविष्यातील संभाव्य किंमत वाढणे, देशावर एखादे परचक्र आल्यास प्रकल्पाचे काम बंद पडणे अशा असंख्य गोष्टींचा विचार करावा लागेल. भूतकाळात अशी स्मारके झाली असतील त्या प्रकल्पांच्या आकडेवारीचा अभ्यास करून, नवीन कामाचा सखोल अभ्यास करून, सर्व घटकांची जास्तीत जास्त माहिती मिळवून प्रकल्प वेगवेगळ्या ट्प्प्यात विभागून प्रत्येक टप्प्याच्या खर्चाचे, वेळेचे, मनुष्यबळाचे अंदाज काढता येतील. सर्व टप्प्यांच्या अंदाजाचे एकत्रीकरण करून प्रकल्प पूर्ण होण्याची संभाव्य तारीख, संभाव्य खर्चे, संभाव्य मनुष्यबळ काढून त्यानुसार संभाव्य पर्यटक संख्येचा अंदाज काढून व पुढील काळातील देखभालीच्या खर्चाचा संभाव्य अंदाज काढून शिवस्मारक पाहण्यासाठी किती प्रवेशशुल्क ठेवावे लागेल, तिथे अजून कोणकोणत्या सशुल्क सुविधा देता येतील हे ठरविता येईल. हे सर्व काम अर्थातच प्रचंड काम आहे. यासाठी अनेक तज्ज्ञांच्या ३-४ वेगवेगळ्या टीम्स बनवून सर्व संभाव्य खर्चाचा अंदाज व संपूर्ण प्रकल्पाची योजना तयार करता येईल.

डांगे, जर उद्या कम्युनिस्टांचे राज्य आले आणि त्यात त्यांनी खालच्या मजल्यावर कॅसिनो चालू केला तर मात्र खर्च वसूल होईल १० वर्षात.. काय राव... आयफेल टॉवरही विकायला काढला होता की... पर्यटक पैसे देत नाहीत म्हणून.... ही असली कामे विवेकानंद स्मारकासारखी लोकवर्गणीतूनच करावी या मताचा मी आहे... आता कम्युनिस्टांचे राज्य का हे मी सांगायला नको... :-) :-)

क्रमांक एकचे पर्यटनस्थळ असलेल्या ताजमहालला भेट देणार्‍यांची संख्या चाळीस लाख आहे वर्षाला.

ओके. काही अंदाज पंचे कॅल्क्युलेशन्स : लेट्स अ‍ॅझुम की सेम ४,०००,००० लोकांनी स्मारकाला भेट दिली त्यातील ३,०००,००० लोक भारतीय आणि १,०००,००० फॉरेनर भारतीयांना फी १०० रु अन फॉरेनर ना ५०० रुपये फक्त पर्यटकांकडुन टोटल कलेक्शन ८,०००,००० प्रति वर्ष टोटल खर्च ३६,०००,०००,००० भागिले ८,०००,००० = ४५ वर्ष ! म्हणजे फक्त पर्यटकांवर अवलंबुन राहिले तरी फक्त ४५ वर्षत सर्वच्या सर्व खर्च वसुल होईल ! पण तिथे शॉपिंग मॉल्स उघडतील बोटींच्या फेरी सुरु होतील त्या सर्वांच्या टेंडर मधुन येणारे उत्पन्न पकडले तर खचितच ह्याही पेक्षा किति तरी कमी काळात खर्च वसुल होईल ह्यात शंका नाही ! अवांतर : वरील सर्व अंदाज आहे , तुम्हाला पटत नसतील तर तुम्ही तुमची अ‍ॅझम्शन्स आणि तुमचे अंदाज द्यावेत अशी विनंती आहे .

मी असं म्हटलं होतं -

संसदेचं अधिवेशन वाया गेल्यामुळे किती पैसे वाया गेले ते सोयीस्कररीत्या विसरतात आणि शिवाजीमहाराजांच्या स्मारकाचा खर्च काढतात तेव्हा मजा वाटते.

यात कुठल्या पक्षाचा उल्लेख आहे? भाजपने वाया घालवलेला वेळ पण त्यात धरलाय का असं तुम्हीच विचारलंत पहिल्यांदा. त्यावरून तुमचा बायस दिसतोच. असो. तुमचा हा आयडी काही फार दिवस राहणार नाहीये. त्यामुळे वाद घालत नाही. आहात तितके दिवस enjoy करा. ;)

ओ माय, इठे फण पॅक हंटिंग वूल्फ पॅक दिस्टो हाय, खुणाला येक जेन्युइन प्रश्न ईचारले असता डुस्रा येऊन लिव्ड पर्सनल कॉमेंट कश्यासाठी खरतोय?

शिवाजी महाराज हे स्वतः जातीधर्मांच्या पलिकडे होते व त्यांचं स्मारक हे काही त्यांची स्वतःची इच्छा नाही. =)) शिवाजीमहाराजांचा वापर राजकारण्यांकडून कशासाठी केला आजवर? स्मारक बांधणारे, तीची आयडिया काढणारे सगळे राजकारणी शिवाजीमहाराजांसारखेच जातीधर्मांच्या पलिकडे आहेत अशी तुमचा विश्वास असेल तर असो बापडा.

आपली जनता तेवढी सुजाण व्हायला जरा वेळ आहे. त्यामुळे, तोपर्यंत, कोणाच्या का हाताने, केवळ कागदी योजनांची पाने जनतेच्या तोंडाला न पुसता, खरोखरच असे भव्य स्मारक खरोखरच जमिनीवर उभे राहिले तर चांगलेच होईल.

पटेलांचं अचाट स्मारक उभं करणार्‍याला एकदम इतकी कशी सुचली याचं आश्चर्य होतंच !

काहीशे लोकांसाठी रोजगार नक्कीच निर्माण होइल. उदा. पुतळ्यापर्यंत जाण्यासाठी लागणारी बोट सेवा. त्यासाठी लागणारा कर्मचारी वर्ग. बेटावर असणारे संग्रहालय व त्यासाठी लागणारा कर्मचारी वर्ग. बेटावर खानपान सेवा असेल तर त्यासाठी लागणारा कर्मचारी वर्ग. सफाइ कर्मचारी. अन्य तंत्रज्ञ. सुरक्षा रक्षक... कोणतेही नवीन पर्यटनस्थळ बनते तेव्हा रोजगारनिर्मिती होतेच. आता एवढी रोजगार निर्मिती करण्यासाठी एवढा खर्च अपेक्षीत आहे का वगैरे याचा उहापोह वर होतोच आहे. गडकील्ल्यांसाठी खर्च व्ह्यायलाच हवा त्यात काही दुमत नाही. पण नवीन पर्यटनस्थळे होउच नयेत हे बरोबर नाही. राहता राहीला प्रश्न करदात्यांचा पैसा यासाठी वापरायला हवा की नको हा. खाजगी संस्था यात परताव्याची हमी नसल्यामुळे उतरणे कठीण आहे. सरकार काही प्रॉफीट मेकींग ऑर्गनायझेशन नाही. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वगैरे आहेत पण त्या विषयाला धरुन कोणतेच शोभेचे प्रोजेक्ट, कार्यक्रम व्हायला नकोत असे म्हणावे लागेल. दर महीन्याला शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होतात म्हणून मग आपण नेहमीच दुखवटा पाळायला हवा.

रोजगार आणि महसूल निर्मिती हा स्मारकाच्या निर्मितीचा उद्देश आहे का? स्मारकाच्या निर्मितीमागचा हेतू वेगळा आहे मात्र अवाढव्य खर्च जस्टीफाय करता येत नसल्याने हा रोजगार आणि महसूल निर्मितीचा मुद्दा रेटला जात आहे.