Skip to main content

शिवस्मारक - गरज की साधनसम्पत्तीचा अपव्यय?

लेखक mayu4u यांनी शनिवार, 24/12/2016 22:45 या दिवशी प्रकाशित केले.
शासन ३६०० कोटी रुपये खर्चून शिवरायान्चे भव्य स्मारक अरबी समुद्रात बान्धणार असल्याची बातमी वाचली. महाराजांचे असामान्य कर्तृत्व वादातीत असल्याने त्यांचे (आणखी एक) स्मारक उभारणे वाईट नाही. मात्र त्यासाठी एवढा निधी (आणि अन्य साधनसम्पत्ती) खर्च करणे योग्य आहे का? विशेषतः राज्यासमोर आणि देशासमोर अनेक प्रश्न असताना? हा निधी अन्य उपयुक्त कामांकरिता वापरला गेला असता तर अधिक चांगले झाले असते का? मिपाकरांचे मत काय?
वाचने 26959
प्रतिक्रिया 147

प्रतिक्रिया

एस रविवार, 25/12/2016 12:15
जितकी स्मारके आणि जितके पुतळे उभारायचेत तितके उभारा. पण शिवरायांचे साडेतीनशे किल्ले आधी दुरुस्त करा. त्यांची पडझड बघवत नाही. :-(

टर्बोचार्जड फिलॉसॉफर रविवार, 25/12/2016 13:23
मराठा समाजाला आरक्षण सध्या देणं अवघड आहे,त्यावर उतारा म्हणून शिवस्मारकाचं काम हाती घेतलं आहे.मराठा समाज खुश ,भाजपचीही वोट बँकही पक्की.अजुन काय हवे.

Nitin Palkar सोमवार, 26/12/2016 19:09
टफी तुमचे अनुमान योग्य आहे. कशासाठी पोटासाठी या धर्तीवर सर्व काही मतांसाठी. खर्च आज ३६०० कोटी आहे पूर्ण होईपर्यंत ५००० कोटीपर्यंत जाईल. जाऊद्या . कोणाच्या बापाचं काय जातं च्या मायला....

पैसा रविवार, 25/12/2016 13:44
कायच्या काय खर्च करणार आहेत. किल्ले आणि इतर पुराण वस्तू, अवशेष यांचे संवर्धन आधी करा म्हणावे. त्याशिवाय समुद्रात ऑईल फिल्ड आणि संरक्षणाच्या-नेव्हीच्या दृष्टीने कितीसे वाईट आहे याचा विचार झाला का?

झिंगाट रविवार, 25/12/2016 13:45
जितकी स्मारके आणि जितके पुतळे उभारायचेत तितके उभारा पण त्यांची साफसफाई तर नक्कीच ठेवा..... परत इतर पुतळ्यांसारखे हेसुद्धा चिमण्या कावळ्यांचे विश्रांती स्थळ होऊ देऊ नका.....

बोका-ए-आझम रविवार, 25/12/2016 14:34
अनुक्रमे १ मे १९६० आणि १५ आॅगस्ट १९४७ पासून प्रश्न आहेत. शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी पैसे खर्च करण्यात काहीही वावगं नाही. हे स्मारक उभारलं नाही तर हे सगळे प्रश्न चुटकीसरशी सुटणार असं थोडंच आहे? उलट अनेक लोकांना काम मिळेल. पर्यटनाला चालना मिळेल, मुंबईत अजून एक प्रेक्षणीय स्थळ निर्माण होईल. शिवाजी महाराजांऐवजी औरंगजेबाचं स्मारक असतं आणि भाजप ऐवजी काँग्रेसने उभारायचं ठरवलं असतं तर हा धागा काढला असतात का? शिवाजी महाराजांसाठी कुणी काही करतंय तर लोकांना का खुपतं?

हतोळकरांचा प्रसाद रविवार, 25/12/2016 14:49
बहुतांशी मुद्द्यांशी सहमत! औरंगजेबाचं माहित नाही पण तेच मत गांधींच्या पुतल्याळाही लागू होऊ शकतं! हे स्मारक आणि एकात्मता पुतळा दोन्हीहि पर्यटनाच्या दृष्टीने बनवले जावेत एवढी मात्र इच्छा आहे! बऱ्याच लोकांना त्यातून व्यवसाय निर्माण केला जावा.

Nitin Palkar सोमवार, 26/12/2016 19:23
शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी पैसे खर्च करण्यात काहीही वावगं नाही. असं वाटणं ही ज्याची त्याची विचारसरणी असू शकते. 'शिवाजी महाराजांसाठी कुणी काही करतंय तर लोकांना का खुपतं?' या तुमच्या विधानाचा तुम्हीच विचार करा. स्मारक शिवाजी महाराजांसाठी आहे की त्यांच्या नावाने पैसे जमा करणाऱ्यांसाठी (खरं तर खाणार्यांसाठी) आहे....? 'पर्यटनाला चालना मिळेल,' हे अजून एक भोंगळ विधान. हे स्मारक पूर्ण होई पर्यंतचा त्याचा खर्च. आणि या स्मारकामुळे वाढणारे पर्यटक यांचे गणित मांडून बघा. 'शिवाजी महाराजांऐवजी औरंगजेबाचं स्मारक असतं आणि भाजप ऐवजी काँग्रेसने उभारायचं ठरवलं असतं तर हा धागा काढला असतात का?' हे पुन्हा बुद्धिभेद करणारं विधान. मुंबई महापालिकेत MIM ची सत्ता आली तर औरंगजेबाचं स्मारक नक्की होईल.

बोका-ए-आझम सोमवार, 26/12/2016 20:06
का खुपतं?
स्मारक पूर्ण होई पर्यंतचा त्याचा खर्च. आणि या स्मारकामुळे वाढणारे पर्यटक यांचे गणित मांडून बघा.
ते आत्ता कसं मांडणार? किती पर्यटक स्मारक पूर्ण झाल्यावर येतील हे आत्ता, भूमिपूजन झाल्यावर कसं सांगणार? शिवाय हे स्मारक एखादी खाजगी कंपनी बांधत असती तर नक्कीच नफा हा विचार आला असता. म्हणूनच असले प्रकल्प सरकारलाच हातात घ्यावे लागतात. खाजगी क्षेत्र यात पडत नाही. नशीब CST स्टेशन बांधलं तेव्हा इथल्या शंकासुरांपैकी कोणी नव्हतं नाहीतर - घोडागाडी वापरणाऱ्यांना आगगाडी काय करायचीय? रेल्वे स्टेशनचा आकार आणि तिथले प्रवासी यांचं गणित मांडून बघा, त्यापेक्षा घोड्यांच्या नव्या ट्रामगाड्या चालू करा असले भोंगळ सल्ले मिळाले असते.

बोका-ए-आझम रविवार, 25/12/2016 14:34
अनुक्रमे १ मे १९६० आणि १५ आॅगस्ट १९४७ पासून प्रश्न आहेत. शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी पैसे खर्च करण्यात काहीही वावगं नाही. हे स्मारक उभारलं नाही तर हे सगळे प्रश्न चुटकीसरशी सुटणार असं थोडंच आहे? उलट अनेक लोकांना काम मिळेल. पर्यटनाला चालना मिळेल, मुंबईत अजून एक प्रेक्षणीय स्थळ निर्माण होईल. शिवाजी महाराजांऐवजी औरंगजेबाचं स्मारक असतं आणि भाजप ऐवजी काँग्रेसने उभारायचं ठरवलं असतं तर हा धागा काढला असतात का? शिवाजी महाराजांसाठी कुणी काही करतंय तर लोकांना का खुपतं?

पुंबा सोमवार, 26/12/2016 11:30
बोकाभौ, स्मारकासाठी तीन-साडेतीन कोटी रु. खर्च करणे योग्य की अयोग्य ही चर्चा होणे लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्यच आहे. अयोग्य म्हणणार्‍यांचे देखील काही आक्षेप विचार करण्यायोग्य असू शकतात. सर्वच लोक केवळ कॉंग्रेसचे समर्थक आहेत म्हणून भाजपाच्या प्रकल्पाला विरोध करीत आहेत असा सूर चुकीचा वाटला. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी होईल हा आक्षेप किंवा, कोळी लोकांचा रोजगारावर गदा येईल असा आक्षेप हे योग्य आहेत की नाहीत? स्मारके, पुतळे आदी महापुरूषांच्या कार्याचा गौरव म्हणून निर्माण केले असले तरीही वास्तवात ती निरोपयोगी प्रतीकेच ठरतात व प्रत्यक्ष लोकांच्या रोजच्या जीवनात उपयोगी न ठरल्याने काही काळातच विस्मृतीत जातात. आंबेडकरांचे, गांधींचे तसेच इतरही महामानवांचे असंख्य पुतळे भारतात आहेत, मात्र त्यांच्या कार्य कर्तृत्वाचा अभ्यास करणार्‍या संस्था नाहीत. त्यामुळे असंख्य पैलू असणार्‍या या महामानवांच्या कार्याचे समग्र आकलन झाले नाही, त्यांचे व्यक्तीत्व संकुचीत झाले. शिवाजी महराजांचे तसे नाही, किल्ल्यांच्या, पोवाड्यांच्या, असंख्य संस्थांच्या रुपाने महाराष्ट्र त्यांच्या स्मॄती जतन करतो. आर्थीक मदतीअभावी यातेल कित्येक संस्था मोडकळीला आलेल्या आहेत, गड किल्ल्यांची दुरवस्था तर बघायलाच नको, अशा वेळी स्मारकाविषयी चर्चा, विचारमंथन होऊन हे सर्वच प्रश्न ऐरणीवर आले तर बरंच आहे.

बोका-ए-आझम सोमवार, 26/12/2016 13:24
आक्षेप घेणाऱ्यांना आक्षेप घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आणि जर या सरकारने स्मारक रखडवलं तर आपण सगळ्यांनी त्यावर टीका करायलाच पाहिजे. पण प्रश्न timing चा आहे. माझ्या अल्पमतीनुसार स्मारकाची योजना २००४ मधली आहे. तेव्हा ₹१०० कोटी एवढा खर्च अपेक्षित होता. आता २०१६ मध्ये तोच खर्च ₹३६०० कोटी झालेला आहे. २००४ ते २०१४ या काळात हे स्मारक बांधून पूर्ण झालं असतं. पण ते नाही झालं दरम्यान राज्यात सत्ताबदल झाला. आत्ता जर या सरकारने हे स्मारक अव्यवहार्य म्हणून नाकारलं असतं तर त्यावरून राजकीय गदारोळ झाला असता. इथे पण विरोध करणाऱ्या अनेकांनी तो मुद्दा मुख्यमंत्र्यांच्या जातीशी निगडीत करुन ब्रिगेडी/बीग्रेडी विधानं केली असती. आता जेव्हा सत्ताधारी पक्ष हे स्मारक करणार असं म्हणतोय तेव्हा अनावश्यक खर्चाचा मुद्दा रेटला जातोय, ज्याच्याशी आत्ता सत्तेत असलेल्या पक्षाचा संबंध नाही कारण जेव्हा हे स्मारक बनवण्याचं ठरलं तेव्हा ते सत्तेत नव्हते. त्यामुळे हा विरोध राजकीय आहे हे स्पष्ट आहे. आणि ते चुकीचं आहे. मी हाच मुद्दा मांडलेला आहे.

पुंबा सोमवार, 26/12/2016 18:15
स्मारकाची योजना २००४ मधली आहे. तेव्हा ₹१०० कोटी एवढा खर्च अपेक्षित होता. आता २०१६ मध्ये तोच खर्च ₹३६०० कोटी झालेला आहे.
बोकाभौ, हे तुम्हाला कितपत योग्य वाटते? खरंच खर्च एवढा वाढला असेल का? की ठेकेदारांची धन करण्याची नवी क्लृप्ती? असो. हे स्मारक जर होणरच असेल तर सरकारने अतीशय काटेकोरपणे एका पैचाही भ्रष्टाचार न होऊ देता हा प्रकल्प तडीस न्यावा, कोळी बांधवांचे प्रश्न समजावून घेऊन ते सोडवावेत. पर्यावरणाची हानी न होऊ देता काम पूर्ण व्हावे. रयतेच्या भाजीच्या देठाचाही अपहार न पाहू शकणार्‍या कल्याणकारी राजाचे स्मारक त्यांच्या कीर्तीला साजेशे व्हावे.

श्रीगुरुजी सोमवार, 26/12/2016 19:58
इथे पण विरोध करणाऱ्या अनेकांनी तो मुद्दा मुख्यमंत्र्यांच्या जातीशी निगडीत करुन ब्रिगेडी/बीग्रेडी विधानं केली असती. आता जेव्हा सत्ताधारी पक्ष हे स्मारक करणार असं म्हणतोय तेव्हा अनावश्यक खर्चाचा मुद्दा रेटला जातोय, ज्याच्याशी आत्ता सत्तेत असलेल्या पक्षाचा संबंध नाही कारण जेव्हा हे स्मारक बनवण्याचं ठरलं तेव्हा ते सत्तेत नव्हते. त्यामुळे हा विरोध राजकीय आहे हे स्पष्ट आहे. आणि ते चुकीचं आहे. मी हाच मुद्दा मांडलेला आहे.
ब्रिगेडी विधाने सुरू झालीत. कालच "जलाशयात लघुशंका फेम" असलेले एक मंत्री म्हणाले की आज भाजपला अचानक शिवाजी महाराजांबद्दल प्रेम आले आहे. पण याच महाराजांच्या राज्याभिषेकाला कोणी विरोध केला होता? त्यांचे चुलतेसुद्धा अशीच सूचक विधाने करतात.

महासंग्राम सोमवार, 26/12/2016 12:35
बोका भाऊ पर्यटन स्थळ करायचं आहेत तर ते किल्ल्यावर पण होऊ शकतात कि. त्यासाठी वेगळं स्मारक कशाला. अजून एक राजांनी जलदुर्ग पण बांधले आहेत तिथे सुधाला बांधू शकले असते स्मारक. ते तर उत्तम उदाहरण झालं असतं आणि तुम्ही म्हणता तसे पर्यटनात वाढ होऊन पूर्ण जिथे स्मारक आहे तिथल्या आजूबाजूच्या लोकांना नक्की रोजगार मिळाला असता हे स्मारक बांधल नाही तर सगळे प्रश्न लगेच सुटणार नाही हे मान्य पण काही तर सुटतील ना.

बोका-ए-आझम सोमवार, 26/12/2016 13:01
पण मग मुंबईजवळच्या समुद्रात का नाही? शिवाय मुद्दा जर खर्चाचा आहे तर किल्ल्यांवर स्मारक बांधायलाही खर्च येणारच आहे की. ते फुकटात थोडंच होणार आहे? म्हणजे अनावश्यक खर्चाचा मुद्दा तिथेही येतोच. शिवाय मुंबई स्वराज्यात असावी अशी स्वतः महाराजांची इच्छा होती, जी दुर्दैवाने पूर्ण होऊ शकली नाही. मुंबई आणि सुरत यांच्यासारख्या बंदरांमुळे आणि आरमारामुळे ब्रिटिश भारतात बलिष्ठ होऊ शकतात हा विचार करूनच त्यांनी आपलं अारमार उभारलं ना. याला ऐतिहासिक आधार काय असं कुणी म्हणेल. ठीक आहे. महाराज जर महाराष्ट्राचं दैवत आहेत तर महाराष्ट्राच्या राजधानीत त्यांचं स्मारक असणं यात काय चुकीचं आहे? तिसरा मुद्दा. मुंबईला दरवर्षी अनेक देशी-विदेशी पर्यटक भेट देतात. जर या स्मारकाचा खर्च पर्यटनातून भरून काढायचा असेल तर ते मुंबईमध्ये आणि जायला सोपं असलं पाहिजे. किल्ले चढून किती पर्यटक जातील? मुंबईपासून दूर असलेल्या जलदुर्गांवर किती पर्यटक जातील? शिवप्रेमी महाराजांच्या नावाने कुठेही जातील पण प्रत्येकजण तसा असेल असं नाही ना? उलट या स्मारकामधून मिळणारा पैसा सरकारने या किल्ल्यांच्या जीर्णोद्धारासाठी वापरला पाहिजे. त्यामुळे ते मुंबईत असणं हे योग्य आहे. त्याचा खर्च वाढण्याचं कारण त्याला झालेला उशीर आहे. पण तसा उशीर आपल्या देशात अनेक गोष्टींना झालाय. मग आत्ताच असं काय झालंय की त्याला विरोध व्हावा?

महासंग्राम सोमवार, 26/12/2016 18:09
मालक माझा पहिला मुद्दा आहे कि मुळात स्मारकच नको. त्या पैशातून बाकीचा विकास करावा. पण स्मारक होणार आहे हे नक्कीच तर ते योग्य ठिकाणी असावं विशेषतः एखाद्या किल्ल्याजवळ (किल्ल्यावर नाही ) जेणेकरून स्मारक पाहायला येणारे पर्यटक महाराष्ट्रात आले तर पूर महाराष्ट्राच्या इतर पर्यटनाला चालना मिळाली असती कि.

Nitin Palkar सोमवार, 26/12/2016 19:28
हे स्मारक बांधल नाही तर सगळे प्रश्न लगेच सुटणार नाही हे मान्य पण काही तर सुटतील ना. हे अगदी खरं आहे.

बोलबोलेरो सोमवार, 26/12/2016 16:16
बोक्याभाऊ, सहमत. आता कळेलच उठता बसता महाराजांचा नाव घेणारे किती जण स्मारकाला विरोध करतात ते. माझा मत असं, जर अमेरिकेत स्वातंत्र्यदेवतेचा पुतळा आहे, रिओ मध्ये हि आहे, पॅरिस मध्ये इफेल टॉवर आहे. मग शिवसागरात शिवस्मारक का नको? हा देशाच्या अस्मितेचा, सांस्कृतिक ओळखीचा प्रश्न आहे. बरं जर स्मारकावर पैसे खर्च होतात, हाच जर विषय असेल, तर किती पुतळे आहेत हो देशभर पुढाऱ्यांचे? सरकारी खर्चाने बांधलेले? दिल्लीत जा, हे एकरोगणती जागेत इंदिरा गांधींचे स्मारक. नवीन बांधायला खर्च नसेल आला, पण त्याचा वापर सरकारी कामकाजासाठी पूर्णपणे थांबलाच ना? या चुकीच्या पायंड्यामुळे आता कोणीही उठतो आणि स्मारकासाठी जागा मागतो. हा वायफळ खर्च नाही? माझ्या राजाचे पुतळे देशभर आहेत, आणि बहुतेक लोकांनी लोकसहभागांतून उभारलेले आहेत. लोकांच्या मनातली प्रतिमा हे त्यांचं स्मारक आहे. असं असताना स्मारकाला विरोध केला जाऊ नये हि माफक अपेक्षा.

भक्त प्रल्हाद मंगळवार, 27/12/2016 01:02
हा वायफळ खर्चच आहे. म्हणुनच तर लोकंनी त्यांना हाकल्ले ना. अहो ३ वर्शे लागली पुणे मेट्रोचे भुमिपुजन होता होता. ज्या राजाला तुम्ही मालकी हक्काने दावणीला बांधु पाह्ताय त्याच्याजवळ पैसे नव्हते का महाल उभारायला? त्यांनी पैसा राज्यासाठी खर्च केला म्हणुन आज त्यांच नाव काढ्तोय आपण. शाहजहान : पत्नीचे स्मारक म्हणुन ताजमहाल बांधला. बाबर, हुमायुन, अकबर, जहांगीर, सगळ्यांची स्मारके आहेत, काहींनी तर स्वतःचीच जागा ठरवुन बांधुन घेतलेली. हीच गत काँग्रेसी पुढार्यांची. प्रत्येकाने शेकडो एकर जमिनींवर आपला पसारा मांडुन ठेवला आहे. पण शिवाजी महाराजः राजगड आणि रायगड बांधले. अवाढव्य स्मारके बांधत नाही बसले. ना बायकोचे, ना वडिलांचे, ना आणखी कुणाचे. सोन्याचा फाळ लावला, सोन्याची कौले नाही. आपण कुणाची परंपरा चालवायची, मोगलांची, काँग्रेसची का शिवाजी महाराजांची?

श्रीगुरुजी रविवार, 25/12/2016 16:01
शिवस्मारक करून ते पाहण्यासाठी भक्कम तिकिट आकारले तर एक नवीन पर्यटनस्थळ निर्माण होऊन भरपूर कमाई होऊ शकेल. अमेरिकेतील स्वातंत्र्यदेवतेचा पुतळा बघण्यासाठी एका छोट्या जहाजातून जावे लागते. संपूर्ण फेरीसाठी व पुतळा बघण्यासाठी खूप भारी किंमतीचे तिकीट विकत घ्यावे लागते. त्याच धर्तीवर शिवस्मारक केल्यास काही वर्षांनी खर्च वसूल होऊन उत्पन्न मिळू लागेल. त्यानिमित्ताने काही छोट्या व्यावसायिकांना व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळेल.

संदीप डांगे सोमवार, 26/12/2016 09:52
शिवस्मारक केल्यास काही वर्षांनी खर्च वसूल होऊन उत्पन्न मिळू लागेल.
तुम्ही गणिताचे शिक्षक आहात ना? जरा गणित करुन सांगाल काय अंदाजे किती वर्षांनी किती उत्पन्न मिळून खर्च वसूल होईल....

संदीप डांगे सोमवार, 26/12/2016 10:59
असा नाद इथे बरेच जणांना माझ्याबाबतीत लागलेला आहे त्यामुळे तुम्हाला तसे वाटत असावे... अर्थात तुम्हाला काय वाटावे हा तुमचा वैयक्तिक प्रश्न. त्यात मी काही बोलणे योग्य नाही. :-)

फेदरवेट साहेब सोमवार, 26/12/2016 11:09
यु मीन, इफ अ ड्वाग बाईट्स यु , ठुमी पण ड्वाग ला बाईट बॅक करनार! ओ माय माय! धिस इज नॉट डन मिस्टर्स, बोथ ऑफ एम इंव्हॉल्वड इन धिस सूप

संदीप डांगे सोमवार, 26/12/2016 11:24
आय नेवर सेड आय्याम बाइटींन बॅक एन्न्यी बडी हिआर्... =)) डोन्चू पुट येन्निथिंग इन मा माउथ!

श्रीगुरुजी सोमवार, 26/12/2016 10:22
नक्कीच सांगता येईल. Projection/Estimation म्हणजे Rocket Science नाही. या प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती (एकूण खर्च, वेळापत्रक, संभाव्य समस्या, संभाव्य जोखीम इ.) मिळाली तर नक्कीच संभाव्य पर्यटक संख्या, संभाव्य प्रवेश फी इ. निश्चित करून जवळपास अचूक आकडा काढता येईल.

संदीप डांगे सोमवार, 26/12/2016 11:03
अचूक नव्हे हो, अंदाजे आकडा हवाय. आता तुम्ही खर्च वसूल होईल म्हणालात तर एक उत्सुकता आहे की कसा व किती होईल. नुसतं व्हेग विधान असेल तर ठिक आहे माझा प्रश्न मागे घेतो.

श्रीगुरुजी सोमवार, 26/12/2016 14:14
अंदाजे आकडा देता येईल. जवळपास अचूक असणारा आकडा सुद्धा देता येईल. Estimation/Projection/Forecast करणे फार अवघड काम नाही. अगदी छोट्या गोष्टींचा सुद्धा आपण अंदाज करून त्याप्रमाणे खर्चाची तजवीज करीत असतो. कोठेही प्रवासाला जाणार असलो किंवा त्यापेक्षा मोठी गोष्ट म्हणजे घरात एखादे लग्नकार्य असले की मंडळी आधी खर्च, वेळ, माणसे इ. चा अंदाज काढूनच पुढील योजना बनवितात. संगणक क्षेत्रात अंदाजासाठी (वेळ, खर्च, माणूसबळ इ.) २-३ वेगवेगळ्या प्रकारची प्रारूपे उपलब्ध आहेत. ही प्रारूपे वापरताना संभाव्य विलंबाची कारणे, संभाव्य जोखमी, संभाव्य समस्या, भूतकाळातील समानधर्मी प्रकल्पांची प्रत्यक्ष आकडेवारी अशा अनेक गोष्टींचा वापर करून प्रकल्पाची योजना बनविली जाते. प्रकल्पारंभाची तारीख, प्रकल्पांताची संभाव्य तारीख, प्रकल्पाला लागणारे एकूण माणूसबळ, एकूण प्रकल्पखर्च, संभाव्य करपूर्व व करपश्चात नफा, प्रकल्पापासून मिळणारे संभाव्य उत्पन्न, किती प्रमाणात हे अंदाज चुकु शकतील याची आकडेवारी, अंदाज चुकल्यामुळे होणारे नकारात्मक परीणाम टाळण्यासाठी प्रकल्प योजनेत ठेवले जाणारे बफर अशा अनेक गोष्टींचा विचार करून अंतिम प्रकल्प योजना तयार केली जाते. प्रकल्पाची जितकी जास्त माहिती उपलब्ध असते तितक्या जास्त प्रमाणात अंदाजाची अचूकता असते. प्रकल्प योजना संपूर्ण करून प्रकल्प सुरू केला तरी मूळ अंदाजानुसार प्रकल्प किती बाजूला जात आहे यावर सातत्याने लक्ष ठेवले जाते व त्यासाठी नियमित काळाने प्रकल्पाची समीक्षा करून त्यानुसार सुधारीत अंदाज काढला जातो किंवा त्यानुसार अधिक मनुष्यबळ लावून किंवा अधिक काम करून मूळ योजनेप्रमाणे प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. शिवस्मारक हा प्रचंड प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाला प्रचंड खर्च, प्रचंड वेळ, प्रचंड मनुष्यबळ लागणार आहे. त्याचबरोबरीने या प्रकल्पात असंख्य ज्ञात अज्ञात अडचणी, धोके येऊ शकतात. प्रकल्प अर्धवट झाल्यावर काही नैसर्गिक मर्यादा येणे, स्थानिकांनी न्यायालयात धाव घेतल्यास विलंब होणे, प्रकल्पासाठी लागणारा कच्चा माल व साहित्य वेळेवर न मिळणे, या मालाची भविष्यातील संभाव्य किंमत वाढणे, देशावर एखादे परचक्र आल्यास प्रकल्पाचे काम बंद पडणे अशा असंख्य गोष्टींचा विचार करावा लागेल. भूतकाळात अशी स्मारके झाली असतील त्या प्रकल्पांच्या आकडेवारीचा अभ्यास करून, नवीन कामाचा सखोल अभ्यास करून, सर्व घटकांची जास्तीत जास्त माहिती मिळवून प्रकल्प वेगवेगळ्या ट्प्प्यात विभागून प्रत्येक टप्प्याच्या खर्चाचे, वेळेचे, मनुष्यबळाचे अंदाज काढता येतील. सर्व टप्प्यांच्या अंदाजाचे एकत्रीकरण करून प्रकल्प पूर्ण होण्याची संभाव्य तारीख, संभाव्य खर्चे, संभाव्य मनुष्यबळ काढून त्यानुसार संभाव्य पर्यटक संख्येचा अंदाज काढून व पुढील काळातील देखभालीच्या खर्चाचा संभाव्य अंदाज काढून शिवस्मारक पाहण्यासाठी किती प्रवेशशुल्क ठेवावे लागेल, तिथे अजून कोणकोणत्या सशुल्क सुविधा देता येतील हे ठरविता येईल. हे सर्व काम अर्थातच प्रचंड काम आहे. यासाठी अनेक तज्ज्ञांच्या ३-४ वेगवेगळ्या टीम्स बनवून सर्व संभाव्य खर्चाचा अंदाज व संपूर्ण प्रकल्पाची योजना तयार करता येईल.

संदीप डांगे सोमवार, 26/12/2016 16:21
एवढं लिहित बसलात, गरज नव्हती कारण मी विचारलेल्या प्रश्नाच्या दृष्टीने काहीही उपयोगाचं नाही राव एव्ढ्या मेगाबायटीत. तुम्ही लिहिलं खर्च वसूल होईल, तर तो कसा याचा ढोबळ अंदाज द्या. स्मारकावर खर्च होणारा आकडा ३६०० कोटीच फक्त धरुयात, किती वर्षात कसा वसूल होईल याचा काहीतरी अंदाज तुम्ही विधान करतेवेळी केलाच असेल की नाही? व्हेग विधान असल्यास तसं सांगा. सद्यस्थितीत आपण बघूयात. २०१०-२०११ च्या आर्थिक वर्षात केंद्रिय सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या देशभरातल्या ११६ पर्यटनस्थळांची कमाई ८७ कोटी रुपये होती. ज्यातले वीसेक कोटी रुपये एकट्या ताजमहालच्या फीतून आलेत. एकट्या आग्रा परिक्षेत्रात असलेल्या आठ स्थळांपासून सुमारे ३८ कोटी मिळालेत. ताजमहाल हे देशात सर्वात जास्त महसूल गोळा करणारे पर्यटनस्थळ म्हणून कायम एक नंबरवर आहे. तर २०१५ मध्ये ह्याच ताजमहालची कमाई २२ कोटींच्या जवळपास आहे. चार वर्षात दोन कोटींची (१०%) वाढ. दिल्ली, औरंगाबाद, सांची इत्यादींची कमाई खालील बातमीत विस्ताराने मिळेल. http://timesofindia.indiatimes.com/india/At-Rs-20-crore-Taj-Mahal-remai… http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Taj-Agra-For… http://www.toursnfoods.com/top-revenue-generating-tourist-spot/ शेकडो वर्षांपासून प्रसिद्ध असलेल्या व पर्यटनविभाग मार्केटींगची पराकाष्ठा करत असतांना सदर महसूल सुमारे १०० कोटींच्या आसपास आहे, तोही सर्व देशातल्या ११६ स्थळांचा. ताजमहालच्या तोडीस्तोड शिवस्मारकाला २० कोटींचा रेवेन्यू मिळेल असा अगदी व्हेग, अगदी कैच्याकै अंदाज लावला तरी खर्च वसूल व्हायला अंदाजे १८० वर्षे लागतील. मुंबईत येणारे एकूण पर्यटक, त्यातले देशी, विदेशी, त्यांच्यापासून मिळणारा महसूल, अप्रत्यक्ष रोजगार-निर्मिती, अप्रत्यक्ष कमाई अशी सर्व आकडेवारी उपलब्ध आहे जालावर. शिवस्मारकाच्या पर्यटनातून होणारी संभाव्य वसूलीचा आकडा काढणे वाटते तितके कठिण नाही. फक्त तो आकडा स्मारकाची भलामण करणार्‍यांना रुचणार नाही इतकेच. शिवस्मारकापासून पर्यटनमाध्यमातून खर्च वसूल होईल असे म्हणणे एक व्हेग विधान आहे, ज्याला काहीही आधार नाही. एक नवीन पर्यटनस्थळ बांधून त्यापासून कमाईचा विचार करणे हास्यास्पद आहे. विनाकारण केल्या जाणार्‍या खर्चाकडे बोट दाखवणार्‍यांना खोडून जनतेत संभ्रम निर्माण करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न म्हणता येईल फारतर. त्यामुळे यापुढे कोणी "खर्च वसूल करता येईल" हे विधान करणे योग्य राहणार नाही असे समजण्यास हरकत नाही.

बोका-ए-आझम सोमवार, 26/12/2016 17:25
हे तुम्ही मान्य करताय तर. पुढचे मुद्दे बघा. १.ताज जेव्हापासून बांधून पूर्ण झाला तेव्हापासून त्यासाठी तिकिट होतं का? त्याला किमान ४०० वर्षे (जास्तच) झाली असतील. त्यातली किती वर्षे त्याला तिकिट होतं? २.ताज बघायला पर्यटक वर्षाचे बाराही महिने येत नाहीत. उन्हाळ्यात तर तिथे असह्य उकाडा असतो. मुंबईत बाराही महिने पर्यटक येतात. आग्र्यापेक्षा नक्कीच जास्त काळ. ३. या प्रकल्पाचं नक्त सद्य मूल्य हे धन आहे. इंग्लिशमध्ये सांगायचं तर - Net Present Value is positive. (NPV = Difference between the cash flows from the project for its life and its cost i.e. Rs.३६०० crores) ४. जर हे स्मारक आहे (ताज हेही स्मारकच आहे) तर त्याचं आयुष्य नक्कीच १००-२०० वर्षांहून जास्त धरायला पाहिजे. ५.शिवाय तिकिटांचा दर, चलनवाढीचा दर वगैरे गोष्टी तुम्ही धरलेल्याच नाहीत. मी आधी म्हटलं त्याप्रमाणे - नकारात्मकतेपुढे काहीही उत्तर नाही.

संदीप डांगे सोमवार, 26/12/2016 18:20
सगळं राजीखुशीत चालवूनच घ्यायचं असेल तर हिशोब तरी का करावा, हौसेला मोल नसतं असं म्हणावं आणि सोडून द्यावं. मात्र रोजगार निर्मिती, पर्यटनातून खर्चवसूली असली गाजरे दाखवू नयेत. अनेक सरकारी प्रकल्प हे रेव्हेन्यू जनरेशन नाही तर जनतेला त्यांच्या राहणीमानात दृष्यमान, मोजता येण्यासारखी सुधारणा करता यावी यास्तव राबवले जातात. अशा प्रकल्पांचे टॅन्जीबल+इन्टॅन्जिबल बेनिफिट्स दिसून येतात, मोजता येतात. शिवस्मारकापासून असे काही होत असेल तर मांडा. रेव्हेन्यू जनरेशन: ३६०० रुपयाच्या गुंतवणूकीतून पुढील २०० वर्षे दरवर्षी २० रुपये मिळतील अशी योजना कोणाही बॅन्कमॅनेजरसमोर मांडा आणी त्याची रिअ‍ॅक्शन बघा मग रेव्हेन्यूचा अर्थ सांगा. चलनवाढीचा दर होणार्‍या खर्चालाही (बांधकाम+देखभाल+पगार) लागेल की नाही? आधीच तयार असलेल्या, सद्यसरकारला निर्मितीसाठी कोणताही खर्च न करायला लागलेल्या स्मारकापासूनचे उत्प्पन हा निव्वळ नफा आहे. एखादा फ्लॅट तुम्हाला वडिलांनी दिला आणि तुम्ही त्यात भाडेकरी ठेवून भाडे कमवत असाल तर फायदेका सौदा. तुम्हीच स्वतःच्या खिशातून ३६ लाख खर्च करुन फ्लॅट घ्यायचा आणि त्यावर वर्षाला वीस हजार रुपये भाडं घेत आहात, तो फ्लॅट विकण्याचा प्रश्नच नाही त्यामुळे ३६ लाख ही डेड इन्वेस्टमेंट झाली. तसेच ते ३६ लाख वसूल करायचे तर २०० वर्षे तो फ्लॅट जसाच्या तसा ठेवण्याचा खर्च वेगळा. तर ह्या फ्लॅटमधून तुम्ही तो खर्च वसूल करुन नफ्यात कधी आणू शकाल याचे गणित मांडा. नसेल मांडता येत तर तो फ्लॅट मी फक्त दिखावा करायला विकत घेतला असं सांगा आणि मोकळे व्हा. उगाच रेव्हेन्यू च्या पोकळ बाता कशाला? नैका? ताजमहालच्या किंवा कोणत्याच राष्ट्रीय स्मारकाच्या बाबतीत देशाला हा बांधकामाचा खर्च करावा लागलेला नाही. पूर्वजांच्या स्मारकांना टिकिट लावून दाखवतोय. ताजमहाल आणि शिवस्मारकात मूलभूत फरक आहे. ताजचे उदाहरण फक्त 'पर्यटनातून किती कमाई होऊ शकते' ह्याची खरी वस्तुस्थिती दाखवण्यासाठी आहे. चलनवाढीचा दर, टिकिटाचा दर इत्यादी गोष्टी (ज्या इतर स्थळांच्या उदाहरणांवरुन उपलब्ध आहेत) अभ्यासकांनी मांडून माझे मत खोडून दाखवावे. फक्त व्हेग विधाने करु नये. काही आधार तरी असावा. असे दावे खोडण्याला तुम्ही निगेटीविटी म्हणत असाल तर तो तुमचा प्रश्न आहे. कुणाला प्रॅक्टिकल प्रतिवाद करायचा असल्यास खालील सर्वेतील माहिती उपयोगात येईल.. http://tourism.gov.in/sites/default/files/Other/Maharashtra_0.pdf

बोका-ए-आझम सोमवार, 26/12/2016 18:53
३६०० रुपयाच्या गुंतवणूकीतून पुढील २०० वर्षे दरवर्षी २० रुपये मिळतील अशी योजना कोणाही बॅन्कमॅनेजरसमोर मांडा आणी त्याची रिअ‍ॅक्शन बघा
म्हणूनच असले प्रकल्प सरकारलाच राबवावे लागतात. खाजगी क्षेत्र एवढा लांबचा विचार करणारच नाही. त्यामुळे इथे तुम्ही काही वेगळा मुद्दा सांगितला नाहीये. बाकीचे जे मुद्दे आहेत त्यांचा संबंध समजला नाही. उदाहरणार्थ
आधीच तयार असलेल्या, सद्यसरकारला निर्मितीसाठी कोणताही खर्च न करायला लागलेल्या स्मारकापासूनचे उत्प्पन हा निव्वळ नफा आहे.
हा या सरकारचा दोष आहे?ही योजना आधीच्या सरकारांनी हात न लावता ठेवून दिली त्याला हे सरकार कसं काय जबाबदार आहे? बरं, निव्वळ नफा कसा काय? या सरकारला काहीच खर्च स्मारक बांधण्यासाठी करावा लागणार नाहीये असं तुमचं म्हणणं आहे का? स्मारकाची जमीन तशीच ठेवली असती तर ती डेड इनव्हेस्टमेंट ठरली असती. स्मारक उभारायचंच नाही असं ठरवलं असतं तर शिवाजीमहाराजांच्या स्वघोषित भक्तांनी त्यावरही आवाज केला असता.
तसेच ते ३६ लाख वसूल करायचे तर २०० वर्षे तो फ्लॅट जसाच्या तसा ठेवण्याचा खर्च वेगळा.
यातून नफा कमावण्याचा सरकारचा उद्देश आहे असं त्यांनी कुठे म्हटलंय? उत्पन्न कमवण्याचा आहे, नफा नाही. तुमचा उत्पन्न आणि नफ्यात गोंधळ होतोय. एक काम करा. आधी आपल्याला नक्की कशाचा राग आलाय ते शांतपणे ठरवा. या स्मारकाकडे हे सरकार इतर कोणत्याही प्रकल्पाप्रमाणे बघतंय त्याचा राग आलाय की नक्की कशावर टीका करायची हे समजत नसल्याचा राग आलाय? कारण फ्लॅट, बँकर वगैरे उदाहरणं पूर्णपणे गैरलागू आहेत. इतकं मोठं स्मारक (झालं तर) हा पूर्णपणे वेगळा मुद्दा आहे. शिवाय हे स्मारक आत्ता भूमिपूजन झालेल्या अवस्थेत आहे. ते पूर्ण होईल तेव्हा बघू ना. तेव्हा जर तो पांढरा हत्ती ठरला तर धागा काढूच आपण.

सुबोध खरे सोमवार, 26/12/2016 19:21
बोका शेट हा प्रकल्प अगोदरच्या सरकारने मंजूर केला आहे त्याबद्दल त्यांनी "काहीच केले नाही". आपण म्हणता तसे या सरकारला हा प्रकल्प पूर्ण करणे हि राजकीय अपरिहार्यता आहे. हा प्रकल्प "करणार नाही" हे म्हणणे कुणालाच राजकीय दृष्ट्या शक्य नाही.पण त्यातून आताच्या सरकारला त्याचा राजकीय फायदा होणार आहे याचा हा पोटशूळ आहे. प्रकल्पाला विरोध करणे हि राजकीय आत्महत्या आहे हे सर्वाना माहिती आहे त्यामुळे तो मुद्दा बाद ठरतो उद्या प्रकल्प झाल्याने जनमत या सरकारच्या बाजूने झाले तर तेलही गेलं तूप हि गेलं हि स्थिती होते आहे म्हणून काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी लोक याच्या खर्चाचा मुद्दा उगाळत आहेत. मूळ प्रकल्पाचा खर्च अवाढव्यच होता( महागाई गृहीत धरली तर खर्च तेंव्हा होता तितकाच खर्चिक होता/आहे). अस्मितेचा प्रश्न आला कि बाकी सर्व मुद्दे मागे पडतात. बाकी सुश्री मायावती यांनी ४०००० कोटी रूपये स्वतःच्या हत्तीच्या आणि डॉ आंबेडकरांच्या पुतळ्यावर खर्च केले http://www.rediff.com/news/slide-show/slide-show-1-mayawati-s-parks-ele… त्यावर मिपा वर चर्चा किंवा घमासान झाल्याचे आठवत नाही. कदाचित तसे करणे म्हणजे प्रतिगामी ठरण्याची भीती असावी.

संदीप डांगे सोमवार, 26/12/2016 19:29
असले प्रकल्प सरकारलाच राबवावे लागतात. खाजगी क्षेत्र एवढा लांबचा विचार करणारच नाही. त्यामुळे इथे तुम्ही काही वेगळा मुद्दा सांगितला नाहीये. >> तुम्हाला नक्की कसले प्रकल्प शिवस्मारकाशी साधर्म्य दाखवणारे आहेत ते सांगितलं तर स्पष्ट होईल. प्रकल्पांचे उद्दिष्टही स्पष्ट असते. आली लहर केला कहर असे सरकारी प्रकल्पाचे नसते.
हा या सरकारचा दोष आहे?ही योजना आधीच्या सरकारांनी हात न लावता ठेवून दिली त्याला हे सरकार कसं काय जबाबदार आहे? बरं, निव्वळ नफा कसा काय? या सरकारला काहीच खर्च स्मारक बांधण्यासाठी करावा लागणार नाहीये असं तुमचं म्हणणं आहे का? स्मारकाची जमीन तशीच ठेवली असती तर ती डेड इनव्हेस्टमेंट ठरली असती. स्मारक उभारायचंच नाही असं ठरवलं असतं तर शिवाजीमहाराजांच्या स्वघोषित भक्तांनी त्यावरही आवाज केला असता.
बंधो, तुम्ही काय बोलताय? मी कधी म्हटले ह्यात कोण्या ढवळ्यापवळ्या सरकारचा दोष आहे ते? त्यामुळे कोनत्या पक्षाचे सरकार, किंवा हे सरकार की मागच्या टर्मचे सरकार हा मुद्दाच गैरलागू आहे. उगाच भलतीकडे नेऊ नका माझा मुद्दा. मला काय म्हनायचं आहे ते वर स्पष्ट लिहिलंय. त्यातून भलते अर्थ काढण्याची काहीही गरज नाही. तेच तेच परत लिहिणं योग्य वाटत नाही. ह्या सरकारला स्मारक बांधण्यासाठी ३६०० कोटी खर्च करायचेत. त्यालाच तर विरोध आहे. मी कधी म्हटले की सरकारला खर्च करावा लागणार नाही? कैच्याकै? स्मारकाची जमीन नै आहे. भराव टाकून नवीन जमीन तयार करनार आहेत. भराव टाकण्याचा खर्च आहेच. चला तुम्ही एक मान्य केलेत की स्मारकाला समर्थन करनारे महाराजांचे स्वयंघोषित भक्त आहेत. हेही नसे थोडके! =)) मुळात खर्‍या-खोट्या भक्तांच्या आवाजाचा प्रश्न आहे असे कुठून शोध लागलेत? प्रश्च औचित्याचा आहे.
यातून नफा कमावण्याचा सरकारचा उद्देश आहे असं त्यांनी कुठे म्हटलंय? उत्पन्न कमवण्याचा आहे, नफा नाही. तुमचा उत्पन्न आणि नफ्यात गोंधळ होतोय.
मी सरकारला कुठे प्रश्न विचारलाय, ज्यांनी प्रकल्पाचा खर्च पर्यटनातून वसूल होईल असे म्हटलंय त्यांना विचारत आहे. 'खर्च वसूल होणे' ह्याला काय म्हणायचे मग? बरं उत्पन्न हा सरकारचा हेतू असेल तर त्यासाठी अनेक प्रकल्प धूळ खात पडलेत नीधीची वाट बघत.
आधी आपल्याला नक्की कशाचा राग आलाय ते शांतपणे ठरवा. या स्मारकाकडे हे सरकार इतर कोणत्याही प्रकल्पाप्रमाणे बघतंय त्याचा राग आलाय की नक्की कशावर टीका करायची हे समजत नसल्याचा राग आलाय? कारण फ्लॅट, बँकर वगैरे उदाहरणं पूर्णपणे गैरलागू आहेत. इतकं मोठं स्मारक (झालं तर) हा पूर्णपणे वेगळा मुद्दा आहे. शिवाय हे स्मारक आत्ता भूमिपूजन झालेल्या अवस्थेत आहे. ते पूर्ण होईल तेव्हा बघू ना. तेव्हा जर तो पांढरा हत्ती ठरला तर धागा काढूच आपण.
मी नक्की कशावर टिका करतोय हे मलाही नीट माहित आहे, तुम्हालाही. उगाच नसते वैयक्तिक रोखाचे (राग आलाय, कशावर टिका करायची हे समजत नाही) प्रश्न कशाला? 'उत्पनातून खर्च वसूल' कसा व कधी होईल हे नीटपणे कोणीही सांगावं. नसेल सांगता येत तर ह्याला काही आधार नाही असे म्हणावे, सोप्पंय. समुद्रात असलेल्या स्मारकाचं 'भूमिपूजन' झालंय ते निवडणुकींत शिवसेनेवर कुरघोडी करायला. बाकी सब आपको पता है. =)) ह्या धाग्यावरचा हा शेवटचा प्रतिसाद. जे लिहायचं ते सविस्तर लिहून झालंय. यापुढे ह्या धाग्यावर वाचनमात्र.

हतोळकरांचा प्रसाद सोमवार, 26/12/2016 20:12
डांगेजी, हे वाचनमात्र वगैरे पटत नाही. काही मुद्दे मांडले आहेत ते तडीस जावेत. पुरेशी माहिती उपलब्ध नसताना या प्रकल्पातून काहीच उत्पन्न मिळू शकणार नाही असा निष्कर्ष का? मी खाली एका प्रतिसादात एक अंदाज मांडलाय, तशी काही शक्यता आहे का? बाकी हे सरकार हे कशासाठी करतंय (निवडणुकांसाठी, मराठा मोर्चान्ना उत्तर, शिवसेनेवर कुरघोडी) वगैरे मुद्दे आपण "राजकारण" आणि "तळे राखील तो पाणी चाखील" या सदरात टाकून थोडावेळ बाजूला ठेवू आणि खालील मुद्द्यांवर बोलू - १. शिवाजी महाराजांची प्रतिमा आणि कर्तृत्व याला शोभेल असे स्मारक नको का? २. हे स्मारक भव्य असू नये का? आणि असावे तर मग खर्च तसाच मोठा असणार नाही का? ३. हे मुंबईला असणे हे एकूणच फायदेशीर नाही का? (पर्यटन, आंतरराष्ट्रीय ख्याती वगैरेसाठी) ४. गड किल्ल्यांवर स्मारक करणे हे ह्या भव्यदिव्य स्मारकाइतके परिणामकारक ठरेल का? ५. पैसे परत मिळावेत ह्या उद्देशाने सरकार किंवा अजून कोणी यात गुंतवणूक करावी का? ६. पैसे परत मिळूच शकनार नाहीत का?

बोका-ए-आझम सोमवार, 26/12/2016 20:19
समुद्रात असलेल्या स्मारकाचं 'भूमिपूजन' झालंय ते निवडणुकींत शिवसेनेवर कुरघोडी करायला. बाकी सब आपको पता है. =))
हे जर पहिल्या प्रतिसादातच लिहिलं असतं तर गुरुजींचे, तुमचे, माझे असे सगळ्यांचे कष्ट वाचले असते. तुम्हाला नक्की कशाचा राग आलाय तेही समजलं असतं. माणसाने स्पष्ट बोलावं. बरं, तुम्हाला राग आलाय असं बाकीच्यांनी सांगणं हे वैयक्तिक कधीपासून व्हायला लागलं? का तुमचा विरोध करायचाच नसतो कुणीही? अरे हो. तुम्ही वाचनमात्र आहात, नाही का. खरडवहीवर सांगितलं तरी चालेल.

हतोळकरांचा प्रसाद सोमवार, 26/12/2016 17:38
एक प्रश्न : तुमचा स्मारकाला विरोध आहे कि पाठिंबा? मुळात पैशाचा हिशेब घालत बसण्याची हि गोष्टच नाही. असेच असेल तर मग एकूणच पर्यटन, वन्यपशूसंवर्धन, क्रीडा वगैरेसाठी योजलेले पैसेही वायाच आहेत ना? बाकी, पैशाचे गणित (गुंतवणूक + परतावा) कुठलीही माहिती हातात नसताना करणे योग्य नाही. माझ्याकडे कुठलीही ठोस माहिती नाहीये पण एक अंदाज. एक संगमरवरी ऐतिहासिक रचना आणि थोडेसे फोटो काढण्याचं ठिकाण यापलीकडे काहीएक नसलेल्या ताजमहालचे उत्पन्न २० कोटीच्या आसपास आहे. भारतात येणाऱ्या परदेशी पाहुण्यांपैकी साधारणपणे २०% लोकच ताज महाल ला भेट देतात. हि संख्या साधारणपणे दरवर्षी ८ लाख आहे. शिवस्मारकासाठी हाच अंदाज ४०% धरायला हरकत नाही (कारण सरळ आहे मुंबईला लागून). म्हणजे अंदाजे १५ लाख परदेशी लोक. साधारणपणे १०० रु. जरी प्रवेश फी असेल तरी १५ कोटी रु. तितकेच किंवा कदाचित त्यापेक्षा जास्त भारतीय भेट देण्याची शक्यताही तितकीच. म्हणजे साधारणपणे ३० कोटी रु. हे झाले फक्त प्रवेश फीचे. याव्यतिरिक्त या स्मारकामध्ये २ ऑडिटोरिअम (५००, २००० क्षमतेचे), म्यूजियम, प्रदर्शन दालन, मत्स्यालय, वाचनालय, हेलिपॅड इ. गोष्टीतून मिळणारे उत्पन्न (याचा अंदाज मला लावता येत नाहीये पण याचे उत्पन्न कदाचित प्रवेश फी उत्पन्नापेक्षा कितीतरी जास्त असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही). त्यामुळे उत्पन्नाचा मुद्दा आत्ताच खोडून काढण्यात काहीच अर्थ नाही असे मला वाटते.

मराठी कथालेखक सोमवार, 26/12/2016 17:49
चांगला प्रतिसाद. पण राज्यात भाजपची मते सुरक्षित राहिल्यास / वाढल्यास खर्च कामी आला असे (त्यांना) म्हणता येईल :)

श्रीगुरुजी सोमवार, 26/12/2016 19:46
तुम्ही लिहिलं खर्च वसूल होईल, तर तो कसा याचा ढोबळ अंदाज द्या. स्मारकावर खर्च होणारा आकडा ३६०० कोटीच फक्त धरुयात, किती वर्षात कसा वसूल होईल याचा काहीतरी अंदाज तुम्ही विधान करतेवेळी केलाच असेल की नाही? व्हेग विधान असल्यास तसं सांगा.
३६०० कोटी रूपये खर्च होतील या फक्त एका विधानावरून पुढील कोणतेही अंदाज काढणे अशक्य आहे. तुमची तशी अपेक्षा असेल तर कोपरापासून नमस्कार.
शिवस्मारकापासून पर्यटनमाध्यमातून खर्च वसूल होईल असे म्हणणे एक व्हेग विधान आहे, ज्याला काहीही आधार नाही. एक नवीन पर्यटनस्थळ बांधून त्यापासून कमाईचा विचार करणे हास्यास्पद आहे. विनाकारण केल्या जाणार्‍या खर्चाकडे बोट दाखवणार्‍यांना खोडून जनतेत संभ्रम निर्माण करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न म्हणता येईल फारतर. त्यामुळे यापुढे कोणी "खर्च वसूल करता येईल" हे विधान करणे योग्य राहणार नाही असे समजण्यास हरकत नाही.
"खर्च वसूल करता येईल" हे विधान तुम्हाला अयोग्य वाटत असेल तर तसे समजा. मी इथे तुमचे समाधान व्हावे यासाठी लिहित नाही. मुख्य म्हणजे माझ्या विधानामुळे जनतेत संभ्रम निर्माण होईल असे म्हणणे म्हणजे मुंगीच्या किंकाळीने धरणीकंप होईल असे म्हणण्यासारखे आहे.

प्रसाद गोडबोले सोमवार, 26/12/2016 10:38
Express way वर जवळपास 2400 कोटी रुपये खर्च झाला, आणि 15 वर्षात अंदाजे 5400 कोटी रुपये वसुली झाली . 2017 साल पर्यंत म्हणजे जवळपास 13 वर्षातच सर्वच्या सर्व खर्च सव्याज वसूल झाला . शिवस्मारक तर जागतिक दर्जाचे स्मारक असल्याने 10 वर्ष किंवा त्याहीपेक्षा कमी काळात खर्च वसूल होईल ह्यात शंका नाही . Welcome to capitalism. :)

संदीप डांगे सोमवार, 26/12/2016 16:34
त्यासाठी एक्स्प्रेस वे वरुन जेवढी वाहने (४५,०००+) रोज जातात तेवढी पब्लिक रोज शिवस्मारकावर जायला हवी. १ कोटी ६४ लाख अंदाजे. क्रमांक एकचे पर्यटनस्थळ असलेल्या ताजमहालला भेट देणार्‍यांची संख्या चाळीस लाख आहे वर्षाला.

जयंत कुलकर्णी सोमवार, 26/12/2016 17:21
डांगे, जर उद्या कम्युनिस्टांचे राज्य आले आणि त्यात त्यांनी खालच्या मजल्यावर कॅसिनो चालू केला तर मात्र खर्च वसूल होईल १० वर्षात.. काय राव... आयफेल टॉवरही विकायला काढला होता की... पर्यटक पैसे देत नाहीत म्हणून.... ही असली कामे विवेकानंद स्मारकासारखी लोकवर्गणीतूनच करावी या मताचा मी आहे... आता कम्युनिस्टांचे राज्य का हे मी सांगायला नको... :-) :-)

प्रसाद गोडबोले गुरुवार, 29/12/2016 00:34
क्रमांक एकचे पर्यटनस्थळ असलेल्या ताजमहालला भेट देणार्‍यांची संख्या चाळीस लाख आहे वर्षाला.
ओके. काही अंदाज पंचे कॅल्क्युलेशन्स : लेट्स अ‍ॅझुम की सेम ४,०००,००० लोकांनी स्मारकाला भेट दिली त्यातील ३,०००,००० लोक भारतीय आणि १,०००,००० फॉरेनर भारतीयांना फी १०० रु अन फॉरेनर ना ५०० रुपये फक्त पर्यटकांकडुन टोटल कलेक्शन ८,०००,००० प्रति वर्ष टोटल खर्च ३६,०००,०००,००० भागिले ८,०००,००० = ४५ वर्ष ! म्हणजे फक्त पर्यटकांवर अवलंबुन राहिले तरी फक्त ४५ वर्षत सर्वच्या सर्व खर्च वसुल होईल ! पण तिथे शॉपिंग मॉल्स उघडतील बोटींच्या फेरी सुरु होतील त्या सर्वांच्या टेंडर मधुन येणारे उत्पन्न पकडले तर खचितच ह्याही पेक्षा किति तरी कमी काळात खर्च वसुल होईल ह्यात शंका नाही ! अवांतर : वरील सर्व अंदाज आहे , तुम्हाला पटत नसतील तर तुम्ही तुमची अ‍ॅझम्शन्स आणि तुमचे अंदाज द्यावेत अशी विनंती आहे .

पद्मावति रविवार, 25/12/2016 16:08
अनुक्रमे १ मे १९६० आणि १५ आॅगस्ट १९४७ पासून प्रश्न आहेत. शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी पैसे खर्च करण्यात काहीही वावगं नाही. हे स्मारक उभारलं नाही तर हे सगळे प्रश्न चुटकीसरशी सुटणार असं थोडंच आहे? उलट अनेक लोकांना काम मिळेल. पर्यटनाला चालना मिळेल, मुंबईत अजून एक प्रेक्षणीय स्थळ निर्माण होईल.
+१ दुसरी गोष्ट म्हणजे शिवस्मारक आणि किल्ले संवर्धन या दोन इशूजची सरमिसळ होतेय असे मला वाटतं. धिस ऑर दॅट चा प्रश्नच नको पडायला. दोन्हीही गोष्टी व्हायला हव्यात.

बोका-ए-आझम सोमवार, 26/12/2016 09:12
संसदेचं अधिवेशन वाया गेल्यामुळे किती पैसे वाया गेले ते सोयीस्कररीत्या विसरतात आणि शिवाजीमहाराजांच्या स्मारकाचा खर्च काढतात तेव्हा मजा वाटते.

फेदरवेट साहेब सोमवार, 26/12/2016 10:01
साला, आय होप टुमच्या ह्या कळवळ्या मंदी, भाजप न वेस्ट केलेला पार्लमेंट टाईम सुद्धा इन्कल्युड असल.

फेदरवेट साहेब सोमवार, 26/12/2016 10:34
णुसठा उल्लेख केल्याने बायस डिस्टो? गॉड ब्लेस यू माय सन. णुसठा उल्लेख केल्याबरोबर जर ठुमी बायस शोधत असाल तर इन अ वे, ठुमी भाजपला खिती sacrosanct आय मीन परमफवितर करून ठेवलंय हा विचार करा सन. णुसठे नाव घेटले तर बायस, हाऊ ज्युवेनाईल , असो. भाजप ने 'आधी' वेळ घालवला ह्याचा अर्थ काँग्रेस 'आत्ता' तीच चूकी करत हाय, असाही काढता आला असता हो, but then it would had left no scope to brand anyone as a biased one, about whom u don't know a dime, and satisfy a personal perversion of being a fence sitter.

बोका-ए-आझम सोमवार, 26/12/2016 11:21
मी असं म्हटलं होतं -
संसदेचं अधिवेशन वाया गेल्यामुळे किती पैसे वाया गेले ते सोयीस्कररीत्या विसरतात आणि शिवाजीमहाराजांच्या स्मारकाचा खर्च काढतात तेव्हा मजा वाटते.
यात कुठल्या पक्षाचा उल्लेख आहे? भाजपने वाया घालवलेला वेळ पण त्यात धरलाय का असं तुम्हीच विचारलंत पहिल्यांदा. त्यावरून तुमचा बायस दिसतोच. असो. तुमचा हा आयडी काही फार दिवस राहणार नाहीये. त्यामुळे वाद घालत नाही. आहात तितके दिवस enjoy करा. ;)

फेदरवेट साहेब सोमवार, 26/12/2016 11:45
ओके, पॉईंट नोटेड, बाय ड वे, हु गेव यु डी पावर टू दिसाईड अ फेट ऑफ एनी आयडी?, मला काय माहिती नाय हु आर यु मिस्टेकिंग मी फॉर, बट आय एडव्हाईस यु अदरवैज, इफ यु आर नॉट एन अपॉइंटेड लॉ इन्फोर्समेंट केरटेकर ऑफ द वेबसाईट बाय द ओनर. स्टॉप गेटिंग पर्सनल ऑन पेटी इश्यूज.

बोका-ए-आझम सोमवार, 26/12/2016 11:55
मला जर तेवढी पाॅवर असती तर तुम्ही राहिला असतात का हा प्रश्न स्वतःला विचारा. Demonetization सारखं Defeatherweightization झालं असतं केव्हाच. बाकी तुम्ही कोण आहात ते ओळखायला फार काही करावं लागत नाही. बाकी तुमचा threshold of tolerance एवढा कमी आहे हे ऐकून बरं वाटलं. माणसाने असंच लिमिटमध्ये राहावं. ;)

वरुण मोहिते सोमवार, 26/12/2016 10:34
किंबहुना बऱ्याच वर्षांपासून मुंबईला आंतरराष्ट्रीय स्मारक किंवा काही गोष्टींची गरज होती. विदेशातून आलेली लोक दरवेळी रायगडावर नाही जाऊ शकत,इतिहास कळण्यासाठी हे महत्वाचंआहे त्यामुळे त्या खर्चाची तुलना अस्थानी आहे . आता वेळेत काम होणं गरजेचं आहे आश्वासन काँग्रेस ने हि दिला होतं आता भाजप पण देत आहे काम झालं ३-४ वर्षात तर ओक्के . असो अजून टेंडर पण नाही निघाले आहेत कामाचे. अवांतर _ मुंबई मध्ये कॅसिनो सेंटर असावेत गेट वे ऑफ इंडिया ला जिथे फक्त परदेशी लोकांना प्रवेश असेल जेणेकरून परकीय चलन अजून वाढवता येईल असा प्रस्तावही शरद पवारांनी मांडलेला . त्यावेळी तो काही कारणास्तव रद्द झाला. आता परत त्यासाठी पण निर्णय घेणार आहेत .

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 26/12/2016 10:56
यानिमित्त मी न्यू यॉर्क शहरातील स्वातंत्रदेवीच्या पुतळ्यासंदर्भात लिहिलेली काही माहीती आठवली. त्यातली इथे चपखलपणे लागू होणारी वाक्ये सहजसंदर्भासाठी ठळक केली आहेत... निओक्लासिकल शैलीतला हा जगप्रसिद्ध पुतळा ४६ मीटर उंचीचा आहे. जमिनीपासून (चौथर्‍यासकट) मशालीच्या टोकापर्यंत त्याची उंची ९३ मीटर आहे. या २४०,१०० किलो वजनाच्या या पुतळ्याच्या चपलांचा नंबर अमेरिकन परिमाणाप्रमाणे ८७९ आहे !

या लिबर्टास नावाच्या रोमन देवतेच्या पुतळ्याच्या उंचावलेल्या एका हातात मशाल व दुसर्‍या हातात ४ जुलै १७७६ ही अमेरिकन स्वातंत्र्यदिनाची तारीख कोरलेली पाटी (tabula ansata) आहे. हा पुतळा फ्रेंच जनतेकडून अमेरिकेला मिळालेली भेट आहे. तो ४ जुलै १८८४ ला पॅरिसमध्ये अमेरिकेला अर्पण केला गेला. मात्र त्याचा अमेरिकेतला पायथा बांधून पुरा झालेला नसल्याने तो जानेवारी १८८५ पर्यंत फ्रान्समध्येच होता. इतका मोठा पुतळा सलग वाहून नेणे शक्य नसल्याने वाहतुकीच्या सोयीसाठी त्याचे अनेक भाग केले गेले व ते २१४ खोक्यांत भरून बोटीने अमेरिकेला पाठविण्याची तयारी केली गेली. पैश्यांच्या समस्येमुळे वाहतूकीचे काम रखडलेल. तो खर्च फ्रेंच सरकारने उचलला आणि १८८५ च्या जूनमध्ये पुतळ्याचे सर्व भाग अमेरिकेत पोचले.

इकडे अमेरिकेत चालू असलेल्या आर्थिक मंदीमुळे, फ्रान्सवरून येणार्‍या या भेटीसाठी लागणारा पायथा बनविण्यासाठी अमेरिकने पैसे खर्च करण्याला लोकांचा विरोध झाला. पैसे उभे करण्यासाठी केलेल्या अनेक कार्यक्रमांनंतरही पुतळ्याचे काम करणार्‍या समितीच्या बँकेच्या खात्यात १८८२ साली केवळ $३००० होते. त्यात भर म्हणून, पायथ्यासाठी लागणारे $१० लाख देण्याला सरकारने नकार दिला ! त्यानंतर, १८८४ साली या कामासाठी $५०,००० देण्याच्या मसुद्याला न्यू यॉर्कच्या मेयरने व्हेटो वापरून विरोध केला. ही अवस्था पाहून केवळ न्यू यॉर्क शहरच नव्हे तर बोस्टन, फिलाडेल्फिया व इतर शहरांतील अनेक नागरिक संघटनांनी पुढे येऊन हा खर्च उचलण्याची तयारी दाखवली. शेवटी त्यांच्या मदतीने २८ ऑक्टोबर १८८६ या दिवशी पूर्व न्यू यॉर्क गव्हर्नर व त्या काळचे अमेरिकन राष्ट्रपती ग्रोव्हर क्लिव्हलँड यांच्या हस्ते पुतळा अमेरिकन जनतेला अर्पण करून भेटीला खुला केला गेला.

तेव्हापासून हा पुतळा बोटीने एलिस बेटावर पोचणार्‍या स्थलांतरितांचे १९५४ पर्यंत स्वागत करत उभा राहिला. त्यानंतर, विमानवाहतूक सुरू झाल्याने स्थलांतरीत बोटीने येणे बंद झाले. त्यामुळे, ते पूर्वीचे महत्व आता इतिहासजमा झाले असले तरी जगप्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणांच्या यादीतले या पुतळ्याचे स्थान आजही अबाधित आहे.

एकंदरीत, आपण समजत असतो की, हा पुतळा फ्रेंच आणि अमेरिकन सरकारांचा प्रेमाचा संयुक्त प्रयत्न असेल. पण, फ्रेंच सरकारने केलेला वाहतूक खर्च सोडला तर इतर बाबतीत, विशेषतः अमेरिकेत, या प्रकल्पाला विरोधच झाला होता ! तेव्हा खरी वस्तुस्थिती अशी आहे की हा प्रकल्प मुख्यतः फ्रेंच व अमेरिकन जनतेच्या खाजगी प्रयत्नातून आणि सरकारी विरोधाला न जुमानता, झालेला आहे ! "बर्‍याचदा, वस्तूस्थिती काल्पनिक लेखनापेक्षा जास्त विचित्र असते" असे म्हणतात ते काही उगाच नाही ! :)

फेदरवेट साहेब सोमवार, 26/12/2016 11:04
सर, टुमची मेंबरशिप पेड हाय काय? ?? जेन्युइनली इचारथोय, बिकॉज, आय थिंक मी फ्री मेम्बर हाय हेन्स मला माझे पोस्ट संपादित करायचा ऑप्शन नाहीये, इफ यु मे प्लिज, आमाला थोडा गाईड करून पेड मेम्बरशीप खशी मिळवायची थे सांगाल काय? , इट वुड बी अ ह्युज हेल्प सर. थँक्स इन ऍडव्हान्स.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 26/12/2016 11:21
ग्रामर खिंवा स्पेलिम्गच्या मिष्टेक टुमी संपादकांना हियर अँड नाऊ रिक्वेष्ट करून डुरुस्ट खरून घ्येवू शख्ता. परंतु, मुद्दाम खेलेल्या मिष्टेक्स डुरुस्त खरून मिळ्तीलच याची घॅरंटी नाय, त्या ईनोदात गणल्या जाऊ शख्तात ! ;) :) =))

फेदरवेट साहेब सोमवार, 26/12/2016 11:48
ओ माय, इठे फण पॅक हंटिंग वूल्फ पॅक दिस्टो हाय, खुणाला येक जेन्युइन प्रश्न ईचारले असता डुस्रा येऊन लिव्ड पर्सनल कॉमेंट कश्यासाठी खरतोय?