Skip to main content

नगरपालिका निवडणुका २०१६.

Published on रवीवार, 27/11/2016
महाराष्ट्रात सध्या नगरपालिका आणि नगर पंचायतींसाठी मतदान चालू आहे.२०१४ साली झालेले सत्तांतर ,त्यात काँग्रेस ,राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा गेलेला जनाधार.अच्छे दिनची दाखवलेली स्वप्ने ,या पार्श्वभुमीवर या निवडणुकीला वेगळे महत्व प्राप्त झाले आहे.या निवडणुका १६४ ठीकाणी होत आहेत ,या निवडणुकांचे निकाल लगेच उद्या लागणार आहेत ,त्यावर चर्चा करण्यासाठी हा धागा काढला आहे.जे मतदार आहेत त्यांनी जरुर आपला मतदानाचा हक्क बजवावा.धन्यवाद.

याद्या 10612
प्रतिक्रिया 64

प्रतिक्रिया

नानासाहेब, एकीकडे म्हणता की माझे डोके कोठेच चालत नाही, मला व्यवहारज्ञान नाही आणि दुसरीकडे अनेक विषयांवर धागे काढत असता. असो. बहुतेक स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, जिल्हा परीषद इ.) काँग्रेस/राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत. काही महापालिकांमध्ये शिवसेना सत्तेवर आहे. या सर्व ठिकाणी भाजप हा मुख्य खेळाडू कधीच नव्हता. काही किरकोळ अपवाद वगळता भाजप सर्वच ठिकाणी सुरवातीपासूनच ४ थ्या क्रमांकावर आहे. शहरी भागात असलेल्या २२ महापालिकांमध्ये सुद्धा नागपूर या एकाच महापालिकेत भाजप सत्तेवर आहे. यावेळच्या निवडणुकीतही काही वेगळे घडेल असे वाटत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निवडणुकीत दिलेला कौल हा केंद्रातील व महाराष्ट्रातील भाजप सरकारच्या कारभारावर जनतेने दिलेली प्रतिक्रिया आहे असे मानणे चूक ठरेल. अर्थात या निकालानंतर 'जनतेने मतपेटीद्वारे नोटाबंदीच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे' असा चुकीचा निष्कर्ष काढण्यात येईलच.

In reply to by श्रीगुरुजी

असा चुकीचा निष्कर्ष काढण्यात येईलच.
अगदी अगदी. अ‍ॅपद्वारे ५ लाख लोकांनी नोटाबंदीला पाठिंबा दरशविल्याच्या योग्य निर्णया सारखाच ना?

In reply to by संदीप डांगे

स्वप्न एका रात्रीत प्रत्यक्षात येत नसतं. काँग्रेसमुक्त भारताच्या दृष्टीने वाटचाल २०१३ च्या डिसेंबर पासूनच सुरू झाली आहे. दस्तुरखुद्द मोदी, भाजप, काँग्रेस व राहुल त्यासाठी आपापल्या परीने खारीचा वाटा उचलत आहे. आधी लोकसभेतून काँग्रेसची उचलबांगडी झाली. नंतर बर्‍याच राज्यातून काँग्रेस हद्दपार झाली. कालांतराने इतर सत्तास्थानेही जातील. जाणार हे नक्की.

In reply to by संदीप डांगे

काँग्रेस, सप, बसप, राष्ट्रवादी, आआप असे देशदोही व अतिरेक्यांचे समर्थक असलेले, भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले, जातीयवाद व गुन्हेगारीचे राजकारण करणारे पक्ष विरोधी पक्ष म्हणून सुद्धा नको. हे फक्त विरोधासाठीच विरोध करतात. अफझल गुरू, याकूब मेमन, बाटला हाऊसमधील अतिरेकी, इशरत जहां इ. अतिरेकी देशविरोधी कृत्य करीत असले तरी मुस्लिमांच्या मतांसाठी यांचा त्यांना पाठिंबा, देशाचे तुकडे करण्याची भाषा करणारा कन्हैया कुमार यांचा हिरो, देशात दंगली घडविणार्‍यांना हे मंत्रीपद देणार. असले पक्ष देशात नकोच. एकवेळ विरोधी पक्ष नसला तरी चालेल, पण विरोधी पक्ष हवा म्हणून असली उपद्रवी टोळकी नकोत. पप्पू, सिब्बल, लालू, केजरीवाल, मनमोहन, पवार, गुलाम आझाद इ. गणंगांचा समावेश असलेले पक्ष देशाची वाट लावणार. त्यापेक्षा नवीन पटनाईक, माणिक सरकार इ. नेते असलेला पक्ष असेल तर तो पक्ष विरोधी पक्ष म्हणून नक्कीच हवा आहे.

In reply to by संदीप डांगे

कोणत्याही रंगाचा चष्मा वापरला किंवा चष्मा अजिबात न वापरता उघड्या डोळ्यांनी पाहिले तरी मी वर लिहिले आहे तेच दिसेल.

In reply to by संदीप डांगे

हे तर कोण कोणाकडे कसे बघतो त्यावर अवलंबून आहे ना? प्रचलित भाषेत चष्म्याच्या रंगावर?? हो. मात्र मातृभूमीशी इमान राखणार्‍यांनी कोणताही चष्मा लावला तरी त्यांना याकूब मेनन, कसाब, अफझल गुरू हे क्रांतीकारक वाटू नयेत.

श्रीगुरुजी,भाजप हा सर्वोत्तम पक्ष आहे ना ? मग लोक स्थानिक पातळीवर त्या पक्षाला निवडून का देत नाहीत? तुमचा प्रतिसाद म्हणजे आधीच हार मानल्यासारखे नाही का वाटत?

In reply to by टर्बोचार्जड फिलॉसॉफर

श्रीगुरुजी,भाजप हा सर्वोत्तम पक्ष आहे ना ? मग लोक स्थानिक पातळीवर त्या पक्षाला निवडून का देत नाहीत? तुमचा प्रतिसाद म्हणजे आधीच हार मानल्यासारखे नाही का वाटत?
नानासाहेब, एकीकडे म्हणता की माझे डोके कोठेच चालत नाही, मला व्यवहारज्ञान नाही आणि दुसरीकडे असे प्रतिसाद देत असता. असो. भाजप हा विधानसभा व लोकसभेसाठी सर्वोत्तम पक्ष आहे यात अजिबात शंका नाही. लोकसभेसाठी बहुतांश मतदार उमेदवाराला मत न देता पक्षाला मत देतात. विधानसभेला हेच मतदान बर्‍याच प्रमाणात पक्ष व काही प्रमाणात उमेदवार बघून होते. मात्र स्थानिक पातळीवरील मतदान हे पक्ष पातळीवर न होता व्यक्तीपातळीवर होते. भाजप हा स्थानिक स्वराज्य संस्था पातळीला पक्ष म्हणून सुरवातीपासूनच अत्यंत दुर्बल खेळाडू आहे. यावेळीही त्यापेक्षा काही वेगळे होण्याची फारशी शक्यता नाही.

In reply to by टर्बोचार्जड फिलॉसॉफर

147 पैकी 47 पालिका भाजप-सेने च्या युतीकडे. 147 पैकी 52 ठिकाणी नगराध्यक्ष भाजपचे... 25 ठिकाणी सेनेचे. स्थानिक पातळीवर अजून काय वेगळ निवडून द्यायचं हो? 2011 च्या निवडणुकीत भाजप चौथ्या क्रमांकावर होता. 2016 ला पहिल्या क्रमांकावर ।।।।।

In reply to by समीर वैद्य

तेही गुरुजींचा अंदाज चुकवून! ब्राव्हो, अभिनंदन, सर्जिकल स्ट्राईक सुरु जणू सगळीकडे! नोटबंदी झाल्याने जे वाटण्यात अपयशी ठरले ते हरले! ;)

In reply to by अर्धवटराव

विनोद बाजुला राहु दे पन
नोटबंदी झाल्याने जे वाटण्यात अपयशी ठरले ते हरले! ;)
ही विचारसरणी लोकशाहीला मारक आहे असे वाटत नाही का ? आपण सरळ सरळ बहुसंख्य जनता पैसा खाऊन मत देते , बहुसंख्य जनता भ्रष्टाचारी आहे असे म्हणत आहोत ! हा लोकमताचा सरळ सरळ अपमान नव्हे काय ? अमेरिकेतही ट्रंप निवडुन आल्यावर डेमोक्रॅट्सने "नॉट माय प्रेसिडेन्ट" वगैरे चळवळी सुरु केल्या तशातलाच हा प्रकार नाही का वाटत... हे म्हणजे माझा माझ्या पक्षाचा मेंबर निवडुन आला तर हिप हिप हुर्र्रे अन हेच दुसर्‍या पक्षाचा मतदार निवडुन आला तर बहुसंख्य लोकांचा निर्णय चुकला, आम्ला मान्य नाही , किंव्वा बहुसंख्य लोकं बावळट किंव्वा भ्रष्टाचारी आहेत !!! हे म्हणजे ते गिरिश कुबेर , कुमार केतकर , अनंत बागाईतदार ह्यांच्या सारख्या हुच्च विचारवंतां सारखे झाले =))))

In reply to by प्रसाद गोडबोले

अरे अरे, कुठे जातंय हे सगळं! बहुसंख्य शब्दाचा आधार घेऊन आपला प्रतिसाद आहे. आपली लोकशाही निवडणूक ही बहुसंख्य मत पद्धतीवर नाही होत. ज्याला इतरांपेक्षा जास्त मत मिळतात तो निवडून येतो. शंभर मतदारांपैकी सरासरी 60 टक्के मतदान होतं, त्यात जेवढ्या मेजर पार्ट्या तेवढी डिव्हीजन होतात. फायनल जिंकणाऱ्याला 31 टक्के मतं मिळाली तरी सरकार स्थापन करता येतं. 31% टक्के मत तेही मतदानात भाग घेतलेल्या लोकांचीच म्हणजे 'बहुसंख्य' मतं असं आपलं इंटरप्रिटेशन असलं तर काय म्हणावं? ज्याला इतरांपेक्षा मत जास्त तो पहिला.. मूलभूत वैशिष्ट्य आहे आपल्या निवडणूक पद्धतीचे. बाकी, निवडणुकीत पैसे वाटून मतदार विकत घेतले जातात, पैसे टाकून आमदार खासदार विकत घेतले-पळवले जातात, हे आपल्यासाठी नवीन असेल असं वाटत नाही. तुमच्या माझ्यासारखे सुज्ञ मतदारांमुळे लोकशाहीचे काही वाकडे होत नाही. जो अधिक व जास्तीत जास्त पैसा टाकेल त्याला जास्तीत जास्त मते फिरवता येतात, 5 10 टक्के मते फिरवली व दुसऱ्याची तोडली तर विजय पक्का. बाकी इतरही कंगोरे असतात. पण सद्सद्विवेक बुध्दी असणारे मतदार हा काही लोकशाहीचा कणा नाही. कटू पण सत्य आहे.

In reply to by संदीप डांगे

बहुसंख्य = बहु + संख्य = जास्त + संख्येने ! एका देशात ९९ पक्ष असतील अन समजा त्यातील ९८ पक्षांना प्रत्येकी १ % मत मत मिळाले अन ९९व्या पक्षाला २ % मते मिळाली आणि ९८ पैकी कोणीही एकमेकाशी युती करायला तयार नसेल तर ९९वा पक्षच सत्तेचा खरा दावेदार आहे ! लोकशाही ही इतकी सरळ सोप्पी आहे ! बस्स ! PERIOD . हे पटत नसेल तर लोकशाही मोडीत काढायला कोणाचीच हरकत नाही पण हा निर्णय निवडणुकीच्या आधी व्ह्यायला पाहिजे, निवडणुक हरल्यावर नाही इतकेच :) अवांतर : 1% हे उदाहरण आहे, सार्वत्रिक सत्य नाही याची नोंद घ्यावी.

In reply to by संदीप डांगे

नोटबंदी असल्याकारणाने पैसे वाटण्याचे काय काय फंडे उमेदवारांनी वापरले, हे सुद्दा रोचक आहे. खालील बातमी पाहू शकता. या बातमी मध्ये फक्त भाजप ला च टार्गेट केले आहे पण हा फंडा इतरांनी पण वापरला असेल या शंकेला वाव आहे. http://www.loksatta.com/mumbai-news/bjp-get-benefits-of-demonetization-in-nagar-palika-election-1349859/

In reply to by विशुमित

ह्म्म.. मी बघितलेल्या एका ठिकाणी उमेदवाराने प्रेशर कुकर वाटले. फक्त मेख अशी होती की निवडणुकीच्या आधी फक्त खालचे भांडे दिले आणि निवडून आलो तर झाकण देईन असे सांगितले . :))

In reply to by मोदक

कहर! ;) :) खात्रीची मते न मिळाल्यामुळे अनेक वस्त्यांवर हल्ले झाल्याच्या वार्ता मागे कधीतरी ऐकल्या होत्या, बहुतेक पुणे भागात!

काय गुरुजी छ्या . सगळं मूड गेला .आधीच बोललात भाजपा हरणार असं. येणारेत जास्त जागा थोड्या मागील वेळेपेक्षा .

मान्य करायला हिम्मत लागते. गुरुजी नि ती दाखवली .. काय आहे सोशल मीडिया मधले ऍक्टिव्ह लोक आणि मतदार लोक हे वेगवेगळ्या देशात राहतात. एक इंडिया वासी आणि एक भारत वासी ... त्या मुळे .. २०१४ मध्ये लोकांनी १ चान्स दिला .. आता परत देतील असे वाटत नाही .. १) तूर डाळ आणि इतर दाली यातील गैरव्यवहार २) टोल ची पूर्ण वसुली होऊन हि सुरु असलेली लूट http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/pune-news/express-way-toll-should-be-stopped-says-sajag-nagarik-manch/articleshow/55642408.cms ३) सात लाख कोटी NPA आणि त्याच्या कडे दुर्लक्ष .. पण कॅशलेस ची जनतेवर होणारी जबरदस्ती .

In reply to by अभिजित - १

सोशल मिडिया ही आता फक्त इंडियावासीयांची मक्तेदारी राहिलेली नाही. आपण २०१४ मध्ये चूक केली असे मतदारांना वाटले तर २०१९ मध्ये ते ती चूक सुधारतीलच. विद्यमान सरकारचा निम्मा काळ संपलेला आहे. अजूनतरी मे २०१४ च्या परिस्थितीत फार बदल झाला आहे असे दिसत नाही. १९ नोव्हेंबरला वेगवेगळ्या राज्यातील ४ लोकसभा व ८ विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुक झाली. त्यातील निकाल मे २०१४ च्या निकालांशी बरेचसे मिळतेजुळते आहेत. पुढील निम्म्या काळात जे होईल त्यावर २०१९ ला काय होईल ते ठरेल. तूर डाळ, टोल, NPA, सध्याचा नोटाबंदीचा निर्णय इ. गोष्टींचा या पोटनिवडणुकीवर परीणाम झाला नाही. या गोष्टींचा परीणाम अजून अडीच वर्षांनी होईल अशी समजूत करून घेणे धाडसाचे ठरेल.

निवडणुकांवरील धागा आणि त्यावर मी सहभाग घेणार नाही असे फार कधी (किंबहुना कधीच) होत नाही. पण मला नगरपालिका निवडणुकांविषयी फार माहिती नाही कारण तिथे स्थानिक पातळीवर निकाल लागतात. काही ठिकाणी स्थानिक आघाड्या प्रबळ असतात तर अशा कुठल्यातरी स्थानिक आघाडीला उभे करून राज्य आणि देश पातळीवर एकमेकांविरोधात असलेले पक्ष स्थानिक पातळीवर हातमिळवणी करू शकतात.इतकी गुंतागुंत मला माहित नाही. तसेच स्थानिक पातळीवर स्वतःच्या कर्तुत्वावर जिंकून येऊ शकतात. उदाहरणार्थ अगदी १९९७ पर्यंत मुंबई महापालिकेत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे १-२ नगरसेवकही स्वतःच्या स्थानिक लोकप्रियतेवर निवडून येत असत.पण अर्थातच माकपला मुंबईतून विधानसभा किंवा लोकसभेची जागा जिंकणे अशक्यच होते. नगरपालिका निवडणुका म्हणजे तालुक्याच्या ठिकाणच्या निमशहरी भागात होतात. इतक्या ठिकाणची स्थानिक गुंतागुंत मला माहित नाही. त्यामुळे या धाग्यावर माझा पास.

राष्ट्रीय मुद्दयाना स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांशी जोडणार्या आय. डी. ना माझा सर्वप्रथम शि.सा.न. नगरपालिका आणि नगरपंचायतीत स्थानिक मुद्दे महत्वाचे असतात. मी जिथे राहतो त्या कराडला कुठेही प्रचारात नोट्बंदीचा मुद्दा नव्हता. अगदी कुठल्याही पक्षाने ह्याचा उच्चारही केला नाही. तेव्हा उगाच नरेन्द मोदि अ‍ॅप वैगरे वरचे मुद्दे मुर्खपणाचे आहेत हे नमुद करतो. अर्थात काही ठणठणपाळांकडुन दुसरी अपेक्शाही नाही. कराड्ला प्रचाराने सुदैवाने पातळी सोडली नाही. सातार्यात मात्र पुर्णपणे धुळवड खेळली गेली. पत्यातले राजे म्हणावेत अशा या दोघानी एक्मेकाची सर्व अंडीपिल्ली बाहेर काढली. त्यातुन जे कदाचीत फक्त सातार्याच्या प्रजेला ( जनतेला नाही ) ते सर्व महाराष्टाला समजले. प्रत्येक ठिकाणाचे प्रश्न आणि उमेद्वाराचे कार्य त्याला निवडुण देते. मनसे विषयी नाराजी उभ्या महाराष्ट्रात असताना जुन्नरमधुन त्यांचा आमदार निवडून आलाच की. विधानसभेच्या वेळी मी कितीही मोदी समर्थक असलो तरी मत प्रुथ्वीराज चव्हाणांना दिले होते. कारण कराडसाठी त्यांनी चांगले काम केले. तेव्हा या निवड्णुकावरून राज्य किंवा राष्ट्रीय पातळीवरचे निष्कर्श काढ्णे मला तरी चुकीचे वाट्ते.

मी हि प्रतिक्रिया लिही पर्यंत कराडचे निकाल हातात आले आहेत. जागा :- २९ काँग्रेस :- १६ भा.ज.प. :- ०४ रा. काँ. :- ०६ नगर विकास आघाडी. :- ०३ नगर पालिका प्रुथ्वीराज चव्हाणांकडे. नगराध्यक्षपद भा.ज.प. कडे. पाच वर्षात चोविस तास पाणीपुरवठा , रस्ते आणि मुख्यमंत्र्याकडुन आलेला निधी अडवून धरणार्या भ्रष्तवादिचे तोंड चांगलेच फुटले.

नानासाहेब, एकीकडे म्हणता की माझे डोके कोठेच चालत नाही, मला व्यवहारज्ञान नाही आणि दुसरीकडे अनेक विषयांवर धागे काढत असता.
कळत नाही म्हणूनच असले धागे काढतात ना! तुम्ही पण ना गुरुजी, कोणाशी प्रतिवाद करताय? Why waste your precious time and energy on fools?

बाकी दुर्गविहारी स्थानिक पातळींवरील निवडणूक अश्याच असतात हे सगळ्यांना माहित आहे त्यात काही नवीन नाही हो . कोण कोणाच्या गळ्यात गळे टाकेल सांगता येत नाही. ते गुंतागुंतीचं आहे . त्यामुळे असा कोणी संबंध लावत नाही . पण भाजपा ऐकलं कि आमचे गुरुजी पटकन येतात हे एकदम भारी असतं. अवांतर ._ @ गॅरी हो बरोबर आहे आज पण अलिबाग ची नगरपालिका शेकाप ने राखली अतिअवांतर -तुमचे प्रतिसाद एका बाजूने झुकताना दिसत आहेत सध्या . विशेषकरून इतकी वर्ष तुम्ही लिहिताय तरी यावेळी जरा जास्त वाटत आहे .

In reply to by वरुण मोहिते

शेकाप, निधर्मी जनता दल इ. मृतवत पक्षांना सुद्धा एखाद्या नगरपालिकेत बहुमत मिळाले आहे. बर्‍याच ठिकाणी स्थानिक आघाड्या पुढे आहेत. जयंत पाटील, पंकजा मुंडे, आर आर पाटलांचे कुटुंब, पृथ्वीराज चव्हाण, बबन लोणीकर, राणे इ. अनेक दिग्गजांना आपापल्या भागात धक्का बसलेला आहे. मनसे या निवडणुकीत कोठेच दिसत नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

मुंबई महापालिकेत शिवसेना - भाजपची सत्ता इतकी वर्षे आहे. पण २००४ मध्ये मुंबईतल्या ६ पैकी ५ लोकसभा जागा काँग्रेस - राष्ट्रवादीकडे गेल्या. २००९ मध्ये तर ६ पैकी ६. आत्ता २०१४ मध्ये त्या परत शिवसेना आणि भाजपकडे आल्या. हे सगळं होत असताना २००७ आणि २०१२ या दोन्ही महापालिका निवडणुकींमध्ये शिवसेना आणि भाजप युती सत्तेत आली. म्हणजे लोक स्थानिक पातळीवर आणि राज्य/देश पातळीवर वेगळा विचार करतात.

In reply to by बोका-ए-आझम

नाही बोकाभाऊ. तुरगटवाडीत ग्रामपंचायतेत भाजपाचा पराभव झाला अगदी एक ही जागा नाही निवडून आली (आधीही शून्य्च असताना) मोंदींवर टिका करण्यासाठी याचा वापर करणार. नोटा बंदी आणि इतर............ तसेच निवडून आला स्वकर्तुत्वावर तर पक्षामुळे आला असे पक्षाचे कट्टर पाठीराखे म्हणणार म्हणजे त्या माणसाचे/उमेदवाराचे काही कर्तुत्व नाहीच का? स्थानीक निवडणूका ह्या अगदी छुप्या युत्या आणि तू मला मदत कर मी तुला करतो अश्याच चालतात उगाच नाही पुण्यात सर्व पुर्व कलमाडी सध्या विविध ठिकाणी स्थिर झालेत. पुण्यात जर भाजपा आली तर नक्की काय सम्जायचे? आणि शिवसेना आली तर काय सम्जायचे?

भाजप . काल हार मानली होती तुम्ही, मी बोलो होतो कि भाजप ला जास्त जागा मिळणार मागील निवडणुकांपेक्षा . आता ह्यात नगराध्यक्ष पद निवडणूक हा अजून एक मुद्दा आहे. तो नंतर बोलू . बाकी मनसे ला एक पालिका मिळाली आहे वाटतं तिथे पण शिवसेनेचा नगराध्यक्ष ....असो . खरा धक्का मुंडेंना आहे इतके मत नोंदवू इच्छितो .

In reply to by वरुण मोहिते

मला वाटलं होतं की या निवडणुकीत २०११ प्रमाणेच मतदान होईल. पण बर्‍याच प्रमाणात तसे झाले नाही. २०११ मध्ये ४ थ्या क्रमांकावर असलेला भाजप चक्क १ ल्या क्रमांकावर आला तर राष्ट्रवादी १ ल्या क्रमांकावरून ३ र्‍या क्रमांकावर घसरला. एकूण नगराध्यक्षांची पदे, नगरपालिकेत बहुमत व एकूण नगरसेवकांची संख्या या तीनही भागात भाजपच पहिल्या क्रमांकावर आला. निमशहरी भागातील समीकरणे बदलत आहेत असे दिसत आहे. अनेक दिग्गजांना आपले गड गमवावे लागले. भाजपला खानदेश, विदर्भ व काही प्रमाणात पश्चिम महाराष्ट्राने हात दिला. परंतु कोकणात भाजपची डाळ शिजली नाही तर मराठवाड्यात मोठा फटका बसला. मनसे हा पक्ष मृत झालेला आहे हे या निवडणुकीत नव्याने सिद्ध झाले. फेब्रुवारी २०१७ मधील १० महापालिका निवडणुकीनंतर या पक्षातील बाळा नांदगावकर, शिशिर शिंदे, नितीन सरदेसाई इ. नेते शिवसेना किंवा भाजपची वाट धरतील व हा पक्ष अधि़कृतरित्या नष्ट होईल. राष्ट्रवादी सुद्धा मनसेच्याच मार्गावर आहे. २०१९ या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात भाजप व काँग्रेस या दोनच पक्षांचे अस्तित्व शिल्लक असेल.

In reply to by श्रीगुरुजी

२०१९ या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात भाजप व काँग्रेस या दोनच पक्षांचे अस्तित्व शिल्लक असेल.
माझ्या मते, साधारणतः २०१९ या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात भाजप व शिवसेना हे दोनच मुख्य पक्ष व इतर किरकोळ पक्ष अस्तित्वात राहतील.

In reply to by वामन देशमुख

तसं वाटत नाही. २०१९ मध्ये आपल्या पक्षांची गंभीर परिस्थिती ओळखून राष्ट्रवादी व काँग्रेस पुन्हा एकदा युती करतील. आपणच भाजपपेक्षा मोठे, आपल्यामुळेच भाजप वाढला, महाराष्ट्रात आपणच भाजपचा मोठा भाऊ, आपलाच जनाधार भाजपपेक्षा जास्त या भ्रमात शिवसेना २०१९ मध्ये सुद्धा असेल व जर यदाकदाचित युतीची बोलणी झाली तर जागावाटपाच्या जुन्या २००९ च्या फॉर्म्युल्याचाच आग्रह धरून बसेल. परंतु आपल्या वाढलेल्या ताकदीची जाणीव असणारा भाजप सेनेला अजिबात किंमत देणार नाही. त्यामुळे ते दोघे स्वतंत्र लढतील. आपापसात युती केल्याचा फायदा काँग्रेस व राष्ट्रवादीला होईल. भाजपची परिस्थिती मोदींच्या पुढील अडीच वर्षांच्या कामगिरीवर अवलंबून राहील. शिवसेनेची स्थिती न घरका ना घाटका अशी होऊन २०१४ च्या तुलनेत कमी आमदार व खासदार निवडून येतील.

अरे.. भाजप चक्क नंबर एक.. हे नगरपालिकेचे मतदान नरेंद्र मोदींचे अँप वापरून झाले काय ?

काय हे! कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा! किती ही (विरोधी पक्षांबाबत्)असहीष्णूता! परत एकदा आक्रोश दिन केला पाहीजे! रच्याकने, आजच्या आक्रोश दिनाचे काय झाले. एनडीटिव्हीचा निषेध! त्यांच्या गृहपानावर आक्रोश दिन कसा यशस्वी झाला याची बातमी दिलेली नाही!

वापी मध्ये ४४ पैकी ४१ जागा भाजपाने जिंकल्या, काकणपूर-कांसद (सुरत) मधे २८ पैकी २७ जागा जिंकल्या. गोंडल तालुका पंचायतीत २२ पैकी १८ जागा जिंकल्या आणि सात पैकी पाच जिल्हा पंचायती भाजप जिंकला आहे...

पॉलिटिक्स पेशन्स गेम आहे .. त्यामुळे कोणाचीही दुकान, पक्ष बंद होणार नाही आहेत . २०१९ चा निष्कर्ष लगेच काढू नये . अवांतर _ राज ठाकरे हुशार आहे पण त्याच्या आजूबाजूंच्या लोकांमुळे त्याची धोरणं चुकली . त्यात अहंकार . त्यांना २-३ वेळा भेटलो आहे म्हणून सांगतोय .वय हि त्यांची जमेची बाजू . त्यामुळे आताच काही सांगता येणार नाही .

In reply to by वरुण मोहिते

दोन्ही ठाकरे अत्यंत अहंकारी आहेत. दोघांचाही स्वतःच्या पक्षाच्या ताकदीबद्दल प्रचंड गैरसमज आहे. दोघेही पोकळ बढाया मारण्यात पटाईत आहेत. दोघेही बेताल बोलण्यात अव्वल आहेत. राज ठाकरेंच्या अत्यंत धरसोड धोरणांमुळे त्या पक्षाचे अस्तित्व जवळपास संपुष्टात आले आहे. नगरपालिका निवडणुकीत तब्बल २८०० हून अधिक नगरसेवकांपैकी मनसेचे जेमतेम १६ नगरसेवक निवडून आले. सुरवातीला स्थापना झाल्यावर काही काळ मनसे काँग्रेसला पाठिंबा देत होती. काही काळ सेनेला तर काही काळ भाजपला पाठिंबा दिला. २०१४ पासून नाशिक, नगर, पुणे इ. ठिकाणी राष्ट्रवादी व मनसेने एकमेकांना पाठिंबा दिलेला आहे. मनसेने कोणताही मुद्दा फार काळ उचलून धरला नाही. टोलबंदी असो किंवा मराठी कार्ड असो, काही दिवस मुद्दा उचलून हवा निर्माण करणे व नंतर थंड बसून राहणे हेच मनसेने आतापर्यंत केले आहे. त्यामुळे मनसेला मतदारांनी संपूर्ण नाकारले आहे. २००९ च्या निवडणुकीत सेनेची मते कापणे या महान कार्यासाठी मनसेचा जन्म झाला होता. २००९ मध्ये मनसेमुळे भाजप-सेना युतीच्या तब्बल ६-८ खासदारांचा व ३८ आमदारांचा पराभव झाला होता. मनसे नसती तर २००९ मध्ये महाराष्ट्रात भाजप-सेना युतीचे सरकार आले असते. त्यानंतर मनसेचे अवतारकार्य संपले. भविष्यात मनसेची स्थिती सुधारण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. त्यांच्या दुकानाच्या फळ्या केव्हाच लागल्या आहेत. आता फक्त टाळा लावायचे शिल्लक आहे.

In reply to by संदीप डांगे

बरोबर ना. तिथे तुम्ही शोबाजी वगैरे म्हणत होता, इतरांना भाट, भक्त वगैरे म्हणत होता. म्हणूनच विचारलं होतं. इथे मला कोणीतरी काहीतरी विचारतंय आणि त्याला मी उत्तर देतोय. तुम्ही तशी मध्ये पडण्याची गरज नव्हती.

धाग्यावर निकालाआधी गुरुजींचे मांडलेले गृहितक खोटे ठरले. पण त्यापेक्षा महत्वपूर्ण गोष्ट हि आहे कि " पूर्वीच्या नागरपालिका निकालाप्रमाणेच आताही निकाल लागतील व आपल्याला धूळवड खेळायची चांगलीच संधी मीळेल" अशा हेतूने एका भित्र्या, हळव्या मनाच्या, डोके न चालणाऱ्या, आणि आत्महत्याच करावीशी वाटणाऱ्या माणसाने काढलेला हा धागा सपशेल आपटला. नोटबंदी च्या निर्णयानंतर कोणालाही अशी धुळवड खेळायची संधी न दिल्याबद्दल सर्व मतदारांचे हार्दिक अभिनंदन

व आभार