Skip to main content

तुकाराम मुंढे अविश्वास प्रस्ताव आणि अभद्र युती

Published on मंगळवार, 25/10/2016
आज राज्यात पुन्हा एकदा एका कार्यक्षम अधिकाऱ्याला हटवण्यासाठी अभद्र युती तयार झाली आहे. एखादा अधिकारी अकार्यक्षम आहे तर त्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणल्यास समजू शकतो. पण मुंढेसारखा कार्यक्षम अधिकारी जेव्हा नवीमुंबईत प्रस्थापितांच्या धोतरालाच हात घालून त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकवतो, तेव्हा त्यांना हटवणे हे साऱ्या लोकप्रतिनिधींच आद्य कर्तव्य होवून बसते हि या देशाची शोकांतिका आहे. 'तुकाराम मुंढे' हे पहिलंच उदाहरण नाही ज्यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला. या आधी अकोल्यात 'एकनाथ डवले', पिंपरीत अत्यंत कल्पक असे 'श्रीकर परदेशी' यांना सुद्धा राजकारण्यांनी विरोध केला होता. पण अधिकारी योग्य असेल तर त्यांना जनतेची साथ लाभते हे निश्चितच. अगदी याच प्रमाणे प्रत्येक वेळी मुंढे, परदेशी यांना सामान्य जनतेची साथ लाभली आणी राजकारण्यांचे दात घशात गेले. आता कसोटी आहे ती सरकारची. मुंढे यांच्या विरोधात असलेला प्रस्ताव रद्द करून मुख्यमंत्री आपली ताकद नोकरशाहीच्या मागे उभी करतात कि मांडवली मुख्यमंत्री म्हणून बसलेला शिक्का अजून गडद करतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.. आज पुन्हा वेळ आली आहे चांगल्या अधिकाऱ्यांना पाठबळ देण्याची. मी पाठिंबा देतोय, आपण देणार का ?? #I_Support_Tukaram_Mundhe

याद्या 48093
प्रतिक्रिया 205

प्रतिक्रिया

चंद्रकांत गुडेवार, प्रवीण गेडाम आणि आता तुकाराम मुंढे. हे सगळे सोलापुरात कर्तव्य बजावलेले अधिकारी आहेत. आमच्या येथून असेच हलवले गेले ह्या सार्‍यांना. . ह्या अधिकार्‍यांनी मात्र प्रशासकीय निर्णय म्हणून मान्य करुन जाईल तिथे उत्तम सेवा बजावलेली आहे. ह्या कारणामुळे अशा अधिकार्‍यांना पाठबळ देउ वाटते पण आंदोलनाला पाठिंबा देऊ वाटत नाही.

In reply to by अभ्या..

चंद्रकांत गुडेवार, प्रवीण गेडाम आमच्याकडे पण होते अकोल्याला पण सगळ्या राजकारण्यांनी मिळून बदली केली त्यांची पण.

१९९८ मध्ये ठाणे महापालिकेचे आयुक्त टी.चंद्रशेखर यांच्याविरोधातही नगरसेवकांनी असाच अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. त्यावेळी ठाण्यातील लोकच आयुक्तांच्या बाजूने रस्त्यावर उतरले होते आणि युती सरकारला टी.चंद्रशेखर यांनाच आयुक्तपदी कायम ठेवणे भाग पडले होते.त्यानंतर २००२ च्या महापालिका निवडणुकांच्या वेळी "आपल्या प्रभागातील नगरसेवकाने टी.चंद्रशेखर यांच्याविरोधात मत दिले असेल तर त्याला मत देऊ नका" असे आवाहन करणारे पत्र मी मटाला लिहिले होते.माझ्या आठवणीप्रमाणे ते छापूनही आले होते.अर्थात तसे काही झाले नाही आणि परत तेच नगरसेवक निवडून आले ही गोष्ट वेगळी. यामुळे टी.चंद्रशेखर यांच्याबरोबर झाले तेच तुकाराम मुंडेंबरोबर होत आहे असे दिसत आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिकेत मंगळवारी आयुक्त तुकाराम मुंढेंविरोधातील अविश्वास ठराव मंजूर करण्यात आला. महापालिकेच्या विशेष महासभेत १०५ विरुद्ध ६ अशा संख्येने हा ठराव मंजूर झाला आहे.

In reply to by कवितानागेश

मुख्यमंत्री अजूनही त्यांच्या अधिकारात अविश्वास प्रस्ताव रद्द करून त्यांची निवड कायम ठेवू शकतात.

In reply to by मोदक

मुख्यमंत्र्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन अन खूप खूप कौतुक!!! हे खरे सुशासन! गुड गोइंग फडणवीस साहेब असे म्हणतो!

In reply to by संदीप डांगे

आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले तर माझ्याही शुभेच्छा फडणवीसांना. हीच वेळ आहे कर्तबगार अधिकार्याच्या पाठीशी राहण्याची आणि भ्रष्टाचार्यांना जाब विचारण्याची. सामनाने नेहमीप्रमाणे दुगाण्या झाडल्या अहेतच
लोकशाहीत बहुमताला किंमत असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी उगाच ईरेला पेटू नये. निवडून आलेले सर्व लोकप्रतिनिधी एकमुखाने मुंढे यांच्या विरोधात उभे ठाकले असतील तर सरकारला बहुमताचा आदर करावाच लागेल. भारतीय जनता पक्षाच्या फक्त सहा नगरसेवकांना मतदानाचे स्वातंत्र्य दिले असते तर त्यांनीही मुंढेविरोधाचा षटकार ठोकलाच असता. राज्य ग्रामपंचायतीचे असो नाही तर विधानसभा आणि लोकसभेचे, ते बहुमतावरच चालते. तुकाराम मुंढे हे धडाडीचे किंवा प्रामाणिक, सचोटीचे असतीलही, पण राज्यात आणि देशात तेच एकमेव सचोटीचे आहेत असे सांगणे हा इतर प्रामाणिक अधिकार्‍यांचा अपमान आहे.

या शिवसेनेला आपण नक्कीसत्तेत आहोत की विरोधी पक्षात हे नीट कळेल तो सुदीन, पक्षासाठीही आणि पक्षाच्या समर्थकांसाठीही.


In reply to by संदीप डांगे

बाळासाहेब असते तर अशी वेळच आली नसती!
बाळासाहेब असते तरी हेच झाले असते. १९९५ मध्ये मनोहर जोशींच्या शपथविधीला खैरनार उपस्थित होते. त्यावेळी असे पसरले होते की पवारांच्या काळात निलंबित केलेल्या खैरनारांना मनोहर जोशी परत सेवेत घेणार. परंतु ही अफवाच ठरली. बाळासाहेबांनी जाहीरपणे सांगितले की आम्ही खैरनारांना परत आणणार नाही. बाळासाहेबांबद्दल (आणि पर्यायाने शिवसेनेबद्दल) अनेक गैरसमज पसरविले गेले आहेत. वरील गैरसमज हा त्यापैकीच एक. २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी असे बोलण्यात येत होते की आज बाळासाहेब असते तर मोदी-शहांना युती तोडण्याची हिंमत झाली असती. प्रत्यक्ष बाळासाहेब जरी त्यावेळी असते तरी मोदी-शहांनी युती तोडलीच असती, कारण आपल्या तुलनेत पुष्कळच दुर्बल असलेल्या शिवसेनेला यावेळी कमी जागा द्यायच्या हे त्यांनी आधीच ठरविले असते. अर्थात मोदी-शहांच्या जागी मुंडे-महाजन असते तर मात्र बाळासाहेब नसताना सुद्धा युती तुटली नसती व भाजपने उद्धवसमोर सुद्धा शरणागती पत्करली असती. बाळासाहेबांबद्दल पसरविला गेलेला अजून एक गैरसमज म्हणजे शिवसैनिकांनी बाबरी मशिद पाडली असे त्यांनी बिनधास्त कबूल केले. परंतु हे खरे नव्हते. मशीद पतनानंतर त्यांनी एक अत्यंत चतुर राजकीय विधान केले होते. "जर शिवसैनिकांनी बाबरी मशीद पाडली असेल तर मला त्यांचा अभिमानच वाटेल" असे त्यांचे जर-तर चे विधान होते. बाबरी मशीद शिवसैनिकांनीच पाडली असा यातून अजिबात अर्थ निघत नव्हता. परंतु बाळासाहेबांनी मशीद पाडण्याची जबाबदारी जाहीररित्या स्वीकारली असेच पसरविले गेले होते.

In reply to by श्रीगुरुजी

बाळासाहेबांबद्दल (आणि पर्यायाने शिवसेनेबद्दल) अनेक गैरसमज पसरविले गेले आहेत.
सहमत. सोयिस्कर भुमिका घ्यायची. करकरेंना २६/११ पर्यंत जीव खाऊन विरोध पण २६/११ नंतर एकदम चाटायला सुरूवात.

In reply to by शलभ

करकरेंना २६/११ पर्यंत जीव खाऊन विरोध पण २६/११ नंतर एकदम चाटायला सुरूवात.
जीव खाऊन विरोध???? नंतर चाटायला सुरूवात????

In reply to by श्रीगुरुजी

करकरेंना तथाकथित हिंदू दहशत्वादावरून टारगेट केलं जात होतं. आणि २६/११ ला शहीद झाल्यावर ते सुद्धा सामना मधून, होर्डिंग लाऊन एनकॅश केलं गेलं. त्यावेळचे सामना संपादकीय वाचले तर समजेल मला काय म्हणायचे ते.

In reply to by शलभ

दोन वेगवेगळ्या गोष्टी एकत्र बांधल्या जात आहेत. करकरेंना विरोध केला ती घटना व करकरेंचे कौतुक केले ती घटना या दोन संपूर्णपणे भिन्न घटना आहेत. त्यांचा एकमेकांशी अजिबात संबंध नाही. काही मूर्ख आचरटांनी (अंतुले, दिग्विजय, मुश्रीफ इ.) या दोन घटनांचा बादरायण संबंध जोडण्याचा निष्फळ प्रयत्न केला होता.

In reply to by श्रीगुरुजी

अशा तथाकथित "पसरवलेल्या गैरसमजांमुळे" बाळासाहेबांची आज आहे ती प्रतिमा आहे असं आपल्याला म्हणायचं नाहीये ना श्रीगुरुजी? "बाळासाहेब असते तर..." याचा अर्थ मी तरी "बाळासाहेब हयात असते तर..." असा लावणार नाही. मला वाटतं ते "बाळासाहेब पक्षप्रमुखाच्या भूमिकेत असते तर..." या अर्थाने असावे. आणि म्हणूनच बाळासाहेब सक्रिय असते तर शिवसेना "तुलनेने पुष्कळच दुर्बल" इथंपर्यंत पोहोचली नसती असं मला वाटतं. बाकी बाबरीचा म्हणाल तर - तिथे गेलेले लोक जाताना कारसेवक म्हणूनच गेले असावेत असं मला वाटतं. ते शिवसैनिक होते असा "दुसऱ्याच्या अंगावर" टाकण्याचा प्रयत्न केला गेल्यावर बाळासाहेबांनी वरील उत्तर दिलं होतं.

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

"बाळासाहेब हयात असते तर..." याचाच अर्थ "बाळासाहेब पक्षप्रमुखाच्या भूमिकेत असते तर..." असाच होतो कारण ते हयात असते तर ते शेवटपर्यंत पक्षप्रमुख राहिलेच असते. दुसरं म्हणजे बाळासाहेबांच्या हयातीतच म्हणजे २००९ मध्येच शिवसेनेच फक्त ४४ आमदार निवडून येऊन पुष्कळच दुर्बल झाली होती. त्यामुळे बाळासाहेब सक्रीय नसल्यामुळे शिवसेना दुर्बल झाली आहे ही वस्तुस्थिती नाही. बाबरीच्या संदर्भात बाळासाहेबांची तसे विधान कोणत्या संदर्भात केले होते हे मला माहित नाही. परंतु ते अत्यंत चतुर राजकीय विधान होते हे नक्की.

In reply to by श्रीगुरुजी

माझ्या माहितीप्रमाणे ते प्रकरण असे आहे की, बजरंग दल, विहिंप वगैरे मंडळींनी कोर्टात नाकारले की ते काम त्यांच्या कार्यकर्त्यांने केले. मग बाबरी मशीद पाडली कोणी..?? तर बाळासाहेब पुढे आले आणि म्हणाले की जर ते काम शिवसैनीकांनी केले असेल तर मला त्याचा अभिमान आहे. त्यामुळे बाळासाहेबांनी दाखवलेला ठामपणा राजकीय चतुराई असली तरी ते बोलले ते एक धाडसी आणि निडर विधान होते.

In reply to by मोदक

गुरुजींचे विधान बरोबर आहे. कारण बाळासाहेबांची "ती मुलाखत" मी स्वतः टीव्ही वर पाहिली आहे. तरीही कोर्टबाजीत न अडकता बाळासाहेबांनी "ते जर शिरवसैनिक असतील तर मला त्यांचा अभिमानच वाटेल" असे निःसंदिग्ध शब्दात सांगितले याबद्दल मला त्यांचे आजही कौतुक वाटते. प्रकरण हाताबाहेर गेल्यावर इतर कोणत्याही नेत्याने "बाबरी मशीद पाडल्याचा मला अभिमानच वाटतो" असे विधान केल्याचे मला तरी आठवत नाही. पण तसे सांगण्याचे धारिष्ट्य बाळासाहेबांनी दाखवले होते. बऱ्याचशा भाजप नेत्यांनी सोयीस्करपणे "ती दुर्दैवी घटना होती" अशी विधाने केल्याचे स्मरते

In reply to by सुबोध खरे

बाबरी मशीद पाडली जावी अशी मुळात भाजपच्या कुणाही नेत्याला मनापासून वाटत नव्हते. सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी (पक्षी : सतत तापत ठेवता येणारा मुद्दा) अशी कापली गेल्याचे बघून भाजपचे धुरीण अस्वस्थ झाले होते. बाळ ठाकरे यांनी जे विधान केले त्यामागे बरेच राजकारण होते. मुळात 6 डिसेंबरला बाबरी पडत असताना शिवसैनिक तिथे पोहोचलेच नव्हते. त्यामुळे शिवसैनिकांनी बाबरी मशीद पाडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. तरीही शिवसैनिकांवर लादल्या गेलेल्या आरोपाचे रूपांतर ठाकरे यांनी मोठ्या चातुर्याने राजकीय फायद्यात करून घेतले. असो.

In reply to by श्रीगुरुजी

मला वाटते गल्लत होतेय! बाळासाहेब २००९ च्या निवडणुकांनंतर किती सक्रिय होते हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. त्यांची तब्येत हे तर एक कारण होतेच पण उद्धव आणि गटाचं पक्षावर वाढलेलं नियंत्रण हेही कारण होतंच. आणि शिवसेना दुर्बल हि भाजप च्या तुलने असं आपल्याला म्हणायचं होतं असं मला वाटलं. कारण २००९ ला भाजप पण ४६ वरच होती.

In reply to by महासंग्राम

अशावेळेस बाळासाहेब हवे होते असे वाटते. त्यांनी योग्य निर्णय घेतला असता.
छे हो कुठचे काय.ठाण्यात टी.चंद्रशेखर यांच्याविरूध्द असाच अविश्वास ठराव पास केला होता त्यावेळी पुढाकार घेतला होता शिवसेना नगरसेवकांनीच. बाळासाहेबांनी ठाण्याच्या महापौरांना केवळ ठराव मागे घेण्यास फर्मावले होते पण त्याव्यतिरिक्त या नगरसेवकांविरूध्द नक्की काय कारवाई केली? परत त्याच नगरसेवकांना २००२ च्या निवडणुकांमध्ये उमेदवारी दिली गेलीच ना? तसेच मुंबई महापालिकेचे स.शं.तिनईकर आयुक्त असताना शिवसेनेचे त्यांच्याशी कसे मधुर संबंध होते आणि त्याच बाळासाहेबांनी तिनईकरांचा किती सुसंस्कृत शब्दात उध्दार केला होता (कसला आयुक्त आमच्या बोडक्यावर आणून बसवला आहे इत्यादी) याच्या कहाण्या जुन्या झाल्या असल्या म्हणून कदाचित लोकांच्या लक्षात नसतील पण सध्या केजरीवाल "मोदी आम्हाला काम करू देत नाहीत" असे म्हणतात त्याचप्रमाणे "तिनईकर आम्हाला काम करू देत नाहीत" असेच शिवसेनेचे लोक म्हणायचे त्यापेक्षा तो प्रकार काही फार वेगळा नव्हता.स्वतःमध्ये काही करायची धमक नसली तर असे लोक खापर फोडायला कोणीतरी दुसरा माणूस बघत असतात त्यातलाच हा प्रकार. खरे सांगायचे तर अशा गोष्टींमध्ये बाळासाहेब ठाकरे खूपच "ओव्हरएस्टिमेटेड" नेते होते.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

खरे सांगायचे तर अशा गोष्टींमध्ये बाळासाहेब ठाकरे खूपच "ओव्हरएस्टिमेटेड" नेते होते.
खरे सांगायचे तर फक्त बाळासाहेब ठाकरे खूपच "ओव्हरएस्टिमेटेड" नसून उद्धव, राज, शिवसेना इ. सर्वजण खूपच ओव्हरेस्टिमेटेड आहेत. डॉ. शरद पवार सुद्धा खूपच ओव्हरएस्तिमेटेड आहेत.

In reply to by श्रीगुरुजी

डॉ. शरद पवार सुद्धा खूपच ओव्हरएस्तिमेटेड आहेत.>>>>> -- पण महाराष्ट्रातील त्यांची ताकद संपली म्हणून बरेच लोक त्यांना अंडर-एस्तिमेट करत आले आहेत. असो... (बा द वे- डी.लिट दिली का घरी आणून साहेबाना स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठाने?

In reply to by विशुमित

खरं सांगायचं तर पवारांना आता ओव्हरएस्टिमेट, अंडरएस्टिमेट, फेअरएस्टिमेट असं कोणत्याही तर्‍हेने एस्टिमेट करण्याएवढं त्यांचं राजकीय महत्त्व राहिलेलं नाही.

In reply to by महासंग्राम

नवी मुंबई, मुंबई, ठाणे इथे झालेली अनधिकॄत बांधकामे आणि 'मातोश्री' यांचे 'अर्थ' पूर्ण नाते ठाऊक नाही का ? बाळासाहेब असते तर हा निर्णय घेणे फडणवीसांना अजूनच अवघड झाले असते. बाकी ते 'तिनईकरां' बद्दल क्लिंटन साहेबांनी लिहिले आहेच.

In reply to by महासंग्राम

फडणवीसांकडून स्थगितीची अपेक्षा नाही. कारण आहे. गेल्याचवर्षी ठाण्याला, पावन करून घेतलेला स्वपक्षीय खासदार कपिल पाटील याच्या विनंतीवरून कर्तबगार आयुक्त मनीषा जोशी यांची उचलबांगडी केली होती. मनीषा जोशी यांनी अनधिकृत गोदाम आणि रेती वाल्याना (कपिल पाटील) चांगलाच घाम फोडलेला, तरीही त्यांची बदली झालीच.

In reply to by महासंग्राम

भाजपच्या ६ नगरसेवकांनी ठरावाविरूद्ध मतदान केले. उर्वरीत सर्व पक्षांनी ठरावाच्या बाजूने मत दिले. निदान या ६ जणांनी तरी सद्सद्विवेकबुद्धी वापरलेली दिसते.

नगरसेवकांकडून (आणि मलिद्यात हितसंबध गुंतलेल्या) पक्ष्याच्या पदाधिकारी/कार्यकर्त्यांकडून आणखी काय अपेक्षीत आहे. मागे जलयुक्त शिवारच्या निमित्तने किमान तीन शासकीय अधिकार्यांशी बोललो त्यांनी मुंढेंबद्दल गौरवोद्गार काढले होते.कामच्या धडाडीने अख्ख्या महाराषट्रात सोलापुर जिल्ह्याला पहिला क्र्मांक मिळवून दिला होता. किमान यावेळी तरी फडणविसांनी मुंढेंच्या पाठीशी उभे रहायला हवे.

सेना भाजपाला विपरित बुद्धी सुचल्याचे लक्षण आहे हे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने हाकलेले कर्तव्यनिष्ठ आयएएस अधिकारी By: विनायक पाटील, ऋत्विक भालेकर, एबीपी माझा, नवी मुंबई | Last Updated: Tuesday, 25 October 2016 3:21 PM राष्ट्रवादी काँग्रेसने हाकलेले कर्तव्यनिष्ठ आयएएस अधिकारी नवी मुंबईः राष्ट्रवादी काँग्रेसने परंपरेप्रमाणे आणखी एका प्रामाणिक अधिकाऱ्याला रस्ता दाखवला. आज नवी मुंबई पालिकेत सभागृह नेते जयवंत सुतार यांनी पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडला. हा प्रस्ताव 104 विरुद्ध 6 मतांनी पारीत झाला. h तुकाराम मुंढेंवर नाराजीची कारणं तुकाराम मुंढे यांनी नवी मुंबईचा कारभार हातात घेतल्यापासून भ्रष्टाचाऱ्यांचं धाबे दणाणले होते. महापालिकेने मोरबे धरणाजवळ 163 कोटी खर्चून सोलार प्रोजेक्ट उभारण्याची तयारी केली होती. या प्रकल्पाच्या पुढील 25 वर्षांच्या देखभालीचा खर्च 125 कोटी रुपयांवर जाणार होता. प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या वीजेचा प्रतियुनिट खर्च 8 रुपये 50 पैसे इतका होता.इतक्या महाग वीजेला मार्केटमध्ये कुणीही खरेदीदार मिळणार नाही. त्यामुळे मुंढेंनी हा प्रस्ताव फेटाळला. आरोपांबाबत मला बोलण्याची संधीच मिळाली नाहीः तुकाराम मुंढे त्याशिवाय 19 कोटी खर्चून आंबेडकर भवनाच्या डोंबवर मार्बल बसवण्याची घोषणा केली. आयआयटीकडून मागवलेल्या अहवालात मार्बल टाईल्स बसवण्याची गरज नसल्याचं समोर आलं. त्यामुळे तुकाराम मुंढेंनी त्या प्रकल्पावरही फुल्ली मारली. ठाणे, बेलापूर आणि पाम बीच रस्त्यावर अँब्युलन्स तैनात करण्याची योजना आहे. ज्याचा 5 वर्षाचा खर्च 18 कोटी रुपये आहे. याशिवाय अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालवल्यानेही नगरसेवक आणि विशेषत: राष्ट्रवादी मुंढेंवर नाराज होती. प्रॉपर्टी टॅक्स घोटाळ्यातून सुटण्यासाठी मुंढेंवर अविश्वास? तुकाराम मुंढेंबाबत राष्ट्रवादीच्या मनात अढी असण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे प्रॉपर्टी टॅक्सचा घोटाळा हे आहे. गेल्या 10 वर्षात टॅक्स न भरताच बिल्डरांनी आणि अधिकाऱ्यांनी मिळून पालिकेचं किमान 10 हजार कोटीचं नुकसान केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी प्रॉपर्टी टॅक्स विभागाचे उपायुक्त प्रकाश कुलकर्णी यांना तुकाराम मुंढे यांनी निलंबितही केलं. या प्रकरणाची कसून चौकशी सुरु केली. ज्यात सत्ताधारी अडकण्याचीही भीती आहे. राष्ट्रवादीने प्रामाणिक अधिकाऱ्यांविरोधात मोहीम उघडण्याची ही पहिली वेळ नाही. याआधी श्रीकर परदेशी, सुनील केंद्रेकर, चंद्रकांत गुडेवार अशा आयएएस अधिकाऱ्यांना त्याचा फटका बसला आहे.

यावेळी मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. राष्ट्रवादीच्या मदतीला शिवसेना, काँग्रेस आणि छुप्या पद्धतीने भाजपही धावली असल्याचं चित्र आहे

मुर्ख शिवसेना आणि तोंडाळ भाजपाचा तीव्र निषेध

(कमीत कमी फडणवीसांनी तरी चांगला पायंडा पाडावा हीच ईच्छा)

In reply to by नाखु

यावेळी मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. राष्ट्रवादीच्या मदतीला शिवसेना, काँग्रेस आणि छुप्या पद्धतीने भाजपही धावली असल्याचं चित्र आहे मुर्ख शिवसेना आणि तोंडाळ भाजपाचा तीव्र निषेध (कमीत कमी फडणवीसांनी तरी चांगला पायंडा पाडावा हीच ईच्छा)
भाजपला शिवसेनेच्या बरोबरीने कशाला मोजताय? नवी मुंबई महापालिकेत राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे. तिथे राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना व अपक्ष या सर्वांनी मुंडेंविरूद्धच्या अविश्वास ठरावाला पाठिंबा दिला. फक्त भाजपच्या ६ नगरसेवकांनी विरोध केला. संध्याकाळी अविनाश धर्माधिकारींची प्रतिक्रिया ऐकत होतो. त्यांच्या म्हणण्यानुसार महापालिकेने दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर केलेला हा ठराव मुख्यमंत्र्यांवर बंधनकारक आहे. मुख्यमंत्री या ठरावाला डावलून मुंडे यांना तिथेच कायम ठेवू शकत नाहीत. त्यामुळे मुंडेंची बदली अटळ आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

तोंडाची वाफ दडविण्यापेक्षा मुंडेना (विनाकारण) कसे बदलीस भाग पाडले हे भाजप पदाधिकार्यांनी सांगावे व वरील सर्वांना उघडे पाडावे. अगदी इतर पालिकेमध्ये सुद्धा आणि त्यांना थेट पिंचित आणावे (खरेच धमक असेल तर्,इथेही साटेलोटे चालू आहेच)

In reply to by नाखु

मुंडेंना जाण्यास का सांगितले जात आहे ते बाहेर येईलच. मुख्यमंत्री काय निर्णय घेणार आहेत याबद्दल उत्सुकता आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

घ्या थेट पुरावा आणि मुंबई भाजपाने तरी किमान या मुद्द्यावर लोकांना सांगीतले पाहिजे की नक्की कश्यामुळे हे सारे झाले. जर ते (भाजपावाले) आदर्श प्रकरणासारखे आळिमिळी ठेवीत असतील तर त्यांना स्वतःला "इतरांपेक्षा वेगळे" म्हणवून घेण्याचा नैतीक तर नाहीच पण साधाही नैसर्गीक अधिकार नाही. सुस्पष्ट नाखु

In reply to by नाखु

तुम्ही विरोधक आहात, ह्या आधी ६० वर्षे असेच चालत होते ते सगळ्यांना चालले (तुमचे वय ६० नसले तरी काय फरक पडतो) , बरोबर भाजपचे सरकार आले की तुम्ही मळमळ तळतळ इत्यादी बाहेर काढता, तुम्ही फुरोगामी अन ढोंगी होत चालला आहात नाखु'चाचा' ही नेट प्रॅक्टिस दिल्याबद्दल मला वाटल्यास दक्षिणा देऊ नका पण शिव्या तरी देऊ नका नाखूनचाचा (बापूडवाणा) बाप्या ___/\___

In reply to by नाखु

घ्या थेट पुरावा आणि मुंबई भाजपाने तरी किमान या मुद्द्यावर लोकांना सांगीतले पाहिजे की नक्की कश्यामुळे हे सारे झाले. जर ते (भाजपावाले) आदर्श प्रकरणासारखे आळिमिळी ठेवीत असतील तर त्यांना स्वतःला "इतरांपेक्षा वेगळे" म्हणवून घेण्याचा नैतीक तर नाहीच पण साधाही नैसर्गीक अधिकार नाही.
हा नक्की कशाचा पुरावा आहे? मुंडे नगरसेवकांच्या बेकायदशीर बांधकामांविरूद्ध मोहीम चालवित होते, अनधिकृत फेरीवाल्यांना व सरकारी जागेवर अनधिकृत घरे बांधलेल्यांना हटवायचा प्रयत्न करीत होते. त्यामुळे अनेक नगरसेवकांचे हितसंबंध दुखावले गेले होते. त्यामुळेच त्यांना हटविण्यासाठी राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना व अपक्ष एकत्र आले. भाजपने मात्र अविश्वास ठरावाच्या विरूद्ध मतदान करून लाज राखली. फडणविसांनी सुद्धा अविश्वास ठरावावरील निर्णय निलंबित ठेवून मुंडे यांना ३ महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. म्हणजे या प्रकरणात भाजप मुंड्यांच्या बाजूने व इतर सर्व पक्ष मुंड्यांच्या विरोधात दिसत आहेत.

In reply to by श्रीगुरुजी

नवी मुंबई मधील भाजप पण मुंढेंच्या विरोधातच होता आधी. भाजप आमदार मंदा म्हात्रे त्यांच्या विरुद्ध सीएम कडे पण गेल्या होत्या. सुरुवातीला भाजप आमदार पण अविश्वास ठरावाच्या बाजूने होते नंतर कल्टी मारली. तुम्ही उगाच भाजप च्या निरागसतेचा आव आणू नका नेहमी प्रमाणे.. मी प्रतिसाद देणार नव्हतो पण तुमची चुकीची माहिती लोकांना बरोबर वाटायची म्हणून देतोय.

In reply to by शलभ

अरे देवा! शलभ, आता तुम्हाला पुरावे देत बसायला लागेल जे कधीच मान्य होणार नाहीत, अगदी मंदा म्हात्रेनी मिपावर येऊन सांगितले तरी त्यांनाही तुम्ही खोट्या आहात असे म्हटले जाईल.. बघा बुवा.. ;)

In reply to by शलभ

जेव्हा अविश्वास ठरावावर मतदान झाले तेव्हा फक्त भाजपच्याच नगरसेवकांनी ठरावाच्या विरूद्ध मत दिले आहे. इतर सर्व पक्षांनी मुंड्यांना घालविण्यासाठी ठरावाच्या बाजूने मत दिले. ठरावाला भीक न घालता फडणविस मुंडे यांना आपल्या अधिकारात बदली न करता मुदतवाढ देणार आहेत असे सांगण्यात येत आहे. या विशिष्ट प्रकरणात इतर पक्षांच्या बरोबरीने भाजपवर टीका कशासाठी? निदान एकट्या भाजपने तरी या प्रकरणात वेगळी भूमिका घेतली आहे हे मान्य करण्यात काय अडचण आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

तुमचा प्रॉब्लेम असा आहे ना की तुम्ही सुरूवातीला जी भुमिका घेता तिला शेवटपर्यंत चिटकून बसता काहीही झालं तरी. भाजपवर टीका अशासाठी की मी इथेच राह्तो आणि कोणाची काय भुमिका आहे ते व्यवस्थित माहितेय मला. भाजप नगरसेवकांना माहीत होत आपण काहीही केल तरी अविश्वास ठराव पास होणारच आहे. सो आधी विरोध, मग तठस्थ आणि मग बाजूने मतदान केलं सावपणाचा आव आणून. जर ते आधिपासून बाजूने असते तर तुमच्याआधी मी तो मुद्दा मांडला असता. जाऊंदे तुमच्याशी ह्यावर वाद घालण्यात अर्थ नाही. माझा मुद्दा बाकी लोकांना समजला आहे.

In reply to by शलभ

म्हणजे भाजपने ठरावाच्या बाजूने मतदान केले असते तरी तुम्हाला प्रॉब्लेम, तटस्थ राहिले तरी तुम्हाला प्रॉब्लेम आणि ठरावाच्या विरूद्ध मतदान केले तरी तुम्हाला प्रॉब्लेम. ठरावाच्या बाजूने मतदान केलं असतं तर भाजपला सुद्धा स्वच्छ अधिकारी नको असून त्यांना भ्रष्टाचार करायचा आहे असं म्हणायचं. समजा भाजपवाले तटस्थ राहिले असते तर भाजपला स्वच्छ अधिकार्‍याच्या बाजूने उभं रहायचं नाही असं म्हणायचं. आणि ठरावाच्या विरूद्ध मतदान केलं तर भाजपवाले साळ्सूद आहेत असं म्हणायचं. म्हणजे भाजप काय करतो हा प्रॉब्लेम नसून भाजप हाच प्रॉब्लेम आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

भाजप मुंडेंच्या बाजूने आहे वगैरे सगळ्या गप्पा आहेत. मुख्यमंत्री मुडेंच्या बाजूचे आहेत असे म्हणता येईल. आता ते ती बाजू लढवतात की काही 'वाटाघाटी' वगैरे करुन मुंढेंना बाजूला सारतात ते पाहावे लागेल. तसे केले तर तेसुद्धा जुन्या सरकारच्या पंगतीत जाऊन बसतील.

In reply to by श्रीगुरुजी

अश्या वेळी, नियम पाळायचे म्हणुन बदली करायची आणि १ दिवसानंतर परत मुढेंचीच नेमणुक करायची. असे करु शकत नाहीत का? कीती वेळा आणायचा तितक्यावेळा आणा अविश्वास ठराव. पण ते सोपस्कार करे पर्यंत मुंढे आहेतच त्यांच्या पदावर. फडणवीसांना जर खरोखर भ्रष्टाचार कमी करायचा असेल तर अनेक मार्ग आहेत. पण त्यासाठी अधोरेखित खरोखर शब्द महत्वाचा. गेल्या दिड दोन वर्षात मुख्यमंत्र्यांकडुन भ्रष्टाचार कमी करण्याची नियत कामामधुन तरी दिसली नाही.

आमच्या धुळ्याचे आयुक्त श्री. भोसले यांनाही अशाच तर्‍हेने, पदावरून काढण्यात आले. श्री. भोसले जर आणखी दोन तीन वर्षे राहिले असते. तर धुळ्याचा चेहरा-मोहरा बदलून गेला असता. पण दुर्दैव धुळेकरांचे,की त्यांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनाच, धुळ्यात सुधारणा नको आहेत. शहर सुधारणेच्या नावाखाली, टेंडर्स मिळवायची आणि आपली तुंबडी भरायची ह्याच्याशिवाय दुसरा उदयोग नाही. यावर कायद्यातच काहीतरी निश्चित असा बदल व्हायला हवा, तरच हे सत्र थांबेल, अन्यथा कपाळाला हात लावल्यावाचुन सामान्य नागरीक काहीही करू शकणार नाही.

प्रवीण गेडाम यांना नाशिक मधून बिल्डर लोकांमुळेच बदलून दिले. :( इतके अपमान सतत सोसूनही नवीन जागी परत नव्या उत्साहाने व त्याच कार्यक्षमतेने, कर्तव्य भावनेने, प्रामाणिकपणे काम करणे निश्चित काबिले तारीफ आहे, कोणत्या मुशीत अशी माणसे घडतात?

In reply to by संदीप डांगे

कोणत्या मुशीत अशी माणसे घडतात?>>> -- म्हणायला खेद वाटतो पण अशी माणसे त्यांच्याच विश्वात असतात आणि समाजामध्ये कोणताच ड्रॅस्टीक बद्दल नाही घडवू शकत. एक अधिकारी संपूर्ण सिस्टिम बदलेल ही मुळी एक व्यक्ती पूजाच आहे. मी सिस्टिम किती कार्यक्षम आहे याला मानतो कोणी व्यक्ती किती कार्यक्षम आहे याने काही हासील नाही.

In reply to by विशुमित

एक अधिकारी संपूर्ण सिस्टिम बदलेल ही मुळी एक व्यक्ती पूजाच आहे. "तिरुनेल्लाई नारायणन शेषन" या एकट्या अधिकाऱ्याने निवडणूक आयोगामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणले. एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याने न्यायालयात टाकलेल्या खटल्यामुळे लष्करातील डॉक्टरांना त्यांचा विशेष भत्ता ताबडतोब सुरु झाला अगोदर असा भत्ता न देता पाच वर्षे विशेषज्ञ म्हणून सर्व काम मात्र करून घेतले जात असे. माणसाला काही करून दाखवायची "आच" मात्र असायला पाहिजे आणि त्याने "स्वच्छ"हि असणे या दोन्ही गोष्टी आवश्यक आहेत.

In reply to by पुंबा

ज्यांच्या बद्दल ची उदाहरणे दिली आहेत ती मान्य आहेत. पण या लोकांनी सिस्टिम मध्ये असे आमूलार्ग बद्दल केले ते अजून सुद्धा सहजासहजी बदलू शकत नाही. त्यासाठी पुन्हा सेशन साहेब, विनोद राय साहेब असले तरच ती चालू शकेल, असे नाही. हा माझा मतीत अर्थ होता.

In reply to by विशुमित

http://www.esakal.com/Tiny.aspx?K=uBJ6BJ इसकाळ वरील संपादकीय मधील सर्व मुद्दे पटले पण शेवटचं वाक्य सुद्धा तेवढंच महत्वाचं आहे. नाहीतर मिस्त्रींसारखी गत नक्की होणार. जे चर्चित कर्तव्यदक्ष अधिकारी आणि व्यक्ती आहेत हे कामा पेक्षा चर्चेत कसे राहता येईल यातच मग्न असतात.

In reply to by विशुमित

जे चर्चित कर्तव्यदक्ष अधिकारी आणि व्यक्ती आहेत हे कामा पेक्षा चर्चेत कसे राहता येईल यातच मग्न असतात.
-११११. प्रामाणिकपणे कुणी काम करत असल्यावर चर्चेत राहणारच. कारण ते दुर्मिळ असतात.

In reply to by विशुमित

जे चर्चित कर्तव्यदक्ष अधिकारी आणि व्यक्ती आहेत हे कामा पेक्षा चर्चेत कसे राहता येईल यातच मग्न असतात. असे आपल्याला श्री शेषन किंवा अजित डोभाल सारख्या लोकांबद्दल म्हणता येईल का? सरसकटीकरण नको.

नगर्सेवक यंची खरेच गरज आहे का पालिका चालवण्या साठी

In reply to by सुमीत

प्रशासन आणि जनता यांच्यामधला दुवा म्हणून लोकप्रतिनिधी काम करत असतात. तेव्हा त्यांना हटवणे योग्य नाही.

In reply to by महासंग्राम

लोकप्रतिनिधी काय करतात हे सगळ्यांना चांगलचं माहिती आहे. पिंचिमनपा ला डॉ.श्रीकर परदेशी आयुक्त असताना कामे होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची गरज फार कमी झाली होती आणि हिचं गोष्ट बऱ्याचं नगरसेवकांना खुपत होती. 'सारथी' हेल्पलाइनला कॉल केला कि एका दिवसात तक्रार निवारण होत असे. सध्या 'सारथी' चा जाणूनबुजून बोऱ्या वाजवला गेलाय. तस्मात प्रशासनावर वचक आणि जरब असलेला अधिकारी असेल तर लोकप्रतिनिधींची फारशी गरज नसते.

In reply to by गणामास्तर

मास्तर, प्रत्येक जण काम घेऊन अधिकार्याकडे यायला लागला तर त्यांना काम करणं कठीण होऊन बसेल. आणि अधिकारी प्रत्येक भागात फिरू शकत नाही. किंबहुना सध्या ते शक्य नाही. अशात कामाचा बोऱ्या वाजण्याचीच जास्त शक्यता आहे. बाकी सारथी बद्दल आपल्या प्रतिक्रियेशी बाडिस.

In reply to by महासंग्राम

प्रत्येकाने उठून सरळ आयुक्ताकडे जाणे अपेक्षित नाहीये इथे, तसेचं आयुक्ताने फिरत बसणेही नाही. प्रत्यक्ष कामे करायला जी प्रशासनातली लोकं आहेत त्यांच्यावर योग्य नियंत्रण असले कि बास होते.

In reply to by गणामास्तर

आपण, म्हणता तसं जर झालं तर ती उच्च मूल्य (?) असलेल्या लोकशाही प्रक्रियेला बाधा ठरून, हुकूमशाही कडे वाटचाल ठरणार नाही का ???

In reply to by महासंग्राम

हुकूमशाही कडे नाही पण नोकरशाही कडे वाटचाल होऊ शकते. लिहिता वाचताही न येणाऱ्या घैराती लोकप्रतिनिधींपेक्षा शिकले सवरलेले नोकरशहा परवडतील कि नाय ?

In reply to by गणामास्तर

लिहिता वाचताही न येणाऱ्या घैराती लोकप्रतिनिधींपेक्षा शिकले सवरलेले नोकरशहा परवडतील कि नाय ?
सहमत, लोकप्रतिनिधी तर बहुतेकजण गुंडच आहेत आजकाल. त्यांच्यापेक्षा कधीही परवडतील.

In reply to by गणामास्तर

लोकांची कामे (वयक्तीक नाही) तर भागात सांडपाणी-कचरा-अतिक्र्मण समस्या वेळेत होत आहेत का नाही ते सम्जण्यासाठी सारथीचा उपयोग खुप मोठा आणि परिणामकारक होता. नगरसेवकांचा रोजचा जनता दरबार घटल्याने (फक्त वशिल्याने आणि बेकायदेशीर वाल्यांचीच चिल्लर शिल्लक राहिली) त्यांना पोटशूळ उठला आनि आपण भागाचे तारणहार आहोत असे भासविण्यासाठीच परदेशींना हटवले पाहिजे असा माज आलाच. सारथीवरून दोन तक्रारी केलेला (निवारण झालेला) नागरिक नाखु

तुकाराम मुंडे यांच्या कामाच्या निष्ठे बाबत बिलकुल दुमत नाही. त्याबरोबर राष्ट्रवादीचा निष्ठावंत कार्यकर्ता असा ठपका न ठेवता एक नागरिक म्हणून कृपया माझ्या खालील बाळबोध प्रश्नांचे समाधान होईल का? 1) नगरसेवकांची मुंढे यांच्या विरोधात १०४ तर बाजूने फक्त ६ मते पडली. याचा अर्थ असा घायचा का की निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना बहुतांशी जनतेचा ही पाठिंबा आहे की फक्त टीव्हीवर दिसणारे मूठभर मेणबत्ती छाप लोकांचा? (म्हणजे असा विरोध करून कोणता नगरसेवक राजकीय आत्महत्या करेल ?) 2) असे वाचून आहे की 2012 नंतरच्या अनाधिकृत बांधकामांना मुंढेंनी हातोडा चालवला आहे. म्हणजे तब्बल 3-4 वर्ष इतर संबंधित अधिकारी त्यावर बिलकुल दुर्लक्ष करत होते. मुंडे नसते आले तर आणखी किती वर्ष असेच चालू राहिले असते? 3) अनाधिकृत फेरीवाल्यांचे फावण्यासाठी फक्त नगरसेवकच जवाबदार आहेत का? 4) फेरीवाले, छोटे दुरुस्तीचे काम करणारी दुकाने, अल्पउपहारच्या गाड्या आणि इतर तत्सम काम करणारे लोकांकडून बहुतांशी लोक नडले की लगेच काम करून घेताना दिसतात पण तेच लोक इतर फोरम वरती नेहमी नाक मुरडत असतात. हे बरोबर आहे का ? 5) अनाधिकृत बांधकामे, अनाधिकृत फेरीवाले, 1-2 नगरसेवकांचे भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणणे आणि काही हाताच्या बोटावर मोजण्या इतपत कर्मचाऱ्यांना काढणारा अधिकारीच फक्त हिरो का ठरत असतो? 6) बरेच लोक पिंची चे उदाहरण देतात, कोणी तेथील मिपाकर असतील तर खरंच किती % लोकांना परदेशी साहेब हवे होते? 7) ज्या विभागाच्या प्रगतीसाठी त्यांची आवशकता आहे हे जाणून असणारे कर्तव्य दक्ष अधिकारी डिप्लोमॅटिकली न वागता सरळ लोकप्रतिनिधींशी का भिडतात? कारण त्यांच्या अशा कमी कालावधीमुळे कोणतेच प्रश्न न सुटता येणाऱ्या अधिकऱ्यासाठी ते आणखी जटिल बनतात. याचे भान त्यांना नसते का ?

In reply to by विशुमित

1. जनतेने निवडणुकीत दिलेल्या जनमताचा पुढची पाच वर्षे स्वतःच्या मताने वापर-गैरवापर जनप्रतिनिधी करतात, त्यांच्या ओरत्येक कृतीला जनतेचा पाठिंबा आहेच असे म्हणणे तार्किक दृष्ट्या योग्य नाही. 2. जनप्रतिनिधी, अधिकारी व काही नागरिक यांची अभद्र आघाडी भ्रष्टाचार करण्यात सामील असते. यापैकी एकानेही बंड पुकारले तर भ्रष्टाचार शक्य नाही, आधीच्या कार्यकाळात असे झाले नाही. 3. त्याला खरेतर फक्त नागरिक जबाबदार, पण नगरसेवक जागृत असेल तर फेरीवाले माजत नैत असा फर्स्टहॅन्ड अनुभव नाशिक मध्ये मी राहत असलेल्या चौकात नगरसेविकेने केलेल्या कारवाईत मिळाला, 4. बहुतांश नागरिक दांभिक असतात, खरेदी करतात तेव्हा सोय पाहतात, अडचण होते तेव्हा बोंबाबोंब करतात. व्यक्तिशः मी कधीही रस्त्यावरच्या फेरीवल्याकडून काहीही घेत नाही, इतरांनी तसेच करावे असे सुचवत असतो 5. कारण असे करणारे इतर कोण दिसत नाहीत, नेमून दिलेलं काम अनेक करत नाहीत तेव्हा जो करतो व जीवावर उदार होऊन करतो तो हिरोच असतो. 6. याबद्दल पास 7. अधिकारी आपले काम करतो, डिप्लोमासी चे लाड पुरवणे हा त्याचा जॉब नाही, लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांशी भिडतात, अधिकारी नव्हे!

In reply to by विशुमित

3) अनाधिकृत फेरीवाल्यांचे फावण्यासाठी फक्त नगरसेवकच जवाबदार आहेत का?
हो. आमच्या भागातला नगरसेवक अशा फेरीवाल्यांकडून हफ्तावसुली करतो.

In reply to by विशुमित

नगरसेवकांची मुंढे यांच्या विरोधात १०४ तर बाजूने फक्त ६ मते पडली. याचा अर्थ असा घायचा का की निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना बहुतांशी जनतेचा ही पाठिंबा आहे की फक्त टीव्हीवर दिसणारे मूठभर मेणबत्ती छाप लोकांचा? (म्हणजे असा विरोध करून कोणता नगरसेवक राजकीय आत्महत्या करेल ?) जर पुढील निवडणूकीसाठी पेट्यांची बेगमी झाली नाही तर ती राजकीय आत्महत्या असेल. पेट्या पाहिजेत तर अनधिकॄत बांधकामे हवीत, फेरीवाले हवेत, विक्रेते हवेत. जनतेचा पाठिंबा वगैरे गोष्टींचा विचार निवडणुकीच्या वेळी केला जातो. जनतेचा पाठिंबा महत्वाचा आहेच पण पेट्या नसतील तर काही होत नाही. असे वाचून आहे की 2012 नंतरच्या अनाधिकृत बांधकामांना मुंढेंनी हातोडा चालवला आहे. म्हणजे तब्बल 3-4 वर्ष इतर संबंधित अधिकारी त्यावर बिलकुल दुर्लक्ष करत होते. मुंडे नसते आले तर आणखी किती वर्ष असेच चालू राहिले असते? एखादा चांगला अधिकारी येईपर्यंत. 3) अनाधिकृत फेरीवाल्यांचे फावण्यासाठी फक्त नगरसेवकच जवाबदार आहेत का? नगरसेवक आणि संबंधित अधिकारी. पण नगरसेवक हा सगळ्यात महत्वाचा घटक होय. तुम्ही हप्तावसुली पाहिली नसावी असे वाटते. प्रत्येक प्रभागाचे कलेक्षन ठरलेले असते. या कलेक्षनला अधिकारी निधी, नगरसेवक निधी, नगरसेवक कार्यालयात काम करणार्‍यांचा पगार निधी/ दारु,सिगरेट्,वरखर्च निधी अशा बर्‍याच वाटा असतात. शिवाय एखादा लोकल भाई असेल तर त्याचा वेगळा 'कट' असतो किंवा तो सेपरेटली कलेक्षन करतो. एखादा नगरसेवक प्रामाणिक असेल्च तरी नगरसेवक कार्यालयात बसणारे लोक सेपरेट सेटिंग लावून हप्ता घेतातच. फेरीवाले, छोटे दुरुस्तीचे काम करणारी दुकाने, अल्पउपहारच्या गाड्या आणि इतर तत्सम काम करणारे लोकांकडून बहुतांशी लोक नडले की लगेच काम करून घेताना दिसतात पण तेच लोक इतर फोरम वरती नेहमी नाक मुरडत असतात. हे बरोबर आहे का ? हो. बरोबर आहे. हे व्यवसाय अनधिकॄत नाहीत. अतिक्रमण अनधिकॄत असते. शिवाय सगळे अधिकॄत असले तरी हप्ता द्यावाच लागतो. अनाधिकृत बांधकामे, अनाधिकृत फेरीवाले, 1-2 नगरसेवकांचे भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणणे आणि काही हाताच्या बोटावर मोजण्या इतपत कर्मचाऱ्यांना काढणारा अधिकारीच फक्त हिरो का ठरत असतो? हे किती कालावधीत केले यावर अवलंबून आहे. बहुधा मुंढेंच्या केसमधे त्यांना जेमतेम वर्ष झाले आहे. त्यामुळे हिरोच म्हटले पाहिजे. गणेश नाईक सारख्या दिग्गज (दिग्गजचे विविध अर्थ आहेत) माणसाला टक्कर देणे हिरोचेच काम आहे. बरेच लोक पिंची चे उदाहरण देतात, कोणी तेथील मिपाकर असतील तर खरंच किती % लोकांना परदेशी साहेब हवे होते? १०० % लोकांना. मी पिंचिमधे राहतो म्हणून हे सांगू शकतो. ज्या विभागाच्या प्रगतीसाठी त्यांची आवशकता आहे हे जाणून असणारे कर्तव्य दक्ष अधिकारी डिप्लोमॅटिकली न वागता सरळ लोकप्रतिनिधींशी का भिडतात? कारण त्यांच्या अशा कमी कालावधीमुळे कोणतेच प्रश्न न सुटता येणाऱ्या अधिकऱ्यासाठी ते आणखी जटिल बनतात. याचे भान त्यांना नसते का ? हा प्रश्न नगरसेवकांना का विचारत नाही.

In reply to by विशुमित

1) नगरसेवकांची मुंढे यांच्या विरोधात १०४ तर बाजूने फक्त ६ मते पडली. याचा अर्थ असा घायचा का की निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना बहुतांशी जनतेचा ही पाठिंबा आहे की फक्त टीव्हीवर दिसणारे मूठभर मेणबत्ती छाप लोकांचा?
नाही. अशा अधिकार्‍यांना जे इल्लिगल काम करतात अशांचाच पाठिंबा असतो. इथे मेणबत्ती छाप लोकांचा संबंध आला कुठे. अनधिकॄत बांधकामावर हातोडा पडणार म्हणून मुंढेंना विरोध आहे. आणि त्यात सर्वपक्षीय नगरसेवक आघाडीव आहेत. सो पिसाळलेत सगळे आणि तुम्ही पण इनडायरेक्टली त्यांचीच बाजू उचलताय.
(म्हणजे असा विरोध करून कोणता नगरसेवक राजकीय आत्महत्या करेल ?)
नगरसेवकांना व्यवस्थित माहितेय कि निवडनुकीपर्यंत लोक हे विसरून जातील. तेच तर दुर्दैव आहे आपल्या लोकशाहीचं..
5) अनाधिकृत बांधकामे, अनाधिकृत फेरीवाले, 1-2 नगरसेवकांचे भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणणे आणि काही हाताच्या बोटावर मोजण्या इतपत कर्मचाऱ्यांना काढणारा अधिकारीच फक्त हिरो का ठरत असतो?
कारण प्रामणिकपणा खूप दुर्मिळ आहे अशा अधिकार्‍यांत. रच्याकाने तुम्ही १-२, मोजके असे शब्द वापरून सिलेक्टीव असण्याचा आरोप करताय.
7) ज्या विभागाच्या प्रगतीसाठी त्यांची आवशकता आहे हे जाणून असणारे कर्तव्य दक्ष अधिकारी डिप्लोमॅटिकली न वागता सरळ लोकप्रतिनिधींशी का भिडतात? कारण त्यांच्या अशा कमी कालावधीमुळे कोणतेच प्रश्न न सुटता येणाऱ्या अधिकऱ्यासाठी ते आणखी जटिल बनतात. याचे भान त्यांना नसते का ?
अधिकारी आपले काम करतात. लोकप्रतिनिधींना वाटते की ते आपल्याला नडतात. कोणतही काम करायला गेलं की शेवटी झोलर लोकप्रतिनिधीं असतात मागे. ५ महीन्यात ही वेळ आलीय म्हंजे बघाच.

बरेच लोक पिंची चे उदाहरण देतात, कोणी तेथील मिपाकर असतील तर खरंच किती % लोकांना परदेशी साहेब हवे होते?
किती लोकांना हवे होते याची टक्केवारी मी देऊ शकत नाही परंतु ज्यांची कुठेही कसलेली टक्केवारी अडलेली नाही त्या बहुतेक सगळ्यांनाच डॉ.परदेशी हवे होते एवढे सांगू शकतो.

In reply to by गणामास्तर

अगदी मी रहात असलेल्या भागातही (मी प्राधिकरणाच्या अधिकृत जागेवरील )घरात राहतो. पण परिसरात असलेल्या अतिक्रमण आणि अनधिकृत घरातील नागरीकांचा (स्थानीक नगरसेवक-राष्ट्रवादी) ने असा समज करून दिला की परदेशी तुम्हा सगळ्यांना बेघर करणार. प्रत्यक्षात अतिक्रमण आणि अनधिकृत काढताना

फक्त व्यापारी जागा आणि मंगल कार्यालये

यांच्यावर पहिल्यांदा कारवाई केली होती.एकाही निवासी ईमारतीवर कारवाई केली नव्हती. आणि ही कारवाई कोर्टाने फटकारल्यामुळे झाली होती तरी परदेशींची बदनामी करण्याचे काम "सगळ्या तत्कालीन आम्दारांसहीत नगरसेवकांनी ईमानेइतबारे केलेच. आणि बदली केल्यानंतरच जीव भांड्यात पडला. निघालेल्या आंदोलनांचा साक्षीदार नाखु

अपवादात्मक माणसे सोडली तर जवळ जवळ ९८-९९ % नगरसेवक आणि ९८-९९% प्रशासकीय अधिकारी भ्रष्ट आहेत. बाकी पैकी १ % लोक हे स्वच्छ आहेत आणि फक्त उरलेले १ % लोक "स्वच्छ आणि कार्यक्षम" आहेत म्हणून जनता त्यांना "हिरो" ठरवते. श्री श्रीकर परदेशी श्री मुंढे हे अशा १ % स्वच्छ आणि कार्यक्षम माणसात गणले जातात म्हणूनच ९८-९९ % नगर सेवक त्यांच्या विरुद्ध (पक्ष निरपेक्ष) आघाडी उघडून उभे असतात.

In reply to by सुबोध खरे

१०० % नगरसेवक भ्रष्ट आहेत. जे चांगले आहेत तेसुद्धा. म्हणजे ते कामे करतील पण ते १००% स्वच्छ राहूच शकत नाहीत. त्यांची इच्छा असली तरीही नाही. ही त्यांच्या पदाची मर्यादा आहे. स्वच्छ प्रशासकीय अधिकारी १% असतील.

याच कारणासाठी वरील पैकी कोणीही नको(nota) असे मत ठेवण्यात आणि NOTA ला बहुमत मिळाले तर पुनर्निवडणूक घ्या अशी निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात सर्वच पक्षांचा " एकमताने" विरोध आहे.

In reply to by मराठी_माणूस

मुंढे हे अधिकारी- मंत्र्यांना मान देत नाही, ऐकत नाहीत, मनमानी करतात. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर महापौर, नगरसेवक, लोकप्रतिनिधींचा अवमान करणे, महासभेत धोरणात्मक प्रस्ताव न आणता परस्पर निर्णय घेणे, स्थायी समितीच्या निर्णयावर गदा आणणे, आदी आरोप ठेवण्यात आले आहेत. सौजन्य : abp माझा

आपण सगळे वाचाळ वीर आहोत. षंढ आहोत (मी सुद्धा). या इथे बडबडण्याशिवाय आपण काय करतो?

नवी मुंबई पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात अविश्वासाचा ठराव 105 विरुद्ध 6 मतांनी पास झाला. यामध्ये राष्ट्रवादी , शिवसेना यांचा समावेश आहे. भाजपच्या 6 नगरसेवकांनी मुंढे यांच्या बाजूने मतदान केले पण या सगळ्या धामधुमीत काही दिवसांपूर्वी याच आयुक्तांच्या विरोधात बोलणाऱ्या म्हात्रे ताई कुठे दिसल्या नाहीत ते ? राजकारण म्हणतात ते हेच बहुतेक

In reply to by अप्पा जोगळेकर

एवढे होऊनही शिवसेनेला अक्कल आलेली नाही (तशीही अक्कल कधी नव्हतीच). अजूनही निर्लज्जपणे फडणविसांवर टीका सुरूच आहे. भाजपने एका दगडात राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेसला घायाळ केले.

नवी मुंबई महानगरपालिकेचे वादग्रस्त आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची शुक्रवारी तडकाफडकी बदली करण्यात आली.

In reply to by मोदक

असं काही नाही हो... PMO मध्ये अशा कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांची जास्त आवशकता आहे. परदेशींसारखी त्यांची तिकडेच बदली होईल कदाचित. समस्त देशाला त्याचा फायदा होईल.

In reply to by वरुण मोहिते

मिपाकरांनी विचार मांडावे / मत व्यक्त करावे असे मी येथे म्हटले नाही. सरळ एका वाक्यात माझे स्वतःचे मत व्यक्त केले आहे. यावर काय लेख लिहू शकतो कळाले नाही. बाकी इतर कोणत्या धाग्याचा संदर्भ असल्यास, इथे तुम्हाला उत्तर देण्याची आवश्यकता आहे का याचा विचार तुम्ही करा. तुम्हाला यापूर्वी एका धाग्यात लेख लिहायला सतत सुचवले होते कारण "तुम्ही स्वतःची मते न मांडता, दुसर्‍याने अभ्यास करून मते मांडावीत मग मी बोलतो"** अशी काहीतरी भूमीका घेतली होती. तरीही इथे मी तुम्हाला उत्तर देणे आवश्यक असल्यास तसे सांगा - मात्र त्यातून कटूताच वाढेल कारण तुम्ही दुसर्‍या धाग्यावरचे संदर्भ 'विनाकारण' चिकटवत आहात. (**अशी भूमीका मी घेतल्यास हाच न्याय तुम्ही माझ्या प्रतिसादाला लावून मला "लेख लिहा" असे सुचवू शकता.)

In reply to by मोदक

माझ्या मनात कटुता कधीच नसते . पण फडणवीसांनी अगदी पाठीशी घातलं बाजू घेतली त्याच वेळी मी भाजप च्या आमदारांवर मत व्यक्त केलं होतं. त्यावेळी साधा सरळ पक्ष आहे भाजप असा सूर होता . बाकी काही कटुता वैगरे नाही हो ...राग आला कि द्या चार शिव्या

In reply to by मोदक

फडणवीस सरकार "ठंडा करके खाओ" नीती अवलंबत आहे का..? असे असेल तर चुकीचे आहे. ठंडा करके खाओ ही नीति बर्‍याच वेळा यशस्वी ठरते. मराठ्यांची राखीव जागांची मागणी व शेतकर्‍यांना कर्जमाफी या दोन्ही वादग्रस्त मुद्द्यांच्या बाबतीत ही नीति चांगलीच यशस्वी ठरत आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

मराठ्यांची राखीव जागांची मागणी व शेतकर्‍यांना कर्जमाफी या दोन्ही वादग्रस्त मुद्द्यांच्या बाबतीत ही नीति चांगलीच यशस्वी ठरत आहे.
राखीव जागांच्या मागणीबाबत योग्य तेच केले. परंतू, शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीला हीच नीती वापरत असतील तर हे संवेदना बोथट झाल्याचे लक्षण आहे.

In reply to by लिओ

यांची बदली नक्की कोणत्या कारणावरून केली याविषयी अजून अधिकृत घोषणा नाही. दिघ्यातील बेकायदशीर बांधकामांबद्दल महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेविरूद्ध भूमिका घेतल्याने त्यांची बदली केली असेल तर हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे. तसे झाले असेल तर फडणवीस दबावाला बळी पडले असे म्हणावे लागेल. दुर्दैवाने त्यांची नवी मुंबईतून बदली झाली असली तरी सुदैवाने त्यांना पुण्यात पीएमपीएमएल च्या प्रमुखपदावर आणले ही चांगली गोष्ट आहे. पूर्वी पुण्याच्या जिल्हाधिकारी पदावरून अरूण भाटियांना हटवून त्यांना थेट पुरातत्व खात्यात ढकलून निष्क्रीय करून टाकण्यात आले होते. तुकाराम मुंढ्यांची नवी मुंबईतून दुर्दैवीरित्या बदली केली असली तरी पुण्यामध्ये वेगळ्या क्षेत्रातले आव्हानात्मक काम त्यांना दिले ही चांगली गोष्ट आहे.

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्षपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती- इति लोकसत्ता ताज्या बातम्या. छान झाले..!!

In reply to by धर्मराजमुटके

अशा अधिकाऱ्यांचा जनतेला दीर्घकाळ फायदा होताना दिसत नाही. अशा कर्तबदार अधिकाऱ्यांनी थेट संघर्ष न करता डिप्लोमॅटिकली कामे तडीस नेली पाहिजेत. अशी मेक मारून ठेवली पाहिजे की कोणी ही सोम्या गोम्या राजकारणी येऊ देत त्याला सिस्टिम ब्रेक करता आली नाही पाहिजे. हेच त्यांच्या कामाचे कौशल्य आणि फलित.

In reply to by विशुमित

कशी करणार? अशी एखादी युक्ती असली असती तर एवढ्या हुशार upsc पास लोकांना हि आयडिया सुचली नसेल का? कोणाचे उदाहरण आहे का तुमच्यापुढे?

फडण्वीसांनी फालतूपणा केला आहे. त्यांची जनतेच्या मनातली विश्वासार्हता ह्या मूर्ख निर्णयाने त्यांनी स्वतःच कमी करुन घेतली आहे.

In reply to by अप्पा जोगळेकर

+१११ सगळे राजकारणी म्हणजे इतुन तिथुन सारखेच. सब घोडे बारा टक्के ... कोणताही पक्ष असो ह्यांना भ्रष्टाचार संपवण्यात काडी इतकेही स्वारस्य नाही.

एक टेक्निकल प्रश्न आहे - या लेखानुसार
Officers of the three premier services — IAS, IPS and IFoS — will now spend a minimum of two years in each posting, according to new rules aimed at checking political interference
असे असताना मुंढे यांची एका वर्षाच्या आत बदली कोणत्या नियमाखाली झाली? मुख्यमंत्री असले तरी नियमांचे पालन केलेच असेल असे वाटते - तर ते नियम कोणते?

मुंढेसारखा कार्यक्षम अधिकारी जेव्हा नवीमुंबईत प्रस्थापितांच्या धोतरालाच हात घालून त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकवतो, तेव्हा त्यांना हटवणे हे साऱ्या लोकप्रतिनिधींच आद्य कर्तव्य होवून बसते आद्य कर्तव्य पार पडलचं शेवटी... नाही का ? मुख्यमंत्री दबावाखाली झुकले ? कि कुठली तरी मांडवली झाली ? या दोन पैकी ३ री शक्यता कोणाला जाणवली आहे काय ?

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Home! :- [ Anoushka Shankar ]

In reply to by विशुमित

१. नव्या गाड्या विकत घेणे २. जुन्या गाड्यांची दुरूस्ती/ निकामी गाड्या भंगारात काढणे ३. प्रत्येक मार्गावर निदान १५ मिनिटात एक गाडी असेल इतकी वारंवारीता ४. सर्व गाड्यांमध्ये मशीन्सद्वारे टिकेटींग ५. ऑनलाईन टिकेट्स काढण्यासाठी अ‍ॅप ६. ब्रेकडाऊन्ची समस्या सोडवणे ७. जाहिरातींच्या व्यवसायातून येणारा महसूल वाढवणे ८. आरटी मार्ग वाढवणे ९. नवीन एसी बसेस सुरू करणे हे सारे दीर्घकालीन उपाय आहेत. मुंडेंसारख्या अधिकार्‍याकडून निश्चितच अशा उपायांची आणि पारदर्शक कारभाराची अपेक्षा करू शकतो.

In reply to by पुंबा

हे सारे दीर्घकालीन उपाय आहेत. ==>> असल्या लोकप्रिय कारवाया करून प्रकाश झोतात राहिल्याने हे सारे दीर्घ कालीन उपाय होण्या अगोदर त्यांची उचल बांगडी होम गार्ड मध्ये होऊ नये एवढीच इच्छा. म्हणून मला असले बेधडक अधिकारी आवडत नाहीत. कारण दीर्घ कालीन उपायोजना राबवण्यासाठी डिप्लोमॅटिक राहून राजकारण्यांची गोची करून लोकहिताचे निर्णय घेतले पाहिजे. PMPL च्या भंगार सेवेला लोक नेहमी कंडक्टर- ड्राइवर-मेकॅनिकल यांनाच दोष देत असतात पण वरचे बडे मासे निवांत तरंगत असतात. त्यांच्या बद्दल बातम्या यायला सुरवात झाली तर मुंडेंना मानेन.

In reply to by विशुमित

म्हणून मला असले बेधडक अधिकारी आवडत नाहीत. कारण दीर्घ कालीन उपायोजना राबवण्यासाठी डिप्लोमॅटिक राहून राजकारण्यांची गोची करून लोकहिताचे निर्णय घेतले पाहिजे.
यासाठी +१११११.

पुणे - मार्गावर धावताना बस नादुरुस्त झाल्यास खासगी ठेकेदारांना प्रतिबस पाच हजार रुपये दंड करण्याचा निर्णय पीएमपीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांनी मंगळवारी घेतला. येत्या रविवार (ता. १६) पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. http://beta1.esakal.com/pune/fine-rs-five-thousand-bus-fail-39652

आमच्या गावातील एक PMT वाहक याच्या शी पर्वा गप्पा झाल्या; त्याच्या नुसार मुंडे आल्या पासून वाहक आणि चालक यांची चांगलीच तंतरली आहे. प्रवाशांना उध्दट बोलण्यापूर्वी १०० वेळा विचार करावा लागतो. काही प्रवासी तर स्मार्ट फोन वरून स्टॉप येई पर्यंत तक्रार करून मोकळे होतात आणि चालक-वाहकाची ड्युटी संपेपर्यंत तक्रारीचा सोक्षमोक्ष पण लागलेला असतो. परदेशी साहेबानी कॅश च्या पटीत चालू केले भत्ते बंद केल्यापासून तो बस वेळेवर हलवून, तोंडाला कुलूप लावून ८ तास काटेकोर पद्धतीने नोकरी करतो. बस जरी मोकळ्या गेल्या तरी जास्त टेन्शन घेत नाही. तोंड बंद ठेवल्यामुळे रात्रीचे चावळने बंद झाले आहे आणि झोप ही चांगली लागेते म्हणतो आता. मेन्टेनन्स वाल्याचे तर काही खरे नाही. त्यातल्या त्यात रात्र पाळी असणाऱ्यांचे. पापणी सुद्धा लवून देत नाही. कधी हा बाबा येईल आणि २-४ दिवसांचा पगार काटेल. रिपेरिंग पेक्षा लॉग बुके भरण्यात जास्त वेळ लावतात. चालाय गाडा त्यांचा. युनियन वाल्यांचे (अगोदर राष्ट्रवादी च्या बॅनर खाली वावरत होते) स्वारगेट येथील कुटाळक्या करण्यासाठी वापरात असलेल्या अड्ड्याला टाळे लावून टाकले आहे. डांगरी घालून नीट मन लावून काम करतात. त्यांची सुटलेली पोटं लेवल होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. त्यांचा गॅस चा प्रॉब्लेम कमी झालेला आहे आणि त्यांना पण चांगली झोप लागते. लोकप्रतिनिधींना तर उभेच करत नाही. एक सातारचा वाहक सस्पेंड केले म्हणून सातारच्या राजांकडे गेला. राजांनी मुंडेंना फोन केला. मी राजे बोलतोय सस्पेंड केलेला माणूस पाठवतोय म्हणे पर्यंत फोन कट. आणि सगळ्यात जास्त गोची पार्टी विथ डिफरेन्सच्या शिलेदारांची झाली आहे. बाबा जुमानतच नाही कोणाला. टिळक मॅडम पण ???? खालची बातमी वाचू शकता. http://www.esakal.com/pune/pune-news-pmp-pune-mayor-54138 (वरचे लेखन सत्य घटनेवर आधारित आहे. कृपया कोणी विदा मागू नका. मुंडे आल्यापासून कोणाला आणखी काही बदल जाणवले असतील PMPL बाबत तर जरूर लिहा)

In reply to by विशुमित

भारी आहे. एका पत्रकार बाईंचा असाच अनुभव वाचला होता. त्यांनी अ‍ॅपवरून तक्रार केली आणि थोड्याच वेळात ड्रायव्हरच्या डोळ्यासमोर कारवाईचे काजवे दिसू लागले.

In reply to by विशुमित

सिग्नल तोडून गाडी चालवल्याबद्दल मी हेल्पलाईन वर तक्रार करत राहतो. चालकास अमुकतमुक दंड केला आणि ताकीद दिली असा sms काही दिवसांनी येतो.

In reply to by अभिजीत अवलिया

मी फक्त फुकाचा दम भरतो, " सांगू काय मुंडे साहेबाना फोन करून ". बिचारे स्मित हास्य करतात पण तोंड उघडत नाहीत आता. आधीच वैतागले आहेत ह्या चेंगराचेंगरीच्या नोकरीला. ( रूट वरच्या बहुतांशी वाहक चालकांशी माझे सौदार्ह्याचे संबंध आहेत.)

मीडिया आणि राजकारण्यांच्या साटेलोटेपायी "अंदर की बात" सामान्य जनते पर्यंत पोहचतच नाही. http://www.esakal.com/pune/pune-news-tukaram-mundhe-56066

In reply to by विशुमित

सत्ताधारी भाजपच्या सुसंस्कृत महापौरांना पण मुंडेंना हटवण्याची घाई झाली आहे. मुंडे यांच्या अशा हटवादीपणामुळे ते कितीही चांगले काम करीत असतील तरीही त्यांचा उपयोग नाही, असे त्या म्हणाल्या. मुंढे यांना परत बोलवावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. http://www.lokmat.com/storypage.php?catid=1&newsid=18895488

In reply to by विशुमित

सर्वपक्षीयांच्या दडपणाला बळी न पडता फडणविसांनी मुंडे यांना अजिबात हटवू नये. अर्थात मागील काही महिन्यात असे दिसून आले आहे की फडणवीस इतरांच्या दबावाला बळी पडत आहेत. त्यामुळे मुंडे यांच्याबाबतीतही ते बोटचेपी भूमिका घेण्याची शक्यता वाटते.

या राजकारणी लोकांचे जे काही आक्षेप आहेत, त्या वर आज मुंडे यांनी स्पष्टीकरण देलेले आहे त्यामुळे राजकारणी लोकांचे चांगलेच पितळ उघडे पडत आहे. http://www.esakal.com/pune/pune-news-tukaram-mundhe-56066 त्यांच्या उत्तरातले काही महत्वाचे मुद्दे : तुकाराम मुंढे म्हणाले.... - माझ्याकडून "इगो'चा प्रश्‍न नाही; मला लक्ष्य केले जात आहे. - पीएमपीच्या हितासाठी, या संस्थेला फायद्यात आणण्याचे माझे प्रयत्न आहेत. - पीएमपीला अनुदान देण्याचा ठराव रद्द करण्यासाठी महापालिकेनेच राज्य सरकारकडे पाठविला. - दोन्ही महापालिकांना हवी असलेली माहिती दिली आहे, अनुदान द्यायचे की नाही, हा निर्णय आता त्यांचा आहे. - महापालिकांमधील बैठकांना अध्यक्ष नव्हे, तर पूर्वीही पीएमपीचे अधिकारीच जात होते. - संघर्ष नको; मला प्रामाणिकपणे, पारदर्शकतेने काम करायचे आहे. एकंदरीत बीआरटीचा घाणेरडा अनुभव बघता, स्मार्ट सिटी सारखे फालतू प्रकल्प नकोच. आपल्याला विकून खातील हे लोक !

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांची अखेर बदली झाली आहे. नाशिक महापालिकेचे नवीन आयुक्त म्हणून तुकाराम मुंढे यापुढे कार्यरत असतील. ही बातमी

In reply to by धर्मराजमुटके

दुर्दैवाने ... हे तर होणारच होते ! त्यांच्या अल्पकारकिर्दीत पुणे शहर परिसर मधील सामन्य प्रवाश्यांसाठी जे काही अफाट प्रयत्न केले त्याला तोड नाही. मुंडे साहेब तुम्हाला मानाचा मुजरा ! श्रीकर परदेशी ( सारथी सिस्टिम फेम) यांची पिंचिं मधुन बदली झाल्यावर बर्‍याच प्रणाली थंड झाल्या, तेच इथं होईल, दुसरं काय !

In reply to by चौथा कोनाडा

फक्त प्रयत्न होऊन उपयोगाचे नाही. रिजल्ट्स हवे होते. सुरवातीच्या काळातच मुंडेंची हवा होती, नंतर सगळे जैसे थे झाले होते. आता यापुढे काय होणार आहे माहित नाही. आंतरिक माहिती नुसार पुणेच्या विद्यमान खासदारांच्या सुपुत्राचा हट्ट पुरवण्यासाठी मुंडेंची उचलबांगडी केले अशी वदंता आहे. कारण स्वारगेट येथील PMPML चे आलिशान ऑफिसला त्यांनी खर्चाबाबत कारणे दाखवा नोटीस पाठवली होती. (सूत्र: युनियन मधला एक वाहक) महापौर आणि भाजपचे आणखी हेवीवेट नगरसेवकांची सुद्धा हीच इच्छा होती आणि त्याला सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा अदृश्य (पारदर्शक) पाठिंबा असणार यात कोणाचे दुमत नसावे. माननीय चिट मिनिस्टरांनी सर्वांची इच्छा पुरी केली त्याबद्दल आमच्यासारख्या प्रवाशांकडून त्यांचे कोटी कोटी आभार. गेली १० वर्ष मी PMPML चा प्रवासी आहे, १ % सुद्धा सुधारणा झालेली दिसली नाही. नाशिककर आणि राज ठाकरेंची मनसे यांनी मुंडेंच्या कार्यशैलीचा इष्टतम उपयोग करून घेतलेला आवडेल. परदेशी साहेब डिरेट PMO मध्ये जाऊन धडाडीने काम करत आहेत, तसेच मुंडेंनी नाशिक मध्ये करावे. त्यांच्या पुढील कारकीर्दीस हार्दिक शुभेच्छा..!!

In reply to by विशुमित

राज ठाकरेंची मनसे यांनी मुंडेंच्या कार्यशैलीचा इष्टतम उपयोग करून घेतलेला आवडेल.
हे कस्काय?