Skip to main content

फ्री बेसीक्स - फेसबुकने भारतात पुकारलेले खुले युद्ध ? (विषय नेट न्युट्रॅलिटी)

Published on मंगळवार, 22/12/2015
आजच्या टाइम्स ऑफ इंडीयामध्ये फेसबुकने दोन फूलपेज भरुन फ्री बेसीक्सची जाहीरात केली, खासगी कंपन्यांच्या जाहीराती नेहमीच येतात, फेसबुक या कंपनीने नेटन्युट्रॅलिटी बाबत टाइम्स ऑफ इंडीयातील एडीटोरीयल विरोधात टाइम्स ऑफ इंडीयातूनच जाहीरात दिलीच आहे, टाइम्स ऑफ इंडीया अग्रलेखाने त्यांच्या फेसबुकचे फ्री बेसीक्स मागच्या दाराने नेट न्युट्रॅलिटीवर आघात करत असल्याची आणि त्यासाठी अनसस्पेक्टींग उपयोगकर्त्यांच्या माध्यमातून फ्री बेसीक्स प्रकरण गव्हर्नमेटवर लादण्यावर आक्षेप घेतला त्याला आप्रत्यक्ष जाहीर आव्हान त्यांच्या आजच्या जाहीरातीतून दिले आहे. भारतीयांसाठी आंतरजालाची मुक्त उपलब्धतेत (Net neutrality) TRAI कडून प्रस्तावित बदल? भूमिका घेण्याचे आवाहन (दुवा:http://www.misalpav.com/node/30953) या धागा चर्चेच्या माध्यमातून आपण सर्वांनी नेट न्युटृएलिटी बाबत मागे चर्चा केली. एखादी गोष्ट विस्मरणात गेली की त्या विषयाची सद्य स्थिती काय आहे हे माहित राहणे दुरापास्त राहते, जाणकारांनी यावर या चर्चेत प्रकाश टाकावाच. या फेसबुक कँपेन बद्दल मला सर्वाधीक खटकलेली गोष्ट म्हणजे फेसबुक सारखं - अभारतीय मालकीच परकीय माध्यम त्यांचा त्यांच्या भारतातील मोठ्या उपयोगकर्त्या संख्येचा लाभ उठवत भारतसरकारच्या निर्णय प्रक्रीयेवर त्यांना हवा तसा प्रभाव गाजवण्याचा प्रयत्न करते आहे. परकीय कंपन्या सरकार दरबारी टेबला वरून खालून आपला प्रभाव दाखवत नाहीत असे नाही, पण भारत सरकारचे निर्णय फिरवले जावेत म्हणून भारत सरकारवर दबाव आणण्यासाठी स्वतःच माध्यम सर्वसामान्य जनतेला एकच बाजू दाखवून वापरुन घेते, हे आज खुप गंभीर वाटत नाही, फ्रीबेसीक्सच्या माध्यमातून फारतर फार फेसबुकची जाहीरात होईल त्यांचा कस्टमरबेस आणि बिझनेस वाढेल समजा नेटन्युट्रॅलिटी नाही राहीली आणि फेसबुकने बिझनेस वाढवला यात तेवढेही खटकण्यासारखे नाही, सर्वाधिक खटकण्यासारखी बाब ही आहे की एक परदेशी माध्यम तुमच्या देशाच्या सर्वसामान्य जनतेने कशा प्रकारे विचारकेला पाहीजे आणि तुमच्या देशाच्या सरकारने अमुक एकच वागले पाहीजे असा प्रभाव देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने खरेच स्विकार्य आहे का ? फेसबुकच्या स्पर्धेत ट्विटर व्हॉट्स अ‍ॅप आदी माध्यमे सुद्धा जॉईन होतील यातील कोणतेही माध्यम उद्या उठून तुम्ही कोणते सरकार निवडून द्यावे आणि कोणते नाही किंवा तुमच्या देशाच्या इतरही निर्णयांवर प्रभाव गाजवण्याचा प्रयत्न करतील, भारतात आलेल्या युरोपीय वसाहतवादाच्यावेळी देशपरत्वे कंपन्या होत्या आता या मल्टीनॅशनल कंपन्या आहेत, त्यांच्या जाहीरातीकरण्याच्या क्षमतेतून आमाच्या देशातील सर्वसामान्य जनतेची विचारशक्ती ते विकत घेण्याचा प्रयास करत आहेत का आणि त्यात ते यशस्वी होतील का हा अधिक चिताजनक प्रश्न वाटतो. माझी या धागा लेखातील चिंता म्हातारी (नेट न्युट्रॅलिटी) मरण्याची नाही जेवढी काळ (मल्टिनॅशनल कंपन्या) सोकावण्याची आणि परकीय माध्यमांचा प्रभाव भारतीय विचारशक्तीवर वाढेल का याची अधिक आहे. टाइम्स ऑफ इंडीया एडीटोरीयल http://timesofindia.indiatimes.com/tech/tech-news/Facebook-is-selling-old-wine-Internet-org-in-a-new-bottle-Free-Basicsusers-be-aware/articleshow/50219009.cms फेसबुकचा टाईम्स ऑफ इंडीयाने छापलेला रिस्पॉन्स http://timesofindia.indiatimes.com/tech/tech-news/Facebooks-response-to-Times-of-India-on-Free-Basics/articleshow/50276634.cms फेसबुकच्या टाइम्स मधील जाहीरातीचा दुवा कसा द्यावा हे माहीत नाही, जाणकारांनी मदत करावी. धन्यवाद

वाचन संख्या 5106
प्रतिक्रिया 25

प्रतिक्रिया

फेसबुक या कंपनीने नेटन्युट्रॅलिटी बाबत टाइम्स ऑफ इंडीयातील एडीटोरीयल विरोधात टाइम्स ऑफ इंडीयातूनच जाहीरात दिलीच आहे>>>>>> दारूबंदीसाठी मोर्चा न्यावा आणि फ्री दारू मिळाली तर यथेच्छ ढोसलावी असा हा प्रकार!

यातली खरी परिस्थिती काय आहे ते नंतर लिहिणार आहे.तुमच्या देशातल्या कायद्याला विरोध न करता फेबु करू शकते.

१) मेक अन इंडिया म्हणजे काय? पैसा ओतून परदेशी कंपन्यांनी इथल्यांना रोजगार द्यायचा पण काय बनवायचं हे मात्र सरकारने ठरवायचं का? २) रिलाअन्सच्या सिमकार्डावर फेसबुक अंशत: फ्री आहे ते त्यांनी द्यायचं का नाही?पुढे इतर टेलिकॅामही वेगवेगळ्या साइट्स त्यांच्या सिमवर फ्री ठेवतील तर सरकार त्याला आक्षेप /कायदेशिर निर्बंध आणू शकते ढ का? ३) नोकरीच्या जाहिराती दाखवणारी साइट/साइट्स फ्री देणारेत त्या तुम्ही द्या! ४) कोणी काही फ्री दिल्यामुळे गिह्राइक तिकडे जाईल ते रोखता येईल का? ५) गैरवापर आणि देशाच्या जनतेने काय करायचं ते कोण ठरवणार?सरकार का व्यक्ती?

खटकण्यासारखी बाब ही आहे की एक परदेशी माध्यम तुमच्या देशाच्या सर्वसामान्य जनतेने कशा प्रकारे विचारकेला पाहीजे आणि तुमच्या देशाच्या सरकारने अमुक एकच वागले पाहीजे असा प्रभाव देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने खरेच स्विकार्य आहे का ?>>>>>>>> सध्या काही न्यूज च्यनेल्स ही आपला छुपा अजेंडा राबवत सर्वसामान्य जनतेने कसा विचार केला पाहीजे हे ठरवत असतात. हे ही भविष्याच्या दृष्टिने स्विकार्य नाहीच.

In reply to by जव्हेरगंज

सध्या काही न्यूज च्यनेल्स ही आपला छुपा अजेंडा राबवत सर्वसामान्य जनतेने कसा विचार केला पाहीजे हे ठरवत असतात. हे ही भविष्याच्या दृष्टिने स्विकार्य नाहीच.>>>>>>>>>१००%अनुमोदन! आणि यात काही पत्रकारही समाविष्ट आहेत.

एक परदेशी माध्यम तुमच्या देशाच्या सर्वसामान्य जनतेने कशा प्रकारे विचारकेला पाहीजे आणि तुमच्या देशाच्या सरकारने अमुक एकच वागले पाहीजे असा प्रभाव देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने खरेच स्विकार्य आहे का ? फेसबुकच्या स्पर्धेत ट्विटर व्हॉट्स अॅप आदी माध्यमे सुद्धा जॉईन होतील यातील कोणतेही माध्यम उद्या उठून तुम्ही कोणते सरकार निवडून द्यावे आणि कोणते नाही किंवा तुमच्या देशाच्या इतरही निर्णयांवर प्रभाव गाजवण्याचा प्रयत्न करतील >>>>>>>>> आठवा लोकसभेची निवडणूक!

फ्री बेसिक्स का ? इंटरनेट अ‍ॅक्सेस ध्यायचा असल्यास तो सिलेक्टेड का ध्यावा ? पूर्ण का देउ नये ? थोडक्यात सिलेक्टेड अ‍ॅक्सेस देउन पूर्ण नेट अ‍ॅक्सेस रोखला जात नाही का ? इतकीच जर हिंदुस्थानातील जनते बाबत जर फेसबुकला कळवळा आहे तर मग फ्री इंटरनेट का नाही देउ शकत ? जाता जाता :- जर फास्ट इंटरनेटचा परिणाम अर्थव्यवस्थेची गती वाढवण्यात होत असेल तर, सरकारने नेटन्यूट्रॅलिटी बरोबर ब्रॉडबँड स्पीडकडे अधिक लक्ष ध्यावयास हवे नाही ? संदर्भ :- Benefits of High Speed Internet for Economic Growth and Job Creation What Kind Of Speed Matters for Broadband’s Economic Development Impact? Do Increased Broadband Speeds Boost Economic Benefits? मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- श्री गुरु दत्ता,जय भगवंता... :- Ajit Kadkade

फेसबुकाचे इंटेन्शन्स कितीही खरे-जेन्युईन असले तरी भारतीय जनतेचे भारतीय शासन, शासकीय धोरण व शासकीय संस्थेविरोधी मत बनवण्याचा त्यांना काहीही अधिकार नाही. भले ते कितीही चूक असेना. आमच्या घरातील त्रुटी, भांडणे, समस्या आमच्या आम्ही बघून घेऊ. तिर्‍हाईताने (न विचारता, विशेषतः त्यात स्वतःचा छुपा वा उघड फायदा असताना) आमच्या गोष्टींमध्ये नाक खुपसू नये. आजच्या पेप्रात परत एकदा फेसबूकाने २ फुल्ल पाने भरून झैरात दिली आहे. त्यात त्यांनी दावा केलाय की, हे फ्री इंटरनेट सेवापुरवठादाराकडून दिले जाणार आहे, त्याचा खर्च फेसबूक उचलणार नाही. (म्हणजे यात फेसबूकचा काही वैयक्तिक स्वार्थ-फायदा-नुकसान नाही). आणि त्या मोफत सेवेमध्ये फक्त फेसबूक नाही तर इतरही आवश्यक गोष्टी (माहिती) मूलभूत स्वरुपात उपलब्ध होईल. फेसबूकचा (दिसणारा) उद्देश चांगला आहे, असे मानले, तरी भारतीयांना 'बघा, आम्ही तुमच्या फायद्याकरता शासन्/शासकीय धोरण्/शासकीय संस्था यांच्याशी भांडतोय' असं कोणा बाहेरच्यांनी दाखवायची काय गरज?

"नेट न्युट्रॅलिटी" धाग्याचा दुवा गंडलाय.... "नारळीभात" हा धागा उघडतोय.

In reply to by सुमीत भातखंडे

"नेट न्युट्रॅलिटी" धाग्याचा दुवा देताना कदाचित शेवटचा ३ आकडा लिहायचा राहून गेला असावा. हा घ्या "नेट न्युट्रॅलिटी" चा धागा.

In reply to by सुमीत भातखंडे

हहपुवा. असो, खालील दुव्यावर जाणे. http://www.savetheinternet.in/

In reply to by सुमीत भातखंडे

हहपुवा. असो, खालील दुव्यावर जाणे. http://www.savetheinternet.in/

In reply to by सतिश गावडे

फ्री बेसिक्स = इण्टरनेटडॉटओआर्जी = फुकटात इण्टरनेट मिळणार. हा झाला दृश्य भाग. अदृश्य भागः फुकट इन्टरनेटवर कोणती वेबसाईट नीट चालेल आणि कोणती चालणार नाही हे फेसबुक/सर्विसप्रोवायडर ठरवणार. थोडक्यात मॉलमधे गेल्यावर सगळ्या ब्रँडचे साबण मिळणार पण मॉलमालकाला ज्यावर जास्त मार्जिन आहे तेच दर्शनी भागात असणार, कमी मार्जिनवाले मागे कुठेतरी कठिण जागी लपवलेले असणार. उदा: तुम्हाला अ‍ॅमेझॉनवरून खरेदी करायची आहे पण अ‍ॅमेझॉनने फुकट इन्टरनेटच्या चांडाळ चौकडीत सामील व्हायचे नाकारले असल्याने तुमच्या फुकट इन्टरनेटवरून अ‍ॅमेझॉन ओपन तर होईल पण स्पीड इतका स्लो असेल की तुम्ही कंटाळुन जाल व फ्लिपकार्टवरून खरेदी कराल, कारण फ्लिपकार्ट 'सामील' असल्याने तुफान स्पीडवर चालत असेल. त्यासोबतच तुमची सगळी व्यक्तिगत माहिती (तुमचा कुठलाही आक्षेप न जुमानता) वापरण्याची मुभा फ्री-इन्टर्नेट देणार्‍यांना मिळेल.

In reply to by संदीप डांगे

काहीसा असाच प्रकार काही महिन्यांपूर्वी एका मोबाईल सेवादात्यानेही केला होता. :)

TRAI asks Reliance Communications to hold rollout of Facebook's Free Basics service The Free Basics debate: Trai has a point in imposing temporary ban on net neutrality Fight for net neutrality gets bigger and bold So far, 3.2 million Facebook users have sent the petition to the TRAI supporting Facebook’s version of digital equality. 10 things to know about Facebook's Free Basics, net neutrality तुम्ही TRAI ला मेल केलेत का ? नसेल केले तर २ मिनीटे महत्वाची म्हणुन बाजुला काढा आणि आधी मेल करा. http://www.savetheinternet.in/

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- ला.ला.ला... :) :- Poi

व्हॉटस अप यायच्या आधी सगळे फेसबुक वापरत होते. पण नंतर तेच लोक व्हॉटस अपकडे वळले. काळाची पावले ओळखुन फेसबुकने व्हॉटस अप विकत घेतले. फेसबुकचा युजरबेस सध्या व्हॉटस अपपेक्षा जास्त असला तरी प्रत्यक्ष फेसबुकचा वापर करणाऱ्यांची संख्या हळुहळु कमी होते आहे. दिवसातुन एकदातरी व्हॉटस अप चालू करून बघणारे दिवसेंदिवस फेसबुककडे ढुंकूनही पहात नाहीत. काही दिवसांनी व्हॉटस अप वापरणाऱ्यांची संख्या फेसबुकपेक्षा जास्त होईल. स्वत:च्या अपत्यापेक्षा (फेसबुक) सावत्र अपत्य (व्हॉटस अप) वरचढ झाले हिच मार्क झुकेरबर्गची खरी डोकेदुखी आहे. लोकांनी पुन्हा फेसबुककडे वळावे म्हणुन त्याचा हा सगळा खटाटोप चालू आहे. बाकी काही नाही.

In reply to by भाते

स्वत:च्या अपत्यापेक्षा (फेसबुक) सावत्र अपत्य (व्हॉटस अप) वरचढ झाले हिच मार्क झुकेरबर्गची खरी डोकेदुखी आहे.
झुकेरबर्ग किंवा एखादा प्युअर बिझनेसमन असला विचार करीत असेल का? असा विचार केला तर व्हाटसपवर घालवलेला अफाट पैसा फेस्बुकाच्याच पैशातून उभा करावा लागेल.