हेल्मेटसक्ती

उघडे मॅनहोल -- यात बरेच वेळेस त्याची लोखंडी झाकणे चोरीस जातात. मग ते स्थानिक स्वराज्य संस्थेस कळवण्यात जितका उशीर लागेल तितका वेळ ते झाकण लावण्यात जातो. त्यातून त्या गोष्टींची कंत्राटे दिलेली असतात. हे कंत्राटदार आणि खुर्चीचे राखणदार यांचे साटे लोटे असतात. याला मुंबईत अँप निघाले आहे त्यावर तक्रार केल्यास काम बरेच लवकर होते असा अनुभव आहे. फुटपाथ आणि अतिक्रमण-- यावर कार्यवाही केली तर अतिक्रमण करणारा एक मोठा मतदार गट असल्याने कार्यवाही करणाऱ्या अधिकाऱ्याची बदली होते तेंव्हा ते ठेविले अनंते तैसेचि राहावे या वृत्तीचे असतात. पोलिसांचा वाहतूक नियंत्रणात मनापासून सहभाग-- यात मुळात भारतात पोलिसांची संख्या हि तळाच्या ५ देशात इतकी कमी आहे. त्यातून एकंदर पोलीस संख्या २२.८ लाख असायला हवी त्यात ५.६ लाख पदे (२५ %) भरली गेलेली नाहीत. महाराष्ट्रात १ लाख लोकसंख्येसाठी १७० पोलीस आहेत. आणि १०० चौ किमी परिसरा साठी ६४ पोलीस आहेत. आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना सुरक्षा पुरवायची हे अजून लफडं श्री सुशीलकुमार शिंदे आणि त्यांच्या मुलीला ५२ सुरक्षा रक्षक पुरवले गेले होते https://indianexpress.com/article/india/maharashtra/rti-says-812-personnel-deployed-for-security-of-84-vips-in-maharashtra/ उरलेल्या तुटपुंज्या संख्येत वाहतूक नियंत्रण शाखेत किती पाठवणार? २४ तास सिग्नलची आवश्यकता-- २४ तास सोडा हो पुण्यात दिवसा ढवळ्या सिग्नल तोडणाऱ्या माणसांची संख्या एका महिन्यात लाखात जाईल. बाकी स्पीड ब्रेकर शास्त्रीय कि अशास्त्रीय हे कुणी ठरवायचे? आपल्या लोकांना शिस्त हि मूलतःच नाही. त्यातून गुन्हे सिद्ध करणे अवघड असते आणि सापडले तरी पोलिसांशी चिरीमिरी देऊन सुटल्यावर लाज वाटण्याऐवजी आपण शेखी मिरवणारे लोक आहोत.नियम पाळण्यापेक्षा तो तोडण्याकडेच आपला कल असतो. आपण आपले कर्तव्य करतंच नाही पण दोष दुसऱ्यावर ढकलण्यात मात्र सर्वात पुढे आहोत असे नाईलाजाने म्हणावे लागते.

आपल्या लोकांची अमर्यादित लोकशाहीची लायकी तरी आहे का?

सरकारवर वचक ठेवायला सशक्त, धोरणी व सामाजीक जाणिव असलेला विरोधी पक्ष असावा लागतो, त्याच प्रमाणे सरकारी नोकरशाही सुद्धा नम्र, कार्यक्षम व सामाजीक भान असलेली असावी, पण प्रत्यक्षात मात्र हे दोन्ही पक्ष या किमान मर्यादेच्या जवळपास सुद्धा येत नाहीत , त्यापुढे त्या दोघांवर वचक / अंकुश असा कोणाचाच राहीलेला नाही , म्हणुनच सुप्रिम कोर्टाला सर्वात दखल द्यावी लागत आहे , ह्या वर उपाय म्हणजे जनतेने दबाव गट निर्माण केले पाहीजेत , सरकारवर विरोधी पक्षावर तसेच सरकारी बाबुंवर नजर ठेवली पाहीजे ! सरकार बदलणे तरी जनतेच्या हाती असते पण विरोधी पक्षाला काहीच अंकुश नाही म्हणूनच स्वतः बेल वर बाहेर फिरणारा युवराज देशाच्या पंत प्रधानांना चौकीदार चोर है अस म्हणु शकतो !

कोणाला कसलाच त्रास नसलेल्या हेल्मेट का निशाणा बनवला जातो आहे >>> ==>>आंखो देखी- हेल्मेट घातलेल्या दुचाकीस्वार, ट्रॅफिक पोलिसांसमोर सिग्नल तोडून गेला पण त्याच्यावर काही कारवाई केली गेली नाही. पण एक बिचारा त्याच सिग्नलला झेब्रा क्रोससिंगच्या पाठीमागे सिग्नल सुटायची वाट पाहत होता, त्याला मात्र मामांनी गपकन पकडलं. गयावया करत होता. "पेट्रोलला पैसे ठेवलेत. पुढचा पगार झाल्यावर नक्की घेणार आहे हेल्मेट." हुकमाचा तावेदार सोडतंय वय! असो.

व्वा... आता सीटबेल्टला विरोध, सर्वप्रकारच्या इन्श्युअरन्सला विरोध, गाडी चालवताना मुक्त मोबाईल वापर चळवळ आणि कोणतेही नियम पाळण्याला विरोध असे नवीन नवीन विरोध शोधून काढा आणि घोषणा द्यायला सुरू करा. व्हिडीओ दिसत नाहीये. सरकारचा हात असेल याच्या मागे. आणि हो.. सरकारी दडपशाहीला विरोध म्हणून इंटरनेट बंदी चळवळही सुरू करा.