मूलभूत हक्क | मिसळपाव

माझ्या सुमारे ६ वर्षांच्या अनुभवावरून अशा निष्कर्षा प्रत पोहोचलो आहे , की यच्चयावत मराठी संस्थळां वर हिंदू अध्यात्म / देवता /आराधना /उपासना /साधना याविषयी कोणीही अभ्यासू ने /श्रद्धाळूने काही लेख टाकला रे टाकला कि कथित सुधारणा वाडी / विज्ञान वादी / अंधश्रद्धा इत्यादी मंडळी त्यावर तुटून पडतात . हे गैर आहे . अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि स्वधर्म-उपासना स्वातंत्र्य हे भारतीय राज्य घटनेने दिलेले आहे ,असे असताना कथित नव -मतवादी किंवा सुधारक अथवा हिंदू धर्मद्वेषी मंडळी मूलभूत हक्कावर घाला घालू पहात आहेत . यासन्दर्भ्जात सुप्रीम कोर्टात पिटीशन दाखल करावी का? असा विचार सध्या सुरु आहे …….

वाचने 3161

प्रतिक्रिया 18

प्रतिक्रिया

तुमचा अनुभव आवश्यकतेपेक्षा जास्त आहे

संजय क्षीरसागर गुरुवार, 23/01/2014

कारण या निष्कर्षाप्रत यायला सहा आठवडे इतका कालावधी पुरेसा आहे तस्मात तुमचा अर्ज निकालात का काढण्यात येऊ नये असा प्रश्न येतो. शिवाय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ विरोधी मताभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य असाही होतो त्यामुळे तुमचा अर्ज मुळातच निकालात निघू शकतो. तरीही अशा धाग्यांवर लेखक किंवा लेखिका ज्याप्रमाणे स्वयंघोषित संचारबंदी कलम लावतात (उदा. ज्योतिषावर विश्वास नसणार्‍यांनी पुढचा धागा उघडावा) त्याचा उपयोग केल्यास बरे. अर्थात, तकलादू मताभिव्यक्तीसाठी उघड कुजबूज (किंवा खफ) ही सोय करण्यात आली आहे. आणि अवगुंठीत अभिव्यक्तीसाठी व्यनिमार्गाचा अवलंब होतांना दिसतो. त्यामुळे सर्वोच्य न्यायालयात आपली कैफियत निकालात काढण्यात येऊ शकते. अर्थात तसा अर्ज केल्यास खर्च, वेळ आणि श्रम हे सर्वस्वी अर्जदाराचे असतील याची आपल्याला कल्पना आहेच.

+१

अनिरुद्ध प गुरुवार, 23/01/2014

+१

- १

उडन खटोला गुरुवार, 23/01/2014

- १

गुन्हा

उडन खटोला गुरुवार, 23/01/2014

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि स्वधर्म-उपासना स्वातंत्र्य हे मूलभूत हक्कात मोडतात . आपणास माहित नसेल म्हणून सांगतो , मूलभूत हक्कभंग हा घटनेनुसार फार मोठा गुन्हा आहे !

माहिती साठी

अनिरुद्ध प गुरुवार, 23/01/2014

आभारी आहे.

आयला, ॐ फट स्वाहा ! तुम्ही आयसीयू झालेले दिसता!!

संजय क्षीरसागर गुरुवार, 23/01/2014

पण Fundamenta Rights चा तुमचा अभ्यास कच्चा वाटतो. तुम्ही म्हटलंय :

यच्चयावत मराठी संस्थळां वर हिंदू अध्यात्म / देवता /आराधना /उपासना /साधना याविषयी कोणीही अभ्यासू ने /श्रद्धाळूने काही लेख टाकला रे टाकला कि कथित सुधारणा वाडी / विज्ञान वादी / अंधश्रद्धा इत्यादी मंडळी त्यावर तुटून पडतात

तो देखिल विरोधकांच्या मताभिव्यक्तीचा हक्क आहे. आणि त्यात व्यक्तिगत किंवा बदनामीकारक प्रतिसाद असतील तर ते अप्रकाशित करण्याची जवाबदारी अ‍ॅडमिनची आहे त्यासाठी सुप्रिम कोर्टात जायची गरज नाही. अर्थात मी कोणत्याही धर्माचा द्वेष करत नाही. तरीही आपला हा निर्णय :