Skip to main content

मूलभूत हक्क

लेखक उडन खटोला यांनी गुरुवार, 23/01/2014 15:04 या दिवशी प्रकाशित केले.
माझ्या सुमारे ६ वर्षांच्या अनुभवावरून अशा निष्कर्षा प्रत पोहोचलो आहे , की यच्चयावत मराठी संस्थळां वर हिंदू अध्यात्म / देवता /आराधना /उपासना /साधना याविषयी कोणीही अभ्यासू ने /श्रद्धाळूने काही लेख टाकला रे टाकला कि कथित सुधारणा वाडी / विज्ञान वादी / अंधश्रद्धा इत्यादी मंडळी त्यावर तुटून पडतात . हे गैर आहे . अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि स्वधर्म-उपासना स्वातंत्र्य हे भारतीय राज्य घटनेने दिलेले आहे ,असे असताना कथित नव -मतवादी किंवा सुधारक अथवा हिंदू धर्मद्वेषी मंडळी मूलभूत हक्कावर घाला घालू पहात आहेत . यासन्दर्भ्जात सुप्रीम कोर्टात पिटीशन दाखल करावी का? असा विचार सध्या सुरु आहे …….

वाचने 3170
प्रतिक्रिया 18

प्रतिक्रिया

कारण या निष्कर्षाप्रत यायला सहा आठवडे इतका कालावधी पुरेसा आहे तस्मात तुमचा अर्ज निकालात का काढण्यात येऊ नये असा प्रश्न येतो. शिवाय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ विरोधी मताभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य असाही होतो त्यामुळे तुमचा अर्ज मुळातच निकालात निघू शकतो. तरीही अशा धाग्यांवर लेखक किंवा लेखिका ज्याप्रमाणे स्वयंघोषित संचारबंदी कलम लावतात (उदा. ज्योतिषावर विश्वास नसणार्‍यांनी पुढचा धागा उघडावा) त्याचा उपयोग केल्यास बरे. अर्थात, तकलादू मताभिव्यक्तीसाठी उघड कुजबूज (किंवा खफ) ही सोय करण्यात आली आहे. आणि अवगुंठीत अभिव्यक्तीसाठी व्यनिमार्गाचा अवलंब होतांना दिसतो. त्यामुळे सर्वोच्य न्यायालयात आपली कैफियत निकालात काढण्यात येऊ शकते. अर्थात तसा अर्ज केल्यास खर्च, वेळ आणि श्रम हे सर्वस्वी अर्जदाराचे असतील याची आपल्याला कल्पना आहेच.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि स्वधर्म-उपासना स्वातंत्र्य हे मूलभूत हक्कात मोडतात . आपणास माहित नसेल म्हणून सांगतो , मूलभूत हक्कभंग हा घटनेनुसार फार मोठा गुन्हा आहे !

In reply to by उडन खटोला

पण Fundamenta Rights चा तुमचा अभ्यास कच्चा वाटतो. तुम्ही म्हटलंय :
यच्चयावत मराठी संस्थळां वर हिंदू अध्यात्म / देवता /आराधना /उपासना /साधना याविषयी कोणीही अभ्यासू ने /श्रद्धाळूने काही लेख टाकला रे टाकला कि कथित सुधारणा वाडी / विज्ञान वादी / अंधश्रद्धा इत्यादी मंडळी त्यावर तुटून पडतात
तो देखिल विरोधकांच्या मताभिव्यक्तीचा हक्क आहे. आणि त्यात व्यक्तिगत किंवा बदनामीकारक प्रतिसाद असतील तर ते अप्रकाशित करण्याची जवाबदारी अ‍ॅडमिनची आहे त्यासाठी सुप्रिम कोर्टात जायची गरज नाही. अर्थात मी कोणत्याही धर्माचा द्वेष करत नाही. तरीही आपला हा निर्णय :
यासन्दर्भ्जात सुप्रीम कोर्टात पिटीशन दाखल करावी का? असा विचार सध्या सुरु आहे ……
आमलात आणणं ही आपली मर्जी!

In reply to by संजय क्षीरसागर

+११११११११११११११११११११

स्वधर्म-उपासना स्वातंत्र्य हे भारतीय राज्य घटनेने दिलेले आहे
मग त्या हिशोबाने विसर्जनाच्या मिरवणुका, रस्त्यावरचे नमाज हे सुध्धा बरोबर आहे??

In reply to by प्यारे१

आमच्या नवीन अवताराने नुकतेच २ आठवडे पुर्ण केले असले तरी आम्ही पुरातन काळापासुन मिसळपाव चाखत आहोत मण्डळी ! यास्तव वयाची काळजी नसावी , ऐसी विज्ञापना

In reply to by प्यारे१

तुम्ही सं मं मध्ये जाण्याची घाई का करताय? कारण धागाकर्त्याच्या जुनेपणा बद्दल पैसा तै नी आधीच उल्लेख केल्याचा आठवतो.

In reply to by अत्रुप्त आत्मा

आँ ? असा शब्दतोड टोला मारला म्हणून कोर्टात जाता येईल काय??

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

"तुंम्ही कोर्टात जाच एकदा!" असा जाच केल्याबद्दल जाता येईल!

डु आयडी घेता येऊ नये यासाठी कुठल्या कोर्टात पिटीशन दाखल करावी ? यामुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र याच संकोच होईल का?