Skip to main content

कर्नाटक विधानसभा निवडणुक-२०१३

लेखक क्लिंटन यांनी बुधवार, 08/05/2013 या दिवशी प्रकाशित केले.
नमस्कार मंडळी, आजच कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांसाठीची मतमोजणी झाली त्याचे निकाल पुढीलप्रमाणे: एकूण जागा: २२४ (मतदान २२३ जागी झाले) कॉंग्रेस: १२१ भाजप: ४० जनता दल(धर्मनिरपेक्ष): ४० कर्नाटक जनता पक्ष: ६ बी.एस.आर कॉंग्रेस : ३ महाराष्ट्र एकीकरण समिती: २ समाजवादी पक्ष: १ अपक्ष आणि इतर: १० कर्नाटकात २००८ पासून भाजपचे सरकार होते.पक्षाने राज्यात पाच वर्षात बी.एस.येडियुराप्पा, डी.व्ही.सदानंद गौडा आणि जगदिश शेट्टर हे तीन मुख्यमंत्री दिले. मुळात पाच वर्षे सत्तेत असल्यामुळे असलेला प्रस्थापितविरोधी कल, येडियुराप्पांचा भ्रष्ट कारभार,सत्तेत राहण्यासाठी वाटेल ते मार्ग अवलंबणे (रेड्डी बंधूंसारख्या भ्रष्ट तत्वांची मदत घेणे, ऑपरेशन लोटस अंतर्गत विरोधी पक्षांचे आमदार फोडणे इत्यादी) तसेच नंतरच्या काळात स्वत: येडियुराप्पांचे पक्ष सोडून जाणे या कारणांमुळे भाजपचा राज्यात पराभव होणे अगदीच अनपेक्षित नव्हते.या निकालांचा आढावा घेणे हा या लेखाचा उद्देश आहे. सर्वप्रथम हे स्पष्ट केले पाहिजे की कर्नाटक राज्यातील मतदार विधानसभा निवडणुकांमध्ये सामान्यपणे देशात जे वातावरण असेल त्याच्या विरोधात कौल देतात.१९७७ मध्ये देशभरात इंदिरा गांधींच्या कॉंग्रेस पक्षाचा धुव्वा उडाला.पण वर्षभराने झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये इंदिरा गांधींच्या पक्षाला २२४ पैकी १५९ जागा मिळाल्या. १९८० च्या दशकात केंद्रात कॉंग्रेस पक्षाची स्थिर सरकारे होती.पण कर्नाटकात मात्र रामकृष्ण हेगडेंच्या जनता पक्षाचे सरकार होते.१९८९ मध्ये देशभरात राजीव गांधींच्या कॉंग्रेसचा पराभव होत होता पण कर्नाटकात मात्र पक्षाला २२४ पैकी १७८ जागा मिळून घवघवीत यश मिळाले.१९९४ च्या निवडणुकीत कर्नाटकात कौल देशातील वातावरणाला मिळताजुळता आला.पुढे १९९९ मध्ये वाजपेयींची लाट असताना राज्यात मात्र कॉंग्रेसने आरामात विजय मिळविला.२००४ मध्ये एन.डी.ए चा देशात पराभव झाला पण कर्नाटकात मात्र भाजप-जनता दल संयुक्त युती सर्वात मोठा गट ठरली.२००८ मध्ये राज्यात भाजपचा विजय झाला पण २००९ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये पराभव झाला.आता २०१३ मध्ये कॉंग्रेस पक्षाचा विजय झाला आहे.या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसला मिळालेला विजय फारसा शुभशकुनी नक्कीच नाही :) राज्यातील निकालांवरून असे दिसते की भाजपचा २० वर्षातील सर्वात मोठा पराभव या निवडणुकांमध्ये झाला आहे.यापूर्वी भाजपने राज्यात ४० जागा हे चित्र १९९४ मध्ये बघितले होते.पण त्यापूर्वीच्या १९८९ च्या निवडणुकांमध्ये पक्षाला अवघ्या ४ जागा मिळाल्या होत्या त्या तुलनेत ४० जागा हे मोठे यश मानले गेले होते.पण यावेळी मात्र मागच्या निवडणुकांमधील ११० जागांच्या तुलनेत ४० जागा म्हणजे जोरदार आपटी भाजपने खाल्ली आहे.तसे असले तरी भाजपने काही "क्लस्टर्स" मध्ये विजय मिळविला आहे.उदाहरणार्थ चिकोडी, बेळगाव,उडुपी-चिकमागळूर, बंगलोर उत्तर आणि बंगलोर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघात हे "क्लस्टर्स" आहेत. तसेच जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) पक्षाने विशेषत: राज्याच्या दक्षिण भागात म्हैसूर, मंड्या, हसन, चामराजनगर आणि बंगलोर ग्रामीण लोकसभा मतदारसंघ क्षेत्रातील "क्लस्टर्स" मध्ये यश मिळविले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये या निवडणुकांप्रमाणेच मतदान झाल्यास जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) ला ६ आणि भाजपला ५ जागा मिळण्यात फारशी अडचण येऊ नये. तसेच स्वत: येडियुराप्पा किंवा त्यांचा पुत्र बी.एस.राघवेन्द्र यांनी निवडणुक लढविल्यास शिमोगा लोकसभा मतदारसंघातून कर्नाटक जनता पक्षाला विजय मिळविणे अवघड जाऊ नये.म्हणजे २०१४ मध्ये राज्यातून २८ पैकी कॉंग्रेसला १६, जनता दल (ध) ला ६, भाजपला ५ तर कजपला १ असे चित्र उभे राहू शकेल.अर्थात लोकसभा निवडणुकांमधील मुद्दे वेगळे असतात आणि प्रभावशाली उमेदवार एखाद्या पक्षाने दिल्यास निकालात फरक पडू शकतो.तरीही सांगायचा मुद्दा हा की २२४ पैकी १२१ म्हणजे चांगल्यापैकी यश कॉंग्रेस पक्षाने मिळविले असले तरी लोकसभेत ते तितक्या प्रमाणावर परावर्तित झालेले दिसायची शक्यता जरा कमी आहे.याचे कारण म्हणजे भाजप,जनता दल (ध) आणि कजपने "क्लस्टर्स" मध्ये विजय मिळविले आहेत. मी गेल्या २५ वर्षांपासून राजकारण फॉलो करत आहे. या निवडणुक निकालांची १९९४ च्या निकालांशी तुलना केल्यास दोन निकालांमध्ये कमालीचे साम्य आढळते.१९९४ मध्येही कॉंग्रेस पक्षाने निवडणुकीला सामोरे जाताना त्यापूर्वीच्या ५ वर्षात तीन मुख्यमंत्री (विरेन्द्र पाटिल,एस.बंगाराप्पा आणि विरप्पा मोईली) दिले होते तर यावेळी भाजपने तसे केले होते.१९९४ मध्ये कॉंग्रेस पक्षाला डोकेदुखी निर्माण करणारा पक्ष होता एस.बंगाराप्पांचा "कर्नाटक कॉंग्रेस पक्ष" तर २०१३ मध्ये भाजपला डोकेदुखी निर्माण करणारा पक्ष होता "कर्नाटक जनता पक्ष". हे दोन माजी मुख्यमंत्री त्यांच्या मुळच्या पक्षातून बाहेर पडून आपल्या मुळातल्या पक्षांच्या मुळावर उठले होते. हे दोन्ही माजी मुख्यमंत्री शिमोगा जिल्ह्यातील तर दोघांवरही भ्रष्टाचाराचे आरोप होते.१९९४ मध्ये सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाचा पराभव होऊन तो ३५ जागांनिशी तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला तर २०१३ मध्ये सत्ताधारी भाजपचा पराभव होऊन तो ४० जागांनिशी जवळपास तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला. १९९४ मध्ये जिंकला मुख्य विरोधी पक्ष जनता दल ११५ जागा घेऊन तर २०१३ मध्ये जिंकला मुख्य विरोधी पक्ष कॉंग्रेस १२१ जागा घेऊन. १९९४ आणि २०१३ या दोन्ही निवडणुकांमध्ये त्यापूर्वी कनिष्ठ विरोधी पक्ष असलेल्या पक्षांनी सत्ताधारी पक्षाला मागे टाकत दुसरे स्थान पटकाविले. १९९४ मध्ये भाजपला ४० तर २०१३ मध्ये जनता दल (ध) ला ही ४० जागा मिळाल्या.१९९४ मध्ये बंगाराप्पांच्या कर्नाटक कॉंग्रेस पक्षाला १० तर २०१३ मध्ये येडियुराप्पांच्या कर्नाटक जनता पक्षाला ६ जागा मिळाल्या. या निकालांचे स्वरूप १९९४ आणि २०१३ मध्ये जवळपास सारखेच आहे. डिसेंबर १९९४ च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर मे १९९६ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये राज्यातील २८ लोकसभेच्या जागांपैकी १६ जागा जनता दलाला, ६ भाजपला, ५ कॉंग्रेसला तर १ जागा कर्नाटक कॉंग्रेस पक्षाला (बंगाराप्पांची शिमोगा) मिळाली होती. त्याच धर्तीवर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये २८ पैकी १६ जागा कॉंग्रेसला, ६ जागा जनता दल (ध) ला, ५ जागा भाजपला तर १ जागा कर्नाटक जनता पक्षाला मिळणार का याचे उत्तर काळच देईल. दुसरे म्हणजे २००९ मध्ये सत्तेत परत आल्यानंतर कॉंग्रेस-युपीए ला मोठ्या राज्यांमध्ये केवळ महाराष्ट्रात निसटता विजय मिळाला होता.बाकी हरियाणा आणि आसाम या मध्यम आकाराच्या राज्यांमध्ये पक्षाला विजय मिळाला होता.पण उत्तर प्रदेश, बिहार, तामिळनाडू आणि गुजरात या मोठ्या राज्यांमधे पक्षाचा पराभवच झाला होता.केरळमध्ये तर अगदी काठावरचे बहुमत मिळाले होते.या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातला निर्भेळ विजय हा मोठ्या राज्यात पक्षाला बऱ्याच काळानंतर मिळालेला विजय आहे आणि त्याचे महत्व कॉंग्रेस पक्षाला नक्कीच वाटणार.कॉंग्रेस पक्षाला मिळालेल्या या विजयाबद्दल पक्षाचे अभिनंदन. पण हा विजय तसा फार अनपेक्षित नाही.त्यातून जवळपास दररोज कोणत्या ना कोणत्या मुद्द्यावरून युपीए सरकार अडचणीत येत आहे. हा विजय म्हणजे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मिळणाऱ्या यशाची नांदी वगैरे कल्पना कोणी करून घेणार नाही ही अपेक्षा.

वाचने 38390
प्रतिक्रिया 100

प्रतिक्रिया

सुंदर. भाजप च zआलेल कॉंग्रेसी करण पण एदियुरप्पा च्या निमित्ताने समोर आले. २०१४ मध्ये भाजप चे चान्सेस कमी होऊन तिसरी आघाडी सत्तेवर येण्याचे चान्सेस पण आता जास्त वाटत आहेत.

मात्र मला या निवडणुकांच्या विजय-हारींच्या कारणपरंपरांबद्दल नेहमीच संशय येत आलेला आहे. उदाहरणार्थ
मुळात पाच वर्षे सत्तेत असल्यामुळे असलेला प्रस्थापितविरोधी कल,
या वाक्यावरून असं वाटतं की सरकार पाच वर्षं सत्तेत राहिलं की आपोआपच तसा कल निर्माण होतो. पण अनेक ठिकाणी हा कल दिसून येत नाही. सत्तेवर असलेलंच सरकार पुन्हा निवडून आलेलं आहे हे आपण अनेक वेळा पाहतो. अर्थात हे म्हणण्यामागे काही विदा नाही. तुमचा या बाबतीत अभ्यास असल्यामुळे विचारतो. गेल्या पन्नासेक वर्षांच्या निवडणुकांत सत्ताधारी पक्ष पुन्हा निवडून न येण्याची शक्यता तुम्हाला दिसलेली आहे का?
सर्वप्रथम हे स्पष्ट केले पाहिजे की कर्नाटक राज्यातील मतदार विधानसभा निवडणुकांमध्ये सामान्यपणे देशात जे वातावरण असेल त्याच्या विरोधात कौल देतात.
हेही विधान फारच इंपिरिकल वाटतं. म्हणजे आता जर पंचवीस राज्यं घेतली तर कुठे ना कुठे असं लागोपाठ विरुद्ध निकालाचं चित्र दिसणारच. मी आत्ता काही गणित करत नाही, पण असं होण्याची प्रॉबॅबिलिटीही आपल्याला काढता येईल. मग योगायोगापलिकडे अशा निरीक्षणांत काही प्रेडिक्टिव्ह पॉवर आहे का? बाकी १९९४ आणि २०१३ मधली साम्यं विचार करण्याजोगी आहेत. त्यावरून असा काहीसा निष्कर्ष काढता येईल का 'इतका भ्रष्टाचार की प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्याची उचलबांगडी करावी लागते अशी परिस्थिती येते तेव्हा मुख्यमंत्री दुसरा पक्ष काढतो आणि सत्ताधारी पक्ष बऱ्याच जागा घालवतो.'? हे कर्नाटकपलिकडे इतर काही राज्यांत झालेलं दिसलं आहे का? तसं दिसल्यास 'अतिभ्रष्टाचाराला कंटाळून जनता सरकार बदलते' यासारखं विधान थोड्या गंभीरपणे करता येईल.

In reply to by राजेश घासकडवी

गेल्या पन्नासेक वर्षांच्या निवडणुकांत सत्ताधारी पक्ष पुन्हा निवडून न येण्याची शक्यता तुम्हाला दिसलेली आहे का?
नेहरूंच्या काळात कॉंग्रेस पक्षाला तेवढा समर्थ पर्याय नव्हता.त्या काळात बहुतांश राज्यांमध्ये कॉंग्रेस पक्षाचा विजय झाला होता (१९५७ च्या केरळ विधानसभा निवडणुकांचा अपवाद वगळता). इंदिरा गांधींच्या काळात १९६७ मध्ये उत्तर प्रदेश,बिहार,राजस्थान,पश्चिम बंगाल,मध्य प्रदेश इत्यादी राज्यांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचा (कॉंग्रेस) पराभव झाला होता. त्यावेळी दिल्लीपासून कलकत्त्यापर्यंत एकही कॉंग्रेसशासित राज्यातून न जाता रेल्वेने जाता येईल असे म्हटले जात असे. १९७१-७२ मध्ये कॉंग्रेस पक्षाने पूर्वी जिथे जिथे पराभव झाला होता तिथेतिथे सत्ता परत खेचून आणली म्हणजे पूर्वीच्या सत्ताधारी पक्षाचा पराभव झाला होता. १९७७ मध्ये परत विधानसभा निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेस पक्षाचा पराभव झाला. १९७७ पासून पुढील राज्यांमध्ये सत्ताधारी पक्षांचा पराभव झाला: १. तामिळनाडू: १९७७, १९८९, १९९१, १९९६, २००१, २००६ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर १९८० आणि १९८४ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय. २. केरळ: १९७७, १९८२, १९८७, १९९१, १९९६, २००१, २००६ आणि २०११ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव आणि या काळात सत्ताधारी पक्षाचा कधीही परत विजय झाला नाही. ३. कर्नाटक: १९८३,१९८९, १९९४, १९९९, २००४ आणि २००८ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर १९८५ मधे विजय ४. महाराष्ट्र: १९८०,१९९५ आणि १९९९ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर १९८५,१९९०,२००४ आणि २००९ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय ५. गुजरात: १९८०,१९९० आणि १९९५ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर १९८५,१९९८,२००२,२००७ आणि २०१२ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय ६. राजस्थान: १९७७,१९८०,१९९०,१९९८,२००३ आणि २००८ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर १९८५ आणि १९९३ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय ७. मध्य प्रदेश: १९७७,१९८०,१९९०,१९९३ आणि २००३ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर १९८५,१९९८ आणि २००८ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय ८. हरियाणा: १९७७,१९८२,१९८७,१९९१,१९९६,२००० आणि २००५ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर २००९ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय (१९७७ नंतर भजनलाल जनता पक्षातून सगळे आमदार घेऊन कॉंग्रेसमध्ये दाखल झाले त्यामुळे १९८२ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव म्हणजे १९७७ मध्ये जिंकलेल्या पक्षाचा पराभव या अर्थी लिहिले आहे). ९. हिमाचल प्रदेश: १९७७,१९८०,१९९०,१९९३,१९९८,२००३,२००७ आणि २०१२ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर १९८५ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय १०. पंजाब: दहशतवादामुळे १९९२ पर्यंतच्या निवडणुकांचे निकाल लक्षात घेणे योग्य ठरणार नाही. १९९७,२००२ आणि २००७ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव आणि २०१२ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय ११. उत्तर प्रदेश: १९७७,१९८०,१९८९,१९९१,१९९३,२००२,२००७ आणि २०१२ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर १९८५ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय. १९९६ मधील निकाल बरेच fragmented होते आणि १९९३ च्या तुलनेत युतींमध्ये अमुलाग्र बदल झाला होता त्यामुळे त्या निवडणुकांचा उल्लेख इथे केलेला नाही. १२. बिहार: १९७७,१९८०,१९९० आणि २००५ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर १९८५,१९९५ आणि २००० मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय १३. पश्चिम बंगाल: १९७७ आणि २०११ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर १९८२,१९८७,१९९१,१९९६,२००१ आणि २००६ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय १४. ओरिसा: १९७७,१९८०,१९९०,१९९५ आणि २००० मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर १९८५,२००४ आणि २००९ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय १५. आंध्र प्रदेश: १९८३,१९८९,१९९४ आणि २००४ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर १९८५,१९९९ आणि २००९ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय तेव्हा इन जनरल विधानसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षांचा पराभव होण्याचे प्रमाण विजय होण्याच्या प्रमाणांपेक्षा जास्त आहे.अपवाद पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र अशा राज्यांचा.याचे कारण काय असावे?(मला वाटते)एकंदरीत मतदारांच्या अपेक्षा जास्त असतात आणि सत्ताधारी पक्ष त्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरतात त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाविरूध्दचे मत मतदार देतात.अर्थात एकंदरीत परिस्थिती बघून हा माझा तर्क आहे.तो खरा असेल किंवा नसेल.
हेही विधान फारच इंपिरिकल वाटतं. म्हणजे आता जर पंचवीस राज्यं घेतली तर कुठे ना कुठे असं लागोपाठ विरुद्ध निकालाचं चित्र दिसणारच.
वर दिसतेच की बहुतांश राज्यात सत्ताधारी पक्षाचा विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभव व्हायचे प्रमाण जास्त आहे.पण कर्नाटकचे वेगळेपण म्हणजे देशात असलेल्या मूडपेक्षा विरूध्द कल राज्यातून आला आहे--अगदी १९७८ पासून आजपर्यंत (१९९४ चा अपवाद वगळता).तसे इतर राज्यात झालेले नाही. मी आत्ता काही गणित करत नाही, पण असं होण्याची प्रॉबॅबिलिटीही आपल्याला काढता येईल. मग योगायोगापलिकडे अशा निरीक्षणांत काही प्रेडिक्टिव्ह पॉवर आहे का? नाही याची कल्पना नाही.
'इतका भ्रष्टाचार की प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्याची उचलबांगडी करावी लागते अशी परिस्थिती येते तेव्हा मुख्यमंत्री दुसरा पक्ष काढतो आणि सत्ताधारी पक्ष बऱ्याच जागा घालवतो.'? हे कर्नाटकपलिकडे इतर काही राज्यांत झालेलं दिसलं आहे का?
स्थानिक नेत्यांनी स्वत:चा पक्ष काढणे हा प्रकार हरियाणात भजनलालांनी, हिमाचल प्रदेशमध्ये सुखराम, गुजरातमध्ये शंकरसिंह वाघेला, केशुभाई पटेल, आंध्र प्रदेशात जगनमोहन रेड्डी इत्यादींनी केला आहे. हे सगळे नेते माजी मुख्यमंत्री होते असे नाही आणि या पक्षांमुळे प्रत्येक वेळी सत्ताधारी पक्षाचे नुकसान झालेच असेही नाही. तसं दिसल्यास 'अतिभ्रष्टाचाराला कंटाळून जनता सरकार बदलते' यासारखं विधान थोड्या गंभीरपणे करता येईल. जनता प्रस्थापितविरोधी मत का देते याविषयीचे माझे मत वर लिहिले आहे. बाकी चिरोट्यांच्या प्रतिसादाला उत्तर उद्या देतो.

In reply to by क्लिंटन

>>> ४. महाराष्ट्र: १९८०,१९९५ आणि १९९९ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर १९८५,१९९०,२००४ आणि २००९ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय एक दुरूस्ती. १९७८ च्या विधानसभा निवडणुकीत सुद्धा महाराष्ट्रात सत्ताधारी काँग्रेसचा पराभव झाला होता. त्या निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसचे दोन गट झाले होते. निवडणुकीत २८८ पैकी जनता पक्षाला १००, इंदिरा काँग्रेस व उर्वरीत काँग्रेस (ज्यात यशवंतराव चव्हाण, ब्रह्मानंद रेड्डी इ. होते) या दोन्ही पक्षांना प्रत्येकी ६०-६५ जागा मिळाल्या होत्या. जरी दोन्ही काँग्रेस एकमेकांविरूद्ध लढल्या होत्या तरी सत्तेसाठी दोघे एकत्रे येऊन वसंतदादा पाटलांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त सरकार स्थापन झाले होते. काही महिन्यातच शरद पवार ३८ आमदार घेऊन या सरकारमधून बाहेर पडले व जनता पक्षाबरोबर पुलोद स्थापन करून प्रथमच मुख्यमंत्री झाले होते. अजून एक दुरूस्ती. १९९९ साली सत्ताधारी भाजप्-सेना युतीचा पराभव झाला नव्हता. २८८ पैकी भाजप-सेना युतीला १२५, काँग्रेसला ७५ व पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला ५८ जागा मिळाल्या होत्या. १९७८ प्रमाणे याहीवेळी दोन्ही काँग्रेस एकत्र आल्या व सरकार स्थापन केले.

In reply to by श्रीगुरुजी

१९७८ च्या विधानसभा निवडणुकीत सुद्धा महाराष्ट्रात सत्ताधारी काँग्रेसचा पराभव झाला होता.
हो वरील यादीत बिहारमध्ये २०१० मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा झालेला विजय आणि २०१३ मध्ये कर्नाटकात सत्ताधारी पक्षाचा झालेला पराभव हे पण लिहायचे राहिले आहेत.
१९९९ साली सत्ताधारी भाजप्-सेना युतीचा पराभव झाला नव्हता.
हो १९९९ मध्ये जनमताचा स्पष्ट कौल नव्हता पण युतीने सता गमावली आणि जागा १९९५ मधील १३८ वरून १२५ वर खाली आल्या म्हणून युतीचा पराभव झाला असे धरले आहे.

In reply to by क्लिंटन

सखोल आकडेवारीबद्दल धन्यवाद. त्यावरून असं दिसून येतं की सत्ताधारी पक्ष निवडून न येण्याचं आणि परत निवडून येण्याचं गुणोत्तर २:१ आहे. पण तरीही
(मला वाटते)एकंदरीत मतदारांच्या अपेक्षा जास्त असतात आणि सत्ताधारी पक्ष त्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरतात
मला वाटतं की हे मतदारांवर अन्यायकारक आहे. तुम्हीच जी दोन उदाहरणं दिली त्यात मतदारांची अगदी माफक अपेक्षा 'इतका भ्रष्टाचार होऊ नये की मुख्यमंत्र्यालाच पदच्युत व्हावं लागेल' इतपत होती जी त्यावेळी कॉंग्रेस व यावेळी भाजपाला पूर्ण करता आली नाही. कदाचित जेव्हा जेव्हा सत्ताधारी पक्ष पुन्हा निवडून आला आहे तेव्हा बऱ्याच माफक अपेक्षा पुऱ्या झालेल्या दिसतील, आणि सत्ताधारी पक्ष पडला तेव्हा असेच महाप्रचंड गोंधळ झालेले दिसून आले असतील. मला वाटतं 'गुड गव्हर्नन्स' च्या आवश्यक बाबी सरकारांनी पूर्ण केल्या का? या प्रश्नाचं उत्तर शोधलं तर कदाचित निवडणुकांचे निकाल प्रेडिक्ट करणं सोपं जाईल. एखाद्या कंपनीचा स्टॉक वरती जाईल की नाही याचं उत्तर देण्यारे दोन पद्धतींनी विचार करतात 'ट्रेंड्स काय आहेत?' आणि 'फंडामेंटल्स काय आहेत?'. मला ट्रेंड्सपेक्षा फंडामेंटल्सवर आधारलेलं विश्लेषण अधिक भावतं.

In reply to by राजेश घासकडवी

मला वाटतं की हे मतदारांवर अन्यायकारक आहे.
मतदारांवर अन्यायकारक का हे समजले नाही.मतदारांची अपेक्षा जर सत्ताधारी पक्षाने १०० गोष्टी कराव्या अशी असेल आणि सत्ताधारी पक्षाने ८० गोष्टी केल्या तर ते सत्ताधारी पक्षाचे अपयश मानले जाईल.पण मतदारांची अपेक्षा जर सत्ताधारी पक्षाने २० गोष्टी कराव्या अशी असेल आणि सत्ताधारी पक्षाने २५ गोष्टी केल्या तरी ते सत्ताधारी पक्षाचे मोठे यश मानले जाईल.सत्ताधारी पक्ष बहुतांश वेळा लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरतो म्हणून प्रस्थापितविरोधी कल मतदानामध्ये दिसतो हा माझा तर्क झाला.कर्नाटकात यावेळी प्रस्थापितविरोधी कल असणार हे भाजपने कर्नाटकात ५ वर्षे सत्ता असताना ज्या प्रकारचा कारभार केला हे पाहता तसे स्पष्ट होतेच.
मला वाटतं 'गुड गव्हर्नन्स' च्या आवश्यक बाबी सरकारांनी पूर्ण केल्या का? या प्रश्नाचं उत्तर शोधलं तर कदाचित निवडणुकांचे निकाल प्रेडिक्ट करणं सोपं जाईल.
हो बरोबर आहे. ज्यावेळी मी किती टक्के मते फिरतील हा सब्जेक्टिव्ह कॉल घेतो असे म्हणतो त्यावेळी ही गोष्ट त्यात inherent असतेच.

In reply to by राजेश घासकडवी

सर्वप्रथम हे स्पष्ट केले पाहिजे की कर्नाटक राज्यातील मतदार विधानसभा निवडणुकांमध्ये सामान्यपणे देशात जे वातावरण असेल त्याच्या विरोधात कौल देतात.
असं जेवढ्या जास्त वेळेला झालेलं आहे तेवढ्या प्रमाणात पुढच्या वेळेस हे न होण्याची शक्यता वाढते. याचं कारण कर्नाटक विधानसभेचे निकाल आणि लोकसभेचे निकल यांच्यात स्ट्राँग कोरिलेशन नाही. (काही प्रमाणात एकमेकांशी संबंध आहे, पण कर्नाटकातली लोकसभा-खासदारसंख्या विभाजनपूर्व उत्तरप्रदेशसारखी निर्णायक नाही त्यामुळे फार संबंध लावता येत नाही.)

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

याचं कारण कर्नाटक विधानसभेचे निकाल आणि लोकसभेचे निकल यांच्यात स्ट्राँग कोरिलेशन नाही.
हे कोरिलेशन नक्की किती आणि कसे काढले?

In reply to by क्लिंटन

ते सोपं आहे. कर्नाटकाकडून लोकसभेत २८ खासदार जातात. साध्या बहुमतासाठी २७२ जागा लागतात, म्हणजे कर्नाटकातली खासदारसंख्या बहुमतासाठी जेवढे खासदार असावे लागतात त्याच्या १०% आहे. १०% प्रभाव म्हणजे स्ट्राँग कोरिलेशन नव्हे. उत्तरप्रदेशचा प्रभाव अजूनही आहे, कारण उत्तरप्रदेशाचे ८० खासदार लोकसभेत असतात; कर्नाटकाच्या जवळजवळ तिप्पट. त्यामुळे कर्नाटक विधानसभेचे निकाल आणि लोकसभेचे निकाल विरुद्ध लागतात याची शक्यता नाणेफेकीप्रमाणे ०.५ एवढीच असते. उ.प्र.बद्दल असं विधान करता येणार नाही. यामागचं गृहितक कन्नडीगा जनता विधानसभा आणि लोकसभेसाठी एकसमान मतदान करते. त्यातही सगळ्या २८ जागा बहुमतधारी पक्ष/आघाडीला मिळतील असं नाहीच.

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

लोकसभेचा निकाल अन कर्नाटक विधानसभेचा निकाल यांतील कोरिलेशन काढायचे तर ज्या ज्या निवडणुका झाल्या त्यांच्या विजेत्या पक्षाच्या आधारे एक टेबल बनवून मग त्या कॉलम्समधील कोरिलेशन काढले पाहिजे. एका कॉलममध्ये कर्नाटकचा विजयी पक्ष तर दुसर्‍या कॉलममध्ये लोकसभेतला विजयी पक्ष असे लिहून, ०-१ अशा एंट्रीज करून मग कोरिलेशन काढता येईल. किंवा अशा प्रकारच्या डेटासाठी नेहमी वापरली जाणारी पद्धत म्हंजे काँटिन्जन्सी टेबल्स तयार करून ऑड्स रेशो, रिलेटिव्ह रिस्क, इ. रेशोज कॅल्क्युलेट करून रफलि इन्फ्ल्युअन्स आहे किंवा नाही हे सांगता यावे. २७२ आणि २८ चे कनेक्शन इथे लावणे तस्मात अप्रस्तुत वाटते. इथे मुळात कोरिलेशन कितपत स्ट्राँग आहे हे पाहिले जातेय, त्यामागच्या कारणाचा विचार न करता. हे एक अप्रॉक्सिमेशन आहे, पण बर्‍याचदा वर्क होते ठीकठाक- कारण क्विक अँड डर्टी ह्यूरिस्टिक्स मिळतात, बाकी काही नाही. २७२ आणि २८ चे कनेक्शन लावू पाहिल्यास कॉजॅलिटीकडे विषय वळतो. म्हणून सांगावेसे वाटते की तसे कनेक्शन कोरिलेशनच्या संदर्भात लावणे चूक वाटते.

In reply to by बॅटमॅन

२७२ आणि २८ चे कनेक्शन लावू पाहिल्यास कॉजॅलिटीकडे विषय वळतो. म्हणून सांगावेसे वाटते की तसे कनेक्शन कोरिलेशनच्या संदर्भात लावणे चूक वाटते.
यात मुळात कार्यकारणभाव* नसेल तर मग सलग सहा** वेळा नाणेफेक केली असता लागून सहा वेळा छापाच येईल (किंवा काटाच येईल) याची शक्यता काढण्याएवढं हे सोपं गणित आहे. *ऋषिकेशचा खालचा प्रतिसाद तशा अर्थाचा आहे; देशाच्या मतदारांपेक्षा कर्नाटकचे मतदार वेगळा कौल देण्यामागे काही कार्यकारणभाव असणे. ** सहाच्या जागी इतरही आकडा असेल.

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

हा प्रतिसाद जरा मेथडॉलॉजीशी निगडित आहे. दोन व्हेरिएबल्समध्ये काहीएक संबंध असेल तर त्याचे स्वरूप काय असते? १. कोरिलेशन २. कॉजेशन कोरिलेशन म्हंजे कॉजेशन नव्हे हे तर सर्वांनाच माहिती आहे. "कर्नाटकच्या निवडणुकीचा प्रभाव देशावर पडतो" हा झाला कार्यकारणभाव. तू म्हणतेस तसे २८ आणि २७२ ने दिसते की तसा कार्यकारणभाव असण्याची शक्यता बरीच कमी आहे. पण दोहोंमध्ये स्टॅटिस्टिकली सिग्निफिकंट कोरिलेशन नक्कीच असू शकते. याचा नक्की काय फायदा? आणि हे टूल साउंड आहे की कसे? हे तुझे आक्षेप असू शकतील बहुतेककरून. फायदा तर एव्हिडंट आहे-प्रेडिक्शनला मदत होते. आणि हे टूल साउंड आहे का? तर स्टॅटिस्टिकल मॉडेल्समध्ये तो फिनॉमिनन एक्स्प्लेन होतोच असे नाही, बर्‍याचदा एक्स्प्लेन होत नाही. अ‍ॅक्युरेट प्रेडिक्शन हा मोस्टलि फोकस असतो. फिजिक्स-बेस्ड मॉडेल्सचा फोकस म्हंजे अंडरलाइंग फेनॉमेनन स्पष्ट झाला पाहिजे. जिथे असे मॉडेल बनवणे सोपे नसते किंवा तत्वतः सुद्धा अवघड असते-उदा. ह्युमॅनिटीज, तिथे मग डेटा घेऊन क्विक अँड डर्टी सोल्यूशन्स काढली जातात. काही बेसिक कन्सिस्टन्सी चेक्स केले की झाले. ऑल दे केअर अबौट इज डेटा. कारणे इ. बद्दल विचार नंतर केला जातो, आणि त्यातही एका मर्यादेपलीकडे जाता येतेच असेही नाही. हे त्या डोमेनचे लिमिटेशन आहे. त्यामुळे मी म्हणेन की तूर्त प्रेडिक्शन जमले की झाले. कारणांचा विचार कितपत करावा/करणे शक्य आहे हा एक ट्रिकी विषय आहे. कमीतकमी नंबर्स डोंट कन्फ्यूज अ‍ॅज मच अ‍ॅज वर्ड्स. सबब एखाद्या फिजिसिस्टला हे पटणारे नसले तरी एका मर्यादेपर्यंत उपयुक्त टूल नक्कीच आहे.
यात मुळात कार्यकारणभाव* नसेल तर मग सलग सहा** वेळा नाणेफेक केली असता लागून सहा वेळा छापाच येईल (किंवा काटाच येईल) याची शक्यता काढण्याएवढं हे सोपं गणित आहे.
बरोबर, आणि तसेही एखादा डोमेन-अ‍ॅग्नॉस्टिक माणूस नाहीतरी हेच करू पाहील. ते त्याला कन्सिस्टंटलि करता यावे हाच तर अशा मॉडेल्सचा raison d'etre असतो.

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

कर्नाटकाकडून लोकसभेत २८ खासदार जातात. साध्या बहुमतासाठी २७२ जागा लागतात, म्हणजे कर्नाटकातली खासदारसंख्या बहुमतासाठी जेवढे खासदार असावे लागतात त्याच्या १०% आहे. १०% प्रभाव म्हणजे स्ट्राँग कोरिलेशन नव्हे.
हे कोरिलेशन कसे काय?देशातील समजा एका पक्षाचा विजय झाला आणि त्याच पक्षाचा विजय कर्नाटकात झाला तर ते धन कोरिलेशन आणि देशात विजयी झालेल्या पक्षाचा कर्नाटकात पराभव झाला तर ते ऋण कोरिलेशन झाले.वर दिलेल्या न्यायाने ऋण कोरिलेशन कधी येणारच नाही. बी.एस.ई सेन्सेक्समध्ये रिलायन्स इन्डस्ट्रीजचे इन्डेक्समधील वजन सुमारे १९% आहे.म्हणजे याचा अर्थ रिलायन्स आणि इन्डेक्समधील कोरिलेशन ०.१९ आहे असा थोडीच होतो?स्टॉकचा बीटा एका अर्थाने हे कोरिलेशन दर्शवितो.
त्यामुळे कर्नाटक विधानसभेचे निकाल आणि लोकसभेचे निकाल विरुद्ध लागतात याची शक्यता नाणेफेकीप्रमाणे ०.५ एवढीच असते.
यात एक मोठी गफलत आहे.नाणे स्वत:चा विचार करू शकत नाही, नाण्याची स्वत:ची जात नसते इत्यादी इत्यादी.पण मतदारांच्या बाबतीत नाण्याप्रमाणे नक्कीच नसते.त्यामुळे ते बर्नुली/बायनॉमिअल डिस्ट्रीब्युशन कसे काय झाले? एकूणच माझा शास्त्राशी संबंधित विषयात उच्चशिक्षित असलेल्यांविषयी एक आक्षेप असतो.आणि तो म्हणजे ते प्रोबॅबिलिटी/गणित इत्यादी संकल्पना त्यांच्या डोक्यात इतक्या "हार्डवायर्ड" झालेल्या असतात की प्रत्येक ठिकाणी ते त्याच संकल्पनांचा उपयोग करू पाहतात.अशा संकल्पना ठराविक फ्रिक्वेन्सीने व्हायब्रेट होणाऱ्या अणुरेणुंसाठी ठिक आहेत.असे अणुरेणु त्या पदार्थाच्या गुणधर्माप्रमाणे जगात कुठेही असले तरी त्याच फ्रिक्वेन्सीने व्हायब्रेट होतील.पण मतदार म्हणजे हाडामासांची माणसे असतात.त्यांना हे गणित कसे लागू पडेल?इथे सब्जेक्टिव्हिटी येणारच.
यामागचं गृहितक कन्नडीगा जनता विधानसभा आणि लोकसभेसाठी एकसमान मतदान करते.
हे गृहितक नाही तर गेल्या अनेक वर्षात आढळलेला ट्रेन्ड आहे.अशाप्रकारच्या ट्रेन्डचा नक्की उपयोग कसा होतो/होईल?तामिळनाडूतील/केरळमधील मतदार प्रत्येकवेळी सरकार बदलतात म्हणजे त्या अर्थी ते "व्होलाटाईल" मतदार झाले.म्हणजे त्या राज्यांमधील निकालांचा अंदाज लावायचा असेल तर सत्ताधारी पक्षाविरूध्द मते जायची शक्यता पश्चिम बंगालसारख्या राज्यापेक्षा जास्त झाली नाही का?म्हणजे ज्या जागी मागच्या वेळी सत्ताधारी पक्षाने कमी मताधिक्याने विजय मिळवला होता त्या जागा विरोधी पक्षाला जिंकणे अधिक सोपे नाही का?

In reply to by क्लिंटन

मतदार म्हणजे हाडामासांची माणसे असतात.त्यांना हे गणित कसे लागू पडेल?इथे सब्जेक्टिव्हिटी येणारच.
ती असायला हरकत नाही. पण कर्नाटकाचे मतदार देशातल्या मतदारांच्या उलटच मतदान का करतात याची राजकीय-सामाजिक कारणं दिली/असतील तर मी मानला आहे तो'नल-हायपोथिसिस' अग्राह्य आहे हे मानता येईल. (अशी काही कारणं असतील तर मला त्या कारणांमधेच रस आहे, माझं मत ग्राह्य-अग्राह्य आहे का यात फार अर्थ नाही.) आत्तापर्यंत असं दिसलं आहे म्हणून पुढच्या वेळेला हे असंच दिसणार एवढाच कार्यकारणभाव असेल तर त्याची शक्याशक्यता नाणेफेकीसारखीच मानावी लागते. माणसांच्या वर्तनाचं गणितही मांडलं जातं. समूहाचं शहाणपण वगैरे गोष्टी आता गणिती/सांख्यिकी पद्धतीने सिद्ध झालेल्या आहेत. अणू-रेणू (आणि एवढ्या सूक्ष्म पातळीवरच का, मोठ्या वस्तूही) ज्या प्रकारे ठराविक नियमांचं पालन करताना दिसतात, तशा प्रकारचे नियम मनुष्यवर्तनासाठीही काढले जात आहेत. --- बॅटमॅनः मराठी ही माझी नेटीव्ह लँग्वेज आहे. मी स्वतःला फॉरच्युनेट समजते बिकॉज मराठी ही स्टेट लँग्वेज असणार्‍या स्टेटमधेच मी जन्माला आले. ... ;) असो. मुद्दा एवढाच की एवढ्या प्रमाणात देवनागरीत लिहीलेल्या इंग्लिश भाषिक संज्ञा + मराठी व्याकरण हे समजून घेण्यासाठी फार सहनशक्ती लागेल. इंग्लिश किंवा मराठी, एकाच भाषेत (आणि शक्यतोवर त्याच भाषेच्या लिपीत) लिहीलंस तर भाषेतल्या अडथळ्यांपेक्षा त्यातल्या सांख्यिकी तपशीलाकडे लक्ष जाईल.

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

आत्तापर्यंत असं दिसलं आहे म्हणून पुढच्या वेळेला हे असंच दिसणार एवढाच कार्यकारणभाव असेल तर त्याची शक्याशक्यता नाणेफेकीसारखीच मानावी लागते.
इथे असहमत. कोरिलेशन सिग्निफिकंट आहे किंवा नाही यासाठी फिशर टेस्ट सारख्या सांख्यिकी टेस्ट्स आहेत. कोरिलेशन हे नाणेफेकीपेक्षा जास्त आहे किंवा नाही हे या टेस्टमधून कळू शकते कैकवेळा. सिग्निफिकंट कोरिलेशन सातत्याने दिसले तर कॉजल इफेक्ट असू शकेल असे म्हणायला हरकत नसावी. पण कारण सुचत नसले तर नम्बर्स डोण्ट लाय या न्यायाने प्रेडिक्शन तरी जरूर करण्यास वापरावे. माझा मुद्दा पुरेसा स्पष्ट झालाय असं सध्या तरी वाटतं, बरोबर की कसे ते कृपया सांगावे. म्हणजे अजून "एक्ष्प्लनतिओन" देता येईल ;) बाकी भाषेबद्दल : या संज्ञांचे भाषांतर करायला वृथा एनर्जी जाईल. मला तसे करून लिहायला अन तुला ते समजून घ्यायला अजून डोके लावावे लागू नये म्हणून इंग्रजी संज्ञा मराठी क्रियापदे वापरून सांगतोय इतकेच :)

In reply to by क्लिंटन

लोकसभा खासदारांचं वितरण पॉसॉन सांख्यिकीप्रमाणे होतं असं मानलं तरी ५४३ च्या वर्गमु़ळापेक्षा कर्नाटकचे खासदार फार जास्त नाहीत. वर्गमूळ २३, कर्नाटकचे आमदार २८. पाचचा फरक. फार महत्त्वाचं म्हणता येईल एवढा नव्हे.

In reply to by राजेश घासकडवी

सर्वप्रथम हे स्पष्ट केले पाहिजे की कर्नाटक राज्यातील मतदार विधानसभा निवडणुकांमध्ये सामान्यपणे देशात जे वातावरण असेल त्याच्या विरोधात कौल देतात.
सहमत आहे. यात असे होईलच असा दावा नाही केवळ सामान्यतः काय होते हे दिले आहे. कर्नाटकाचे मतदार देशाच्या मूडच्या विरूद्ध असतात हे ८९ पासून दिसत आले आहे. हा नियम नसला तरी आतापर्यंतचा "ट्रेंन्ड" निश्चित आहे. माझ्या आठवणी प्रमाणे २००४ मध्ये कर्नाटक राज्य निवडणूका आणि देशातील निवडणूका एकत्र झाल्या होत्या. दोन्ही कडे भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या जेव्हा देशाने युपीएला कौल दिला होता. त्यातही गंमत अशी की एकाचवेळी दोन मते देत असतानासुद्धा भाजपाला राज्य स्तरावर केवळ २८% मते जनतेने दिली तर लोकसभेसाठी ३४%.

In reply to by ऋषिकेश

पण यावेळेस विधानसभा निवडणूक आणि लोकसभा निवडणूक यात वेळेच्या दृष्टीने खूपच कमी अंतर आहे. आणि भारतीय राजकारणात नेहमीच २+२=४ होईलच असे काही सांगता येत नाही

In reply to by पिंपातला उंदीर

जेव्हा असे वर्षाचे अंतर होते तेव्हाही कर्नाटक राष्ट्रिय जनमताविरूद्धच गेल्याचे दिसते. लेखातीलच उदाहरणे बघा: --> १९७७ मध्ये देशभरात इंदिरा गांधींच्या कॉंग्रेस पक्षाचा धुव्वा उडाला.पण वर्षभराने झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस विजयी --> २००८ मध्ये राज्यात भाजपचा विजय झाला पण २००९ मध्ये केंद्रात लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाचा पराभव झाला होता (कर्नाटक राज्य मात्र राष्ट्रिय जनमताविरूद्धच होते) १९९४ वगळता दरवेळी निवडणूका आधी होवोत वा एकत्र हाच ट्रेन्ड दिसत आला आहे. अर्थात २०१४ ठरवेल की २०१३चा निकाल हा ट्रेन्डच्या विरोधात आहे की नाही ते.

छान विश्लेषण्.राहुल गांधीनी कर्नाटकात मर्यादित प्रमाणातच निवडणूक दौरे केल्याने काँग्रेसला विजय मिळाला असे विनोदाने म्हंटले जातेय.सकाळी येड्युरप्पा आपण ५० जागा मिळवून काँग्रेसला सरकार बनवायला मदत करू म्हणत होते.फक्त सहा जागा मिळाल्या असल्या तरी येड्युरप्पांनी भाजपाचे बर्‍यापैकी नुकसान केले आहे असे वाटते.येड्युरप्पा लिंगायत समाजाचे आहेत.प्रमुख मठ्,शि़क्षणसंस्था,मिडिया व ईतर नोटा छापायच्या महामंडळांवर ह्या समाजाची पकड आहे. ह्यावेळी ही सर्व आर्थिक शक्ती भाजपाविरोधात लावली होती असे म्हंटले जाते.

In reply to by चिरोटा

फक्त सहा जागा मिळाल्या असल्या तरी येड्युरप्पांनी भाजपाचे बर्‍यापैकी नुकसान केले आहे असे वाटते.
येडियुराप्पांनी भाजपची मते आपल्याकडे खेचून भाजपचे नुकसान केले हे तर नक्कीच.पण येडियुराप्पांनी नुकसान केवळ भाजपचेच केले असे नाही. कजपने जिंकलेल्या ६ जागांपैकी केवळ २ जागा (बैलहोंगळ आणि स्वतः येडियुराप्पांची शिकारीपुरा) भाजपने २००८ मध्ये जिंकल्या होत्या.२००८ मध्ये उरलेल्या जागांपैकी ३ जागांवर (शाहपूर्,बिदर आणि हिरेकेरूर) काँग्रेसचा तर आळंद या जागेवर जनता दल (ध) चा विजय झाला होता.तेव्हा येडियुराप्पांच्या पक्षाने काँग्रेस आणि जनता दल (ध) चे पण नुकसान केलेच असे दिसते.याचे कारण काय असावे?काहीही म्हटले तरी अजूनही भारतातल्या निवडणुकांवर जातीपातींचे वर्चस्व कमी-अधिक प्रमाणात आहेच.जे लिंगायत मतदार पूर्वी काँग्रेसला मत देत होते त्यांनी येडियुराप्पा भाजपमध्ये असताना त्यांच्या बाजूने मत दिले नसते.पण त्यांच्या "जातीच्या" नेत्याने स्वत:चा पक्ष स्थापन केला तेव्हा येडियुराप्पांना मते न देण्यामागे पूर्वी असलेले भाजपविरोध हे कारण संपुष्टात आले आणि अशी पूर्वी काँग्रेसची असलेली मते कजपकडे गेली.आता अशी मते नक्की किती वळली असावीत हे सांगता येणार नाही.पण काही प्रमाणात वळली असावीत हे नक्कीच.

In reply to by चिरोटा

>>राहुल गांधीनी कर्नाटकात मर्यादित प्रमाणातच निवडणूक दौरे केल्याने काँग्रेसला विजय मिळाला असे विनोदाने म्हंटले जातेय. मोदींनी तीन सभा घेतल्या त्या तीनही ठिकाणी भाजपचा पराभव झाला म्हणे. एका अर्थी त्यांनीही तीनच सभा घेतल्या हे भाजपसाठी फायद्याचेच ठरले असावे. ;)

In reply to by नितिन थत्ते

>>> मोदींनी तीन सभा घेतल्या त्या तीनही ठिकाणी भाजपचा पराभव झाला म्हणे. एका अर्थी त्यांनीही तीनच सभा घेतल्या हे भाजपसाठी फायद्याचेच ठरले असावे. भाजपने २२३ पैकी ४० जागा जिंकल्या. मोदींनी ज्या ३ ठिकाणी सभा घेतल्या (बंगलोर, मंगलोर व बेळगाव) त्या भागात विधानसभेचे एकूण ४० मतदारसंघ आहेत. या ४० पैकी २१ जागा भाजपने जिंकल्या. म्हणजे थोडक्यात भाजपने जिंकलेल्या ४० जागांपैकी २१ जागा असलेल्या क्षेत्रात मोदींच्या सभा घेतल्या होत्या. उर्वरीत क्षेत्रात (जिथे मोदी प्रचाराला गेले नव्हते) असलेल्या १८३ पैकी फक्त १९ जागा भाजपला जिंकता आल्या.

In reply to by श्रीगुरुजी

तरी पण मोदींमुळे भाजपा १९ जागा हरले आणि राहुल गांधींमुळे काँग्रेस कर्नाटक जिंकले. तेंव्हा राहूल गांधीच जास्त हुश्शार! :) गुजरातमधे, उत्तर प्रदेशात आणि इतर अनेक ठिकाणी राहूल गांधींचे काय झाले याचा विचार मात्र या संदर्भात करायचा नाही!

In reply to by श्रीगुरुजी

म्हणजे थोडक्यात भाजपने जिंकलेल्या ४० जागांपैकी २१ जागा असलेल्या क्षेत्रात मोदींच्या सभा घेतल्या होत्या. उर्वरीत क्षेत्रात (जिथे मोदी प्रचाराला गेले नव्हते) असलेल्या १८३ पैकी फक्त १९ जागा भाजपला जिंकता आल्या.
अशा प्रकारच्या युक्तीवादात कितपत तथ्य असते याची कल्पना नाही.बंगलोर, मंगलोर आणि बेळगाव या भागात भाजप १९९४ पासून बर्‍यापैकी जनाधार राखून आहे. १९९१ मध्ये दक्षिण बंगलोरमधून भाजपच्या आर.वेंकटगिरी गौडांनी माजी मुख्यमंत्री गुंडुराव यांचा तर मंगलोरमधून भाजपच्या व्ही.धनंजय कुमार यांनी काँग्रेस सरचिटणीस जनार्दन पुजारींचा पराभव करून खळबळ माजवली होती.पुढे १९९४ च्या विधानसभा निवडणुका, १९९६,१९९८ ,२००४ आणि २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पक्षाने या भागातून चांगले यश मिळवले होते.तेव्हा एका अर्थी मोदींनी प्रचारासाठी सेफ जागाच निवडल्या असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरू नये. भाजपचा जुन्या म्हैसूर भागातील मंड्या,म्हैसूर, चामराजनगर इत्यादी भागांमध्ये फारसा जोर नव्हता.मोदींनी अशा प्रदेशातून प्रचारसभा घेऊन भाजपच्या उमेदवाराला निवडून दाखविले असते तर तो विजय मोदींमुळे असे म्हणता येईल.गुजरातमध्येही राहुल गांधींनी ज्या ७ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये प्रचार केला तिथे काँग्रेसचा विजय झाला असे विधान काँग्रेस नेत्यांनी केले होते.गुजरात निवडणुकांच्या वेळी मिसळपाववरच मी म्हटले होते की राहुल गांधींनी कशावरून काँग्रेसला सेफ जागांमध्येच प्रचार केला नाही.एलिसब्रीज किंवा मणीनगरमधून प्रचार करून काँग्रेस उमेदवाराला राहुल गांधींनी निवडून का आणले नाही? तसेच काहीसे मोदींच्या प्रचारदौर्‍याबाबत.

In reply to by क्लिंटन

गुजरातमधील २००२ च्या विधानसभा निवडणूकीत महाराष्ट्राचे तत्कालिन मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख यांनी प्रचार केलेल्या बहुतांश मतदारसंघात काँग्रेसचे उमेदवार निवडून आले होते. तसेच काही मतदारसंघात राकाँ चे उमेदवार काँग्रेस उमेदवारांच्या पाठीमागे खंजीर घेऊन धावत असल्याने तेथे भाजप उमेदवार विजयी झाले असेही एका बातमीत वाचले होते ;-).

In reply to by क्लिंटन

पॉईंट इज "देशभरात मोदींची लाट आली आहे" हे तितकेसे खरे नाही. ती लाट केवळ कॉर्पोरेटस आणि मीडियामध्येच आहे. [राहुल गांधींनी प्रचार केला म्हणून कर्नाटकात विजय मिळाला असे कोणी म्हटल्याचे ऐकले नाही]. वेळोवेळी मीडिया असे पोस्टर बॉइज उभे करते. ८४-८५ मध्ये राजीव गांधी आणि ८९-९० मध्ये व्ही पी सिंग हे असे मीडियाचे पोस्टरबॉइज होते. ९६-९७ मध्ये चिदंबरम (ड्रीम बजेट वगैरे)

हा विजय म्हणजे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मिळणाऱ्या यशाची नांदी वगैरे कल्पना कोणी करून घेणार नाही ही अपेक्षा.
हे महत्त्वाचे.. अगदीच पटले..

येडियुराप्पांचा भ्रष्ट कारभार,सत्तेत राहण्यासाठी वाटेल ते मार्ग अवलंबणे (रेड्डी बंधूंसारख्या भ्रष्ट तत्वांची मदत घेणे, ऑपरेशन लोटस अंतर्गत विरोधी पक्षांचे आमदार फोडणे इत्यादी)
येडीयुरप्पांची सत्तालालसा भाजप आणि त्यांना स्वत:लासुद्धा महागात पडली.

खूप छान विश्लेषण दादा ! मीही पंचवीस वर्षे राजकारणात रस घेत आहे, पण असे माहितीपूर्ण वेग्रे लिहिता येत नाही. लेखासाठी धन्यवाद. निकाल एकदम अपेक्षितच म्हणावे लागतील. पण ज्या प्रकारे मामोसिंगानी प्रतिक्रियेची घाई केली ती अंमळ मजेदार वाटली. मटा आणि दिव्यभास्कर ने पण गमतीशीर बातम्या दिल्यात. आता येत्या लोकसभेचं विश्लेषण ही चालू केलंच असेल..

In reply to by खेडूत

ज्या प्रकारे मामोसिंगानी प्रतिक्रियेची घाई केली ती अंमळ मजेदार वाटली.
+१. मनमोहन सिंहांनी म्हटले की कर्नाटकातील निकाल म्हणजे लोकांनी भाजपच्या विचारसरणीला नाकारले हे दर्शवितात!! पण मग याच न्यायाने गुजरातमधील मतदारांनी भाजपची विचारसरणी स्विकारली असा होणार.तसेच नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान,छत्तिसगड आणि दिल्लीत विधानसभा निवडणुका आहेत.या राज्यांमध्ये भाजपला चांगले यश मिळायची शक्यता आहे.तसे झाल्यास या राज्यांमधील मतदारांनी भाजपची विचारसरणी मान्य केली असे म्हणायचे का?

In reply to by क्लिंटन

>>> ज्या प्रकारे मामोसिंगानी प्रतिक्रियेची घाई केली ती अंमळ मजेदार वाटली. मौनमोहन सिंग बहुतेक वेळ मौनात असतात, पण जेव्हा बोलतात तेव्हा काहीतरी विचित्र बोलून जातात. १९९९ मध्ये त्यांनी आयुष्यात पहिल्यांदाच (आणि शेवटचंच) निवडणुक लढविण्याचं धाडस केलं होते. त्यांच्याविरूद्ध दिल्लीत विजयकुमार मल्होत्रा होते. एका प्रचारसभेत बोलताना त्यांनी "१९८४ च्या शिखांविरूद्धच्या दंगली रा.स्व.संघाच्या कार्यकर्त्यांनी केल्या होत्या" असा तद्दन खोटा आरोप केला. या आरोपावरून दिल्लीतले शीख चांगलेच संतापले होते व शेवटी त्यांना सारवासारव करावी लागली. पण शेवटी निवडणुकीत त्यांचा पराभवच झाला. काही वर्षांपूर्वी त्यांनी "साधनसंपत्तीवर मुस्लिमांचा सर्वात पहिला हक्क आहे" असे पक्षपाती उद्गार काढले होते. याही विधानावर त्यांना भरपूर टीका ऐकावी लागली होती. ऑस्ट्रेलियात एका भारतीय वंशाच्या मुस्लिम तरूणाला पोलिसांनी संशयावरून अटक केल्यावर, "त्याच्या काळजीने मला रात्रभर झोप लागली नाही", असे ते म्हटले होते. याही विधानावर सडकून टीका झाली. एकतर ते बोलतच नाहीत आणि बोलले तर काहीतरी वादग्रस्त बोलून जातात.

In reply to by श्रीगुरुजी

मौनमोहन सिंग बहुतेक वेळ मौनात असतात, पण जेव्हा बोलतात तेव्हा काहीतरी विचित्र बोलून जातात.
याला मात्र अगदी +१००.दुसरे म्हणजे मनमोहन सिंहांच्या चेहर्‍यावरील माशीही फारशी कधी उडायची नाही.वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांच्या संथ आणि गॅप घेऊन बोलायची अनेक जण नक्कल करायचे.पण मनमोहन सिंहांची नक्कल करणे त्यापेक्षा कितीतरी जास्त कठिण आहे कारण इतका निर्विकार चेहरा सतत ठेवणे वाटते तेवढे सोपे नाही :)

>>>> मी गेल्या २५ वर्षांपासून राजकारण फॉलो करत आहे. या निवडणुक निकालांची १९९४ च्या निकालांशी तुलना केल्यास दोन निकालांमध्ये कमालीचे साम्य आढळते.१९९४ मध्येही कॉंग्रेस पक्षाने निवडणुकीला सामोरे जाताना त्यापूर्वीच्या ५ वर्षात तीन मुख्यमंत्री (विरेन्द्र पाटिल,एस.बंगाराप्पा आणि विरप्पा मोईली) दिले होते तर यावेळी भाजपने तसे केले होते.१९९४ मध्ये कॉंग्रेस पक्षाला डोकेदुखी निर्माण करणारा पक्ष होता एस.बंगाराप्पांचा "कर्नाटक कॉंग्रेस पक्ष" तर २०१३ मध्ये भाजपला डोकेदुखी निर्माण करणारा पक्ष होता "कर्नाटक जनता पक्ष". १९८९-९४ आणि २००८-२०१३ यात अजून एक साम्य आहे. १९८९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विरेंद्र पाटील यांना पक्षाघाताचा झटका आला होता. त्यावेळी राजीव गांधींनी पत्रकारांशी बोलताना परस्पर अशी घोषणा केली होती की तुम्ही आता लवकरच नवीन मुख्यमंत्र्यांशी बोलाल. हे सांगताना त्यांनी विरेंद्र पाटील वा इतर कोणाशीही चर्चा केली नव्हती. हे ऐकल्यावर लगेचच विरेंद्र पाटलांनी पायउतार होण्यास नकार दिला. नंतर २ आठवडे हे नाट्य सुरू होते. राजीव गांधींनी अधिकृत आदेश देऊन सुद्धा विरेंद्र पाटलांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला. तेव्हा शेवटी काँग्रेसच्या सर्व आमदारांनी एकत्र येऊन विधिमंडळ पक्षनेतेपदी नवीन नेत्याची नेमणूक केली व स्वतःच्याच मुख्यमंत्र्यांविरूद्ध अविश्वास ठराव आणण्याची तयारी केली. शेवटी निरूपाय होऊन विरेंद्र पाटलांना पायउतार व्हावे लागले. २०१०-११ मध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. लोकपालांनी भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात येडप्पांना आरोपी केल्यावर पक्षाने त्यांना राजीनामा देण्याची विनंती त्यांनी धुडकावून लावली व पुढील काही महिने पक्षाला व पक्षश्रेष्ठींना टांगत लावले. शेवटी त्यांची बरीच मनधरणी केल्यावर त्यांनी राजीनामा दिला. तिथूनच कर्नाटकमधील भाजपच्या पतनाला सुरूवात झाली.

तुमचा लेख खूपच अभ्यासू आहे. २०१४ मध्ये कर्नाटकात काँग्रेसला १६ जागा मिळतील असे वाटत नाही. कर्नाटकी मतदारांचा भाजपच्या राज्य सरकारवर राग होता. पण लोकसभेला मुद्दे वेगळे असल्याने त्यावेळी काँग्रेसचा धुव्वा उडेल. १९८४ मध्ये कर्नाटक लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र झाल्या होत्या. त्यावेळी लोकसभेत काँग्रेसला २४ व जनता पक्षाला ४ जागा मिळाल्या होत्या. पण विधानसभेत जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाले होते. लोकसभा व विधानसभेसाठी कर्नाटकी मतदार वेगळ्या मुद्द्यांवर मतदान करतात हे अनेकवेळा दिसून आले आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

लोकसभा व विधानसभेसाठी कर्नाटकी मतदार वेगळ्या मुद्द्यांवर मतदान करतात हे अनेकवेळा दिसून आले आहे.
जेव्हा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र होतात किंवा लोकसभा निवडणुका विधानसभा निवडणुकांनंतर वर्ष-दीडवर्षाच्या अंतराने होतात तेव्हा दोन्ही निवडणुकांमध्ये राज्यातील कल देशपातळीवरील कलाच्या विरूध्द आहे असे अनुभवास आले आहे. अपवाद १९८४ च्या लोकसभा आणि १९८५ च्या विधानसभा निवडणुकांचा.त्यातूनही १९८५ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये राज्यातील कल देशपातळीवरील कलाच्या विरूध्द होता.१९७७ च्या लोकसभा आणि १९७८ च्या विधानसभा निवडणुका, १९८९,१९९९,२००४,२००८-०९ या निवडणुकांमध्येही दोन्ही (लोकसभा आणि विधानसभा) निवडणुकांमध्ये राज्यातील मत देशपातळीवरील कलापेक्षा विरूध्द आले आहे.
२०१४ मध्ये कर्नाटकात काँग्रेसला १६ जागा मिळतील असे वाटत नाही. कर्नाटकी मतदारांचा भाजपच्या राज्य सरकारवर राग होता. पण लोकसभेला मुद्दे वेगळे असल्याने त्यावेळी काँग्रेसचा धुव्वा उडेल.
२०१४ मध्ये नक्की काय होईल याविषयीचे अंदाज बांधण्याशिवाय आपण या क्षणी फारसे काही करू शकत नाही.माझे विधानसभा मतदारसंघनिहाय विश्लेषण चालू आहे.बहुदा पुढील दोनेक दिवसात ते पूर्ण होईल.तेव्हा काँग्रेसच्या विरोधात किती टक्के मते फिरली तर किती जागांचे निकाल बदलू शकतील हे पुढील २-३ दिवसात लिहेन.

In reply to by क्लिंटन

लोकसभा निवडणुकीला अजुन एक वर्ष आआहे. कॉंग्रेस राज्यातली सत्ता या एक वर्षमध्ये लोकाना प्रलोभन देऊन हा सक्सेस रेट टिकवेल असे वाटते

In reply to by पिंपातला उंदीर

प्रश्न एकच कि कर्नाटक राज्य कुठल्या प्रलोभनाला बळी पडेल... तिकडे कावेरी वाद जोरदार चालतो. पण त्याचा फायदा मुख्यतः जेडीयु ला मिळतो... शिवाय त्यातुन तामीळ मित्र दुखवण्याची शक्यता... महाराष्ट्र-सीमा प्रश्न लोकसभेवर प्रभाव पाडु शकत नाहि, शिवाय त्याची झळ महाराष्ट्रात बसु शकते. आय टी डेव्हलेपमेण्ट वगैरे बाबतीत काहि उत्तुंग होण्याची शक्यता नाहि... शिवाय ते शहरी लॉलीपॉप आहे. स्वस्त धान्य पद्धतीच्या योजना कर्नाटकात चालत नाहित, तिकडे हिंदु-मुस्लीम वाद देखील उग्र नाहि, वेगळ्या राज्याची मागणी नाहि, अणुऊर्जा प्रकल्प नाहि. कर्नाटकात काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत जोरदार विजय मिळवयचा असेल तर एकच उपाय... सिद्दारामैयांना पूर्ण मोकळीक देऊन काम करु देणे व लोकसभेच्या निवडणुकीत राहुलजींनी प्रमाणाबाहेर ढवळाढवळ न करणे. अर्धवटराव

तुमची ह्या विषयातील आकडेवारी गोळा करायची चिकाटी उत्तम असली तरी तुमचे विश्लेषण हे बर्‍याचदा भरकटलेले असते. कारण तुम्ही जितकी आकडेवारी अधिक तितके विश्लेषण चांगले हा एकच निकष लावुन विश्लेषण करता. प्रत्यक्षात नुसती ढीगभर आकडेवारी गोळा करुन उत्कृष्ठ विश्लेषण करता येत नाही कारण बरीचशी आकडेवारी हा नुसता नॉइज असतो. आपल्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची माहितीची गुणवत्ता ही देखिल महत्वाची असते. तुम्हाला एक उदाहरण देतो. मध्यंतरी फुट्बॉल विश्वचषकाचे वारे वहात होते तेव्हा ढकल पत्रांमधुन अशी बरीचसी आकडेवारी ओतली जायची. आजपर्यंत कोणत्या वर्षी कोणता देश जिंकला आणि त्यातल्या आकड्यांची बेरीज आणि अजून कुठले कुठले आकडे आणुन एक मजबुत ट्रेंड बांधला जायचा आणि त्यातुन निष्कर्ष काढला जायचा की सगळे आकडे बघता ह्या वर्षी अमुक एक देशच जिंकणार. पण प्रत्यक्षात मात्र वेगळाच देश जिंकला. असे का होते? ह्याचे कारण म्हणजे बर्‍याचदा नॉइजला सिग्नल समजले जाते. जी आकडेवारी निष्कर्ष काढण्यासाठी वापरली ती टाकाऊ आकडेवारी असते. निव्वळ योगायोगांची एक कडी बांधली जाते जी एका रॅड्म इव्हेंटने फेकली जाते. तुम्ही मागे दिलेले (बहुदा) गुजरात विधानसभेच्या निवडणूकीचे आखाडे गंडले ह्याचे कारण तेच आहे. आजकाल माहितीचा पूर आला आहे त्यामुळे भारंभार आकडेवारी फेकणे हे खूप सोपे झाले आहे. खरा कस लागतो तो ह्या माहितीतुन गुणवत्तापुर्ण माहिती वेगळी काढणे. तुम्ही दिलेली कुठलेही आकडेवारी ही हा विजय म्हणजे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मिळणाऱ्या यशाची नांदी नाही/strong> हे ठोसपणे सांगायला पुरेशी नाही. त्यामुळे तुम्ही काढलेला निष्कर्ष दिशाभूल करणारा आहे.

In reply to by बंडा मामा

काही प्रमाणात बंडा मामा यांच्याशी सहमत. भारतासारख्या प्रचंड वैविध्य , प्रचंड लोकसंख्या आणि अनिश्चितता असणार्‍या देशात हे झाले म्हणून ते होईल किंवा एखाद्या घटनेचा किंवा आता एखादा नियम किंवा Pattern (काही अपवाद वगळता) तैयार करणे जवळपास अश्यक.

In reply to by पिंपातला उंदीर

भारतासारख्या प्रचंड वैविध्य , प्रचंड लोकसंख्या आणि अनिश्चितता असणार्‍या देशात हे झाले म्हणून ते होईल किंवा एखाद्या घटनेचा किंवा आता एखादा नियम किंवा Pattern (काही अपवाद वगळता) तैयार करणे जवळपास अश्यक.
म्हणूनच टक्के सोडून गणितातील एकही संकल्पनेचा उपयोग केलेला नाही.माझा अ‍ॅप्रोच पूर्णपणे सब्जेक्टिव्ह आहे.समजा अ आणि ब या दोन उमेदवारांना अनुक्रमे ५५ आणि ४० टक्के मते मिळाली तर अ चा १५% ने विजय होईल. पुढच्या निवडणुकीत निकाल कधी फिरेल?जर ब ने अ ची किमान साडेसात टक्के मते खाल्ली तर.समजा क हा तिसरा उमेदवार आला आणि त्याने दोन्ही उमेदवारांची मते खाल्ली तर नक्की किती टक्के मते इकडची तिकडे होत आहेत यावर निकाल अवलंबून असेल.आता इतकी मते फिरतील का याचा अंदाज म्हणजे देशातील, राज्यातील, मतदारसंघातील वातावरण कसे आहे यावरून घेतलेला सब्जेक्टिव्ह कॉल झाला.तसेच जितक्या ग्रॅन्युलर लेव्हलवर हे विश्लेषण केले जाईल तितकी अनिश्चितता त्यात अधिक असेल.विधानसभा निवडणुकांचा मतदारसंघनिहाय अंदाज व्यक्त करणे हे लोकसभा निवडणुकीचा अंदाज व्यक्त करण्यापेक्षा जास्त कठिण असेल.असो. बाकी चालू द्या.

In reply to by क्लिंटन

म्हणूनच टक्के सोडून गणितातील एकही संकल्पनेचा उपयोग केलेला नाही.
टक्के काढणे ही गणितातील (मॅथेमॅटीक्स) संकल्पना नसुन स्टॅटीस्टीक्स मधील संकल्पना आहे. पण ते महत्वाचे नाही. तुम्ही हे विश्लेषण पूर्ण सब्जेक्टिव्ह आहे हे मान्य केलेत हा तुमच्या मनाचा मोठेपणा आवडला. सहसा भारंभार आकडेवारी देणार्‍या लोकांना हे भान नसते.

In reply to by बंडा मामा

* इथे ज्याप्रकारे टक्केवारी वापरली आहे त्या अर्थाने...प्रतिसाद संपादनाची सोय द्या हो नीलकांत!

In reply to by बंडा मामा

तुम्ही हे विश्लेषण पूर्ण सब्जेक्टिव्ह आहे हे मान्य केलेत हा तुमच्या मनाचा मोठेपणा आवडला.
अहो मान्य केलेत म्हणजे अगदी पहिल्यापासून मी हे विश्लेषण सब्जेक्टिव्ह आहे असेच तर म्हटले आहे. तुम्ही हा लेख बहुदा वाचला नसावात असे दिसते. दुसरे म्हणजे गुजरातमध्ये १८२ पैकी १३३ जागांवरचे निकालांविषयीचे अंदाज बरोबर आले होते.मला ते किमान १५० असते तर आवडले असते.त्यावेळी अंदाज बेस केले होते २००९ च्या लोकसभा आणि २००७ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या अंदाजावर. २००९ च्या विधानसभा आणि २०१२ च्या लोकसभा निवडणुका नव्या मतदारसंघानुसार झाल्या होत्या तर २००७ च्या विधानसभा निवडणुका जुन्या मतदारसंघांनुसार झाल्या होत्या.त्यामुळे ती एक मर्यादा होतीच.दुसरे म्हणजे सगळ्या उमेदवारांविषयी माहिती मिळवायचा प्रयत्न केला होता पण शेवटी वेळेची मर्यादा आलीच.त्यातून काही चुका नक्कीच झाल्या.उदाहरणार्थ कै.काशीराम राणांचा मुलगा गुपपचा उमेदवार म्हणून सुरतमधून उभा होता.काशीराम राणांचे निवडणुकीपूर्वी दोनेक महिने निधन झाले होते त्यामुळे सहानुभूतीतून तो बरीच जास्त मते घेईल आणि भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव करेल असे वाटले होते.पण तसे झाले नाही.आणि वर म्हटल्याप्रमाणे जितक्या ग्रॅन्युलर लेव्हलवर असे विश्लेषण करायचे असेल तितकी अनिश्चितता अधिक असेल.तेव्हा या सगळ्या पार्श्वभूमीवर १८२ पैकी १३३ म्हणजे पाहिजे तितके यश त्याला मिळाले नसले तरी तो प्रकार अगदीच गंडला असे मला तरी वाटत नाही.असो.

आपला लेख एकदम माहितिपूर्ण आहे. एकुण आता त्रिशंकु सरकार येईल केंद्रात असे वाटायला लागले आहे. आणि तसे झाले तर देशाचि आर्थिक घडि अजुनच विस्कळित होईल असा अन्दाज आहे.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुक निकालांचे विश्लेषण - http://www.rediff.com/news/slide-show/slide-show-1-karnataka-poll-2013-… http://www.rediff.com/news/slide-show/slide-show-1-karnataka-poll-2013-… येडप्पामुळे भाजपला एकूण ३५ जागा गमवाव्या लागल्या आहेत.

In reply to by श्रीगुरुजी

माझे व्यक्तीगत मत असे आहे की केवळ येडूरप्पा भाजपातच राहीले असते आणि भाजपाच्या जागा वाढल्या असत्या तर त्यातून कुठलेच शहाणपण येण्याची संधी देखील मिळाली नसती.... हा प्रश्न केवळ येडूरप्पांचा फुटण्याचा नसून भ्रष्टाचाराचा देखील आहे आणि जातीआधारीत मते मिळवण्याचा देखील आहे. या दोन्ही गोष्टीं होऊ नयेत असेच वाटते. त्याच कारणांमुळे उद्या दिल्लीतले युपिए सरकार सत्ता भ्रष्ट व्हावे असे वाटते.

In reply to by विकास

+१ कर्नाटकी मतदारांनी भाजपला योग्य तोच धडा शिकविला. भाजपने येडप्पाला योग्य वेळीच हटविले असते (म्हणजे २०१० मध्येच) व नंतर येडप्पाच्या ब्लॅकमेलला बळी पडले नसते तर जनतेने इतकी कठोर शिक्षा दिली नसती. झाले ते भाजपच्या दृष्टीने योग्य तेच झाले. पण कर्नाटकी नागरिकांना आता काँग्रेसला ५ वर्षे सहन करावे लागणार ही त्यातून निघालेली वाईट गोष्ट. भाजप परवडला पण काँग्रेस नको अशी कर्नाटकी मतदारांची मानसिकता २०१८ मध्ये झालेली असेल.

लेख आणि काही प्रतिसादातील माहिती वाचनीय आहे. जे झाले ते उत्तम झाले आहे असे वाटते. वास्तवीक केवळ बंगलोरच नाही, तर अशा पराभवातून जो राजकीय पक्ष जिथेकुठे जातो, तो जर काही त्यातून शिकला आणि योग्य दिशेने बदलला तर चांगले होईल. आत्ता पर्यंतचे स्टॅटिस्टीक्स पाहील्यास तशी आशा करायला जागा नाही. पण "समाजाचे मन हे एक न उलगुडलेले कोडे आहे", असे मला वाटते टिळकांचे वाक्य आहे ते कुठल्याही काळात लागू आहे...

In reply to by विकास

भ्रष्टाचारी पक्षाला शिक्षा मिळाली हे उत्तमच. भाजप आहे म्हणून त्याला वेगळा न्याय लावायचे काहीच कारण नाही. ह्यामुळे जरा स्वच्छ लोकांचे प्राबल्य ह्या पक्षात वाढेल ही आशा. शिवसेनेलाही असाच दट्ट्या बसणे आवश्यक आहे. ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांच्या निमित्ताने तेही राष्ट्रवादीच्या बरोबरीने शेण खातात हे साफ दिसले आहे. पण तशाच किंवा त्याहून मोठ्या भ्रष्टाचारात बरबटलेल्या काँग्रेस वा राष्ट्रवादीला अशीच शिक्षा होईल अशी खात्री नाही वाटत. नेमक्या निवडणुकीच्या वेळेस कुठल्यातरी क्षुल्लक कारणाने पारडे इकडचे तिकडे झुकून समीकरणे बदलू शकतात. मोदी अमुक म्हणाले, राहुलजीसाहेब तमुक म्हणाले, काटजूनी असे मत व्यक्त केले वगैरे. सामान्य जनता बहुतांश उथळ असते त्यामुळे ऐनवेळी कुठल्या घटनेचा जास्त प्रभाव पडेल हे सांगणे अवघड आहे. टिळकांचे विधान अगदी अचूक आहे. सुदैवाने अजितजीदादासाहेबांसारखे रांगडे वाक्पटू राष्ट्रवादीकडे असल्यामुळे तिथे थोडी आशा आहे! अर्थात काकासाहेब आपल्या पुतण्याची बत्तिशी निवडणुकीपुरती बंद करणे शक्य आहे.

दर पाच वर्षानी सत्ताधारी बदलण्याचा हा प्रयोग कर्नाटकात जनता करते ते चांगले आहे. येड्युरप्पांनी भ्रष्टाचार केला असेल पण व्याप्ती बघितलीत तर ईतर राज्यांत्,केंद्रात होणार्‍या खाबूगिरीपेक्षा खूपच कमी आहे.अर्थात त्यांची बाजू घ्यायचा प्रश्न नाही पण पराभवाला एक कारण आहे- लोकायुक्त.!! कर्नाटकात लोकायुक्तांना बरेच अधिकार आहेत. २००४ पासून भ्रष्ट सरकारी अधिकारी,आमदार्,नगरसेवक ह्यांच्या घरांवर अनेकवेळा धाडी पडत आल्या आहेत. मिडिया,लोकांचा दबाव ह्यामुळे ह्या प्रकरणांना बरीच प्रसिद्धी दिली जाते.येड्डींवर मुख्य आरोप ४० लाखाला जमीन विकत घेतली आणि ती २० कोटींना विकली हा आहे. केंद्रातल्या व आपल्या स्थानिक पुढार्‍यांचा भ्रष्टाचारापुढे येड्डींचा गैरव्यवहार 'किस झाड की..' आहे.कर्नाटकातला भ्रष्टाचार २००८ पासून चालू झालेला नाही. तो ईतर राज्यांसारखाच खूप आधीपासून आहे.भ्रष्टाचाराला कंटाळून काँग्रेसला मतदान केले हे तितके खरे नाही.

In reply to by चिरोटा

सहमत. दर ५ वर्षानी सत्ताधारी बदलन्याचा प्रयोग महाराष्ट्रा मधिल जनतेने करायला हवा. जेनेकरून कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी आमहाला जनता निव्डून देते या सबबिखाली वाइट कार्भार करायला आणि जनतेला गृहीत धरायला मोकले होतात. एक तर कर्नाटक किंवा तमिलनाडु मधिल जनता आपल्या लोकंपेक्षा जास्त राजकीय प्रगल्भ आआहए किंवा महाराष्ट्र मध्ये जातियाधारित आनी Money politics चा वरचष्मा जास्त झाला आहे. नाहीतर कुठली प्रगलभ जनता या असल्या बेकार सरकारला पुन्हा पुन्हा निवडून देईल

In reply to by पिंपातला उंदीर

महाराष्ट्रातले विरोधक सत्ताधार्‍यांएवढेच किंबहुना त्याहून उनाड आहेत.राज्यातल्या मूळ प्रश्नांना बगल देऊन सत्ताधार्‍यांना अप्रत्यक्ष पाठिंबा देण्याचे काम अनेक वर्षे चालू असल्याने जनताही त्यांना भरघोस मतांनी निवडून देत नाही.

In reply to by चिरोटा

काँग्रेस ही सासू असेल तर भाजप ही सून आहे.- शरद यादव. कॉग्रेसी कल्चर आत्मसात केल्या खेरीज सत्ता मिळत नाही हे भाजपने ओळखले आहे- भालचंद्र कानगो कोंग्रेस हा भाजपचा राजकीय गुरू आहे तो त्याचा फक्त प्रचारात्मक शत्रू आहे. - चौकटराजा .

कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचा विजय झालेला नसून भाजपचा पराभव झालेला आहे असेच आकडेवारीवरुन दिसते आहे. २००८ च्या निवडणुकीत भाजपला ३३.८६ टक्के मते व ११० जागा मिळाल्या होत्या. पण २०१३ मध्ये भाजपला २० टक्के मते मिळाली आहेत. भाजपने एकूण १३.८६ टक्के मते गमावली. पण ही मते गेली कोठे? २००८ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला ३४.७६ टक्के मते व ८० जागा मिळाल्या होत्या. पण २०१३ मध्ये काँग्रेसला ३६.५६ टक्के मते मिळाली आहेत. म्हणजे भाजपने गमावलेल्या एकूण १३.८६ टक्के मतांपैकी फक्त १.८ टक्के मते काँग्रेसकडे गेली. उरलेली मते येडप्पा (कर्नाटक जनता पक्ष ९.८ टक्के), भाजपातून बाहेर पडलेल्या बी श्रीरामलू यांच्या बीएसआर काँग्रेस (२.७ टक्के) व निधर्मी जनता दल (१ टक्का) या पक्षांकडे गेली. याचा अर्थ असा की मतदारांचा भाजपवर राग होता त्यामुळे जवळपास १४ टक्के मतदारांनी भाजपकडे पाठ फिरविली. पण यातल्या बहुसंख्य मतदारांनी काँग्रेसही नको होती.

In reply to by श्रीगुरुजी

भारतातील निवडणुक पध्दतीमुळे (वेस्टमिन्स्टर पध्दत-- सर्वाधिक मते मिळालेला उमेदवार निवडून येतो आणि निवडून आलेल्या उमेदवाराला ५०% पेक्षा जास्त मते फार कमी वेळेला असतात) असे निकाल लागतात आणि अमुक एका पक्षाला बहुमत मिळाले तरी प्रत्यक्षात तो पक्ष जिंकलेलाच नाही असे म्हणता येऊ शकते. उदाहरणार्थ १९९० च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाला २८८ पैकी १४१ जागा मिळाल्या पण मते ३८.२०% मिळाली तर शिवसेना-भाजप युतीला ९४ जागा आणि २६.६% मते मिळाली.पुढे १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाची मते ३१% खाली आली (७.२% मते कमी) आणि जागा ८० वर खाली आल्या.तर शिवसेना-भाजप युतीला १३८ जागा मिळाल्या असल्या तरी मते काँग्रेस पक्षापेक्षाही कमी म्हणजे २९.२% मिळाली.आता या आकडेवारीवरून काँग्रेस समर्थकही म्हणू शकतील की काँग्रेसची ७.२% मते कमी झाली त्यातली केवळ २.६% मते युतीकडे गेली आणि उरलेली मते इतर पक्षांकडे (विशेषतः काँग्रेसचे बंडखोर अपक्ष उमेदवारांकडे) गेली म्हणजे काँग्रेसचा पराभव झाला तरी युतीचा विजय झाला नाही असे म्हणू शकेल.याउलट युतीपेक्षा काँग्रेसला मते जास्त मिळाली!

In reply to by क्लिंटन

>>> म्हणजे काँग्रेसचा पराभव झाला तरी युतीचा विजय झाला नाही असे म्हणू शकेल.याउलट युतीपेक्षा काँग्रेसला मते जास्त मिळाली! माझेही हेच मत आहे. १९९५ मध्ये भाजप-सेना युतीचा विजय झालेला नव्हता तर काँग्रेसचा पराभव झाला होता व काँग्रेसच्या पराभवाचा लाभार्थी भाजप-सेना युती ठरली. महाराष्ट्रात १९४७ पासूनचा मतदारांमध्ये काँग्रेसविषयी जबरदस्त affection (खरं तर obsession हा शब्द जास्त योग्य ठरेल) आहे. १९४७ पासून आजतगायत महाराष्ट्रात केवळ एकदाच विरोधी पक्ष सत्तेवर आला होता (१९९५-१९९९). राज्यात किंवा देशात जबरदस्त काँग्रेसविरोधी वातावरण असताना सुद्धा महाराष्ट्रात बहुतेक वेळा काँग्रेसची स्थिती चांगली राहिली होती. काँग्रेसचा धुव्वा उडाला अशी परिस्थिती फक्त एकदाच (१९९५-९६ या अल्पकाळात) निर्माण झाली होती. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन अगदी भरात होते व महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या विरूद्ध जबरदस्त वातावरण तापले होते तरीसुद्धा त्याच काळात १९५७ मध्ये विधानसभेत काँग्रेसलाच निसटते बहुमत मिळाले होते. १९७७ मध्ये देशभर काँग्रेस भुईसपाट होत असताना लोकसभेच्या निवडणुकीत आंध्र (४२ पैकी ४१ जागा) व कर्नाटकच्या (२८ पैकी २७ जागा) बरोबरीने महाराष्ट्राने काँग्रेसची लाज राखली होती (महाराष्ट्रात ४८ पैकी २१ जागा ही काँग्रेसची फारशी वाईट कामगिरी नव्हती. विशेषत: काँग्रेसला देशात ५४३ पैकी फक्त १५४ जागा मिळालेल्या असताना ४८ पैकी २१ ही खूपच बरी कामगिरी होती. कॉंग्रेसची लोकसभेची कामगिरी अशी आहे - १९७७ - देशात काँग्रेसला ५४३ पैकी १५४, महाराष्ट्रात ४८ पैकी २१ १९८० - देशात काँग्रेसला ५४३ पैकी ३५५, महाराष्ट्रात ४८ पैकी ३९ १९८५ - देशात काँग्रेसला ५४३ पैकी ४१४, महाराष्ट्रात ४८ पैकी ४३ १९८९ मध्ये काँग्रेसला ५४३ पैकी १९५ जागा मिळताना महाराष्ट्रात काँग्रेसला ४८ पैकी २८ जागा होत्या. १९९१ मध्ये काँग्रेसला ५४३ पैकी २२४ जागा मिळताना महाराष्ट्रात काँग्रेसला ४८ पैकी ३८ जागा होत्या. १९९६ मध्ये एकदाच अपवाद म्हणून काँग्रेसला ४८ पैकी १५ जागा मिळाल्या व देशात ५४३ पैकी १४० जागा होत्या. १९९८ मध्ये काँग्रेसला ५४३ पैकी १४० जागा मिळताना महाराष्ट्रात काँग्रेसला ४८ पैकी ३८ जागा होत्या. १९९९ मध्ये काँग्रेसला ५४३ पैकी ११० जागा मिळताना महाराष्ट्रात काँग्रेसला ४८ पैकी १६ जागा होत्या (या व्यतिरिक्त ६ जागा राष्ट्रवादीला मिळाल्या होत्या). २००४ मध्ये काँग्रेसला ५४३ पैकी १४५ जागा मिळताना महाराष्ट्रात काँग्रेस+राष्ट्रवादी युतीला ४८ पैकी २३ जागा होत्या. २००९ मध्ये काँग्रेसला ५४३ पैकी २०६ जागा मिळताना महाराष्ट्रात काँग्रेसला ४८ पैकी २५ जागा होत्या. म्हणजे १९९६ चा अपवाद वगळता लोकसभेसाठी काँग्रेसचा धुव्वा उडालेला दिसला नाही. जरी काही वेळा निम्म्यापेक्षा कमी जागा असल्या तरी एकंदरीत बरी परिस्थिती होती. विधानसभेला अशीच परिस्थिती होती. १९७८ - २८८ पैकी इंदिरा काँग्रेस व काँग्रेस (एस) या दोन्ही पक्षांना ६५ च्या आसपास जागा १९८० - काँग्रेसला २८८ पैकी १९४ १९८५ - काँग्रेसला २८८ पैकी १६० (यावेळी जागा कमी झाल्या कारण शरद पवारांची समाजवादी काँग्रेस, भाजप, जनता पक्ष व शेकाप यांनी युती करून काँग्रेसला एकत्रित लढत देऊन १०४ जागा मिळविल्या होत्या.) १९९० - काँग्रेसला २८८ पैकी १४१ १९९५ - काँग्रेसला २८८ पैकी ८० १९९९ - काँग्रेसला ७५ व राष्ट्रवादी काँग्रेसला ५८ २००४ - काँग्रेस + राष्ट्रवादीला १४० जागा २००९ - काँग्रेस + राष्ट्रवादीला १४४ जागा एकंदरीत मराठी लोकांना काँग्रेसचे जबरदस्त आकर्षण आहे व त्यामुळे १९९५-९६ या एकदीड वर्षांचा अपवाद वगळता मराठी जनतेने कायम काँग्रेसलाच मते दिली आहेत. त्यामुळेच १९९५ मध्ये भाजप-सेना युतीचा विजय झालेला नसून काँग्रेसचा पराभव झालेला होता असे माझे मत आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

त्यामुळेच १९९५ मध्ये भाजप-सेना युतीचा विजय झालेला नसून काँग्रेसचा पराभव झालेला होता असे माझे मत आहे.
हो बरोबर आहे.माझा सांगण्याचा हेतू हा की आपल्या निवडणुक पध्दतीमुळे असे अनेक राज्यांविषयी म्हणता येऊ शकेल तेव्हा कर्नाटकातील निकाल हे त्या अर्थी खूप वेगळे लागलेले नाहीत. १९९३ मध्ये उत्तर प्रदेशात भाजप जिंकणारच अशी हवा होती (किंवा निर्माण केली गेली होती).पण प्रत्यक्षात भाजपला बहुमत मिळाले नाही आणि इतर पक्षांच्या पाठिंब्यावर समाजवादी-बसप युतीचे मुलायमसिंह यादव मुख्यमंत्री झाले.उत्तर प्रदेशात बहुमत मिळवता आले नाही हे बहुदा भाजपच्या जिव्हारी लागले असावे.त्या निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांनंतर प्रमोद महाजनांनी पत्रकार परिषदेतही साधारण अशा स्वरूपाचेच विधान केले होते---१९९१ मध्ये भाजपला ३१% मते आणि ४२५ पैकी २११ जागा मिळाल्या तर १९९३ मध्ये मते ३४% झाली तरी जागा २११ वरून १७७ वर खाली आल्या.त्याच वेळी सप-बसप युतीला २७% मते आणि १७६ जागा मिळाल्या आणि त्या युतीचा मुख्यमंत्री झाला. असे होणे म्हणजे भारतातील निवडणुक पध्दतीतील दोष आहे.

In reply to by क्लिंटन

२०१४ चा लोकसभेचा निकाल काहीही लागला तरी ऑक्टोबर २०१४ मधील महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा काँग्रेस्-राष्ट्रवादी युतीच निवडून येईल. याची कारणे ३. (१) मनसेमुळे सेनेची फुटणारी मते (मनसे किमान ७-८ टक्के मते घेऊन भाजप-सेना युतीचे उमेदवार पाडेल) (२) बाळासाहेब ठाकर्‍यांच्या पश्चात शिवसेना हळूहळू निष्प्रभ होत आहे. त्यामुळे तिकीट वाटपावरून उद्धव ठाकर्‍यांबरोबर मतभेद होऊन शिवसेनेत मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी, पक्ष सोडणे इ. प्रकार होतील. (३) महाराष्ट्रातील मतदाराचे काँग्रेस-राष्ट्रवादी विषयी असलेले ऑब्सेशन.

In reply to by क्लिंटन

एका पक्षाला बहुमत मिळाले तरी प्रत्यक्षात तो पक्ष जिंकलेलाच नाही असे म्हणता येऊ शकते. ही स्थिती म्हणजे आपल्या मतदान पद्धतीवरचा काळा डाग आहे. घटनाकाराना यात दोष कसा दिसला नाही याचा विस्मय वाटतो.होते काय की सरकारला- त्याच्या ध्रोरणाना पाठिंबा नसणार्‍यांची संख्या जास्त असली तरी त्याना अशा पद्धतीत निषेधाला वाव नाही. २१ टक्के मते मिळालेला देखील राजा होउ शकतो.यासाठी न निवडून आलेल्या उमेदवारालाही त्याच्या मतदानाच्या दराप्रमाणे मतदान करता आले पाहिजे. तरच हा कलंक दूर होउ शकतो. निवडून आलेला मर्द व बाकी सारे वीर्यहीन असे म्हणणारी ही निवडणूक पद्धती आहे. पण यावर १२० कोटी लोक त्यातील राजकीय तज्ञ " चिडिचूप " आहेत.

In reply to by चौकटराजा

ही स्थिती म्हणजे आपल्या मतदान पद्धतीवरचा काळा डाग आहे.
मान्य.यावर फ्रान्समधील अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये पध्दत वापरली जाते ती भारतात वापरायचा विचार करायला हवा.तिथे निवडणुकीच्या दोन फेर्‍या होतात.पहिल्या फेरीत जर कोणा उमेदवाराला ५०% पेक्षा जास्त मते मिळाली तर तो उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडला जातो आणि दुसरी फेरी होत नाही. पण कोणाही उमेदवाराला ५०% पेक्षा जास्त मते मिळाली नसतील तर पहिल्या दोन उमेदवारांमध्ये परत निवडणुक होते आणि अर्थातच त्या निवडणुकीत जिंकणार्‍या उमेदवाराला ५०% पेक्षा जास्त मते मिळालेली असतात. ही पध्दत अधिक खार्चिक आहे हे नक्की पण ही पध्दत भारतातील लोकप्रतिनिधी जनतेचे खरोखरचेच प्रतिनिधित्व करणारे असतील.

In reply to by क्लिंटन

जिंकलेल्या उमेदवाराला काही निधी वगैरे वापराचे अधिकार, लोकसभेत चर्चेचा अधिकार हे दिले व सर्वच ( जिकलेल्या वा हरलेल्या उमेदवाराना ) उमेदवाराना भाराधारित मतदान हक्क दिला तर विधेयकांत जनतेच्या आकांक्षाचे प्रतिबिंब दिसेल ही पद्धत खर्चिक नाही. व संसदीय लोकशाहीला योग्य आहे. त्यात विधेयकातील सौदेबाजी करणेही अवघड होऊन बसेल. एखादी रेलेवेलाईल आपल्याच भागात सुरू करण्याचे प्रकार कमी होतील. कारण त्याला देशातील सर्वच उमेदवारांची बहुमताने परवानगी घ्यावी लागेल. हेलमेट सक्ती चा कायदा व लोकांच्या आकांक्षा हे आपल्या लोकशाहीतील गोंधळाचे उत्तम उदाहरण आहे.

In reply to by चौकटराजा

>>> ही स्थिती म्हणजे आपल्या मतदान पद्धतीवरचा काळा डाग आहे. घटनाकाराना यात दोष कसा दिसला नाही याचा विस्मय वाटतो. घटनाकारांना बर्‍याच गोष्टींचा अंदाज आला नाही. राज्यपाल हे कोणत्याही पक्षाशी संबंधित नसावेत व ते नि:पक्षपाती असावेत अशी घटनाकारांची अपेक्षा होती व तसेच होईल असे त्यांचे भाबडे स्वप्न होते. त्यामुळे त्यांनी राज्यपालाच्या पात्रतेविषयी कोणत्याही कडक अटी ठेवल्या नाहीत. प्रत्यक्षात या पळवाटांचा गैरफायदा घेऊन राज्यपालपदावर आपल्या पक्षातीलच माणसे बसविणे व त्यांनी राज्यात आपल्या पक्षाच्या वतीने हस्तक्षेप करणे सुरू झाले. विधानपरिषदेत व राज्यसभेत कला, क्रीडा इ. क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तिंचे नामनिर्देश व्हावे अशी घटनाकारांची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात आपल्याच पक्षातील पडेल उमेदवारांना त्या कोट्यातून नियुक्त केले जाते. मंत्री, खासदार इ. ना वारंवार कोर्टकचेर्‍यांचा त्रास होउन त्यांच्या कामावर परिणाम होऊ नये यासाठी घटनाकारांनी त्यांच्यावर खटला भरण्यासाठी राज्यपाल, राष्ट्रपती इ. ची परवानगी अनिवार्य केली. याचा गैरफायदा घेऊन आपल्या पक्षातील गुन्हेगारांना संरक्षण दिले जाते. ही व अशी अनेक उदाहरणे हे सिद्ध करतात की, घटनाकारांनी प्रत्यक्ष कायदे न करता बर्‍याच गोष्टी नेत्यांच्या सद्सदविवेक बुद्धीवर सोडून दिल्या होत्या. पण नेत्यांनी या तरतुदींचा पुरेपूर गैरफायदा घेऊन देशद्रोह केला.

In reply to by श्रीगुरुजी

मुळात कुठलीही घटना आणि कायदा लिहिताना त्यांत माणसाची सद्सदविवेक बुद्धी गृहीत धरणे हीच फार मोठी चूक आहे. कायदे लिहिण्यामागचे मूळ गृहीत म्हणजे "चूक करणे हा मानवी स्वभावाचा एक गुणधर्म आहे. त्याला आळा घालण्याचा किंवा कमीतकमी चुक एका मर्यादेपर्यंत ताब्यात ठेवण्याचा एक प्रयत्न." हेच आहे. चलाख माणसांनी कायद्याचा दुरुपयोग करू नये यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या माणसांनी सद्सदविवेक बुद्धीचा वापर करणे अपेक्षीत असते. आणि ही निर्णयक्षमतासुद्धा एकाच हाती एकवटून तिचा दुरुपयोग होउ नये यासाठी लोकशाहीत एकापेक्षा जास्त शाक्तिकेंद्रे (Legislature, Executive, Judiciary आणि Press) कल्पिलेली आहेत. थोडक्यात: कायदा करताना पूर्णपणे मेंदूचा (तर्कनिरपेक्षतेचा अथवा लॉजीकचा) उपयोग करून कायद्यातील सर्व पळवाटा बंद करणे आवश्यक असते आणि कायद्याची अंमलबजावणी करताना मेंदूबरोबर हृदयाचा (सद्सदविवेक बुद्धीचा) उपयोग करून निर्णय घ्यायचे असतात.

In reply to by श्रीगुरुजी

घटनाकाराना यात दोष कसा दिसला नाही याचा विस्मय वाटतो.
घटनाकारांना बर्‍याच गोष्टींचा अंदाज आला नाही.blockquote> घटनाकारांना गोष्टी कळल्या नाहीत, दोष दिसले नाहित किंवा अंदाज आला नाही यापेक्षा त्यांनी काहि गोष्टी अध्याहृत ठेवल्या असे म्हणणे संयुक्तिक ठरावे. व घटनेचा, घटनेच्या 'स्पिरिट'चा अर्थ लावायचे काम न्यायालयावर सोडले आहे. बाकी निवडणूक पद्धती त्यातील प्रस्तावित सुधारणा वगैरेवर काहि वर्षापूर्वी लिहिलेल्या एका लेखमालिकेतील हा लेख आठवला

In reply to by श्रीगुरुजी

'द हिंदू' या वृत्तपत्रात १० मे रोजी आलेल्या
वृत्ता
नुसार अगदी तंतोतंत. क्षणभर तुम्हीच विद्या सुब्रह्मण्यम आहात, असे वाटून गेले. या वृत्तातील दुसरा, तिसरा परिच्छेद तुम्हीच लिहिलेला दिसतोय. अभिनंदन.

In reply to by श्रावण मोडक

=]:-) अहो इथे केवळ काँग्रेसच्या (व तोंडी लावण्यापुरती भाजपाच्या) भ्रष्ट वर्तनाविषयी चर्चा सुरु आहे हे अजूनही तुमच्या लक्षात आलेले दिसत नाही. वैयक्तिक भ्रष्ट वर्तनाचे अवांतर कशाला? श्रीगुरुजी हे अभ्यासू सदस्य आहेत.

In reply to by श्रावण मोडक

असू द्या हो मोडक साहेब. कुणी संदर्भ दिले नाहीत म्हणून लगेच त्याला खोटारडा ठरवायला आपण काय मिपावरचे संघसमर्थक थोडेच आहोत.

राहुलजीच्या करिष्म्याचा विजय आहे. त्याचे सगळे श्रेय श्री राहुलजीच्या कल्पक नेतृत्वाला जाते. हा इसम देशाचा चेहरामोहरा बदलुन टाकणार हे नक्की आहे.कारण प्रचंड हुशार व कार्यकौश्यल लोकांची फौज ह्याच्या दिमतीला आहे.

नेहमीप्रमाणेच क्लिंटन स्पेशल उत्तम विश्लेषणात्मक लेख.

आता वळूया आपल्याच सगळ्यांच्याच जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाच्या उत्तराकडे--हे निकाल राज्यातील २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालात कसे परावर्तित होतील याच्या.यासाठी पुढील "सिनॅरिओंचा" विचार केला आहे: १. लोकसभा निवडणुकांसाठीचे मतदान आताच्या विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच होईल. २. लोकसभा निवडणुकांसाठीच्या मतदानात आता कजप आणि बी.एस.आर कॉंग्रेसला मते दिलेले मतदार भाजपला मते देतील. ३. लोकसभा निवडणुकांसाठीच्या मतदानात आता कजप आणि बी.एस.आर कॉंग्रेसला मते दिलेले मतदार भाजपला मते देतील आणि देशातील कॉंग्रेसविरोधी वातावरण लक्षात घेता कॉंग्रेसची मते २% ने कमी होऊन जुन्या म्हैसूर भागात जनता दल (ध) ला तर इतरत्र भाजपला मिळतील. ४. लोकसभा निवडणुकांसाठीच्या मतदानात आता कजप आणि बी.एस.आर कॉंग्रेसला मते दिलेले मतदार भाजपला मते देतील आणि देशातील कॉंग्रेसविरोधी वातावरण लक्षात घेता कॉंग्रेसची मते ५% ने कमी होऊन जुन्या म्हैसूर भागात जनता दल (ध) ला तर इतरत्र भाजपला मिळतील. याव्यतिरिक्त आणखी कुठल्या शक्यतेचा विचार करावा असे कोणा मिपाकराला वाटत असल्यास जरूर कळवावे.माझ्याकडे एक्सेल फाईल आहेच.त्यातून नक्की निकाल कसे लागतील हे काढायला फार वेळ लागू नये. १. लोकसभा निवडणुकांसाठीचे मतदान आताच्या विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच होईल. तसे झाल्यास हसन,कोलार,मंड्या आणि तुमकूर या ४ जागा जनता दल (ध) जिंकेल तर बेळगाव आणि चिक्कोडी या २ जागा भाजप जिंकेल आणि उरलेल्या २२ जागा--बागलकोट, बंगलोर मध्य, बंगलोर उत्तर, बंगलोर ग्रामीण, बंगलोर दक्षिण,बेल्लारी,बिदर,विजापूर,चामराजनगर,चिकबाळापूर,चित्रदूर्ग,दक्षिण कन्नड, दावणगेरे, धारवाड, गुलबर्गा, हावेरी, कोप्पळ,म्हैसूर,रायचूर,शिमोगा,उडुपी चिकमागळूर आणि उत्तर कन्नड कॉंग्रेस जिंकेल. मूळ लेखात यापेक्षा वेगळा अंदाज व्यक्त केला आहे पण त्यावेळी मतदारसंघनिहाय कोणत्या पक्षाला किती मते मिळाली हे विश्लेषण व्हायचे होते. २. लोकसभा निवडणुकांसाठीच्या मतदानात आता कजप आणि बी.एस.आर कॉंग्रेसला मते दिलेले मतदार भाजपला मते देतील. तसे झाल्यास भाजपची परिस्थिती बरीच सुधारेल.तसे झाल्यास बेळगाव,बेल्लारी,बिदर,चिक्कोडी,धारवाड, गुलबर्गा,हावेरी,कोप्पळ,शिमोगा,तुमकूर आणि उत्तर कन्नड या ११ जागा भाजप जिंकेल, हसन,कोलार आणि मंड्या या ३ जागा जनता दल (ध) जिंकेल आणि उरलेल्या १४ जागा--बागलकोट,बंगलोर मध्य, बंगलोर उत्तर, बंगलोर ग्रामीण, बंगलोर दक्षिण,विजापूर,चामराजनगर,चिकबाळापूर,चित्रदूर्ग,दक्षिण कन्नड, दावणगेरे,म्हैसूर,रायचूर कॉंग्रेस जिंकेल. ३. लोकसभा निवडणुकांसाठीच्या मतदानात आता कजप आणि बी.एस.आर कॉंग्रेसला मते दिलेले मतदार भाजपला मते देतील आणि देशातील कॉंग्रेसविरोधी वातावरण लक्षात घेता कॉंग्रेसची मते २% ने कमी होऊन जुन्या म्हैसूर भागात जनता दल (ध) ला तर इतरत्र भाजपला मिळतील. तसे झाल्यास भाजप ११ जागाच जिंकेल. त्या असतील: बंगलोर दक्षिण,बेळगाव,बेल्लारी,बिदर, चिक्कोडी,धारवाड,गुलबर्गा,हावेरी,कोप्पळ,शिमोगा आणि उत्तर कन्नड. कॉंग्रेस बागलकोट,बंगलोर मध्य, बंगलोर उत्तर,विजापूर,चामराजनगर,चिकबाळापूर,चित्रदूर्ग,दक्षिण कन्नड,दावणगेरे,म्हैसूर,रायचूर आणि उडुपी-चिकमागळूर या १२ जागा तर जनता दल (ध) बंगलोर ग्रामीण,हसन,कोलार,मंड्या आणि तुमकूर या ५ जागा जिंकेल. ४. लोकसभा निवडणुकांसाठीच्या मतदानात आता कजप आणि बी.एस.आर कॉंग्रेसला मते दिलेले मतदार भाजपला मते देतील आणि देशातील कॉंग्रेसविरोधी वातावरण लक्षात घेता कॉंग्रेसची मते ५% ने कमी होऊन जुन्या म्हैसूर भागात जनता दल (ध) ला तर इतरत्र भाजपला मिळतील. तसे झाल्यास मात्र भाजपला राज्यात पूर्वीचे वैभव दिसेल.त्या परिस्थितीत भाजप बागलकोट, बंगलोर मध्य,बंगलोर दक्षिण,बेळगाव,बेल्लारी,बिदर,विजापूर,चामराजनगर,चिक्कोडी,चित्रदूर्ग,दक्षिण कन्नड, दावणगेरे, धारवाड, गुलबर्गा,हावेरी,कोप्पळ,रायचूर,शिमोगा,उडुपी-चिकमागळूर आणि उत्तर कन्नड या २० जागा, जनता दल (ध) ला बंगलोर ग्रामीण,चिकबाळापूर,हसन,कोलार,मंड्या आणि तुमकूर या ६ जागा तर कॉंग्रेस केवळ बंगलोर उत्तर या २ जागा जिंकू शकेल. एखाद्या ठिकाणी कोणा पक्षाने तगडा उमेदवार दिल्यास (उदाहरणार्थ शिमोगातून स्वत: बी.एस.येडियुराप्पा किंवा त्यांचा मुलगा बी.एस.राघवेन्द्र उभे राहिल्यास त्यांचा पराभव करणे जवळपास अशक्य असेल) किंवा बंडखोरी झाल्यास मतदारसंघातील कल बदलतील त्या शक्यतेचा अर्थातच यात अंतर्भाव केलेला नाही.तसेच कजप आणि बी.एस.आर कॉंग्रेस या पक्षांची १००% मते भाजपकडे वळतील असे व्यक्तिश: मला वाटत नाही.तरीही कोणत्या परिस्थितीत राज्यातील निकाल कसे लागतील हे इथे स्पष्ट केले आहे. माझ्याकडे कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांची एक्सेल फाईल आहे.कोणाला ती हवी असल्यास व्य.नि करून ई-मेल पत्ता कळवावा ही विनंती.मी ती फाईल ई-मेलवर पाठवू शकेन.

In reply to by क्लिंटन

आणि दुसरे म्हणजे सर्व मतदारसंघातून "युनिफॉर्म" प्रमाणावर मते फिरतील हे गृहितक आहे.तसे होईलच असे नाही (बहुदा होणारच नाही).अनेकदा मतदारसंघनिहाय प्रस्थापितविरोधी कलही बघायला मिळतो.अशा वेळी पक्षाने मागच्या वेळी निवडून आलेल्या खासदाराऐवजी इतर कोणता उमेदवार दिला तर हा कल काही प्रमाणावर नक्कीच कमी होऊ शकतो.

In reply to by क्लिंटन

२००८ च्या विधानसभा आणि २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांचा असाच तुलनात्मक अभ्यास करता काहीसे आश्चर्यदायक निष्कर्ष पुढे येतात. २००८ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला जरी २२४ पैकी ११० जागा मिळाल्या असला तरी तसेच मतदान २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी झाले असते तर भाजपला राज्यातील २८ पैकी अवघ्या १० मतदारसंघांमध्ये (बागलकोट,बंगलोर उत्तर,बंगलोर दक्षिण,बेळगाव,बेल्लारी, दावणगेरे,धारवाड, हावेरी, शिमोगा आणि उडुपी-चिकमागळूर) विजय मिळाला असता. तर कॉंग्रेसला बंगलोर मध्य, बिदर, विजापूर, चामराजनगर, चिकबाळापूर, चिकोडी,चित्रदूर्ग, दक्षिण कन्नड, गुलबर्गा, कोलार, कोप्पळ, म्हैसूर, रायचूर आणि उत्तर कन्नड या १४ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये तर जनता दल (ध) ला बंगलोर ग्रामीण,हसन,मंड्या आणि तुमकूर लोकसभा मतदारसंघांमध्ये विजय मिळाला असता. पण प्रत्यक्षात २००९ च्या लोकसभा मतदारसंघात भाजपला जागा मिळाल्या १९, कॉंग्रेसला ६ तर जनता दल (ध) ला ३. २००८ च्या विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच मतदान झाले असते तर भाजपला ज्या १० जागा मिळाल्या असत्या त्या तर पक्षाने २००९ मध्ये मिळविल्याच पण विजापूर, चिक्कोडी, चित्रदूर्ग, दक्षिण कन्नड, कोलार, कोप्पळ, रायचूर आणि उत्तर कन्नड या जागा कॉंग्रेसकडून तर तुमकूर ही जागा जनता दल (ध) कडून खेचून आणली. २००८ मध्ये रायचूर मधून कॉंग्रेसला जवळपास ७% चे मताधिक्य होते तर ती जागा प्रत्यक्षात २००९ मध्ये भाजपने जिंकली. (भाजपने ज्या जागा कॉंग्रेसकडून खेचून आणल्या त्यात रायचूर ही जागा जिंकणे भाजपला सर्वात अवघड होते). २००८ पेक्षा २००९ मध्ये भाजपची ७.७७% मते वाढली तर कॉंग्रेसची २.८९% मते वाढली तर जनता दल (ध) ची ५.३८% मते कमी झाली. लोकसभा निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय पक्षांची मते वाढणे आणि स्थानिक पक्षांची/इतरांची मते कमी होणे हा कल इतर राज्यांमध्येही बघायला मिळतो.आता २००९ मध्ये २००८ च्या तुलनेत भाजपची मते प्रत्येक मतदारसंघात ७.७७% ने वाढवली, कॉंग्रेसची मते २.८९% ने वाढवली आणि जनता दल (ध) ची मते ५.३८% ने कमी केली आणि तसेच हसन मधून माजी पंतप्रधान एच.डी.देवेगौडा आणि बंगलोर ग्रामीणमधून त्यांचे पुत्र आणि माजी मुख्यमंत्री एच.डी.कुमारस्वामी निवडणुक लढवित असल्यामुळे मते जनता दल (ध) विरूध्द जाणार नाहीत हे लक्षात घेतले तर २८ पैकी २६ लोकसभा मतदारसंघांचे निकाल predict करता येऊ शकतील. या सगळ्या पध्दतीत नक्की कोणत्या पक्षाची किती टक्के मते कमी-जास्त होऊ शकतील हा सर्वात महत्वाचा इनपुट ठरेल. पण एक गोष्ट नक्कीच दिसते.देशभरात कॉंग्रेस आणि युपीएला अनुकूल वातावरण असतानाही कर्नाटकात मात्र वर्षभरापूर्वी सत्तेत आलेल्या विरोधी पक्ष भाजपची मते कॉंग्रेसपेक्षा बरीच जास्त वाढली.२०१४ मध्येही साधारण अशीच परिस्थिती दिसली--जनता दल (ध) ची मते ५% कमी, भाजपची २% ने जास्त अधिक कजप अधिक बी.एस.आर कॉंग्रेसची मते भाजपला आणि कॉंग्रेसची मते ३% ने जास्त, शिमोगातून येडियुराप्पा किंवा राघवेन्द्र निवडणुक लढविणार आणी हसनमधून देवेगौडा आणि बंगलोर ग्रामीणमधून कुमारस्वामी निवडणुक लढविणार असे गृहित धरले तर राज्यातून भाजपला ७, कॉंग्रेसला १६, जनता दल (ध) ला ४ आणि कजपला १ जागा अशी परिस्थिती निर्माण होईल. मला वाटते की ही परिस्थिती अधिक realistic आहे.

In reply to by क्लिंटन

>>> तर राज्यातून भाजपला ७, कॉंग्रेसला १६, जनता दल (ध) ला ४ आणि कजपला १ जागा अशी परिस्थिती निर्माण होईल. मला वाटते की ही परिस्थिती अधिक realistic आहे. २००८ च्या विधानसभेपेक्षा २००९ मध्ये लोकसभेसाठी भाजपला जास्त अनुकूल परिस्थिती होती. तशीच परिस्थिती २०१४ मध्ये निर्माण होईल असे वाटते. जरी भाजपला विधानसभेत फक्त ४० जागा असल्या तरी लोकसभेसाठी भाजप २८ पैकी किमान १० चा आकडा पार करेल असे वाटते. लोकसभेची निवडणुक राष्ट्रीय मुद्द्यांवर लढविली जाईल व त्यात काँग्रेस बहुतेक सर्व राज्यात अत्यंत दुर्बल अवस्थेत असणार आहे.

लेख आणि प्रतिसाद भारीच. बंडामामांचे फूटबॉलचे उदाहरण लाईक हं...! -दिलीप बिरुटे

नेहमीप्रमाणेच मस्त लेख आणि विवेचन, कालच ऐकलेल्या बातमीनुसार मल्लिकार्जुन खरगेना केन्द्रिय रेल्वे मन्त्रिपद देण्यात येणार आहे. सिद्धरामय्या न मुख्यमन्त्रिपद दिल्यामुळे नाराज झालेल्या खरगेना आगामी लोकसभा निवड्णुकीपर्यन्त औटघटकेचे रेल्वे मन्त्रिपद देउन खुश करायचा कॉन्ग्रेसचा विचार असावा का?

In reply to by सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला)

खरगें निष्टावंतात असल्याने त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळणार असे सर्वांना वाटत होते.१९७२ पासूनच्या सर्व विधानसभा निवड्णूका ते जिंकत आले आहेत.त्यांचा रेकॉर्डही चांगला आहे. सिद्दारामैय्या २००६ पर्यंत जनता दलात होते.देवेगौडांनी आपल्या मुलाला मुख्यमंत्रीपद दिल्याने ते काँग्रेसमध्ये गेले.आक्रमक शैली,जातिचे राजकारण व्यवस्थित सांभाळणे,मुख्य म्हणजे गौडा कंपनीचे सिक्रेट्स माहित असणे ह्या त्यांच्या जमेच्या बाजू आहेत. आतापर्यंत 'हायकमांडचा आदेश अंतिम' म्हणण्याची काँग्रेसी प्रथा होती. ह्यावेळी मुख्यमंत्री आमदारांनी गुप्त मतदान पद्धतीने निवडला आहे.

माझीही काही मते - १ असे लक्षात येत आहे की एखाद्या मतदारसंघात एखाद्या माणसाची निवडून येण्याची क्षमता ही सध्या सगळ्यात जास्त महत्वाचे ठरत आहे. मग पक्ष, धोरणे इ गेले तेल लावत. २ हे असे होऊ नये म्हणून काय करावे लागेल ते बघावे लागेल. त्यासाठी मतदारसंघात माणसे उभी न करता पक्ष उभे केले पाहिजेत. धोरणांना उभे केले पाहिजे. धोरणे राबविण्याच्या क्षमतेला उभे केले पाहिजे. म्हणजे लोकांनी पक्षाला मते द्यावीत व त्या पक्षाने अगोदरच त्यांचे मंत्रीमंडळ जाहीर करावे. मला वाटते याने बरेच प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. व Accountability पण वाढेल. स्थानिक गुंडगिरीलाही आळा बसेल व फुटकळ पक्षही नष्ट होतील आणि एक मतानी निवडून आला असेही होणार नाही. सध्या एकूण मते कमी असली तरीही एखादा निवडून येतो तसे होणार नाही. हे असे कुठेतरी असेल व त्याला काहीतरी म्हणतही असतील....तर तसेच करावे असे माझे मत आहे. ३ मतदान ३० दिवस चालू ठेवावे. ज्या इंटरनेटवर अब्जावधी रुपयांचे व्यवहार होतात त्यावर मतदान करण्याची सोय करावी. बँकेतून/क्रेडिट कार्डावरही मतदानाची सोय करावी व सध्याची पद्धतही चालू ठेवावी ती फर तर ३ दिवस ठेवावी. हे जरा अवांतर झाले आहे पण मनात आले ते लिहिले.

In reply to by जयंत कुलकर्णी

आपल्या सूचनांशी बहुतांशी सहमत. मी आजवर एकदाही मतदान करू शकलो नाही. जेव्हा मी पहिल्यांदा मतदान करू शकेल असे वाटत होते तेव्हा लोकसभा व विधानसभा दोन्हींच्या निवडणूका वेळेपूर्वी झाल्या. त्यानंतर ५ वर्षांनी माझे नाव मतदारयादीत असूनही स्वतःच्या गावापासून ६०० किमी दूर राहत असल्याने व माझी परीक्षा सुरू असल्याने तेव्हाही मतदान करू शकलो नाही. त्यानंतरच्या निवडणूका मी भारताबाहेर असतानाच झाल्या. मला तर असे सुचवावेसे वाटते की भारतीय नागरीक संपूर्ण भारतातून स्वतःच्या मतदारसंघाचे मतदान करू शकला पाहिजे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय या ठिकाणी ओळखपत्र तपासून व मतदारसंघनिहाय नाव तपासून त्या मतदार संघाचे सुरक्षित (जालावर नसलेल्या वेबसाईटचे) वेबपेज उघडावे व त्या मतदाराला स्वतःचे मतदान करू द्यावे. निवडणूकीच्या दिवशी स्वतःच्याच गावात उपस्थित राहणे प्रत्येकाला शक्य नसते. विद्यार्थी असेल तर परीक्षा वगैरे असू शकतात, नोकरी असेल तर सुटी मिळण्यास समस्या असू शकतात. मतदान करण्याची इच्छा असूनही तांत्रिक अडचणींमूळे प्रत्यक्षात तसे शक्य नसते. अन केवळ त्या कारणासाठी प्रवासाचा खर्च करणेही प्रत्येकाला जमेल असे नाही. त्याखेरीज राजकीय पक्षांची जी ओरड असते की परप्रांतियांची नावे खोटेपणाने घुसवली जातात त्याचे कारणही शिल्लक राहणार नाही. १५ वर्षे वास्तव्याच्या अटी पूर्ण केल्याखेरीज स्थानिक मतदारसंघाचे मतदान करण्याची पात्रता येण्याची अंमलबजावणी करणेही अधिक परिणामकारक होईल. मतदान एकच दिवस ठेवण्याचीही काही गरज नाही. पूर्ण महिनाभरात प्रत्येक मतदाराला तीन ते चार दिवस - वेळांचे पर्याय द्यावेत. उदा. मे ७ सकाळी १० ते ११, मे १२ दुपारी १ ते २, मे १७ दुपारी ४ ते ५, मे २९ सकाळी ९ ते १०. अन एक दोनदा असे पर्याय न घेता नेहमीसारखे मतदानाची प्रक्रीया पार पाडावी. सूरक्षा यंत्रणांवरही ताण पडणार नाही. शिक्षक, सरकारी कर्मचार्‍यांना या कामास जुंपण्याचे प्रयोजनही संपेल. कृपया या प्रस्तावातल्या सूचनांचा आशय लक्षात घ्यावा, अंमलबजावणी यापेक्षाही अधिक परिणामकारकपणे करता येईलही.

In reply to by श्रीरंग_जोशी

सूचना आवडल्या. आधार कार्डांचा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर कदाचित हे करता येईल. अवांतर १. नुकत्याच झालेल्या पाकिस्तानातील निवडणुकांत निकाल (कल) आपल्यापेक्षा खूपच लवकर कळले. आपल्याकडे सुमारे ९ वाजण्याच्या सुमारास काही थोडेच कल उपलब्ध असतात. उलट तेथे आपल्या आठ वाजताच (तिथल्या साडेसात वाजता?) स्पष्ट कल उपलब्ध होते. तसेच मतदानाच्या दिवशी काही शहरात मतदानाच्या वेळा वाढवण्यात आल्या होत्या तरीही हे शक्य झाले. त्याअर्थी तेथे मतदानाची नोंद थेट मुख्य सर्वरवर होत असावी. आपल्यासारखे मतदानयंत्राचे हबिंग करावे लागत नाही असे वाटते. ही सुधारणा आपल्यायेथे करायला हरकत नाही. अवांतर २. वरच्या अनेक प्रतिसादांत २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांविषयी अंदाज करताना धागाप्रस्तावकांनी* आणि इतरांनीही "देशभरात काँग्रेसविरोधी वातावरण" असल्याचा दावा केला आहे त्याची मौज वाटली.

In reply to by नितिन थत्ते

अवांतर ३ राहिले. आदल्या रात्री वाटलेल्या पैशांवर/दारूवर निवडणुकांचे निकाल ठरतात असे एरवी मत असलेल्यांना मतदारांचा कौल, सरकारचा परफॉर्मन्स वगैरेवर चर्चा करताना पाहून आणखीच मौज वाटली.

In reply to by नितिन थत्ते

आपल्यासारखे मतदानयंत्राचे हबिंग करावे लागत नाही असे वाटते. ही सुधारणा आपल्यायेथे करायला हरकत नाही.
भारतात प्रत्यक्ष मतमोजणीआधी मतदान केंद्र निहाय एकूण मतदानाची कागदोपत्री नोंद आणि यांत्रिक नोंद याची पडताळणी होते. त्यावर सर्व उमेदवारांच्या प्रतिनिधींची सही घेतली जाते. आणि मगच त्याचे हबिंग होते. ही पद्धत अधिक फूलप्रूफ आहे.

In reply to by नितिन थत्ते

अवांतर २. वरच्या अनेक प्रतिसादांत २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांविषयी अंदाज करताना धागाप्रस्तावकांनी* आणि इतरांनीही "देशभरात काँग्रेसविरोधी वातावरण" असल्याचा दावा केला आहे त्याची मौज वाटली.
देशात काँग्रेसविरोधी वातावरण आहे हे आता तरी थत्तेचाचांना मान्य व्हावे. देशात गेल्या वर्षा-दीडवर्षापासून काँग्रेसविरोधी वातावरण आहे हे कोणत्याही नि:पक्षपाती माणसाला समजून येणे कठिण नाही.पण त्याचे कसे आहे की काँग्रेसभक्तीचा चष्मा लावला की अशा गोष्टी फिल्टर आऊट होऊन जातात.

In reply to by पुण्याचे वटवाघूळ

हा कॉंग्रेस चा दणदणीत पराभव आहे हे अमान्य करण्यात अर्थ नाही . . १९९८ मध्ये याच राज्यांच्या निवडणुकात काँग्रेस चा विजय झाला होता पण नंतर लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप केंद्रामध्ये सत्तेवर आले . याउलट २००३ मध्ये या राज्यांमध्ये भाजप ने दणदणीत विजय मिळवला होता मात्र २००४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा सपशेल पराभव झाला . भारतामध्ये ज्याप्रमाणे हिंदी भाषिक राज्य आहेत त्याप्रमाणे nagaland पण आहे, केरळ पण आहे आणि महाराष्ट्र पण आहे . या प्रचंड वैविध्य असणारया देशाचा मूड ३-४ राज्यांच्या निकालावरून ठरवण्याची चूक होऊ नये असे वाटते . त्यामुळे कॉंग्रेस चा आज पराभव झाला असला तरी पूर्ण देशभरात कॉंग्रेस विरोधी लाट आहे असा निष्कर्ष काढणे घाई चे ठरेल असे माझे मत आहे

In reply to by जयंत कुलकर्णी

हे असे होऊ नये म्हणून काय करावे लागेल ते बघावे लागेल
येथे, "सध्याची पद्धत चुकीची आहे" असे गृहित धरले गेले आहे. मुदलात हे गृहितकच तपासून पहायची गरज आहे. नुकत्याच झालेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणूकीकडे पाहू. काँग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही देशव्यापी पक्ष आपली बाजू व्यवस्थित मांडू शकणार नाहीत म्हणून बेळगावी जनतेने म. ए समितीच्या दोन आमदारांना विधानसभेत पाठवले. हे दोघे नक्की काय करतील हा प्रश्न तूर्तास बाजूला ठेवला तरी, तुम्ही सुचवलेल्या व्यवस्थेत बेळगावी जनतेचा हा अधिकारच हिरावून घेतला जाईल. ते निश्चितच लोकशाहीला मारक असेल. मूळात भारत हा एकजिनसी समाज नाही, हे वास्तव आहे. म्हणूनच विविध प्रादेशिक पक्ष हेदेखिल तितकेच वास्तव आहे आणि ते तसे राहणार आहे. मारून-मुटकून एकजिनसी बनविण्याचा प्रयत्न अंतीमतः घातक ठरण्यचीच शक्यता आहे. (भारताप्रमाणेच पाकिस्तानदेखिल एकजिनसी नाही. परंतु, त्याला एकजिनसी बनविण्यासाठी जेव्हा उर्दू हीच एकमेव राष्ट्रभाषा ठरवली गेली, तेव्हा पूर्व बंगाल फुटला आणि सिंधमध्ये असंतोष पसरला.) लोकसभेसाठी जनता देशपातळीवरील प्रश्नांवर मतदान करते, हा दुसरा मोठ्ठा गैरसमज! आणिबाणीनंतर झालेल्या निवडणूकीत लोकांनी "व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या झालेल्या गळचेपीविरुद्ध मतदान केले" असा गाजावाजा करण्यात आला. मग आंध्र-कर्नाटकात काय आणिबाणी नव्हती? खरी गोष्ट ही की उत्तरेत जसे लोकांवर अत्याचार झाले तसे दक्षिणेत झाले नाहीत. ऑल पॉलिटिक्स इस लोकल!

कर्नाटकात झालेले पानिपत पाहून तरी भाजपाला काही अक्कल येईल व कॉग्रेस ज्यामुळे यश मिळाले त्या धड्यातुन काही शिकेल अशी आशा करणे देखील व्यर्थ आहे.

क्लिंटन यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार ८० च्या दशकापासून (विधानसभा निवड्णुकीत) सत्ताधारी पक्षाचा पराभव होण्याचे प्रमाण विजय होण्याच्या दुप्पट आहे असे दिसते. भारतातली लोकशाही प्रगल्भ झाली आहे असे म्हणता येईल का? (वाटलेले पैसे घेऊनही) जनता आपल्या मनाप्रमाणे मतदान करते असे म्हणता येईल का? १९८९ पासून मतदारांचे किमान वय २१ वरून १८ करण्यात आले. त्याचा या ट्रेण्डमधला वाटा किती असेल?

In reply to by नितिन थत्ते

भारताची का कर्नाटकाची लोकशाही प्रगल्भ झाली असे म्हणायचे? कारण महाराष्ट्रात हा नियम लागू होतो असे वाटत नाही. बरं सत्ताबदल हा निकष धरायचा तर तामिळनाडू अतिप्रगल्भ म्हणावा लागेल. :-)

क्लिंटन, आपले कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे -२०१३ विश्लेषण आवडले.

गेल्या २ वर्षात म्हणजे मार्च २०११ पासून झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल पाहिले तर एक वेगळाच कल दिसून येतो. मार्च २०११ मध्ये तामिळनाडू, केरळ, प.बंगाल, आसाम व त्रिपुराची विधानसभेची निवडणुक झाली. यापैकी तामिळनाडूत द्रमुक कडून अद्रमुककडे सत्ता गेली. कॉंग्रेस व भाजप या राष्ट्रीय पक्षांना तिथल्या जनतेने धुडकावून लावले. प. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसकडे सत्ता गेली. काँग्रेस जरी तृणमूल बरोबर युतीत होती तरी काँग्रेसला प्रत्यक्ष सत्तेत सहभाग मिळाला नाही. आसाममध्ये काँग्रेसने बांगला घुसखोरांच्या जीवावर सत्ता टिकविली. काँग्रेसच्या भयंकर खेळामुळे २०१६ किंवा २०२१ मध्ये आसामचा मुख्यमंत्री हा एखादा बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोर असेल. केरळमध्ये भाजपला स्थान नव्हते. तिथे काँग्रेस आघाडीने डाव्या आघाडीकडून सत्ता मिळविताना जेमतेम बहुमत मिळविले (१४० पैकी काँग्रेस आघाडी ७२ व डावी आघाडी ६८). नंतर उ.प्र. मध्ये सपाने बसपाकडून सत्ता खेचून घेतली. काँग्रेस व भाजपला लोकांनी नाकारले. उत्तराखंडात सत्ताबदल होताना काँग्रेस व भाजप जवळपास बरोबरीत आले (७० पैकी काँग्रेस ३२ व भाजप ३१). इथे प्रस्थापितविरोधी कौल असूनही काँग्रेसला फारश्या जागा मिळाल्या नाहीत. गोव्यात सत्ताबदल होताना भाजपला ४० पैकी काठावर बहुमत मिळाले (२१ जागा). हि.प्र. मध्ये सत्ताबदल होताना काँग्रेसने काठावरचे बहुमत मिळविले (६८ पैकी ३६). कर्नाटकमध्येही काँग्रेसने २२३ पैकी १२१ अशी काठावरचीच कामगिरी केली. गुजरातचा अपवाद होता. तिथे भाजपने १८२ पैकी ११५ जागा अशी भरीव कामागिरी केली. यातून खालील निष्कर्ष निघतात. (१) ज्या राज्यात भाजप वि. काँग्रेस अशी सरळ लढत आहे किंवा काँग्रेस वि. प्रादेशिक पक्ष अशी लढत आहे, तिथे बहुतेक ठिकाणी सत्ताबदल होत आहे. पण विजेत्या पक्षाला जेमतेम काठावरचे बहुमत मिळत आहे (उत्तराखंड, हि.प्र., गोवा, कर्नाटक, केरळ). या दोन्ही पक्षांपैकी कोणत्याही पक्षाला भरघोस बहुमत मिळताना दिसत नाही (किमान २/३ जागा). २) ज्या राज्यात काँग्रेसला प्रादेशिक पक्षांचा पर्याय आहे किंवा प्रादेशिक पक्ष जास्त तुल्यबळ आहेत तिथे मात्र प्रादेशिक पक्षांना भरघोस यश मिळालेले दिसत आहे. (तामिळनाडू, उ.प्र., प. बंगाल). म्हणजे जनता प्रादेशिक पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर मते देत आहे. पण जिथे प्रादेशिक पक्षांचा अभाव आहे तिथे मात्र काँग्रेस किंवा भाजपला मते देताना जनता हात आखडता घेत आहे.