Skip to main content

शैक्षणिक कर्जाविषयी एक अनुभव

लेखक जोयबोय यांनी शुक्रवार, 08/06/2012 या दिवशी प्रकाशित केले.
मी इंजिनीअरींग प्रवेश घेतानची गोष्ट आहे. त्यावेळी शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी मी सरकारी बँकेत शैक्षणिक कर्जाविषयी माहिती घेण्याकरिता गेलो. बँकेच्या कर्ज प्रतिनीधीने मला कर्ज देनार नाही असे सांगितले. कारण विचारले असता त्याने एक वाक्य सांगितले की जे आजही मनवरती बिंबुन आहे. तो म्हनाला "शेतकर्याच्या मुलाला आम्ही कर्ज देउ शकत नाही" हा आमचा अलिखीत ठराव आहे मी सदर अधीकारयाची तक्रार मॅनेजरला केली . पुन्हा तेच पालूपद. शेवटी जमीन गहाण ठेउन सावकाराकडुन कर्ज काढले आणि शिक्षण पूर्ण केले. याला काही उपाय आहेत का की ज्याने या लोकाना काही धडा शिकवता येईल?

वाचने 14322
प्रतिक्रिया 90

प्रतिक्रिया

'शेतकरी मुलाशी लग्न करायला मुली आजकाल तयार होत नाहीत' हा जहाल विषय उद्यासाठी लिहून घ्या. बाकी तुम्ही शेतकर्‍याचे चिरंजीव आहात वैग्रे खोटे कारण असेल. तुमचे लिखाण त्याने कुठेतरी वाचले असेल. असो.. हे घ्या एक छोटी भेट :-

In reply to by परिकथेतील राजकुमार

नाही म्हणजे खाजगी नोकरीत आहे आणि वेळ नसतो म्हणाला होता म्हणून विचारतो. तुम्ही भुदरगड सहकारी पतपेढीत वगैरे गेला होता का? कारण एज्युकेशन लोन हे बँकींग प्रायॉरिटी सेक्टरमधे येतं आणि प्रत्येक सरकारी बँकेतून असं कर्ज मिळतं. परा, डायर्‍या आणल्यास ते बरं केलंस बाबा!

In reply to by संजय क्षीरसागर

SBI मधे गेलो होतो.ही गोष्ट २००१ ची आहे.आणि खासगी बँका पण नव्ह्त्या आम्च्या गावात

In reply to by जोयबोय

२००२ साली अभियांत्रिकीला प्रवेश घेणार्‍या बर्‍याच मित्रमैत्रिणींनी SBI मधूनच शैक्षणीक कर्ज घेतलेले नक्की आठवते आहे. त्यातल्या एका मैत्रिणीचे वडील शेतकरी आहेत, अर्थात तिची आई शिक्षिका आहे या कारणाने कर्ज मिळाले असल्यास माहिती नाही.

In reply to by स्मिता.

का परत लोन घ्यायचय? की उगीच आपला टिपी चाललाय? शेती आणि शिक्षण दोन्ही प्रायॉरिटी सेक्टर आहेत, त्यामुळे एका काय दोन कर्ज मिळायलाच हवी होती (पिता-पुत्र दोघांनाही) . आठवा त्या व्यक्तींची नांव आणि गुदरा बॅ़किंगसेवा नियामक मंडळाकडे रितसर फिर्याद, पेपरात छापून आणा, वेळ काय भरपूर आहे आता आपल्याकडे.

परा शी सहमत.

मी म्हणतो पण शेतक-यांच्या मुलांनी इंजिनियर होण्यापेक्षा शेतकरी राहिलेलंच काय वाईट आहे ? उगा नंतर बँकांच्या नावानं आरडा ओरडा करायचा. आणि असे सगळेच शेतकरी इंजिनियर व्हायला लागले तर मग शेती करणार कोण, कारण जे मुळचे शेतकरी नाहीत पण त्यांना शेती करायची आहे त्यांना ती विकत घेता येत नाही, ज्यांची शेती आहे त्यांना ती करायची नाही.

In reply to by ५० फक्त

कारण जे मुळचे शेतकरी नाहीत पण त्यांना शेती करायची आहे त्यांना ती विकत घेता येत नाही, ज्यांची शेती आहे त्यांना ती करायची नाही.
बाडीस!

In reply to by ५० फक्त

>>>मी म्हणतो पण शेतक-यांच्या मुलांनी इंजिनियर होण्यापेक्षा शेतकरी राहिलेलंच काय वाईट आहे ? जातीचा उगम ह्याच विचारसरणीतुन झाला होता.

In reply to by ५० फक्त

मी म्हणतो पण शेतक-यांच्या मुलांनी इंजिनियर होण्यापेक्षा शेतकरी राहिलेलंच काय वाईट आहे ? उगा नंतर बँकांच्या नावानं आरडा ओरडा करायचा. असहमत. का होऊ नये? होणार्‍या शेती मधुन जे उत्पन्न येईल त्यावर सगळ्या आर्थिक गरजा पुर्ण होतीलच असं नाही. उच्चशिक्षण फक्त उच्चभ्रुंनीच घ्यावं असा काही अलिखित नियम आहे काय??? शिवाय ज्या त्या लोकांनी पिढीजात व्यवसाय सांभाळावा की आपल्या आवडीच्या क्षेत्रात कामं करावं ही ज्याची त्याची इच्छा! :)

In reply to by sneharani

मी म्हणतो पण शेतक-यांच्या मुलांनी इंजिनियर होण्यापेक्षा शेतकरी राहिलेलंच काय वाईट आहे ? उगा नंतर बँकांच्या नावानं आरडा ओरडा करायचा.
असहमत. का होऊ नये? होणार्‍या शेती मधुन जे उत्पन्न येईल त्यावर सगळ्या आर्थिक गरजा पुर्ण होतीलच असं नाही. उच्चशिक्षण फक्त उच्चभ्रुंनीच घ्यावं असा काही अलिखित नियम आहे काय??? ज्या त्या लोकांनी पिढीजात व्यवसाय सांभाळावा की आपल्या आवडीच्या क्षेत्रात कामं करावं ही ज्याची त्याची इच्छा!
पहिल्या दोन भागाविषयी काही बोलायचे नाही. पण पुढच्या भागाविषयी माझा प्रश्न आहे, नक्की? ज्याच्या नावे शेतजमीन नाही त्याला शेतजमीन खरेदी करता येत नाही अशी व्यवस्था आहे ना? की ही माहिती चुकीची आहे? पहिला वाद जितका भोंगळ आहे, तितका खालचा प्रतिवादही भोंगळ ठरू शकतो. :-) हा प्रतिसाद स्नेहाराणी यांना उद्देशून नाही. मुद्यासाठी आहे.

In reply to by श्रावण मोडक

>>>ज्याच्या नावे शेतजमीन नाही त्याला शेतजमीन खरेदी करता येत नाही अशी व्यवस्था आहे ना? की ही माहिती चुकीची आहे? श्रामोंशी सहमत आहे. (पण असे जरी असले तरी त्या व्यवस्थेवर मात करण्याची सोय सुद्धा गरजुंना सशुल्क ( ;) ) उपलब्ध आहे ना? )

In reply to by ५० फक्त

शेतातील उत्पन्नाने तुम्हा शहरी लोकंचे पोट भरते. आम्हा शेतकर्याचे नाही. आज किती लोक अहेत कि जे नोकरी किंवा धंदा सोडून शेती कडे वळले असतील. ५० राव एकदा पाण्याचे बारे लाउन बघा मग कळेल शेती काय असते.

शेतकर्‍याना कर्ज देऊन आमच्या गावातील तीन बंअ‍ॅका, पाच पतसंथा बुडाल्या.. आमचेही पैसे बुडाले.. आता ग्राहक न्यायालयात केस सुरु आहे.... शेतकर्‍याना कर्ज देण्यापेक्षा बी, वीज, औषधे, खते सरकारने मोफत द्यावे. कर्ज देऊन मुद्दल + व्याज गोल करण्यापेक्षा ते सरकारला परवडेल. जनताही सुखी राहील.

In reply to by JAGOMOHANPYARE

>>>>शेतकर्‍याना कर्ज देण्यापेक्षा बी, वीज, औषधे, खते सरकारने मोफत द्यावे. कुणालाही काहीही मोफत देऊ नये असे अर्थतत्ज्ञ सांगतात.

मुलाच्या शिक्षणासाठी कर्जाचा विचार चालू आहे का? पण आता मुलाचे फादर इंजीनिअर असले तरी कर्ज नाही मिळणार बरं का, कारण बालशिक्षणाला कर्ज देऊ नये असा लिखित नियम आहे, नाही तर सोमवारी पुन्हा `शैक्षणिक कर्जाविषयी एक अनुभव - भाग २' टाकशिल.

In reply to by संजय क्षीरसागर

त्यांनी मागितले नाही ना तुम्हाला कर्ज ? आणि तुम्ही काही स्वतःच्या खिशातुन देणार नाहीये ना. मग का उगाच टी पी करताय?

In reply to by कुंदन

एकूणातच 'कर्ज' हा विषय निघाला की आमचा कुंद्या फारच सेन्सिटीव होतो. ;)

In reply to by परिकथेतील राजकुमार

दुखरा गळु का म्हनुन दाबतोयास

In reply to by प्यारे१

च्यायला ज्याचं जळतं त्यालाच कळतं रे! - एक झॅटली, म्हणुन तर बँका शेतक-यांना कर्ज देत नाहीत.

In reply to by संजय क्षीरसागर

तुझ्यावर अशी वेळ येउ नये ही देवाकडे प्रार्थना करतो. पण एकदा विचार करुन बघ की आपल्या मुलाला पैश्यामूळे शिकवता येत नाही .

In reply to by जोयबोय

जोयबोय, १००% एका बापाची भावना मांडलीत. धन्यवाद. आणि त्या पोराला जेंव्हा ही भावना समजुन घेण्याची अक्कल येते ना तेंव्हा बहुतेक वेळा तो बाप नाहिसा झालेला असतो या जगातुन. असो.

ज्याची जळते ने त्यालाच कळते. म्हणे जे जगतो तेच लिहितो तुम्ही एकटे राहत नाही या ़जगात

मिपाकरांनो आता उत्तरर्ध वाचा. मी त्या बँकेच्या मॅनेजरची तक्रार राष्ट्र्पतिच्या वेबसाईटवरुन राष्त्रपतीना सविस्तर लिहीली आणि त्याना दाद मागितली. मला १ महीन्यानंतर प्रतिसाद मिळाला. त्यांनि अर्थ मंत्रालयाला पत्र लिहुन सदर प्रकरणाची दखल घेउन योग्य ती कारवाई करन्यास सन्गितले. त्यानंतर १.५ महिन्यानी सदर बँकेचा मॅनेजर घरी येउन माफी मागु लागला व किती कर्ज हवे ते विचारु लागला. पण आम्ही अगोदरच सावकराकडून कर्ज घेतले होते.

In reply to by जोयबोय

च्यामायला, डायरेक्ट राष्ट्रपतीला भिडलास, याला म्हणतात मर्द मराठी! मिळवा हात आन काय आता! प्रतिसाद संपादित केला तरी मी कधी आशय बदलत नाही, पण परा यू आर राइट. आमच्याकडे इ-फायलिंग देखील २००७ पासनं सुरु झालं. हा कंप्लिट गोलमाल आहे आणि जोयबोयनं स्पष्टीकरण दिलं नाही तर सदस्यांची काही प्रमाणात करमणूक झाली असली तरी एकूणात फसवणूक होईल, त्यामुळे पहिली ओळ सशर्त आहे.

In reply to by जोयबोय

SBI मधे गेलो होतो.ही गोष्ट २००१ ची आहे.आणि खासगी बँका पण नव्ह्त्या आम्च्या गावात
२००१ साली राष्ट्रपतींची वेबसाइट तक्रारींसाठी चालू होती ? माझ्यामते हेल्प पोर्टल २७ जुलै २००९ ला चालू झाले. जाणकार अधीक उजेड पाडतीलच.

In reply to by परिकथेतील राजकुमार

ओ आपण पुणे ३० /३५/५८/६५ वाले, आपल्याला असेल २००९ पासुन ते दिसत, बाकीच्यांना आधीच दिसत असेल. तुम्हाला का उगा शंका, ते नाही का झाडं हलुन बाबा दिसतात तसं.

In reply to by ५० फक्त

आंब पाडाया लै उपेगा झाला असता राव त्यांचा. दिसल झाड की हालव, दिसल झाड की हालव.......बिनचढता आंबा डायरेक हातातच. पन आता काय उपेग? ते गेले की तरा तरा डोस्कीत राख घालुन

In reply to by जोयबोय

आहो जोयबोय... अता उत्तरार्धात तुम्हिच उपाय लिहिला आणि तुमच्याच मुळ वरच्या लेखात तुम्हीच हे वाक्य लिहिता .... "याला काही उपाय आहेत का की ज्याने या लोकाना काही धडा शिकवता येईल?" >>> ... मग मुळ लेखात हे शेवटंचं वाक्य लिहुन काय टाईमपास चालवला होता का????? कशाला 'शेतकरी' ह्या शब्दाचा वापर करुन साहुनुभुती मिळवताय आणि धाग्याच्या शतकाची हाव करताय...... किव येते तुमची... :(

हल्ली लोकाना...शेतक-याचे पोर..तळागाळातला माणुस..चळवळितला कार्य कर्ता..असे म्हणणे अभिमानाचे वाटते...

पुणे येथिल मन्नापुरम गो ल्ड चिट फंड च्या नितिन गायक वाड व बबलू अंबेकरी याना भेटा दि.२४ अप्रिल २०१२ ची www.punemirror.in मधिल बात मी वाचा,यांनी शिक ण्यासाठी कर्‍ज घेउन मन्नपुरम पुणे भवानि पेठ शाखेतुन १८ किलो सोने घेतले पण त्यांची भेट कुठे घेणार ते ठरवावे लागेल

५ वर्षांपूर्वी धाकटा भाऊ COEP मध्ये IT Engg करीत होता. दुसऱ्या वर्षाचा प्रवेश घेण्याची वेळ जवळ येत होती अन नेमके त्याचवेळी भारतातील सर्वात मोठी सहकारी बँक म्हणवून घेणाऱ्या बँकेचे शैक्षणिक कर्जाचे पत्रक हाती पडले. तसे पाहिले तर शुल्क केवळ २८,०००/- रु. होते. पण असे वाटले की भावाला जबाबदारीची जाणीव व्हावी म्हणून मिळत असल्यास शैक्षणिक कर्ज घ्यावे. बँकेत जाऊन विचारपूस केल्यावर एक मोठासा अर्ज व कर्ज मंजुरीसाठी आवश्यक असणारी अनेक कागदपत्रे यांची यादी देण्यात आली. त्यात भावाच्या १०वी पासूनच्या गुणपत्रिका व प्रमाणपत्रे, अभियांत्रिकी प्रथम वर्षाची (सर्व विषयांत उत्तीर्ण असल्याची गुणपत्रिका), महाविद्यालयाकडूनचे ना हरकत प्रमाणपत्र, माझे उत्पन्नाचे दाखले, बँक स्टेटमेंटस, ओळखपत्रे व रहिवासी असल्याचा दाखला. आम्ही शहरात प्रथमपासून राहत नसल्याने कर्ज दोघांनी मिळून घ्यावे लागेल व त्यातही माझे नाव मुख्य कर्जदार म्हणून टाकावे लागेल असे सांगण्यात आले. अर्थातच आम्हाला याबाबत कसलीच हरकत नव्हती. एवढेच नव्हे तर दोन हमीदार व माझ्याएवढीच त्यांचीही कागदपत्रे लागणार होती. त्यामुळे पुढचे ३-४ दिवस कागदपत्रांच्या तयारीत निघून गेले. अर्ज व कागदपत्रे दाखल केल्यावर १ आठवड्याने दोन्ही हमीदारानं सोबत घेऊन बोलावण्यात आले. हे कर्ज घेण्यापूर्वी मी एक वैयक्तिक कर्ज पूर्णपणे फेडून चुकलो होतो. व १ दुचाकी व १ वैयक्तिक कर्ज फेडणे सुरू होते. अन ही दोन्ही कर्जे वर्षभरात संपणार होती. एक आठवड्याने आम्ही चौघे (भाऊ, दोन्ही हमीदार व मी) बँकेत गेलो. भावाची शैक्षणिक पात्रता व माझी आर्थिक पात्रता पाहता कर्ज मंजूर होण्याची आम्हाला पूर्ण खात्री होती. यापूर्वी ज्यांच्याकडे आम्ही अर्ज दाखल केला होता त्यांना आम्ही भेटलो. आम्हांस बसावयास सांगून त्या शाखा व्यवस्थापकास भेटावयास गेल्या. पाचच मिनिटात परत येऊन त्यांनी मला प्रश्न विचारला की तुमच्या या नोकरीमध्ये तुम्हाला परदेशी जाण्याची संधी आहे का? मी उत्तर दिले हो नजीकच्या भविष्यात नसली तरी कधी ना कधी अशी संधी मिळेलच. यावर त्यांनी लगेच उत्तर दिले की आम्ही तुम्हाला तुमच्या भविष्यातील स्थानिक वास्तव्याची खात्री नसल्याने बँक हे कर्ज देऊ शकत नाही. माझ्यासाठी हा फारच मोठा धक्का होता. मी उत्स्फूर्तपणे म्हणालो की मी अमेरिकेत काम करण्यासाठी जाणार आहे, फरार होऊन अफगाणिस्तान किंवा बांगलादेशात नाही जाणार. अन मला आजवर इतरही बँकांनी यापेक्षा मोठी कर्जे दिलेली आहेत. त्या म्हणाल्या इतर बँकांची पोच परदेशातही असते आम्ही एक स्थानिक बँक आहोत. झालेल्या त्रासाबाबत त्यांनी दिलगिरीही व्यक्त केली. आम्हीही मिळालेल्या सेवेबाबत आभार व्यक्त करून तेथून निघालो. त्यांनंतर कधीही शैक्षणिक कर्जाच्या वाटेला गेलो नाही. अर्थातच शुल्क भरण्यासाठी कर्ज काढण्याची आवश्यकता नसल्याने आम्ही मनाला लावून घेतले नाही. जमा केलेली बरीच कागदपत्रे पुढचे वैयक्तिक कर्ज घेण्यास वापरून आम्ही कागदांची जमेल तेवढी बचत मात्र केली. तरीही थोडेबहुत वाया गेलेच.

झालेल्या त्रासाबाबत त्यांनी दिलगिरीही व्यक्त केली. तेवढी तरी सहनुभूती दाखवली बँकेने. पण SBIवाल्याने सरळ तुसड्यासारखी वागनूक दिली.

जो बोय स्पष्ट लिहितो अंथरुण पसरून पाय पसरावे. उदा एका मध्यमवर्गीय एस बी आय मधील कर्मचार्याच्या मुलाने अमेरिकेत कोणतही शिष्य वृत्ती न मिळवता जर एम बी ए तेही अत्यंत महागड्या व प्रतिष्ठीत संस्थेतून करायचे ठरवले तर तुम्हाला शेती करायची नाही तर वाणिज्य , कला , विज्ञान अश्या शाखांमधून शिक्षण घ्यायचा पर्याय होता की. सगळे अभियांत्रिकी शिक्षण घेतात म्हणून मला पण घ्यायचे हा अट्टाहास. .... मुळात दरवर्षी शेतकऱ्यांना कर्ज देणे व मग त्यांची माफी करणे हा सरकारचे कावा मधमवर्गीय ओळखून आहेत. पण आम्हा मध्यमवर्गीयांचे कर्ज मात्र कोणी माफ करत नाही. आत्महत्या कसल्या करत आहात. तुमच्यासारखाच बिहारी ,युपी चा शेतकरी नेसत्या वस्त्रानिशी मुंबईत येतो. नि जगतो. तुम्हाला घटनेने मनाई केली आहे का? आजही शेतकऱ्यांना आमच्या करातून मिळणाऱ्या पैशातून सबसिडी दिली जाते. तरीही ह्यांचे रडगाणे सुरूच नाही जमत शेती करायला तर ज्यांना जमते त्यांच्या हाती देऊन घ्या शहराकडे धाव. आज महाराष्टारील शेतकरी आत्महत्या न करता मुंबईत आला तर मग इतर परप्रांतीयांना यायला वावच मिळणार नाही. त्यांच्या एवढे कष्ट आपला बळीराजा नक्कीच उपसु शकतो.((केरळ मधील गावातील शेतकरी आखतात पोहोचला व त्याने मेहनतीने स्वतःचा व आपल्या गावाचा विकास केला. शिका जरा त्यांच्याकडून काहीतरी) आता कुठे तुमच्यात सामुहिक विवाह सुरु झाले आहेत. नाहीतर ऋण काढून सावकाराकडून सण , सोहळे साजरे करायचे मग कर्जात बुडायचे. व बँकेत जाऊन कर्ज मागायचे. अजब आहे सर्व कारभार.

आजही शेतकऱ्यांना आमच्या करातून मिळणाऱ्या पैशातून सबसिडी दिली जाते. अजीबात मान्य नाही. ६ लाख कोटी रुपये हे शेतीचे वार्षिक उत्पन्न आहे. तुम्ही करदाते ३३ हजार कोटि भरतात. तुम्हाला दर वर्षी पगार वाढ आहे. बोनस आहे. तुला काय वाटते आम्हाला कर्जमाफि तुझ्या पैशातुन मिळालि. सरकार अन्नधान्न्याची निर्यात बंद करुन शेतिमाल तुमच्या आवाक्यात आणते त्यावेळी ते आम्च्या तोन्डाचा घास हिरवुन तुमचे पोट भरत असते.

In reply to by मृगनयनी

सहमत प्रत्येकाचे व्यू वेगळे असतात. कर्जमाफी वर वेगळ्या दृष्टीकोनातून पहावयास मिळाले. माझ्या मते छोट्या शेतकऱ्यांपुढे मोठ्या उद्योगपतींची लॉबी सरकारवर निर्यात बंदी लादते. उदा दक्षिणेतील वस्त्र उद्योगाची लॉबी कापूस निर्यात बंदी आणते. म्हणूनच भारतात शेती जर मोठ्या उद्योग समूहाने केली तर शेतीची उत्पादकता वाढेल व शेतकऱ्यांना दर महिन्याला पगार. आज टाटा सारखा समूह चहा चे मळे किंवा मिठाचे उत्पादन करतो. तर इतर शेती सुद्धा करू शकेन. आज ब्रांड असलेला चहा , मीठ जसे सर्वांना सोयीचे आहे तशी टाटा ची साखर मिळाली. तर तथाकथित शुगर किंग आणि त्यांची संस्थाने खालसा होतील. बेंक कर्ज देतांना अनेक पेशातील लोकांना दुजाभाव करते कारण त्यांना शेवटी धंदा करायचा असतो. शहरात सुद्धा श्रीमंतांची कर्जे लवकर पास होतात. व ह्या बदल्यात दिवाळीत बेंक कर्मचार्यांना दिवाळीचे मिठाई चे पुडे आणि इतर भेटवस्तू ह्या व्यापार्यांकडून मिळतात. गंदा हे पर धंदा हे ये. तुम्ही शेतकरी म्हणून तुमच्यावर झालेल्या अन्याय तो फक्त अन्याय असे नव्हे शहरातील मोलकरणी जर कर्ज मागायला गेल्यात तर त्यांना सुद्धा अशीच वागणूक मिळण्याची शक्यता आहे कारण नो स्टेबल इन्कम

सरकार अन्नधान्न्याची निर्यात बंद करुन शेतिमाल तुमच्या आवाक्यात आणते त्यावेळी ते आम्च्या तोन्डाचा घास हिरवुन तुमचे पोट भरत असते. अतिशय ततोंतत अभिप्राय ! आजही शेतकऱ्यांना आमच्या करातून मिळणाऱ्या पैशातून सबसिडी दिली जाते. ज्याने कधी शेती बघीतली नाही किंवा शेतीत काम केले नाही तोच असे विपर्यस्त लिहु शकतो . तुम्हाला मुक्त अर्थवव्यस्था पण पाहिजे .... पण शेतकर्याचा माल मात्र मातीमोल भावाने पाहिजे .... पिझ्झा ... हाटेल...सिनेमा.... टुर... ट्रिप... दुसरीकडे ...रात्र रात्र शेतीत पाणी भरणरा शेतकरी ..... कारण दिवसा वीजच नसते.... ती असते शहरा मध्ये ...

आमच्या गावात डॉक्टरांची पतसंथा होती.. शेतकर्‍यानी कर्जे थकवली.. नोटीसा काढल्यावर संघटनेच्या लोकानी डॉक्टरांच्या आणि अधिकार्‍यांचा तोंडाला काळे फासले. ( त्यांची पुढे निर्दोष सुटका झाली.) पतसंस्था बुडाली. तेंव्हापासुन शेतकर्‍याना कर्जे द्यायला संस्था उत्सुक नसतात. http://getlocalne.ws/world/india_maharashtra_mumbai/loksatta_news_432308

आमच्या येथील काही बंअ‍ॅका शेतकर्‍याना विनातारण कर्ज देतात.. म्हणजे त्यच्याकडे शेती आहे, पिक उगवते हे माहीत असते, या बेसवर तारण न घेता कर्ज देणे.. असे कर्फ फार नसते.. साधारण २० हजार मिळतात.. पण एक शेतकरी, त्याचे आई बाप, त्याची पोरं, पोरी , सुना जावई... या सगळ्यांच्या नावानं वेगळ्या वेगळ्या बँकातुन दीड पावणेदोन लाख रुपये कसलेही तारण न देता उचलता येतात. अशी कर्जे काढायची आणि ती फेडायचीच नाहीत. बँक हात चोळत बसते. तारण तर नसते. शिवाय कर्ज फेडा म्हणून वर्षातून चार नोटीसा काढल्या तर बँकेलाच वकिली खर्च सहा आठ हजार रुपये होतो.. २० हजाराच्या कर्जात मुद्दल गेले, व्याज गेले, वर हा खर्च असली विचित्र अवस्था बँकेची होते. त्यातही लग्न झालेल्या मुलीच्या नावाने कर्ज असेल तर आणखी मजा... कर्ज काढताना माहेरचा पत्ता असतो. नंतर नोटीस आली, की ती इथे रहात नाही, म्हणून सांगितलं की झालं. कर्ज शेत तारण ठेऊन ठेवले तरी बँकेची ससेहोलपट होतेच. ऊस शेत्कर्‍याच्या नावानेच असतो.. तो ऊस गेला की बिल आली की वसुलीला माणूस येणार.. यावर उपाय म्हणजे दुसर्‍याच्या नावाने ऊस घालून त्याच्या बिलातून आपले पैसे घेऊन निवांत रहाणे.. बँकेचा माणूस आला की आमचा ऊस नव्हताच, पैसे आलेच नाही, म्हटले की झाले.. वाहनावर कर्ज दिले की बँक वाहन ओढून नेते. घरावर कर्ज असले की बँक टाळे लावू शकते.. सोने तारण असेल, तर ब्यांकेकडे सोने आधीच दिलेले असते.. पण शेतकर्‍याना कर्ज दिले तर बँकेकडे सिक्युरिटी कशाची? शेत जरी बँकेकडे असेल तरी शेतकर्‍याचे घर शेतातच असेल, तर त्याला रहात्या घारातून हाकलता येत नाही. (म्हणे!) अशी परिस्थिती असताना कुठल्या बँक शेतकर्‍याना कर्ज द्यायला धजावेल? ( आमचे एका बँकेत लाखभर रुपये बुडाले. त्यामुळे बँका कशा बुडतात, यावर सखोल संशोधन केल्याने हे वरचे मौलिक वैचारिक पिक उगवून आले.. तेच इथे तुमच्याशी शेअर केले... आमची ग्राहक न्यायालयात केस सुरु आहे.. पैकं परत मिळाले की जॉय भाऊ तुमच्या शेतात शेतकर्‍यांचा नावानं पार्टी करुया! :) )

शेत्कर्याच्या नावे खडे फोडन्यापेक्षा बँकेच्या संचालक मंडळाला धारेवर धरा. सभासद म्हणून तुम्हाला तेवढा अधीकार आहे. बँकेच्या सर्वसाधारन सभेला गेला होता का कधी? २% व्याजाच्या आमिषने स्व:ताची फसगत करुन घेतली.

In reply to by जोयबोय

हायला, बँकेचे लाखो रुपये बुडवले, त्याला हव्यास नाही का? आणि आमचेच पैसे घेऊन वर आम्हालाच म्हणायचं, हा तुमचा हव्यास...!!!!! गंमतच ... कुठलीही पतसंस्था सरकारने ठरवलेल्या व्याजापेक्षा जास्त व्याज देत नाही... फार पूर्वी , २००० पूर्वी अशी बंधने नव्हती.. तुम्ही म्हणताय ते ३-५ % चे फरक तेंव्हा असायचे.. आता सरकारने जास्तीत जास्त दर फिक्स केलेला आहे..

In reply to by जोयबोय

सहकारी आणि नॅशनल. बँका शेतकर्‍याला दारात उभंही करत नाहीत, म्हणून त्या वाचल्या. :) या बँका तितक्याच वस्ताद असतात.. आमच्याच गावचा किस्सा.. एका शेतकर्‍याने २०-२५ म्हशींवर मोठे कर्ज काढले.. आणि ते फेडलेच नाही.. बँकवालाही महावस्ताद निघाला. म्हशींची पॉलिसी बँकेच्या ताब्यात होती.. त्याने एक जनावराचा डॉक्टर म्यानेज केला आणि म्हशी मेल्या असा दाखला घेऊन इन्शुरन्स कंपनीकडून क्लेम घेऊन कर्जाची फेड करुन घेतली.. तुम्हाला गोड बोलून कर्ज नाकारले, तोही अशा वस्तादपणाचा नमुना. अशा वस्ताद बँकाच टिकणार. शेतकर्‍याकडून कर्ज वसुली मुष्किल ही नही नामुमकीन भी है.... कोर्टात शेतकरी , विषेषतः अल्पभू धारक असेल तर, युक्तीवाद करतात.. शेती हा त्यांच्या कुटुंबाचा एकमेव अर्निंग सोर्स आहे.. कुठल्या तरी कायदा/ केसनुसार एखाद्याचा पोटभरीचा उद्योग काढून घेता येत नाही म्हणे.. ( ऐकीव माहितीवर आधारीत) अल्प भू धारक कागदोपत्री दाखवणे अवघड नाही.. घरातल्या प्रत्येकाच्या नावानं १-२ एकर डिवाइड करुन दाखवले की सगळेच अल्प भू धारक होतात.. :)

एकच माणूस.. त्याचे दोन आयडी.. दोन भिन्न विचारांच्या प्रतिक्रिया.... जाम धमाल !

In reply to by परिकथेतील राजकुमार

एकच माणूस.. त्याचे दोन आयडी.. दोन भिन्न विचारांच्या प्रतिक्रिया परा याला काही पुरावा देतोस का ? नाही म्हणजे नक्की काय चाललय/चालत ते तरी कळेल...