मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

१९ कोटी ४८ लाख

विकास · · काथ्याकूट
मटा मध्ये एक रोचक बातमी वाचनात आली: कसाबचा खर्च राज्याला परवडेनासा यातील मुख्य मुद्दा असा:कसाबच्या सुरक्षीत बंदोबस्तासाठी आर्थर रोड तुरूंगाच्या बाहेर इंडो-तिबेटीअन जवानांचा ताफा २८ मार्च २००९ पासून तैनात आहे. त्यांचा ३० सप्टेंबर २०११ पर्यंतचा जो खर्च झाला त्याची पावती राज्यसरकारकडे पाठवण्यात आली. या एका तैनातीचा या वेळेपुरता खर्च १९ कोटी ४८ लाख इतका आहे. राज्यसरकारचे म्हणणे असे आहे की २६/११ चा हल्ला देशावरचा होता आणि केंद्राने तो खर्च उचलावा... मला ते म्हणणे योग्य वाटते. त्याशिवाय अनेक खर्च असू शकतात जे राज्य सरकार उचलत असावे. तर मग प्रश्न पडतो, की देशाची सुरक्षा ही केंद्राच्या आधीन असते का राज्यांच्या? का मुंबई हल्ल्याचे केंद्र सरकारला आता (फक्त कसाबने उद्या दयेचा अर्ज केल्यास त्यावरील निर्णय लांबणीवर टाकायचे सोडून) काही पडलेच नाही असा याचा अर्थ आहे? आत्ता पर्यंत कसाबच्या बंदोबस्तावर किती खर्च झाला असेल?

वाचने 9385 वाचनखूण प्रतिक्रिया 42

रेवती गुरुवार, 05/10/2012 - 19:59
नुकताच धनाजीरावांचा 'पैसे सोडून बोल' हा लेख वाचल्याने काही बोलणार नाही.;) बाकी ही रक्कम नक्की कशी दिसते ते पाहिले नसल्याने काही वाटले नाही. चोर सोडून सन्याशाला सुळी देण्याची प्रथा तशीही आहेच. ट्याक्स भरणारे भरतात, बिर्याणी खाणारे खातात ही नवी म्हण अस्तित्वात येईल काय?

यकु गुरुवार, 05/10/2012 - 20:57
सगळी *नाटकं करता येतात, पण पैशाची नाटकं करता येत नाहीत ;-) * ज्याने दिवसाढवळ्या लोकांना गोळ्या घातल्या त्यालाही बचावाचा हक्क आहे, आमची न्याय व्यवस्‍था फार निष्‍पक्ष आहे वगैरे वगैरे.

नितिन थत्ते गुरुवार, 05/10/2012 - 21:11
कसाब हा भारतीय नागरिक नसल्यामुळे त्याच्यावर खटला चालवणे वगैरे फॉर्मॅलिटी करण्याची गरज नव्हती असे माझे मूळ मत आहे. परंतु एकदा तो मार्ग पत्करल्यावर जो काय खर्च वगैरे होईल तो बिनातक्रार करायला हवा.

In reply to by नितिन थत्ते

कुंदन गुरुवार, 05/10/2012 - 21:16
बर्‍याच दिवसानी थत्ते चाचांशी सहमत. अगदी मनातले बोललात. तो भारतीय नागरिक नाही हे कळल्यावर त्याला लवकरात लवकर फाशी द्यायला हवे होते. अन्यथा तोवर असाच शिळ्या कढीला उत येत राहिल.

In reply to by नितिन थत्ते

विकास गुरुवार, 05/10/2012 - 21:29
कसाब हा भारतीय नागरिक नसल्यामुळे त्याच्यावर खटला चालवणे वगैरे फॉर्मॅलिटी करण्याची गरज नव्हती असे माझे मूळ मत आहे. तत्वतः सहमत. पण व्यवहारात प्रॉब्लेम आहे (म्हणजे तुमच्याशी असहमती आहे असे नाही.). कसाब हा वास्तवीक परदेशी दहशतवादी आहे. पक्षी: तो परराष्ट्राचा सैनिक नाही की त्याला आंतर्राष्ट्रीय कायद्यांचे संरक्षण आहे... पण त्याला जिवंत पकडले होते. त्याच्याकडून अधिक माहिती कळेल अशी आपल्या तसेच इतर देशांच्या (मुख्यत्वे अमेरिका, ब्रिटन) गुप्तहेर यंत्रणांना अपेक्षा होती. ती काही अंशी पूर्ण झाली देखील असेल. पण आता अशा जिवंत पकडलेल्या माणसास असेच मारणे देखील शक्य नाही. त्यामुळे न्यायप्रक्रीया करण्याची गरज आहे आणि ती कितीही frustrating वाटली तरी मला योग्य वाटते. फक्त हे प्रकरण "fast track" वर नक्की पूर्ण करता येईल असे वाटते. परंतु एकदा तो मार्ग पत्करल्यावर जो काय खर्च वगैरे होईल तो बिनातक्रार करायला हवा. खरे आहे. खर्च होणारच, त्याला पर्याय नाही. फक्त अशा राष्ट्रीय आपत्तीच्या बाबी केंद्रसरकारने मॅनेज करायला हव्यात असे वाटते. म्हणजे त्यांनी सगळे पैसे द्यायचे असे नाही, पण नेतृत्व एखाद्या आयपीएस/आयएएस कडे देऊन ती व्यक्ती सरळ राष्ट्रपती अथवा पंतप्रधानांच्या कार्यालयाशी संलंग्न करावी असे वाटते.
-------------
अवांतर: नैसर्गिक आपत्तीत मदत करण्यासाठी कधी कधी संसदेतील खासदार आपला एक महीन्याचा पगार देतात. या दहशतवादी आपत्तीचा खर्च भागवण्यासाठी त्यांनी जर त्यांचा एक दिवसाचा भ्रष्टाचार केला नाही तरी पुरेल असे वाटते. ;)

In reply to by विकास

नितिन थत्ते Fri, 05/11/2012 - 09:01
>>अशा राष्ट्रीय आपत्तीच्या बाबी केंद्रसरकारने मॅनेज करायला हव्यात असे वाटते. आँ!!!! असं केंद्रसरकार सगळं मॅनेज करायला लागलं तर फेडरलिझम धोक्यात नाही का येणार?

In reply to by विकास

नितिन थत्ते Fri, 05/11/2012 - 09:20
फेडरलिझम म्हनजे नक्की काय हे ठाऊक नाही. पण हल्ली हा शब्द वारंवार ऐकू येतो. कदाचित इंडो तिबेट बॉर्डर पुलीसने (महाराष्ट्र पोलीसांऐवजी) मुंबईत पहारा देणे हा देखील फेडरलिझमवरील हल्ला असू शकतो.

In reply to by नितिन थत्ते

विकास Fri, 05/11/2012 - 09:30
Federalism is a system based upon democratic rules and institutions in which the power to govern is shared between national and provincial/state governments, creating what is often called a federation. (विकी) तुम्ही कुठल्या संदर्भात ऐकला ते माहीत नाही. पण राज्यांना देशांतर्गत अधिक अधिकार असतात पण राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्रसंबंध वगैरे केंद्राचे हक्क असतात. चोर्‍या-मार्‍या वगैरे संदर्भात कायदा - सुव्यवस्था राज्यांच्या अख्त्यारीत असते. अर्थात राज्यांना केंद्राचे हक्क आणि देशाचे सार्वभौमत्व मान्य करावे लागतेच.

In reply to by नितिन थत्ते

सुनील गुरुवार, 05/10/2012 - 22:00
कसाब हा भारतीय नागरिक नसल्यामुळे त्याच्यावर खटला चालवणे वगैरे फॉर्मॅलिटी करण्याची गरज नव्हती आजच्या घडीला लाखो भारतीयांचे अमेरिका, पश्चिम युरोप आदी प्रगत देशांत दीर्घ काळापासून वास्तव्य आहे. त्यातील फारच थोडे (सध्या तरी) त्या त्या देशाचे नागरीक आहेत. बरेचसे अद्याप नाहीत. त्या पैकी कोणी जर कुठल्या गुन्हेगारी प्रकरणात पकडला गेला (आजवर अनेक असे पकडले गेले असतीलच), तर त्या देशाने काय करावे? वर विकास यांनी दिलेली कारणे पटतात. खर्च होणारच त्याला इलाज नाही. प्रश्न केवळ तो खर्च कोणी करावा (राज्याने की केंद्राने) हाच आहे.

In reply to by सुनील

शिल्पा ब Fri, 05/11/2012 - 11:36
हो!! पण हे लोकं काही तिथे गैरमार्गाने गेलेले आहेत का कसे हे कळणार कसे? अन समजा बेकदेशीरपणे गेले असले तरी अशा निर्दयपणे केवळ धर्माच्या अथवा इतर कोणत्या नावाखाली निष्पाप लोकांना शोधुन शोधुन मारताहेत का? तुमचं उदा. अगदी चुकीचं आहे.

In reply to by सुनील

विकास Fri, 05/11/2012 - 17:03
शिल्पा ब यांच्या प्रतिसादाशी सहमत, थोडे अधिक.. आजच्या घडीला लाखो भारतीयांचे अमेरिका, पश्चिम युरोप आदी प्रगत देशांत दीर्घ काळापासून वास्तव्य आहे. त्यातील जे ग्रीन कार्ड (अथवा अमेरीकेबाहेर तत्सम) असलेले तसेच त्या देशांचे नागरीकत्व घेतलेले ह्यांना तसेच जे योग्य व्हिसावर जाऊन त्याप्रमाणेच काम करत आहेत* त्यांच्या कडून गुन्हेगारी झाल्यास एकूणच तिथल्या तिथल्या नागरी कायद्याचे संरक्षण देखील असते आणि बडगा देखील. जर कोणी बेकायदेशीर (विनाव्हिसा घुसखोरी) एखाद्या देशात गेले अथवा व्हिसा संपलेला असताना तेथे राहून राष्ट्रविघातक कृत्ये केली तर किमान अमेरीकेपुरते बोलायचे तर अशी व्यक्तीवरील आरोप तसेच खटला हा नागरी कोर्टाऐवजी मिलीटरी कोर्टात चालवला जाऊन कमी हक्क आणि अधिक शिक्षा होऊ शकते. मला कल्पना नाही, आपल्याकडे मिलीटरी कोर्ट हा प्रकार असतो का. तसा असल्यास कसाबचा खटला तेथेच चालायला हवा असे वाटते. पाकीस्तानची सद्यस्थिती लक्षात घेता वरील संदर्भातील ही बातमी पहा: साडेचारशे पाकिस्तानी प्रेक्षक मायदेशी परतलेच नाहीत!

In reply to by नितिन थत्ते

ऋषिकेश Fri, 05/11/2012 - 09:57
कसाब हा भारतीय नागरिक नसल्यामुळे त्याच्यावर खटला चालवणे वगैरे फॉर्मॅलिटी करण्याची गरज नव्हती असे माझे मूळ मत आहे.
यावरून एक वेगळाच प्रश्न मनात आला. भारताच्या राष्ट्रपतींकडे कसाब (किंवा कोणतही परदेशी नागरीक) भारतीय कोर्टाने ठोठावलेल्या मृत्यूदंडाविरुद्ध दयेचा अर्ज करू शकतो का? यावरून शोधाशोध केली असता असे दिसले की Power of President to grant pardons, etc, and to suspend, remit or commute sentences in certain cases (1) The President shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence ...... बाकी मुळ प्रश्ना बाबतः राज्यसरकारने देशासाठी काही कोटी रुपये का खर्च करू नयेत? हे समजले नाही. देशावर हल्ला झाला की राज्यसरकारचे काहिच उत्तरदायित्त्व नाही का?

In reply to by ऋषिकेश

विकास Fri, 05/11/2012 - 10:14
राज्यसरकारने देशासाठी काही कोटी रुपये का खर्च करू नयेत? हे समजले नाही. देशावर हल्ला झाला की राज्यसरकारचे काहिच उत्तरदायित्त्व नाही का? माझ्या वरील प्रतिसादातील खालील वाक्यात खुलासा आहे असे वाटते:
खरे आहे. खर्च होणारच, त्याला पर्याय नाही. फक्त अशा राष्ट्रीय आपत्तीच्या बाबी केंद्रसरकारने मॅनेज करायला हव्यात असे वाटते. म्हणजे त्यांनी सगळे पैसे द्यायचे असे नाही,
त्या व्यतिरीक्त मूळ प्रस्तावात देखील म्हणलेले आहे:
त्याशिवाय अनेक खर्च असू शकतात जे राज्य सरकार उचलत असावे.
वरील बातमीतून असे वाटले की केंद्रसरकार खर्च करत नसून सुरक्षेचे कंत्राट मिळाल्यासारखे वागत आहे. (इंडोतिबेटीअन फोर्स हा संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणजे केंद्राच्या अख्त्यारीतील आहे असे वाटते. ). म्हणूनच एकंदरीत या संदर्भात प्रश्न होता की, "देशाची सुरक्षा ही केंद्राच्या आधीन असते का राज्यांच्या?" बाकी तुम्ही सांगितलेला दुवा रोचक आहे. राष्ट्रपती, राष्ट्रप्रमुख असल्याने त्यांच्याकडे सर्व हक्क असतीलच तर नवल नाही. कदाचीत जर एखाद्या राष्ट्राशी युद्धासंदर्भात वाटाघाटी करायचा आला तर प्रत्यक्ष अधिकार नसावेत. (कसे प्रत्यक्ष कायदे करायचे अधिकार नसतात तसेच)

यकु गुरुवार, 05/10/2012 - 21:16
कसाब हा भारतीय नागरिक नसल्यामुळे त्याच्यावर खटला चालवणे वगैरे फॉर्मॅलिटी करण्याची गरज नव्हती
शॉकींग! ;-) पण थत्ते काकाचं पुढचं म्हणणं ऐकून घ्‍यावे लागेल.. थत्ते काका खटला चालवला नसता तर काय करता आलं असतं ते खरोखर जाणून घ्‍यायला आवडेल.

In reply to by यकु

चिरोटा गुरुवार, 05/10/2012 - 22:25
पंजाब प्रश्न चालु असताना अनेक संशयित शीख अतिरेकी 'आत्महत्या' करायचे. तसा मार्ग येथे अवलंबायला काय हरकत होती ?किंवा 'कसाब फरार' आणि मग 'तीन तासात मृतदेह सापडला' असेही करता आले असते. किंबहुना मुंबई पोलिसांनी दुसर्‍या मार्गाचा अवलंब बर्‍याचवेळा अंडरवर्ल्डमध्ये केला आहे.

हुप्प्या Fri, 05/11/2012 - 01:02
मला वाटते की राष्ट्रवादी व काँग्रेसमधील तणावामुळे आर आर पाटलांना असे म्हणावेसे वाटले. नाहीतर कोट्यावधी रुपये नि:संकोचपणे उधळणार्‍या महाराष्ट्र सरकारला कसाबवर खर्च होणारे काही कोटी अचानक बोचू लागतील असे मला वाटत नाही. बघा, आम्ही राष्ट्रवादीचे लोक असल्या अतिरेक्यावर खर्च करु इच्छित नाही पण काँग्रेस ऐकतच नाही असे काही सुचवायचे असेल. कदाचित पुढच्या निवडणुकीत आम्ही त्यातले नाही असे म्हणायला सोपे जावे आणि काँग्रेसवर कुरघोडी करता यावी असाही काही उद्देश असेल. शिवसेना वरचेवर कसाब, बिर्याणी वगैरे बिनतोड डायलॉग मारत असते त्याला केवळ काँग्रेसच जबाबदार आहे असे दाखवता यावे असे जाणत्या राजाने ठरवले असेल. कॉंग्रेस फाशीच्या शिक्षेवर कुठलाही निर्णय घेऊ इच्छित नाही हे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. कधी चुकून ह्याची चौकशी झालीच तर राष्ट्रपती, पंतप्रधान, गृहखाते, दिल्लीचे सरकार असे लोक एकमेकांकडे बोट दाखवून काखा वर करतात. विरोधी पक्षालाही हे प्रकरण लावून धरण्यात काहीही स्वारस्य नाही कारण त्यातून काही पोटापाण्याची सोय होत नाही. निवडणुकीच्या आसपास थोडी कोल्हेकुई करुन मते मिळवता आली की झाले. एकंदरीत ह्या कोटींचे वाढत वाढत अब्ज झाले की मग पुन्हा नवा लेख येऊ द्या.

मुक्त विहारि Fri, 05/11/2012 - 02:51
"विकास" कडून ही अपेक्षा न्हवती.हे असे काही लिखाण करू नका हो.काळजाला घरे पडतात हो आमच्या.आम्ही "शामच्या आईच्या" काळातील आहोत. ही असली हिंसक भाषा कशी काय करता तूम्ही?सम्राट अशोक आणि गौतम बुद्ध ह्यांना काय वाटेल?आणि मुख्य म्हणजे गांधी बाबांना काय वाटेल?तुम्हाला आणि इतर हिंसक समाजाला काही कळावे म्हणून लिहित आहे. --------------------------------------------------------------------------------------- प्रत्येक देशाची काही तत्वे असतात.आपल्या देशाची पण काही तत्वे आहेत.मला समजलेली आपल्या देशाची काही तत्वे खालील प्रमाणे. १. कूणी एक गाल पुढे केला तर आपण दूसरा गाल पुढे करावा. आपण म्हणजे काही अमेरिका नाही.एक-दोन इमारती नाही कोसळल्या , तर लगेच एका देशावर हल्ला करायला.आपण बघा किती सहनशील आहोत.१९९२ पासून मुंबई वर तर सोडाच पण खूद्द संसदेवर आणि इतर बहूसंख्यांच्या प्रार्थना स्थळे आणि रेल्वे वर हल्ले झाले तरी आपण कसे शांत आणि समाधानी. ह्याला षंढपणा म्हणत नाहीत.वैराग्य म्हणतात.पुर्वी असे काही वैराग्य आले की वनांत पाठवत असत.पण ह्या काळात भारतातील सगळ्या माणसांत ते असतेच असते. २. शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एका नरपराध्याला शिक्षा व्हायला नको. पण आता हा नियम भारतिय लोकांना लागू होतो , आणि कसाब तर परदेशी आहे की भारतिय आहे हेच मूळात नक्की नाही आहे.कारण कुठलाच देश असे म्हणत नाही आहे की कसाब आमचा आहे. म्हणजे कसाब हा परग्रह वासिय आहे का? तर मग त्यांच्या साठी कायदा काय म्हणतो? तसा जर कायदा नसेल तर मग नविन कायदा बनवायला लागेल आणि हा प्रश्न अमेरिकेच्या माध्यमातून "युनो"मध्ये जाईल,मग काय ते नक्की ठरेल.कारण ह्या जगात अमेरिकेला खूप किंमत आहे. कूणी कुठून कुठल्या गोष्टी घ्याव्यात हे पण आजकाल अमेरिका ठरवत आहे.बहूदा माझी मूले आता अमेरिकेला विचारून मगच पेपर विकत घेतिल. ३. आधी १९९३च्या मुंबई बाँब स्फोट खटला पुर्ण होवू द्या , मग अफझल गूरूचा निर्णय होवू द्या, मग कसाब.सगळे रांगे प्रमाणे आहे.उगाच आधी जर कसाबचा निकाल लागला तर अफझल गूरूला राग नाही का येणार?उगाचच कोणाला चिडवू नका. कसाब एके कसाब केल्याने काही होणार नाही? ४. कसाब हा आपला पाहूणा आहे.कूणाचे असे खाणे काढले तर माझ्या आजोबांना काय वाटेल ह्याचा तरी विचार करा.त्या काळांत तर लोक, गरिब बिचार्‍या ब्रिटिशांना चार घास जास्त मिळावेत म्हणून ऊपाशी तर रहात होतेच शिवाय त्यांना मीठ पण देत होते.आपण पण ह्या आपल्या घरात आलेल्या पाहूण्याला रोज खायला घालू या.भले मग त्यासाठी एकवेळ स्वतः ऊपाशी राहू. त्या २/४ दिवसांत जे मारल्या गेले त्यांच्या कूटूंबियांना आपण काही देणार नाही पण कसाबला मात्र नक्की खायला घालू. आपण सगळे एका राजाचे वंशज आहोत.(त्याचे नांव मी विसरलो) त्याने तर आपल्या मूलाचा तर बळी दिलाच शिवाय बायको कडून त्याचे मांस शिजवून एका अतिथीचे पोट भरले आणि स्वतः पण खाल्ले.आपण सगळ्यांनी हा आदर्श ठेवला पाहिजे. आपल्या अशा हिंसक आणि अतिजहाल मताने मी फारच अस्वस्थ झालो आहे.आता तपश्चर्या करायला स्वित्झर्लंडलाच जावे म्हणतो. नेते जर वैद्यकिय ऊपचार करून घ्यायला अमेरिकेत जात असतील तर मग आमच्या सारख्या (संधि)साधू मंडळींनी तपश्चर्या करायला हिमालयात न जाता स्वित्झर्लंडला गेलो तर काय बिघडले?शिवाय मग तिथल्या बँकेतील आमच्या साधकांना पण भेटता येईल. ----------------------------------------------------------------------------------------- वरील लेख हा असाच एक टाईम पास म्हणून लिहिला आहे.कूणाचा पंचा किंवा धोतर काढायचे नाही आहे. ----------------------------------------------------------------------------------------

गवि Fri, 05/11/2012 - 10:30
खर्च हा एक मुद्दा झाला. इतका खर्च करुनही केवळ ठरलेली शिक्षा अंमलात आणायला लागणार्‍या दीर्घकाळामुळे एक अजून विमान अपहरण झालं तर ते केवढ्याला पडेल.. ते तर पैशात मोजताही येणार नाही. भारतात इतकीही काही चोख विमानतळ सुरक्षा नाही की ज्यामुळे विमान अपहरण ही गोष्ट फार फार अवघड ठरावी. आपल्या हाताने कसाबला सोडून यावं लागेल किंवा कमांडो ऑपरेशनचा प्रयत्न करुन अनेक बळी द्यावे लागतील, किंवा कोणत्याही परिस्थितीत कसाबला सोडणार नाही अशी "कणखर" भूमिका घेऊन बिचार्‍या निरपराध पॅसेंजर्सचा बळी द्यावा लागेल. वरीलपैकी कोणताही निर्णय वाईटच ठरेल. आणि एखादी दहशतवादी संघटना नव्या तरुण अतिरेक्यांना संदेश देण्यासाठी कसाबला सोडवण्याचा प्रयत्न अशा मार्गाने करेलही कदाचित.

In reply to by गवि

नितिन थत्ते Fri, 05/11/2012 - 10:44
असे वाटत नाही. कसाब हा दहशतवादी लढ्यातला नेता-मार्गदर्शक वगैरे काही नव्हता, एक बाजारबुणगा होता. त्याला सोडवण्यासाठी काही प्रयत्न यापुढे केले जातील असे वाटत नाही. तसे प्रयत्न झालेच असते तर त्याला पकडल्यावर लगेच झाले असते- त्याच्याकडून माहिती काढली जाऊ नये म्हणून. एव्हाना तेवढी माहिती काढून झालीच असेल. भारताचे नाक कापले जावे म्हणून त्याला (खटला पूर्ण होण्यापूर्वी) ठार मारण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. म्हणून त्याची सुरक्षा महत्त्वाचीच.

In reply to by नितिन थत्ते

गवि Fri, 05/11/2012 - 11:29
कसाब हा दहशतवादी लढ्यातला नेता-मार्गदर्शक वगैरे काही नव्हता, एक बाजारबुणगा होता. त्याला सोडवण्यासाठी काही प्रयत्न यापुढे केले जातील असे वाटत नाही.
आधी तो कदाचित बाजारबुणगा "होता".. पण आता तो एका मिशनमधे भाग घेऊन त्या त्या देशांकडून पकडल्या गेलेल्या तरुण दहशतवाद्यांचा सिम्बॉल झाला आहे असं नाही वाटत..? वेगळ्या शब्दात,असं म्हणू की "तुम्ही या हल्ल्यात मारले गेलात तर शहीद व्हाल, पकडले गेलात तर आत्महत्या करा आणि स्वत:ची शान ठेवा .." किंवा तत्सम अशी काहीही ब्रेनवॉशिंग कम समजूत नव्या अतिरेकी रिक्रुटांची करुन दिली जात असली तरी सगळेच शहीद होण्यात यशस्वी होतील असं नाही.. एखाददुसरा असा तावडीत सापडतोच... अशा वेळी त्याची अवस्था त्रिशंकू होते... त्याला विचारायला किंवा सोडवायला कोणी येत नाही. मूळ अतिरेकी संघटनेला त्यांची काही पर्वा नाही, एक प्यादे म्हणून वापरुन मरायला सोडले अशी तरुण भावी अतिरेक्यांची भावना झाली तर ती नवे तरुण अतिरेकी मिळण्यास मारकच ठरेल ना? अशा वेळी कसाबची व्हॅल्यू काय यापेक्षा "त्याला फाशीच्या कचाट्यातूनही सोडवून दाखवले.. आम्ही आमच्या पोरांचा पाठीशी आहोत.." असा प्रतीकात्मक प्रयत्न म्हणून प्रयत्न होऊ शकत नाही??

In reply to by गवि

यकु Fri, 05/11/2012 - 14:35
>>"तुम्ही या हल्ल्यात मारले गेलात तर शहीद व्हाल, पकडले गेलात तर आत्महत्या करा आणि स्वत:ची शान ठेवा .." -- काल यूट्यूबवर कसाबची हॉस्पिटलमधील 7 भागांत असलेली 26/11 नंतर लगेचची सर्वात पहिली जबानी पाहिली. 'जिहाद' आणि 'अजर' (धर्मासाठी लढताना मेल्यावर थेट स्वर्गात प्रवेश) ची शिकवणुक देऊनच त्या सगळ्या 9 जणांना पाठवण्‍यात आलं होतं. गोळ्या असेपर्यंत इकडच्या लोकांना ठार करीत करीतच स्वत:ही ठार व्हायचं हे अगदी ठरलेलंच होतं. पण तो अरविंद गोविलकर या पोलिस निरीक्षकांनी वेळीच दाखवलेल्या समयसूचकतेमुळे पोलीसांच्या फायरींगपासून वाचला, शहिद तुकाराम ओंबळेंवर गोळ्या झाडल्या गेल्या असतानाही त्यांनी जखमी अवस्थेत त्याला पकडलं. पाकिस्तानमध्‍ये मात्र कसाब हा पाकिस्तानी मानायचा नाहीच असा बहुतेक सरकारी फतवा निघालेला असावा. त्याचे आईवडील सुद्धा त्याच्या गावातून गायब करण्‍यात आले आहेत. आणि पूर्वी ज्या चॅनेलने कसाबच्या गावात जाऊन कसाबच्या आईवडीलांबद्दलचा रिपोर्ट कव्हर केला त्याबद्दल पाकिस्तानींच्या (त्या गावातही) मनात प्रचंड रोष आहे. म्हणजे जिहादला जाऊन जीवंत राहिलेला माणूस त्या धर्माच्या मताप्रमाणे पुढे कुठल्याही प्रकारे खिजगणतीत धरला जात नाही काय, त्यांच्या लेखी त्याचं अस्तित्व मिटतं काय हे मात्र पहावं लागणार आहे.

इरसाल Fri, 05/11/2012 - 10:40
राज्य सरकारला हा खर्च जड झाला आणि केंद्र सरकार मदत नसेल करत तर...... अतिरेक्यांच्या मनात १) भारत सरकार (यात ज्या राज्याने त्याला पकडले ते गृहीत) फुकट बिरयाणी खावु घालते व योग्य बडदास्त ठेवते. २) आयुश्यात मी किंवा माझ्या सरकारने जेव्हढा खर्च स्वतःवर (अतिरेक्यावर) केला नसता तेव्ह्ढा करतेय. ३) "घरचं थोड नि व्याह्यानं धाडलं घोड" अस असताना इथे मस्तपैकी वकिलबिकिल देवुन आजचे मरण पुढे ढकलतेय ४) स्वतःच्या देशातल्या नागरिकांच्या सुरक्षेवर जितका पैसा खर्च करत नाही तितका माझ्यावर लुटवतेय . . . आणखी बरेच मनोबल वाढवणारे मुद्दे असताना का बरे अतिरेक्यांच्या नव्या फळ्या बनणार नाहीत ताज्या दमाने हल्ले करायला. (कदाचित नव्या अतिरेक्यांच्या इंडक्षन मधे आदर्श केस म्हणुन कसाबची केस ठेवत असावेत.आणी त्याचे फायदे पटवुन देत असावेत. मिपावरील मानव संसाधनवाले जास्त प्रकाश टाकु शकतील.)

१९ कोटी ४८ लाख ?? येवढ्या पैशात किती सैनीक तयार करता आले असते ? येवढ्या पैशात राज्याच्या दृष्टीन सुरक्षा व्यवस्था किती मजबूत करता आली असती ? येवढ्या पैशात किती कसाब तयार करुन पाकिस्तानात घुसवता आले असते ? ह्यावरती देखील चर्चा व्हावी.

विटेकर Fri, 05/11/2012 - 12:51
माझी एक राक्षसी इच्छा आहे.. सी. एस. टी वर त्याला उलटा टांगून साम्यान जनतेच्या हाती सोपवावा. - ए टी. एस च्या अधिकार्यानी लोकांना रांगेत उभे करावे. - त्याला मारण्यासाठी फक्त हाताचाच वापर करायला परवानगी असेल . - प्रत्येकाला केवळ एकच संधी मिळेल. - सर्वांचे हात साफ होईपर्यंत त्याला सरकारने हवा तेवढा खर्च करून जगवावे. त्यासाठी हवा तर नवा कर ( कसाब सूड कर ) लागू करावा -मारण्यासाठीचे प्राधान्यक्रम १. ज्यांचे आप्त स्वकीय या हल्ल्यात मारले गेले अशांचे नातेवाईक २. ज्यांचे आप्त स्वकीय अश्याच प्रकारच्या हल्ल्यात मारले गेले अशांचे नातेवाईक ३. वयस्कर स्त्रिया ६५ च्या पुढील -मुंबईकर ४. वयस्कर पुरुष ६५ च्या पुढील -मुंबईकर ५. आम जनता. - कोणत्याही राजकीय पक्ष्याचा नेता/ कर्यकर्ता या समारंभात भाग घेऊ शकणार नाही. - या सूड समारंभाचे लाइव प्रक्षेपण सर्व वाहीन्यांवर दाखवावे. - जेव्हढा वेळ हा हल्ला चालला किमान तेवढा वेळ तरी हा समारंभ चालावा. ( लोकांनी हे भान राखावे की कसाब हा "राष्ट्रीय तिरस्कार" आहे , त्याला मारण्याचा केवळ एका व्यक्तिला अधिकार नाही, तो मरता कामा नये. ) - हा मानवी अधिकाराचा अधिक्षेप आहे असे ज्यांना वाटते त्यांनीही सहानुभुती म्हणून कसाबच्या शेजारी स्वतः टांगून घ्यावे आणि जनतेकडून पूजा करून घ्यावी. पण हे होणे नाही..... तेवढेच स्वप्न रंजनाचे समाधान !

In reply to by विटेकर

प्यारे१ Fri, 05/11/2012 - 15:01
>>>>- हा मानवी अधिकाराचा अधिक्षेप आहे असे ज्यांना वाटते त्यांनीही सहानुभुती म्हणून कसाबच्या शेजारी स्वतः टांगून घ्यावे आणि जनतेकडून पूजा करून घ्यावी. काका, हे फार म्हणजे फारच आवडले. :)

In reply to by विटेकर

आनंदी गोपाळ Fri, 05/11/2012 - 22:51
माणूस अशी इच्छा करू शकतो, व असले प्रकार करतोही. lokmat बातमी अन तो माणूस पाहून कसेतरीच होते. छापील अवृत्तीत दगड मारताना एकाचा फोटो आहे... तुम्हीच ठरवा, तुमची इच्छा कशी आहे ते

In reply to by आनंदी गोपाळ

विटेकर Sat, 05/12/2012 - 12:56
-- बुलढाण्यात घडलेली घटना निश्चित्च क्लेशदायक आहे .. पण त्यामुळे कसाबला सूट मिळावी असे आपल्याला वाटते का? बुलढाणयात घडलेली घटना ही तोल सुटलेल्या जमावाची चूक होती तर कसाबचे काम थंड डोक्याने आखलेली एक जाणीवपूर्वक घडवलेली घटना होती. बुलढाण्याची घटना आणि माझे स्वप्नरंजन यांचा अर्थाअर्थी काही संबंध आहे का? आणि " मानवतावादी द्रूष्टीकोन वगैरे .. असे असेल तर काय करावे हे वर सांगितलेच आहे. कसाबने केलेले न्रशंस ह्त्याकांड शिक्षेस पात्र आहे आणि अशा नराधमांसाठी सार्या मध्ययुगीन शिक्षा पद्धतींचे पुनरुज्जीवन करायला हवे , तरच दहशतवादाला दहशत बसेल .. आपल्या सरकारचे शेपूटघालू धोरण पुढच्या हल्लयाचा मार्ग सुकर करीत आहे. असल्या बूटचाटेपणामुळे आपण निवडून येऊ हा जो भ्रामक समज आहे तो त्या भ्रमाचा भोपळा लवकर्च फुटेल. you can not fool all the people all the time ! भवानीमातेची खोडी काढणार्या खानाचा कोथळाच बाहेर काढावा लागतो .. नपूंसक आणि पुचाट वाटाघाटीचे राजकारणं हा त्यानंतरचा भाग असतो. पुन्हा तुळजापूरकडे वा़कड्या डोळ्यांनी पाह्ण्याची कोणाची हिम्मत झाली का? आम्ही महाराजांकडून काहीच शिकणार नाही-- बुलढाण्यात घडलेली घटना निश्चित्च क्लेशदायक आहे .. पण त्यामुळे कसाबला सूट मिळावी असे आपल्याला वाटते का? बुलढाणयात घडलेली घटना ही तोल सुटलेल्या जमावाची चूक होती तर कसाबचे काम थंड डोक्याने आखलेली एक जाणीवपूर्वक घडवलेली घटना होती. बुलढाण्याची घटना आणि माझे स्वप्नरंजन यांचा अर्थाअर्थी काही संबंध आहे का? आणि " मानवतावादी द्रूष्टीकोन वगैरे .. असे असेल तर काय करावे हे वर सांगितलेच आहे. कसाबने केलेले न्रशंस ह्त्याकांड शिक्षेस पात्र आहे आणि अशा नराधमांसाठी सार्या मध्ययुगीन शिक्षा पद्धतींचे पुनरुज्जीवन करायला हवे , तरच दहशतवादाला दहशत बसेल .. आपल्या सरकारचे शेपूटघालू धोरण पुढच्या हल्लयाचा मार्ग सुकर करीत आहे. असल्या बूटचाटेपणामुळे आपण निवडून येऊ हा जो भ्रामक समज आहे तो त्या भ्रमाचा भोपळा लवकर्च फुटेल. you can not fool all the people all the time ! भवानीमातेची खोडी काढणार्या खानाचा कोथळाच बाहेर काढावा लागतो .. नपूंसक आणि पुचाट वाटाघाटीचे राजकारणं हा त्यानंतरचा भाग असतो. पुन्हा तुळजापूरकडे वा़कड्या डोळ्यांनी पाह्ण्याची कोणाची हिम्मत झाली का? आम्ही महाराजांकडून काहीच शिकणार नाही का?

In reply to by विटेकर

नितिन थत्ते Sat, 05/12/2012 - 13:04
>>भवानीमातेची खोडी काढणार्या खानाचा कोथळाच बाहेर काढावा लागतो .. खानाने भवानीमातेची खोडी काढली हे गौण होते. खानाचा कोथळा एरवीही निघणारच होता.

In reply to by नितिन थत्ते

यकु Sat, 05/12/2012 - 16:32
खानाचा कोथळा एरवीही निघणारच होता.
+१ सागर यांनी जालावर शेअर केलेले कुरुंदकरांचे व्याख्यान ऐकले असल्याने स -ह -म-त ;-)

विसुनाना Fri, 05/11/2012 - 13:15
कसाब परदेशी दहशतवादी आहे त्यामुळे त्याला कदाचित 'वेगळी' वागणूक (आंतर्राष्ट्रीय स्तरावर भारतातील न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा उंचावणे वगैरे..) दिली जात असेल असे कदाचित वाटेल. पण भारतातल्याच दहशतवाद्यांनाही हीच वागणूक दिली जाते. खलिस्तानचा दविंदर पालसिंग भुल्लर, एलटीटीईचे मुरुगन आणि कं., काश्मिरचा अफझल गुरू यांच्या बाबतीत काय होते आहे? प्रत्येक मतपेढीचे लांगुलचालन करण्यात भारतातील सर्वच राज्यकर्ते आघाडीवर आहेत. विकासासाठी म्हणून निर्माण केलेल्या हजारो कोटींच्या योजना प्रत्यक्षात केवळ खाबुगिरीसाठी राबवल्या जात आहेत. तिथे हे २० कोटी म्हणजे किस झाड की पत्ती! शिवाय, आपण कोणत्याही मतपेटीचे तुष्टीकरण करत नाही असे (मानभावीपणे) दाखवायचे असेल तर - मानवी हक्क अधिकार, मृत्यूदंडाची शिक्षा अमानवी आहे - वगैरे गळे काढता येतातच. तस्मात, 'खर्च परवडत नाही' वगैरे कोल्हेकुई काही वेगळ्या कारणासाठी आहे. ते कारण नेमके कोणते हे शोधायला हवे.

अन्या दातार Fri, 05/11/2012 - 13:16
जर आयटीबीपी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असेल तर त्यांच्या कोणत्याही पोस्टींगचा खर्च केंद्र सरकारने उचलावा. जर तुकडी ज्या राज्यात काम करते त्या राज्य सरकारने त्यांचा खर्च उचलावा असे काही कलम असेल तरच महाराष्ट्र सरकारने खर्च उचलावा. पण ही दुसरी शक्यता कमी वाटते. इतक्या (वरकरणी) साध्या विषयास फेडरलिजम वगैरे फाटे फोडण्याची गरज नव्हती, असो. आता देवाकडे इतकीच प्रार्थना करा की लवकरात लवकर हा प्रश्न निकाली लागावा. कारण त्यांचे पगार अडून त्यांना संप-बिंप करायची वेळ यायला नको. :(

नाना चेंगट Fri, 05/11/2012 - 13:49
च्यायला एवढे अब्जावधी रुपये खर्चून आपण मंत्री संत्री पोसतो ना ? मग पोसला एखादा कसाब तर काय बिघडले? ऑ ! तेवढंच हांतर्राश्ट्रीय लेवलवर आपण किती चांगले हे कुल्लेटिपरीताडन करुन सांगता येते ना ! बास झाले !! :) :)

विटेकर Sat, 05/12/2012 - 12:48
-- बुलढाण्यात घडलेली घटना निश्चित्च क्लेशदायक आहे .. पण त्यामुळे कसाबला सूट मिळावी असे आपल्याला वाटते का? बुलढाणयात घडलेली घटना ही तोल सुटलेल्या जमावाची चूक होती तर कसाबचे काम थंड डोक्याने आखलेली एक जाणीवपूर्वक घडवलेली घटना होती. बुलढाण्याची घटना आणि माझे स्वप्नरंजन यांचा अर्थाअर्थी काही संबंध आहे का? आणि " मानवतावादी द्रूष्टीकोन वगैरे .. असे असेल तर काय करावे हे वर सांगितलेच आहे. कसाबने केलेले न्रशंस ह्त्याकांड शिक्षेस पात्र आहे आणि अशा नराधमांसाठी सार्या मध्ययुगीन शिक्षा पद्धतींचे पुनरुज्जीवन करायला हवे , तरच दहशतवादाला दहशत बसेल .. आपल्या सरकारचे शेपूटघालू धोरण पुढच्या हल्लयाचा मार्ग सुकर करीत आहे. असल्या बूटचाटेपणामुळे आपण निवडून येऊ हा जो भ्रामक समज आहे तो त्या भ्रमाचा भोपळा लवकर्च फुटेल. you can not fool all the people all the time ! भवानीमातेची खोडी काढणार्या खानाचा कोथळाच बाहेर काढावा लागतो .. नपूंसक आणि पुचाट वाटाघाटीचे राजकारणं हा त्यानंतरचा भाग असतो. पुन्हा तुळजापूरकडे वा़कड्या डोळ्यांनी पाह्ण्याची कोणाची हिम्मत झाली का? आम्ही महाराजांकडून काहीच शिकणार नाही का ?