!!!!!!! पहिला नंबर असा हि , तसा ही !!!!!!!

ही शोकांतिकेची वेळ नालायक राजकारण्यांनी आणली आहे. पण या व्यवस्थेला आपणच तितके जबाबदार आहोत असे वाटत नाही का..

- पिंगू

शोकांतिका आहे खरी

काही दिवसांपूर्वीच बातमी वाचली कि कॅट च्या परीक्षेत महाराष्ट्रातील विद्यार्थी अव्वल ठरले , वाचून खूप आनंद झाला . पिढ्यानपिढ्या नोकरी हेच सर्वस्व मानणारा मराठी समाज आता कात टाकतोय असं वाटू लागलं ...

...

अहो, CAT च्यापरीक्षेनंतर MBA करुन मोठ्या पगारची नोकरीच मिळते....... शेती नाही करत.....

ज्या राज्याचा कृषिमंत्री केंद्रात आहे त्याच राज्यावर ही वेळ यावी यापेक्षा दुर्दैव ते काय . काही वर्षापूर्वी , बहुतेक लोकसभा निवडणुकी आधी सध्याच्याच सरकारने ७१००० कोटी रुपयांची मदत शेतकर्यासाठी जाहीर केली होती , कुठे गेले ते सगळे पैसे खरच पोचले का ते या वर्गापर्यंत का त्याला पाय फुटले खरच काही समजत नाही .यात कोण दोषी आणि कोण निर्दोष हे नंतर ठरवता येईल पण झालेले नुकसान हे खूप भयंकर आहे .
शब्दा शब्दाशी सहमत...
हिंदुस्थानातील राजकारण्यांनी देश विकायला काढला आहे !!! ब्रिटीशांनी बांधलेले पुल अजुन टिकुन असुन,आपल्या लोकांनी बांधलेले पुल पत्त्याच्या बंगल्यासारखे कसे कोसळतात ते कॉमनवेल्थ गेम्सच्या वेळी स्पस्ष्टपणे दिसुन आले.
कायद्याच राज्य या हिंदुस्थानात आहे का ? असा प्रश्न अनेक वेळा मनात येतो... :( जिथे तिथे बघावं तर खाबुगिरी करण्यात लोक/ यंत्रणा आणि भ्रष्ट नेता मंडळी गुंतली आहेत.लवकरात लवकर आणि जास्तीत जास्त पैसा लोकांना जमवावा वाटतोय !!! आणि त्यासाठी ते कुठल्याही थराला जाउ शकतात हे सुद्धा स्पष्ट दिसुन येत आहे.
जय जवान जय किसान या महत्वाच्या घोषणेला सर्वच विसरुन गेले... जे लोक देशाचा पाया आणि ताकद आहेत तेच लोक आता देशोधडीला लागत आहेत !!! किसान मेला आणि जवान ? त्यांच काय ?
तुमच्याकडे जर सत्ता असेल तर कुठलेही अनधिकॄत बांधकाम करुन ते नियमीत करता येतं हे आपल्या राजकारण्यांनी सिद्ध करुन दाखवलं आहे.
शेवटी काय ? तर... पैसा देव झाला आहे आपल्या देशात आणि माणुसकी शून्य !!! :(

>>याला उपाय एकच - व्यापारी चातुर्य शेतकर्‍यात रुजले पाहिजे. शेतकरी हा व्यापारी झाला पाहिजे आणि त्यालाही सभ्यता सोडून दंडेली आणि हडेलहप्पी करता आली तर चित्र बदलेल.

सहमत..
आजपर्यंत किती दलाल/ धान्य-शेतीमाल विक्रेत्यांवर आत्महत्या करण्याची पाळी आलीय?
माझे काही मुद्दे :-
१) स्टोरेज सुविधा चांगल्या करायला हव्यात. पुष्कळसा शेतीमाल केवळ ह्याच्या अभावापायी वाया जातो. कित्येकदा शेतकर्‍यांना ह्यामुळेच "डिस्ट्रेस सेल" करावा लागतो. ह्यासाठी शेतकर्‍यांनीच एकत्र येवून काम करायला हवे, आणि ह्यात "सहकाराचे राजकारण" होवू नये ह्याची काळजी घ्यावी.

२) पिक-पद्धतीतही बदल करायला हवा. विदर्भात, जिथे कापूस हे मुख्य पिक आहे, तिथे अगदी छोटे छोटे शेतकरीही कपाशीचे पिक घेतांना दिसतात. बेसिकली, धान्य-पिकांच्या बाबतीत मग हा शेतकरी परावलंबी होतो. तसेच कपाशीचे पिक पुर्णतः कापून जमीन मोकळी करायला जानेवारी उजाडतो, म्हणजे दुबार-शेती करणे कठीण. (अर्थात दुबार-पेरणी साठी सिंचन सुविधा पण उपलब्ध करायला हवी.

३) कर्जमाफी जरी मिळाली तरी ती "नी-जर्क" रिअ‍ॅक्शन" आहे. पुढच्या वेळी काय? ह्या करीता बँक कर्ज सुविधा सुलभ आणि लवचिक हवी. (नाकी नऊ आणणारी नको.)

४)शेतकर्‍यांनीही अर्थ-नियोजन शिकायला हवे. आला पैसा की उडव (हे होतं) असं नको. ह्याकरीता त्यांना सोप्या भाषेत प्रशिक्षण दिल्या गेलं पाहीजे.

५) कृषी विज्ञानातील संशोधने जास्तीत जास्त लौकर शेतजमिनीत इंप्लिमेंट होवू शकतील ह्यावर जोर देण्यात यावा.

शेती नाईलाजाने केली जातेय.

आजोबांची काही शेतजमीन दोन पिढ्या कोर्टकचेर्‍यांनंतर माझ्या हाती आली. तेव्हा मनापासून, सिरियसली त्यात काही पिकवावे आणि शेती आणि अलाईड उद्योग करावा अशा बेताने जुळणी सुरु केली. पण सुंदर हिरव्या स्वप्नांतून उतरून ग्राउंड लेव्हलला येऊन त्याचे प्राथमिक अर्थशास्त्र समजून घ्यायला लागलो तेव्हा धक्क्यावर धक्के बसत गेले.

आहे ती नोकरी शत नव्हे तर हजार पटींनी सुंदर वाटायला लागली.

अशा स्थितीत फक्त इतर काही शक्य नाही म्हणून शेती रेटायची असे करणारेच शेती करत राहताहेत / राहतील. त्यातून पुढच्या पिढीला शेतीतून "बाहेर" कसे काढता येईल हेच प्रयत्न शेतकरी करणार आणि एक दिवस सर्व्हिस सेक्टरमधे एक कोटी पर अ‍ॅनमचे पॅकेज घेणार्‍यालाही लाख रुपये किलोला देण्याची तयारी ठेवूनसुद्धा विकत घ्यायला गहू नसेलच. अतिशयोक्ती नाही. उद्या नाही पण "परवा आहे उद्याचनंतर" हेही खरंच..

उपाय आहेत्..पण ते शहरी जीवनाला आत्तापेक्षा भयानक झटका बसल्याशिवाय केले जाणार नाहीत आणि तेव्हा उशीर झाला असेल.

..