मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

भारतीय लोकशाही आणि नेता निवड

विकास · · काथ्याकूट
हा विषय माझ्या डोक्यात बरेच दिवस होता फक्त लिहायचे रहात होते... महाराष्ट्रातील आत्ताचा मुख्यमंत्रीबदल हे तात्कालीक कारण आहे. आपण नागरीकशास्त्रात शिकतो की सज्ञान नागरीकाला मतदानाचा हक्क असतो. तो हक्क बजावत कायद्याने सज्ञान असलेली तमाम जनता मतदान करते. मग बहुमतवाला पक्ष राज्य करण्यासाठी हक्क सांगतो. तो हक्क, राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रपती, राज्यपातळीवर राज्यपाल आणि स्थानिक पातळीवर (मला नक्की माहीत नाही पण) कदाचीत भारतीय नागरी सेवेतील अधिकारी अर्थात आयएएस अधिकारी जो राष्ट्रपतींच्या अधिपत्याखाली काम करतो, अशांच्या समोर बजावला जातो. अथवा घटनेने दिलेल्या अधिकारात ही विशिष्ठ पदे, बहुमतवाल्या पक्षास सत्तासंपादनासाठी पाचारण करतात. त्यातील नेतृत्व हे पक्षातून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी ठरवतात. थोडक्यात जरी एखादा पक्ष निवडून आला असला तरी लोकप्रतिनिधी हे ज्या जनतेने निवडून दिलेले आहेत त्या जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून एकत्रीत निर्णय घेतात. किमान तशी अपेक्षा आहे. आता आपण वर उल्लेखलेले तात्कालीक कारण पाहूया. त्यात काय दिसते? तर आधी अशोक चव्हाण हे राजीनामा राज्यपालांकडे देण्याऐवजी पक्षश्रेष्ठींकडे देतात. मग पक्षश्रेष्ठी मान्य करतात मग तो राज्यपालांकडे जातो आणि मग राजीनामा दिला हे अधिकृत होते. नंतर सर्व निर्वाचीत लोकप्रतिनिधी सभा घेतात आणि सर्वाधिकार हे पक्षश्रेष्ठींना देतात. मग पक्षश्रेष्ठी नेतृत्व ठरवते आणि अधिकृतपणे जाहीर करते. पुर्वी किमान लुटूपुटीच्या बैठका येत त्याला पक्षश्रेष्ठी निरीक्षक म्हणून येत आणि मग त्यांच्या निरीक्षणाखाली नेता निवड लोकप्रतिनिधी करत. पण आता जे घडते आहे, त्यात वास्तवीक पक्षश्रेष्ठी हे जनतेचे प्रतिनिधी नाहीत आणि त्या अर्थाने घटनेने त्यांना हक्कही दिलेला नाही. मग अशी कृती जाहीरपणे घटनाबाह्य ठरते का? ठरत असल्यास त्याला लोकमान्यता आणि माध्यममान्यता देत असताना आपण देखील कळून अथवा अज्ञानाने घटनेचे महत्व कमी तर करत नाही ना? जर जाहीरपने घटनाबाह्य कृती असेल तर आपले चळवळे सामाजीक नेते या विरुद्ध काही का बोलत नाहीत? का "चलता है" असे वाटते आणि त्यापेक्षा अधिक गंभिर प्रश्न महत्वाचे वाटतात? तेच राष्ट्रपती/राज्यपाल/अधिकारी यांच्यासंदर्भात म्हणता येईल असे वाटते... सुरवातीस म्हणल्याप्रमाणे मुख्यमंत्रीबदल हे तात्कालीक कारण आहे पण हा मुद्दा केवळ एकाच पक्षाविषयी नसून आपण घटनेचे पालन करतो का नाही हे समजून घेण्यासाठीचा आहे. तेंव्हा येथे चर्चा ही पक्षीय राजकारणापेक्षा भारतीय घटना आणि त्यात असलेले नेतृत्व निवडीचे नियम या संदर्भात आहे... आपली मते समजून घेयला आवडतील, तसेच जर काही मुद्दे मांडताना घटने संदर्भात मी चुकीचे विश्लेषण केले असले तर तसे देखील अवश्य सांगावे. जर मुद्दे बरोबर असले तर सरळ घटनाच बदलून असे वागणे अधिकृतच का करू नये ह्यावरही टिपण्णी ऐकायला आवडेल...

वाचने 9240 वाचनखूण प्रतिक्रिया 16

सूर्याजीपंत Wed, 11/10/2010 - 22:51
लोकशाही मध्ये बहुमत हे एखाद्या पक्षाला मिळते त्यामुळे त्या पक्षाचा नेता हा संसदीय गटाच्या नेत्याची निवड करतो. बरेचदा असे होते कि अनेक कारणांमुळे प्रगल्भ राजकारणी निवडून येत नाहीत (जसे प्रमोद महाजन) पण सर्व गटातटाचे राजकारण जमवून योग्य व्यक्तीची निवड तेच करू शकतात. त्यामुळे पक्षप्रमुखाने मुख्यमंत्र्याची निवड किंवा राज्यातील राजकारणात ढवळाढवळ केल्यानी घटनेचा उल्लंघन होत नसले तरी स्थानिक स्तरावर काही पेच प्रसंग निर्माण होतात (असंतुष्टांची बंडखोरी). काही मोठ्या आस्थापनांमध्ये सल्लागार असतात, साधारण तसेच या राजकीय निरीक्षकांचे स्वरूप आहे. दिल्लीला आपली खास व्यक्ती (किंवा पदासाठी योग्य व्यक्ती) नियुक्त करायची असते आणि त्यांना मदतनीस म्हणून हे निरीक्षक काम करतात. निवडणुकीचे राजकारण आणि जमिनीवरचे राजकारण यात बराच फरक असल्याने मला काही हे अयोग्य वाटत नाही.

रन्गराव Wed, 11/10/2010 - 22:58
तुम्ही सांगितलेली घटना हा लोकशाहीचा बॉटम अप अविष्कार आहे. आणि खर तर तसच असायला हव. पण आपल्याकड चित्र उलटं आहे. अमुक एका घराण्याची पूर्वपूण्याई आहे किंवा अमुक कोणी फार मोठा आहे म्हणून त्याचा पक्ष मोठा आहे. आणि म्हणून त्याने पसंत केलेला प्रतिनिधी आम्ही निवडून देणार. बर्याच ठीकाणी मत पक्षाला दिल जातं. उमेद्वारला नाही. आणि लोकशाही हे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेलं राज्य असत. ह्याच्या शब्दशः व्याख्येनुसार जे काही होत आहे ते लोकमान्य आहे. आपण भले त्याला चुकीच म्हणूत, पण हे मेजॉरीट्ला मान्य असल्यामुळे ते चुकीच आहे हे सिद्ध करता येत नाही. कुठ तरी एकलेला एक वाक्य आठवत- "Democracy makes sure that you never get leaders better than you deserve!"

सुनील Wed, 11/10/2010 - 23:02
पक्षश्रेष्ठींनी केलेली नेता निवड ही घटनाबाह्य नसावी. याचे कारण घटनेतीलच (किमान) दोन तरतूदी. १) विधीमंडळाच्या सभासदांनी आपला नेता निवडावा असा संकेत असला तरी, तो नेता विधीमंडळाचा सभासद असलाच पाहिजे (निवड होतेवेळी) असे बंधन घटना घालीत नाही. असा त्याक्षणी सभासद नसलेला नेता सहा महिन्यांच्या आत सभासद बनण्यास घटनेची आडकाठी नाही. थोडक्यात असा "बाहेरचा" उमेदवार पक्षश्रेष्ठी देऊ शकतात. घटनेच्याच्याच आशीर्वादाने. २) एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावरील मतदानाचे वेळी आपल्या सभासदांनी एका विशिष्ठ प्रकारे मतदान केले पाहिजे असा "व्हिप" काढण्याचा अधिकार पक्षाला आहे. आणि मुख्य म्हणजे अश्या "व्हिप" अनुसारे मतदान न करणार्‍या सभासदाला पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्याचा अधिकारदेखिल आपली घटना देते. थोडक्यात काही विशिष्ठ प्रसंगी सभासदांपेक्षाही पक्षश्रेष्ठींचे मत आपली घटनादेखिल ग्राह्य धरते.

राजेश घासकडवी Wed, 11/10/2010 - 23:07
मला घटनेच्या तांत्रिक बाबींबद्दल माहिती नाही. त्यामुळे इथे घटनाबाह्य काय झालं हे नक्की कळलं नाही. राज्यपालांकडे राजीनामा देण्याची घटनात्मक सक्ती आहे ती पाळली गेली. त्याआधी तो निर्णय घेण्याची पक्षांतर्गत प्रक्रिया काय असावी हे ठरवण्याचा अधिकार त्या पक्षाला नाही का? आंतर्गत चर्चा घटनाबाह्य कशी होईल? नवीन नेता निवडण्याबाबत देखील हाच प्रश्न उपस्थित होतो. कृपया थोडा अधिक खुलासा करावा.

In reply to by राजेश घासकडवी

रन्गराव Wed, 11/10/2010 - 23:13
बरोबर आहे तुमच. पण आदर्श गोष्ट काय असावी ह्याचा विचार केला तर विकास जे म्हण्तात त्याचा अर्थ असा आह-. लोकांनी विधान सभेत आमदारांना निवडून दिल. आमदारांनी मुख्यमंत्री निवडण अपेक्षित आहे. ही झाली आदर्श पद्धत. पण मी वर लिहिल्याप्रमाणे आता के होत आहे ते लोकांना मान्य असल्यामुळे लोकशाहीच्या व्याख्येचा दुरुपयोग करून बरोबर ठरवता येईल.

In reply to by राजेश घासकडवी

शाहरुख Wed, 11/10/2010 - 23:37
राजेशशी सहमत आहे ! एक क्षुल्लक मतदार म्हणुन मला यात काही घटनाबाह्य वाटत नाही...फक्त आमदार गँग नेता निवड हाय कमांडकडे सोपवते याची जराशीच मौज वाटते. पण ते तसे नेहमी करतात हे ही मला माहित आहे :-)

In reply to by शाहरुख

मुक्तसुनीत गुरुवार, 11/11/2010 - 01:32
नेमके हेच म्हणतो. ज्या रीतीने सत्ताबदल होतो ती रीत आणि ती संस्कृती शोचनीय आहे. परंतु यात घटनाबाह्य काय ते उमजले नाही.

In reply to by राजेश घासकडवी

विकास गुरुवार, 11/11/2010 - 02:31
सर्वप्रथम हे एक प्रातिनिधीक उदाहरण आहे. युतीच्या सरकारात बाळासाहेबांचा "रिमोट कंट्रोल" हा असाच होता. त्याच्याबद्दलही मला असाच प्रश्न पडला होता... तसेच सध्याच्या काळात कदाचीत आमदारांनी निवडून दिले असे म्हणता येतील असे केवळ तीन मुख्यमंत्री डोळ्यासमोर येत आहेत. शीला दिक्षित, नरेन्द्र मोदी आणि नितिशकुमार. त्याआधी तो निर्णय घेण्याची पक्षांतर्गत प्रक्रिया काय असावी हे ठरवण्याचा अधिकार त्या पक्षाला नाही का? आंतर्गत चर्चा घटनाबाह्य कशी होईल? नवीन नेता निवडण्याबाबत देखील हाच प्रश्न उपस्थित होतो. जेंव्हा एखाद्या पक्षाचा उमेदवार निवडून येतो तेंव्हा त्या क्षणापासून तो जनतेचा प्रतिनिधी असतो. पक्षांतरबंदी कायदा आणि पक्षाच्या घटनेपुरता तो पक्षाशी अर्थातच बांधील असतो. असा निवडून आलेला गट लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून नेता निवडीसाठी बांधील असतो. या संदर्भात विरुद्ध वागण्याला मी घटनाबाह्य हा शब्द वापरला. तो बरोबर अथवा चूक आहे हे मला देखील माहीत नाही असे देखील म्हणूनच म्हणले.. हे समजते की तसे वास्तवात आणणे अवघड असते. पक्षश्रेष्ठी स्वतःचा अंकूश ठेवू शकतात, त्यात पैसे पण असू शकतात वगैरे.. पण, "आमचा नेता कोण हे ठरवण्याचे अधिकार सोनीयाजींना आहेत", अथवा "सोनीयाजी म्हणाल्या तर मी पंतप्रधानपद सोडायला तयार आहे", वगैरे म्हणणे म्हणजे जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून असलेली जबाबदारी न पाळण्यासारखे आहे असे वाटते. @सुनीलः तुमचा पहीला मुद्दा मान्य होण्यासारखा आहे. मात्र त्यात देखील तत्वतः जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी असे म्हणत असतात की राज्य चालवण्यासाठी, आमचे नेतृत्व आम्ही अमुक व्यक्तीचे (आत्ताच्या घटनेत पृथ्वीराजांचे नेतृत्व) मानतो आणि मग त्याला विधीमंडळाचे/संसदेचे नेतेपद घेण्याची विनंती करतो वगैरे... अवांतरः जेंव्हा हा दिल्लीचा रिमोट कंट्रोल अती झाला तेंव्हा त्यातूनच तेलगू देसम हा प्रादेशिक पक्ष तयार झाला होता. द्रमुक / अद्रमुक जरी त्या आधी अस्तित्वात आलेले असले तरी तेलगू देसमने प्रादेशिक पक्षांचे पेव फुटले. अर्थात नंतर त्या पक्षांत पण तीच राजकारणे थोड्याफार फरकाने चालू झाली ही वस्तुस्थिती आहे.

चिरोटा गुरुवार, 11/11/2010 - 00:02
आमदारांनी/खासदारांनी पक्षांतर्गत निर्णय घेवूनच तो राज्यपालांकडे सोपवावा ह्यात गैर वाटत नाही.भारतात बहुतांशी पक्ष हेच धोरण राबवतात असे दिसते.(बंड वगैरे असेल तर वेगळा भाग!)
पण आता जे घडते आहे, त्यात वास्तवीक पक्षश्रेष्ठी हे जनतेचे प्रतिनिधी नाहीत आणि त्या अर्थाने घटनेने त्यांना हक्कही दिलेला नाही. मग अशी कृती जाहीरपणे घटनाबाह्य ठरते का
पक्ष प्रमुखांना जो राजीनामा सादर केला जातो तो मुख्यमंत्री म्हणून की आमदारांचा प्रतिनिधी म्हणून?उ.दा.अशोक चव्हाण ह्यांनी राजीनामा "महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस आमदारांचा प्रतिनिधी म्हणून.." सोनिया गांधींना दिला असेल तर घटनाबाह्य वाटत नाही."महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावरून राजीनामा देत आहे" असे असेल तर ते (जरी ते घटनाबाह्य नसले तरी) सयुक्तिक वाटत नाही.

बेसनलाडू गुरुवार, 11/11/2010 - 02:24
भारतीय लोकशाहीत सामान्य जनता 'प्रतिनिधी' (जनप्रतिनिधी) निवडून देते; नेता (मुख्यमंत्री, पंतप्रधान इ.) नाही. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आता 'नेता' नसले तरी जनतेचे 'प्रतिनिधी' असतीलच (त्यांच्या (नांदेड?) मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्त्व करणारे) त्यामुळे नेतानिवड जनतेकडून थेट न होणे, हे घटनाबाह्य ठरत नाही. पक्षाच्या बैठकीत घेतले जाणारे निर्णय इ. पक्षाच्या घटनेला अनुसरून घेतले जातात, असे वाटते. तेथे देशाच्या संविधानाचा/घटनेचा संबंध येत नसावा, असे वाटते. पक्षश्रेष्ठींना सर्वाधिकार बहाल केले जाऊन मग त्यांनी नेतानिवड करणे, हे त्या पक्षाच्या घटनेला अनुसरून असल्यास त्यात काही गैर वाटायला नको. (प्रातिनिधिक)बेसनलाडू

नितिन थत्ते गुरुवार, 11/11/2010 - 10:37
या बाबतचे माझे थोडे वेगळे विश्लेषण... आपण असे समजतो की एका व्यक्तीचे नाव पक्षश्रेष्ठी 'सांगतात' आणि सगळे आमदार ते मान्य करतात. प्रत्यक्ष प्रोसेस तशी होत नसावी. विधानसभेत पक्षाचे आमदार असतात. पण म्हणजे ते काही एकजिनसी नसतात. त्यांचे गटतट असतात. खेचाखेची असते. आपल्याला मुख्यमंत्री करावे/मंत्रीपद मिळावे म्हणून लॉबिंग चालू असते. दुसर्‍या गटाचे बळ खच्ची करण्याचे प्रयत्न चालू असतात. त्याचप्रमाणे विधानसभेची निवडणूक झाली म्हणजे सगळे संपले असे नसते. सतत कसल्या ना कसल्या निवडणुका चालू असतात. जिल्हापरिषद, महानगरपालिका वगैरेंच्या निवडणुका असतात. त्यामध्येही शह काटशह चालू असतात. तेव्हा पक्षश्रेष्ठी जेव्हा नाव 'ठरवतात' तेव्हा हे सगळे डायनामिक्स विचारात घेतले जात असतात. हे डायनामिक्स समजून घेण्याचे काम 'निरीक्षक' करत असावेत. म्हणजे तीन चार नावे शर्यतीत असतील तर त्यातल्या कोणत्या नावाला जास्तीत जास्त आमदार पाठिंबा देतात, कोण मुख्यमंत्री झाला तर पक्षात असंतोष जास्त होईल, पुढे येणार्‍या निवडणुकांत कोण पक्षाला अडचणीत आणू शकेल, कोण पक्ष सोडून जाऊ शकेल, गेला तर त्याच्या मागे किती आमदार जातील या गोष्टी पक्षश्रेष्ठी/ निरीक्षक जाणून घेत असतील. त्यात स्वत:च्या अनुभवाची भर घालून शर्यतीतले सर्वोत्तम नाव ठरवत असावेत. तसेच हे नाव ठरवतानाच काही पदे देण्याची वचने दिली जात असतील. एवढी सगळी प्रोसेस होऊन नाव ठरत असावे. मनोहर जोशी जाऊन राणे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा अशीच प्रोसेस बॅकग्राऊंडला झाली असणार. त्यावेळी कदाचित राणे यांनी फुटण्याची धमकी दिली असेल, आणि (शिवसेनेतून कोणी फुटू शकत नाही ही गोष्ट खोटी असल्याचे भुजबळांनी पूर्वीच दाखवून दिले असल्याने) बाळासाहेबांना राण्यांना मुख्यमंत्री करावे लागले असेल. वरवर दिसताना बाळासाहेबांनी आदेश दिला आणि जोशी जाऊन राणे मुख्यमंत्री झाले असे दिसले. नरसिंहराव आणि मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले तेव्हाही अशीच प्रक्रिया झाली असेल. बघा पटतंय का? अवांतर : पक्ष / नेता कितीही एकतंत्री असला तरी त्याला लोकांचा पाठींबा मिळवावाच लागतो. त्याकडे दुर्लक्ष करणे परवडत नाही. शिवसेनेचे उदाहरण घेतले तर त्यात बाळासाहेब म्हणतात ती पूर्व अशी स्थिती आहे. पण तसे हट्टाने वागून पक्षाचे नुकसान होते. उदा. राणे/राज यांची जनतेतली शक्ती उद्धवपेक्षा जास्त होती. पन हट्टाने बाळासाहेबांनी त्यांना डावलले आणि त्याचे परिणाम पक्षाला भोगावे लागले. तेव्हा अगदी एकतंत्रीपणा कुठल्याही पक्षात असू शकत नाही/असत नाही. (बाकी राजीनामा कोणाकडे दिला याबाबत घासकडवींनी जे उत्तर दिले आहे त्याच्याशी सहमत आहे).

तिमा गुरुवार, 11/11/2010 - 16:27
कसबी गुन्हेगाराचे कौशल्य हेच असते की कायद्याच्या चौकटीत राहून सामान्यांना कसे फसवायचे. या बाबतीत काँग्रेस पक्ष सर्वांचा गुरु असून बाकी शिष्यही या विद्येत पारंगत झाले आहेत.

In reply to by तिमा

सुनील गुरुवार, 11/11/2010 - 16:48
कारण काँग्रेसला ही संधी सर्वप्रथम मिळाली आणि ती टिकलीही बरीच वर्षे.

अविनाश कदम Sun, 11/14/2010 - 02:22
नगरसेवक म्हणून निवडून येण्यासाठी सुमारे २/३कोटी रुपयांचा खर्चे येतो. आमदारासाठी पाच ते आठ कोटी व खासदारकीसाठी १५ ते २० कोटी. ही सगळी पुढे चालवायच्या धंद्याची इन्वेस्टमेंट म्हणून पाहिली जाते. सध्याच्या लोकसभेतील ५४० सदस्यांपैकी ३१५ कोट्याधीश (अधिकृत जाहीर केलेली संपत्ती) , ७३ फौजदारी गुन्हे दाखल झालेले आहेत. कंडोमपाच्या निवडणूकीत २८ नगरसेवक निवडून आल्यावर आता सायबांचे मिटर सुरू होणार याचाच कार्यकर्त्यांना फार आनंद झालेला पाहिला. दर दोन व पाच वर्षांनी मतदान करणे येवढाच आपला महान लोकशाही अधिकार. बाकी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींतून निर्माण होणार्‍्या राज्यव्यवस्थेवर आपलं काय नियंत्रण आहे? जर नसेल तर उगाच लोकशाही, घटना इ. फजूल चर्चा करण्यात काय अर्थ आहे? आता जरा लोकशाहीचाच मुळापासून विचार करू. वाइटात कमी वाईट (म्हणजे चांगले) काय याच्याच चर्चेत आपण फार गुतून पडतो आहोत. पैसे खा पण कामही करा हा आपला भ्रष्टाचारविषयी बचावात्मक दृष्टीकोन आहे. आपण आदर्श भ्रष्टाचाराच्या शोधात आहोत हे किती दुर्दैवी .