भारतीय लोकशाही आणि नेता निवड

लोकशाही मध्ये बहुमत हे एखाद्या पक्षाला मिळते त्यामुळे त्या पक्षाचा नेता हा संसदीय गटाच्या नेत्याची निवड करतो. बरेचदा असे होते कि अनेक कारणांमुळे प्रगल्भ राजकारणी निवडून येत नाहीत (जसे प्रमोद महाजन) पण सर्व गटातटाचे राजकारण जमवून योग्य व्यक्तीची निवड तेच करू शकतात. त्यामुळे पक्षप्रमुखाने मुख्यमंत्र्याची निवड किंवा राज्यातील राजकारणात ढवळाढवळ केल्यानी घटनेचा उल्लंघन होत नसले तरी स्थानिक स्तरावर काही पेच प्रसंग निर्माण होतात (असंतुष्टांची बंडखोरी). काही मोठ्या आस्थापनांमध्ये सल्लागार असतात, साधारण तसेच या राजकीय निरीक्षकांचे स्वरूप आहे. दिल्लीला आपली खास व्यक्ती (किंवा पदासाठी योग्य व्यक्ती) नियुक्त करायची असते आणि त्यांना मदतनीस म्हणून हे निरीक्षक काम करतात. निवडणुकीचे राजकारण आणि जमिनीवरचे राजकारण यात बराच फरक असल्याने मला काही हे अयोग्य वाटत नाही.

तुम्ही सांगितलेली घटना हा लोकशाहीचा बॉटम अप अविष्कार आहे. आणि खर तर तसच असायला हव. पण आपल्याकड चित्र उलटं आहे. अमुक एका घराण्याची पूर्वपूण्याई आहे किंवा अमुक कोणी फार मोठा आहे म्हणून त्याचा पक्ष मोठा आहे. आणि म्हणून त्याने पसंत केलेला प्रतिनिधी आम्ही निवडून देणार. बर्याच ठीकाणी मत पक्षाला दिल जातं. उमेद्वारला नाही. आणि लोकशाही हे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेलं राज्य असत. ह्याच्या शब्दशः व्याख्येनुसार जे काही होत आहे ते लोकमान्य आहे. आपण भले त्याला चुकीच म्हणूत, पण हे मेजॉरीट्ला मान्य असल्यामुळे ते चुकीच आहे हे सिद्ध करता येत नाही. कुठ तरी एकलेला एक वाक्य आठवत- "Democracy makes sure that you never get leaders better than you deserve!"

पक्षश्रेष्ठींनी केलेली नेता निवड ही घटनाबाह्य नसावी. याचे कारण घटनेतीलच (किमान) दोन तरतूदी. १) विधीमंडळाच्या सभासदांनी आपला नेता निवडावा असा संकेत असला तरी, तो नेता विधीमंडळाचा सभासद असलाच पाहिजे (निवड होतेवेळी) असे बंधन घटना घालीत नाही. असा त्याक्षणी सभासद नसलेला नेता सहा महिन्यांच्या आत सभासद बनण्यास घटनेची आडकाठी नाही. थोडक्यात असा "बाहेरचा" उमेदवार पक्षश्रेष्ठी देऊ शकतात. घटनेच्याच्याच आशीर्वादाने. २) एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावरील मतदानाचे वेळी आपल्या सभासदांनी एका विशिष्ठ प्रकारे मतदान केले पाहिजे असा "व्हिप" काढण्याचा अधिकार पक्षाला आहे. आणि मुख्य म्हणजे अश्या "व्हिप" अनुसारे मतदान न करणार्‍या सभासदाला पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्याचा अधिकारदेखिल आपली घटना देते. थोडक्यात काही विशिष्ठ प्रसंगी सभासदांपेक्षाही पक्षश्रेष्ठींचे मत आपली घटनादेखिल ग्राह्य धरते.

मला घटनेच्या तांत्रिक बाबींबद्दल माहिती नाही. त्यामुळे इथे घटनाबाह्य काय झालं हे नक्की कळलं नाही. राज्यपालांकडे राजीनामा देण्याची घटनात्मक सक्ती आहे ती पाळली गेली. त्याआधी तो निर्णय घेण्याची पक्षांतर्गत प्रक्रिया काय असावी हे ठरवण्याचा अधिकार त्या पक्षाला नाही का? आंतर्गत चर्चा घटनाबाह्य कशी होईल? नवीन नेता निवडण्याबाबत देखील हाच प्रश्न उपस्थित होतो. कृपया थोडा अधिक खुलासा करावा.

आमदारांनी/खासदारांनी पक्षांतर्गत निर्णय घेवूनच तो राज्यपालांकडे सोपवावा ह्यात गैर वाटत नाही.भारतात बहुतांशी पक्ष हेच धोरण राबवतात असे दिसते.(बंड वगैरे असेल तर वेगळा भाग!)

पण आता जे घडते आहे, त्यात वास्तवीक पक्षश्रेष्ठी हे जनतेचे प्रतिनिधी नाहीत आणि त्या अर्थाने घटनेने त्यांना हक्कही दिलेला नाही. मग अशी कृती जाहीरपणे घटनाबाह्य ठरते का

पक्ष प्रमुखांना जो राजीनामा सादर केला जातो तो मुख्यमंत्री म्हणून की आमदारांचा प्रतिनिधी म्हणून?उ.दा.अशोक चव्हाण ह्यांनी राजीनामा "महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस आमदारांचा प्रतिनिधी म्हणून.." सोनिया गांधींना दिला असेल तर घटनाबाह्य वाटत नाही."महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावरून राजीनामा देत आहे" असे असेल तर ते (जरी ते घटनाबाह्य नसले तरी) सयुक्तिक वाटत नाही.

भारतीय लोकशाहीत सामान्य जनता 'प्रतिनिधी' (जनप्रतिनिधी) निवडून देते; नेता (मुख्यमंत्री, पंतप्रधान इ.) नाही. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आता 'नेता' नसले तरी जनतेचे 'प्रतिनिधी' असतीलच (त्यांच्या (नांदेड?) मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्त्व करणारे) त्यामुळे नेतानिवड जनतेकडून थेट न होणे, हे घटनाबाह्य ठरत नाही. पक्षाच्या बैठकीत घेतले जाणारे निर्णय इ. पक्षाच्या घटनेला अनुसरून घेतले जातात, असे वाटते. तेथे देशाच्या संविधानाचा/घटनेचा संबंध येत नसावा, असे वाटते. पक्षश्रेष्ठींना सर्वाधिकार बहाल केले जाऊन मग त्यांनी नेतानिवड करणे, हे त्या पक्षाच्या घटनेला अनुसरून असल्यास त्यात काही गैर वाटायला नको. (प्रातिनिधिक)बेसनलाडू

या बाबतचे माझे थोडे वेगळे विश्लेषण... आपण असे समजतो की एका व्यक्तीचे नाव पक्षश्रेष्ठी 'सांगतात' आणि सगळे आमदार ते मान्य करतात. प्रत्यक्ष प्रोसेस तशी होत नसावी. विधानसभेत पक्षाचे आमदार असतात. पण म्हणजे ते काही एकजिनसी नसतात. त्यांचे गटतट असतात. खेचाखेची असते. आपल्याला मुख्यमंत्री करावे/मंत्रीपद मिळावे म्हणून लॉबिंग चालू असते. दुसर्‍या गटाचे बळ खच्ची करण्याचे प्रयत्न चालू असतात. त्याचप्रमाणे विधानसभेची निवडणूक झाली म्हणजे सगळे संपले असे नसते. सतत कसल्या ना कसल्या निवडणुका चालू असतात. जिल्हापरिषद, महानगरपालिका वगैरेंच्या निवडणुका असतात. त्यामध्येही शह काटशह चालू असतात. तेव्हा पक्षश्रेष्ठी जेव्हा नाव 'ठरवतात' तेव्हा हे सगळे डायनामिक्स विचारात घेतले जात असतात. हे डायनामिक्स समजून घेण्याचे काम 'निरीक्षक' करत असावेत. म्हणजे तीन चार नावे शर्यतीत असतील तर त्यातल्या कोणत्या नावाला जास्तीत जास्त आमदार पाठिंबा देतात, कोण मुख्यमंत्री झाला तर पक्षात असंतोष जास्त होईल, पुढे येणार्‍या निवडणुकांत कोण पक्षाला अडचणीत आणू शकेल, कोण पक्ष सोडून जाऊ शकेल, गेला तर त्याच्या मागे किती आमदार जातील या गोष्टी पक्षश्रेष्ठी/ निरीक्षक जाणून घेत असतील. त्यात स्वत:च्या अनुभवाची भर घालून शर्यतीतले सर्वोत्तम नाव ठरवत असावेत. तसेच हे नाव ठरवतानाच काही पदे देण्याची वचने दिली जात असतील. एवढी सगळी प्रोसेस होऊन नाव ठरत असावे. मनोहर जोशी जाऊन राणे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा अशीच प्रोसेस बॅकग्राऊंडला झाली असणार. त्यावेळी कदाचित राणे यांनी फुटण्याची धमकी दिली असेल, आणि (शिवसेनेतून कोणी फुटू शकत नाही ही गोष्ट खोटी असल्याचे भुजबळांनी पूर्वीच दाखवून दिले असल्याने) बाळासाहेबांना राण्यांना मुख्यमंत्री करावे लागले असेल. वरवर दिसताना बाळासाहेबांनी आदेश दिला आणि जोशी जाऊन राणे मुख्यमंत्री झाले असे दिसले. नरसिंहराव आणि मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले तेव्हाही अशीच प्रक्रिया झाली असेल. बघा पटतंय का? अवांतर : पक्ष / नेता कितीही एकतंत्री असला तरी त्याला लोकांचा पाठींबा मिळवावाच लागतो. त्याकडे दुर्लक्ष करणे परवडत नाही. शिवसेनेचे उदाहरण घेतले तर त्यात बाळासाहेब म्हणतात ती पूर्व अशी स्थिती आहे. पण तसे हट्टाने वागून पक्षाचे नुकसान होते. उदा. राणे/राज यांची जनतेतली शक्ती उद्धवपेक्षा जास्त होती. पन हट्टाने बाळासाहेबांनी त्यांना डावलले आणि त्याचे परिणाम पक्षाला भोगावे लागले. तेव्हा अगदी एकतंत्रीपणा कुठल्याही पक्षात असू शकत नाही/असत नाही. (बाकी राजीनामा कोणाकडे दिला याबाबत घासकडवींनी जे उत्तर दिले आहे त्याच्याशी सहमत आहे).

कसबी गुन्हेगाराचे कौशल्य हेच असते की कायद्याच्या चौकटीत राहून सामान्यांना कसे फसवायचे. या बाबतीत काँग्रेस पक्ष सर्वांचा गुरु असून बाकी शिष्यही या विद्येत पारंगत झाले आहेत.

नगरसेवक म्हणून निवडून येण्यासाठी सुमारे २/३कोटी रुपयांचा खर्चे येतो. आमदारासाठी पाच ते आठ कोटी व खासदारकीसाठी १५ ते २० कोटी. ही सगळी पुढे चालवायच्या धंद्याची इन्वेस्टमेंट म्हणून पाहिली जाते. सध्याच्या लोकसभेतील ५४० सदस्यांपैकी ३१५ कोट्याधीश (अधिकृत जाहीर केलेली संपत्ती) , ७३ फौजदारी गुन्हे दाखल झालेले आहेत. कंडोमपाच्या निवडणूकीत २८ नगरसेवक निवडून आल्यावर आता सायबांचे मिटर सुरू होणार याचाच कार्यकर्त्यांना फार आनंद झालेला पाहिला. दर दोन व पाच वर्षांनी मतदान करणे येवढाच आपला महान लोकशाही अधिकार. बाकी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींतून निर्माण होणार्‍्या राज्यव्यवस्थेवर आपलं काय नियंत्रण आहे? जर नसेल तर उगाच लोकशाही, घटना इ. फजूल चर्चा करण्यात काय अर्थ आहे? आता जरा लोकशाहीचाच मुळापासून विचार करू. वाइटात कमी वाईट (म्हणजे चांगले) काय याच्याच चर्चेत आपण फार गुतून पडतो आहोत. पैसे खा पण कामही करा हा आपला भ्रष्टाचारविषयी बचावात्मक दृष्टीकोन आहे. आपण आदर्श भ्रष्टाचाराच्या शोधात आहोत हे किती दुर्दैवी .