काँग्रेसने ताबडतोब नेतृत्व बदल केला पाहिजे असे ह्यांचे मत. काँग्रेस पक्षात नेत्यांची संख्या जास्त आहे.पूर्वी जो काही सहकारी चळवळ्, बॅन्का,जिल्हा परिषद.. पाय होता तो जवळपास संपुष्टात आला देशभरात.. राहूल ह्यांच्या आजुबाजुचे लोक नेते कमी व खुषमस्करे जास्त अहेत. पाया मजबूत होत नाही तोवर फरक पडणार नाही.

तुमच्यासार्क्यांनी दिल्याले आसनार ! तसंबी तुमी मोदी आनि बिजेपीला इक्त गरळ ओकत आस्ता, त्यानं मिपावर्ची बांधावर बस्लेली दोनचार मतं बिजेपीकडं ग्येली आसनारच. तुम्च्यासारक्यांचा बिजेपीला लई आधार हाय बगा ! आसंच काम चालू ठ्येवा बर्का =)) =)) =))

मोदीद्वेष्टे/ मोदीसमर्थक दोघेही स्वतःचे माईंडसेट तयार करून बसलेले असतात, त्यामुळं आम्ही दगडांवर डोसकं आपटत नसतोय, आम्ही हार्ड फॅक्ट अन आकडे बोलतो, मग ते कधी कोणाला आवडतात अन कधी कोणाला गैरसोयीचे होतात, टू हिम हिज ओन.

(श्रीगुरुजींचा डुप्लिकेट आयडी असा शिक्का आहेच, मग त्यांच्याबाजूने मत मांडायला काय जातेय?) वांडसाहेब, ते राज्यपाल वगैरेबद्दल व्यक्त केलेले मत एकदमच टाकाऊ आहे असे मला वाटत नाही. त्या पदांमागचा मूळ विचार हा चांगलाच असेल, रादर आहे, पण सद्यपरिस्थितीत त्या पदाला आलेली पक्षीय झळाळी श्रीगुरुजींनी व्यक्त केले तसे मत व्यक्त करण्यास भाग पडते असे नाही का? आज भाजपला सरकारस्थापनेला बोलावले या उदाहरणावरून आपण जसं ते पद किती पॉवरफुल आहे असं म्हणून शकतो तसंच आज भाजपला बोलावल्यामुळे ते पद किती प्यादयासारखं काम करतं असं मतही अनेक लोकांचं झालं आहेच. ------------------------------------- कर्नाटकात काँग्रेसने बसवलेले राज्यपाल असते तर परिस्थिती वेगळी असती आणि इथंच या पदाच घोडा पाणी पितं! ------------------------------------ हे परत उकरून काढायचं नव्हतं पण - पटलं नाही म्हणून बोलून दाखवतोच. श्रीगुरुजींनी काही ठिकाणी विनाकारण आणि बिनबुडाचा किल्ला लढवायचा प्रयत्न केला असेल, पण मी त्यांचे जुने लिखाण आणि विचार बघितले तर मला ते व्यवस्थित आकडेवारीसकट मांडलेले दिसले. बिनआकड्याच्या दुसरीकडच्या बातम्या इथे छापणारे आयडी इथे आहेत, त्यांच्या तुलनेत श्रीगुरूजींचं विश्लेषण जास्त मुद्देसूद दिसलं. घाणेरड्या शब्दात तर अजून अनेक आयडीनी प्रतिसाद दिलेले आहेतच. अगदी मलातर कुत्र्याची उपमा देण्यात आली, पण ते असोच. ------------------------------------ त्या सूचनेनंतर अरुण जोशी आणि श्रीगुरुजी मिपावर दिसले नाहीत. आय होप कि ते सुट्टीवर गेले आहेत :(. खासकरून अरुण जोशी यांची मते मिस करणे फार बेक्कार बोचून जातेय.

तुमचा काहीतरी गैरसमज झालेला दिसतोय. मी कुठे स्वतःला महान आणि महत्वाचं म्हणतोय? मला तर वाटलं तुम्ही स्वतःबद्दल बोलताय. तुमचा प्रतिसाद एकदा त्रयस्थ नजरेतून वाचा. बरं दुसऱ्या ज्या सदस्यांना हे उद्देशून म्हणालाय असं वाटतंय त्यांनी तर एकही प्रतिसाद या धाग्यावर दिला नाहीये. आम्ही हार्ड फॅक्ट अन आकडे बोलतो असं म्हणताय, पण हे असणाऱ्या प्रतिसादांपेक्षा तुमचे मतप्रदर्शन असलेले प्रतिसाद जास्त दिसत आहेत. त्यातले काही तर फॅक्ट वर आधारित सुद्धा नाहीत. राज्यघटना डाउनलोड करता येते हे मला माहित आहे. पण जेव्हा आपण एखाद्या पानाचा अथवा परिच्छेदाचा फोटो देतो तेव्हा निदान पृष्ठ क्रमांक तरी द्यावा असा संकेत आहे. का राज्यघटना तुम्ही दिलेल्या फोटोएवढीच आहे? असो. आम्ही पामर तुमच्यापुढे काय बोलणार. असे प्रश्न विचारून तुम्हाला अडचणीत आणल्याद्दल क्षमस्व.

१. किती रकमेसाठी सत्तेला लाथ मारणार असं वाटतं? २. लाथ मारतील हे नक्की ना?

१९९६ साली वाजपेयी सरकारच्या वेळेसही असेच झाले होते. खासदाराची किंमत तेव्हा ७५ लाख होती चर्चा होती. मुंबईचे मोठे उद्योगपती दिल्लेत पोचले होते वाटाघाटी करायला पण प्रयत्न फसले... व वाजपेयींनी राजिनामा दिला.

:)

सध्याच्या कर्नाटक केस मध्ये माझ्या माहिती प्रमाणे काँग्रेसचा पाठिंबा बाहेरून आहे. तेव्हा क्रमांक तीन ऐवजी चार चा संकेत लागू व्हावयास नको का ? सध्या येडियुरप्पांनी क्लेम क्रमांक दोन खाली केला आहे , किमान राज्यपालांना त्यांचे पत्र तसे आहे कि इतरांचे पाठबळ मिळवीन . आता इथे बघितले तर आता जी कर्नाटक केस झाली त्याचा वस्तूत: सरकारिया कमिशनने विचार केलेला दिसत नाही . ज्यात गणिती कारणांनी क्रमांक चारचा पर्याय सबळ होतो . एखाद्या निष्पक्ष राज्यपालाने येडियुराप्पाना इतर आमदारांची पाठिंब्याची पत्रे सादर करण्यास सांगितले असते . पण समजा तिसरा आणि चौथा पर्याय दृष्टीपथात नाही त्या केसमध्ये राज्यपालांनी काय करायचे ? पुन्हा क्रमांक २ ला हातात इतरांची पत्रे असोत वा नसोत संधी देऊन पाहणे आले . पण मुद्दा एवढ्यावरही संपत नाही पाठिंब्या च्या पत्रांचे हि राजकारण होते त्यातही आमदार दारा दोन मिनिटास बाजू बदलून यालाही पात्र दिले आणि त्यालाही पात्र दिले असे खेळ करू शकतात त्याचा हिशेब राज्यपालांनी कसा ठेवायचा ? त्या साठी फ़्लोअर टेस्ट हा एकमेव पारदर्शक उपाय आहे आणि सुप्रीम कोर्टाचा मुख्यभर फ्लॉअर टेस्ट वर दिसतो . आपण संदर्भात दिलेल्या वृत्त प्रमाणे राज्यपालांनी सहसा सरकारिया कमिशनच्या मार्गदर्शक क्रमा प्रमाणे निर्णय घेणे प्रिफरेबल असे म्हटले तरी पुढे असे निर्णय सब्जेक्टिव्ह असतील असेच म्हटले आहे . म्हणजे अगदीच नियमावर बोट ठेऊन नव्हे व्यक्तिगत तारतम्याचा राज्यपालांनी वापर करणे अभिप्रेत आहे . कारण शेवटी जनतेस स्थिर सरकार प्राप्त व्हावे यासाठी राज्यपालांनी त्यांचे कौशल्य वापरणे अभिप्रेत असावे . आता राज्यपालांनी वापरावयाचे कौशल्य राजकीय व्यक्तींसोबत वापरावयाचे आहे . आणि असे कौशल्य राजकीय कौशल्य असते ते सहसा अननुभवी अराजकीय व्यक्तीस अवगत असेल असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरते म्हणून , सरकारिया कमिशनची राज्यपाल पदावर अराजकीय पार्श्वभूमीची व्यक्ती असावी हि अपेक्षा तेवढी रास्त ठरत नाही . खरी गरज राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या नायायाधीषांना इतर पदे घेणे जसे अवघड जाते तसे राज्यपाल पद स्वीकारणाऱयांना उपराष्ट्रपायी आणि राष्ट्रपती पाडा शिवाय इतर मार्ग बंद करावेत किंवा विधानसभा आणि लोकसभेवर किमान दहा वर्षे अपात्र ठरवावे असे काहीतरी करावयास हवे .