कायदा-(सु)व्यवस्था व विकास
काही वर्षांपूर्वी स्वामिनाथन अय्यर रविवारच्या टाइम्स ऑफ इंडियात एक कॉलम लिहायचे. त्यातील एक अजूनही लक्ख आठवतोय. समाजाच्या प्रगतीचा थेट संबंध कायदा आणि सुव्यवस्था* ह्यांचाशी असतो, कायदे वा नियम हे पाळायला सोपे, सुटसुटीत असावे लागतात आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रभावी यंत्रणा असावी लागते, नाहीतर उद्योग व्यवसाय जोमाने वाढू शकत नाहीत आणि एकूणच प्रगतीला खीळ बसते, असा त्या लेखाचा सारांश होता.
* कायदा आणि सुव्यवस्था: Law & Order: a situation characterized by respect for, and obedience to, the rules of a society - अशी परिस्थिती जीत लोकांना कायद्याचा आदरअसतो व ते कायदे लोक पाळतात.
तो लेख आता आठवण्याचे कारण पद्मावती चित्रपटाच्या निमित्ताने घडलेले रामायण, व चव्हाट्यावर आलेली भाजपाच्या नेतृत्वाची दिवाळखोरी. पद्मावती प्रकरणाच्या ह्या पैलूची जवळपास कोठेच चर्चा झालेली मला आढळली नाही (झाली असल्यास ती माझ्या नजरेत आली नाही, हा माझा दोष).
आता ह्या बाबतीत काँग्रेसचे कर्तृत्व फार काही वेगळे/ वरचढ आहे असे नाही. (उदा. आठवा 'फायर' व इतर चित्रपट, घाशीराम कोतवाल इ. नाटके, आणि अशाच अनेक इतर घटना.)
पण भाजपा ही 'पार्टी विथ या डिफरन्स', 'सबका विकास, सबके साथ' हेच मुळी घोषवाक्य घेऊन निवडणुकीला उतरलेली.
ह्या अशा 'पार्टी विथ या डिफरन्स'च्या पाच मुख्यमंत्र्यांनी परस्पर जाहीर करून टाकले की आमच्या राज्यांत हा चित्रपट आम्ही प्रदर्शित होऊ देणार नाही!
------------------------------------------------------------------------------------------------------
समाजातील व्यवहार सुरळीत चालावेत म्हणून एक व्यवस्था घालून द्यावी लागते. ही व्यवस्था (सु)व्यवस्था, म्हणजे चांगली व्यवस्था, व्हावी असे प्रयत्न सातत्याने करावे लागतात. लोकशाहीत लोक मतदान करतात, आपले प्रतिनिधी निवडून देतात, हे प्रतिनिधी सरकारे स्थापन करतात, आणि विविध पातळ्यांवर अशा यंत्रणा अस्तित्वात येतात. तीत सुधारणा घडवून आणण्याची जबाबदारी नेतृत्वाची असते. ह्या यंत्रणा एका चाकोरीतून चालाव्यात अशी अपेक्षा असते. हे होत असताना मतभिन्नता होऊ शकते, अशा वेळेस वादविवाद सोडविण्यासाठीच्या यंत्रणादेखील व्यवस्थेत अंतर्भूत असतात.
झाले काय? कुणीतरी एक चित्रपट बनविला. राजपुतांच्या भावना दुखावतील असे काहीतरी त्यात आहे असा ठाम समज झाला किंवा करून देण्यात आला. मुळात चित्रपटात असे काहीतरी वादग्रस्त आहे हे त्यांना तो प्रदर्शित होण्याआधीच कसे समजले? पण हा प्रश्न बाजूला ठेवू या आणि धरून चालू ह्यात तथ्य होते. मग ज्यांच्या भावना दुखावणार होत्या त्यांनी सेन्सॉर बोर्डाकडे जायला हवे होते. (बसेस जाळण्यापेक्षा हे अधिक सोपेही, असे माझे नम्र मत आहे.) तेथे दाद लागली नाही तर सरकारकडे अपील नाहीतर कोर्टात जायचा मार्ग मोकळा होता. त्याऐवजी आम्ही कुणाचे नाक कापू, कुणाला ठार मारू, अशा धमक्या जाहीरपणे देण्यात आल्या. जाळपोळ, दंगे करण्यात आले.
इतपतही आपण (कदाचित) समजून घेऊ शकतो. आपण भारतीयांना सवय झालीय अशा गोष्टींची.
----------------------------------------------------------------------------------------------
पण ह्या प्रकरणात सरकारे अशी वागली की ती जणू ह्या ब्लॅकमेल करणाऱ्या गुंडांच्याच बाजूची होती. कायदा आणि सुव्यवस्था राखायची ज्यांची जबाबदारी त्यांनीच कायदा मोडणाऱ्यांच्या पारड्यात आपले वजन टाकले. व्यवस्थेवरील विश्वास हा कोणत्याही सशक्त व्यवस्थेचा पाया असतो. व्यवस्था निर्माण करण्याची, ती टिकविण्याची, आणि अधिक बळकट करण्याची ज्यांची जबाबदारी, त्यांनीच तो पाया उखडून टाकण्याचे वर्तन केले. धमक्या देणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई सरकारने केली नाही. हे सर्व होत असताना मोदीसाहेब गप्प होते. त्यांच्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी, ज्या भारतीय घटनेचा ते उठसूठ दाखला देत असतात त्या घटनेच्या तत्वांची पायमल्ली केली. मोदींचे असे मौनी सिंग का झाले, फक्त निवडणुकांच्या सोयीसाठी? का प्रॉब्लेम त्याहून गंभीर आहे? (की प्रॉब्लेम नाहीच आहे, आणि मीच आपला पॅरानॉईड झालोय?)
-------------------------------------------------------------------------------------------
मूलभूत प्रश्न हा आहे की, विकास ह्या गोष्टीचा (सु)व्यवस्थेशी काही संबंध आहे, नव्हे, विकासासाठी चांगल्या व्यवस्था ही एक आवश्यक अट prerequisite आहे, हेच त्यांना माहीत नाही की पटत नाही?
का अशा फालतू गोष्टींवर त्यांचा विश्वासच नाही,आणि पाशवी बळावरच (brute force) त्यांची श्रद्धा आहे?
किंवा, असे आहे की मिळालेल्या मॅनडेटचा अर्थच त्यांना समजला नाहीये?
ह्यातील कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर 'नाही' असे असेल तर कठीण आहे; भाजपासाठी, देशासाठीही.
जाता जाता: एकूणच, व्यवस्था विचार (system thinking) आपल्याकडे जवळपास नाहीच, ह्याची असंख्य उदाहरणे देता येतील. संवेदनशीलतेचा (जिच्यामुळे व्यवस्थेमधील त्रुटी दूर करण्यासाठीची इच्छाशक्ती आणि त्यासाठीची यंत्रणा निर्माण होऊ शकते) अभाव आणि गोष्टी गळ्यापर्यंत येईस्तोवर काहीही करायचे नाही (फक्त जुगाड), हीच कार्यशैली. त्याबद्दल नंतर केव्हातरी.
वर्गीकरण
प्रतिक्रिया
लेखातील भावनेशी सहमत आहे..
बाय द वे, सरकारने नेमके काय
सगळे पब्लिसिटि स्टंट...
हम्म
लेखाशी संपूर्ण सहमत.
..
manguu@mail.com
....
लेखातील भावनेशी सहमत
सरकारने काय करायला हवे होते...
तुम्ही लिहिलेले सर्व मान्य
...
जे ढकलत असतील त्यांचे चूकच
प्म्प्र मोदि तर अजुनही हेच
वरचे प्रतिसाद (सॉरी..पो) परत
'सरकार' ही संज्ञा...
हम्म