काही वर्षांपूर्वी स्वामिनाथन अय्यर रविवारच्या टाइम्स ऑफ इंडियात एक कॉलम लिहायचे. त्यातील एक अजूनही लक्ख आठवतोय. समाजाच्या प्रगतीचा थेट संबंध कायदा आणि सुव्यवस्था* ह्यांचाशी असतो, कायदे वा नियम हे पाळायला सोपे, सुटसुटीत असावे लागतात आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रभावी यंत्रणा असावी लागते, नाहीतर उद्योग व्यवसाय जोमाने वाढू शकत नाहीत आणि एकूणच प्रगतीला खीळ बसते, असा त्या लेखाचा सारांश होता.
* कायदा आणि सुव्यवस्था: Law & Order: a situation characterized by respect for, and obedience to, the rules of a society - अशी परिस्थिती जीत लोकांना कायद्याचा आदरअसतो व ते कायदे लोक पाळतात.
तो लेख आता आठवण्याचे कारण पद्मावती चित्रपटाच्या निमित्ताने घडलेले रामायण, व चव्हाट्यावर आलेली भाजपाच्या नेतृत्वाची दिवाळखोरी. पद्मावती प्रकरणाच्या ह्या पैलूची जवळपास कोठेच चर्चा झालेली मला आढळली नाही (झाली असल्यास ती माझ्या नजरेत आली नाही, हा माझा दोष).
आता ह्या बाबतीत काँग्रेसचे कर्तृत्व फार काही वेगळे/ वरचढ आहे असे नाही. (उदा. आठवा 'फायर' व इतर चित्रपट, घाशीराम कोतवाल इ. नाटके, आणि अशाच अनेक इतर घटना.)
पण भाजपा ही 'पार्टी विथ या डिफरन्स', 'सबका विकास, सबके साथ' हेच मुळी घोषवाक्य घेऊन निवडणुकीला उतरलेली.
ह्या अशा 'पार्टी विथ या डिफरन्स'च्या पाच मुख्यमंत्र्यांनी परस्पर जाहीर करून टाकले की आमच्या राज्यांत हा चित्रपट आम्ही प्रदर्शित होऊ देणार नाही!
------------------------------------------------------------------------------------------------------
समाजातील व्यवहार सुरळीत चालावेत म्हणून एक व्यवस्था घालून द्यावी लागते. ही व्यवस्था (सु)व्यवस्था, म्हणजे चांगली व्यवस्था, व्हावी असे प्रयत्न सातत्याने करावे लागतात. लोकशाहीत लोक मतदान करतात, आपले प्रतिनिधी निवडून देतात, हे प्रतिनिधी सरकारे स्थापन करतात, आणि विविध पातळ्यांवर अशा यंत्रणा अस्तित्वात येतात. तीत सुधारणा घडवून आणण्याची जबाबदारी नेतृत्वाची असते. ह्या यंत्रणा एका चाकोरीतून चालाव्यात अशी अपेक्षा असते. हे होत असताना मतभिन्नता होऊ शकते, अशा वेळेस वादविवाद सोडविण्यासाठीच्या यंत्रणादेखील व्यवस्थेत अंतर्भूत असतात.
झाले काय? कुणीतरी एक चित्रपट बनविला. राजपुतांच्या भावना दुखावतील असे काहीतरी त्यात आहे असा ठाम समज झाला किंवा करून देण्यात आला. मुळात चित्रपटात असे काहीतरी वादग्रस्त आहे हे त्यांना तो प्रदर्शित होण्याआधीच कसे समजले? पण हा प्रश्न बाजूला ठेवू या आणि धरून चालू ह्यात तथ्य होते. मग ज्यांच्या भावना दुखावणार होत्या त्यांनी सेन्सॉर बोर्डाकडे जायला हवे होते. (बसेस जाळण्यापेक्षा हे अधिक सोपेही, असे माझे नम्र मत आहे.) तेथे दाद लागली नाही तर सरकारकडे अपील नाहीतर कोर्टात जायचा मार्ग मोकळा होता. त्याऐवजी आम्ही कुणाचे नाक कापू, कुणाला ठार मारू, अशा धमक्या जाहीरपणे देण्यात आल्या. जाळपोळ, दंगे करण्यात आले.
इतपतही आपण (कदाचित) समजून घेऊ शकतो. आपण भारतीयांना सवय झालीय अशा गोष्टींची.
----------------------------------------------------------------------------------------------
पण ह्या प्रकरणात सरकारे अशी वागली की ती जणू ह्या ब्लॅकमेल करणाऱ्या गुंडांच्याच बाजूची होती. कायदा आणि सुव्यवस्था राखायची ज्यांची जबाबदारी त्यांनीच कायदा मोडणाऱ्यांच्या पारड्यात आपले वजन टाकले. व्यवस्थेवरील विश्वास हा कोणत्याही सशक्त व्यवस्थेचा पाया असतो. व्यवस्था निर्माण करण्याची, ती टिकविण्याची, आणि अधिक बळकट करण्याची ज्यांची जबाबदारी, त्यांनीच तो पाया उखडून टाकण्याचे वर्तन केले. धमक्या देणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई सरकारने केली नाही. हे सर्व होत असताना मोदीसाहेब गप्प होते. त्यांच्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी, ज्या भारतीय घटनेचा ते उठसूठ दाखला देत असतात त्या घटनेच्या तत्वांची पायमल्ली केली. मोदींचे असे मौनी सिंग का झाले, फक्त निवडणुकांच्या सोयीसाठी? का प्रॉब्लेम त्याहून गंभीर आहे? (की प्रॉब्लेम नाहीच आहे, आणि मीच आपला पॅरानॉईड झालोय?)
-------------------------------------------------------------------------------------------
मूलभूत प्रश्न हा आहे की, विकास ह्या गोष्टीचा (सु)व्यवस्थेशी काही संबंध आहे, नव्हे, विकासासाठी चांगल्या व्यवस्था ही एक आवश्यक अट prerequisite आहे, हेच त्यांना माहीत नाही की पटत नाही?
का अशा फालतू गोष्टींवर त्यांचा विश्वासच नाही,आणि पाशवी बळावरच (brute force) त्यांची श्रद्धा आहे?
किंवा, असे आहे की मिळालेल्या मॅनडेटचा अर्थच त्यांना समजला नाहीये?
ह्यातील कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर 'नाही' असे असेल तर कठीण आहे; भाजपासाठी, देशासाठीही.
जाता जाता: एकूणच, व्यवस्था विचार (system thinking) आपल्याकडे जवळपास नाहीच, ह्याची असंख्य उदाहरणे देता येतील. संवेदनशीलतेचा (जिच्यामुळे व्यवस्थेमधील त्रुटी दूर करण्यासाठीची इच्छाशक्ती आणि त्यासाठीची यंत्रणा निर्माण होऊ शकते) अभाव आणि गोष्टी गळ्यापर्यंत येईस्तोवर काहीही करायचे नाही (फक्त जुगाड), हीच कार्यशैली. त्याबद्दल नंतर केव्हातरी.
प्रतिक्रिया
2 Feb 2018 - 8:14 am | आनन्दा
लेखातील भावनेशी सहमत आहे.. मुद्द्यांशी बहुतांशी.
बहुतांशी अशासाठी की आपण बघतो तशा सगळ्या गोष्टी काळ्या पांढऱ्या नसतात.. उदाहरणार्थ अगदी हल्लीच्या काळातले पाटीदार आंदोलन किंवा आपल्याकडचा परवाचा प्रकाश आंबेडकरप्रणित बंद घ्या.. एकामध्ये सरकारने बळाचा वापर करून कायदा सुव्यवस्था राखण्याचा प्रयत्न केला, आणि काय झालं ते माहीत आहे.
एकामध्ये सरकारने सामंजस्याने विषय हाताळला आणि काय झाले हे ही दिसते आहे.
माझ्यामते तरी ही आंदोलने राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत, त्यामुळे त्यांना थंड होऊन लोकांना त्यातला फोलपणा कळणे जास्त महत्वाचे आहे. राज्य सरकारची भूमिका संशयास्पद असली तरी सर्वथा अयोग्यच असेल असे नाही.. शेवटी समाजातील सो कोल्ड 10-20 टक्के वर्ग रस्त्यावर उतरतो, विशेषतः मानवाधिकार असताना, हे हाताळणे तितके सोपे नाही.. यानिमित्ताने हे आठवले. यातल्या काही गोष्टीविषयी दुर्दैवाने सहमत व्हावे लागते अशी स्थिती आहे. http://jagatapahara.blogspot.in/2018/01/blog-post_66.html?m=1
बाय द वे, सरकारने नेमके काय करायला हवे होते असे आपले मत आहे?
5 Feb 2018 - 11:44 am | बिटाकाका
मलाही हाच प्रश्न पडला आहे. हि असली आंदोलने उत्स्फूर्तपणे जनतेतून निर्माण झालेली आहेत असे कोणाचे मत आहे का? हि पूर्णपणे राजकीय गणितांवर आधारित घडवून आणलेली आंदोलने असावीत असे माझे मत आहे. म्हणजे जर आंदोलन यशस्वी झाले तर कायदा-सुव्यवस्थेचा किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा रेटायचा (सुशिक्षित मतदार दूर जाणार) आणि नाही झाली तर त्या त्या समाजाची मते भाजपापासून दूर जाणार अशी गणिते घालून हि आंदोलने घडवली जात असावीत असे म्हणायला जागा नाहीये का? अर्थात या सर्वात स्वतःला निवडणुकांच्या बाजारातील सर्वात मोठे व्यापारी म्हणवणारे बळी पडून तोंडावर आपटत आहेत हे पाहून मात्र आश्चर्य वाटते. गेल्या काही दिवसातील हा जातीची गणिते घालणारा फंडा यशस्वी होतोय आणि सध्या तरी भाजपकडे त्याला यशस्वी उत्तर आहे असे वाटत नाही.
दुर्दैवाने भाजपातील सर्वजण काही धुतल्या तांदळासारखे नसावेत असे मला वाटते आणि याची परिणीती भाजपकडून त्याच फंड्याने उत्तर देण्याने झाल्यास नवल नको. एकूणच...चांगले आहे!
2 Feb 2018 - 10:33 am | रंगीला रतन
सगळे पब्लिसिटि स्टंट...
संजय लिला भंसाळीचि हि मोडस ओपरेंडी झालि आहे. गोलियों की रासलीला, बाजीराव मस्तानी आणि आता पद्मावत ह्या त्यानि निर्मित, लिखित आणि दिग्दर्शित केलेल्या तिनही चित्रपटांनी काँट्राव्हर्सि निर्माण केलि होति.
4 Feb 2018 - 1:31 pm | माईसाहेब कुरसूंदीकर
वाचतेय.
अर्थ त्यांना बरोबर कळलाय रे रवि.. मॅन्डेट देणार्यात आय.टी.अभियंते, बनिया वर्ग्,छोटे-बडे व्यावसायिक आहेतच पण शिवाय करणी सेनावाले, मंदीर उभारल्याशिवाय खरे नाही,भारत हे प्रथम हिंदू राष्ट्र आहे.. असे मानणारेही खूप होते/आहेत. तेव्हा भाजपावाल्यांसाठी हे दोन्ही 'क्लास' सांभाळायचे म्हणजे कसरत होती/आहे. म्हणजे 'मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत सुधारतोय' हे आमच्या अभियंत्यांनी कायप्पा ग्रूपवरअमेरिकेतल्या मित्रांना सांगावे व नंतर लगेच 'शाळेची बस जाळल्याची' बातमी कायप्पाच्या दुसर्या ग्रूपवर वाचायला लागावी. तेव्हा भाजपा सरकार पेचात पड्णार असा ह्यांचाही कयास होता. सुदैवाने प्रकरण जास्त लांबले नाही.
5 Feb 2018 - 10:53 am | पुंबा
लेखाशी संपूर्ण सहमत.
5 Feb 2018 - 1:49 pm | manguu@mail.com
समाज कीर्तनाने सुधारत नाही अन तमाशाने बिघडत नाही.
संत निळूजी फुले .
....
पद्मावत आला तेंव्हाच मोदीकाका का गाव असा प्रबोधनात्मक सिनिमा येणार होता , आला की नाही , ठाउक नाही. पद्मावत बघुन लोक बिघडले तर मोदीजींचा सिनिमा बघून सुधारतील की.
https://youtu.be/HP7EfQSMfEU
5 Feb 2018 - 8:04 pm | सुबोध खरे
manguu@mail.com
तुम्ही पाहिला का? पद्मावत आणि मोदीकाका का गाव?
का असाच मागच्या वेळेसारखं. वरचं वेष्टन पाहून पुडी सोडायची
5 Feb 2018 - 10:47 pm | manguu@mail.com
पद्मावत पाहिला.
मोदीकाकांचा गाव प्रत्यक्ष महिनाभर राहून पाहिला आहे. त्यामुळे सिनिमा नै पाहिला.
5 Feb 2018 - 7:12 pm | मराठी कथालेखक
लेखातील भावनेशी सहमत
झुंडशाहीला आवर घालून कायद्याचे राज्य निर्माण करणे हे कोणत्याही सरकारचे कर्तव्य आहे.
10 Feb 2018 - 7:29 pm | रविकिरण फडके
"सरकारने नेमके काय करायला हवे होते असे आपले मत आहे" असा प्रश्न सर्वश्री आनंद आणि बिटाकाका ह्यांनी विचारलाय, त्यास माझा प्रतिसाद खालीलप्रमाणे:
कोणतीही मनुष्यनिर्मित व्यवस्था (system) टिकविण्याची आणि ती बळकट करण्याची जबाबदारी नेतृत्वावर असते. कारण व्यवस्थेचा स्वाभाविक कल अस्थैर्याकडे (instability, leading to anarchy) असतो. त्या व्यवस्थेतील घटक आपला तात्कालिक फायदाच पाहतात. (उदा. लोक लाल सिग्नल तोडून स्वतःचा वेळ वाचवतात.) तसे होऊ नये म्हणून धाक असावा लागतो, कायदा मोडण्याची प्रभावी शिक्षा असावी लागते. व्यवस्थेत त्रुटी असतील, आणि तशा त्या असतातही, तर त्या मान्य करण्याची तयारी दाखवून, त्या दूर करून, व्यवस्था अधिक विश्वासार्ह आणि सुदृढ होईल अशी तजवीज करावी लागते.
आणि हे सगळे होईल असा विश्वास जनमानसात रुजवावा लागतो. ही गोष्ट एका दिवसात होत नाही. झाड वाढवायला वर्षे जातात. ते तोडायला एक तास पुरतो.
सरकार इथेच साफ नापास झाले. ज्यांनी नाक कापण्याच्या जाहीर धमक्या दिल्या त्यांच्या वेळीच मुसक्या बांधल्या असत्या, ज्या मुख्यमंत्र्यांनी आम्ही पद्मावती चित्रपट दाखविणार नाही असे जाहीर केले त्यांना कानपिचक्या दिल्या असत्या, तर प्रकरण ह्या वळणावर आलेच नसते. तुमचे आक्षेप काय आहेत ते सेन्सॉरला सांगा, नाही पटले तर सरकारकडे या, तेही नाही पटले तर कोर्टात जा, पण धमक्या दिल्यात, जाळपोळ केलीत, तर तुमची खैर नाही, असे सरकारने ठणकावून सांगितले असते तर मला नाही वाटत काही मोठा प्रश्न उद्भवला असता. इथे पाटीदार किंवा भीमा कोरेगाव सारखा इशू नव्हता. साधा प्रश्न होता; सिनेमात कुणाच्यातरी भावना दुखावणारे काही आहे का नाही. तसे काही नव्हते हे नंतर सिद्ध झालेच. मग हे सर्व नाटक होऊ देऊन सरकारने आपली किंमत कशासाठी कमी करून घेतली? हा साधा प्रश्न आहे.
ह्याचे तेवढेच साधे उत्तर असे आहे का की सरकारला आपली तथाकथित मतपेढी गमवायची नव्हती?
तसे असेल तर चर्चा इथेच थांबते. सवंग लोकानुनय अंतिमतः हानिकारक ठरतो हेच जोपर्यंत आपल्या नेतृत्वाला पटत नाही - मग तो पक्ष कोणताही असो - तोपर्यंत सबका साथ सबका विकास इ. घोषणा फक्त कागदावरच राहतील.
असो.
10 Feb 2018 - 7:56 pm | बिटाकाका
तुम्ही लिहिलेले सर्व मान्य आहे परंतु ते आदर्श आहे असे नम्रपणे नमूद करतो. तुम्ही गृहीत धरून चालताय का कि तुम्ही म्हणता ते सर्व केले असते तर परिस्थिती नियंत्रणात राहिलीच असती शिवाय त्याचा सद्य सरकारला फायदाही झाला असता? म्हणजे सद्य सरकारने परत निवडून न येण्याची भीती न बाळगता कायदा सुव्यवस्थेची घडी बसवण्यासाठी कडक पावले उचलायला हवी होती ही अपेक्षा रास्त आहे पण सद्यपरिस्थितीत ती अवास्तव आहे असे मला वाटते.
हे प्रत्येकवेळी सरकारवर ढकलून मोकळे होणेच नडते असे माझे वैयक्तिक मत आहे. आपण मतदान कसे करतो त्याचे प्रतिबिंब म्हणजे सध्याचे राजकारण आहे असे म्हणणे अयोग्य ठरेल काय?
15 Feb 2018 - 9:20 am | manguu@mail.com
२०१४ पूर्वी सगळे सरकारवरच तर ढकलले जात होते.
15 Feb 2018 - 10:56 am | बिटाकाका
जे ढकलत असतील त्यांचे चूकच आहे! मीही २०१४ आधी सरकारवर ढकलत होतो हे आपण का गृहीत धरत आहात?
17 Feb 2018 - 12:09 pm | मेघपाल
प्म्प्र मोदि तर अजुनही हेच करत आहेत. ते चुक आहेत का?
17 Feb 2018 - 1:33 pm | बिटाकाका
वरचे प्रतिसाद (सॉरी..पो) परत वाचा. जनतेबद्दल चाललंय हे, सरकार सरकारवर नाही ढकलणार तर जनतेवर ढकलेल काय?
15 Feb 2018 - 10:40 pm | रविकिरण फडके
'सरकार' ह्या शब्दाने मला खरे तर अभिप्रेत आहे 'नेतृत्व'. फक्त राजकीय नव्हे तर सामाजिक, आर्थिंक, धार्मिक, इत्यादी सर्व.
परंतु येथे सरकार हा जो घटक त्या समग्र नेतृत्वाचा, त्याची जबाबदारी अन्यांपेक्षा या प्रकरणात फार मोठी आहे. (भीमा कोरेगाव किंवा पाटीदार प्रकरणी ती विरोधकांची जास्त होती.) म्हणून सरकार हा शब्द इथे अधिक लागू पडतो.
नेतृत्व हे सरकारात असलेला पक्ष आणि विरोधी, अशा दोघांचेही असते. निदान असायला हवे. तसे नसेल तर कोणतीही लोकशाही व्यवस्था कोलमडून पडायला फार वेळ लागत नाही. आपल्याकडे ते होऊ घातलेय कि काय ही भीती. काँग्रेस आणि भाजपा, दोघेही सरकारात असताना किंवा विरोधात असताना, एकूण व्यवस्थेचा विचार सदैव समोर ठेवून आणि त्या व्यवस्था अधिक सुदृढ कशा होतील याचा विचार करून वागले आहेत असे मला वाटत नाही.
विकास ह्या स्पेसिफिक मुद्द्यावर निवडून आलेले, म्हणून मोदी सरकारकडून अपेक्षा थोड्या अधिक. कारण चांगल्या सिस्टिम्स असल्याखेरीज जोमाने विकास घडणे अशक्य आहे. दुदैवाने त्यांच्या कृतीतून तरी याचे भान सरकारला - केंद्र काय किंवा राज्य काय - आहे असे वाटत नाही.
म्हणून अपेक्षभंगाचे, गमावलेल्या संधींचे, दुःख.
17 Feb 2018 - 10:20 am | पैसा
तुमचा भाजप कडून अपेक्षाभंग झालाय का तुम्हाला भाजपचा राग आहे का समाज म्हणून भारतीय अपरिपक्व आहेत असे तुमचे मत आहे?