लोकशाहीची अधोगती ?

ग
गणेश.१० यांनी
 ·  लेख
लेख
कालचा गोंधळ म्हणजे फक्त निमित्त. आपली न्याय व्यवस्था अगदी सर्वोच्च पातळीवरही आतून किती पोखरलेली आहे याची एक झलक काल (१२ जानेवारी २०१८) पाहायला मिळाली. लोकशाहीचा आधारस्तंभ असं बिरुद मिरवणारी न्यायव्यवस्था तिला मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करून अधोगतीकडे वेगाने प्रवास करतेय असं स्पष्ट दिसतंय. तसं पाहायला गेलं तर चारही आधारस्तंभ संविधानात अभिप्रेत असलेली जबाबदारी खरंच पार पाडताहेत का याची काही सोप्या शब्दात मांडणी केली तर उत्तर 'नाही' असेच मिळेल. मी कोणत्याही पक्षाची वकिली करत नाही. माझा हेतू पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन आपण थोडंसं आत्मचिंतन करावं एवढाच. सरकार यापुढेही बदलेल किंवा तेच राहील पण आपल्या सामान्य माणसांना अभिप्रेत लोकशाही आपण खरंच प्रत्यक्षात आणतोय का हा खरा चर्चेचा मुद्दा. १) कार्यकारी मंडळ (सरकार): अभिप्रेत: लोकांच्या कल्याणासाठी कोणताही स्वार्थ न ठेवता सामाजिक, आर्थिक विकास करणे. सेवाभाव जपणे. सध्याची परिस्थिती: काहीही करून सरकार टिकवून ठेवणे, विरोधक पक्षांवर कुरघोडी करणे. पुढच्या निवडणुकांची तयारी करणे. (इथे फक्त सध्याच्या सरकारवर टीका करणे हा हेतू नसून गेल्या काही दशकात राजकारणाची भरकटलेली दिशा अधोरेखित करणे हा प्रामाणिक हेतू) २) विधिमंडळ: अभिप्रेत: सरकारच्या ध्येय धोरणांवर वचक ठेवणे. संविधानातील कालबाह्य झालेल्या किंवा कालानुरूप आवश्यक झालेल्या कायद्यांवर चर्चा करणे आणि त्यात आवश्यक ते बदल करणे. देशातील समस्यांचा अभ्यास करणे व त्यावरील उपायांवर विधी मंडळात चर्चा करून प्रश्न सोडवणे. सध्याची परिस्थिती: संसद किंवा विधिमंडळ सुरु होताच किंवा होण्यापूर्वीच ते बंद कसे पाडता येईल याची कसून तयारी करणे. घोषणा देणे, आरडाओरडा करणे प्रसंगी मारामारी करणे. ३) न्यायव्यवस्था: अभिप्रेत: कायद्याची अंमलबजावणी होतेय यासाठी दक्ष असणे, न्याय मिळवून देणे. विधिमंडळाने संमत केलेल्या कायद्याची तपासणी करणे. सध्याची परिस्थिती: संविधानिक स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करून मनमानी कारभार करणे आपल्या नातेवाईकांनाच न्याय व्यवस्थेत कसे घेता येईल याची दक्षता घेणे. न्यायप्रक्रियेच्या सुधारणेसाठी कोणताही विचार न करणे. ४) माध्यमे: अभिप्रेत: वरील तीनही स्तंभामध्ये काय चाललेय याची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणे. प्रबोधन करणे. सामाजिक विकासास हातभार लावणे. सध्याची परिस्थिती: एकाच पक्षाची (अर्थातच मालकाची ) ध्येय धोरणे नेटाने लोकांसमोर मांडणे. आणि शेवटी आपणच निष्पक्ष आणि निर्भीड कसे याचा डंका पिटवणे. कुठे चुकतंय?
वर्गीकरण
5885 वाचन
💬 प्रतिसाद (14)

प्रतिक्रिया

गणेश.१०
Sat, 01/13/2018 - 22:41 नवीन
उदाहरण: दिवाणी न्यायालयात मृत नातेवाईकाच्या बचत खात्याचा उत्तराधिकारी कोण या किरकोळ केससाठी मागील ३ वर्ष खटला चालू ठेवलेला मी अनुभवला आहे. कोणत्याही वारसाचा आक्षेप नसताना, अगदी सर्व वारस साक्षीदार तपासल्यानंतर फक्त आदेशावर न्यायाधिशांची सही राहिली असताना एक महिन्यांची तारीख दिली गेली. बचत खात्यातील ६० हजार रुपये मिळवण्यासाठीचा खर्च १० हजार रुपये आणि तीन वर्षांत अनेक हेलपाटे. संपूर्ण न्यायव्यवस्था 'मला काय करायचंय' अशा आविर्भावात गेली ७० वर्ष झोपलेली.

माहितगार
Sun, 01/14/2018 - 16:59 नवीन
धागा लेख खूपच व्यापक परिघाची चर्चा करतोय असे वाटते. कालच्या गोंधळाचे काय करायचे ? त्यासाठी स्वतंत्र धाग्याची आवश्यकता आहे असे वाटते. जगभरच काही गोष्टी तंत्रज्ञानाच्या प्रगती सोबत सुलभ होण्याच्या मार्गावर आहेत असे मानले जाते त्यात भारतातील विलंबाची समस्या अंशतः तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सुकर होईल पण भारतीय न्याय मंडळ आणि त्यांना तंत्रज्ञानासाठी पैसा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी असलेले कायदे मंडळ अद्याप न्याय व्यवस्थेतील तंत्रज्ञाना बद्द्ल सावकाश आहे असे वाटते. दुसरा अद्याप दुर्लक्षीत प्रश्न भारईय वकील मंडळींचे सत्ताकारणातील अवाजवी आकर्षणाचे (हितसंबंधांचे) स्वरुप अद्याप जनते पुढे पुरेसे आलेले नसण्याची आणि कालच्या गोंधळा पेक्षाही ही बाजू अधिक महत्वाची असल्याची शक्यता वाटते.

आनन्दा
Sun, 01/14/2018 - 23:57 नवीन
बाय द वे, जर एखाद्या प्रकरणात एखाद्या न्यायाधीशाला इंटरेस्ट असेल, तर तो पूर्वग्रहदूषित नजरेने ते प्रकरण हाताळण्याची शक्यता किती? आणि मग अश्या न्यायाधीशाकडे हे प्रकरण द्यावे का? पिडा काकांची एक लेखमालिका आठवली.

माहितगार
Mon, 01/15/2018 - 09:25 नवीन
बाय द वे, जर एखाद्या प्रकरणात एखाद्या न्यायाधीशाला इंटरेस्ट असेल, तर तो पूर्वग्रहदूषित नजरेने ते प्रकरण हाताळण्याची शक्यता किती? आणि मग अश्या न्यायाधीशाकडे हे प्रकरण द्यावे का? अशा शक्यता कमी करण्यासाठी न्यायाधिशाचंच्या निवडी साठी आणि रिटायरमेंटसाठी विशीष्ट अटी असतात, त्रीस्तरीय न्यायालय पद्धती असते + न्यायिक रिव्ह्यू पिटिशन करता येते, निकाल देताना तो अमुक पद्धतीने का दिला जातो आहे या बद्दल . आधीच्या केसेसचे निकालाचे आधार आणि कायद्यातील नियम निकाल देताना न्यायाधिशांना नमुद करावे लागतात, कमी न्यायाधीश असलेल्या निकालांची पडताळणी अधिक न्यायाधिश असलेल्या बेंच कडून करून घेता येऊ शकते. दोन्ही बाजूंचे वरीष्ठ वकील न्यायालयांमध्ये परस्पर विरोधी मांडणी करत असतात, न्यायालये अनुभववकीलांची वेळोवेळी मदत घेतात, कॉनफ्लीक्ट ऑफ इंटरेस्ट केसेस मध्ये स्वतःस रिक्यूज करून घेऊ शकतात- घेतात अगदी ४ दिवसा पुर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी स्वतःस एका केस मध्ये रिक्यूज केले-बाजूला करून घेतले, लॉ जर्नल्स मधून निकालांची अभ्यासकांकडून चिकित्सा आणि टिकाही होत असते. एवढे करून एखाद्या न्यायाधिशाचे वर्तन अगदीच नियम बाह्य असले तर संसदेला विशीष्ट प्रक्रीया आणि बहुमताने अशा न्यायाधिशास बडतर्फ करता येते. आताशा मुख्य न्यायाधिशांनी अपवादात्मक वापरलेले अधिकार वगळता बहुतांश केसेसचे अलोकेशन संगणकीय रँडम सलेक्शन पद्धतीने होते. (चुभूदेघे) भारतीय न्यायव्यवस्थेते पुरेसे क्रॉसचेक्स समतोल उपलब्ध आहेत पण तरीही समस्या असतात नाही असे नाही पण शेवटी व्यवस्था विश्वासावर चालतात हे ही लक्षात घ्यावयास हवे. समस्यांचा बाऊ नव्हे तर अभ्यास निदान आणि उपाय योजना अशा पद्धतशीर मार्गाने जावयास हवे असे वाटते
↩ प्रतिसाद: आनन्दा

आनन्दा
Mon, 01/15/2018 - 14:58 नवीन
पण लोया सारखी केस, जिथे केवळ चौकशी करण्याचे आदेश देण्याचे परिणाम सुद्धा फार मोठे असतात तिथे हे कसे हाताळत असावेत?
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Mon, 01/15/2018 - 15:33 नवीन
हे बघा सध्याच्या भारतीय न्याय व्यवस्थेत पक्षपातास बर्‍याच नैसर्गीक मर्यादा पडतात. पक्षपाताची एक बाजू समजा कुणी एका न्यायाधीशाने पडदा टाकला तर नंतरच्या काळातील दुसरा न्यायाधीश पडदा उठवू शकतोच. (१९८४ची दंगल केस सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा उघडण्यास तयार झाले, महात्मा गांधी हत्येची अजून एका चौकशीची याचीका नुकतीच फेटाळली तरी त्यासाठी सुद्धा कोर्टाने अमेकस क्युरे लावला आता समजा एका वेगळ्या केस मध्ये चौकशीची गरज नसताना चौकशीचे आदेश दिले तरी सर्व साधारणपणे चौकशी नंतर केस त्रि स्तरीय न्याय प्रक्रीयेतून जातेच . १०० गुन्हेगार तरसुटले तरी चालतील एक निरपराधास शिक्षा होऊ नये हे तत्व सहसा पाळले जातेच .एवढे करुन तुम्ही नमुद केले तसे राजकीय नेता असेल केवळ न्यायालयाने शिक्षा केली म्हणून जनतेने अव्हेर केला असेही अनेक वेळा होत नाही. बरीच उदाहरणे तुमच्या नजरे समोर येतील तरीही काही समस्या राहतातच हे ही खरे, कोणतीही पद्धत परीपूर्ण म्हणता येत नाही, शेवटी प्रत्येक माणूस प्रत्येक परिस्थीतीत वेगवेगळा वागत असतो.
↩ प्रतिसाद: आनन्दा

आनन्दा
Mon, 01/15/2018 - 17:49 नवीन
हे तर मान्य आहे, परंतु पुरस्कारवापसी सारखे उदाहरण समोर असताना मला हा प्रश्न पडलाय.. असे तर करायचे नव्हते? १. लोयांच्या म्रुट्युची चौकशी करावी म्हणून कोण्या सोम्यागोम्याने न्यायालयात केस दाखल करावी. २. चौकडीतील कोणत्या तरी न्यायाधीशाने ती आपल्याकडे घेउन केस ओपन करावी. ३. याचा फायदा घेऊन गुजरात निवडणूकीमध्ये प्रचाराची राळ उठवावी, संसदेचे कामकाज बंद पाडावे जेणेकरून ट्रिपल तलाकसारखी विधेयके मागे पडतील. मिश्रांनी कदाचित आपल्या अधिकारात हे थांबवले असेल. त्यामुळे हा सगळा गेम फसला, म्हणून मग हे नवीन अस्त्र काढले असे मला वाटते.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Mon, 01/15/2018 - 18:45 नवीन
यातील तुमची पुरस्कार वापसी वाली तुलना मान्य आहेच. कारण मी दुसर्‍या धागा चर्चेत म्हटल्या प्रमाणे वृत्तमाध्यमांनी पसरवलेल्या इनटॉलरन्स डिबेटने मंडळी ग्रस्त असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (वृत्तमाध्यमे हेतुपुरस्सार एक बाजू उजवी एक डावी असा खेळ खेळू शकतात हे वकीलांची रोजची उठाठेव अनुभवणार्‍यांना कळू नये याचे आश्चर्य वाटते) पैकी एका न्यायमुर्तींचे मागच्या भाषणातील वक्तव्याची लिंक मला वाटते मी शेअर पण केली आहे. त्यातील दोघांचे राजकीय कल असू शकतात असे म्हणावयास जागा शिल्लक राहते.
१. लोयांच्या म्रुट्युची चौकशी करावी म्हणून कोण्या सोम्यागोम्याने न्यायालयात केस दाखल करावी.
चौकशीची विनंती स्वतः शहांनीच करून एक पाऊल पुढे टाकावयास हवे होते म्हणजे राजकीय पक्षांना संधी कमी राहीली असती. सोम्या गोम्या कडून केस टाकणे झालेच आहे. पुनावाला बंधुंचे राजकीय पोझीशनींग काही वेगळेच चालू असावे.
२. चौकडीतील कोणत्या तरी न्यायाधीशाने ती आपल्याकडे घेउन केस ओपन करावी.
वस्तुतः अशी शक्यता कमी . कोणत्याही न्यायाधीशा कडे गेली तरी सहसा आपल्या व्यवसाय बंधूच्या मृत्यूची चौकशी करवून घेईल हे सहाजिक आहे त्यासाठी विशीष्ट न्यायाधीशांकडे नेण्याचा कट करण्याची आवश्यकता नसावी. हां पण चौकडीने शंकेखोर पणा केल्यामुळे तुम्हाला (ऑपोक्झीट पक्षाला) प्रतिशंकेखोर पणा करण्याचा नैतीक आधिकार निर्माण होतो म्हणून ह्या चौकडीने हा शेखचिल्ली शंकेखोर पणा टाळणे प्रशस्त राहीले असते पण हि चूक राजकीय प्रगल्भता असलेल्या व्यक्तींनी टाळली असती. राजकीय कल असणे म्हणजे राजकीय प्रगल्भता नव्हे. ३. याचा फायदा घेऊन गुजरात निवडणूकीमध्ये प्रचाराची राळ उठवावी, संसदेचे कामकाज बंद पाडावे जेणेकरून ट्रिपल तलाकसारखी विधेयके मागे पडतील. विरोधी पक्षांनी प्लान केले तरी पि आय एल आणि बातमी टाकण्याच्या तारखा पाहता लक्ष गुजराथ निवडणूक नव्हे (गुजरात मध्ये केस टाकली तर लालू स्टाईल शहांचे समर्थन वाढले असते) २०१९ साठी उर्वरीत भारत आणि अल्पसंख्यांकांना पुन्हा भिती घालता येते असा हिशेब शक्य असावा. पण त्यात न्यायाधिश मंडळी कटामुळे नव्हे वृत्तमाध्यमांनी तयार केलेल्या वातावरणामुळे भावनिक दृष्ट्या गुंतून असे काही घडले असावे. मिश्रांसोबतचे इतर वाद पुरक ठरले असावेत. एवढेच. चुभूदेघे
↩ प्रतिसाद: आनन्दा

आनन्दा
Mon, 01/15/2018 - 23:47 नवीन
सविस्तर उत्तराबद्दल धन्यवाद.. एक प्रश्न राहून राहून मनात येतोय, चेलमेश्वर याना वाटेतून बाजूला करण्यासाठी किंवा त्यांची उपद्रवशक्ती कमी करण्यासाठी सरकरपक्षकडून झालेले षडयंत्र तर नव्हे ना हे?
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Tue, 01/16/2018 - 11:00 नवीन
एक प्रश्न राहून राहून मनात येतोय, चेलमेश्वर याना वाटेतून बाजूला करण्यासाठी किंवा त्यांची उपद्रवशक्ती कमी करण्यासाठी सरकरपक्षकडून झालेले षडयंत्र तर नव्हे ना हे?
कसे काय ? चेलमेश्वर यांना पत्रकार परिषद घेण्यास सरकारपक्षाने थोडेच बाध्य केले. चेलेमेश्वरांचा ज्येष्ठताक्रमाने क्रमांक न लागण्यासाठी काही वर्षांपुर्वीचे म्हणजे सध्याचे सरकार सत्तेत येण्या आधीचे कॉलेजीअम वरील न्यायाधीश मंडळी जबाबदार असणार त्यात सरकार पक्षाचे काय देणे घेणे . त्यांनी डाव्यांच्या बाजूने उघड भाषणे दिली , पत्रकार परिषद घेतली डाव्यांना भेटले आणि स्वतःला स्वतःच एक्सपोज करुन घेतले तर सरकार पक्ष कसा जबाबदार असू शकेल ? आपल्या अनुमाना मागचा तर्क समजला नाही . चेलमेश्वरांना काही केसेस अलॉट करणे न करणे हे ही सर्वोच न्यायाधीशांच्या हातात आहे. चेलमेश्वरांनी स्वतःस एक्सपोज केले नसते तर ज्या काही केसेस हातात पडल्या असत्या त्या तरी पडल्या असत्या . स्वतःस अमूक बाजूचे म्हणून एक्सपोज केल्या नंतर सर्वोच्च न्यायाधिश आणि उर्वरीत न्यायमंडळास तुम्ही निष्पक्ष नाही म्हणण्याचा सरळ आधिकार मिळतो. इतरांना एक्सपोज करण्याच्या भानगडीत स्वतः एक्सपोज होणे म्हणतात याला . दुसर्‍या एका निवृत्त न्यायाधिशांनी त्यांच्या लेखातून काचेच्या घरात राहून दगड फेकण्याशी तुलना केली ती कदाचित या मुळेच .
↩ प्रतिसाद: आनन्दा

आनन्दा
Tue, 01/16/2018 - 13:04 नवीन
चेलमेश्वर याना तर नक्कीच बाध्य केले नाही. पण जे चार सध्या तथाकथितअसंतुष्ट आहेत त्यन्च्यतला एखादा सरकारचा हस्तक असण्याची शक्यता किती असा प्रश्न राहून राहून मनात येतोय.. असे तर नाही ना की सरकारच्याच एखाद्या हस्तकाने इतर तिघाना बाकी जजेस च्या पाठिंब्याची हमी दिली असेल, पण पत्रकार परिषद झाल्यावर ऐनवेळेस माघार घेतली असेल.. किंवा इतरांचा पाठिंबा मिळवण्यात असमर्थता दर्शवली असेल वगैरे वगैरे.. अर्थात या सगळ्या जर तर च्या गोष्टी. बाकी
चेलमेश्वरांनी स्वतःस एक्सपोज केले नसते तर ज्या काही केसेस हातात पडल्या असत्या त्या तरी पडल्या असत्या . स्वतःस अमूक बाजूचे म्हणून एक्सपोज केल्या नंतर सर्वोच्च न्यायाधिश आणि उर्वरीत न्यायमंडळास तुम्ही निष्पक्ष नाही म्हणण्याचा सरळ आधिकार मिळतो.
याच्याशी बाडिस.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Tue, 01/16/2018 - 13:13 नवीन
चेलमेश्वर याना तर नक्कीच बाध्य केले नाही. पण जे चार सध्या तथाकथितअसंतुष्ट आहेत त्यन्च्यतला एखादा सरकारचा हस्तक असण्याची शक्यता किती असा प्रश्न राहून राहून मनात येतोय..
:) असे काही करण्यात सरकारचा फायदा काय ? कोणतेही सरकार स्वत;चे नुकसान का कल्पना करेल ? ते समजले नाही. आधी उचकवून नंतर संसदेतून बर्खास्ती करून घ्यावी म्हटले तर राज्यसभेतील स्थिती त्रिशंकु आहे आणि येती चार एक वर्षे तरी राज्यसभेतील त्रिशंकु परिस्थितीत फरक पडण्याची आणि सरकार आणि विरोधकांच्या सरळ सहमती शिवाय न्यायाधिशांच्या बडतर्फी सध्या तरी शक्य दिसत नाहीत.
↩ प्रतिसाद: आनन्दा

सुबोध खरे
Tue, 01/16/2018 - 13:10 नवीन
सरकार जस्टीस चलमेश्वर ना बाजूला करण्यासाठी काही कशाला करेल? जून 2018 मध्ये ते निवृत्त होणारच आहेत. दोन चार महिने केस मध्ये चाल ढकल करायला काहीच लागत नाही.