ताज्या घडामोडी - भाग १७

ताज्या घडामोडी धाग्याची सुरुवात एखादी ताजी घडामोड पोस्ट करून व्हावी असे सुचवेन.

(ही ताजी घडामोड पाकिस्तानातील आहे, पण तिचे अप्रत्यक्ष परिणाम भारतावरही होऊ शकतात.) एकदा धार्मिक अतिरेक निर्माण झाला की तो कसा फोफावतो, वेगवेगळ्या शक्ती त्याचा स्वतःच्या स्वार्थासाठी कशा रीतीने फायदा करून घेतात, आणि तो अंतिमतः समाजाचे किती नुकसान करू शकतो, याचा (आणखी एक) दाखला पाकिस्तानात गेल्या तीन आठवड्यातील घटनांमुळे समोर आला आहे. ह्याची सुरुवात झाली पाकिस्तान सरकारने निवडणूक कायद्यात सुचविलेल्या एका लहानशा दुरुस्तीमुळे. दुरुस्ती काय होती तर, कोणत्याही मुस्लिम उमेदवाराने शपथ घेतेवेळेस महम्मद पैगंबरांवरील आपला विश्वास प्रकट करताना 'मी शपथ घेतो' (I solemnly swear) ह्याऐवजी 'मी जाहीर करतो' (I declare) असा शब्दप्रयोग. तुम्ही म्हणाल, swear म्हणा नाहीतर declare, प्रॉब्लेम काय आहे? प्रॉब्लेम हा होता की ह्या छोट्याशा बदलामागे काही लोकांना मोठा कट दिसला. हे काही लोक म्हणजे सुन्नी पंथातील Movement in Service to the Messenger of God हा कट्टरपंथीय, मुस्लिम अतिरेक्यांशी संधान बांधून असणारा एक गट. त्यांचा नेता खादिम हुसेन रिझवीचे म्हणणे असे की सरकार जाणूनबुजून, अहमदिया पंथाच्या लोकांच्या मतांसाठी मूलभूत इस्लामी तत्वांशी तडजोड करते आहे. हे अहमदिया कोण? पाकिस्तानच्या वीस कोटी लोकसंख्येत सगळे मिळून चाळीस लाख एवढेच असलेले, तेही मुसलमानच, पण पैगंबरांना शेवटचा prophet न मानणारे. त्यांच्या दृष्टीने एकोणिसाव्या शतकात भारतात होऊन गेलेले मिर्झा गुलाम अहमद हे शेवटचे prophet होत. ह्या कारणाने त्यांची ससेहोलपट झाली आणि १९७४ साली त्यांची बिगर-मुस्लिम अशी गणना झाल्यानंतर तर ते राजकारणातून बादच झाले. (त्यापूर्वी ते राजकारणात असायचे.) तर ह्या शपथेतील बदलाच्या मुद्द्यावरून तीन आठवड्यांपूर्वी खादिम हुसेन रिझवीने इस्लामाबादकडे जाणाऱ्या सर्व रस्त्यांवर धरणे धरले. पाकिस्तानचे कायदेमंत्री झईद हमीद ह्यांची सरकारमधून हकालपट्टी करावी आणि कायद्यातील हा जो इस्लामविरोधी बदल सुचविण्यात आला त्यामागील कटाचा संपूर्ण तपास व्हावा, ही त्याची मागणी होती. सरकारकडून खुलासा करण्यात आला की ही एक किरकोळ चूक - clerical error - होती व ती सुधारण्यात येईल. पण आंदोलनाचे लोण अनेक शहरात पसरले. आंदोलन विझविण्याचा प्रयत्न फसला आणि आंदोलन अधिकच तीव्र आणि हिंसक झाले. शेवटी लष्कराला मध्यस्ती 'करावी लागली'. फलित म्हणजे, आंदोलनकांच्या सर्व मागण्या तर मान्य झाल्याच, शिवाय सर्व दंगेखोरांची बिनशर्त सुटका करावी, इ. इतर अनेक मागण्याही सरकारने मान्य केल्या. Anti blasphemy कायदा अधिक कडक करावा व त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करावी (फाशीची शिक्षा) ही देखील त्यातील एक मागणी होती. पाकिस्तानातील इस्लामी मूलतत्ववाद्यांचा अशा रीतीने मोठा विजय झाला. जाणत्या लोकांचे म्हणणे आहे की ह्यात लष्कराची भूमिका संशयास्पद आहे. लष्करी नेतृत्वाला आताचे जे काही आहे ते नागरी सरकार अधिक दुबळे करण्यातच रस आहे व त्या दृष्टीनेच ह्या सर्व घडामोडींकडे पहिले पाहिजे. पाकिस्तानी कोर्टाने सरकार व लष्कर, दोघानांही ही परिस्थिती उद्भवण्यास जबाबदार धरले आहे. इस्लामी कट्टरपंथीयांना जे टॉनिक ह्या प्रकरणातून मिळाले आहे त्याची परिणती पुढे काय होते, हे काळच ठरवील. जे होईल ते पाकिस्तानला चार पावले मागे नेणारेच असेल ह्यात शंका नाही. आणि आपल्या शेजारच्या घरात लागलेल्या आगीची धग आपल्याला लागतेच, नाही का? अधिक माहिती आंतरजालावर आहेच. (जाता जाता: ह्या घटनेची मराठी मीडियाने दखल घेतल्याची माझ्या पाहण्यात नाही. पण माझे वाचन तोकडे असू शकते.)

ए टी एम यूजवर ४ चे लिमिट आले आहे. चेकसाठीही लिमिट आले आहे , असे समजले. नंतर प्रतिचेक पैसे कट होणार

Google has lauched payment app Tez and paying peoples who have downloaded it? is this ok.

मुशर्रफचं एक कर्तृत्व खरंच वाखाणणीय आहे. ते म्हणजे जीवित राहणे. हा माणूस आजूनही जिवंत कसा काय, हे कोडं जाम सतावतंय. हा खूप पूर्वी मरायला हवा होता. पण कसातरी जिवंत राहिला आहे बुवा. -गा.पै.

घराणेशाहीवर घराण्याच्या विस्तारीत परिवारातून प्रश्नचिन्ह आले आहे. अशी प्रश्नचिन्हे सोईने आणण्या मागेही राजकारण असणारच नाही असे नाही-बोलविते धनी वेगळेही असू शकतात नाहीच असे नाही. नेहरुंचे जावई फिरोज गांधींचा फटकळपणे बोलण्याचा इतिहास विसरण्यासाठी काँग्रेसला बरेच प्रयत्न करावे लागले असणार. पण पिढीनुसार जावया जावयात फरक असू शकतो. आता या पिढीतल्या जावयाच्या मेव्हण्याचे भाऊ हे नाते म्हटले तर दूरचे. एनी वे शेहजाद पुणावाला कोण ? हे जाणून घेण्याची ज्यांना इच्छा असेल त्यांच्या साठी काही दुवे काँग्रेस मध्ये २००८-९ पासून असल्याचे आणि स्वतःस सेक्युलर म्हणवतात. रॉबर्ट वड्रांच्या बहिणीचे दिर हि त्यांची २०१६ पासूनची नवी अधिकची ओळख असावी. त्यांनी काँग्रेस साठी आधी काम केले असणार पण नाते संबंधांनतर राजकीय जबाबदारी बद्दल पुण्यात आक्षेप उघडपणे नोंदवले गेलेले दिसतात. म्हणजे आतल्या आत काही आधी पासूनच शिजत असण्याची शक्यता अगदीच नाकारता येत नाही. त्यांच्या बद्दल आणखी थोडी माहिती येथे दिसते. सोशीओ-पॉलीटिकली राईट बोलण्याचे कसब इतर काँग्रेसींपेक्षा जरा बरे असावे. त्यांचे बंधू सध्यातरी त्यांच्या राजकारणापासून दूर असल्याचे जाहीर करू इच्छितात असे दिसते. असो.

अगं इव्हांका, अशी काहीतरीच काय गं बोलतेस :

कर्मचाऱ्यांमधील स्त्री-पुरुष भेदभावाची दरी कमी केल्यास येत्या तीन वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था १५० अब्ज डॉलरपेक्षाही अधिक वाढेल

ए, तू किनई खूप हसवलंस हं. पण मी काय म्हणतो माहितीये, पुढच्या वेळी येशील ना तेव्हा पप्पूप्रतिबंधक लस टोचून घ्यायला विसरू नकोस. तु. न., -गा.पै.

RESOLUTION & DEPOSIT INSURANCE BILL, 2017 (FRDI), या नव्या विधेयकाचा मसुदा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकताच संमत केला. तो आता संसदीय समितीकडे जाईल आणि नंतर कायदा म्हणून संसदेत मंजूर करून घेतला जाईल. तो कायदा झाला की, बॅंकेतल्या तुमच्या पैशांवरचा तुमचा हक्क संपला, असं विधान, अतिशयोक्ती वाटली तरी करायला हरकत नसावी. कर्जबुडव्यांमुळे तोट्यात जात असलेल्या बॅंकांना जिवंत ठेवण्यासाठी आजपर्यंत सरकार भांडवल उपलब्ध करून देत होतं. ज्याला BAIL OUT म्हणतात. नव्या कायद्यात BAIL IN अशी तरतूद आहे. याचा अर्थ असा की, आपल्यासारख्या खातेदारांचा पैसा, बॅंक कुठल्याही क्षणी "जप्त" करू शकते. किंवा तो 5% व्याजाने जबरदस्ती फिक्स डिपाॅझिटमधे पाच वर्षांसाठी ठेऊ शकते. मधल्या काळात तुम्हाला मुलांच्या शिक्षणासाठी, लग्नासाठी अथवा कुणाच्या आजारपणासाठी तो लागला तरीही मिळणार नाही. वास्तविक, बॅंक कोणाला किती कर्ज देते, त्याची वसुली वेळेवर करते की नाही, पुरेसं तारण घेते की नाही, ती का डबघाईला आली, यावर आपलं कहीही नियंत्रण नसतं. किंबहुना, आपल्याला कर्ज देताना आपलं घर, गाडी, जमीन, स्वतःकडे तारण ठेवणारी बॅंक, आपले पैसे तिच्याकडे ठेवताना, आपल्याला काहीच तारण देत नसते. विश्वास, हे एकच तारण आपल्याकडे असतं. तोच आता सरकार उखडून टाकायला निघालं आहे. म्हणजे मल्ल्या आणि अंबानीने कर्ज बुडवून बॅंकेचं वाटोळं करायचं आणि तुम्हीआम्ही ती कर्ज फेडायची असाच त्याचा अर्थ झाला. THE HINDU या प्रतिष्ठित वृत्तपत्रात, दिल्ली विद्यापीठाच्या व्यापारशास्त्राच्या प्राध्यापिका मीरा नांगिया यांनी एक लेख लिहिला आहे. काही पाश्चात्य देशात ही पद्धत असली तरी भारतात ती आणणं हे आर्थिक अराजकाला निमंत्रण ठरेल. कारण भारतात 66% बचत ही बॅंकांमध्ये होते. कर्जवसुलीचे कायदे अधिक कडक करण्याऐवजी, सरकार निरपराध मध्यमवर्गाला फाशी देत आहे. सायप्रस या देशात हा प्रयोग झाला तेव्हा मध्यमवर्गाची 47% बचत बुडाली होती.

उत्तर प्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीमध्ये भाजपला बर्‍यापैकी विजय मिळत आहे. ८-९ महिन्यांपूर्वी आलली भाजपची लाट विशेषतः शहरी भागात बर्‍याच प्रमाणात टिकून आहे. निश्चलनीकरण, वस्तू व सेवा कर, महागाई, राहुल गांधींचा नवीन अवतार इ. चा मतदारांवर फारसा परीणाम झाल्याचे दिसत नाही. एकूण १६ शहरांमध्ये महापौरांची थेट जनतेतून निवडणुक केली जाणार आहे. आतापर्यंत भाजप १६ पैकी १४ जागांवर आघाडीवर आहे. उर्वरीत जागांवर बसप आघाडीवर आहे. इतर नगरपालिका व एकूण नगरसेवकांची संख्या यातही भाजप प्रथम क्रमांकावर आहे. बसप दुसर्‍या व सप तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. उत्तरप्रदेशमध्ये काँग्रेसचे अस्तित्व नगण्य आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध होत आहे. एकूण ६१० नगराध्यक्षांपैकी भाजप ३१० जागांवर आघाडीवर आहे तर काँग्रेस फक्त १९ जागांवर.

http://janchowk.com/zaruri-khabar/gujarat-power-adani-essar-tata-ntpc-l… खरे असेल तर भयानक आहे.

गुन्हेगारी प्रकरणांतील दोषी व्यक्तींना राजकीय पक्षाचे प्रमुख होण्यापासून रोखण्यात यावे, या मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. 'अशा प्रकरणांत सरकार किंवा संसदेने निर्णय घेतले पाहिजेत. गुन्हेगारी प्रकरणांतील दोषींना पक्षप्रमुख होण्यापासून रोखू शकतो का? हे स्वातंत्र्यावर बंधन लादल्यासारखे नाही का? कुणालाही राजकीय विचार मांडण्यापासून न्यायालय रोखू शकतो का, असे सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला केले.

इतके एकूण तीन प्रतिसाद आहेत आणि त्यातील दोन तर बाबू बी (उर्फ चंपाबाई, मोगा खान, जामोप्या, हितेश) असे अनेक उडालेले आयडी घेतलेल्या बहुरूपी माणसाचे आहेत. या व्यक्तीचाय एकंदर अप्रासंगिक आणि संदर्भहीन पिचक्या वर असे प्रतिसाद देण्यात मला किंचितही वाईट वाटत नाही. पातळी सोडलेले प्रतिसाद एकाच धाग्यावर राहिला तिसरा प्रतिसाद जो केवळ एक मराठी "म्हण" आहे. ती तुम्हाला समजली नसेल तर किंवा आवडली नसेल तर क्षमस्व पण तो पातळी सोडून आहे असे मला तरी वाटत नाही. बाकी आपली मर्जी.

लोकहो, आता असं बघा की, इव्हांकादीदींनी मुक्ताफळे झाडल्यावर आपले ओबामामामा मागे कसे राहतील. काय म्हणताहेत ते बघा तरी :

इंटरनेटमुळे जगात लोकशाहीचे अस्तित्व संकटात असून अमेरिका आणि भारत सर्वात जुन्या, मोठ्या लोकशाही देशांनी हातमिळवणी करण्याची गरज असल्याचे मत शुक्रवारी दिल्लीत आलेले अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केले.

च्यायला, खरंतर आंतरजालामुळे सत्ताधारी लोकांच्या भानगडी चव्हाठ्यावर येऊ घातल्या आहेत. यामुळे लोकशाहीस धोका पोहोचणार नसून उलट ती सशक्त होईल, ते लोकांस चांगलं कळतं. मामांना वाटतं की लोकं बावळट आहेत. काय हा अडाणीपणा! पण पुढे तर मामांनी कहर केला आहे. मामा म्हणतात की भारतीय आणि अमेरिकी दोन्ही राज्यघटना 'वुई द पीपल' या तीन शब्दांनी सुरू झाल्या आहेत, हे भारत व अमेरिकेतलं साधर्म्य आहे. बास. मामांनी हसवायचा विडा उचललेला दिसतोय. हेच जर साधर्म्य असेल, तर ते तेव्हढ्यापुरतंच आहे. मामांना लिहितावाचता येतं ना, अशी शंका मनी उत्पन्न होते. इव्हांकादीदी विसरल्या तसेच ओबामामामा सुद्धा पप्पूप्रतिबंधक लस टोचून घ्यायला विसरले. आ.न., -गा.पै.

Make in India saved Rs. 1 lakh Crore

मणिपूर च्या चुरचंदपूर ह्या डोंगराळ भागात राहणाऱ्या काही कुकी जमातीच इस्राईल च्या Bnei Menashe ह्या 10 पैकी एका हरवलेल्या जमातीशी संबध आहेत हे 1950 साली सिद्ध झाले होते. परंतु ह्या भागातील लोकांनी ज्यू धर्म स्वीकारून इसराईल मध्ये मायग्रेट होण्याचे प्रमाण सध्या वाढत चालले आहे. ही इसराईल मध्ये मायग्रेट होणारी कम्युनिटी भारत इसराईल संबंध मध्ये मोलाची कामगिरी बजावू शकतात. ह्या पूर्ण विषयाशी रेलेटेड एक लेख the hindu मध्ये आला आहे. The lost Jews of Churachandpur

https://www.loksatta.com/vishesh-news/real-estate-scams-by-ias-and-ips-… खरे सरकार चालवणरे हे लोक, ह्यांच्या कडुन स्वच्छ प्रशासनाची अपेक्षा ठेउ शकतो का ?