ताज्या घडामोडी - भाग १५

त्यातही एक अडचण येऊ शकेल असे वाटते . एखाद्या राज्यातून राज्यसभेवर निवडून पाठवायचे असेल तर तो मनुष्य त्या राज्यात १५ वर्षांपासूनचा रहिवासी आहे हे सिध्द करावे लागते. अनेक नेते (उदाहरणार्थ मनमोहनसिंग आसाममधून, पर्रीकर उत्तर प्रदेशातून, चिदंबरम महाराष्ट्रातून इत्यादी) ते रहिवासी नसलेल्या राज्यातून राज्यसभेवर वेळोवेळी निवडून गेले आहेत. पण हे सगळे नेते १५ वर्षांपासून भारतातच वास्तव्य करत होते. तेव्हा ही १५ वर्षांसाठीची अट पूर्ण करायला खोट्या भाड्याच्या पावत्या वगैरे बनविल्या जातात हे जगजाहिर असले तरी या पावत्या खोट्या आहेत हे सिध्द करता येणे सोपे नसल्यामुळे अशा नेत्यांची निवड न्यायालयाकडून अवैध सिध्द करता येणे कठिण होते. पण रघुराम राजन यांची गोष्ट तशी नाही. ते गेल्या १५ वर्षांपासून (खरं तर जास्तच) भारताबाहेर राहात आहेत हे त्यांच्या पासपोर्टवरील नोंदींवरून सिध्द करता येईलच. तेव्हा राजन १५ वर्षांपासून दिल्लीमध्ये वास्तव्य करून आहेत हे सिध्द कसे करणार? कारण भाड्याच्या पावत्या खोट्या दिल्या तरी राजन तिथे राहात नव्हते हे अगदीच उघड होईल. राजन यांच्याऐवजी कोणी लो प्रोफाईल अगदी ग्रीन कार्ड असलेला मनुष्य राज्यसभेवर पाठवायचा असेल तर त्यात फार अडचण येणार नाही. पण राजन यांची गोष्ट वेगळीच असेल.