ताज्या घडामोडी - भाग १३

. हिंदु-मुस्लिम धृवीकरणाची सुरवात भाजपने केली हा पुरोगाम्यांचा आवडता सिध्दांत असतो.

असेलही,माझा तो आवडता सिद्धांत नाही. माझा मुद्दाच मुळात वर्तमाणकाळातील आहे. भाजप हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करतो का? करत असल्यास योग्य आहे का याचे सुस्पष्ट आणि प्रामाणिक उत्तर द्यावे. हे जरी काँग्रेस ने सुरू केले असले तरी चुकीचे आहे मला त्यांच्याविषयी ममत्व नाही.

विकास आणि गव्हर्न्सन्सच्या मुद्द्यावर आपण भाजपला राजकीय विरोध करू शकत नाही हे लक्षात आल्यावर काँग्रेसने उघडपणे हार्दिक-अल्पेशचे समर्थन सुरू केले, त्यांना बरोबर घेतले असे का म्हणू नये?

नक्कीच तुम्ही असे मत मांडू शकता परंतु भाजप जेंव्हा उत्तर प्रदेश आणि केरळ मध्ये लव्ह जिहाद, ताजमहाल आणि काब्रिस्तान की स्मशान हे मुद्दे चर्चित होता त्याविषयी ही तुमची मते ऐकून घ्यायला आवडतील. भाजप ला काँग्रेस पेक्षा जास्त वेगळा समजू नका.

महादेव जानकरांच्या पक्षाला भाजपने महाराष्ट्रात बरोबर घेतले त्यात या सगळ्या गोष्टी होत्या का?

महादेव जानकर, मेटे, राणे आणि अलपेश, हार्दिक या ठराविक जातीच पुरस्कार आणि प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांमध्ये मला काडीचा ही फरक वाटत नाही, इतर लोकांना तो वाटतो याच मला आश्चर्य वाटत. काँग्रेस गुजरात जिंकेल असे वाटत नाही मात्र जागा वाढवेल असा अंदाज आहे. बागूया.

ते मान्य करून शेवटी चर्चेचा पर्याय खुले करणे अतिआवश्यक होते.

काश्मीरचा प्रश्न जुना असला तरी तिथे दहशतवाद उफाळून आला राजीव गांधींच्या कारकिर्दीच्या शेवटी. वि.प्र.सिंगांच्या कारकिर्दीत काश्मीर खोर्‍यातून जवळपास सगळ्या हिंदूंना हाकलून देण्यात आले. वि.प्र.सिंगांनी त्यांच्या कार्यकाळात कोणाशी चर्चा करण्यात पुढाकार घेतल्याचे माझ्या तरी लक्षात नाही. त्याची सुरवात केली चंद्रशेखर यांनी. त्यांनी पंजाब, आसाम, काश्मीर या सगळ्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी आमंत्रित केले होते. काश्मीरात चर्चेसाठी कोणाला आमंत्रित केले होते याची कल्पना नाही. पण त्यांना कार्यकाळ कमी मिळाला. पी.व्ही.नरसिंहरावांनी ही चर्चा करायची प्रक्रीया सुरूच ठेवली होती. राव १९९५ मध्ये बुर्किना फासोला गेले होते तिथून 'काश्मीर प्रश्नावर स्काय इज द लिमिट' असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. अर्थातच स्काय इज द लिमिट असली तरी भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत राहूनच. वाजपेयी सरकारनेही शेवटी शेवटी हुर्रियत कॉन्फरन्सशीही बोलणी केली होती. त्याविषयी अडवाणींच्या माय कन्ट्री माय लाईफ या पुस्तकात उल्लेख आहे. अगदी चंद्रशेखर सरकारपासून मनमोहन सरकारपर्यंत कोणीही बोलणी करायची ती राज्यघटनेच्या चौकटीत राहूनच हीच अट ठेवली होती. आणि कोणत्याही सरकारला त्यापेक्षा वेगळी अट ठेवता येणारही नाही. या सगळ्यात गोम ही की फुटिरतावादी जी मागणी करतील ती भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत मान्य करता येणे शक्यच नसल्यामुळे या चर्चांमधून अजूनपर्यंत फार काही साध्य झालेले नाही. आणि जर फुटिरतावादी भारतीय राज्यघटना (म्हणजेच काश्मीर हा भारताचा भाग आहे हे) मान्य करतील तर मग सगळ्याच समस्येचे मुळापासून निराकरण होईल आणि असल्या चर्चा कराव्याच लागणार नाहीत. तेव्हा या चर्चेच्या गुर्‍हाळातून फार काही साध्य होईल अशी अपेक्षाही नाही.

प्रतापराव जरा हा लेख वाचा, मोदी ‘घाबरून गेलेत’

ज्या उत्साहाने राहुल गांधी,तथाकथित धर्मनिरपेक्ष माध्यमे,पुरोगामी जनता स्वतःचे थोबाड फोडून घेण्यासाठी नव्यानव्या भूमी शोधत असतात त्या आशावादाची तुलना In pursuit of happiness मधील नायकाबरोबरच होऊ शकेल. त्या चित्रपटाच्या शेवटी तो नायक यशस्वी होतो तरी. या प्रकरणात राहुल चे यश म्हणजे काँग्रेस चे विसर्जन !

सही सवाल..!!!

शब्दबम्बाळ, या कायद्यानुसार विरोधी वार्तांकनावर बंदी फक्त सहा महिन्यांसाठी आहे. नंतर कोणीही काहीही लिहू शकतो. फक्त सुरुवातीला गदारोळ उडवता येणार नाही असा उद्देश असावा. याचं कारण म्हणजे मीडिया ट्रायल हे होय.याबद्दल २०१४ साली न्यायमूर्ती लोढा यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. अर्थात या विधानांची पार्श्वभूमी ही माध्यमांनी आसारामबापूंवर केलेल्या बेछूट आरोपांची आहे. एकंदरीत त्यांची माध्यमांनी जी अवस्था केली त्यावरून माध्यमांवर चाप लावायची गरज स्पष्ट दिसून येते. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाने गळे काढले जातील. काढूद्या. पण त्याआधी माध्यमांच्या आचारसंहितेचं काय म्हणून जनतेने प्रश्न विचारला पाहिजे. आ.न., -गा.पै.

परदेशात हेड ऑफ द स्टेटच्या पत्रकार परिषदांची उत्तम परंपरा आहे.

तिकडे बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई सारखे पत्रकार नसावेत :)