Skip to main content

ताज्या घडामोडी - १२

लेखक श्रीगुरुजी यांनी सोमवार, 25/09/2017 12:38 या दिवशी प्रकाशित केले.
चालू धाग्यात १५०+ प्रतिसाद झाल्याने नवीन धागा

वाचने 38918
प्रतिक्रिया 197

प्रतिक्रिया

एकतर दर महिन्याचा वेगळा धागा असावा नाहीतर १५० प्रतिसाद झाल्यावर नवा काढावा. एक काहीतरी फिक्स ठरवावे. कुठल्या धाग्यावर लिहावे याबद्दल गोंंधळ होतो.

In reply to by अभिजीत अवलिया

बरोबर आहे. नवीन प्रतिसाद शोधण्यासाठी सोपे जावे व त्यासाठी सर्व प्रतिसाद फक्त एकाच पानावर असावे या उद्देशाने आधीच्या धाग्यात अंदाजे १५० प्रतिसाद पूर्ण झाले तर नवीन धागा सुरू व्हावा हा मूळ उद्देश होता. प्रत्येक महिन्यासाठी वेगळा धागा काढण्याची कल्पना सुद्धा चांगली आहे. परंतु ३०-३१ दिवसांमध्ये ३००+ प्रतिसाद होतात व त्यामुळे वेगवेगळ्या पानांवर आलेले नवीन प्रतिसाद शोधण्यास अडचण होते. म्हणून धाग्याचे शीर्षक काहीही ठेवले तरी व कोणीही धागा काढला तरी अंदाजे १५० प्रतिसादानंतर नवीन धागा सुरू व्हावा.

In reply to by श्रीगुरुजी

अंदाजे 150 प्रतिसाद एकाच पानावर राहतात असे दिसत नाही. काही 200 प्रतिसादाचे धागे पाचव्या पानावर पोहोचलेत. सबब दर महिन्याचा एकच धागा असावा.

http://m.indiatoday.in/story/sm-krishna-ccd-it-raids-vg-siddhartha/1/10… कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री व माजी केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. एम. कृष्णा यांचे जावई व्ही. जी. सिद्धार्थवेरे यांच्या घरावर व कार्यालयांवर धाड टाकून आयकर विभागाने ६५० कोटींची बेहिशेबी मालमत्ता उघडकीस आणली आहे. हे Cafe Coffe Day या साखळी दुकानांंचे मालक आहेत.

अग्नेला मर्केल पुन्हा एकदा चान्सलरपद भुषवणार आहे. जर्मनीत २४ तारखेला रविवारी मतदान झाले. यामध्ये CDU / CSU पार्टीला ३३% मते मिळाली. पण यावेळी आश्चर्यकारकरित्या एका नवीन पार्टीला (फक्त ४ वर्ष जुनी) AfD याला १२.६ % मते मिळाली. हि पार्टी उजव्या विचारसरणीची आहे. हि पार्टी anti muslim पार्टी म्हणून ओळखली जाते. SPD पार्टीला २०.५ % मते मिळाली पण यावेळी हि पार्टी विरोधी पार्टी म्हणून काम करणार आहे त्यामुळे मर्केल ला २ नवीन पार्टीशी बोलून नवी आघाडी तयार करावी लागणार आहे. तिच्यासमोर यावेळी खूप आव्हाने आहेत.

'अंमलबजावणी संचलनलायकडून'कडून कार्ती चिदंबरम यांची संपत्ती जप्त; बँक खातीही गोठवली. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम यांच्यावर सोमवारी अंमलबजावणी संचलनलायकडून (ईडी) कारवाईचा बडगा उभारण्यात आला. ‘ईडी’ने कार्ती चिदंबरम यांची सर्व संपत्ती जप्त केली आहे. तसेच त्यांची बँक खाती आणि ९० लाख रूपये रकमेच्या मुदत ठेवी गोठवण्यात आल्या आहेत. कार्ती चिदंबरम यांनी आपली संपत्ती विकण्याचा आणि बँक खाती बंद करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे ‘ईडी’ने हे पाऊल उचलल्याचे कळते. http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/enforcement-directorate-attach…

बाकी काहीही असो, इडी, प्राप्तिकर विभाग आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग या संस्थांना भाजपने जी मोकळीक दिली आहे आणी कुठल्याही राजकिय तडजोडीला बळी न पडता आअर्थिक गुन्ह्यांचा ज्या वेगाने छडा लावला जात आहे ते काबिल ए तारीफ आहे. भाजपचे अभिनंदन. जर हे सुडाचे राजकारण असेल तर असे सुडाचे राजकारण अवश्य व्हावे. काँगेस किंवा आणखी कोणी सत्तेवर आले तरी त्यांनी सुद्धा असेच सुडाचे राजकारण करत रहावे. साटेलोटे करून आयुष्यभर माया गोळा करत राहणार्‍या सोकॉल्ड सुसंस्कृत व्यक्तिगत मित्रांपेक्षा हाडवैर असणारे राजकारणी भारी.

In reply to by पुंबा

एक शंका, ह्या धाडी फक्त विरोधकांच्या घरा-दारावर पडताहेत की सत्तेतील शंकास्पद नेत्यांवर देखील ? जर फक्त विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी ह्या धाडी पडत असतील तर त्या योग्य नाहीत.

In reply to by सौन्दर्य

जर फक्त विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी ह्या धाडी पडत असतील तर त्या योग्य नाहीत.
असे कसे? धाडी वैध आहेत की नाही हे पहायला हवे. भ्रष्टांवर धाडी पडायलाच पाहिजेत. केवळ सध्याच्या सरकारविरूद्ध आवाज उठवताहेत या सबबीखाली विरोधक चिदंबरम अन लालू सारख्यांचे समर्थन करणार असतील तर ते बरोबर नाही.

१ सप्टेंबर २०१७ पासून, टोकियो ऑलंपिक, एशियन गेम्स आणि कॉमनवेल्थ गेम्स साठी तयारी करत असणार्‍या टॉप १५२ अ‍ॅथलीट्सना, रु. ५०,०००/- प्रति महिना पॉकेट अलाऊंस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आधी हा अलाऊंस रु.३०००/- ते रु.५०००/- होता. अभिनव बिंद्रा च्या अध्यक्षतेखालील टॉप्स कमिटीनं हा सल्ला दिलेला होता. लिंक

देव, धर्म मानणारे मनोरुग्ण : इति राजन खान बातमी : http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/pune-news/faith-in-g…
रोचक विधान आहे. यातून भारतातले बहुसंख्य लोकं मनोरुग्ण आहेत असा निष्कर्ष निघतो. राजन खान हे मात्र अपवाद आहेत. तर प्रश्न असा आहे की राजन खान यांच्यासारख्या मनोनिरामय लोकांनी उर्वरित जनतेचा मानसिक आजार दूर करावा का? की घटनेने दिलेल्या उपासनास्वातंत्र्याचा आधारे तसाच राहू द्यावा? -गा.पै.

आयबीएन लोकमत या वृत्तवाहिनीचे पत्रकार गणेश बच्छाव यांचं सोमवारी रात्री प्रदीर्घ आजारानं निधन झालं. बातमी : http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/journali… त्यांचा प्रदीर्घ आजार कोणता यावर माहिती दिलेली नाही. हा दारूबळी आहे का? -गा.पै.

राज ठाकरेंच्या फेसबुक पेज ला नेटकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्याच बरोबर त्यावर येणाऱ्या प्रतिक्रियासुद्धा संयत वाटल्या. पाहू त्याचा किती फायदा नवनिर्माणला होतोय ते.

In reply to by विशुमित

राज ठाकरे हा एक भलामोठा शून्य आहे. २००५ मध्ये काँग्रेस/राष्ट्रवादीने फूस लावून त्याला फोडले. शिवसेनेची मते फोडणे हा त्यामागे उद्देश होता. २००९ मध्ये राजने आपले अवतारकार्य पूर्ण केले. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात किमान ८ लोकसभा मतदारसंघ असे होते ज्यात भाजप, शिवसेना व मनसे यांना मिळालेली एकूण मते काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला मिळालेल्या मतांपेक्षा खूप जास्त होती. परंतु मनसे, भाजप-शिवसेना व काँग्रेस-राष्ट्रवादी हे तीन पक्ष/आघाड्या वेगळे लढल्याने भाजप-शिवसेना-मनसे यात विरोधी मते विभागली जाऊन त्या मतदारसंघात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा उमेदवार निवडून आला. पुणे मतदारसंघात अनिल शिरोळेंविरूद्ध कलमाडी फक्त २५ हजार मतांनी निवडून आला. परंतु त्या मतदारसंघात मनसेच्या उमेदवाराला ७५००० मते होती. मुंबईत राम नाईक फक्त ५००० मतांनी हरले कारण मनसेच्या उमेदवाराने १ लाखाहून अधिक मते घेतली होती. मुंबईतील सर्व सहा मतदारसंघात मनसेच्या उमेदवाराने बरीच मते घेतल्याने भाजप-सेना युतीचे उमेदवार थोड्या मतांनी हरले. याचीच पुनरावृत्ती २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत झाली. या निवडणुकीत भाजप-सेना युतीला ९० व काँग्रेस-राष्ट्रवादी युतीला १४४ जागा होत्या. परंतु मनसेला १३ जागा होत्या व काँग्रेस-राष्ट्रवादीने जिंकलेल्या इतर २५ मतदारसंघात भाजप-शिवसेना व मनसे यांच्या एकत्रित मतांची बेरीज काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मतांपेक्षा जास्त होती. म्हणजे मनसेमुळे भाजप-शिवसेना युतीला एकूण ३८ जागा गमवाव्या लागल्या. जर मनसे नसती तर भाजप-सेना युतीला १२८ व काँग्रेस-राष्ट्रवादी युतीला ११९ जागा मिळाल्या असत्या. मनसेला मिळालेली सर्व मते ही शिवसेनेची होती. त्यामुळे शिवसेनेचे मोठे नुकसान झाले. राज अत्यंत विश्वासघातकी आहे. २००७ मधील महापालिका निवडणुकीत मनसेने पुणे, मुंबई इ. महापालिकेत काँग्रेसला पाठिंबा दिला होता. नंतर कल्याण-डोंबिवलीत त्याने शिवसेनेला पाठिंबा दिला. नाशिकमध्ये २०१२ मध्ये पहिल्या अडीच वर्षात भाजपचा पाठिंबा घेतला व नंतरच्या अडीच वर्षात राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेतला. २०१४ मध्ये त्याने पुणे व नगरमध्ये राष्ट्रवादीला पाठिंबा दिला. एकंदरीत पाठिंबा देण्यासाठी व घेण्यासाठी त्याला कोणत्याही पक्षाचे वावडे नाही. त्याच्या धरसोड वृत्तीमुळेच २०१४ पासून मनसेचे अस्तित्व संपले. २०१४ मध्ये लोकसभेत ०, विधानसभेत १ अशी मनसेची दारूण कामगिरी होती. २०१६ पासून महाराष्ट्रात झालेल्या वेगवेगळ्या नगरपालिका निवडणुकीत एकूण ४७०० नगरसेवकांपैकी मनसेचे ४० नगरसेवक सुद्धा निवडून आले नाहीत. २०१७ मध्ये झालेल्या १७ महापालिकांच्या १७०० नगरसेवकांमध्ये मनसेचे जेमतेम ३०-३२ नगरसेवक आहेत. मनसे हा पक्ष पूर्णपणे संपला आहे. परंतु राज ठाकरेची वाचाळता, अहंकार, पोकळ बढाया, फुशारक्या आणि उर्मटपणा अजिबात संपलेला नाही. अर्थात उद्धव ठाकरेही असाच आहे. वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून ठाकरे बंधू कायम स्वतःच्याच धुंदीत वावरत असतात. मनसेप्रमाणे शिवसेनाही संपण्याच्या मार्गावर आहे. राज ठाकरे म्हणजे नुसती पोकळ बडबड आणि काम शून्य हे जनतेने केव्हाच ओळखले आहे. मोदींना शिव्या दिल्या की तात्काळ प्रसिद्धी मिळते हे ओळखून आता उद्धवपाठोपाठ राज मोदींवर दुगाण्या झाडत आहे. परंतु त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. मुळात फेसबुक हे माध्यम आता फारसे प्रभावी राहिलेले नाही. कायप्पा, इन्स्टाग्राम इ. आल्यापासून फेसबुकचा वापर बर्‍यापैकी कमी झाला आहे. मुळात राजला फारसा पाठिंबा नाही. त्याच्या कट्टर समर्थकांशिवाय इतर फारसे कोणी त्याचे पान वाचणार नाही आणि कोणी वाचले तरी त्याचा परीणाम शून्य असेल.

In reply to by श्रीगुरुजी

राज ठाकरे हा एक भलामोठा शून्य आहे.>> ==>> गणिती भाषेत राज ठाकरे १ आहेत बहुतेक. बरं जरी एक नसले तरी शून्य मात्र नाहीत. ०.१, ०.२, ....०.९९ पैकी असू शकतात. २००५ मध्ये काँग्रेस/राष्ट्रवादीने फूस लावून त्याला फोडले.>> ==> या विधानाला काही आधार? (मणघडत गोष्टी कृपया टाळा) मुंबईतील सर्व सहा मतदारसंघात मनसेच्या उमेदवाराने बरीच मते घेतल्याने भाजप-सेना युतीचे उमेदवार थोड्या मतांनी हरले.>> ==> जनतेने ज्याला मतदान करायचे होते ते केले. त्यात मनसेचा दोष कसा? राज अत्यंत विश्वासघातकी आहे.>> ==> दिलेल्या उदाहरणात विश्वासघाताची व्याख्या खूपच त्रोटक आहे तुमची. असो.. त्याच्या धरसोड वृत्तीमुळेच २०१४ पासून मनसेचे अस्तित्व संपले. २०१४ मध्ये लोकसभेत ०, विधानसभेत १ अशी मनसेची दारूण कामगिरी होती.>> ==>>कोणे एके काळी एका राष्ट्रीयपक्षा जवळ फक्त २ च खासदार होते. धरसोडी मध्ये भाजप अव्वल क्रमांकावर विराजमान आहे. असो.. परंतु राज ठाकरेची वाचाळता, अहंकार, पोकळ बढाया, फुशारक्या आणि उर्मटपणा अजिबात संपलेला नाही. >>> ==>> असतो एका एकाचा स्वभाव. सर्वच पक्षा मध्ये आहेत असे नग. भाजप मध्ये जास्त आहेत, माझे निरीक्षण. बळंच जुन्या आठवणी काढत रडणारे प्रधानसेवक जास्त भावतात काही लोकांना. असो.. त्याच्या कट्टर समर्थकांशिवाय इतर फारसे कोणी त्याचे पान वाचणार नाही आणि कोणी वाचले तरी त्याचा परीणाम शून्य असेल.>>> ==>> गुरुजी गाफील राहू नका. रात्र वैऱ्याची आहे.

In reply to by विशुमित

राज ठाकरे हा एक भलामोठा शून्य आहे.>> ==>> गणिती भाषेत राज ठाकरे १ आहेत बहुतेक. बरं जरी एक नसले तरी शून्य मात्र नाहीत. ०.१, ०.२, ....०.९९ पैकी असू शकतात. शून्य म्हणजे असा आकडा जो कोणत्याही आकड्यात मिळविला किंवा त्यातून वजा केला तरी मूळ आकड्यात फरक पडत नाही. राजकारणात शून्य म्हणजे ज्या नेत्यामुळे किंवा पक्षामुळे राजकारणात अजिबात फरक पडत नाही असा नेता/पक्ष. यादॄष्टीने राज ठाकरे हे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परीषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत अशा सर्व ठिकाणी शून्य आहेत. २००५ मध्ये काँग्रेस/राष्ट्रवादीने फूस लावून त्याला फोडले.>> ==> या विधानाला काही आधार? (मणघडत गोष्टी कृपया टाळा) २००५ मधील संदर्भ मिळाले तर टाकतो. परंतु राजने सुरवातीच्या काही वर्षात शिवसेनेचे खच्चीकरण व काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मदत असे धोरण ठेवले होते. २००७ च्या महापालिका निवडणुकीनंतर ठाणे व मुंबई महापालिकेत महापौरपदाच्या निवडणुकीत मनसेच्या नगरसेवकांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना मत दिले होते. मुंबईतील सर्व सहा मतदारसंघात मनसेच्या उमेदवाराने बरीच मते घेतल्याने भाजप-सेना युतीचे उमेदवार थोड्या मतांनी हरले.>> ==> जनतेने ज्याला मतदान करायचे होते ते केले. त्यात मनसेचा दोष कसा? मनसेचा जनाधार शिवसेनेतून आला होता. राजने वेगळा पक्ष काढला नसता मतांची फाटाफूट टळली असती. राज अत्यंत विश्वासघातकी आहे.>> ==> दिलेल्या उदाहरणात विश्वासघाताची व्याख्या खूपच त्रोटक आहे तुमची. असो.. मनसेने आजवर महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांबरोबर साटेलोटे केले आहे. त्यामुळेच मनसेची विश्वासार्हता रसातळाला गेली आहे. त्याच्या धरसोड वृत्तीमुळेच २०१४ पासून मनसेचे अस्तित्व संपले. २०१४ मध्ये लोकसभेत ०, विधानसभेत १ अशी मनसेची दारूण कामगिरी होती.>> ==>>कोणे एके काळी एका राष्ट्रीयपक्षा जवळ फक्त २ च खासदार होते. धरसोडी मध्ये भाजप अव्वल क्रमांकावर विराजमान आहे. असो.. भाजपचे धोरण अनेक बाबतीत स्थिर आहे. भाजपने कधीही काँग्रेस, डावे पक्ष, मुस्लिम लीग इ. पक्षांचा पाठिंबा घेतलेला नाही किंवा त्यांना पाठिंबा दिलेला नाही. १९८४ ची निवडणुक ही एका विशिष्ट परिस्थितीत झाली होती. इंदिरा गांधींची हत्या झाली नसती तर त्या निवडणुकीत काँग्रेस जरी सर्वात मोठा पक्ष ठरला असता तरी काँग्रेस बहुमतापासून लांब राहिली असती. भाजप, जनता पक्ष इ. चीही धूळधाण झाली नसती. त्यामुळे मनसेची २०१४ मधील दारूण परिस्थिती व भाजपची १९८४ मधील दारूण परिस्थिती यांची तुलना अयोग्य आहे. २०१४ मध्ये अशी कोणतीही विशिष्ट परिस्थिती नव्हती. किंबहुना राज्यातील चार प्रमुख पक्ष एकमेकांविरूद्ध लढत असल्याने पाचव्या पक्षाला चांगली संधी मिळविता आली असती. परंतु मनसे हा पक्ष तेव्हा जनतेच्या मनातून पूर्णपणे उतरल्यामुळे त्या पक्षाला पंचरंगी लढतील जेमतेम १ जागा मिळाली. अगदी एमआयएमने सुद्धा २ जागा जिंकल्या. तसेच सपने व शेकापने सुद्धा ३ जागा जिंकल्या. परंतु मनसेला फक्त १ जागा मिळाली ते सुद्धा बहुरंगी लढतीत. परंतु राज ठाकरेची वाचाळता, अहंकार, पोकळ बढाया, फुशारक्या आणि उर्मटपणा अजिबात संपलेला नाही. >>> ==>> असतो एका एकाचा स्वभाव. सर्वच पक्षा मध्ये आहेत असे नग. भाजप मध्ये जास्त आहेत, माझे निरीक्षण. बळंच जुन्या आठवणी काढत रडणारे प्रधानसेवक जास्त भावतात काही लोकांना. असो.. काहीही भरीव न करता मारलेल्या फुशारक्या, बढाया आणि वर्तनात असलेला अहंकार, उर्मटपणा जनतेला आवडत नाही. खिशात नाही आणा आणि मला बाजीराव म्हणा अशी वृत्ती जनता नाकारते. प्रधानसेवक कदाचित या दुर्गुणांनी भरलेले असतीलही. परंतु त्यांचे २००१ पासूनचे काम डोळ्यांसमोर आहे. तसेच त्यांना इतरांनी किती त्रास दिला हेही जनतेला माहित आहे. त्यामुळे जरी कदाचित प्रधानसेवकांमध्ये हे दुर्गुण असतील तरी त्यांची आणि राजची तुलना होऊ शकत नाही कारण राजकडे जगाला दाखविण्यासारखे काहीही नाही. त्याच्या कट्टर समर्थकांशिवाय इतर फारसे कोणी त्याचे पान वाचणार नाही आणि कोणी वाचले तरी त्याचा परीणाम शून्य असेल.>>> ==>> गुरुजी गाफील राहू नका. रात्र वैऱ्याची आहे. उद्धव, राहुल आणि आता राज यांची भाषणे, लेखन वगैरे बघितले तर ते केवळ मोदीविरोध या एकाच मुद्द्याभोवती फिरताना आढळते. मोदींच्या प्रत्येक गोष्टीला, योजनेला विरोध, मोदींवर सातत्याने टीका (उद्धव तर टीका करताना अत्यंत खालची पातळी गाठतो), मोदी वाईट, मोदी नालायक . . . अशी नकारात्मक भूमिकाच फक्त दिसते. ही माणसे मोदींना विरोध करण्यासाठी इतक्या टोकाला गेली आहेत की मोदींची स्वच्छ भारत योजना हाणून पाडण्यासाठी हे मुद्दाम टमरेल घेऊन रस्त्यावर संडासला बसतील. आपण काय चांगले करणार हे सांगण्याऐवजी मोदी किती वाईट हेच यांच्या प्रचाराचे मुख्य आणि एकमेव सूत्र आहे. राजचे परवाचे भाषण किंवा त्याचे फेबु पान पाहिले तर ते संपूर्णपणे मोदी वाईट याच मुद्द्याभोवती आहे. जनतेला पूर्णपणे नकारात्मक प्रचार आवडत नाही. फक्त नकारात्मक प्रचार करण्याऐवजी समोरचा किती वाईट आहे हे सांगतासांगता मी किती चांगला आहे हे सांगणे सुद्धा आवश्यक आहे. अन्यथा नकारात्मक प्रचार बूमरँग होतो. २००९ मध्ये अडवाणींनी असाच मनमोहन सिंहांविरूद्ध बर्‍यापैकी नकारात्मक प्रचार केला होता व त्याची फळे भोगली होती. केजरीवालांच्या हे लक्षात आल्याने त्यांनी आता मोदीपुराण थांबविले आहे. राजने फेबु पानावरून मोदी, मोदी अशी कितीही बोंब ठोकली तरी जोपर्यंत आपण त्यांच्यापेक्षा किती चांगले हे तो जोपर्यंत सांगत नाही तोपर्यंत अशा लेखनाला काहीही महत्त्व नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

ही माणसे मोदींना विरोध करण्यासाठी इतक्या टोकाला गेली आहेत की मोदींची स्वच्छ भारत योजना हाणून पाडण्यासाठी हे मुद्दाम टमरेल घेऊन रस्त्यावर संडासला बसतील. काय लिव्हलय!-/ हसून हसून मुरकुंडी वळली

In reply to by विशुमित

स्वच्छ भारत अभियानाचा नाटकीपणा? http://www.financialexpress.com/india-news/why-narendra-modis-swachh-bh… घरात साधं शौचालय असणं हि एक चैनीची बाब नाही. २०११ च्या जनगणने प्रमाणे एकंदर ५० % घरात शौचालय नव्हते किंवा ७० टक्के खेड्यातील आणि २० टक्के शहरातील घरांमध्ये शौचालय नव्हते. हीच स्थिती आता २६. ७५ % घरात शौचालय नाही अशी आहे. म्हणजेच एकंदर ५० % घरात शौचालय होते ते आता ७३.२५ % घरात आहे. सरकारी कर्मचारी लोक वेळेवर कामावर आले हि काय बातमी असू शकते का? तसेच प्रत्येक घरात शौचालय आहे हि काय बातमी आहे का? इतक्या प्राथमिक सुविधेसाठी केंद्र सरकारला मोहीम राबवावी लागते हे सरळ सरळ पणे आतापर्यंतच्या सर्व सरकारांचे अपयश आहे.

In reply to by सुबोध खरे

आणि ते "ठोस कामं" म्हणजे काय काय ते हि सांगा कि. आपल्या नात्यागोत्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी सारखी नकोत हो

In reply to by सुबोध खरे

Dr. खरे विषयाशी सुसंगत नसताना तुम्ही माझ्या व्यवसायाच्या निगडित व्यक्तिगत पातळी ओलांडायचे काही कारण नव्हते. तसे मला तुमच्या बरबटलेल्या डॉक्टरी पेशा बद्दल बरेच काही लिहता येऊ शकते. पण तशी पातळी सोडण्याची माझी संस्कृती किंवा संस्कार परवानगी देत नाही. असो.. -- विषयाला धरून प्रतिक्रिया देत चला. शेतकरी, नातेगोते, कर्जमाफी असले बदनारायण संबंध असलेल्या प्रतिक्रिया टाळा. लोकांचा तुमच्याबद्दलचा आदर कमी होत चालला आहे. तुम्हाला नसेल त्याचा फरक पडत पण आम्हाला पडतो. सर्वात महत्वाचे वाक्याच्या शेवटी सारखे "हो" वापरायला तुमची-आमची सोयरीक जुळली नाही अजून. त्यामुळे अदबीने. पुढे असल्या कुचाळक्या मी खपवून घेणार नाही. संपादक मंडळ कृपया त्यांना समाज द्या. --- बाकी ठोस कामाच्या बाबतीत म्हणायचे तर जेवढे माझ्या डोळ्यासमोर दिसते त्यानुसार पुण्याचा कचरा प्रश्न सोडवा. त्या हडपसर, फुरसुंगी, भेकरेनगर एवढेच काय खराडी सारख्या एरिया मध्ये सुद्धा वेळच्या वेळी कचरा उचलला जात नाही. हॅन्ड ग्लोज आणि मास्क लावून हिरवी पाने झाडण्याचे इव्हेंट्स करण्यापेक्षा कचरा उचलणे, त्याचे डम्पिंग, त्याचे रेसियलिंग अशी ठोस कामे करून घेतलीत तरी पुरेशी आहेत. यापेक्षा जास्त अपेक्षा ठेवून पण तसा काही फायदा नाही.

In reply to by विशुमित

बाकी ठोस कामाच्या बाबतीत म्हणायचे तर जेवढे माझ्या डोळ्यासमोर दिसते त्यानुसार पुण्याचा कचरा प्रश्न सोडवा. त्या हडपसर, फुरसुंगी, भेकरेनगर एवढेच काय खराडी सारख्या एरिया मध्ये सुद्धा वेळच्या वेळी कचरा उचलला जात नाही. हॅन्ड ग्लोज आणि मास्क लावून हिरवी पाने झाडण्याचे इव्हेंट्स करण्यापेक्षा कचरा उचलणे, त्याचे डम्पिंग, त्याचे रेसियलिंग अशी ठोस कामे करून घेतलीत तरी पुरेशी आहेत. यापेक्षा जास्त अपेक्षा ठेवून पण तसा काही फायदा नाही. ही महापालिका अखत्यारीतील कामे सुद्धा मोदींनीच करायची का?

In reply to by श्रीगुरुजी

ही महापालिका अखत्यारीतील कामे सुद्धा मोदींनीच करायची का? हे हगायला बसल्यावर ह्यांचे टमरेल देखील श्री मोदींनीच भरुन द्यायला हवे. अशी अपेक्षा देखील करतील येत्या काही दिवसात ही लोक.

In reply to by श्रीगुरुजी

ही महापालिका अखत्यारीतील कामे सुद्धा मोदींनीच करायची का?>> ==> कामे करून (करवून) घेतलीत तरी पुरेशी आहेत. ---- मग ते गल्लोगल्ली झाडू मारायचे काम (नाटक) तरी कशासाठी करत आहेत? --- स्वच्छ भारत सेस नेमका कोणत्या गोष्टींसाठी वापरणार आहेत?

In reply to by विशुमित

पुण्यातील भाजपचे खासदार नेमकी काय पावले उचलत आहेत पुण्यातील कचऱ्याप्रश्नी? काही ठोस दिसत नाही म्हणून विचारले.

In reply to by विशुमित

ही महापालिका अखत्यारीतील कामे सुद्धा मोदींनीच करायची का?>> ==> कामे करून (करवून) घेतलीत तरी पुरेशी आहेत. सरकारमध्ये किंवा कंपनीत सुद्ध एक उतरंड असते. कंपनीचा अध्यक्ष थेट शिपायाच्या किंवा कारकुनाच्या कामात हस्तक्षेप करीत नाही. तो संचालक मंडळाकडून कामे करवून घेतो. तसेच केंद्रसरकार व महापालिका यांच्यामध्ये राज्य सरकार असते. विकेंद्री व्यवस्थेत कोणी काय करायचे याची विभागणी असते. महापालिका राज्य सरकारला जबाबदार असते, तर राज्य सरकार केंद्र सरकारला जबाबदार असते. महापालिका काम करीत नसेल तर त्यात राज्य सरकारने लक्ष द्यायला पाहिजे. थेट मोदींनीच हडपसरमधील कचरा उचलायचे काम करून घेणे सुरू केले तर त्यांना देशपातळीवरील किंवा जागतिक पातळीवरील कामे करताच येणार नाहीत. ---- मग ते गल्लोगल्ली झाडू मारायचे काम (नाटक) तरी कशासाठी करत आहेत? --- नाटक!!!!!! स्वच्छ भारत सेस नेमका कोणत्या गोष्टींसाठी वापरणार आहेत? http://www.hindustantimes.com/india/services-to-attract-0-5-swachh-bhar… असाच प्रश्न तुम्हाला व्यवसाय कर किंवा वीजबिलात दाखविलेले असंख्य कर व अधिभार याविषयी कधी पडला होता का?

In reply to by श्रीगुरुजी

कामे करून (करवून) घेतलीत तरी पुरेशी आहेत.>> हे स्पष्ट लिहले आहेच मी. मी कोठे म्हणालो की मोदींनी येऊन हडपसर मधील कचरा उचला पाहिजे. नाटक>> ==>> फक्त फोटो पुरते इव्हेंट्स कशा करिता ? गाव/ वॉर्ड पातळीवरती जर आठवड्याला लोक अभियान सक्तीने राबवा. त्यासाठी आर्मी कॅम्प मध्ये कशी स्वच्छता राखली जाते, याचा अभ्यास करून राबवली तरी चालेल. असाच प्रश्न तुम्हाला व्यवसाय कर किंवा वीजबिलात दाखविलेले असंख्य कर व अधिभार याविषयी कधी पडला होता का?>> ==>>हो पडलेत ना. पेट्रोल/ डिझेल वरचे अधिभाराचे सुद्धा प्रश्न पडलेत. जर या गोष्टींवरती प्रश्न पडले नसते तर स्वच्छता सेस वरती प्रश्न पडलेच नाही पाहिजे, असा काही अध्यादेश निघाला आहे का?

In reply to by विशुमित

कामे करून (करवून) घेतलीत तरी पुरेशी आहेत.>> हे स्पष्ट लिहले आहेच मी. मी कोठे म्हणालो की मोदींनी येऊन हडपसर मधील कचरा उचला पाहिजे. परत तेच. ही महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील कामे असतात. ही कामे महापालिकेने करवून घ्यायची असतात. केंद्राचा याच्याशी संबंध नसतो. =>> फक्त फोटो पुरते इव्हेंट्स कशा करिता ? गाव/ वॉर्ड पातळीवरती जर आठवड्याला लोक अभियान सक्तीने राबवा. त्यासाठी आर्मी कॅम्प मध्ये कशी स्वच्छता राखली जाते, याचा अभ्यास करून राबवली तरी चालेल. ते सुरूच आहे. =>>हो पडलेत ना. पेट्रोल/ डिझेल वरचे अधिभाराचे सुद्धा प्रश्न पडलेत. जर या गोष्टींवरती प्रश्न पडले नसते तर स्वच्छता सेस वरती प्रश्न पडलेच नाही पाहिजे, असा काही अध्यादेश निघाला आहे का? मग ते विचारलेत का कोणाला आणि त्याची उत्तरे काय मिळाली?

In reply to by श्रीगुरुजी

तुम्हीच तर वर म्हंटला आहात. "कंपनीचा अध्यक्ष थेट शिपायाच्या किंवा कारकुनाच्या कामात हस्तक्षेप करीत नाही. तो संचालक मंडळाकडून कामे करवून घेतो." ते सुरूच आहे.>> ==>> इव्हेंट्स ?? मग ते विचारलेत का कोणाला आणि त्याची उत्तरे काय मिळाली?>>> ==>> स्वच्छता सेस बद्दल प्रश्न विचारायचे नाहीत का? आणि मी विचारलेल्या प्रश्नांना तुम्हीच उत्तरे द्यावीत हा माझा आग्रह नाही. मी इन जनरल विचारले होते. तसा गैरसमज झाला असेल तर क्षमस्व.

In reply to by विशुमित

तुम्हीच तर वर म्हंटला आहात. "कंपनीचा अध्यक्ष थेट शिपायाच्या किंवा कारकुनाच्या कामात हस्तक्षेप करीत नाही. तो संचालक मंडळाकडून कामे करवून घेतो." कंपनीचा अध्यक्ष संचालक मंडळाकडून नफा वृद्धी, व्यवसाय वृद्धी, नवीन क्षेत्रात पदार्पण इ. कामे करवून घेतो. आपल्या कंपनीच्या एखाद्या शाखेतील कारकुनाने काय काम करावे इतके खालचे काम तो संचालक मंडळाला करायला सांगत नाही. हडपसरमधील कचरा उचलणे हे त्या भागातील नगरसेवकाचे काम आहे व ते महापालिकेने करवून घ्यायचे असते. त्यात राज्य सरकार सुद्धा लक्ष घालत नाही. पण तुमची अपेक्षा की मोदींनी त्यात लक्ष घालावे! ते सुरूच आहे.>> ==>> इव्हेंट्स ?? कसले ईव्हेंट्स? मग ते विचारलेत का कोणाला आणि त्याची उत्तरे काय मिळाली?>>> ==>> स्वच्छता सेस बद्दल प्रश्न विचारायचे नाहीत का? आणि मी विचारलेल्या प्रश्नांना तुम्हीच उत्तरे द्यावीत हा माझा आग्रह नाही. मी इन जनरल विचारले होते. तसा गैरसमज झाला असेल तर क्षमस्व. स्वच्छता सेसबद्दल जरूर विचारा. परंतु येथील कोणी त्याविषयी उत्तर देण्यास पात्र असतील असे वाटत नाही.

In reply to by विशुमित

कामे करून (करवून) घेतलीत तरी पुरेशी आहेत.>> हे स्पष्ट लिहले आहेच मी. मी कोठे म्हणालो की मोदींनी येऊन हडपसर मधील कचरा उचला पाहिजे. परत तेच. ही महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील कामे असतात. ही कामे महापालिकेने करवून घ्यायची असतात. केंद्राचा याच्याशी संबंध नसतो. =>> फक्त फोटो पुरते इव्हेंट्स कशा करिता ? गाव/ वॉर्ड पातळीवरती जर आठवड्याला लोक अभियान सक्तीने राबवा. त्यासाठी आर्मी कॅम्प मध्ये कशी स्वच्छता राखली जाते, याचा अभ्यास करून राबवली तरी चालेल. ते सुरूच आहे. =>>हो पडलेत ना. पेट्रोल/ डिझेल वरचे अधिभाराचे सुद्धा प्रश्न पडलेत. जर या गोष्टींवरती प्रश्न पडले नसते तर स्वच्छता सेस वरती प्रश्न पडलेच नाही पाहिजे, असा काही अध्यादेश निघाला आहे का? मग ते विचारलेत का कोणाला आणि त्याची उत्तरे काय मिळाली?

In reply to by श्रीगुरुजी

link बद्दल धन्यवाद...!! त्या नुसार "The proceeds from this cess will be exclusively used for Swachh Bharat initiatives of the government, it added." Swachh Bharat initiatives कोठे दिसले नाहीत या बातमी मध्ये. नक्की काय काय करणार आहेत सेस गोळा करून? फक्त पब्लिक हेअल्थ बाबत मखलाशी केली आहे.

In reply to by विशुमित

त्यात खाली दिलेल्या poll मध्ये ४५.८ % लोक सेस देण्यासाठी तयार नाहीत. सॅम्पल साईझ छोटी असू शकते पण इंग्लिश पेपर वाचणारे आहेत म्हंटल्यावर थोडीफार सुशिक्षित लोकांचे वोटिंग असावे. (मी तयार होतो आणि अजून सुद्धा आहे)

In reply to by विशुमित

@विशुमित "Dr. खरे विषयाशी सुसंगत नसताना तुम्ही माझ्या व्यवसायाच्या निगडित व्यक्तिगत पातळी ओलांडायचे काही कारण नव्हते." मुदलात मी तुम्हाला ओळखतच नाही किंवा तुमचे मूळ नाव काय आहे हे हि मला माहित नाही तर तुम्ही कोणता व्यवसाय करता आहेत याच्याशी मला काय करायचे आहे? आणि मी व्यक्तिगत पातळी कुठे ओलांडली आहे जरा दाखवता येईल का? "तसे मला तुमच्या बरबटलेल्या डॉक्टरी पेशा बद्दल बरेच काही लिहता येऊ शकते." तुम्हाला कुठल्या व्यवसायातील घाणीबद्दल लिहायचे आहे हा तुमचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. मिपावर डॉक्टरी व्यवसायावर ताशेरे ओढणारे अनेक धागे आहेत तुम्ही पण एक काढा. पण तशी पातळी सोडण्याची माझी संस्कृती किंवा संस्कार परवानगी देत नाही. असो.. ?? -- विषयाला धरून प्रतिक्रिया देत चला. विषयाला धरूनच प्रतिसाद दिला होता दुव्यासकट. आता तुम्हीच स्वच्छता अभियानाला नाटकीपणा म्हणता आहात. हे अभियान हा ठोस कार्यक्रम नाही असे तुमचे मत होते म्हणून ठोस कार्यक्रम काय ते विचारले. यात अर्थातच कर्जमाफी येत नाही शेतकरी, नातेगोते, कर्जमाफी असले बदनारायण संबंध असलेल्या प्रतिक्रिया टाळा. लोकांचा तुमच्याबद्दलचा आदर कमी होत चालला आहे. तुम्हाला नसेल त्याचा फरक पडत पण आम्हाला पडतो. ?? सर्वात महत्वाचे वाक्याच्या शेवटी सारखे "हो" वापरायला तुमची-आमची सोयरीक जुळली नाही अजून. त्यामुळे अदबीने." "हो" वापरणे हा साधा वाक्प्रचार आहे त्यात सोयरीक जुळवण्याचा कुठे संबंध आला? आणि माझा सूर कुठे उर्मट पणे आला ते दाखवता काय? मी अदबीनेच लिहितो किंवा वागतो. "पुढे असल्या कुचाळक्या मी खपवून घेणार नाही." यात काय कुचाळक्या आल्या संपादक मंडळ कृपया त्यांना समाज द्या. --- 'बाकी ठोस कामाच्या बाबतीत म्हणायचे तर जेवढे माझ्या डोळ्यासमोर दिसते त्यानुसार पुण्याचा कचरा प्रश्न सोडवा. त्या हडपसर, फुरसुंगी, भेकरेनगर एवढेच काय खराडी सारख्या एरिया मध्ये सुद्धा वेळच्या वेळी कचरा उचलला जात नाही." पुण्याचा कचरा प्रश्न सोडवा खराडी सारख्या एरिया मध्ये कचरा उचलणे हा ठोस कार्यक्रम असेल आणि तो पंतप्रधानांनी घ्यावा असे आपले म्हणणे आहे? धन्य आहे. हॅन्ड ग्लोज आणि मास्क लावून हिरवी पाने झाडण्याचे इव्हेंट्स करण्यापेक्षा कचरा उचलणे, त्याचे डम्पिंग, त्याचे रेसियलिंग अशी ठोस कामे करून घेतलीत तरी पुरेशी आहेत. यापेक्षा जास्त अपेक्षा ठेवून पण तसा काही फायदा नाही. पंतप्रधानांनी कचरा उचलून त्याचे डम्पिंग करवून घेणे हि कामे केली तर राष्ट्राचा कारभार कुणी चालवायचा बाबू लोकांनी? कोणतेही नक्की कारण नसताना तुम्ही माझ्याविषयी ग्रह करून घेतला आहे कि मी तुमच्या व्यवसायाबद्दल लिहिले आहे या गैरसमजाला मी कारणीभूत नसताना तुम्ही कुचाळक्या सारखे शब्द वापरता माझ्या व्यवसायावर घसरता मला अदबीने वागण्यास सांगता आणि वर संपादक मंडळाला मला समज देण्यास सांगता? खाली मी दिलेला प्रतिसाद (०१.३५वाजता चा) माझ्या या प्रतिसादाच्या (०१. ३१ वाजताच्या) खाली यायला पाहिजे होता तो तसा खाली का गेला ते मला माहित नाही पण त्यातीळ दुव्यात महाराष्ट्राचे मंत्री स्पष्टपणे असे म्हणत आहेत कि १० लाख बोगस कर्जाची खाती उघडकीस आली आहेत.हि खाती अर्थातंच नात्यागोत्यातील आणि सग्या सोयऱ्यातील लोकांचीच असणार आणि त्यात जमा झालेले पैसे लायकी नसणाऱ्या माणसांना मिळणार होते. अशा खात्याना कर्जमाफी देणे हे काम नक्कीच ठोस नाही म्हणून मी तो प्रतिसाद दिला त्यावर तुम्ही काय वाटेल ते माझ्यावर आरोप करताय. धन्य आहे. द्वेष इतकाही असू नये कि आपण संदर्भ हीन लिहितो याचे भान येऊ नये. बाकी मी परत एकदा सांगतो आहे मी आपल्याला कधी पाहिल्याचे आठवत नाही आपण काय करता हे मला माहित नाही आणि मला त्याच्याशी कर्तव्य पण नाही. आपण माझ्या व्यवसायावर घसरला वैयक्तिक पातळीवरही आलात ते सुद्धा मी आपल्याला अजिबात ओळखत नसताना,आपले मूळ नाव गाव पत्ता माहित नसताना. आपल्या "वर्मावर आघात झाला असावा" अशी माझी धारणा आहे जर तसे असेल तर ते पूर्ण काकतालीय न्यायाने आहे आणि त्यात माझा कोणताही हेतू किंवा रस नाही. जर तसे असेल तर क्षमस्व पातळी सोडून प्रतिसाद देऊ नका एवढीच विनंती आहे. --/\-- बघा पटलं तर.

In reply to by सुबोध खरे

खरे डॉक्टर,
आपल्या "वर्मावर आघात झाला असावा" अशी माझी धारणा आहे
काय हसलोय यावर. बोगस कर्जे मिळवून देणे हे विशुमित यांचं वर्म आहे की काय असं सूचित होतंय. आ.न., -गा.पै. विशेष सूचना : विशूमित यांनी कृपया हलक्याने घ्यावे. जडाने घेतले तर आजून विनोद उत्पन्न होतील.

In reply to by गामा पैलवान

विशूमित यांनी कृपया हलक्याने घ्यावे. जडाने घेतले तर आजून विनोद उत्पन्न होतील.>>> ==>> बोगस नाही पण निकर्षांमध्ये बसणाऱ्या अडाणी शेतकऱ्यांचे काही अर्ज मी स्वतः ऑनलाईन भरून दिले आहेत. बिचाऱ्यांकडून ते सेवा केंद्रवाले रु.६० घेत होते. सुरवातीला तर काही लोकांकडून त्यांनी रु.५०० पण घेतले मग आरडाओरड झाल्यावर रु.१०० वर परत रु.६० वर आले. --- हलकेच घेतो मी इथल्या चर्चेला. जडाने घायला लष्कराच्या भाकऱ्या भाजणाऱ्यापैकी मी नाही आहे. --- विनोद एन्जॉय करा...! तुम्ही खुश तर आम्ही खुश..!!

In reply to by सुबोध खरे

आणि ते "ठोस कामं" म्हणजे काय काय ते हि सांगा कि. आपल्या नात्यागोत्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी सारखी नकोत हो>>> ==>> हा तुमचा १.३१ चा प्रतिसाद स्वच्छता अभियान बद्दलचा माझ्या प्रतिसादाला दिलेल्या उप प्रतिसादाचा उप-प्रतिसाद. " आपल्या नात्यागोत्यातील शेतकऱ्यांना" यात माझ्या नात्यागोत्याचे, शेतकऱ्यांचे आणि कर्जमाफीचा काय संबंध? तुम्हाला जर माझे खरे नाव आणि माझा खरा व्यवसाय माहित नाही तर मग माझ्या नात्यागोत्यात शेतकरी आहेत आणि त्यांनी कर्जमाफीला अर्ज केला हे कोठून समजले तुम्हाला? हे व्यक्तिगत होत नाही का? ---- वर्मावर बोट म्हणत असाल तर २००८ नंतरच्या कर्जमाफी नंतर प्रत्येक पीक कर्ज वेळेवर फेडले आहे आणि ०% व्याजदराचा सरकारी फायदा सुद्धा उठवला आहे. चालूच्या कर्जमाफी मध्ये आमच्या कुटुंबात कोणीच निकर्षा मध्ये बसत नाही त्यामुळे अर्ज करण्याचा प्रश्नच नाही. निकर्षामध्ये बसत असतो तर नक्की अर्ज केला असता. का म्हणून सोडायचा फायदा? (तसे लावलेले निकर्षा बद्दल पण शेतकऱ्यांच्या मनात खदखद आहे) मागे सरकारने दिलेल्या पेट्रोल-डिझेल-गॅस वरती दिलेल्या सबसिडीचा फायदा घेतलाच की सर्व जनतेने. भुक्या जनतेसाठी वेळोवेळी शेतमालाचे भाव पाडलेच की सरकार ने. त्यावेळेस असे कोणाच्या मनात आले नसेल, नको बाबा सबसिडी, मी सगळे पैसे देणार. मिळू देत शेतकऱ्याच्या कष्टाचे चार पैसे, आता कर्जमाफीवरून स्वाभिमानाचा आव आणत आहेत काही पूर्वग्रहदूषित लोक. मला एवढे स्पष्टीकरण द्याचे तसे काहीच कारण नव्हते. पण हे जाणीवपूर्वक नीच ठरवण्याच्या विचारसरणीला वर्मावर बोट ठेवण्याचे गोंडस नाव द्याचे याला विरोध होता. तोच तुमचा हेतू होता हे " वर्मावर बोट" हा वाक्प्रचार वापरल्यामुळे लपून राहत नाही. --- कृपया तुम्ही पण भविष्यात पातळी सोडून प्रतिसाद न देण्याची काळजी घ्या. --- बघा जमलं तर..!

In reply to by विशुमित

10 लाख बोगस खाती याचा आणि तुमचा काही संबंध आहे असं मी कुठे म्हटलं आहे? किंवा तुम्ही मुदलात कर्ज घेतलाय का हेच मला माहित नाही तर ते फेडलं काय आणि नाही काय याच्याशी माझा काय संबंध आहे?( मुळात तुम्ही कोण हेच मला माहित नाही तर या बाकीच्या आरोपांबद्दल मी काय बोलणार तुम्हीच ही गोष्ट गृहीत धरून बोलताय की मला तुमचा व्यवसाय माहिती आहे आणि त्यावरून मी तुम्हाला बोलतो आहे. मूळ पायाच चुकीचा आहे तर इमारत काय असणार? "पातळी सोडून"वगैरे आपल्या मनाचे खेळ आहेत. "जपून ,अदबीने" हे सर्व आपल्या प्रतिसादातील शब्द आहेत. सबसिडी शेतमालाचे भाव स्वाभिमान वगैरे सर्व असंबद्ध शब्द आपण का आणता आहेत तेच समजत नाही. आपण वाटेल त्या शब्दात आरोप करत आहात त्याला काही तरी पाय असावा लागतो. इतके असंबद्ध प्रतिसाद मी कुणीच दिलेले पाहिले नाहीत. असो इति लेखन सीमा

In reply to by सुबोध खरे

आणि ते "ठोस कामं" म्हणजे काय काय ते हि सांगा कि. आपल्या नात्यागोत्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी सारखी नकोत हो>>> हा तुमचा १.३१ चा प्रतिसाद स्वच्छता अभियान बद्दलचा माझ्या प्रतिसादाला दिलेल्या उप प्रतिसादाचा उप-प्रतिसाद. " आपल्या नात्यागोत्यातील शेतकऱ्यांना" यात माझ्या नात्यागोत्याचे, शेतकऱ्यांचे आणि कर्जमाफीचा काय संबंध?>> "आपल्या" या शब्दाबद्दल आक्षेप आहे या बद्दल तुम्ही काहीच बोलाला नाही. १० बोगस शेतकरी वगैरे वर मी काहीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही आहे तरी माझ्या प्रतिक्रियेला कशासाठी चिटकवले कळले नाही. --- आमचा पण "राम राम" घ्या ..!! --- (या बोटाचा थुका त्या बोटावं करण्याचे कसब २०१४ नंतर कमालीचे वाढले आहे. राम राम राम!!)

हे कुलगुरू नक्की कोण ठरवतं? जितका भंपक, चाटू अन बिनडोक माणूस तितका त्याचे निवडला जाण्याचे चान्सेस जास्त असतात का? बिएचयू मध्ये जे चाललंय ते खरोखर हलकटपणाचे आहे. असल्या माणसाला तात्काळ हाकलून द्यायला हवे, तिथे आंदोलन करणार्‍या मुलींनाच अँटी नॅशनल म्हटलं जात आहे. योगी आंदोलकांना अँटी सोशल म्हणतो. मुलींच्या आंदोलनात नक्की अँटी सोशल/नॅशनल नक्की काय आहे कुणी सांगू शकेल काय?
indianexpress.com/article/opinion/editorials/bhu-lathicharge-violence-bhu-vc-girl-interrupted-molestation-eve-teasing-4862786/

In reply to by पुंबा

हे कुलगुरू नक्की कोण ठरवतं? ३-४ प्रकारची विद्यापीठे असतात. केंद्रीय विद्यापीठांचा (उदा. जनेवि) कुलगुरू केंद्र सरकार नियुक्त करते. राज्याच्या अखत्यारीत येणार्‍या विद्यापीठांचा (उदा. पुणे विद्यापीठ, मराठवाडा विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ इ.) कुलगुरू राज्य सरकार नियुक्त करते. खाजगी/अभिमत विद्यापीठांचा कुलगुरू त्या विद्यापीठ ज्या संस्थांच्या मालकीचे आहे त्या संस्था नियुक्त करतात (उदा. टिमवि, भारती विद्यापीठ इ.). कुलगुरूंची नियुक्ती ही राजकीय नेमणूक असते. कुलगुरू जरी उच्चविद्याविभूषित असला/असली तरी सत्ताधारी राजकीय पक्षाच्या राजकीय विचारसरणीशी जुळणार्‍या व्यक्तीला कुलगुरूपदी नेमले जाते. बनारस हिंदू विद्यापीठ हे केंद्रीय विद्यापीठ आहे का राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील आहे का पूर्णपणे स्वतंत्र आहे याची कल्पना नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

प्रत्येक विद्यापीठाला (केंद्रीय/राज्य) 'उपकुलगुरु' उर्फ व्हाईस चांसलर असतो, केंद्रीय विद्यापीठांचा कुलगुरू राष्ट्रपती अन राज्य विद्यापीठांचा कुलगुरू राज्यपाल असतो असे ऐकून/वाचून आहे.

In reply to by जेम्स वांड

जेम्स भाऊ.. उपकुलगुरू हे पद प्र-कुलगुरू (Pro Vice Chanslar) या नावाने ओळखले जाते. सांगायला अभिमान वाटतो,माझे मामा श्री राजेश जयपूरकर हे संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाचे नवनियुक्त प्र-कुलगुरू आहेत. त्यांची निवड राज्य सरकारने केली.

भारतीय अर्थव्यवस्थेचं चित्र स्पष्ट करणारे अनेक लेख सध्या वाचनात आले बहुतांश लेख हे निराशाजनक चित्र मांडतात, अर्थव्यवस्था वर नोटबंदी आणि gst ची घाईत केलेली अमलबजावणी याचा झालेला परिणाम अनेक लेखकांनी दाखवून दिलेला आहे. कोणताही वृत्तपत्र घ्या उजवीकडे झुकणारे असो वा डावीकडे सगळेजण सरकार ने अर्थ व्यवस्थेचं केलेलं ढिसाळ नियोजन आणि काही मूर्ख निर्णय यावर बोट ठेवतात. स्वराज ह्या उजवीकडे झुकलेल्या माध्यमात ही सरकार विरोधी सूर उठू लागले आहेत, काल the hindu मध्ये अशी बातमी वाचली की भारतीय मजदूर संघाने सरकार च्या सल्लागार यांना दोषी धरलं. सुब्रम्हणयं स्वामी आणि यशवंत सिन्हा यांनी तर घरचा आहेर दिलाय. अर्थ व्यवस्थेतील दोष दाखवून देणाऱ्या तज्ज्ञना सरकार फाट्यावर मारत होते, विरोधी लोक म्हणून हिणावत होते. आता यांचीच लोक तोंड उगडाय लागल्याने सरकार ची अवस्था वाईट झाली आहे. Gdp नंबर एक वेळ बाजूला ठेवू पण रोजगार। निर्मिती ही ठप्प झालीय, the hindu मध्ये बातमी वाचली होती की रोजगार निर्मितीचा दर 2010 पासून मोठ्या प्रमाणात घसरत आहे, वर्षाला 1 कोटी रोजगार देवू च्या घोषणा करणाऱ्या मोदींना यावर कोणतीही उपाययोजना करता आली नाही ही शरमेची बाब आहे. खरेतर अनेक लोकांना भ्रष्टयाचार, काळा पैसा, पाकिस्तान या मुद्यापेक्षा ही रोजगार निर्मितीचा मुद्दा महत्वचा वाटतो, कारण लोकांना काम हवं. मनरेगा हा काँग्रेस चे अपयश आहे अशी गर्जना करणाऱ्या मोदींना ही योजना चालू ठेवावी लागली एवढच नव्हे त्यावरील खर्च वाढवावा लागला कारण जर याद्वारे होणारी रोजगार निर्मिती थंडावली तर ग्रामीण भागात असंतोष पसरेल. त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञना फाट्यावर मारणाऱ्या आणि काहीही वक्तव्य करणाऱ्या मोदींना ही एक सणसणीत चपराक आहे. Livmint ह्या स्थळावर बातमी वाचली ज्यामध्ये हिंदुस्तान unilever कंपनीच्या प्रमुखांनी ग्रामीण भागात नोटबंदी मूळे मागणी घटली असे स्पष्ट म्हंटले आहे, आता नोटबंदी मुले लोक अंघोळ करायची बंद झाली का असे हास्यास्पद प्रश्न विचारू नयेत. तेलाच्या किमतीतुन काही लाखो कोटींचा घबाड मिळवून सुद्धा जेटली ची कामगिरी अत्यंत सुमार राहिली आहे वित्तीय तूट ही वाढत चाली आहे, जेटली याना वन्य आश्रमात पाठवून द्यावे. Upa2 च्या सुमार कामगिरी नंतर मनमोहन सिंग यांना लोकांनी परत त्यांच्या मूळ व्यवसायात परत पाठवले (पंजाब विद्यापीठात प्रोफसर), मोदींनी ताबडतोब योग्य पाऊले टाकावीत चुकीचे निर्णय न घेता रोजगार निर्मिती करावी आणि अर्थ व्यवस्था सक्षम करावी, अन्यथा मूळ व्यवसायात परत जावे लागेल. फक्त प्रामाणिक असणे गरजेचे नाही लोकांना हाताला काम हवे अन्यथा सामाजिक असंतोष वाढत जाईल। मोदींनी एवडी सुद्धा सुमार कामगिरी करू नये की लोकांना राहुल गांधीच आसरा वाटेल।

In reply to by अमितदादा

Gdp नंबर एक वेळ बाजूला ठेवू पण रोजगार। निर्मिती ही ठप्प झालीय, the hindu मध्ये बातमी वाचली होती की रोजगार निर्मितीचा दर 2010 पासून मोठ्या प्रमाणात घसरत आहे, वर्षाला 1 कोटी रोजगार देवू च्या घोषणा करणाऱ्या मोदींना यावर कोणतीही उपाययोजना करता आली नाही ही शरमेची बाब आहे. खरेतर अनेक लोकांना भ्रष्टयाचार, काळा पैसा, पाकिस्तान या मुद्यापेक्षा ही रोजगार निर्मितीचा मुद्दा महत्वचा वाटतो, कारण लोकांना काम हवं. रोजगार निर्मितीची काही वस्तुनिष्ठ आकडेवारी आहे का? म्हणजे नोटाबंदीमुळे १५ लाख नोकर्‍या गेल्या, ४ कोटी नोकर्‍या गेल्या असे आकडे बरेच पुढारी कोणत्याही वस्तुनिष्ठ आकडेवारीशिवाय फेकत होते. तसेच रोजगारनिर्मिती ठप्प झाली आहे अशा आरोपांना काही वस्तुनिष्ठ आधार आहे का? Livmint ह्या स्थळावर बातमी वाचली ज्यामध्ये हिंदुस्तान unilever कंपनीच्या प्रमुखांनी ग्रामीण भागात नोटबंदी मूळे मागणी घटली असे स्पष्ट म्हंटले आहे, आता नोटबंदी मुले लोक अंघोळ करायची बंद झाली का असे हास्यास्पद प्रश्न विचारू नयेत. हा प्रश्न हास्यास्पद नाही. एफएमसीजी गुड्स ची मागणी घटली असे जेव्हा एखादी कंपनी सांगते तेव्हा दोनच शक्यता असतात. एक तर लोकांनी ही उत्पादने वापरणे कमी केलेले असते किंवा या कंपनीच्या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांचा खप वाढलेला असतो. पतंजली उत्पादनांमुळे युनिलिव्हरसारख्या अनेक कंपन्यांच्या विक्रीवर परीणाम झाला आहे असे वाचनात येते. युनिलिव्हरचा खप कमी झाला याचा अर्थ जनतेतूनच मागणी घटली असा काढण्यापेक्षा त्या क्षेत्रातील पतंजली, गोदरेज इ. कंपन्यांची विक्री वाढली असा सुद्धा अर्थ होऊ शकतो. तेलाच्या किमतीतुन काही लाखो कोटींचा घबाड मिळवून सुद्धा जेटली ची कामगिरी अत्यंत सुमार राहिली आहे वित्तीय तूट ही वाढत चाली आहे, जेटली याना वन्य आश्रमात पाठवून द्यावे. https://currentaffairs.gktoday.in/rbi-indias-current-account-deficit-na… वरील वृत्तांतानुसार २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात चालू खात्यातील तूट आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत कमी झाली आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

रोजगार निर्मितीची काही वस्तुनिष्ठ आकडेवारी आहे का? म्हणजे नोटाबंदीमुळे १५ लाख नोकर्‍या गेल्या, ४ कोटी नोकर्‍या गेल्या असे आकडे बरेच पुढारी कोणत्याही वस्तुनिष्ठ आकडेवारीशिवाय फेकत होते. तसेच रोजगारनिर्मिती ठप्प झाली आहे अशा आरोपांना काही वस्तुनिष्ठ आधार आहे का?
वरील प्रतिक्रिये मध्ये मी फक्त नोटबंदी मुळे नव्हे तर एकूण जॉबलेस ग्रोथ बद्दल बोलतोय जे २०१० साली सुरु होऊन अजून चालूच आहे. खालील लिंक पहा http://www.thehindu.com/business/Industry/Joblessness-rises-to-5-year-h… हे पहा मोदी सरकारच्या मंत्रालयाची आकडेवारी The annual survey also showed that 47.8 percent of the surveyed population was reported to be employed in 2015-16 compared with 49.9 percent (also known as worker population ratio) two years earlier when the previous survey was conducted by the Labour Bureau, under the Ministry of Labour and Employment. खालील unemployment rate २००९-२०१०= ९.३% २०११-२०१२=३% २०१२-२०१३=४.७% २०१३-२०१४=४.९% २०१४-२०१५=५%
हा प्रश्न हास्यास्पद नाही. एफएमसीजी गुड्स ची मागणी घटली असे जेव्हा एखादी कंपनी सांगते तेव्हा दोनच शक्यता असतात. एक तर लोकांनी ही उत्पादने वापरणे कमी केलेले असते किंवा या कंपनीच्या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांचा खप वाढलेला असतो. पतंजली उत्पादनांमुळे युनिलिव्हरसारख्या अनेक कंपन्यांच्या विक्रीवर परीणाम झाला आहे असे वाचनात येते. युनिलिव्हरचा खप कमी झाला याचा अर्थ जनतेतूनच मागणी घटली असा काढण्यापेक्षा त्या क्षेत्रातील पतंजली, गोदरेज इ. कंपन्यांची विक्री वाढली असा सुद्धा अर्थ होऊ शकतो.
खालील लेख पहा How deep is India’s economic mess? The heads of two companies that are considered yardsticks of the broader economy have recently spoken out about the problems they are facing. Hindustan Unilever chief executive Sanjiv Mehta said in a presentation to investors that rural demand for its products has been weak because of the lingering effects of demonetization as well as the farm crisis. आता हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीचा प्रमुख आपले उत्पादन कशाने घटले याबाबत प्रोफेशनल असावा असे मला वाटते तो काँग्रेस चा हस्तक नसावा नोटबंदीवर जबाबदारी झटकायला, तुम्ही दिलेलं कारण हे long टर्म आहे इथे ते शॉर्ट टर्म इफेक्ट बद्दल बोलतायत. आता मोदी साठी तुम्ही ह्याला खोटं पाडणार असाल तर माझी काही हरकत नाही.
वरील वृत्तांतानुसार २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात चालू खात्यातील तूट आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत कमी झाली आहे.
आता तुटीबद्दल इथे अद्यावत माहिती आहे, तुमची माहिती पाठीमागच्या वर्षाची आहे http://www.hindustantimes.com/business-news/current-account-deficit-inc… India’s current account deficit (CAD) soared to a four-year high of $14.3 billion, or 2.4% of gross domestic product (GDP), in the June quarter as gold imports picked up ahead of implementation of the goods and services tax (GST) starting July 1. In the March quarter of 2016-17, CAD was 0.6% of GDP at $3.4 billion, according to Reserve Bank of India data. म्हणजे ०.६% वरून २. ४ % झेप.

In reply to by अमितदादा

वरील प्रतिक्रिये मध्ये मी फक्त नोटबंदी मुळे नव्हे तर एकूण जॉबलेस ग्रोथ बद्दल बोलतोय जे २०१० साली सुरु होऊन अजून चालूच आहे. खालील लिंक पहा नोटाबंदीमुळे १५ लाख/४ कोटी नोकर्‍या गेल्यात, काम नसलेल्यांच्या संख्येचे आकडे इ. विषयी आपण एका धाग्यात सविस्तर बोललो आहोत. या आकड्यांना कोणताही वस्तुनिष्ठ आधार नाही हे त्यावेळी मी लिहिले होते. परत तेच तेच लिहायचा उत्साह नाही. Hindustan Unilever chief executive Sanjiv Mehta said in a presentation to investors that rural demand for its products has been weak because of the lingering effects of demonetization as well as the farm crisis. युनिलिव्हरच्या उत्पादनांची विक्री/मागणी घटली याचा अर्थ निश्चलीकरणाने सर्वत्र मंदी झाली असा होत नाही. युनिलिव्हरच्या उत्पादनांची मागणी कमी असली तरी त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांची विक्री वाढलेली असू शकते. पंतजलीची उत्पादने जोरदार खपत आहेत. याचा संबंध युनिलिव्हरच्या विक्रीत घट झाली याच्याशी नसेल का? नुकतीच बातमी वाचली. टाटा डोकोमो कंपनी बंद होणार आहे कारण त्यांना फारसे ग्राहक मिळत नाहीत. याचा अर्थ संपूर्ण मोबाईल क्षेत्रात मागणी कमी झाली असा होत नाही कारण त्यांचे इतर प्रतिस्पर्धी जोरदार व्यवसाय करीत आहेत. आता तुटीबद्दल इथे अद्यावत माहिती आहे, तुमची माहिती पाठीमागच्या वर्षाची आहे माझे आकडे हे २०१६-१७ या वर्षातीलच आहेत. हे आकडे हवे तसे वापरता येतात. प्रत्यक्ष तूट कमी झाली तरी जीडीपीबरोबरील रेशोच्या तुलनेत ती वाढली असेही सांगता येते.

In reply to by श्रीगुरुजी

युनिलिव्हरच्या उत्पादनांची विक्री/मागणी घटली याचा अर्थ निश्चलीकरणाने सर्वत्र मंदी झाली असा होत नाही. युनिलिव्हरच्या उत्पादनांची मागणी कमी असली तरी त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांची विक्री वाढलेली असू शकते. पंतजलीची उत्पादने जोरदार खपत आहेत. याचा संबंध युनिलिव्हरच्या विक्रीत घट झाली याच्याशी नसेल का? नुकतीच बातमी वाचली. टाटा डोकोमो कंपनी बंद होणार आहे कारण त्यांना फारसे ग्राहक मिळत नाहीत. याचा अर्थ संपूर्ण मोबाईल क्षेत्रात मागणी कमी झाली असा होत नाही कारण त्यांचे इतर प्रतिस्पर्धी जोरदार व्यवसाय करीत आहेत.
खूपच जनरल प्रतिसाद, टाटा डोकोमो चा काय संबंध. असो प्रतिवाद करत नाही, सहमत नाही एवढाच सांगतो.
माझे आकडे हे २०१६-१७ या वर्षातीलच आहेत.
अहो २०१६-२०१७ हे अर्थ वर्ष मार्च २०१७ ला संपत असं मला वाटत, मी माझा डेटा जून २०१७ चा म्हणजे २०१७-२०१८ ह्या अर्थ वर्षात येणार आहे.
हे आकडे हवे तसे वापरता येतात. प्रत्यक्ष तूट कमी झाली तरी जीडीपीबरोबरील रेशोच्या तुलनेत ती वाढली असेही सांगता येते.
काहीही, फक्त parcentage दिले नाहीत आकडे दिलेत ना मी, ३ बिलियन डॉलर वरून तूट १२ बिलियन डॉलर वर गेलीय

In reply to by अमितदादा

एका तिमाहीवरून ठाम निष्कर्ष काढता येत नाही. वृत्तांतात स्पष्टपणे लिहिले आहे की जूनमध्ये संपलेल्या तिमाहीमध्ये सोन्याची आयात मोठ्या प्रमाणात वाढली व त्यामुळे तूट जास्त दिसते. सोन्याची आयात वाढली कारण व्यापार्‍यांना १ जुलैला वस्तू व सेवा कर लागू होण्यापूर्वी जास्तीत जास्त सोने आयात करायचे होते. म्हणजे या तिमाहीसाठी तूट वाढण्याचे ते तात्कालिक कारण होते. आता वसेक लागू झाल्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात आयात होणे अवघड आहे व त्यामुळे आयात आपोआपच कमी होईल. निष्कर्ष काढण्यापूर्वी अशीही कारणे विचारात घ्यावी लागतात. तसे केले नाही तर एकांगी निष्कर्ष निघतात.

In reply to by श्रीगुरुजी

अजून एक लेख ज्यामध्ये सरकारी आकडेवारी गृहीत धरली आहे . सरकारच्या लेबर ब्युरो ने आकडेवारी प्रसिद्द केली आहे http://www.firstpost.com/business/where-are-the-jobs-mr-modi-2731002.ht… फोटो क्रॉप करून चिटकवता येत नाही म्हणून आकडेवारी देतो. आकडे २००९= १२. ५६ लाख २०१० = ८. ५६ लाख २०११ = ९. ३० लाख २०१२=३. २२ लाख २०१३ = ४. १९ लाख २०१४ = ४. १३ लाख २०१५ = १. ३५ लाख असे अनेक लेख देता येतील तेही वेगवेगळ्या सूत्रांकडून. अजून आकडेवारी साठी खालील लेख यात हि सरकारी आकडेवारी दिली https://thewire.in/136618/whatever-happened-to-modis-development/

In reply to by अमितदादा

अजून एक लेख ज्यामध्ये सरकारी आकडेवारी गृहीत धरली आहे . सरकारच्या लेबर ब्युरो ने आकडेवारी प्रसिद्द केली आहे या लेखात डिसेंबर २०१५ मध्ये संपलेल्या तिमाहीची आकडेवारी आहे. त्यामुळे याच्याशी निश्चलीकरणाचा अजिबात संबंध नाही. मी आधी लिहिल्याप्रमाणे असे अनेक वेगवेगळे परस्परविरोधी वृत्तांत असतात व बर्‍याचश्या वृत्तांतात स्पेक्युलेशन असते. फारच क्वचित वस्तुनिष्ठ वृत्तांत असतो.

In reply to by श्रीगुरुजी

या लेखात डिसेंबर २०१५ मध्ये संपलेल्या तिमाहीची आकडेवारी आहे. त्यामुळे याच्याशी निश्चलीकरणाचा अजिबात संबंध नाही. मी आधी लिहिल्याप्रमाणे असे अनेक वेगवेगळे परस्परविरोधी वृत्तांत असतात व बर्‍याचश्या वृत्तांतात स्पेक्युलेशन असते. फारच क्वचित वस्तुनिष्ठ वृत्तांत असतो.
नोटबंदीच्या काळात जॉब गेले का नाही यावर आपले मतभेद आहेत मी मात्र माझ्या मतावर ठाम आहे, आता जरा नोटबंदी बाजूला ठेवू आणि longterm चा विचार करू. अहो मोदी सरकारच्या कालावधीत जॉब घटत चालत हे तरी मान्य कराल कि नाही. तुम्हाला सरकार विरोधी कोणताही वृत्तांत खरा वाटत नाही, मग आता असा तुम्हाला मान्य असणारा वस्तुनिष्ठ वृत्तांत कुटून आणणारा कि देव देणार का मोदी छाती बडवून जे बोलतात तेच वस्तुनिष्ठ

In reply to by अमितदादा

अहो मोदी सरकारच्या कालावधीत जॉब घटत चालत हे तरी मान्य कराल कि नाही. नाही तुम्हाला सरकार विरोधी कोणताही वृत्तांत खरा वाटत नाही, मग आता असा तुम्हाला मान्य असणारा वस्तुनिष्ठ वृत्तांत कुटून आणणारा कि देव देणार का मोदी छाती बडवून जे बोलतात तेच वस्तुनिष्ठ वृत्तांत कोणीही द्यावा. परंतु तो स्पेक्युलेशन, पक्षीय भूमिका, दुराग्रह, व्यक्तिगत अंदाज इ. वर आधारलेला नसून वस्तुनिष्ठ आकडेवारीवर आधारीत असावा.

In reply to by श्रीगुरुजी

मी वरती दिलेला डेटा हा त्या लेखकांनी लेबर बयूरो ह्या कामगार मंत्रालयाच्या संस्थेकडून (सरकारकडून) घेतला आहे त्यात कसल्या आल्या स्पेक्युलेशन, पक्षीय भूमिका, दुराग्रह, व्यक्तिगत अंदाज इ. ह्या गोष्टी. असो थांबतो इथेच

In reply to by अमितदादा

भारत या १३०+ कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात कोणाकडे रोजगार आहे व कोणाकडे नाही याची अचूक माहिती कोणत्याही यंत्रणेकडे नाही. त्यामुळे जे व्यक्त केले जात आहेत ते केवळ अंदाज आहेत. हे अंदाज कितपत खरे आहेत हे तपासण्याची यंत्रणा सुद्धा भारतात नाही. निश्चलीकरण व त्यानंतरचा काळ या काळात १५ लाख नोकर्‍या गेल्या, ४ कोटी नोकर्‍या गेल्या असे अनेक अंदाज व्यक्त केले जात होते. कोणाकडेही अचूक माहिती नव्हती. या मुद्द्यावर आलेले अनेक वृत्तांत हे परस्परविरोधी आकड्यांनी व दाव्यांनी भरलेले होते हे मी एका पूर्वीच्या धाग्यात दाखवून दिले आहे. एक तिमाही किंवा थोड्या कालावधीतील आकडेवारीवरून ठाम निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरते. १ जुलैपासून वसेक अंमलात येण्याच्या आधीच्या महिन्यात सोने व इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीत खूप वाढ झाली व त्यामुळे चालू खात्यातील तूट वाढली हा योगायोग किंवा अर्थव्यवस्थेतील मंदीचे लक्षण नव्हते. त्याचा संबंद १ जुलैपासून अंमलबजावणी होणार्‍या वसेकशी होता. २०१५ मध्ये नवरात्र व दसरा हे सण ऑक्टोबरमध्ये तर दिवाळी नोव्हेंबरमध्ये होती. साहजिकच सणाच्या काळातील खरेदी २ महिन्यात विभागली गेली. परंतु २०१६ मध्ये सर्व सण ऑक्टोबरमध्येच आल्याने सणाची खरेदी फक्त ऑक्टोबरमध्ये होऊन नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नोव्हेंबर २०१५ च्या तुलनेत कमी खरेदी झाली. काही जणांनी लगेच याचा संबंध निश्चलनीकरणाशी लावला. आता २०१७ मध्ये नवरात्र व दसरा सप्टेंबरमध्ये तर दिवाळी ऑक्टोबरमध्ये आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१६ मधील विक्री व ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१७ मधील विक्री यांची तुलना करता येणार नाही कारण २०१७ चे आकडे कमीच असणार आहेत. परंतु काही जण याचा संबंध निश्चलनीकरणाशी लावतील हे नक्की. ८ नोव्हेंबरला निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर काही दिवसांनी भारतात रोखीची चणचण आहे, लोकांनी खर्चाचा हात आखडता घेतला आहे अशा बातम्या दिल्या जात होत्या. नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१६ या काळात चित्रपटगृहात प्रदर्शित झालेले सर्व चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर हिट झाले होते. लोकांकडे रोख पैसे नसते किंवा लोकांनी खर्च कमी केला असता तर चित्रपट पडले असते. त्याच काळात डिसेंबरमध्ये सर्व पर्यटनस्थळे पर्यटकांच्या गर्दीने फुलुन गेल्याच्या बातम्या होत्या. निश्चचलनीकरणामुळे मागणी घटली, मंदी आली इ. गोष्टी स्पेक्युलेशनच होत्या.

दहा लाख बोगस कर्जाची खाती आढळून आली आहेत. http://www.livemint.com/Politics/ObL8ytHgISSnbEgIrEN9BM/One-million-ban… "After the 2008-09 loan waiver scheme, NABARD had recovered Rs 117 crore from banks and credit societies in Kolhapur district that were proved misappropriated. In fact, one fraudster had got Rs 82 lakh loan waiver." http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/over-10-lakh-bank-a/cs-f…

In reply to by सुबोध खरे

दहा लाख बोगस कर्जाची खाती आढळून आली आहेत. शेतकऱ्यांचा बोगस असा उल्लेख करून तुम्ही त्यांचा अपमान केला आहे. पाहिजे तर त्यांना अपात्र म्हणा, पण बोगस म्हणून अपमान करू नका. - इति दादात दादा अजितदादा

यवतमाळमध्ये कापसाच्या पिकावर किटकनाशक फवारताना विषबाधा होऊन किमान १८ शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला आहे. मराठी पेपरं थंड आहेत. कदाचित यवतमाळला टिआरपी नसावा.
Farmers are forced to spray pesticides such as Profenofos as the crop is vulnerable to pests such as bollworm in the current weather, he said.
तर माझे प्रश्न खालीलप्रमाणे: १. बिटी बियाणे आले तेच मुळी किडीचा प्रादुर्भाव कमी होईल या आशेने? त्याचे काय झाले? २. किटकनाशके वापरण्यासंबंधीच्या सुचना देण्याचे काम कोणाचे असते? ते केले गेले का? ३. माणूस मरावा इतकी ही किटकनाशके विषारी असतील तर सरकीचे तेल, पेंड यामध्ये त्याचा अंश उतरत असेलच. जनावरांच्या दुधात त्याचे biomagnification होत असेलच. कि नाही? आणखीही माहिती असेल तर अवश्य द्यावी.

संधीसाधू दुटप्पीपणा आणि सोयीची हिंदुविरोधी सहिष्णूता! लेख बऱयाच अंशी पटलेला आहे. अवांतर:बहुदा काँग्रेस ला याची जाणीव झालेली दिसतेय, म्हणूनच कधीमधी मंदिराच्या पायऱ्या चढणारे काँग्रेस चे सर्वोच्च नेते आता सारख्या मंदिर प्रदक्षिणा घालू लागलेत. अति सौम्य हिंदुत्व चा पुरस्कार करणारी किंवा पूर्णपणे निधर्मी काँग्रेस पाह्यला आवडेल।