तुम्ही दिलेला विडिओ मी दिलेल्या विडिओ पेक्षा हि रोचक आहे, मलाच न समजणाऱ्या अनेक गोष्टी समजल्या उदारणार्थ stretching of light. असो.

मी शाळेत असताना ग्रविटी, विद्युत आणि चुंबकीय अशी तीन बलं होती. आता ती ग्रॅविटी, विद्युतचुंबकीय, विक आणि स्ट्रॉग न्यूक्लिअर अशी चार झालित.

मला तर ग्रॅविटी, विद्युतचुंबकीय हि बल थोडीफार समजतात, उरलेली सध्या out of coverage आहेत कुणीतरी समजून सांगितलं पाहिजे. :)

मी सुद्धा हा लेख वाचला आणि मलाही अगदी हेच म्हणायचे आहे. मला खरं तर ह्यातले फार कळत नाही, पण ५० हजाराचा टर्न ओव्हर ८० करोडवर जातो कसा हा मुद्दा वरील लेखात क्लिअर केलेलाच नाहीये. मला तुलनेने रोहिणी सिंघ ह्यांचा लेख जास्त पटला. म्हणजे त्याची मांडणी. (पण अर्थात टेक्निकल्स कळत नसल्याने त्यात काही चूक असेल तर कल्पना नाही.) भाजपा समर्थकांचे चेपु वरचे वागणे बघण्यासारखे आहे.

मुळात हा आरोप/प्रकरण अत्यंत फुसके आहे. त्यात फारसा दम नाही. ८० कोटी ही फारच अल्प रक्कम आहे. कोणत्याही कमोडीटी ट्रेडरची वार्षिक उलाढाल ८० कोटी रूपये असणे हे अगदी सामान्य आहे. आता काही जण म्हणतील की एका वर्षात ८० कोटी आले कोठून? त्याचे उत्तरही वरील दोन्ही लेखात आहे. या रकमेत घेतलेल्या कर्जाचाही समावेश आहे. एक उदाहरण देतो. माझ्या कंपनीत माझ्याबरोबर एक सहकारी होता. तो अधूनमधून भांडवली बाजारात गुंतवणूक करायचा. त्याने आणि मी आमच्या कंपनीतील जॉब एकदमच सोडला. ६ महिने ब्रेक घेऊन आम्ही दोघेही एका नवीन कंपनीत एकदमच जॉईन झाले. दरम्यानच्या ६ महिन्यांच्या काळात त्याने भांडवली बाजारात ऑप्शन्स ट्रेडिंगच्या माध्यमातून अडीच कोटी रूपये मिळविले होते. त्याच्यासारखा हौशी, नवशिका गुंतवणूकदार स्वतःच्या अल्प भांडवलावर अल्प काळात इतकी कमाई करू शकतो तर एखादा कसलेला ब्रोकर वर्षाभरात ८० कोटी रूपये मिळविणे अगदी सहज शक्य आहे. या व्यवहारात काही काळेबेरे असेल का? असेलसुद्धा आणि नसेलसुद्धा. परंतु जय शाह यांनी याची माहिती अधिकृतरित्या Registrar of Companies (ROC) दिलेली आहे. त्यामुळे ती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहे. कोणीही ही माहिती पाहू शकतो. रोहिणी सिंह यांनी ही माहिती तेथूनच मिळविली आहे. ती माहिती मिळविण्याचा अधिकार त्यांना आहे. परंतु त्यांची अधिकारकक्षा याच्यापुढे जात नाही. इतकी उलाढाल कशी झाली, उलाढालीचे पुरावे काय याच्या चौकशीचा अधिकार त्यांचा नाही. हा अधिकार सेबी, ईडी इ. तपाससंस्थांनाच आहे, इतरांना नाही. त्यामुळे त्यांनी या कंपनीला प्रश्नावली पाठविणे आणि उत्तरे मागविणे आणि उत्तरे न आल्यास माहिती लपविल्याचे आरोप करणे हे अयोग्य आहे कारण हे करण्याचा त्यांना अधिकारच नाही. त्यांना या कंपनीबद्दल खरोखरच संशय असेल तर त्यांनी तपाससंस्थांकडे अधिकृत तक्रार दाखल करून त्याचा पाठपुरावा करावा. गुंतवणूक कंपनीने अपारंपारिक उर्जा क्षेत्रामध्ये व्यवसाय सुरू करणे यात बेकायदेशीर व आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीही नाही. दागदागिने, हिरे इ. ची कोणतीही माहिती नसताना टाटा तनिष्कसारखी सराफी दुकाने सुरू करू शकतात, तेव्हा तुम्हाला या क्षेत्रातील किती माहिती आहे हे कोणी विचारते का? कायद्याने कोणीही कोणताही व्यवसाय करू शकतो. या व्यवसायाचे त्यांना ज्ञान आहे का नाही हा प्रश्न दुय्यम आहे. मुळात त्यांना या क्षेत्राची माहिती नाही हे रोहीणी सिंह यांना कसे समजले? आणि समजा तसे ज्ञान नसले तरी या क्षेत्रातील काही जाणकारांची मदत ते नक्कीच घेऊ शकतात व घेतलीही असेल. त्यामुळे यावर विनाकारण संशय निर्माण करण्याची गरज नाही. रोहीणी सिंह यांनी रॉबर्ट वड्राचे कोणते प्रकरण बाहेर काढले याची मला फारशी कल्पना नाही. परंतु त्यानंतर एकदम ६ वर्षांच्या खंडानंतर प्रकरण म्हणून ८० कोटी इतक्या शुल्लक रकमेच्या कंपनीबद्दल संशय निर्माण करणे हेच मुळात संशयास्पद आहे. रोहिणी सिंह एप्रिल २०१७ पर्यंत इकॉनॉमिक टाइम्स मध्ये होत्या. मार्च २०१७ मध्ये झालेल्या उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेसचे जोरदार समर्थन केले होते. उत्तर प्रदेशची जनता नोटाबंदीमुळे अत्यंत संतप्त झाली असून या निवडणुकीत ते भाजपला धडा शिकविणार आहेत व काँग्रेस-सप युतीचा जोरदार विजय होणार आहे अशा अर्थाची त्यांची अनेक ट्विट्स आहेत. इकॉनॉमिक टाइम्समधून त्यांनी सातत्याने राहुल व काँग्रेसचे समर्थन करणारे अनेक लेख लिहिले होते. आता गुजरातमधील निवडणुकीच्या तोंडावर आपण काहीतरी प्रचंड स्कॅम उघडकीस आणत आहोत अशा थाटात एक फुसक्या गोष्टीवर मोठा लेख लिहिणे आणि त्यावर तातडीने कपिल सिब्बल, राहुल इ. नी जय शहा व अमित शहा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे यातील लिंक अगदी स्पष्ट आहे. राहुलने तर याचा संबंध नोटाबंदीशी जोडला (नोटाबंदीचा निर्णय झाला ८ नोव्हेंबर २०१६ ला आणि ही ८० कोटींची उलाढाल आहे ती ३१ मार्च २०१६ ला संपलेल्या आर्थिक वर्षातील. अर्थात राहुलची एकंदरीत परिपक्वता पाहता हे अपेक्षितच आहे.). हे खरोखरच एक मोठे स्कॅम आहे अशी त्यांची खात्री असेल तर त्यांनी तपाससंस्थांकडे तक्रार करणे हाच योग्य व कायदेशीर मार्ग आहे. नुसते लेख लिहून संशयाचा धुराळा निर्माण करण्यातून काहीही साध्य होणार नाही. जय अमित शाह यांनी रोहिणी सिंग याना पुराव्या सह खोटं पाडाव किंवा अशी कोणती आयडिया वापरली हे सांगावे कि कंपनी ५० हजारावरून ८० कोटी टर्नओव्हर ची उडी हि घेते, ५१ कोटी रुपये विदेशातून XYZ प्रॉडक्ट विकून कमावते, १. ४ कोटींचा तोटा हि होतो, कंपनी बंद हि पडते, तेही सगळे एका वर्षात. मुळात जय शाह हे रोहिणी सिंह यांना आन्सरेबल नाहीत. तसेच रोहीणी सिंह यांना जय शहांच्या कंपनीच्या व्यवहारांबद्दल विचारण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. उद्या कोणीही सोम्यागोम्या उठेल आणि कोणत्याही खाजगी कंपनीच्या मालकाला कंपनीच्या व्यवहाराबद्दल स्पष्टीकरण मागेल. त्यांना या व्यवहाराबद्दल खरोखरच संशय असेल व त्यांच्याकडे संशय सिद्ध करणारी माहिती असेल तर त्यांनी योग्य त्या तपाससंस्थाकडे तक्रार दाखल करावी किंवा न्यायालयात जावे. उद्या मी मुकेश अंबानींना पत्र लिहून कंपनीच्या व्यवहारांविषयी स्पष्टीकरण मागणे योग्य व कायदेशीर असेल का? तसेच इथेही आहे. बाकी काहीही लिहलं तरी भाजप समर्थकांच्या पचनी ते पडणार नाही, आणि ह्या गोष्टीत जय अमित शाह निर्दोष मुक्त होईल किंवा आरोपाची चौकशीच होणार नाही याची मला पूर्ण खात्री आहे. झालेच तर the wire किंवा रोहिणी सिंघ यांनाच त्रास होईल. इथे जय शहा निर्दोष मुक्त होण्याचा किंवा त्यांची चौकशी होण्याचा प्रश्नच नाही कारण त्यांच्याविरूद्ध कोणतीही तक्रार दाखल झालेली नाही. Registrar of Companies (ROC) यांना कंपनीबद्दल काही संशय असेल तर ते चौकशी करतीलच. ज्यांना आरोप करायचे आहेत त्यांनी फक्त लेख लिहून आरोप न करता योग्य त्या तपाससंस्थांकडे किंवा न्यायालयात तक्रार दाखल करून आपल्या आरोपांचा पाठपुरावा करावा.

५० हजारवरून टर्नओव्हर ८० कोटी वर गेला

हे संशयास्पद आहे. खालील प्रश्नांची ऊत्तरे महत्त्वाची आहेत. १. ५० हजार इतका टर्नओवर मागे खूप जास्त वर्षे सतत होता का? २. किती वर्षांत टर्नओवर इतका झाला? ३. या काळात कोणता प्रकल्प चालू झाला काय? या कारणाने शून्य ते कितीतरी हजार कोटी इतकी वाढ होऊ शकते. ४. यात पास-थ्रू आहे का? मंजे ८० कोटी केवळ या कंपनीच्या नावे असणे मात्र तितका लाभ न मिळणे. ५. १६००० पट ला कॉर्पोरेट जगात काही अर्थ नाही. एका माणसाची पगार पण असू शकते. मूळ ज्याच्या पट घेतलं आहे तो आकडाच लहान आहे. ६. कंपनीची १००% होल्डिंग अजून तशीच आहे का? ८. ज्या व्यवसातून इतकं उत्पन्न वाढलं आहे तो पारंपारिक सामान्य वाढ, सामान्य नफा असा आहे कि तसा नाही? ९. या व्यवसायात मार्जिन खूप कमी वा खूप जास्त आहे का? खूप कमी मार्जिन असलेल्या व्यवसायाकडे डोळे विस्फारायचं कारण नाही. १०. एरवी टर्नओवर असा वाढणं अत्यंत कौतुकाची नि अभिमानाची गोष्ट आहे. मूळात आपण ज्यांचं खूप कौतुक करतो असे अनेक बिझनेसमन असे वाढले नसते तर अवघड होतं.

बर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बद्दल काय?

मग तर संबंध बिर्ला समूह वा काँग्रेस पैकी एक रद्द करावे लागेल! काय संबंध आहे काँफ्लिक्टचा? तुम्ही उर्जा मंत्री असाल तर तुमचे बंधु भारतातले सर्वात मोठे त्या क्षेत्रातले उद्योजक बनू शकतात.

त्यांच्या कुवतीवर प्रश्न विचारतो

रोहीणीच्या आरोपात सबस्टन्स शून्य आहे. अनेक वाक्ये महाविनोद आहेत. काही वाक्यरचना रहस्यकथांना जास्त साजतील. हां, शंका घेण्याचे कसब नाकारता येणार नाही. या जर अर्थशास्त्रात मूर्ख असल्या तर ठिक, नाहीतर मला खात्री आहे कि या सनसनी टाईपच्या आहेत. वाड्रा वर केवळ यांचेच आरोप असतील तर तो निर्दोष मानायला मी चालू करत आहे.

तो ना भाजप पदाधिकारी ना सरकारी मंत्री ?

टिका ज्याच्यावर झाली तो डिफेंड करतोय. ========================================================================= काँग्यांना धंदे उरले नाहीत, त्यांना सरकारला बदनाम करायचं आहे, इ आजपावेतो वाटे. पण त्यांना अक्कलच नाही, अन्यथा ते ओके लोक आहेत अशी मी आजपासून भूमिका बदलतो म्हणतो.

@श्री गुरुजी

मुळात हा आरोप/प्रकरण अत्यंत फुसके आहे. त्यात फारसा दम नाही. ८० कोटी ही फारच अल्प रक्कम आहे. कोणत्याही कमोडीटी ट्रेडरची वार्षिक उलाढाल ८० कोटी रूपये असणे हे अगदी सामान्य आहे. आता काही जण म्हणतील की एका वर्षात ८० कोटी आले कोठून? त्याचे उत्तरही वरील दोन्ही लेखात आहे. या रकमेत घेतलेल्या कर्जाचाही समावेश आहे. एक उदाहरण देतो. माझ्या कंपनीत माझ्याबरोबर एक सहकारी होता. तो अधूनमधून भांडवली बाजारात गुंतवणूक करायचा. त्याने आणि मी आमच्या कंपनीतील जॉब एकदमच सोडला. ६ महिने ब्रेक घेऊन आम्ही दोघेही एका नवीन कंपनीत एकदमच जॉईन झाले. दरम्यानच्या ६ महिन्यांच्या काळात त्याने भांडवली बाजारात ऑप्शन्स ट्रेडिंगच्या माध्यमातून अडीच कोटी रूपये मिळविले होते. त्याच्यासारखा हौशी, नवशिका गुंतवणूकदार स्वतःच्या अल्प भांडवलावर अल्प काळात इतकी कमाई करू शकतो तर एखादा कसलेला ब्रोकर वर्षाभरात ८० कोटी रूपये मिळविणे अगदी सहज शक्य आहे.

तुम्ही मूळ रिपोर्ट नीट वाचला आहात का मला शंकाच आहे. यात दोन कंपन्यांची नावे आहेत, एक कंपनी आहे Temple Enterprise आणि दुसरी कंपनी आहे Kusum Finserve. तर हि Kusum Finserve कंपनी कमोडिटी ट्रेडिंग करते आणि Temple Enterprise काय करते तर हे पहा According to Shah’s RoC filings, Temple Enterprise is described as being engaged in wholesale trade and more than 95% of revenues come from the sale of agricultural products. “Temple Enterprise is in the business of import and export of agri commodities like rapeseed DOC, castor DOC meal, desi chana, soyabean, coriander seeds, rice, wheat, maize etc,” notes the statement from Shah’s lawyer. आणि ५० हजार ची उलाढाल ८० कोटी वर Temple Enterprise ह्याच कंपनीची गेली आहे, तुमचा शेअर मार्केट बद्दल चा प्रतिसाद चुकीचा आहे , त्यामुळे तुम्ही आता तुमचा मित्राने शेतीच्या पदार्थांच्या व्यहवारात कसे कोट्यवधी रुपये कमावले, इतरांना कमावणे कसे अवघड नाही हा प्रतिसाद लिहायला घ्या.

गुंतवणूक कंपनीने अपारंपारिक उर्जा क्षेत्रामध्ये व्यवसाय सुरू करणे यात बेकायदेशीर व आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीही नाही.

अगदी अगदी, परंतु सरकारी यंत्रणेकढुन कर्ज घेताना काही अनुभवाच्या नियम आणि अटी असाव्यात ना ? स्वस्त दरातील कर्ज देताना सरकारी संस्था त्या कंपनीचा इतिहास कामगिरी तपासात असेल ना? कि अमित शाह चा मुलगा हीच अट आहे.

मुळात जय शाह हे रोहिणी सिंह यांना आन्सरेबल नाहीत. तसेच रोहीणी सिंह यांना जय शहांच्या कंपनीच्या व्यवहारांबद्दल विचारण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. उद्या कोणीही सोम्यागोम्या उठेल आणि कोणत्याही खाजगी कंपनीच्या मालकाला कंपनीच्या व्यवहाराबद्दल स्पष्टीकरण मागेल.

बरं तुम्ही जय अमित शाह ला खासगी व्यावसायिक समजता ना. मग केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल का आले डिफेन्ड करायला , भाजप प्रवक्ते का डिफेन्ड करतायत खासगी व्यवसायिकाला? कि हे जय शाह चे कामगार आहेत ? आणखी एक बातमी वाचा The Swift Clearance To Top Government Lawyer To Advise Amit Shah's Son मूळ रिपोर्ट पब्लिक डोमेन मध्ये आला ७ तारखेला, बातमी द्यायच्या आधी जय अमित शाह याना ६ तारखेला त्यांचं मत विचारण्यात आलेलं आणि इकडे सरकार ने वेगाने पाहुले उचलून सरकारी वकील /कायदा अधिकारी असणाऱ्या तुषार मेहता यांना ६ तारखेलाच जय शाह यांच्या बाजूने लढण्याची परवानगी मिळाली आहे . एवढी गतिमानता ? बातमी बाहेर याच्या अगोदरच सरकारी यंत्रणा याना डिफेन्ड करायला सज्ज ? बर सरकारी वकील द्यायची काय गरज आहे खासगी वकील संपावर गेलेत काय ? तुम्हाला काहीच संशयास्पद वाटत नाही ?

एकतर तुम्ही सर्व वर्षांच्या नफ्याची तुलना करा किंवा सर्व वर्षांच्या उलाढालीची तुलना करा. ती योग्य तुलना होईल.

अगदी बरोबर, याबाबत सहमत. लेख परत एखादा वाचा प्रत्येक वर्ष्याच्या उलाढालीची तुलना केलेली आहे. आणखी एक गोष्ट लक्ष्यात घ्या Temple Enterprise ह्या कंपनीने KIFS Financial Services ह्या कंपनीकडून १६ कोटींचं कर्ज घेतलं ज्याची त्यांच्या balance sheet मध्ये उल्लेख आहे, परंतु तसा कोणताही उल्लेख KIFS Financial Services ह्या कंपनीच्या बॅलन्स शीट मध्ये नाहीये, तसेच KIFS Financial Services ह्या कंपनीचा टर्नओव्हर ७ करोड होता ती कंपनी १६ कोटी जय अमित शाह याना देतोय हे हि संशयास्पद नाही ? लक्ष्यात घ्या रॉबर्ट वढेरा बाबत सुद्दा हेच झालाय, DLF ह्या कंपनीकडून कर्ज घेऊन त्यांनी जमिनी व्यवहार केलेत बहुद्या तीच पद्दत इथे वापरण्यात आलीय असो तुम्हाला काहीच संशयास्पद नाही वाटणार. @ पिलियन रायडर आणि गामा पैलवान तुमच्याशी सहमत. बाकी मलाही जेवढ बातमी मध्ये दिलंय तेव्हडंच कळत यापेक्षा जास्त नाही कदाचित CA लोक जास्त प्रकाश टाकू शकतील.

काही मुद्दे: रोहिणी सिंगच्या लेखात नाट्यमयीकरण (ड्रामाटायझेशन) जास्त दिसत आहे.विशेषतः कंपनीच्या उलाढालीमध्ये १६ हजार पटींनी वाढ होणे वगैरे. जर एखाद्या कंपनीचे एका वर्षात फार व्यवहार नसतील आणि पुढच्या वर्षी व्यवहार सुरू केले तर अशी हजारो पटींची वाढ दिसू शकेल. त्या वर्षात ५० हजार एवढीच उलाढाल असेल तर कंपनीने काही विशेष त्या वर्षात केले नव्हते हे कोणीही सांगू शकेल. हा आकडा ५० हजार ऐवजी ५ हजार असता तर कंपनीच्या उलाढालीमध्ये १६ हजार ऐवजी १ लाख ६० हजार पटींनी वाढ दिसली असती आणि हेच कितीतरी अधिक नाट्यमय दिसले असते. तेव्हा हा १६ हजार पटींची वाढ वगैरे 'लो बेस' मुळे अवाढव्य दिसणारा आकडा आहे. त्या नाट्यमयतेला फार अर्थ नाही. ही कंपनी 'कमोडिटी ट्रेडिंग' मध्ये-- मुख्यत्वे डेरिव्हेटिव्ह आणि काही प्रमाणात प्रत्यक्षातल्या व्यापारातही (कारण वायर.इन वरील लेखात 'इन्व्हेन्टरी' चा आणि आयात-निर्यातीचा उल्लेख आहे) असावी असे दिसते. शेअरबाजारात एक फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट घ्यायचे असेल तरी त्यासाठी लाख-सव्वा लाख रूपयांपर्यंत मार्जिन अकाऊंटमध्ये ठेवावे लागतात. जर मार्जिन अकाऊंट बॅलन्स प्रत्यक्षातल्या अंडरलाईंगच्या किंमतीच्या २०% असेल तरी ५-६ लाख रूपयाच्या कमोडिटीची उलाढाल एका कॉन्ट्रॅक्टद्वारे होईल. म्हणजे ८० कोटींची उलाढाल व्हायला १५००-१६०० कॉन्ट्रॅक्ट लागतील. कमोडिटी ट्रेडिंगमध्ये असलेल्या कंपनीसाठी हा आकडा फार मोठा नक्कीच नाही. वायर.इन वरील लेखात लिहिले आहे: "According to Shah’s RoC filings, Temple Enterprise is described as being engaged in wholesale trade and more than 95% of revenues come from the sale of agricultural products. “Temple Enterprise is in the business of import and export of agri commodities like rapeseed DOC, castor DOC meal, desi chana, soyabean, coriander seeds, rice, wheat, maize etc,” notes the statement from Shah’s lawyer." आज चांगल्या प्रतीच्या बासमती तांदूळाची किंमत ४०-४५ रूपये किलो नक्कीच आहे. इतर धान्यांच्या किंमतींमध्ये काहींच्या कमी आहेत तर काहींच्या जास्त आहेत. तरी ४० रूपये किलो सरासरी धरले तरी ८० कोटींच्या उलाढालीसाठी २ कोटी किलो (म्हणजे साधारण ४ लाख पोती) एवढी उलाढाल हवी. पाकिटाच्या मागे केलेल्या आकडेमोडीत (बॅक ऑफ द एन्व्हेलोप) ८० कोटींच्या उलाढालीसाठी आपल्या घराच्या जवळ असलेल्या वाण्याच्या बर्‍यापैकी मोठ्या दुकानासारखी ४०-५० दुकाने लागतील. ४०-५० वाण्याच्या दुकानाइतकी उलाढाल होणार्‍या व्यवसायात अमित शहांसारख्या 'ऑल पॉवरफुल' माणसाचे वजन वापरावे लागेल? जय शहांच्या कंपनीने वायूउर्जेमध्ये 'अनरिलेटेड डायर्सिफिकेशन' केले हे म्हणणार्‍यांना हा प्रकार नक्की कसा चालतो याची जरासुध्दा कल्पना नाही एवढेच म्हणतो. मी बँकेत असताना आम्ही कर्नाटकात हुबळीजवळ एक ५० मेगावॉटच्या (सव्वा मेगावॉटच्या ४० पवनचक्क्या) एका पॉवर प्लॅन्टला कर्ज दिले होते. त्या साईटवर मी गेलो असताना माझी कल्पना होती की ४० पवनचक्क्या असतील. प्रत्यक्षात ४० पेक्षा बर्‍याच जास्त पवनचक्क्या होत्या. आणि त्या बर्‍याच मोठ्या प्रदेशात पसरल्या होत्या.नंतर कळले की त्यातील काही पवनचक्क्या बॉलिवूड सेलेब्रिटींच्या (ऐश्वर्या राय इत्यादी) आहेत. ऐश्वर्याला पवनचक्क्या घेण्यात का रस असावा? याचे कारण पवनचक्कीवर अनेक सवलती उपलब्ध आहेत (निदान त्यावेळी तरी होत्या). म्हणजे accelerated depreciation, टॅक्स हॉलिडे इत्यादी गोष्टी पवनचक्क्यांना असतातच. तसेच संबंधित राज्यातील वीजमंडळ (या उदाहरणात कर्नाटक) पवनचक्की असलेल्या कंपनीबरोबर Power Purchase Agreement करते आणि पुढील २०-२५ वर्षे वीज आधी ठरविलेल्या किंमतीला विकत घेते. या प्रकारासाठी बॉलिवूड सेलेब्रिटी एखादी नावापुरती कंपनी चालू करतात, घरच्याच कोणाला तरी त्यात डायरेक्टर नेमतात आणि ती पवनचक्की त्या कंपनीच्या बॅलन्सशीटवर राहते. ही पवनचक्की उभारायचे आणि चालवायचे तसेच मेन्टेनन्सचे कंत्राट सुझलॉन किंवा आयनॉक्स सारख्या कंपनीला दिले जाते. त्यासाठीचा वार्षिक खर्च, accelerated depreciation, टॅक्स हॉलिडे इत्यादींमुळे १ मेगावॉटसाठी ६-७ कोटी टाकले तरी त्यातून परतावा खूप चांगला मिळतो. या बॉलिवूड सेलेब्रिटींना आपली पवनचक्की नक्की कुठे आहे हे माहित असले तरी खूप झाले. त्यांना तिथे जायची गरजही भासत नाही. सगळे काम (मोबदल्याच्या बदल्यात) सुझलॉन किंवा आयनॉक्स बघते. अशा प्रकारचा फायदा आपल्याला मिळावा म्हणून काही लहान कंपन्याही पवनचक्क्यांमध्ये गुंतवणुक केली आहे. अशा किमान २ कर्जाची प्रपोजल मी स्वतः बघितलेली आहेत. राहता राहिला 'अनरिलेटेड डायर्सिफिकेशन' चा मुद्दा. कंपनीच्या आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनमध्ये अपारंपारीक वीज क्षेत्र हा मुद्दाही असतो. त्यामुळे त्याला 'अनरिलेटेड डायर्सिफिकेशन' म्हणता येणार नाही. बिझनेसवाले इतके 'भोटमामा' नसतात. इरेडा अशा पवनचक्क्यांसाठी त्यांच्या अटी पूर्ण झाल्या (म्हणजे तांत्रिक स्पेसिफिकेशन, हायपोथिकेशन वगैरे) की कर्ज देते. जर सुझलॉन किंवा आयनॉक्सला कंत्राट दिले असेल तर तांत्रिक गोष्टींचा प्रश्नच मिटला. इरेडा ती पवनचक्की तारण ठेऊन ७०% पर्यंत कर्ज देते. नियमाप्रमाणे त्या पवनचक्कीवर इरेडाने हायपोथिकेशन केलेच आहे ना मग प्रश्न कसला? आणि गरज नसली तरी असे बिझनेस कर्ज घेतात. कारण एकतर व्याजाचा दर कमी असतो आणि दुसरे म्हणजे व्याज हा खर्च दाखवून उत्पन्न कमी दाखवून करही कमी भरावा लागतो. १४ कोटीच्या ७०% म्हणजे १० कोटींच्या कर्जासाठी थेट उर्जामंत्र्यांना वगैरे सहभागी करून घ्यायची गरज पडायला आपण १९६० च्या दशकात आहोत का? दुसरे म्हणजे कुसुम फिनसर्व्हला मिळालेले २५ कोटींचे तथाकथित कर्ज म्हणजे वर्किंग कॅपिटल फायनान्सिंग साठीची लाईन ऑफ क्रेडिट आहे. २५ कोटींचे कर्ज सॅन्क्शन केले याचा अर्थ २५ कोटी रोख जय शहांच्या घशात घातले असा अर्थ होत नाही. कारण ही 'नॉन फंड बेस्ड' लिमिट आहे. या २५ कोटींच्या लाईन ऑफ क्रेडीटसाठी ७ कोटींची मालमत्ता तारण ठेवली असली तरी प्रत्येक व्यवहारासाठी १०% कॅश मार्जिन, ती एल.सी वापरून खरेदी केलेल्या सर्व मालावर बँकेचे हायपोथिकेशन अशा प्रकारच्या नेहमी बँकिंगमध्ये वापरल्या जाणार्‍याच अटी दिसत आहेत. हे सगळे तारण लक्षात घेऊन संबंधित कंपनीची जितकी पात्रता (एलिजिबिलिटी) असेल त्या प्रमाणातच बँक एल.सी उघडते. हा रूटिन बँकिंग व्यवसायाचाच भाग आहे. तिसरे म्हणजे सत्व ट्रेडलिंक ही लिमिटेड लाएबिलिटी पार्टनरशीप बंद केली त्यामागे 'adverse market conditions' हे कारण दिल्याबद्दल त्या लेखात आश्चर्य व्यक्त केले आहे.जर कंपनी आणि एल.एल.पी अशा दोन्ही गोष्टी चालू ठेवण्यात फायदा नाही आणि त्यातली एक बंद करायची असेल तर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजला बंद करायचे कारण देताना खरे कारण द्यायला कोणाही बिझनेसवाल्याला वेडा कुत्रा चावलेला नसतो. त्यासाठी 'adverse market conditions' वगैरे मल्लीनाथी केली जाते. माझी २००१ मध्ये इन्फोसिसमध्ये कॅम्पस इंटरव्ह्यूमधून निवड झाली होती. पण त्यावेळी डॉट कॉम क्रॅशमुळे कंपनीने आमच्यापैकी कोणालाच दाखल करून घेतले नाही. तेव्हाही कंपनीने 'business requirements' वगैरे कारण देऊन एका अर्थी अशीच मल्लीनाथी केली होती. वायर.इन वरील पूर्ण लेखात एकच मुद्दा संशयास्पद वाटला आणि तो म्हणजे: KIFS Financial Services Ltd. च्या बॅलन्स शीटमध्ये जय शहांच्या कंपनीला दिलेल्या कर्जाचा उल्लेख नसणे. त्या प्रकाराची चौकशी व्हायलाच हवी. पण बाकी मुद्द्यांमध्ये फार दम नाही असे दिसते. बाकी डोंगर पोखरून उंदीर काढायचा प्रयत्न, आणि मग त्या निमित्तानेच 'मोदी भक्त' कसे वाईट असे झोडपल्याचे समाधान मिळवायचा प्रयत्न वाटत आहे. जय शहांनी वायरवर १०० कोटींचा अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकलाच आहे.भविष्यात काय होते ते बघू. पण असे आरोप करून धुराळा निर्माण करायचा, सनसनाटी फैलावायची, त्याविषयीचे माहित नसलेल्यांना भूल पाडायची हे खेळ फार काळ चालू नयेत. अरूण जेटलींनी ठोकलेल्या खटल्यात केजरीवाल दोषी सिध्द व्हावेत आणि त्यांचे नाक चांगलेच कापले जावे ही इच्छा फार आहेच. तसेच वायरलाही १०० कोटी रूपये द्यावे लागावेत आणि काहीही आरोप करून सनसनाटी निर्माण करायच्या प्रयत्नांना मात्र उत्तर दिलेच पाहिजे.