मे २००१ च्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी त्यापूर्वी जयललितांना एका खटल्यात दोन वर्षाची तुरूंगवासाची शिक्षा झाली असल्यामुळे त्या निवडणुक लढवायला पात्र नव्हत्या. अण्णा द्रमुकने निवडणुक जिंकली. त्यानंतर राज्यपाल मीर साहेबा फातिमा बिबी यांनी अण्णा द्रमुक विधीमंडळ पक्षाच्या नेत्या म्हणून जयललितांनाच मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली (१४ मे २००१ रोजी). तेव्हा जयललितांना १४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वी तामिळनाडू विधानसभेवर निवडून जाणे भाग होते. सुरवातीला अण्णा द्रमुक कॅम्पमध्ये म्हटले जात होते की सहा महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय फिरवून पोटनिवडणुक वेळेत झाली तर ठिकच. अन्यथा १३ नोव्हेंबर रोजी जयललितांनी राजीनामा द्यायचा आणि लगेच दुसर्‍या दिवशी मुख्यमंत्रीपदाची परत शपथ घ्यायची. पण ऑगस्ट २००१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तेजप्रकाशसिंग प्रकरणात हा निर्णय दिल्यामुळे जयललितांच्या त्या बेतावर पाणी पडले. विधानसभा निवडणुक लढवायला अपात्र असलेल्या जयललितांना मुख्यमंत्री नेमायच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. ३० सप्टेंबर २००१ रोजी न्यायालयाने जयललितांची मुख्यमंत्रीपदावरील निवड अवैध ठरवली आणि त्यांच्या जागी ओ.पन्नीरसेल्वम पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले. शरद पवार केंद्रातून महाराष्ट्रात परत आले तेव्हाही शरद पवारांनी सहा महिने पूर्ण व्हायच्या आत राजीनामा द्यायचा आणि परत मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घ्यायची हा प्रकार व्हायची शक्यता निर्माण झाली होती. पवारांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली ६ मार्च १९९३ रोजी. म्हणजे त्यांना ६ सप्टेंबर १९९३ पूर्वी महाराष्ट्र विधानसभेवर किंवा विधानपरिषदेवर निवडून जाणे भाग होते. त्यांनी पुणे विभागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विधानपरिषदेसाठी निवडणुक होणार होती त्यासाठी आपला उमेदवारी अर्ज भरला. त्यासाठी मतदान होणार होते ३ ऑगस्ट १९९३ रोजी. तेव्हा मुख्य निवडणुक आयुक्त होते टी.एन.शेषन. निवडणुकांच्या कामासाठी जे सरकारी कर्मचारी आणि पोलिस नेमले जातील त्यावर निवडणुक आयोगाचेच नियंत्रण असावे की सरकारचे यावरून त्यांचे नरसिंहराव सरकारशी मतभेद झाले होते. नरसिंहराव सरकार शेषन यांची ही मागणी मान्य करायला तयार नव्हते. तेव्हा २ ऑगस्ट १९९३ रोजी (मतदानाच्या आधल्या दिवशी) सर्व पोटनिवडणुका बेमुदत स्थगित करायचा अनाकलनीय आदेश शेषन यांनी काढला. ते त्यांच्या काहीशा चक्रम स्वभावाला अनुसरूनच होते. पण त्यामुळे पवारांची पंचाईत झाली. घाईघाईने पवारांनी कोर्टात धाव घेऊन या आदेशाला स्थगिती मिळवली. दुसर्‍या दिवशी ठरल्याप्रमाणे मतदान झाले. पण नंतर शेषन यांनी मतमोजणी करून निकाल जाहिर करायची प्रक्रीया सुरू करायलाच नकार दिला. परत पवार कोर्टात गेले होते. कोर्ट नक्की निकाल कधी देईल याविषयी अनिश्चितता होती. जास्त उशीर लागल्यास पवारांनी ५ सप्टेंबर १९९३ रोजी राजीनामा देऊन ६ सप्टेंबरला परत मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घ्यावी असे दरम्यानच्या काळात काँग्रेसच्या गोटातून म्हटले जात होते. पण कोर्टाने वेळेत आदेश दिला आणि मतमोजणी होऊन पवार विजयी झाले. म्हणून ही वेळ आली नाही.

एका ट्विटवर रेल्वेमंत्र्यांना तक्रार करा आणि लगेच काम होते ही चांगली गोष्ट असली तरी ती एका systemic weakness चे उदाहरण आहे. अनेकदा लोक फालतू गोष्टींची तक्रार थेट रेल्वेमंत्र्याना करतात. या गोष्टी स्थानिक अधिकारी पूर्ण करू शकतील. त्यासाठी थेट रेल्वेमंत्र्याना कामाला लावायची गरज नाही. मागे एकदा वाशी स्टेशनवर फलाट क्रमांक ३ वर पंखा बंद होता तर 'इसका प्रभू को ट्विट कर देते है वो फटाकसे काम करेगा' असे एका प्रवाशाने म्हटले होते ते मी स्वतः ऐकले आहे. असल्या फालतू गोष्टींची तक्रार थेट मंत्र्यांना करणे आणि मंत्रयांनी त्यावर स्वतः लक्ष देणे म्हणजे मधले सगळे लोक अत्यन्त अकार्यक्षम आहेत याची कबुली देण्यासारखे आहे. रेल्वेमंत्र्यांनी त्यापेक्षा बऱ्याच मोठ्या लेव्हलवर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. प्रभू तसे निर्णय घेऊ शकतात आणि घेतही आहेतच. पण त्यांना कुठल्या कामासाठी ट्विट करावे याचे भान अनेकांना नसते.

गॅरी ट्रुमन यांचा मताशी सहमत. मुळात ट्विट करून मुलाला diaper दे दूध दे कुणाला सीट मिळवून दे हि काय मंत्र्यांची कामे नाहीत, अपवादात्मक वेळी ठीक आहे पण सतत ह्या गोष्टी मंत्र्याने करू नयेत. @गामा पैलवान

तसाच गडकरी वा स्वराज यांची खास कौशल्याची खाती दुसऱ्या कोणाकडे द्यायची असाही प्रश्न उद्भवतो.

मोदींनी सुषमा स्वराज याना काय काम ठेवलंय काय ? परराष्ट्रीय संबंध हे PMO, मोदी आणि अजित डोवाल च बघतात, सुषमा स्वराज खूप कमी वेळा मोदी बरोबर दौऱयावर जातात. मोदींनी सुषमा स्वराज याना फक्त ट्विटर वरून व्हिसा आणि पासपोर्ट देण्याचं काम ठेवलं आहे.(थोडीफार अतिशोयक्ती, मतितार्थ समजून घ्यावा). खरे तर मोदींनी परराष्ट्र, गृह, संरक्षण आणि अर्थ खाती स्वतःच्या ताब्यात घेतली आहेत ,त्या त्या खात्याचे मंत्री फक्त दुय्यम कामे करण्यासाठी आहेत. त्यामुळे स्वराज यांच्या कर्तबगारीला न्याय द्यायचा असेल तर त्यांना वेगळं ढवळाढवळ न होणार खात दिल पाहिजे.