ताज्या घडामोडी: भाग ८

तुम्ही अजूनही पवारांनी भाजपाला स्व:खुशीने मदत केली असे गृहीत धरत आहात. माझा अंदाज असा आहे -> निवडणूक निकाल लागल्यानंतर कुणालाही स्पष्ट बहुमत मिळाले न्हवते. आपण जर लगेच शिवसेनेकडे युतीचा प्रस्ताव ठेवला तर त्यांना बरीच महत्वाची पदे द्यावी लागलील हे भाजपच्या लक्षात आले. तेव्हा शिवसेनेचे खच्चीकरण करण्यासाठी भाजपा+राष्ट्रवादीने पडद्यामागे हालचाली केल्या. राष्ट्रवादीने महाराष्ट्रातील जनतेच्या कल्याणासाठी (?) स्थिर सरकार हवे अशा उदात्त हेतूने भाजपाला पाठिंबा द्यायचा असे वरकरणी घोषित करायचे असे ठरले असावे. त्याबदल्यात राष्ट्रवादीच्या महत्वाच्या बगलबच्च्यांवर सरकारने कोणतीही कारवाई करायची नाही असे डील झाले असावे. त्यामुळे सिंचन घोट्याळातील पुरावे भरलेला ट्रक परत कुठे दिसलाच नाही. माझा आक्षेप ह्या पाठिंब्याला आहे. जरी राष्ट्रवादीने स्व:खुशीने पाठिंबा दिला होता असे एकवेळ मानले तरी भाजपाने तो का घेतला हा माझा प्रश्न आहे. कारण असे असण्याची बरीच शक्यता आहे. अर्थात इतरही काही शक्यता आहेत, परंतु मला हीच शक्यता सर्वाधिक आहे असे वाटते. मी वर लिहिल्याप्रमाणे निवडणुक प्रचाराच्या काळात सेना-भाजप संबंध इतके विकोपाला गेले होते की निकालानंतर हे दोन्ही पक्ष अजिबात एकत्र येणार नाहीत असे पवारांना वाटले असावे. अशा परिस्थितीत आपण बाहेरून पाठिंबा जाहीर करून आपल्याला एका दगडात अनेक पक्षी मारता येतील असे त्यांचे गणित असावे. आपल्या पाठिंब्यामुळे आपल्याविरूद्ध असलेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे लांबणीवर टाकली जातील, आपला पाठिंबा स्वीकारला तर आपले काही नुकसान नाही परंतु भाजपची बदनामी होईल, आपला पाठिंबा नाकारला भाजपला शिवसेनेच्या नाकदुर्‍या काढाव्या लागतील म्हणजेच आपला पाठिंबा स्वीकारला किंवा नाकारला तरी भाजपची अडचणच होऊन भविष्यात भाजपला तोटा होईल, आपल्याला जेव्हा सोयिस्कर परिस्थिती निर्माण होईल तेव्हा पाठिंबा काढून घेऊन मध्यावधी निवडणुक लादता येईल व त्यावेळी भाजपला भरपूर तोटा होऊन आपल्याला फायदा होऊ शकेल असे काहीतरी गणित त्यांच्या मनात असावे. शिवसेनेचे खच्चीकरण करण्यासाठी राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिला यावर कोणाचाही विश्वास बसणार नाही, कारण शिवसेना पूर्ण खच्ची झाली तर कॉग्रेस/राष्ट्रवादी विरोधी मते भाजपकडे एकवटतील. तसेच जोपर्यंत शिवसेना आहे तोपर्यंत शिवसेना आपल्यापेक्षा जास्त कट्टर विरोधकाची भूमिका पार पडेल हे पवारांनी ओळखले होते. भाजपला रोखण्यासाठी शिवसेनेचे खच्चीकरण होऊन देणे काँग्रेस/राष्ट्रवादीला परवडण्यासारखे नव्हते. त्यामुळे ही शक्यता निकालात निघते. फडणविसांनी मागील ३ वर्षात राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या काही नेत्यांच्या भ्रष्टाचारावर नक्कीच कारवाई केलेली आहे. परंतु सिंचन घोटाळ्याची चौकशी फार वेगाने सुरू नाही असी दिसते आहे. माझ्या मते ही चौकशी म्हणजे फडणविसांनी हातात ठेवलेला हुकुमाचा एक्का आहे. २०१९ पूर्वी निवडणुकीच्या आधी काही काळ या चौकशीला वेग येऊन अजित पवार, तटकरे हे सुद्धा भुजबळ चाचा-भतीजांप्रमाणे, रमेश कदम इ. प्रमाणे आत जातील असा माझा अंदाज आहे. अर्थात निवडणुकीवर डोळा ठेवून आपल्याला सोयीचे असेल तेव्हा कारवाई करणे हे निश्चितच अयोग्य आहे. जरी राष्ट्रवादीने स्व:खुशीने पाठिंबा दिला होता असे एकवेळ मानले तरी भाजपाने तो का घेतला हा माझा प्रश्न आहे. मग इतक्या भ्रष्ट पक्षाचा पाठिंबा जरी राष्ट्रवादीने स्वत:हुन दिला असे समजले तरी 'कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा' अशी जाहिरात करून स्वच्छ कारभाराची हमी देणार्या भाजपने घेतला तर हा जनतेचा विश्वासघात न्हवता का? भाजपने जसा पाठिंबा नाकारला नव्हता, तसाच तो स्वीकारलाही नव्हता. पाठिंब्याविषयी पूर्ण मौन पाळून भाजपने सरकार स्थापन केल्यामुळे शिवसेनेचा धीर सुटला व त्यामुळे सेना सत्तेत सहभागी झाली. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात काँग्रेसला १४५ तर भाजपला १३८ जागा मिळाल्या होत्या. भाजपची एकूण संख्या मित्रपक्षांसहीत १८७ होती तर काँग्रेसची एकूण संख्या मित्रपक्षांसहीत २१० च्या आसपास होती (२००४ मध्ये भाजपला हरवून काँग्रेसने विजय मिळविला हा प्रचार एक मोठा विनोद आहे कारण ५४३ सदस्यांच्या लोकसभेत दोन्ही पक्षांच्या सदस्यसंख्येत फक्त ७ चा फरक होता व दोन्ही पक्ष बहुमतापासून प्रचंड लांब होते). काँग्रेसने नंतर अजून काही मित्रपक्षांचा पाठिंबा मिळविला. त्यात भर म्हणजे ६२ जागा जिंकणार्‍या डाव्या पक्षांनीही काँग्रेसला बाहेरून पाठिंबा जाहीर केला. त्यामुळे काँग्रेसच्या समर्थक खासदारांची संख्या ३१० च्या पुढे जाऊन पोहोचली. आता काँग्रेसला इतर कोणाचीही गरज नव्हती. त्या निवडणुकीत सपने ३५ जागा जिंकल्या होत्या. मुलायमसिंगने १९९९ मध्ये वाजपेयींचे सरकार १ मताने पडल्यानंतर सरकार स्थापन करण्यासाठी सोनिया गांधींच्या परकीय जन्माचा मुद्दा उपस्थित करून पाठिंबा देण्याचे नाकारले होते. सोनिया गांधी ते विसरल्या नव्हत्या. त्यामुळे त्यांनी २००४ मध्ये सपकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. सत्ता स्थापनेपूर्वी त्यांनी काँग्रेससमर्थक पक्षांची बैठक बोलाविली होती. त्यात अर्थातच सपला निमंत्रण नव्हते. निमंत्रण नसताना सुद्धा मुलायम सिंगने स्वतःहून आपल्या पक्षाच्या वतीने अमरसिंगला बैठकीसाठी पाठविले. सोनिया गांधींनी बैठकीला आलेल्या अमरसिंगची दखलही घेतली नाही. आपल्या भाषणात त्यांनी पाठिंबा देणार्‍या सर्व पक्षांचे आभार मानले, परंतु त्यात सपचा उल्लेख नव्हता. आपल्या पक्षाचा उल्लेख नसल्याचे पाहून अमरसिंगांनी हात वर करून "हम भी है आपके साथमें" असे ओरडून सांगितले होते. अर्थात सोनिया गांधींनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे सुरू ठेवले. नंतर २००८ पर्यंत सप संसदेत स्वतःहून संपुआ सरकारला पाठिंबा देत होता परंतु त्यांना संपुआत घेतलेले नव्हते. सोनिया गांधींनी त्यांचा पाठिंबा स्वीकारला नाही आणि नाकारला पण नाही. फक्त योग्य वेळी म्हणजे २००८ मध्ये विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी त्यांच्या पाठिंब्याचा उपयोग करून घेतला. फडणविसांनी राष्ट्रवादीने स्वतःहून दिलेल्या पाठिंब्याचा स्वीकार न करता आणि न नाकारता त्याबद्दल मौन पाळून सेनेला नमविण्यासाठी असाच उपयोग करून घेतला. इथे पण तुम्ही नेहमीप्रमाणे सोईस्कर भूमिका घेतली आहे. जसे काही नितीशकुमारांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला. हे समजल्यानंतर पंतप्रधानांना नितीशकुमारांच्या भ्रष्टाचार विरोधी लढ्याचे कौतुक वाटले आणि ५ मिनिटात त्यांनी ट्विटर वरून नितीश कुमारांचे अभिनंदन केले. नंतर ह्या भ्रष्टाचार विरोधी उदात्त लढ्यात सामील झाल्याबद्दल लगेच नितीशकुमारांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय झाला. इथे जितके ढोंगी नितीश आहेत तितकाच ढोंगी भाजप देखील. मोदीना २०१९ साली कुणीही आव्हान देऊ शकणार नाही असे परवा नितीश म्हणाले. आणि हेच कारण होते नितीशकुमारांचे महागठबंधंन सोडून भाजपच्या कळपात शिरण्याचे. तसे पण किमान २०२४ पर्यंत केंद्रात सत्ता बदल होईल असे वाटत नाही. मग पराभूतांचा राजा होण्यापेक्षा विजेत्यांच्या कळपात शिरून निदान मुख्यमंत्रीपदी तरी कायम राहू हा सोईस्कर विचार. कारण इतकाच जर त्यांना भ्रष्टाचाराचा तिटकारा होता तर मुळात लालू यादवांशी हातमिळवणी केलीच नसती. हा संधीसाधूपणा जसा नितीशकुमारांनी केला तसेच बिहारची सत्ता मिळतेय म्हटल्यावर हावऱ्यासारखी ती घेण्याचा भाजपाने देखील केला. पण तुम्ही फक्त नितीश विश्वासघातकी, पवार विश्वासघातकी, काँग्रेस विश्वासघातकी असे उच्चं आवाजाने बोलता पण भाजपाने हे जे विश्वासघात केलेत त्याबद्दल फक्त 'भाजपाने चूक केली हा' अशी सौम्य भाषा वापरता. हे म्हणजे आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचं ते कार्ट अशी भूमिका आहे. कुणी कशी भूमिका घ्यावी हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. पण दाखवून द्यावेसे वाटले इतकेच. २०१७ मध्ये भाजपने गोवा, मणीपूर व उ. प्र. मध्ये (आदित्यनाथांना मुख्यमंत्री बनविणे) घेतलेले राजकीय निर्णय चुकीचे आहेत हे मी पूर्वी अनेकदा लिहिले आहे. मात्र बिहार प्रकरणात भाजपने फक्त चूक केलेली नसून मतदारांचा विश्वासघात केला आहे असे म्हणण्यास माझी मुळीच हरकत नाही.