मोदींची ३ वर्षे

"नोटाबंदी हा एक फसलेला प्रयोग होता " हा निष्कर्ष कोणत्या अधिकृत माहिती / आकडेवारी वरून व कोणी काढला.

विरोधकांची तिसरी आघाडी होण्याची शक्यताच मोडीत निघेल.

कोणतीही आघाडी टिकु द्यायची नाही आणि कोणताही पक्ष वाढू द्यायचा नाही, हे धोरण आहेच.

-दिलीप बिरुटे

प्रत्येकाला जॉब देऊ शकत नाही. लोकांनी स्वत:च स्वयंरोजगार करावा (हे अमित शहांचे अधिकृत स्टेटमेंट आहे. )

बाकी सगळे मुद्दे मान्य .. पण हे

" १२५ कोटींच्या देशात प्रत्येकाला नोकरी देणे शक्य नाही , आम्ही लोकांना स्वयंरोजगार करायला सिद्ध करत आहोत , जेणेकरून तेच रोजगार निर्माण करतील " असं काहीसं आहे वाक्य ..
कृपया पूर्ण वाक्ये वापर.. अर्थ बदलतो :)

मोदी सरकार कृपेने मला या उत्पन्न होणार्‍या घरभाड्याच्या रकमेवर इन्कम टॅक्स देखील भरावा लागणार आहे आणि जीएसटी देखील. शिवाय या घराच्या देखभालीसाठी जो मेंटेनन्स खर्च मला दर वर्षी द्यावा लागतो त्यासाठी देखील जीएसटी भरावा लागणार आहे.
हे चांगलेच आहे. घर भाड्याने देणे ही सर्विस किंवा सेवा असल्यामुळे त्या सर्विस वर कर लागणे योग्यच आहे. हा कर भाडेकरुकडून वसूल केला जाणे अपेक्षित आहे. घराची देखभाल ही सोसायटीने सभासदाला दिलेली सेवा आहे त्यामुळे यावर सर्विस टॅक्स लागणे देखील योग्यच आहे.

उदाहरणार्थ : एकटे राहणारे वृद्ध तासन तास रांगांमध्ये उभे राहून उश्माघात, हार्ट अ‍ॅटॅक , उच्च रक्तदाब , मानसिक ताण अशा गोष्टींमुळे मेले आहेत. गर्भवती स्त्री कडे नोटबंदीमुळे दवाखान्यात भरण्यासाठी नव्या नोटा नव्हत्या त्यामुळे तिला तिचे बाळ उपचाराअभावी गमवावे लागले.
१२५ कोटीच्या देशात २०१४ च्या नोव्हेंबर डिसेंबर मधे आणि २०१५ च्या नोव्हेंबर डिसेंबर मधे कीती लोक मेले याचा विदा उपलब्ध आहे का.
तसे असेल तर नोटाबंदी मुळे अमुक इतके लोक मेले असे म्हणता येईल. अन्य्था एखादा इसम जो हार्ट अटॅक ने मरणारच होता तो रंगेत उभा असताना मेला म्हणून नोटाबंदीने मेला असे म्हणणे अतार्किक होईल.

ज्या ज्या देशांची वारी मोदीजी करुन आले तेथून आपल्या देशांत आर्थिक गुंतवणूक अजिबात झाली नाही.
माझ्या मते हे आकडेवारी नसताना केलेले बेछूट वाक्य आहे.
याची काही आकडेवारी आहे का. म्हणजे ३ वर्षात झालेली परकीय गुंतवणूक आणि भेट दिलेले देश वगैरे.
शिवाय भेटी फक्त आर्थिक गुंतवणुकीसाठीच होत नसतात. परराष्ट्र धोरण, लषकरी करार, व्यापारविषयक धोरपर, परकीय गुंतवणपर्,इत्यादी असंख्य मुद्दे असतात.

बांगलादेश वा अन्य सीमा विवाद :
नविन नकाशा प्रसारित झाला आहे.

सर्जिकल स्ट्राईक :
ही सैन्याच्या अखत्यारीतील कॄती असून यासाठी सैन्याने किंवा सरकारी संरक्षण विभागाने सामान्य जनतेला कोणतेही स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित नाही.
त्यांच्या सोयीनुसार, गोपनीयतेच्या आवश्यकतेनुसार किंवा त्यांना वाटले म्हणून एखादी माहिती प्रसारित करु शकतात किंवा गुप्त ठेवू शकतात.
जनतेला मते व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. एखाद्या युद्धविषयक ज्ञान आहे असा त्याचा दावा असेल तरी त्याचा सल्ला ऐकून सैन्य धोरण ठरवत नाही.

म्हणूनच २ रुपयांत पोट भरु शकणार्‍या अम्मा कँटीन ची देणगी देणारी जयललिता तमिळनाडूत देवीसारखी पूजनीय होते आणि नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राईक, जीएसटी अशा गोष्टी करुनही मोदीजी लोकांचा विश्वास जिंकू शकत नाहियेत.
फुकट खाण्याची सवय वाईटच. लोक काम करण्यावर विश्वास ठेवायला लागलेत. हे चांगलेच आहे.

मोदी सरकार कृपेने मला या उत्पन्न होणार्‍या घरभाड्याच्या रकमेवर इन्कम टॅक्स देखील भरावा लागणार आहे आणि जीएसटी देखील. शिवाय या घराच्या देखभालीसाठी जो मेंटेनन्स खर्च मला दर वर्षी द्यावा लागतो त्यासाठी देखील जीएसटी भरावा लागणार आहे.

जी.एस.टी चे माहित नाही पण माझ्या माहितीप्रमाणे घरभाड्यातून मिळणार्‍या उत्पन्नावर पूर्वीपासूनच आयकर भरावा लागत होता.

नोटबंदी - नोटबंदीचा निर्णय ऐतिहासिक असला तरी त्यातून जनतेला होणारा त्रास देखील ऐतिहासिक असाच होता.

सहमत आहे. नोटबंदीचा निर्णय अधिक चांगल्या पध्दतीने अंमलात आणायला हवा होता. पण मोदींनी खेळलेला तो राजकिय मास्टरस्ट्रोक होता हे नक्कीच. भारतातील बहुसंख्य लोक ५०० आणि १००० च्या नोटा क्वचितच हाताळत होते. आणि जे कोणी हाताळत होते त्यातही अगदी दररोज अशा नोटा हाताळणारे लोक कितीतरी कमी होते. नोटाबंदीतून चित्र असे उभे राहिले की श्रीमंतांची तारांबळ उडत आहे. हे चित्र खरे होते की नाही हा पुढचा प्रश्न झाला पण असे चित्र उभे करण्यात मोदी आणि भाजप यशस्वी झाले हे पण तितकेच खरे आहे. कोणीतरी इतकी वर्षे मिजास करणार्‍या श्रीमंतांची तारांबळ उडवत आहे हे चित्रच गरीब वर्गात मोदींची लोकप्रियता वाढवणारे होते. इतकी दशके भाजप म्हणजे 'शेठजी-भटजींचा पक्ष' होता. यातील शेठजी (लहानमोठे व्यापारी) या भाजपच्या पारंपारीक समर्थक असलेल्या वर्गाला न रूचणारा निर्णय घ्यायला प्रचंड हिंमत लागते. ती मोदींनी दाखवली. त्यातून यापूर्वी भाजपचा पाठिराखा नसलेल्या वर्गातही भाजपची लोकप्रियता वाढली हे उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांमधून दिसून आलेच.

जनतेच्या अशा त्रासाची भलावण सीमेवर लढणार्या सैनिकांबरोबर केली गेली. सैनिक देशासाठी गोळ्या खातात तर आपण एवढा साधा त्रास सहन करु शकत नाही का असा प्रचार केला गेला. ही तद्दन फालतूगिरी आहे असे माझे मत आहे. सैनिकांचे काम देशाचे रक्षण करण्याचे आहे.....२०१४ च्या निवडणुकीत मोदीना मत द्या म्हणून प्रचार करणारा व माझे शेकडो मित्र वरील सर्व गोष्टींमुळे २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपाला मतदान करणार नाही असे आम्ही ठरवले आहे

बरोबर आहे. सैनिकांचे काम देशाचे रक्षण करायचे आहे. तिकडे सीमेवर सैनिकांनी मरावे आणि आम्ही काय करणार? स्वतः बंदुका घेऊन सीमेवर लढायला जावे हे काही आपल्यासारख्यांना शक्य नाही. पण निदान 'त्यांचे तर देशाचे रक्षण करायचे (पक्षी मरायचे) कामच आहे' वगैरे बोलून निदान सैनिकांच्या कामाला कमी लेखू नये ही अपेक्षा. सैनिकांना मरायचे पैसे मिळतात वगैरे टिपीकल उच्चभ्रू विचार या देशातील सामान्यांना पसंत असतील असे वाटत नाही. कारण असे कळफलक बडविणार्‍या वर्गातून क्वचितच लोक सैन्यात जातात. प्रत्यक्ष लढायला आणि मरायला जाणारे बरेचसे लोक सामान्य घरांमधून आलेले असतात.गेल्या काही महिन्यात उच्चभ्रू आणि विचारवंत मंडळींचा सामान्य जनतेशी किती संपर्क तुटला आहे हे वारंवार दिसून येत आहे. देशाचे रक्षण करणे हे सैनिकांचे कामच आहे वगैरे म्हणणे त्याचेच लक्षण. दुसरे काय?

२०१९ च्या निवडणुकांमध्ये कोणालाही मत देणार नसाल तर प्रश्न वेगळा. पण भाजपला मत देणार नसाल आणि कोणाला तरी मत देणार असाल तर मात्र गोची आहे. कारण भारतीय सैनिक काश्मीरात बलात्कार करतात वगैरे मुक्ताफळे उधळणार्‍या कन्हैय्याला सगळ्या विरोधी पक्षांनी उचलून धरले होते.त्यातल्याच कोणालातरी मत दिले जाणार. म्हणजे तिकडे सैनिक सीमेवर मरणार, आम्ही एसी रूममध्ये बसून कळफलक बडवणार आणि इतकेच नाही तर या देशाचे तुकडेतुकडे व्हावेत अशी इच्छा धरणार्‍याला, सैनिकांविषयी गरळ ओकणार्‍याला डोक्यावर घेणार्‍याला मते देणार आणि वर म्हणणार 'त्यात काय? सैनिक ना. देशाचे रक्षण करायचे त्यांचे कामच आहे'. उत्तम. चालू द्या. पण त्याचबरोबर त्या सैनिकांच्या मागे एकदिलाने उभे राहायचे सामान्य भारतीयांचेही काम आहे त्याचे काय? म्हणजे आम्ही आमच्याकडून अपेक्षित असलेल्या गोष्टी करणार नाही आणि इतरांनी मात्र आमचे रक्षण करावे, आमच्यासाठी मरावे ही अपेक्षा ठेवणार. छान.

२३ लाख लोक १०% पेक्षा जास्त इन्कम टॅक्स भरतात. जे लोक कर भरतच नाहीत त्या ९० % लोकांना करप्रणालीत आणण्याऐवजी टॅक्स्चा मोठा भार याच ५ ते ७ % लोकांवर सध्याच्या सरकार ने टाकला आहे.

गेल्या तीनेक वर्षात सुशिक्षित वर्गाने ज्या प्रकारे काहीकाही प्रकार केले आहेत त्यावरून पुढील काळात मोदी सुशिक्षित आणि/किंवा करदात्या वर्गाला हिंग लावून विचारणार नाहीत हीच शक्यता जास्त.

मागे लिहिले होते तेच इथे परत लिहितो. सुशिक्षित करदात्या वर्गात तीन प्रकारचे लोक आहेत. आणि त्यापैकी कोणाच्याही मतांची पर्वा करायची मोदींना गरज असेल असे वाटत नाही.

पहिला वर्ग म्हणजे कितीही कुरकुरले, तक्रार केली तरी अन्य कोणाला मत द्यायचा विचार करूच न शकणारे माझ्यासारखे लोक.या वर्गाचीही पर्वा करायची गरज अजूनतरी मोदींना नाही.

दुसरा वर्ग म्हणजे कुठल्याकुठल्या कारणावरून मोदींना परत मत देणार नाही असे म्हणणारे तुमच्यासारखे लोक. मोदींचे राज्य अगदी आदर्श आहे वगैरे भ्रमात मी तरी नक्कीच नाही. पण शेवटी कुठल्याही निवडणुकांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पर्यायांपैकी सर्वात चांगल्या पर्यायालाच मत द्यावे लागते. मोदींच्या कारभाराविषयी माझ्याही काही तक्रारी आहेतच. पण सध्या उपलब्ध असलेल्या पर्यायांमध्ये अन्य कुठलाही पर्याय मोदींच्या जवळपासही फिरकू शकत नाही हे पण तितकेच खरे. अशा तक्रारी कधी निर्माण होतात? जेव्हा अपेक्षेपेक्षा प्रत्यक्ष कामगिरी कमी असते तेव्हा. म्हणजे एखाद्या शेअरकडून दरवर्षी ५०% रिटर्न मिळतील अशी अपेक्षा ठेवली पण प्रत्यक्षात २०% च रिटर्न मिळाले तर असा भ्रमनिरास होतो. म्हणून त्या शेअरमधून पैसे काढून दुसर्‍या शेअरमध्ये टाकायचे ठरवले तरी २०% पेक्षा जास्त रिटर्न देणारा अन्य शेअर आहे कुठे? सध्या मोदींच्या संदर्भात अगदी अशीच परिस्थिती आहे. कारण इतर सगळे शेअर शून्यापेक्षा कमी रिटर्न देणार हे उघडउघड दिसत आहे.त्यापेक्षा २०% तर २०%. निदान पॉझिटिव्ह रिटर्न तरी घेऊ असे मला वाटते. दुसर्‍या वर्गात मात्र असा विचार होताना दिसत नाही. बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी केवळ मोदींना रोखायचे म्हणून लालूला किती व्यापक समर्थन मिपावरच मिळाले होते हे उघडून बघा हवे तर. आणि असे करणार्‍यांमध्ये अंगठाछाप लोकांचा हात नव्हता तर मोठ्यामोठ्या अभ्यासू वगैरे आय.डीचा हात होता. कुठच्या कुठच्या खोडसाळ हेतूने पेरलेल्या खोट्या बातम्या फेसबुकवर शेअर करून (उदाहरणार्थ कॅन्सरचे कुठलेसे औषध ६ हजार वरून १ लाख रूपये झाले, यापुढे सिंगल आयांना त्यांच्या मुला/मुलीचा पासपोर्ट काढायचा असेल तर त्यांच्यावर बलात्कार झाला होता की नाही हे उघड करावे लागेल वगैरे वगैरे) 'हेच का अच्छे दिन' असले प्रश्न विचारणारे लोकही दुसर्‍या वर्गातले. एक राजकारणी म्हणून मोदी या वर्गाला अगदी हिंग लावून विचारणार नाहीत. आणि विचारावे तरी का?

आणि तिसरा वर्ग म्हणजे काहीही झाले तरी मोदी आणि भाजपला कधीच मत देऊ न शकणारे मतदार. त्यांची तरी एक राजकारणी म्हणून मोदी पर्वा करणार नाहीत.

त्यातूनही जर यापूर्वी फारसे कधी भाजप समर्थक नसलेल्या वर्गात पक्षाचा मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव झाला असेल तर या तीनही वर्गातल्या मतदारांची पर्वा करायचे आणखी कमी कारण मोदींपुढे असेल हे नक्कीच.

तेव्हा शक्यता अशी आहे की मोदी यापुढे करदात्या मतदारांना फारसे विचारणार नाहीत. मग बसा बोंबा मारत. इंदिरा गांधी ज्याप्रमाणे करदात्या वर्गाची फारशी पर्वा न करता सामान्य भारतीयांच्या मतावर निवडून यायच्या तसाच प्रयत्न मोदीही करणार ही शक्यता आहेच. आणि सुशिक्षित वर्गातील लोक टोपी पडल्यावर (अ‍ॅट द ड्रॉप ऑफ द हॅट) 'हेच का अच्छे दिन' वगैरे प्रश्न विचारणार असतील, लालूसारख्याला मोदींवर चेक हवा म्हणून समर्थन देणार असतील तर ही प्रक्रीया आणखी दृगोच्चर करेल

याचा अर्थ सगळ्यांनी मोदी सरकारच्या सगळ्या निर्णयांना पाठिंबा द्यायलाच पाहिजे असे अजिबात नाही. २०१४-१५ मध्ये सुरवातीच्या काळात जमिन अधिग्रहण कायद्याविरूध्द वगैरे बर्‍यापैकी सकारात्मक विरोध केला जात होता. पण नंतर ती पुरस्कारवापसी, कन्हैय्या, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य वगैरे बकवास सुरू झाली त्यातून मोदी सरकारविरूध्द काहीही तक्रारी असल्या तरी त्याविरोधात समर्थन कोणाला द्यायचे हा प्रश्नच उभा राहिला. इतरांचे माहित नाही पण मी तरी देशाच्या संसदेवर हल्ला करायच्या महाभयानक प्रकारातील सूत्रधाराला हुतात्मा वगैरे म्हणणार्‍यांना आणि असल्यांना डोक्यावर घेणार्‍या कोणालाही मत देऊच शकणार नाही. मग काय पर्याय आहे? एक तर कोणालाच मत देऊ नका नाहीतर झक मारत मोदींनाच मत द्या.

या मुद्द्यावर तर सरकार एकदम तोंडावर आपटले आहे. येथे हे कृपया लक्षात घ्या की सर्जिकल स्ट्राईक च्या दरवाज्याने मला सैन्य दलावर कोणतीही कमेंट करायची नाहिये. तर रोख सरकारी अकार्यक्षमतेवर आहे. तर समजूयात की सर्जिकल स्ट्राईक खरे आहे. गुप्ततेच्या नावाखाली त्यात लपवण्यासारखे काय आहे?

असले प्रश्न तुम्हाला पडत असतील पण इतर अनेकांना पडत नाहीत. सैन्य ते फुटेज जाहिर करत नसेल तर आपल्याला न कळणारे काहीतरी कारण असेलच इतपत विश्वास सैन्यावर आणि सरकारवर नक्कीच आहे. आणि तुमच्यासारखे लोक ते फुटेज जाहिर केले असते तरी त्याला नावे ठेवायला पुढे आली असतीच. मग उलटे प्रश्न विचारले गेले असते---"सरकारला एवढे पण कसे कळत नाही? अशा गोष्टी गुप्त ठेवायच्या असतात" वगैरे वगैरे. तुम्हीच याच प्रतिसादात मोदींच्या परदेश दौर्‍यांवरही प्रश्नचिन्ह उभे केलेच आहे ना? २०१४ पूर्वी "मोदी कसे पंतप्रधान होणार? परराष्ट्रधोरणातील त्यांना काय कळते" हे प्रश्न विचारणारेच लोक नंतर "मोदी सारखे सारखे परदेश दौर्‍यांवर का जातात" हा पण प्रश्न विचारत होतेच. शेवटी काय बोलणारे लोक दोन्ही बाजूंनी बोलत असतात. कुछ तो लोग कहेंगे लोगोंका काम है केहना. तेव्हा सतत कुठला तरी तक्रारीचा सूर लावणार्‍या लोकांकडे मोदी पूर्णच दुर्लक्ष करत असतील तर त्यात त्यांचे काही चुकत आहे असे मला तरी वाटत नाही.

अजूनही मध्याच्या उजवीकडे मोदींपेक्षा अधिक सक्षम पर्याय निर्माण व्हावा असे फार वाटते. अन्यथा पहिल्या वर्गातील माझ्यासारख्यांना मोदी अगदी गृहित धरतील. आणि असा अधिक चांगला पर्याय मध्याच्या उजवीकडे निर्माण झाला तर त्या पर्यायाला मत देणारा मी पहिला असेन. फक्त तो पर्याय सध्या असलेल्या पर्यायापेक्षा अधिक चांगला हवा. सध्या तरी तसे काही होईल याची शक्यता फार वाटत नाही.

अमेरिकेने लादेनच्या हल्ल्याचे फुटेज व संपूर्ण वृत्तांत जगजाहीर केलाय.

सागर, हे असे झालेले नाहीये. पूर्ण वृत्तांत जाहीर केला असला तरी तो "एक हेलिकॉप्टर क्रॅश झाल्याने करावा लागला" याची जास्त शक्यता आहे.

लादेनचा मेल्यानंतरचा फोटो किंवा हल्ल्यावेळी केलेले व्हिडीओ शुटींग वगैरे काहीही सामान्य जनतेसाठी उपलब्ध नाहीये.

अलिकडचे उदाहरण : शेवर्ले कंपनीने भारतातील कार विक्री पूर्ण बंद केली आहे. हे जरा मोठे उदाहरण ठरावे. पण अशा अनेक कंपन्या आहेत ज्यांनी भारतातील गाशा गुंडाळलाय.

अश्या कंपन्यांची नावे देऊ शकाल का? पण ह्या कंपन्या मोदींमुळेच देशातून कारभार गुंडाळत आहेत हे नक्की ना ?

क्रमांक २ : सीमा बदलल्यामुळे भारताच्या भौगोलिक सीमेतील बदल युनायटेड नेशन्स सारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कळवला का? हेही आपण केलेले नाहिये.

असा काही नियम आहे का ? जर असा नियम असेल आणि तुमच्या मते भारत सरकारने तो पाळला नसेल तर यूएन ने भारताला वॉर्निंग दिली असेल की ? मुळात असा खरंच नियम आहे का तो तुम्ही बनवला आहे ?

क्रमांक ३ : सीमेतील बदलाला बांगला देश आणि भारत दोघांची सहमती आहे असे दोघांचे संयुक्त पत्रक निघायला हवे होते. तेही कधी दिसले नाही.

हा नियम कुठे लिहिला आहे ? यूएन च्या नियमात, का भारताच्या का बांग्लादेशच्या घटनेत ?सहमती आहे म्हणूनच करार झाला आणि भूभागाचे आदानप्रदान झाले ना ?

प्रत्यक्षात अशी कारवाई झाली असेल तर त्या फुटेज द्वारे पाकिस्तान आतंकवाद्यांचे प्रशिक्षण कॅम्प त्यांच्या सीमेत आणि तेही लश्करी सैन्याच्या तालमीत करतो आहे हे जगापुढे एक्स्पोज करायची सुवर्ण संधी असताना का हे सर्जिकल स्ट्राईकचे फुटेज लपवले जाते आहे?

फुटेज लपवायचे/दाखवायचे का गप्प बसायचे हा सर्वस्वी लष्कराचा निर्णय आहे. तुमच्या मते तो खोटेपणा असू शकतो आणि लोकशाही देशात असा विचार करण्याचे स्वातंत्र्य तुम्हाला आहे.

३. सत्तेपूर्वी पाकिस्तानशी युद्धाची भाषा करत होते.आता जे होते आहे त्याचा बदला देखील घेऊ शकले नाहिये.

कृपया दुवे द्या. कोणतेही शहाणे सरकार युद्धाची भलावण करणार नाही. बाकी पाकिस्तानच्या चौक्या आणि बंकर आपल्या लष्कराने उडवले अश्या बातम्या आल्या होत्या आणि लष्कराने व्हिडीओ पण प्रसिद्ध केला होता. त्यामुळे बदला घेतला जातोय हे काय कमी आहे. अर्थात मला जसे ही बातमी खरी आहे असे वाटते तसे तुम्हाला ती खोटी वाटण्याचा अधिकार आहेच.

म्हणूनच २ रुपयांत पोट भरु शकणार्‍या अम्मा कँटीन ची देणगी देणारी जयललिता तमिळनाडूत देवीसारखी पूजनीय होते आणि नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राईक, जीएसटी अशा गोष्टी करुनही मोदीजी लोकांचा विश्वास जिंकू शकत नाहियेत.

फुक्कट खाणाऱ्या आणि खिलवणार्यांबद्दल काडीचीही सहानुभूती नाही. जगात फुकट काहीही मिळत नाही हे जनतेला जितक्या लवकर कळेल तेवढे चांगले.

सामान्य वाचन असते तरी तुम्हाला याविषयी कळले असते... तीनही मुद्दे अगदी कायच्या काय...

हा जुना नकाशा पहा आणि त्याच भागाचा आजचा गुगल किंवा बिंग किंवा कोणताही तुमच्या परिभाषेत आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा कोणताही नकाशा पहा.

https://www.google.com/maps/@26.3327424,89.2175422,10z

तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे. पण लेखकानं असं कुठे म्हटलंय की सीमा बदललीय?

बाकी काँग्रेसने सुरुवात कधी केली हे बघीतले तर दिसतं की १०० अमेंडमेंट्स करण्यासाठी ४० वर्षे लागलीत... बाब्बो!!

असे ऐतिहासिक निर्णय ढोल वाजवून करण्याची गरज अर्थातच नाही. पण तयारी व पूर्वनियोजन साफ फसले (किंबहुना विचारच केला गेला नव्हता)
उदाहरणार्थः
१. नव्या नोटा एटीएम मध्ये लगेच भरुन काढता येतील हे गृहीत धरणे (प्रत्येक नोट कॅलिबर करावी लागते. तिचा आकार सेट करावा लागतो हे काय आरबीआय ने नव्या नोटा एटीएममधुन निघतीलच हे गृहीत धरण्याची अपेक्षा नाही.
२. लोकांना नोटांसाठी कोणत्या प्रकारची गैरसोय होऊ शकते याचा कोणताही अभ्यास वा तयारी नव्हती. (गुप्ततेच्या नावाखाली या गोष्टीला अपवाद देखील करण्याची गरज नाही) थेट प्रोडक्शन टेस्टींग झाले बाहुबली-२ मध्ये पाहिले तसे. राजकुमारी - मणीबंधम बहिर्मुखम् ... चित्रपट आणि खरे आयुष्य यात फरक असतो आणि तेच या सरकारने केले नव्हते.