नमस्कार मंडळी, मतमोजणीपूर्व या दुसर्‍या धाग्यात पंजाब, उत्तराखंड आणि गोवा या राज्यांविषयी भाष्य करणार आहे. याबरोबरच मणीपूर या पूर्वोत्तर भारतातील राज्यातही विधानसभा निवडणुक होत आहे. पण या राज्याच्या राजकारणाविषयी भाष्य करण्याइतकी माहिती मला नाही. त्या राज्याचे मुख्यमंत्री कोण, कोणत्या पक्षाचे हे पण मला माहित नाही. कधीकधी आपण पूर्वोत्तर भारतात फार रस घेत नाही आणि त्यातूनच त्या भागातील लोक दुरावले जातात. कळत नकळत माझ्यासारख्याकडूनही तेच होते आणि त्याचे वाईटही वाटते. प्रत्येक वेळी ठरवितो की यापुढे असे करायचे नाही-- इतर सगळ्या राज्यांप्रमाणे उत्तरपूर्वेतील या राज्यांचीही माहिती घ्यायची. पण अजून तरी ते करणे शक्य झालेले नाही. ती माझी मर्यादा आहेच. असो. पंजाब गेल्या काही निवडणुकांमध्ये पंजाबमधील परिस्थिती बघू. वरील तक्त्यावरून समजते की अकाली दल-भाजप युतीने गेल्या काही निवडणुकांमध्ये काहीही झाले तरी ३५% मते राखली आहेत. याचे कारण आतापर्यंत अकाली-भाजप युतीचे मतदार एकमेकांना पुरक होते. ग्रामीण भागातील शीख अकाली दलाचे तर शहरी भागातील हिंदू भाजपचे पारंपारीक मतदार राहिले आहेत. आणि या दोन 'व्होटबँक' एकमेकांना पुरक होत्या. त्यामानाने भाजपची व्होटबँक तितक्या प्रमाणावर बळकट नाही. अकाली दलाचा पराभव होईल असे चित्र उभे राहिले तर शहरी भागातील हिंदू मतदार काँग्रेसकडे वळतात असे आतापर्यंतचे चित्र आहे. १९९९ च्या लोकसभा आणि २००२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये हे चित्र बघायला मिळाले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून भाजपचा मोठा पराभव होऊ शकतो पण अकाली दलाचे मतदार मात्र अकाली दलाच्या पाठिशी त्यामानाने भक्कमपणे उभे राहिले आहेत. २०१४ मध्ये आआपच्या प्रवेशामुळे पंजाबमधील चित्र तिरंगी झाले. या तिरंगी लढतीत आआपला सगळ्यात कमी (२४.५%) मते मिळाली. खरे तर तिरंगी लढतीत क्रिटिकल मास यायला आणि बर्‍यापैकी जागा मिळवायला २४.५% हा आकडा थोडासा कमी आहे. तो ३-४% जास्त असला तर त्या पक्षाला बर्‍यापैकी जागा मिळू शकतात. पण तरीही आआपला बर्‍यापैकी जागा मिळाल्या. याचे कारण आआपची मते माळवा भागात एकवटली होती. हे पुढील नकाशावरून स्पष्ट होऊ शकेलः (आंतरजालावरून साभार) पंजाब राज्याचे तीन भौगोलिक विभाग आहेत--- माळवा, माझा आणि दोआब. आआपने जिंकलेल्या सर्व जागा पतियाळा, संगरूर, फतेहगड साहिब आणि संगरूर या जागा माळवा भागात आहेत. तसेच माळव्यातील सर्वात मोठे आणि महत्वाचे शहर लुधियाना आहे. लुधियाना लोकसभा मतदारसंघातून आआपच्या हरविंदरसिंग फुलकांचा २% पेक्षा कमी मतांनी पराभव झाला होता. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की माळवा भागात आआप भक्कम आहे. पंजाब राज्यातील ११७ पैकी ६९ विधानसभा जागा या भागात आहेत. त्याचा आआपला नक्कीच फायदा होईल. तसेच लुधियाना, फतेहगड साहिब या भागातून आआपला मोठे समर्थन मिळाले आहे अशाही बातम्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळेल असे वाटत नाही. पहिल्या क्रमांकासाठी आआप आणि काँग्रेसमध्ये चुरस असेल. आआपचे पारडे थोडे जड असेल. अकाली दलाचे हक्काचे मतदार अजूनपर्यंत पक्षाचा पूर्ण धुव्वा उडणार ही काळजी घेत आले आहेत. त्यामुळे अकाली दल २५ च्या खाली जाईल असे वाटत नाही. भाजपचा मात्र मोठा पराभव व्हायची शक्यता आहे. कारण अकाली दलाचा पराभव व्हायची शक्यता म्हणून भाजपचे मतदार काँग्रेस किंवा आआपकडे वळायची शक्यता आहे. तेव्हा पंजाबविषयी माझा अंदाज--- आआपः ५०, काँग्रेसः ४०, अकाली: २५. आआपची पंजाबमधील ताकद नक्की किती हे अजून तितक्या प्रमाणावर स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे आआपला मिळणार्‍या समर्थनाला 'अंडरएस्टिमेट' करत असायची शक्यता आहेच. तसे असेल तर आआपला बहुमत मिळाले तरी आश्चर्य वाटू नये. त्रिशंकू विधानसभा आल्यास सरकार स्थापनेसाठी आआप आणि काँग्रेस यांना एकत्र यावे लागेल. पण तसे करणे केजरीवालांना २०१९ लक्षात घेता करणे परवडेल असे वाटत नाही. त्यामुळे केजरीवाल सरकार स्थापन करायच्या भानगडीत न पडता २०१७ मध्येच दुसर्‍या निवडणुकीला सामोरे जाऊन स्वीप करणे पसंत करतील ही पण शक्यता आहेच. उत्तराखंड सुरवातीला उत्तराखंड राज्यात गेल्या काही निवडणुकांमध्ये काय परिस्थिती होती हे बघू २००२, २००७ आणि २०१२ च्या निवडणुकांमध्ये तिरंगी लढत होती. बसपला राज्याच्या मैदानी भागात (हरिद्वार, उधमसिंग नगर, रूडकी, देहरादून जिल्ह्याचा काही भाग) बर्‍यापैकी मते मिळाली होती. पण तिरंगी लढतीत होते त्याप्रमाणे बर्‍यापैकी जागा मिळवायला लागणारे क्रिटिकल मास बसपकडे मिळाले नाही. त्यामुळे फार जागा मिळविण्यात बसपला यश मिळाले नाही. २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर काँग्रेसने माजी मुख्यमंत्री हेमवतीनंदन बहुगुणांचे पुत्र विजय बहुगुणा यांना मुख्यमंत्री केले. खरे तर हे विजय बहुगुणा फार जनाधार असलेले नेते नव्हतेच. तरीही राज्यात डोईजड होऊ नये म्हणून फार जनाधार असलेल्याला मुख्यमंत्री करायचे नाही असा शक्य तिथे हायकमांडचा प्रयत्न असे. त्यातून हरीश रावत यांच्याऐवजी विजय बहुगुणांना मुख्यमंत्री केले गेले. या बहुगुणांना कारभार विशेष जमला नव्हता. २०१३ मधील उत्तराखंडातील पुरात त्यांच्या सरकारची मर्यादा अजून उघड झाली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या दोन महिने आधी बहुगुणांना हटवून हरीश रावत यांना मुख्यमंत्री केले गेले. पण तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता. काँग्रेस पक्षाचा सगळ्या देशात धुव्वा उडला तसा उत्तराखंडमध्येही तो उडलाच. पण त्यानंतर दोनच महिन्यात देहरादून जिल्ह्यातील दोईवाला (२०१२ मध्ये या मतदारसंघातून भाजपचे माजी मुख्यमंत्री रमेश पोखरीयाल निवडून गेले होते. ते २०१४ मध्ये लोकसभेवर निवडून गेले) आणि अलमोडा जिल्ह्यातील सोमेश्वर (२०१२ मध्ये या मतदारसंघातून भाजपचे अजय तामता निवडून गेले होते. ते २०१४ मध्ये लोकसभेवर निवडून गेले) या मतदारसंघात पोटनिवडणुकीत भाजपचा आरामात विजय होईल असे चित्र असताना काँग्रेसने या जागा जिंकल्या. तसेच राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणायचा प्रयत्न फसला त्याचा हरीश रावत यांना नक्कीच फायदा होईल. भाजपने ज्यांना ज्यांना भ्रष्टाचार/ अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवला होता त्या सगळ्यांना पक्षात घेतले आहे. यात माजी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणांचाही समावेश आहे. असे करायची खरोखरच काय गरज होती हे समजले नाही. इतकेच नाही तर हैद्राबादमध्ये राजभवनात वयाच्या ८५ व्या वर्षी रासलीला करताना रंगेहात पकडल्या गेलेल्या माजी मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारींनाही पक्षात घेतले. त्यातून भाजपमध्ये मुळात असलेली गटबाजी आणखी लोक आल्यामुळे अजून वाढली असायची शक्यता आहे. त्याचे परिणाम निवडणुकांमध्ये होतीलच. २०१२ मध्ये माजी मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडुरी यांचा धक्कादायक पराभव झाला त्याचे कारण पक्षातील गटबाजी हेच होते. आता एक हरीश रावत सोडले तर राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी राहिलेले सगळे भाजपमध्ये आहेत. नित्यानंद स्वामी, भगतसिंग कोशियारी, भुवनचंद्र खंडुरी आणि रमेश पोखरीयाल हे भाजपचे स्वत:चे तर विजय बहुगुणा आणि नारायणदत्त तिवारी हे आयात केलेले. तसेच काँग्रेसचे अनेक आमदारही भाजपमध्ये आले आहेत. त्यांना पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे किती सहकार्य मिळेल याची कल्पना नाही. या सगळ्या कारणांमुळे राज्यात भाजपचा पराभव व्हावा असे मला वाटते. अर्थात हा धागा मला काय व्हावे असे वाटते यापेक्षा काय होईल असे वाटते यावर आहे. मला वाटते की काँग्रेसची अवस्था देशात जरा बरी असती तर हरीश रावत या लोकप्रिय नेत्याच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला विजयही मिळाला असता. पण काँग्रेसची अवस्था सध्या इतकी बिकट आहे की तसे होईल याची शक्यता वाटत नाही. तरीही भाजपचा थोडक्यात विजय होईल असे वाटते. गोवा गोव्यात गेल्या काही निवडणुकांमधील परिस्थिती बघू २०१२ मध्ये मनोहर पर्रीकरांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला बहुमत मिळाले. त्यावेळी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष भाजपबरोबर होता. २००७-१२ या काळात हा पक्ष दिगंबर कामत यांच्या काँग्रेस सरकारमध्ये सामील होता. पण २०१२ मध्ये या पक्षाने काँग्रेसची साथ सोडून भाजपशी हातमिळवणी केली. एकेकाळी म.गो.पक्ष राज्यात सत्ताधारी होता. पण आता तो पक्ष सुदिन आणि दिपक ढवळीकर यांच्यावर अवलंबून आहे. हे दोघे प्रियोळ आणि मडकई या मतदारसंघांमधून स्वतःच्या लोकप्रियतेच्या आधारावर निवडून येतात. पक्षाला राज्यात मिळत असलेल्या ७.५% मतांमध्ये पक्षाला प्रियोळ आणि मडकई मतदारसंघात मिळालेल्या मतांचा वाटा मोठा आहे. तरीही इतर मतदारसंघांमध्ये पक्षाचा थोडा आधार आहेच. अटीतटीच्या लढतीत एवढी मते फिरणेही निकालावर परिणाम घडवू शकतील. म.गो.पक्षाने भाजपची साथ सोडली आहे त्याचा नक्कीच परिणाम भाजपवर होणार आहे. तसेच मराठी शाळांच्या मुद्दावरून रा.स्व.संघाचे सुभाष वेलिंगकर यांनी वेगळी चूल मांडली आहे. त्याचा फटकाही भाजपला बसेलच. २०१२ मध्ये भाजने बर्‍याच प्रमाणावर ख्रिश्चन मतदारांनाही आपल्या बाजूला वळवले होते. पण आता हा समाज भाजपपासून दूर गेला आहे असे चित्र आहे.यावेळी आम आदमी पक्ष या तिसर्‍या पक्षाचा गोव्यात प्रवेश झाला आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पक्षाला ३.४% मते होती. स्थानिक पक्षांना लोकसभा निवडणुकांपेक्षा विधानसभा निवडणुकांमध्ये जास्त मते मिळतात हा कल देशात सर्वत्र बघायला मिळाला आहे. त्यामुळे आआपला त्यापेक्षा जास्त मते तशीही मिळाली असती.तसेच पक्षाने गोव्यात बराच जास्त जोर लावला आहे त्याचा फायदाही पक्षाला मिळेलच. पक्षाने एल्विन गोम्स या माजी सनदी अधिकार्‍याला मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून जाहिर केले आहे. ते दक्षिण गोव्यातील कु़ंकोळी विधानसभा मतदारसंघातून निवडणुक लढवत आहेत. आआपचा गोव्यात झालेला प्रवेश आणि एल्विन गोम्स या ख्रिश्चन चेहर्‍याला मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार जाहिर केले जाणे यामुळे भाजपविरोधी ख्रिश्चन मतांमध्ये फूट पडेल ही शक्यता आहेच. आआपला काही जागा मिळू शकतीलही. पण अर्थातच तिरंगी लढतीत बर्‍याच जागा मिळवायला लागणारे क्रिटिकल मास पक्षाकडे असेल असे वाटत नाही. मुख्यत्वे आआप भाजपविरोधी मतांमध्ये फूट पाडायची शक्यता आहे म्हणून भाजपचे पारडे जड असेल असे मला वाटते. भाजप सर्वात मोठा पक्ष बनेल (किंवा निसटते बहुमत) मिळवेल असे मला वाटते. काँग्रेस दुसर्‍या क्रमांकावर असेल तर मगोप-आआपमध्ये तिसर्‍या क्रमांकासाठी चुरस असेल असे वाटते. या निवडणुकांचे राष्ट्रीय राजकारणावरील परिणाम या लेखात पंजाब, उत्तराखंड आणि गोवा या त्या मानाने लहान राज्यांचा परामर्श घेतला आहे. यात निकाल काहीही लागले तरी राष्ट्रीय राजकारणावर फार परिणाम होणार नाही. तरीही आआपला पंजाबमध्ये यश मिळाल्यास आणि गोव्यात बर्‍यापैकी जागा जिंकण्यात यश आल्यास आआप आणि केजरीवालांना जोर चढेल हे नक्कीच. पण पंजाबमध्ये आआपला दुसर्‍या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले तर तो मात्र पक्षासाठी मोठा धक्का असेल. अशा परिस्थितीत केजरीवालांना पक्ष एक ठेवणे हे मोठे आव्हान असेल हे नक्कीच. तसेच समजा आआपचा पंजाबमध्ये विजय झाला तर पंजाबचा मुख्यमंत्री केजरीवालांपेक्षा मोठा बनेल (कारण पंजाब हे दिल्लीपेक्षा मोठे राज्य आहे. तसेच पंजाब हे पूर्ण राज्य आहे तर दिल्ली हे अर्धेच राज्य आहे) ही शक्यता आहेच. तसे असेल तर केजरीवाल या एकाधिकारशाहीवर विश्वास ठेवणार्‍या नेत्याला ते कितपत मानवेल हे पण कोडेच आहे. असो. सर्व चित्र ११ मार्चला स्पष्ट होईलच.