साहित्यिक लोकांना , जनतेच्या पैशावर फुकटची मेजवानी झोडायला मिळत नाहीए . म्हणून या लोकांनी तोडलेले तारे ..

जर दिवसाला २५ हजार लोक या प्रमाणात चार दिवसात १ लाख लोक आणि मल्टिप्लेक्सा एवढे तिकीट १५० प्रति दिवशी प्रति व्यक्ती लावले तर सहा कोटीच्या आसपास निधि जमावयास काय हरकत आहे. मल्टीप्लेक्सात १५० रुपयात तीनतासच मनोरंजन मिळते इथे सहातास तरी मिळत असेल. आणि प्रति व्यक्ति प्रति दिवस १५० रु हा मोठा खर्च नसावा.

नाम संस्थेचे कुठेच काही एऐकायला नाही मिळत सध्या

लेखाशी पूर्ण सहमत. मराठी लोक खरेच शहाणे आहेत ते असल्या भुरट्या भुक्कडांना किंमत देत नाही यावरून कळतं. कसलेकसले गणंग या साहित्य मंडळावर वगैरे असतात, काय लायकीची माणसे अध्यक्ष वगैरे निवडून जातात, या मंडळांचे पदाधिकारी कशाप्रकारे मचावरून लाळघोटेपणा करतात हे पाहून मराठी जनता शाहाणी झाली आहे. कौतिकराव ठाले पाटील नावाचा एक उपटसुंभ पुर्वी होता, त्याच्या थोबाडाकडे पाहूनच असल्या फुकटचंबूंच्या टोळक्याकडे कधीही न बघण्याचा माझा निश्चय पक्का झालाय. सबनीसांनी अअध्यक्ष होण्यासाठी काय काय प्रकार केले हे वाचल्यापासून तर या सर्व प्रकाराची किळस वाटते.

लेखाचा मतितार्थ उत्तम आहे तरीही भाषेचा तोल सांभाळायला हवा होता असे वाटते.

नेमका वरमावर घाव घातला.

एकंदरीत हि माणसे काही साव नाहीत हे खरे आहे. लेखक लोकांचे पायही शेवटी मातीचेच. आपल्या सांस्कृतिक उतरंडीत असलेल्या स्थानाचा गैरवापर करून सुखसोई मिळवणे ह्याला ते तरी कसे चुकणार?

तरीही,

मराठी भाषेत साहित्य प्रकाशन व्यवसायात असणाऱ्या प्रकाशक/प्रकाशन संस्था ह्यांचा काही वार्षिक अहवाल येत असतो का? हे तपासायला हवं. माझ्या अल्पमतीत तरी असा अहवाल वाचल्याची आठवण नाही. हा दृष्टिकोन मुद्दाम मांडतोय. साहित्यिक म्हणाले अन मराठी जनता भाषेला गद्दार झाली हे साहित्यिकांचे मत अतिरेकी मानले तरी कुठेतरी पाणी खरंच मुरतंय का? हे तपासायला प्रकाशकांच्या (जर अस्तित्वात असली तर) संघटनेचा डेटा उपयोगी ठरू शकतो. दरवर्षी कितो पुस्तके प्रकाशित होतात, कुठले पुस्तक कसा व्यवसाय करते, मागच्या वर्षी पेक्षा ह्या वर्षी पुस्तके जास्त खपली आहेत वा नाही असे काही उपयुक्त पॉईंटर ह्या डेटा मधून मिळू शकतील असे वाटते.

चालू द्या.

-दिलीप बिरुटे

दुसरी गोष्ट आपल्याला काही नाव माहित नसतील म्हणून सगळेच तसे असा अर्थ काढणं चुकीचा आहे . तामिळ लोकांची साहित्य अस्मिता किंवा अधिक ठळक उदाहरण म्हणून बंगाली लोकांची साहित्य अस्मिता पाहून बघावी एकदा . तिथे पैसे आड येत नाहीत . बाकी भ्रष्टाचार कुठे नाही असं एखादा क्षेत्र सांगावं. सगळ्यांना एकाच तराजूत तोलू नये . आजही मराठी पुस्तक किती जण विकत घेतात हि टक्केवारी अत्यंत कमी आहे महाराष्ट्रासारख्या साहित्य समृद्ध राज्यात . जेवणाचं म्हणाल तर अगदी पंचतारांकित हॉटेल मधेही फुकटच्या कंपनी च्या पैशावर लोक आवडीने जेवत असतात ,क्लायंट च्या पैशावर मजा मारत असतात .३-३ दिवसाचे सेमिनार असतात शासनाचे किंवा कॉर्पोरेट क्षेत्राचे तिथे काय नाटक असतात हे वेगळा सांगायला नको त्यामुळे संमेलनात बासुंदी खायची का काय हा मुद्दा गौण आहे इनमीन २-३ दिवसाचा संमेलन . काही बाबतीत पारदर्शकता आली पाहिजे किंवा काय समस्या आहेत ह्यावर लिहावे त्यापेक्षा . बाकी प्रकाशकांचा मुद्दा वेगळा आहे तो नंतर कधीतरी

१. श्रीपाद जोशींचे वक्तव्य अजिबातच आवडले नाही.
२. धागालेखकाची भाषा व अ‍ॅप्रोच पटला नाही.
३. बिरुटेसरांवर वैयक्तिक टिका आक्षेपार्ह व निष्कारण आहे.

बाकी, फक्त *पुख्खे झोडायचंच म्हणाल, कितीही भारीतला भारी फाईवस्टार नाश्ता, जेवण इत्यादी असेल तर दिवसाला एका व्यक्तीचा दोन हजार खर्च (मोठ्या ऑर्डरचे कन्सेशन मिळते ते सोडुन देऊ) येईल. म्हणजे चार दिवसाचा आठ हजार आपण दहा हजार धरुया. सहा कोटी रुपये भागिले दहा हजार = ६००० येतात. इतके साहित्यिक तरी आहेत काय महाराष्ट्रात?

अवांतर: * (व्यक्तिशः मला हा शब्दप्रयोग अतिशय हिन वाटतो व गलिच्छ मनोवृत्तीचा निदर्शक वाटतो, कोणाच्या कसल्याही मनोवृत्तीवर, वागणूकीवर, विचारसरणीवर पाहिजे तशी टिका करावी पण कोणाच्याही, अगदी नराधमाच्याही कसल्याही, अगदी फुकट असलेल्या खाण्यापिण्याचा असा उल्लेख करु नये असे वाटते. मी अगदी चुकीचं म्हणत असेलही.. पण मला हा शब्दप्रयोग वापरणारांबद्दलच घृणा वाटते, असं वाटतं जणू त्यांना असं खायला मिळत नाही म्हणून अतितीव्र जळफळाट होतोय की काय आणि त्यातून ते असे खाणार्‍यांचा भयंकर अपमान करत असावेत..)

;)

८०-९० कोटींचा कायमस्वरूपी जमा निधी संस्थेकडे असायला पाहिजे. त्यावर ८ टक्क्यांनी ६.४ ते ७.२ कोटी रु. इतके व्याज मिळेल. त्यातून संमेलनाचा खर्च, महामंडळाचा वार्षिक खर्च निघून शिवाय भविष्यातल्या महागाईची तरतूद म्हणून शिल्लक पडून मुद्दलात भर पडली पाहिजे. वार्षिक खर्चात नियमित आणि नैमित्तिक होणारे चर्चा/परिसंवाद, व्याख्याने या गोष्टी तर येतातच, शिवाय स्थावर मालमत्तेची देखभाल, डागडुजी हा मोठा खर्च असतो. साहित्यिक संस्थांना करसवलत असेल तर तेव्हढाच दिलासा.अन्य भारतीय भाषा-विशेषतः गुजराती-मध्ये चांगले दणकट प्रायोजक मिळतात. (गुजरातीतला साहित्यव्यवहार आर्थिक दृष्ट्या आश्चर्यकारक असा मोठा आहे, पण ते जाऊ दे.) मराठीला आतापर्यंत प्रामुख्याने राजकीय प्रायोजक मिळाले. खाजगी मदत पुरेशी नसते. राजकीय प्रायोजक संमेलन यशस्वी करण्यासाठी कार्यकर्त्यांसकट पूर्ण ताकदीनिशी मैदानात उतरतात. संमेलन यशस्वी आणि दिमाखदार होणे ही गोष्ट पूर्ण गाव/मतदारसंघासाठी अत्यंत प्रतिष्ठेची आणि अभिमानाची असते. पण मग राजकारण्यांनी संमेलन हाय्जॅक केले अशी हाकाटी होते. व्यासपीठावर राजकारणी नकोत असे फतवे निघतात. मराठी लोकांची साहित्यव्यवहारासंबंधीची कडकी तर प्रसिद्धच.
मग पैसे आणायचे कुठून?
एका साहित्यसंमेलनामुळे साहित्यविश्वातली वर्षभराची मरगळ झटकली जाते. पुस्तकविक्रेते, प्रकाशक आपापल्या विकल्या न गेलेल्या पुस्तकसाठ्यावरची धूळ झटकून पुस्तकांचे गठ्ठे काखोटीला घेऊन संमेलनाच्या दिशेने निघतात. लोकप्रिय पुस्तकेही नव्याने निघतात, खपतात. महानगरांपासून दूर राहाणार्‍या साहित्यप्रेमी जनतेसाठीसुद्धा ही एक पर्वणी असते. साहित्यिकांना बोलताना वावरताना पाहता यावे, ऐकता यावे म्हणून ते आसुसलेले असतात. कविजन कविता सादर करण्यासाठी टपलेले असतात. साक्षेपी वाचक पुस्तकठेल्यांवर काही महत्त्वाचे सापडतेय का याच्या शोधात असतात.
कधी कधी मंडपात लेखकांपेक्षा कार्यकर्ते. प्रकाशक, त्यांचे मदतनीस हेच जास्त असतात. पण असू देत. तेही साहित्यविश्वातलेच असतात.
एकंदरीत ठीक असते.

मला काय माहित आहे ते बाजूला ठेवू.
एक गोष्ट आहे की जर प्रायोजकांनी थेट पैसे खर्च केले असतील तर त्याचा हिशोब ते इन्कम टॅक्स खात्याला देतील. तो जनतेपुढे (म्हणजे वर्तमानपत्रांतून वगैरे) प्रसिद्ध करण्याचे बंधन बहुधा त्यांच्यावर नसणार. जर खाजगी प्रायोजकांनी महामंडळाला देणगी दिली असेल आणि त्यातून महामंडळाने खर्च केला असेल तर महामंडळ त्यांना हिशोब देईल. शिवाय मिळालेल्या पैशाचा हिशोब/ताळेबंद एक सार्वजनिक संस्था ठेवते त्याप्रमाणे त्यांना ठेवावाच लागेल. म्हणजे नोंदणीकृत लेखापरीक्षकांकडून हिशेब तपासणी वगैरे. आणि तो सरकारच्या संबंधित खात्याला सादर करावा लागेल. सरकारने मदत दिली असेल तर हे सर्व लागू होतेच होते. सरकार म्हणजे जनता.

हा मराठी भाषेचा उत्सव आहे.
तसेही आपण टोल आणि इतर प्रकारे (कर वगैरे) लुटले जातो , त्याचे काय होते ते माहीत नाही. त्यावर राजकारणी चैन करत असतात. आपल्या नाकावार टीच्चुन आलीशान गाड्या उडवत असतात. त्याना कसलाही जाब विचारला जात नाही. (काही दीवसापुर्वी पेपर मधे एका राजकारण्या कडे असलेल्या आलीशान गाड्यांची लिस्ट आली होती. त्या पुर्ण लेखात आणि मुलाखतीत लेख लिहणार्‍याने एक ही प्रश्न "हे सर्व कसे जमा केले" ह्या संबंधात विचारला नव्हता. ). त्यामानाने समेलनाचा खर्च काहीच नाही.