Skip to main content

'शेतकरी व कॅशलेस व्यवहार'

लेखक संदीप डांगे यांनी शुक्रवार, 09/12/2016 04:24 या दिवशी प्रकाशित केले.

आप्पासाहेब जोगळेकर यांच्या कार्ड पेमेंटचे २ % , दुकानदार आणि आपण ह्या धाग्यावर म्हात्रेसर व मार्मिक गोडसे यांच्यातल्या 'शेतकरी व कॅशलेस व्यवहार' चर्चेनुसार दिलेला हा प्रतिसाद. अर्धवटराव व सही रे सई यांनी सुचवल्यानुसार वेगळा धागा काढत आहे. थोडं लिखाण अजून जोडलं आहे. काही उडवलं आहे.

मूळ प्रतिसादः https://www.misalpav.com/comment/907299#comment-907299
------------------------------------------------------------------

मे २०१६ ते ऑक्टोबर २०१६ ह्या सहा महिन्यातला सर्व काळ (२४ बाय ७) मी अनेक शेतकर्‍यांसोबत काम केले. तेही एका गावातल्या नव्हे तर नाशिक, नगर, पुणे ह्या तीन्ही जिल्ह्यातल्या सुमारे १६ तालुक्यांतल्या अनेक गावांमधल्या. यात अनेक कोट्याधिश ते कफल्लक असे सर्व प्रकारचे शेतकरी बघितले. शेतकर्‍यांपासून मागे जाणारी व पुढे जाणारी सर्व सप्लाय चेन बघितली. बीयाणे, औषधे, अवजारे, मोटारगाड्या, पंप, वीजपुरवठा, मोबाईल-रेंज, बॅन्कांची उपलब्धता, होणारे व्यवहार हे सर्व ८ नोव्हेंबरचा तमाशा सुरु व्हायच्या आधीच बघितले होते.

आपल्या नागरी व्यवस्थेमधे अनेक स्तर आहेत. प्रत्येक स्तर हा दुसर्‍यापेक्षा भयंकर वेगळा, मध्यम वेगळा, किंचित वेगळा ह्या प्रकारात दिसतो. ह्यातल्या कोणत्याही स्तरातल्या व्यक्तिला दुसर्‍याच्या स्थितीकडे 'दुरुन डोंगर साजरे' ह्या उक्तीनुसार बघावे लागते. मजा आणि त्रास हे प्रत्येक स्तरातल्या त्या त्या स्थितीप्रमाणे त्या त्या व्यक्तिला मिळतातच. त्याची तुलना होऊ शकत नसते. त्यामुळे दुसर्‍याची स्थिती प्रत्यक्ष भोगल्याशिवाय, बघितल्याशिवाय समजत नाही हे मागच्या सहा महिन्यात कळलेलं आहे. दोन जिल्ह्यातली, दोन शहरातली, दोन गावातली, दोन वस्तीतली, इतकंच काय तर अगदी आजूबाजूला शेत असलेल्या दोन शेतकर्‍यांचीही परिस्थिती जमीन-आसमान असते. जजमेंटल होण्यात अर्थ नाही.

म्हात्रे सर व मार्मिक गोडसे, दोघांच्याही मुद्द्यात अर्धसत्य आहे. ते पूर्ण चुकीचे किंवा पूर्ण बरोबर नाही. आता कोण कोणत्या अ‍ॅन्गलने बघतो इतकंच तिथे बाकी राहतंय. तसेच कोण्या एकाचा अ‍ॅन्गल हा पूर्ण सकारात्मक किंवा पूर्ण नकारात्मक आहे असेही म्हणू शकत नाही.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था (म्हणजे व्यवहाराची पद्धत) शहरी भागापेक्षा कैक बाबतीत वेगळी पडते. तिथे अनेक समस्या आहेत. (त्या समस्या आहेत म्हटले की ७० वर्षांची घाण इत्यादी मुद्दे पुढे केले जातात, पण नवीन धक्काव्यवस्था आणतांना सत्य लक्षातच घ्यायचे नाही का?, हा प्रश्न मला सतत पडत आहे.) पण अनेक सुविधाही आहेत हे सत्यही नाकारले जाऊ शकत नाही. (म्हणजे सत्तर वर्ष झाले तरी सर्वत्र बैलगाड्याच चालू आहेत असे दिसत नाही). पण ढोबळमानाने कोणतंही एक चित्र हे ग्रामीण व्यवस्थेचं मूर्तिमंत उदाहरण आहे असे म्हटले जाऊ शकत नाही. उदा. नाशिक शहरापासून अवघ्या पंधरा किमीवर असलेल्या, वीस वर्षांपासून टोमॅटोचीच शेती करत असलेल्या एका साठ वर्षीय शेतकर्‍याला करप्या रोगामुळे आपला दोन एकर टोमॅटो अर्धा जळेपर्यंत काय अ‍ॅक्शन घ्यावी हे कळु नये हे माझ्या आकलनाबाहेर जाते. त्याच नाशिकपासून दुसर्‍या बाजूला असलेल्या वीस किमी वर एखादा बावळट दिसणारा अर्धशिक्षित शेतकरी कोणतं किटकनाशक नेमकं कसं काम करतं ह्याच्या केमिकल अ‍ॅनॅलिसिसवर अचूक शास्त्रीय चर्चा करुन पीएचडी झालेल्या शेतीतज्ञाला घाम फोडू शकतो हेही बघितलंय. त्यामुळे प्रगत-आधुनिक शेतकरी व आत्महत्या करणारे शेतकरी हे एकाच गावात असू शकतात. एकमेकांचे मित्रही असू शकतात. समस्या व सुविधा हातात हात गुंफून अशा काही फेर धरुन नाचतात की स्तब्ध व्हायला होतं.

बी बीयाणे औषधे घ्यायला शेतकरी जवळच्या दुकानात जातात. हे जवळचे दुकान १ किमी पासून २०-२५ किमी इतके असू शकते. (ह्यापेक्षाही जास्त दूर असू शकते, पण ती थोडीशी दुर्मिळ बाब आहे, असत्य नव्हे). सामान आणायला सायकल, बाइक, बस, बैलगाडी, टेम्पो, पिकअप पासून फॉर्चुनर घेऊन जाणारे शेतकरी आहेत. मोठ्या गावात, तालुक्यात, जिल्ह्याच्या ठिकाणी अत्याधुनिक व्यवस्था असलेली दुकाने आहेत तशीच अगदी टपरीवजा चालणारी दुकानेही छोट्या-मोठ्या गावांमधे, रस्तोरस्ती आहेत. आधुनिक दुकानात संगणकिकृत बील मिळते, हे संगणक थेट इन्टरनेटशी जोडलेले असतात, दुकानदार थेट नेटबॅन्किंगही करतात, किंवा बॅन्केत जाऊन आरटीजीएस सुविधांचा वापर करुन कंपन्यांना पेमेंट करतात. काही दुकानदार कच्च्या चिठ्ठ्या लिहून पावती देतात, पण असे प्रमाण खूपच कमी आहे कारण नुकसान भरपाई क्लेम करण्यासाठी पक्की बिलं लागतात. पण दुकान कसेही असो, शेतकर्‍यांकडून बीलाचे पैसे घेतांना ९९% केसेस मधे 'रोखच' घेतली जाते हे. अगदी मोठी बीले जी वार्षिक चुकवली जातात - जसे की डाळींब, द्राक्ष, यांचे उत्पादक-शेतकरी - ती चेकने चुकवली जात असावीत असा अंदाज आहे. देणेकर्‍यांने उधार बुडवू नये म्हणून आजकाल दुकानदार संघटना उधारखाते सुरु करण्याआधी अनामत किंवा ब्लॅन्क चेक ठेवून घेते. (ह्यात दुकानदार काळा-पांढरा पैसा कसा निर्माण करतात हा स्वतंत्र विषय आहे. येणारी-जाणारी सर्व बिले अधिकृत असूनही दुकानदार करचुकवेगीरी करु शकत असतील असे मला वाटते, प्रत्यक्ष कसे होते ते बघितले नाही त्यामुळे सांगु शकत नाही.)

नक्की प्रमाण सांगता येणार नाही पण उधार व रोख हे दोन्ही प्रकार दुकानात मजबूत चालतात. बियाणे व खते ह्यासाठी आगावू रोख मोजावी लागते तर वेळोवेळी लागणारी औषधे, दुय्यम खते ह्यासाठी साधारणपणे उधारी दिली जाते. हंगाम सुरु होण्याआधी बियाणे व खते ह्यांच्यासाठी दुकानदाराने कंपन्यांना आगावू रक्कम भरून बुकींग केलं तरच माल दुकानात पोचतो. साधारण सर्वांना मार्चाखेर उधारखाती चुकवावी लागतात. शेतकरी पिक विकले जाईल तसे उधारी चुकवत जातो.

जिथे पिके अल्प काळाची व नगदी, चटकन पैसा देणारी (भाजीपाला, फळे इत्यादी) जास्त प्रमाणात होतात तिथे रोख वर जास्त भर आहे, तर जिथे जास्त काळ चालणारी व घुमून फिरुन पैसा देणारी पिके (ऊस, कापूस इत्यादी) आहेत तिथे उधारी जास्त होते.

तर ह्या व्यवस्थेत मुद्दा आहे की शेतकर्‍याला मोबाईल-कार्ड-चेक वापरुन व्यवहार शक्य आहेत का?

ह्याचे उत्तर 'नरो वा कुंजरोवा' असेच देता येईल. कॅशलेस व्यवहार शक्य आहेतही आणि नाही सुद्धा. सर्वात महत्त्वाची ती सुविधा व क्षमता. काही गोष्टी समर्थक व विरोधक दोन्ही पक्षांनी डोळे उघडे ठेवून पूर्वग्रह बाजूला ठेवून समजून घेतल्याच पाहिजेत. ही आताची चालू परिस्थिती आहे, भविष्यात काय होईल याबद्दल अटकळी बांधणे तूर्तास दोन्ही पक्षांनी सोडले पाहिजे. बॅन्कांचे जाळे पुरेसे नाही, रेंज नाही, साक्षरता नाही, वीज नाही, ह्या गोष्टी आहेतही आणि नाहीपण. मिश्रसत्य.

मुख्य गावापासून सुमारे २५-५० किमी दूर असलेल्या गावांमधे लाखोची उलाढाल होत नाही हे सत्य नव्हे. फक्त ती रोज रोज होत नाही हेही सत्य आहे. अशा दुरच्या गावातल्या लोकांना महत्त्वाचे सामान, औषधे, बीयाणे, खते आणायला मुख्य जवळच्या गावात जावे लागते जिथे बॅन्का, रेंज, वीज, सगळं असतं. तिथे ते व्यवहार मोबाईल, कार्डने करु शकतात. स्वतःच्याच गावातले व्यवहार छोट्या रकमेचे मोबाईल रेंज, वीज वगैरे असेल तरच शक्य आहे किंवा नाही. हे बायनरी आहे. तिथे कॅशच लागेल व लोक कॅशच वापरतील. रोख व्यवहारांवर बंदी तर आणलेली नाही तेव्हा तिथे कॅशलेसचा उगाच बाऊ करण्यात अर्थ नाही असे समर्थक लोक म्हणत आहेत. पण ही भविष्यातली नाही, तर आत्ता करंट सिचुएशन बघून म्हणणे योग्य आहे काय हे तपासावे लागेल. बॅन्क कर्मचारी व इतर व्यवस्था खूप वेगाने, पूर्ण जोर लावून काम करत आहे. कोणीही हातावर हात धरुन बसलेलं नाही हेही सत्य आहे. पण बॅन्का तयार नसतांना अचानक हजार स्वाईप मशिनची गरज त्या एखाद्या गावात कशी 'ताबडतोब' पुरवू शकतील? त्यासोबत 'अचानक' लाखभर खातेधारकांना कार्ड-मोबाईल बॅन्किंग शिकवणे कसे शक्य होईल? असे अनेक प्रश्न एका रात्रीतून अचानक सुटतील असे मानणारे इथे कुणी असतील असे वाटत तर नाही. असतील तर गांजाचा अंमल पुरेपुर चढलाय असं समजूया. ठिक आहे, थोडा वेळ लागेल, मग तोवर काय करायचं? उधारी करायची, अमुक तमुक करायचं. किती काळ? महिना, दोन महिने, तीन महिने? सतत नकारात्मक का बोलता असं अनेक जणं इथं विचारतील. 'नुसतं' सकारात्मक 'बोलून'ही उपयोग नाही किंवा 'जग बघा कुठे चाललंय' असं कुत्सितपणे बोलुन अमेझॉन-गो च्या कल्पनेचा (प्रोटोटाईप-कन्सेप्ट) विडियो टाकून उपयोग नाही. ते 'कुठे तरी जाणारं जग' प्रत्यक्षात असेल आणि मग कुणी तक्रार करत असेल तर खरंच त्याला जोड्याने मारण्यालायकच समजले पाहिजे. सरकार आता पूर्ण १४ लाख कोटीची करन्सी आणणार नाहीच असे दिसते आहे, म्हणजे 'लेसकॅश' हे वास्तव असणार. लेसकॅश व सुविधांची कमतरता ह्या दोन्ही अवस्था सद्यस्थितीत वास्तव आहेत. तुम्ही विरोधक असा किंवा समर्थक, हे वास्तव नाकारु शकत नाही.

आता मी गेला महिनाभर नाशकातच आहे, बाहेर कुठेही गेलो नाहीये, त्यामुळे इतर ठिकाणी नक्की काय स्थिती आहे ह्यावर मत देणं उचित नाही. पण एवढं इमॅजिन करु शकतो की बॅन्क-चेक-कार्ड-मोबाइल-रेंजही नाही आणि रोख पैसाही नाही, (ग्रामीण भागातील बॅन्केत पुरेसा रोख-पुरवठा होत नाहीये. देशभरातले ३५% एटीएम चालू आहेत - जे अल्पावधीत कॅशलेस होतात) अशा अवस्थेत काय सकारात्मक विचार करता येईल-बोलता येईल. परंतु अशा अवस्थेतल्या लोकांना प्रत्यक्ष भेटल्या-बोलल्याशिवाय नक्की काय परिस्थिती आहे ह्याबद्दल सकारात्मक-वा-नकारात्मक बोलणे योग्य ठरणार नाही. (फोनवर संभाषणं झालेली आहेत पण ती ग्राह्य धरता येत नाहीत, त्या बोलण्यात दोन्ही प्रकारचे पूर्वग्रह डोकावतांना दिसले. संभाषणकर्त्याचे वैयक्तिक मत व त्याचीच प्रत्यक्ष परिस्थिती यात विसंगती दिसत होती. काही लोक सावध राहून बोलत होते हे विशेष.)

चेकद्वारे मोठ्या आकड्यांचे व्यवहार.
मोठ्या आकड्यांचे व्यवहार चेकद्वारे होत असतात. पण दोन-तीन लाख पर्यंत रकमा साधारण रोख हाताळल्या जातात. दुसरं असे की व्यापार्‍याने चेक देऊन फसवण्याचे प्रकार घडू शकतात म्हणून चेक-आधारित व्यवस्थेवर विश्वास कमी आहे. (त्याचेही अनुभव ह्या सहा महिन्यात दिसलेच आहेत) चेक बाउन्स झाला तर कोर्टकज्जेगिरि करत बसणे परवडत नाही (ह्यात सरकार काय मदत करु शकणार ते माहित नाही). काही चेक क्लिअर व्हायला १५ दिवस लागलेले हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. घोडेगावात एका लोकल बॅन्केचा इशु केलेला चेक चाळीस किमी दूर नारायणगावात आणून भरावा लागतो कारण ती दुसरी प्रायवेट बॅन्क घोडेगावात नाही. तिथून ती प्रा. बॅन्क पुण्याला (लो. बॅन्क सोबत टाय-अप असलेल्या प्रा. बॅन्केला) चेक कुरियर करते. ती प्रा. बॅन्क सर्व तपासून तो चेक घोडेगावला कुरियर करते. असे बरेच उपद्व्याप 'इकडून तिकडे' होतात. १२-१५ दिवसांनी चेक पास होतो व अकाउंटला पैसे दिसतात. (कुणाला विश्वास नसेल तर व्य नि करा. बॅन्केचे नाव व नंबर देतो स्वतः चौकशी करुन खात्री करु शकता.) शेतकरी इतके दिवस नाही थांबू शकत, शेतातलं पीक नाही थांबू शकत, मजूर नाही थांबू शकत, गाडीभाड्यावाला आणि असे अनेक देणेकरी नाही थांबू शकत. गावाखेड्यांमधले व्यवहार असे रेंगाळले तर जीडीपी नक्कीच गटांगळ्या खाईल. दोन चार दिवसांची म्हणून ही अडचण रेटत रेटत लोकांनी महिनाभर काढली. आता पुढे अजून किती शक्य आहे ते कळेलच व त्याचा परिणामही येत्या सहा महिन्यात कळेलच. चेकव्यवहाराची व्यापार्‍यांचीही बाजू आहे पण इमानदारी-हातचलाखीच्या अध्यातमध्यात असल्याने ती मांडत नाही.

असे लॉन्ग-रुट-चेक-क्लिअरिंग सारखे अनेक प्रश्न असतात, आहेत जे आपण इथे लॅपटॉप समोर बसून टिकटिक करत नाही इमॅजिन करु शकत. कुणी मांडले तर त्यावर शहाजोगी ओवरस्मार्टगीरी दाखवणे इतकेच सद्यस्थितीत आपल्या हातात असते. समस्यांवर उपाय आपल्याला दिसतात, की अरे हा उपाय आहे, तो उपाय आहे, अमकं करु शकतात, तमकं करु शकतात. हे बोलणे सोपे आहे, पण अचानक पायावर न चालता हातावर चालायला लावण्याचा अट्टाहास चुकीचा आहे. कॅशलेस व्यवहारांना माझा विरोध नाही, कधीच नव्हता फक्त अपुरी व्यवस्था असतांना व जनमानसाला काहीच पूर्वसूचना न देता धाडकन तीव्र नोटाटंचाई लादली जाणे व त्याला कॅशलेसचे गोंडस नाव देणे पटलेले नाही.

जिल्हा बॅन्का
ह्यांच्यात खाते असलेल्या 'ग्राहकां'चे पैसे अडकलेले आहेत असे दिसते. इथे जिल्हा बॅन्केचा मुद्दा जेव्हाही आलाय तेव्हा त्या कशा भ्रष्ट झाल्यात व त्याद्वारे पैसे काळ्याचे पांढरे होतील म्हणून बंदी योग्यच आहे असाच विचार दिसला. परंतु जिल्हा बॅन्केत ज्यांचे खाते ते सर्व सदस्य भ्रष्टाचारीच आहेत, बाकी कोण्या सामान्य माणसाचे तिथे जणू खातेच नाही असे नव्हे. पाच पन्नास संचालक म्हणजे जिल्हा बॅन्क नव्हेत. शेकडो खातेदार आहेत ज्यांचे केवळ ह्याच बॅन्केत खाते आहे व त्यातच त्यांचे सर्व पैसे आहेत. ते पैसे त्यांना मिळत नाही आहेत अशा बातम्या वर्तमानपत्रात येत आहेत. ह्यातले खरेखोटे कोणाला माहित असल्यास स्पष्ट करावे. पण जिल्हा बॅन्क बंद म्हणजे घोटाळेबहाद्दरांना चाप एवढाच मर्यादित विचार करु नये.

असो.

ह्या सर्व चर्चांमधे एक प्रकारचा प्रचंड मोठा गॅप आला आहे. खूप खोल व लांब दरी आहे. एकाचे बोलणे दुसर्‍याला ऐकु जात नाहीये. त्यामुळे काही काळ गप्प राहिलेलेच बरे असे मला वाटत आहे. कोणीही कोंबडं झाकलं आणि कोणीही बांग दिली तरी सूर्य उगवायचा राहणार नाही व तो कोणत्या दिशेला उगवेल हे समर्थक-विरोधकांना दिसणारच आहे. इथे व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप-अपमान-धुरळा उडवून प्रत्यक्षप्राप्त समस्यांवर कोणतीही उपाययोजना होणार नाही. शहरी भागातल्या लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या गरजेपुरती माहिती मिळाल्याचा उपयोग सोडता सर्व चर्चांचे फलित मला तरी शून्य दिसत आहे. कुठल्याही प्रकारचा फायदा होत नसतांना एकमेकांना मूर्ख सिद्ध करुन दाखवण्याच्या नादात वेळ घालवणे हाच कुठल्याही चर्चेचा केवल उद्देश होत असेल तर थांबावेच. कोणासाठी ते मनोरंजनाचे साधन असेल तर चालुद्या! एन्जॉय! :)

तुर्तास, ह्या विषयावरचे हे माझे शेवटचे प्रकटन. आता ह्या विषयावर थोडा काळ जाऊ देऊन, आढावा घेऊन लेखन करणे योग्य राहिल असे वाटल्याने विश्रांती घेत आहे.

इतर सदस्यांना चर्चा करावयाची असल्यास करावी. मी भाग घेऊ शकणार नाही, क्षमस्व! (तशीच गरज असल्यास व्यनि व खरडवहीत उपलब्ध असेन)

धन्यवाद!

वाचने 30238
प्रतिक्रिया 148

प्रतिक्रिया

मोदक शुक्रवार, 09/12/2016 08:15

>>>८ नोव्हेंबरचा तमाशा सुरु व्हायच्या आधीच बघितले होते

लोकशाहीच्या मार्गाने निवडून आलेले प्रतिनिधी, प्रदीर्घ अनुभव असलेले मंत्री आणि RBI चे गव्हर्नर यांनी मिळून घेतलेला निर्णय हा निव्वळ "तमाशा" असेल तर लेख कोणत्या अजेंड्याने लिहिला आहे ते कळाले व पुढे वाचण्याची तसदी घेतली नाही.

प्रतिसाद लिहिता लिहिता हे दिसले

>>>कोणीही कोंबडं झाकलं आणि कोणीही बांग दिली तरी सूर्य उगवायचा राहणार नाही व तो कोणत्या दिशेला उगवेल हे समर्थक-विरोधकांना दिसणारच आहे.

हे जर तुमचे मत असेल तर या घडीला वेट अँड वॉच मोड योग्य आहे.

निर्णय = तमाशा, उद्देश तोंडावर आपटले असे बोलून दाखवून लोकांचा बुद्धीभेद करण्याचे नक्की काय प्रयोजन आहे..?

टवाळ कार्टा शुक्रवार, 09/12/2016 09:13

लोकशाहीच्या मार्गाने निवडून आलेले प्रतिनिधी, प्रदीर्घ अनुभव असलेले मंत्री आणि RBI चे गव्हर्नर यांनी मिळून घेतलेला निर्णय हा निव्वळ "तमाशा" असेल तर लेख कोणत्या अजेंड्याने लिहिला आहे ते कळाले व पुढे वाचण्याची तसदी घेतली नाही.

हे पटले नाही...या हिशोबाने घोटाळे करतानासुद्धा घेतलेले निर्णय हे कोणत्यातरी घटनात्मक अधिकारी पदावरच्या व्यक्तीनेच घेतलेले असतात याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही =))

मोदक शुक्रवार, 09/12/2016 09:56

हा निर्णय एक घोटाळा आहे असे सिद्ध झाले तर खुशाल तमाशा, दलाल, देशद्रोही वगैरे लेबले वापरावीत.

एकीकडे म्हणायचे की "निर्णय चांगला कि वाईट हे 31 डिसेंम्बर नंतर ठरणार आहे"

मग याच निर्णयाला आत्ता घाईघाईने तमाशा म्हणायची नक्की काय मजबुरी आहे..?

टवाळ कार्टा शुक्रवार, 09/12/2016 11:23

हा निर्णय एक घोटाळा आहे असे सिद्ध झाले तर

हो हे महत्वाचे :)

साहना शुक्रवार, 09/12/2016 13:32

लोकशाही मार्गाने निवडून आले ह्याचा अर्थ सरकार तमाशा करू शकत नाही असा होत नाही. सरकारच्या सगळ्याच निर्णयांना लोकांनी तोंड दाबून सहन करावे असेही होत नाही. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकरने सॉक्रेटिस ला विष पिऊन आत्महत्या करायला लावली. लोकशाही != सर्व काही चांगले.

लेखाने आपण निष्पक्ष इत्यादी असण्याचा आव आणलेला नाही. `एका युक्तीच्या गोष्टी चार` असाही आव आणलेला नाही. बुद्धी भेद वगैरे करण्याचा प्रश्नच नाही. लेखक खरोखर प्रत्यक्षांत शेतकऱ्यांबरोबर काम करतात आणि त्यांचे स्वतःचे अनुभव RBI किंवा मोदींपेक्षा जास्त क्रेडिबल आहेत ह्यात काहीही शंका नाही. उगाच घरी बसून अकलेचे तारे तोडण्यापेक्षा लेखकाचे अनुभव १००% जास्त चांगले ज्ञानदाई आहेत.

आपणास आपली गुलामी लखलाभ.

मोदक शुक्रवार, 09/12/2016 13:46

सर्वप्रथम तुमचा नैतीकतेचा कंपास शोधा आणि मग सूचना करायला या.

बाकी डुआयडी असलात तर रामराम घ्या आणि वाटेला लागा.

नितिन थत्ते शुक्रवार, 09/12/2016 14:00

मिसळपाववर डु आयडी असे संबोधून सदस्याला नामोहरम करण्याची रीत निर्माण झालेली आहे. दुर्दैवाने त्याला कुणी संपादक हातभार लावत असतात.

मिपावर सदस्यत्व सुरुवातीला मिळत असे तसे ओपनली मिळत नाही. सरपंचांंनी (किंवा कुणीतरी) मंजूर केल्यावरच मिळते. त्या अर्थी त्या आयडीधारकाचा आगापीछा सरपंचांना माहिती असावा. त्या अर्थी त्या सदस्याने दुसर्‍या नवीन आयडीने वावरणे संस्थळाच्या मॅनेजमेंटला मान्य आहे. असे असताना अशा प्रकारे डु आयडी म्हणून झोडणे योग्य नाही.

(जुना मिपाकर) नितिन थत्ते

मोदक शुक्रवार, 09/12/2016 14:04

अहो काका, मी संपादक नाही. त्यामुळे हातभार वगैरे लावण्याचे माझ्या प्रतिसादाला उद्देशून बोलत असाल तर ते असत्य आहे.

अशा प्रकारे डु आयडी म्हणून झोडणे योग्य नाही.

त्या आयडीने वापरलेल्या भाषेशी तुम्ही सहमत आहात का..?

कपिलमुनी शुक्रवार, 09/12/2016 16:15

बाळासाहेब ठाकरे कोणत्याही घटनात्मक पदावर नव्हते याची आठवण झाली !
=)) ==))

मोदक शनिवार, 10/12/2016 10:24

ए मुनी.. गपे. काहीही काय राव. कशाला अशी तुलना करतोस. बाळासाहेब बाळासाहेब होते. __/\__

थत्तेचाचांनी सोयीस्कर पिंक टाकून धाग्यावरून रजा घेतली काय..? की अडचणीचा प्रश्न म्हणून उत्तर देत नाहीयेत..? ;)

कैलासवासी सोन्याबापु शुक्रवार, 09/12/2016 08:52

डांगे तुम्ही देशद्रोही आहात, तुमच्यासारखे कुंपणबशे अरबी समुद्रात बुडवून टाकले असते पण आम्हाला मासे आवडतात अन ते आम्हाला प्रदूषित करायचे नाहीयेत. तुम्ही आमच्या देशभक्तीच्या मॉडेल डेफिनिशन अन २१ अपेक्षितच्या उत्तरात बसत नाही, तसंच कॅशलेस, कॅशफुल, विशफुल, विशलेस सगळे शेतकरी तहहयात हरामखोर असतात, ते टॅक्स भरत नाहीत, ते फुकट खातात, त्यांची जात पण फालतू असते, आम्हीच काय ते मेहनतीचे खातो, त्यामुळे शेतकरी सुद्धा देशद्रोही आहेत.

स्कोरसेटलिंग समाप्त.

आता लेख वाचतो शांतपणे, नंतर काय ती प्रतिक्रिया देतो. =))

टवाळ कार्टा शुक्रवार, 09/12/2016 09:07

काही मुद्दे वास्तव असतीलही पण २-३ लाखाचे व्यवहार हे "लहान" असतात हे पटले नाही...इथे ५ हजाराच्या वरचे व्यवहारासुद्धा मोठे वाटतात मला....ते जरा दुरुस्त कराच नाहीतर त्याचाही ट्रक ड्रायव्हर व्हायचा =))

कैलासवासी सोन्याबापु शुक्रवार, 09/12/2016 09:10

सहमत आहे टक्या,

केल्याने होत आहे रे, आधी 'केलेच' पाहिजे!! =))

संदीप डांगे शुक्रवार, 09/12/2016 09:11

सर्व लेख १००% खोटा व पैसे घेऊन भाजपची बदनामी करण्यासाठी लिहिला आहे.

झालं समाधान? खुश....??

टवाळ कार्टा शुक्रवार, 09/12/2016 09:17

हे असे तुम्हाला वाटते....मला नाही ....त्यामुळे तुम्हाला स्वतःला लेबल चिकटवून घ्यायचे असल्यास माझी हरकत नाही
पण कॉमन सेन्स नावाचा काही प्रकार असतो त्यात फक्त काळे आणि पांढरे असेच असते ना त्याला आपण काय करणार त्यामुळे technical mistake कशी डोळेझाक करणार =))

संदीप डांगे शुक्रवार, 09/12/2016 09:24

एक काम करा. प्रत्यक्ष अनुभव घ्या मग टेक्निकल मिस्टेकींबद्दल बोललं तर योग्य राहिल. इथल्या कोणाच्या मानण्या न मानण्याने रोखीने मोठे व्यवहार करणार्‍यांच्या अस्तित्वात काहीही फरक पडत नाही.

उकसवायचे प्रयत्न असतील तर चालु द्या! शुभेच्छा!

टवाळ कार्टा शुक्रवार, 09/12/2016 11:24

इथल्या कोणाच्या मानण्या न मानण्याने रोखीने मोठे व्यवहार करणार्‍यांच्या अस्तित्वात काहीही फरक पडत नाही

हेच्च महत्वाचे आहे ना...लाखात व्यवहार करणार्यांना कॅशलेस व्यवहार करणे जमत नाही की जमवून घेत नाहीत

संदीप डांगे शुक्रवार, 09/12/2016 12:03

मुद्दा का बदलत आहात आता? आधी म्हणता कि 2-3 लाखाचे व्यवहार रोखीत होतात हे पटत नाहीत, ट्रक सारखं आहे काय, टेक्निकल मिस्टेक आहे काय. आता म्हणताय कि लाखात व्यवहार करणार्यांना कॅशलेस जमत नाही की करायचे नाही इत्यादी. चेंजिंग गोलपोस्ट?

विशुमित शुक्रवार, 09/12/2016 12:14

,काही मुद्दे वास्तव असतीलही पण २-३ लाखाचे व्यवहार हे "लहान" असतात हे पटले नाही.>>>>

- २-३ लाख कॅश सहसा आमच्या घरात असतेच आणि लागते सुद्दा देणी देण्यासाठी.

ऑक्टोबर महिन्याचा माझा तपशील सांगतो-

येणे आले :
उसाचे दिवाळीतील हफ्ता- ३५,०००
उसाचे बियाणे (रोख विकले)- ४०,०००
सोयाबीन (रोख विकले)- ३५०००
बाजरी (रोख)- १५०००
ओली मका (रोख विकली)- २०,०००
दुधाचा दिवाळी बोनस आणि पगार- २०,०००
३ बोकडे विकली (रोख)- १५०००
एकूण- रु.१८००००

त्यातील रु. १७०००० तर मी खते, औषधे बियाणे वाल्याचीच उधारी भागवली.
मागच्या वर्षी तर पाईप लाईन तर रोख २.५ लाख खर्च करून केली होती.
अजून काही येणी आणि देणी बाकी आहेत पण नोव्हेंबर महिन्यातील सुगमसंगीतामुळे (तमाशा म्हंटले तर देशद्रोही म्हणायचे सोन्याबापू मला) थोडा ब्रेक लागला आहे.
डिसेंबर-जानेवारी मध्ये उसाची बिलं, नंतर गहू, मग टोमॅटो चे पैसे येतील...

त्यामुळे बघा विश्वास ठेवायचा असेल तर ठेवा..बाकी चालू द्यात...

आनंदी गोपाळ शुक्रवार, 09/12/2016 21:42

पण २-३ लाखाचे व्यवहार हे "लहान" असतात हे पटले नाही...इथे ५ हजाराच्या वरचे व्यवहारासुद्धा मोठे वाटतात मला.

हा व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य आहे.

तुम्ही महिना ३०-४० हजाराचा व्यवहार करता, तोच शेतकरी वर्षातून एकदाच करतो. तो साडेचार-पाच लाखाचा होतो.
धंदेवाल्याचं गणित अन नोकरदाराचं गणित वेगळं असतं.

फुटपाथवर उदा. पाणिपुरी विकून रोज २००० रुपयांचा गल्ला गोळा करणार्‍या माणसाचं "इन्कम" ६०,००० होत नाही. ते ८-१० हजाराच्या दरम्यान कुठेतरी थांबतं, कारण त्या इन्कममधे अगदी ५०% नफा समजला तरी बॅकेण्डला किमान ३-५ पार्टनर्स असतात. तेव्हा माझ्यासारख्या हातावर पोट असणार्‍या व कोणताही पेन्शन प्लॅन वा महिन्याअखेरच्या पगाराची हमी नसणार्‍या, त्याचवेळी जगातल्या पाचपन्नास लोकांसाठी रोजगार निर्मिती करणार्‍या स्वतंत्र व्यावसायिकांचे बोलणेही थोडे डोळे व कान उघडे करून ऐकण्याचा यत्न करून पहावे असे सुचवितो.

गणामास्तर शुक्रवार, 09/12/2016 10:03

देशद्रोही विरुद्ध भक्त =))

https://youtu.be/qStXxdRJtms

ढुशक्लेमर: सदर व्हिडियो फक्त १८ वर्षांवरील व्यक्तींसाठी (AIB चा असल्यामुळे)

वरुण मोहिते शुक्रवार, 09/12/2016 10:58

दोन्ही बाजूंचा आढावा घेणारा ...ग्रामीण महाराष्ट्रातच नाही देशात शहरात परिस्थिती निश्चित कठीण होती . जेवढे मिपा वाचतात ते कित्येक वर्षांपासून कार्ड पेमेंट करत आहेत . तरी पण ज्यांना त्रास झाला पण तो देशभक्ती पाकिस्तान ह्या विविध मुद्द्यांवर खपवला गेला . असो मी देशद्रोही नाही त्यामुळे पाकिस्तानात जायच्या भयामुळे इथेच थांबतो :))))))

पगला गजोधर शुक्रवार, 09/12/2016 12:33

अगदी मोठी बीले जी वार्षिक चुकवली जातात - जसे की डाळींब, द्राक्ष, यांचे उत्पादक-शेतकरी - ती चेकने चुकवली जात असावीत असा अंदाज आहे.

च्या ऐवजी

अगदी मोठी बीले जी वार्षिक अदा केली जातात - जसे की डाळींब, द्राक्ष, यांचे उत्पादक-शेतकरी - ती चेकने अदा केली जात असावीत असा अंदाज आहे.

असे केले तर ?

संदीप डांगे शुक्रवार, 09/12/2016 12:44

शुद्ध प्रमाण मराठीत नेमकं काय असावे हे लिहिण्याच्या ओघात सुचले नाही,

बिलं चुकती करणे असं म्हटलं जातं त्यामुळे चुकवली हा शब्द वापरलाय, अदा करणे अमराठी आहे, प्रमाण मराठीत कोणता शब्द आहे काय?

भटकंती अनलिमिटेड सोमवार, 12/12/2016 11:00

देणी चुकती करतात आणि बिलं अदा करतात.

वरुण मोहिते शुक्रवार, 09/12/2016 13:03

लागते कॅश १० लाख पण काही वेळा लागते मला म्हणून मी अप्रामाणिक का?? ७० रुपयांची भाजी घेयचीये पण २००० सुट्टे नाहीत म्हणून कोणी अप्रामाणिक का ? कित्येकदा काही व्यवहारांना रोकड लागते कारण ते भारत भर होत असतात . दर वेळी तुमची वीज बँकिंग एटीम चालू असतील किंवा सगळंच सुरळीत असेल असं तर नाही ना . ह्या सुविधा द्या मग निर्णय घ्या. देशासाठी त्रास घ्या म्हणजे आणीबाणी च्या वेळी देशासाठी आहे हे असं बोलण्यासारखं झालं.

मराठी कथालेखक शुक्रवार, 09/12/2016 13:45

मी कल्पना करतोय .. डान्सबार मध्ये पोरगी डान्स करतेय आणि कस्टमर तिच्या एकेका ठुमक्याला मोबाईल काढून पेटीएम करतोय किंवा पोरगी डान्स करतानाच स्वाईप मशिन शरीराच्या वेगवगेळ्या भागांवर बॅलन्स करतेय आणि कस्टमर स्वाईप करतोय.. :)
बाकी डान्सबारची मालिका पुढे सरकवाना राव.. या (नसलेल्या) नोटांचा कंटाळा आलाय :)

मराठी कथालेखक शुक्रवार, 09/12/2016 13:49

कस्टमर तिच्या एकेका ठुमक्याला मोबाईल काढून पेटीएम करतोय

त्या साठी कस्टमर QR code इथून scan करतोय.

QR

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 09/12/2016 14:27

तुमच्या चांगल्या प्रतिसादाची प्रत वेगळ्या धाग्याच्या रुपाने इथे टाकली हे चांगले केले आहे. पण तेथेच न थांबता माझ्या तेथिल प्रतिसादात...

अशी माहिती ही पहिली मजबूत व वास्तव पायरी आहे. आता हे जमिनी ज्ञान वापरून लोकांना काय व कशी मदत करता येईल? स्थानिक स्तरावर काय उपयोगी पडेल आणि काय नाही? यात आमच्यासारखे शहरी लोक काही सकारात्मक वाटा उचलू शकतील काय? यावर एक धागा काढा.


हे एक खूप सकारात्मक काम होइल. ते कराच अशी आग्रहाची विनंती आहे.

...मी केलेल्या विनंतीवजा सूचनेप्रमाणे लेखातल्या समस्यांवर जमिनीवर उपयोगी उपाय सूचवू शकलात तर ते जास्त स्पृहणिय काम होईल.

नितिन थत्ते शुक्रवार, 09/12/2016 14:44

"हा प्रॉब्लेम आहे" असे म्हणणार्‍यानेच सोल्युशन सांगावे ही अपेक्षा वाजवी नाही.

पण हरकत नाही !!! "प्रॉब्लेमच कुठे आहे? प्रॉब्लेम म्हणून ओरडणारे त्यांचा काळा पैसा गटारात गेला म्हणूनच ओरडतायत" पासून "प्रॉब्लेम आहे आणि तो सोडवायला हवा" इथपर्यंत प्रवास झाला हे ही नसे थोडके.

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 09/12/2016 15:06

मी काय म्हटले हे तुम्हाला समजले नाही की समजले नसल्याचे दाखवताय ? ज्याला समस्या नीट माहीत आहे तोच उत्तम उपाय शोधू शकतो, अशी सर्वसामान्य शास्त्रीय धारणा आहे. :)

समजलेल्या समस्येवर उपाय शोधून काढणे खरे सकारात्मक काम असते. नुसते समस्या, समस्या असे म्हणत राहण्याने राजकारण करता येते पण ज्याच्या बाजून आपण बोलतो आहोत त्याला त्याचा उपयोग शून्य असतो.

समस्येचा भाग होणे खूप झाले, उपायाचा भाग होण्याची तयारी असली तरच पुढच्या चर्चेला अर्थ आहे. नाहीतर वादावादी आणि खूसपटे काढणे अगोदरच खूप झाले आहे... त्याबाबतीत, राम राम :)

मार्मिक गोडसे शुक्रवार, 09/12/2016 15:02

७-८ वर्षापुर्वी लोणार ते माहुर प्रवास केला, रात्रीच्या प्रवासात रस्त्याच्या आजुबाजुला गाडीच्या प्रकाशाशिवाय दुसरा प्रकाश दिसत नव्हता. दुसर्‍या दिवशी परतीच्या प्रवासात तुरळक लोकवस्ती दिसली. जेथे चहासाठी थांबलो तेथे दिवसाही वीज नव्हती, रात्री ११ - सकाळी ९ वजेपर्यंत वीज असते असे कळले. रस्त्यात बरीच शेती दिसली, परतू पीक कसले आहे हे आमच्यातल्या कोणालाही सांगता येत नव्हते. कोणी बाजरी म्हणायचे तर कोणी ज्वारी म्हणायचे , एकंदरीत आम्ही सगळेच ह्या बाबतीत अडाणी होतो.
शहरापेक्षा ग्रामीण जीवन फारच खडतर असते हे तेव्हा लक्षात आले. मुंबईत लोकल २ मि. उशीरा आली तर जीव कासावीस होतो, एक दिवस पाणी बंद ठेवले तर तडफड होते, ह्याउलट ग्रामीण भागात लोकं तासनतास रस्त्याच्या कडेला एस.टी. ची वाट बघत असतात, पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते . मुलभूत गरजांसाठी इतके कष्ट पडत असतील तर तेथील आर्थिक व्यवहारही अविकसीतच असणार. हे सर्व अभ्यासण्यासाठी जाणीवपूर्वक ग्रामीण अर्थव्यवस्था समजून घेऊ लागलो. देशपातळीवरचा एखादा निर्णय ग्रामीण पातळीवर यशस्वी होईल की नाही ह्याचा आढावा घेऊ लागलो, त्यामुळे खर्‍या अडचणी समजू लागल्या, त्याच मी प्रतिसादातून नेहमी व्यक्त करतो. कोणी त्यातून गैरअर्थ काढत असेल तर त्याला तितक्याच जोमाने मी प्रतिवाद करत असतो.

मार्मिक गोडसे शुक्रवार, 09/12/2016 16:02

पंतप्रधानांनी नोटाबंदीची योजना राबवण्यापूर्वी त्यातून उद्भवणार्‍या समस्यांचा फार अभ्यास केला नव्हता हे दिसतेच आहे. गोपनीयता हाच मुद्दा केल्याने त्यांची अडचण झाली. त्यात नवीन नोटांचा आकार बदलल्याने एटीम मशीन कॅलिब्रेट करावी लागल्याने अडचणीत भरच पडली.

बनावट नोटांना आळा घालण्याच्या नावाखाली फक्त ५०० च्या नव्या नोटा छापल्या असत्या तर कोणालाही संशय आला नसता व आहे त्या आकारात छापल्याने एटीम मशीन कॅलिब्रेट करावी लागली नसती. सर्व तयारी पुर्ण झाल्यावर ८ नोव्हें. प्रमाणे ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनातून बाद केल्याची घोषणा केली असती तर अगदी पहिल्या दिवसापासून पुरेसे चलन उपलब्ध झाले असते व सुट्या पैशाची समस्या उद्भवली नसती.

मार्मिक गोडसे शुक्रवार, 09/12/2016 18:51

आणि हो, तो २००० नोटेचा बायपासही काढावा लागणार नाही, तसेच २०००च्या नोटा छापायचा व पुढेमागे रद्द करण्याचा खर्चही होणार नाही.

चिगो शनिवार, 10/12/2016 18:09

२०००ची नोट रद्द करणार आहेत का? माझ्यामते अश्याप्रकारे नोटा रद्द करुन त्या-त्या करंसीची विश्वासार्हता घालवणे योग्य नाही. मी बाहेरच्या देशातून आलेल्या पर्यटकांचाही विचार करतोय. उद्या मी समजा अमेरीकेला फिरायला गेलो, जातांना माझे कायदेशीर पैसे दोन हजार डॉलर्समधे घेऊन गेलो १०० डॉलर्सच्या नोटेत, आणि त्यादेशातल्या सरकारने १०० डॉलर्सची नोट बेकायदेशीर ठरवली, तर मी काय करणार? (परदेशात कार्ड वापरुन पैसे काढायला/ पेमेंट करायला उगाच जास्तीचा खर्च येतो, असा अनुभव आहे.)
त्यामुळे, नोटबंदीला सरकार वार्षिक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनवणार नाही, ही अपेक्षा..

डांगे साहेब, उत्तम लेख.. 'कॅश'ला विनाकारण व्हिलेनाईज/क्रिमीनलाईज करण्यात अर्थ नाही.. पण सांगावं कुणाला?
नोटबंदीनंतर एक शेर सुचला होता, तो टाकतो..

"कुछ ऐसा नशा चढा हैं, हुक्मरानों पें वफादारी का, यारों..
कि अब जो भी सच बोले, वो गद्दार कहलवाता हैं.."

चलने दो..

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 10/12/2016 18:35

ते नोटाबंदी वगैरे बाजूला राहू द्या, त्याबद्दल खूप चर्चा झाली. परदेशप्रवासात पैसे बरोबर नेण्याची गोष्ट आली म्हणुन थोडी उपयोगी माहिती...

परदेशात जाताना अडीअडचणीसाठी फक्त थोडीशी नकद न्यावी. बाकी सर्व पैसे ट्रॅव्हल कार्डने न्यावे. एका कार्डावर तुमच्या गरजेप्रमाणे १ ते १५ पर्यंत वेगवेगळी चलने (प्रत्येक चलन तुमच्या गरजेएवढ्या रकमेचे) भरता येतात. त्यांची किंमत तुम्ही कार्ड घेताना भारतात भरलेली असल्याने त्यानंतर चलनबदलीचा खर्च शून्य. सर्व प्रकारच्या पॉइंट ऑफ सेलला शुन्य चार्जेस असा अमेरिकेत तरी हा माझा अनुभव होता. हे कार्ड अमेरिकेत सगळीकडे $१०च्या आणि काही ठिकाणी तर $५च्या खरेदीला विनाचार्ज चालते. एटीएममधून कॅश काढताना (जे फिरताना क्वचितच करावे लागेत) एक ठराविक (फिक्स्ड) चार्ज असतो, तो कार्ड देणार्‍या बँकेप्रमाणे वेगळा असतप, तो नक्की माहित करून घ्यावा. दर खर्चाचा भारताप्रमाणेच परदेशातही त्वरीत एसएमएस येतो. भारतात परतल्यावर, उरलेले पैसे तात्कालीक दराने परत रुपयात परावर्तित करता येतात किंवा परतीच्या दिवसापासून १८० दिवसांच्या आत परत परदेशात जाणार असल्यास कार्ड चालू ठेवता येते. कार्ड हरवले तर एक फोन करून ब्लॉक करता येते व कुरीयरने २४ तासांत दुसरे मिळते अथवा काही बँका सुरुवातीलाच एक अतिरिक्त कार्ड देतात जे अ‍ॅक्टीवेट केले जाते.

चिगो शनिवार, 10/12/2016 18:45

प्रतिसादासाठी धन्यवाद, डॉक्टरसाहेब.. कदाचित दोनेक महीन्यांत परदेशप्रवास घडू शकतो, तेव्हा हे लक्षात ठेवेन..

वरुण मोहिते शुक्रवार, 09/12/2016 16:22

असं काही पण बोलू नका सध्या . त्रास झाला हे जे लोक मान्य करतच नाहीत त्यावर काय बोलणार . कार्ड कॅशलेस सगळं करा पण मोदींना काही बोलू नका . विरोध नाही करायचा . आम्ही बोलो का कि मोदी चुकीचे आहेत पण निर्णय चुकला अंमलबजावणी चुकली इतकं बोलं कोणी कि सगळ्या उपाय योजना सांगणार . असो . काँग्रेस असो भाजप असो.कुठलेपण निर्णय असो . पण ह्या वेळी निर्णय चुकला वेळ चुकली. पण भाजपच्या काळात अरेरावी जास्त पाहायला मिळाली . सो मजा येतेय . रविवारी मस्त वाईन पिऊन आराम करिन म्हणतो .

कैलासवासी सोन्याबापु शुक्रवार, 09/12/2016 16:55

वाईन कॅश मध्ये आणता का कार्डबिर्ड स्वाईप करता म्हणे सरजी ! देशद्रोही कुठचे ;) =))

मास्टरमाईन्ड सोमवार, 12/12/2016 20:09

परवाच कार्ड स्वाईप करून बीअर, व्हिस्की इ. जीवनावश्यक पदार्थ आणलेत पार्टीसाठी.

कपिलमुनी शुक्रवार, 09/12/2016 17:50

उसतोडवाल्यांना नोटबंदीमुळे प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला .

नोटबंदीचा मुद्दा किंवा निर्णय चांगला आहे . त्यासाठी थोडा त्रास सहन करायची तयारीसुद्धा आहे पण जगण्यामरण्याचा किंवा रोजच्या खाण्याचा प्रश्न आला की याचे समर्थन करणे अवघड आहे.

मी पाहिलेला प्रॉब्लेमचा सारांश :

उसतोडवाले हे दुसर्‍या जिल्ह्यातून किंवा राज्यातून येतात . सोबत गरजेपुरतेच सामान आणतात . कागदपत्र किंवा इतर महत्वाच्या वस्तू आणत नाहीत कारण हरवणे किंवा चोरीस जाण्याची शक्यता असते . अर्धे पैसे अ‍ॅडवान्स घेउन अर्धे पैसे इथल्या दैनंदिन कामांसाठी वापरतात.
नोटबंदी झाल्यावर यांना बरेच जण ५०० / १००० च्या नोटा देउ लागले . आणि १०० व खालील नोटांचा तुटवडा जाणवू लागला. मिळालेल्या नोटा बँकेत जमा करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे जवळ नव्हती . ( बँकमध्ये पॅनकार्ड आणि आधारकार्डची कॉपी मागतात . माझा केवायसी अपडेट असून मागितली होती ) गाडी नसल्याने पेट्रोल पंप ,गॅस अशा ठिकाणी वापरण्याचा मार्ग नव्हता.
साखर कारखाने सहकारी बॅक, जिल्हा मध्यवर्ती बँक किंवा सोसायटीमध्येच पैसे जमा करत असल्याने आणि या बँकावर मर्यादा घातल्याने कॅशचा प्रॉब्लेम झाला. शेतकर्‍यांना त्यांचे पैसे मिळेना पर्यायाने उसतोडवाल्यांना पैसे मिळेना. बेअरर चेकने पैसे द्यावे म्हणले तरी बॅक देत नव्हती

प्रत्येक घरामधे महिन्याचा किराणा असतो . धान्याची साठवणून असते . पण आठवडा ,१५ दिवसाला गाव बदलल्यामुळे या लोकांनी साठवणूक केलेली नसते. रोजचा व्यवहार नसल्याने आणी स्थिर ठिकाण नसल्याने दुकानदार उधार देत नाहीत त्यांमुळे रोजची भ्रांत पडू लागली .
लहान मुलांच्या दुधापासून ते औषधापर्यंत हाल झाले . कित्येक कुटुंबे उपाशी कम करत व झोपत होति.

कॅशलेस जग , पेटीएम , यूपीआय अ‍ॅप, नेटबँकींग यां पासून ही माणसे कोसों दूर आहेत , आणि बहुतांशी असंघटीत असल्याने यांचा आवाज टीव्ही , मीडीया, नेता आणि जनता यांपर्यंत पोचत नाही.

सरकारने समाजमधल्या असंघटीत , गरीब लोकांचा विचार करायला हवा होता .
(चर्मकार , रस्त्यकडेला रफू अल्टर करणारे , गजरे विकणारे , लोकल मधे वाळे , कडे विकणारे , नाक्यवर शेंगदाणे , चणे फुटाणे विकणारे यांसारख्या लोकांना चेहरे नसतात , त्यांचा विचार करायला हवा , ५००-१००० च्या नोटा बंद झाल्यामुळे १०-२० -५० रुपयांच्या नोटा गठ्ठ्यामध्ये वापरल्या जात आहेत त्यामुळे या नोटांचा तुटवडा झालाय आणि हा लोकांच्या मुळावर आला आहे. )

नोटबंदीचा निर्णय चांगला की वाईट हे कळायला काही काळ जावा लागेल पण त्याच्या अंमलबजावणीमधे , पर्यायी व्यवस्था उभारण्यामधे सरकार , आरबीआय कमी पडला हे मान्य करण्यात माझी देशभक्ती कोठेही आड आली नाही.

विशुमित शुक्रवार, 09/12/2016 18:01

अगदी सेम निरीक्षण माझे ही आहे ऊस तोडी वाल्यांबद्दलचे.

अवांतर:
आज आमचे आजोबा बँकेत गेले होते. पैसे नाही मिळाले. बँक मॅनेजर ला २ शिव्या हासडल्या. ओळखीचा होता म्हणून प्रकरण आटोपतं घेतलं.

विशुमित मंगळवार, 13/12/2016 14:27

पैसे नाही मिळाले म्हणून तर शिव्या दिल्या ना..( शिव्या कशा असभ्यपणाचे वर्तन आहे कृपया एवढे ज्ञान फक्त देऊ नका)

आजोबांचा शिरस्ता आहे कोपरीच्या खिश्यात कमीत कमी १० हजार असलेच पाहिजे. (एवढे पैसे खिश्यात कशाला पाहिजे ह्याचे पण ज्ञान कृपया देऊ नका)

मोदक शुक्रवार, 09/12/2016 19:05

नोटबंदीचा निर्णय चांगला की वाईट हे कळायला काही काळ जावा लागेल पण त्याच्या अंमलबजावणीमधे , पर्यायी व्यवस्था उभारण्यामधे सरकार , आरबीआय कमी पडला हे मान्य करण्यात माझी देशभक्ती कोठेही आड आली नाही.

तुला खरी झळ बसली असूनही (आक्रस्ताळेपणा न करता) संतुलीत प्रतिसाद दिला आहेस याबद्दल कौतुक वाटते.

आनंदी गोपाळ शुक्रवार, 09/12/2016 21:52

ऊस तोडायला अख्खी गावंच्या गावं उठून जात असतात, हे ज्यांना ठाऊक असेल त्यांना या प्रकाराचे गांभीर्य समजेल.

संपूर्ण गावातील सक्षम वर्कफोर्स, बैलगाड्यांत संसार लादून, पोराबाळांच्या लटांबरासकट खानदेशातून गुजरातेत जातो.

४-५-६-७ महिने.

एक ठेकेदार असतो, अन बाकी ऑल्मोस्ट वेठबिगारी. गावात मागे राहतात फक्त म्हातारी कोतारी.

उन्हाळ्याच्या तोंडावर हे सगळं लटांबर परत येतं. आपल्या घरच्या कोरड शेतीची मशागत करतं. तिकडे हमाली करून आणलेल्या पैशातून सावकारी फेडून, नवी बियाणं अन खतं आणून जोंधळे बाजरी पेरतं.

पुन्हा हेच चक्र पुढच्या वर्षी.

जौद्या. नव्या युगाच्या कॅशलेस इकॉनॉमिस्ट्सना हे सांगायची, समजायची गरज नाहीये.

कठीण काळ आहे.

अमितदादा शनिवार, 10/12/2016 00:20

योग्य आणि संतुलित निरीक्षण. खालील वाक्ये महत्वाची.

कॅशलेस जग , पेटीएम , यूपीआय अ‍ॅप, नेटबँकींग यां पासून ही माणसे कोसों दूर आहेत , आणि बहुतांशी असंघटीत असल्याने यांचा आवाज टीव्ही , मीडीया, नेता आणि जनता यांपर्यंत पोचत नाही.

नोटबंदीचा निर्णय चांगला की वाईट हे कळायला काही काळ जावा लागेल पण त्याच्या अंमलबजावणीमधे , पर्यायी व्यवस्था उभारण्यामधे सरकार , आरबीआय कमी पडला हे मान्य करण्यात माझी देशभक्ती कोठेही आड आली नाही.

भरपूर लोक फक्त निर्णय चांगला असल्याने ढिसाळ अंमलबजावणी मुळे होणारा त्रास सहन करतायत, मोदींचा करिष्मा आणि वैयक्तिक प्रामाणिकपणा (त्यांच्या corporate मित्रांचा किंवा साथीदारांचा नवे) यामुळे सुधा लोक सहन करतायत. हाच निर्णय मोदी सोडून इतर कोणत्या सरकार ने घेतला असता तर लोकांनी त्या सरकारची आतापर्यंत पत्रावळी केली असती. हे सरकार सरते शेवटी shining india मूड मध्ये जावू नये म्हणजे मिळवलं.

ईन्टरफेल रविवार, 11/12/2016 21:16

उस तोडनी कामगार रोजचा खर्च त्याने रोज केलेल्या कामातुन करतो असा अनुभव आहे मोठा खर्च करायचा असेल तर त्याला त्याच्या खात्यात पैसे जमा करावे लागतिल ते त्याने त्याच्या मुकादमाला सान्गुन जमा करु शकतो ......

ट्रेड मार्क शुक्रवार, 09/12/2016 21:31

सर्वप्रथम - कुठलाही पक्ष व राजकारण बाजूला ठेऊन प्रतिसाद लिहीत आहे.

तुम्ही ह्या सगळ्याचा फर्स्टह्यांड अनुभव घेतलेला असल्याने एकदम वास्तवदर्शी आहे. लेखातून तुम्ही म्हणले आहे की हे सर्व तुम्ही ८ नोव्हे. च्या आधी बघितले आहे. नोटा रद्द झाल्यावर तेथील व्यवहार कसे चालत आहेत याबद्दल काही माहिती आहे का? लोकांनी काही पर्यायी व्यवस्था शोधली आहे का सगळं पूर्णपणे ठप्प झालंय या बद्दल काही माहिती मिळाली आमच्यासारख्या वास्तवाची जाणीव नसणाऱ्यांना पूर्ण परिस्थिती कळायला मदत होईल.

एवढी २ लाख ते १० लाख रोख घरात ठेवतात त्या लोकांनी त्या पैश्यांचे काय केले? त्या लोकांची बँकेत खाती नसतातच का? किंवा पतपेढी व जिल्हा बँका सोडून बाकी कुठे खाती नसतात का? वर कोणीतरी म्हणलंय की तुम्हाला उपाय विचारणं चुकीचं आहे म्हणून तिथल्या लोकांनी काही उपाय शोधलेले तुम्हाला माहित आहेत का?

छोटीशी दुरुस्ती - अमॅझॉन गो चा व्हिडीओ हा संक्षी सरांनी एका प्रतिसादात ते जगाबरोबर चालतात असं म्हणल्यामुळे जग सध्या कुठे चाललंय हे दाखवण्यासाठी दिला होता. त्याचा उल्लेख अश्याप्रकारे इथे करणे हे अस्थानी आणि चुकीचे आहे. तो व्हिडीओ मीच टाकला होता आणि त्यात कुठेही असे म्हणालेले नाही की भारतातल्या अगदी अंतर्भागातल्या गावातल्या लोकांनी हे वापरावे.

याॅर्कर शुक्रवार, 09/12/2016 21:44

अवांतर -
चोर खाए "थाली" मे,जनता को दे "प्याली" मे

.
.
वेगवेगळ्या ठिकाणी नवीन नोटांमध्ये बक्कळ रक्कम सापडत आहे,भुरटे बँक मॅनेजर सेटींगला लागले आहेत,ब्लॅकचं व्हाईट करण्याचं काम जोरात चालू आहे.
आत्ताच आज तक वर बातम्या बघितल्या,
आणि आम्ही लाईनीत थांबायचं?
प्रचंड राग येत आहे.
कोर्टाने विचारलेल्या प्रश्नांमुळे केंद्र सरकार चाचपडत आहे.

[काले धन वालो के बुरे दिन कभी नही आते]

आनंदी गोपाळ शुक्रवार, 09/12/2016 21:55


भाजपच्या काळात अरेरावी जास्त पाहायला मिळाली

हे मूर्ख भाजप्ये, जनतेने आपल्याला काम करायला "निवडून" दिलेले आहे हे समजायलाच तयार नाहीयेत. यांच्या दृष्टीकोणानुसार, यांनी जणू (अर्धी चड्डी घालून लाठ्या फिरवत केलेल्या) मोठ्या युद्धानंतर "हिंदुस्थान" जिंकून घेतलाय, अशा अरेरावी संकल्पनेने हे वागताहेत, हेच खरे!

(संदर्भ : मला आवडलेली एक ट्वीट)

हतोळकरांचा प्रसाद शुक्रवार, 09/12/2016 23:11

जे माजलेले असतील त्यांचा माज उतरवायला जनता समर्थ आहे, काळजी करण्याचं कारण नाही. पण कसं आहे ना एकदा का एक चष्मा लावला कि मग ते "भाजप्ये" बाबत असो की "खांग्रेसी" बाबत असो, खरी परिस्थिती पोहोचू शकत नाही.

हतोळकरांचा प्रसाद शनिवार, 10/12/2016 09:32

हो आहातच की आणि म्हणूनच काळजी करू नका! बरेच लोक "मी पण जनता आहे" आणि "(फक्त) मीच जनता आहे" यातला फरक ओळखत नाहीत म्हणून म्हणालो.

बार्नी रविवार, 11/12/2016 09:04

ज्या देशात केवळ २७ टक्के लोक इंटरनेट वापरतात (https://www.indiaspend.com/cover-story/5-hurdles-to-pms-push-for-cashle…) त्या देशातील लोकांनां केवळ , एका महिन्यात कॅशलेस व्हा सांगणे किती हुशारीचे आहे ?
आणि ८ तारखेपासून ब्लॅक मनी ओरडणार्यावर एकदम आता , कॅशलेस व्हा म्हणण्याची पाळी आली आहे , खुद्द मोदींच्या भाषणांत आता ब्लॅक मनी कमी आणि कॅशलेस हा शब्द जास्ती वापरल्या जातोय ( दुवा:https://www.indiaspend.com/cover-story/how-modi-changed-and-changed-the…) . कदाचित निर्णय चुकल्यानंतरची ही सारवासारव आहे.

अभिजित - १ रविवार, 11/12/2016 19:21

त्यांना करप्शन बद्दल तसे काही फारसे करायचे नाहीए. त्यांना मुखत्वे टॅक्स बेस वाढवायचं. वडापाव वाले, केळीवाले, फुटकळ विक्रेते , भाजीवाले आणि हो किराणा सामान वाले याना टॅक्स नेट मध्ये आणायचे आहे.

अभिजित - १ सोमवार, 12/12/2016 20:03

त्यांना करप्शन बद्दल तसे काही फारसे करायचे नाहीए - हा प्रॉब्लेम आहे.

अभिजित - १ सोमवार, 12/12/2016 20:03

त्यांना करप्शन बद्दल तसे काही फारसे करायचे नाहीए - हा प्रॉब्लेम आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 12/12/2016 20:10

असे खरे प्रश्न विचारू नका. विनोदी उत्तरे येतात =))

श्री गावसेना प्रमुख रविवार, 11/12/2016 09:59

आमच्या गावतले शेतकरी कांदे विकुन आलेला चेक बँकेत जमा करुन आराम करु र्‍हायले आणी पिंपळगावचे शेतकरी जे टोपी मधुन लाखो रुपये काढुन आरामदायी गाडी घेउ शकतात ते चिंता करुन र्‍हायले(पिंपळगावच्या शेतकर्याचा काळा पैसा नाही, फक्त त्यांचे उदाहरण दिले बाकीच्यांनी म्हणुन मी उल्लेख केला).फरक लक्षात येण्याजोगा आहे फक्त काळा पैसा धारकाची निंद उडालेली आहे आणी ज्याच्या कडे स्वःकष्टाचा आहे त्याला त्रास होतोय पण रात्री मस्त झोपतोय.https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/crops-wor…

पगला गजोधर रविवार, 11/12/2016 11:01

सेनाप्रमुखजी, पार्टी बदल ?
वाघ सोडून सिंहा बरोबर ?

श्री गावसेना प्रमुख सोमवार, 12/12/2016 18:34

तसे काही नाही जे योग्य वाटले त्याला पाठींबा द्यावा .

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 12/12/2016 20:13

+१,००,००० लाखाची गोष्ट !

सद्या वातावरण इतके गढूळ आहे (खरे तर मुद्दाम गढूळ केले गेले आहे), की असे काही असते यावर भल्या भल्या लोकांचा विश्वास बसत नाही. :(

अनिरुद्ध.वैद्य रविवार, 11/12/2016 19:57

माझे वडील २०११ ते १३ ह्या दरम्यान चिचगड (जिल्हा गोंदिया) ह्या नक्षलग्रस्त भागात असलेल्या गावात बँकेत अधिकारी होते. त्या काळात, तेव्हा ५ वर्षे आधी व्यापारी अन शेतकरीदेखील आरटीजीएस किंवा एनईएफटी वापरण्यात अधिक प्राधान्य देत होते. मग इकडले का रोखीने व्यवहार करतात, ते कळले नाही.

असो, पुण्यात बसुन, आयटीमध्ये काम करणार्‍याने (म्हणजे मी ;) ),
शेतकी विषयावर मत प्रदर्शीत करणे योग्य नव्हे.

संदीप डांगे रविवार, 11/12/2016 20:30

शेतिवर मतप्रदर्शन करायला कुनाला बन्दी नसावी, फक्त अंदाजपंचे दाहोदसे आणि पूर्वग्रहदूषित मत नसावे. भारतासारख्या ७० टक्के शेतीप्रधान देशात शेती किंवा शेतकर्‍याशी अजिबात संबंध न आलेले फारच कमी लोक असतील.

आपल्या वडीलांच्या अनुभवाबद्दल अधिक वाचायला आवडेल.

मोदक सोमवार, 12/12/2016 07:46

>>> फक्त अंदाजपंचे दाहोदसे आणि पूर्वग्रहदूषित मत नसावे.

हसून हसून पुरेवाट झाली आहे =))

नितिन थत्ते रविवार, 11/12/2016 20:35

माझी एक मामी ओझरच्या बँकेत आहे. ती सांगते की शेतकरी लाखो रुपये एनईएफटी करतात पण ते स्वतः करत नाहीत. कॅश घेऊन बँकेत येतात आणि बँकेकरवी एनईएफटीने पैसे पाठवतात.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 12/12/2016 13:01

शेतकरी लाखो रुपये एनईएफटी करतात पण ते स्वतः करत नाहीत. कॅश घेऊन बँकेत येतात आणि बँकेकरवी एनईएफटीने पैसे पाठवतात.

असे आहे तर मग शेतकर्‍याला बँकेचे व्यवहार जमत नहीत्/ज्मणार नाहीत असा गदारोळ चालला आहे तो का ? केवळ हितसंबधी राजकारणासाठी काय ?

दुसर्‍या बाजूला, "शेतकरी केवळ/मुख्यतः नकद व्यवहार करतात म्हणून त्यांना बँकिंग व्यवहार करण्यास सांगणे अन्यायकारक आहे" असा गदारोळ करणारी मंडळी आहेत. जर असे असले तर त्यांच्याकडे बँकेत न टाकलेली नकद असायला हवी. मग (अ) शेतकर्‍यांच्या जवळपास बँका नाहीत आणि (आ) बँकेतून/एटीएममधून शेतकर्‍यांना पैसे मिळत नसल्याने त्यांची अडचण होतेय या दोन्ही दाव्यांना काय अर्थ राहीला ?

केवळ गदारोळ करण्याच्य भरात त्या मंदळींना एकाच दमात विरुद्ध अर्थाची विधाने करतोय हे ध्यानात येत नाही का? मात्र, ते इतरांच्या ध्यानात येत आहे हे निश्चित ! ;) :)

मार्मिक गोडसे सोमवार, 12/12/2016 13:14

शेतकरी केवळ/मुख्यतः नकद व्यवहार करतात म्हणून त्यांना बँकिंग व्यवहार करण्यास सांगणे अन्यायकारक आहे" असा गदारोळ करणारी मंडळी आहेत.

असे म्हणणरे मुर्ख आहेत.

(अ) शेतकर्‍यांच्या जवळपास बँका नाहीत आणि (आ) बँकेतून/एटीएममधून शेतकर्‍यांना पैसे मिळत नसल्याने त्यांची अडचण होतेय या दोन्ही दाव्यांना काय अर्थ राहीला ?

ही वस्तुस्थीती आहे. प्रथम ही अडचण दूर करा व नंतर कॅशलेस व्यवहार अंमलात आणा.

हतोळकरांचा प्रसाद सोमवार, 12/12/2016 13:27

प्रथम ही अडचण दूर करा व नंतर कॅशलेस व्यवहार अंमलात आणा.

दोन्ही एकत्र करण्यास काय हरकत आहे? कॅशलेस म्हणजे सगळीकडे कॅश शिवाय चालेल (कॅश तर चालेलच) हे आता अंमलात आणण्यात काय अडचण आहे?

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 12/12/2016 13:31

शेतकरी लाखो रुपये एनईएफटी करतात पण ते स्वतः करत नाहीत. कॅश घेऊन बँकेत येतात आणि बँकेकरवी एनईएफटीने पैसे पाठवतात.

त्याच प्रतिसादात उद्धृत केलेले हे वाक्य चष्याच्या रंगामुळे दिसलेले दिसत नाही ;) =)) =))

अमर विश्वास रविवार, 11/12/2016 22:16

डांगेसाहेब

शेतकर्‍याला मोबाईल-कार्ड-चेक वापरुन व्यवहार शक्य आहेत का?

आपलया या प्रश्नाचे उत्तर आत्ता या क्षणाला "नाही" हेच आहे .

आपल्या या लेखात आपण पुरवठ्याचा (सप्लाय) विचार केला .
पण शेती उद्योगाचा विचार करताना पूर्ण value chain चा विचार केला पाहिजे.

आपण कृषी उत्पन्न बाजार समिती सारख्या संस्था व अडते या जमातीशी परिचित असलाच.
शेतकरी जेंव्हा बियाणे, कीटक नाशके इत्यादी खरेदी करतो तेंव्हा हा पैसा मुख्यत्वे त्याला शेतमाल विकून किंवा पीककर्ज या रूपात लिळालेला असतो.
आता हा पैसा जर त्याच्या बँकेत जमा होऊ लागला तर ?
पीककर्ज मिळताना होणारी फसवणुक / अडवणुक काई होईल
अडते / कृषी समितीच्या मनमानीस आळा बसेल

आणि हा पैसे खर्च करताना ऑनलाईन व्यवहारांना चालना मिळेल

हे आज लगेच शक्य नाही पण योग्य प्रयत्न लेले तर दोन वर्षात हे साध्य होईल ...

संदीप डांगे रविवार, 11/12/2016 22:39

मी पूर्ण value chain चाच विचार केला आहे, शेतकऱ्यांपर्यंत येऊन पोचणारी व शेतकाऱ्यांपासून सुरु होणारी दोन्ही सप्लाय चेन चा उल्लेख लेखात आहे.

तुम्ही म्हणताय तशी व्यवस्था आणण्याचे प्रयत्न गेले अनेक वर्षे हळूहळू सुरु आहेतच, पिकांचे पैसे थेट खात्यात जमा होणे अनेक वर्षे सुरु आहेच, बँकेद्वारे व्यवहार झालेत तर अडते कृषिसमिती व्यापारी अडवणूक करू शकणार नाहीत हा गैरसमज ठरेल. मोड ऑफ transaction हे अडवणूक व फसवणुकीचे मूळ नाही, शेती हा धंदाच बेभरवशाचा आहे, अडवणूक फसवणुकीचे मूळ धंद्यात आहे.

बँक व्यवहार आल्याने सबसिडी, कर्जवाटप, नुकसान भरपाई, सरकारी पैसे याच्या वाटपात होणारा सरकारी अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार कमी झालाय, याचा अर्थ बँक व्यवहाराने बाजारावर परिणाम होईल असे नाही. विसंगत उद्दिष्ट बँकव्यवहाराना जोडले जाऊ नये असे वाटते.

शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त बँक व्यवहार करावे असे आपल्याला साधारणपणे वाटते पण पतपेढ्या, जिल्हा बँक, सोसायट्या ह्याही बँक व्यवहाराचेच रुप आहेत,

आज आत्ता हातात रोख नाही, व्यापारी 500 1000 च्या नोटा हाती ठेवण्याचा प्रयत्न करतात, नव्या नोटा हव्या असतील तर भाव पाडून मागतात, ही परिस्थिती लगेच ताबडतोब बदलणार नाही, वेळ घेईल. पण नुकसान तर आज होतंच आहे.

शेतीबाजारातले व्यवहार आणि सामान्य मध्यमवर्गीयांचे रोजचे व्यवहार यात फरक असतो.

अमर विश्वास रविवार, 11/12/2016 23:10

डांगे साहेब

बँकेच्या मार्फत व्यवहार सुरु झाले कि सगळे प्रश्न सुटतील असे माझे अजिबात म्हणणे नाही

काही वर्षांपूर्वी research consultant म्हणुन काम करताना अनेक सर्वेक्षणे केली आहेत तसेच अनेक सरकारी योजनांचे मूल्यमापन केले आहे
त्यामुळे यासर्व व्यवहारांची पूर्ण माहिती व जाणीव आहे .

शेतकऱ्यांची आर्थिक निरक्षरता हे एक प्रमुख कारण आहे आणि बँकिंग / ऑनलाईन व्यवहार हे आर्थिक साक्षरता व आर्थिक समावेशकता या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे पाऊल आहे आणि त्यादृष्टीने पुढे जाणे आवश्यक आहे

संदीप डांगे रविवार, 11/12/2016 23:16

शेतकऱ्यांची आर्थिक निरक्षरता हे एक प्रमुख कारण आहे आणि बँकिंग / ऑनलाईन व्यवहार हे आर्थिक साक्षरता व आर्थिक समावेशकता या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे पाऊल आहे

^^^ ह्याबद्दल विस्तारित विश्लेषण वाचायला आवडेल.

पैसा सोमवार, 12/12/2016 09:31

शेतकर्‍यांचे सर्व व्यवहार रोखीने होतात असे समजू. मागणी-पुरवठा साखळ्या संपूर्ण रोखीचे व्यवहार करतात असे इथे समजते आहे. आजचे शेतकरी इतके अडाणी/निरक्षर असतात का? त्यांच्या घरात कोणी बायकामुले सुद्धा शिकलेली/साक्षर नसतात का? मग विमा किंवा इतर योजनांमधे बँकाना आणि सरकारला फसवणारे कोण असतात?

शेतकर्‍यांना टॅक्स नसतो हे बहुशः योग्य आहे असे गृहीतक धरले समजा. ते ११४ कोटीचे शेती उत्पन्न वगैरे सध्या बाजूला ठेवू. मग शेतीमालाचे केवळ विपणन करणार्‍या अडते-दलालांनाही कर नसतो का? नसेल तर शेतीचे जे उत्पन्न (जीडीपी च्या सुमारे २०%) कराच्या जाळ्याच्या बाहेर आहे, त्यात हे अडते आणि दलालांचेसुद्धा अंतर्भूत आहे का? की कर भरणारी एक व्यवस्था आणि कर न भरणारी केवळ रोखीचे व्यवहार करणारी दुसरी समांतर व्यवस्था अशा दोन अर्थव्यवस्था अस्तित्त्वात आहेत? समांतर व्यवस्थेला मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न व्हावेत का नकोत? जे उत्पन्न किती आहे हेच माहीत नाही त्याचा एकूण अर्थव्यवस्था आणि चलनफुगवटा यावर होणारा परिणाम काय असू शकेल?

प्रश्न अगदीच प्राथमिक दर्जाचे वाटू शकतील. तरी "अक्षरास हसू नये." कोणी उत्तरे देइल काय?

सुबोध खरे सोमवार, 12/12/2016 10:22

पैसा ताई
शेतीचे जे उत्पन्न (जीडीपी च्या सुमारे २०%) कराच्या जाळ्याच्या बाहेर आहे, त्यात हे अडते आणि दलालांचेसुद्धा अंतर्भूत आहे का? की कर भरणारी एक व्यवस्था आणि कर न भरणारी केवळ रोखीचे व्यवहार करणारी दुसरी समांतर व्यवस्था अशा दोन अर्थव्यवस्था अस्तित्त्वात आहेत? समांतर व्यवस्थेला मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न व्हावेत का नकोत? जे उत्पन्न किती आहे हेच माहीत नाही त्याचा एकूण अर्थव्यवस्था आणि चलनफुगवटा यावर होणारा परिणाम काय असू शकेल?
तुमचे प्रश्न प्राथमिक दर्जाचे नसून पी एच डी पातळीचे आहेत आणि बऱ्याच अर्थ तज्ज्ञांना पण याची सविस्तर उत्तरे देता येणार नाहीत.

संदीप डांगे सोमवार, 12/12/2016 11:39

थोडा गैरसमज होतोय, मागणी पुरवठा साखळ्या मध्ये रोखीत होणारा व्यवहार आणि पीकविमा कर्ज प्रकरण हे एकाच तराजूत धरू नये. लोक निरक्षर आहेत म्हणून रोखीत व्यवहार होतात हा मोठ्ठा गैरसमज. रोखीने झालेले व्यवहार सोयीचे, जलद व flexible असतात, चेक, कार्ड ऑनलाईन चे व्यवहार त्यापेक्षाही सोयीचे झाले तर प्रश्न येणार नाही. लोक कर चुकवन्यसाठीच रोखीत व्यवहार करतात असे समजणे जरा जास्तच होईल.

रोखीने व्यवहार होतो म्हणजे हिशोब ठेवला जात नाही, कर भरला जात नाही असे समजणे चुकीचे.

अडते, दलाल, व्यापारी आयटी रिटर्न, योग्य ते कर भरतात, शेतीउत्पन्न करमुक्त आहे ते फक्त शेतकऱ्याला, दलाल अडते व्यापाऱ्यांना नाही. शेतकऱ्यांकडून आलेली रोख व त्यांना दिली जाणारी रोख बँकेतूनच येते जाते,

समांतर व्यवस्था कशाला म्हणावं हा एक प्रश्न आहेच. करचुकवेगिरी हि समांतर व्यवस्था असेल तर त्यातून कोणीही सुटत नाही, अगदी टॅक्सपेयर असल्याच्या गमजा मारणारे नोकरदारही, शेतकऱ्यांवरच नेहमी खार खाल्ला जातो तो का हे समजत नाही.

शेतकरी कर चुकवतो, रोखीत व्यवहार करतो म्हणून फार मोठा गुन्हेगार आहे असे चित्र उभे केले जात आहे ते योग्य नाही असे वाटते.

पैसा सोमवार, 12/12/2016 11:52

मी शेतकर्‍यांबद्दल बोलत नाहीये. त्यांचे उत्पन्न सोडून देऊ असेच म्हटले आहे.

मागणी पुरवठा साखळ्या मध्ये रोखीत होणारा व्यवहार आणि पीकविमा कर्ज प्रकरण हे एकाच तराजूत धरू नये.

धरत नाहीच. पण या योजनांचा बहुतेकवेळा गैरफायदा घेतला जातो हे तर खरे आहे ना? या योजना जर माहित असतील तर जगात इतरत्र काय सुधारणा काम चालले आहे हेसुद्धा लोकांना माहित असावे.

अडते, दलाल, व्यापारी आयटी रिटर्न, योग्य ते कर भरतात,

याचीच माहिती पाहिजे आहे. १००% अडते दलाल प्रामाणिक आहेत तर शेतकर्‍यांची पिळवणूक नेमके कोण करतात? मध्यस्थांकडून होणारे आर्थिक व्यवहार १००% सरकारकडे नोंदले जातात का?

शेतकऱ्यांवरच नेहमी खार खाल्ला जातो तो का हे समजत नाही.

शेतकरी कर चुकवतो, रोखीत व्यवहार करतो म्हणून फार मोठा गुन्हेगार आहे असे चित्र उभे केले जात आहे ते योग्य नाही असे वाटते.

माझ्या लिहिण्यात असे कुठेही नाही. मी न लिहिलेले अर्थ प्लीजच चिकटवू नका. दुअरे म्हणजे मी स्पष्टच लिहिले आहे.

की या माझ्या प्राथमिक शंका आहेत. आरोप नव्हे.

शेतकर्‍यांना पर्याय नसेल. पण मध्यस्थ सगळे व्यवहार रोखीने का करतात? त्यांनी जर शेतकर्‍यांना सक्तीने पेमेंट बँकेतूनच होईल असे सांगितले असते तर शेतकरी का स्वीकारणार नाहीत? साधारण शिकलेल्या माणासाला लाखो रुपये नकद सोबत ठेवण्यापेक्षा ऑनलाईन, चेक, कार्ड वापरणे सोयीचे हे नक्कीच समजत असावे.

संदीप डांगे सोमवार, 12/12/2016 12:30

१००% अडते दलाल प्रामाणिक आहेत तर शेतकर्‍यांची पिळवणूक नेमके कोण करतात? मध्यस्थांकडून होणारे आर्थिक व्यवहार १००% सरकारकडे नोंदले जातात का?

^^^ पिळवणूक व आर्थिक व्यवहारांची नोंद ह्याचा तसा काही संबंध नाही, शेतमालाचे भाव पाडणे, दर्जावरून हातचलाखी करणे ह्या गोष्टी पिळवणुकीत धरल्या जातात. भाव ठरल्यावर तेवढे पैसे न देणे, पावती एक आणि रोख दुसरीच असे होत नाही. त्यामुळे व्यवहार होण्याआधी काय होतं त्यावर पिळवणूक ठरते. एकदा पैसे ठरलेत कि तेवढे दिले जातात. ते चेक ने असो कि रोख, पावती मिळते. आता दोन रुपयांची जुडी घेऊन दहा रुपयाला विकणे ही पिळवणूक आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदीशी जोडून काय होईल? दोन रुपये ते दहा रुपये हा प्रवास व्यापारी कसे नोंद करतात हा वेगळा विषय. अडते दलालांना व्यवहार दाखवणे भाग आहेच, 100 टक्के लोक 100 टक्के व्यवहार दाखवतातच असा माझा दावा नाही. पण पिळवणुकीचा करव्यवस्थेशी संबंध नाही तर तो शेतीधंद्याचा एक न टाळता(सद्यस्थितीत) येणारा भाग आहे.

मी न लिहिलेले अर्थ प्लीजच चिकटवू नका.
^^^ ते तुमच्यासाठी खास लिहिलेले नाही. एकंदर या विषयावर मांडली जाणारी मते जशी दिसली त्यावर ती टिप्पणी आहे.

शेतकर्‍यांना पर्याय नसेल. पण मध्यस्थ सगळे व्यवहार रोखीने का करतात? त्यांनी जर शेतकर्‍यांना सक्तीने पेमेंट बँकेतूनच होईल असे सांगितले असते तर शेतकरी का स्वीकारणार नाहीत? साधारण शिकलेल्या माणासाला लाखो रुपये नकद सोबत ठेवण्यापेक्षा ऑनलाईन, चेक, कार्ड वापरणे सोयीचे हे नक्कीच समजत असावे
^^^ मी आधीच लिहिल्याप्रमाणे जे अधिक सोयीचे flexible असते ते माध्यम व्यवहारासाठी वापरले जाते. लेखात मी फक्त बी बियाणे औषध दुकानदार व शेतकरी यांच्या व्यवहाराबद्दल लिहिलंय, अडते व्यापारी यांच्याबद्दल सविस्तर लिहायचे बाकी आहे. बँकांचे जाळे व इतर सुविधा पुरेशा उपलब्ध आहेत, कार्ड चेकने व्यवहारात काडीचीही अडचण येत नाही, रोखीपेक्षा ऑनलाईन अधिक सोयीचे, सुरक्षित, समाधानकारक आहे असे वातावरण आहे आणि तरीही लोक रोखीनेच व्यवहार करण्याचा हट्ट धरून बसलेत असा काहीसा अर्थ आपल्या प्रश्नातून ध्वनित होतोय. व्यापाऱ्याने हट्टाने चेकच हाती सोपवला तर पैसा प्रत्यक्ष मिळण्यात चार दिवस जाऊ शकतात. ऑनलाईन ट्रान्सफर, मोबाईल ट्रान्सफर होऊ शकते, पण परत तेच होते की शेतकऱ्याच्या बँकेत पैसे पोचले पण त्याला खर्च करायचे असतील तर जिथे खर्च करायचे तिथेही सर्व सुविधा लागतीलच. अशा सुविधा विनाअडचणीच्या उपलब्ध असतील तर कोणी तक्रार करणार नाही

जिथे ज्या सुविधा आहेत त्या वापरल्या जात आहेतच, जिथे नाहीत तिथे लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे. पण सुविधा नसतांना ऑनलाइन व्यवहारांची एकतर्फी जबरदस्ती अनाकलनीय आहे.

संदीप डांगे सोमवार, 12/12/2016 12:40

अजून थोडे: शेतकरी दलाल व्यापारी अडते यांच्यातले व्यवहार सर्व ठिकाणी एकसारखे लिनीअर पद्धतीत होत नाहीत, अनेक ठिकाणी अनेक तऱ्हा बघितल्या आहेत, तरीपण तसे असले तरी रोखीपेक्षा ऑनलाईन व्यवहार होणे सर्वांच्याच दृष्टीने योग्य आहे असे माझे वैयक्तिक मत आहे.

पैसा सोमवार, 12/12/2016 18:19

रोखीपेक्षा ऑनलाईन अधिक सोयीचे, सुरक्षित, समाधानकारक आहे असे वातावरण आहे आणि तरीही लोक रोखीनेच व्यवहार करण्याचा हट्ट धरून बसलेत असा काहीसा अर्थ आपल्या प्रश्नातून ध्वनित होतोय.

लातूरला बँकेत काम केलेल्या एकाकडून याबद्दल ऐकले आहे. दलाल, एजंट, शेतकरी सगळ्यांचीच खाती बँकेत असतानासुद्धा फक्त वरच्या थरातला एकजण प्रत्यक्ष रोकड काढतो आणि ती बँकेच्याच दारात इतरांना वाटतो हे नेहमीचे दृश्य आहे म्हणे. खरेतर बँकेला चेक सुद्धा द्यायची गरज नसते. नुसते पत्र दिले तरी बँका ऑनलाईन ट्रान्सफर करतात. त्याला वेळ किंवा चार्जेस काही लागत नाही.

पिळवणूक व आर्थिक व्यवहारांची नोंद ह्याचा तसा काही संबंध नाही,

हे सगळे पटले नाही. अशा व्यवहारात पारदर्शकता नसते. शेतकर्‍याला फक्त रोख पैसे देऊन अर्थविषयक निरक्षर ठेवणे हेसुद्धा मी पिळवणुकीचा एक भाग समजते.

संदीप डांगे सोमवार, 12/12/2016 18:24

अशा व्यवहारात पारदर्शकता नसते. शेतकर्‍याला फक्त रोख पैसे देऊन अर्थविषयक निरक्षर ठेवणे हेसुद्धा मी पिळवणुकीचा एक भाग समजते.

^^^ या बद्दल विस्तारपूर्वक सांगाल काय? रोख देणे व तेच पैसे बँकेतून देणे यात कोणता फरक पडतो व ती पिळवणूक कशी ठरते?

पैसा सोमवार, 12/12/2016 18:31

पैसे घेणार्‍याला रोख दिले की मोकळे झाले म्हणून अडाणी ठेवण्याचा प्रकार झाला ना तो! हे व्यवहार काही लेखी काँट्रॅक्ट करून होतात का? तोंडी होत असतील तर शंभर वर्षापूर्वी जसे चालू होते तसेच त्या शेतकर्‍याने रहावे असे का आहे? शेतकर्‍याने आधुनिक न होण्यात या अडते आणि दलालांचाच जास्तीत जास्त फायदा वाटतो आहे.

संदीप डांगे सोमवार, 12/12/2016 18:48

मी इथे अडते व्यापारी किंवा शेतकरी यापैकी कोणाची बाजू घेत नाही आहे.

पण व्यवहार रोखीने वा बँकेमार्फत होण्यात शेतकऱ्याचे नुकसान होत नाही, होत असेल तर ते व्यवहार ठरण्याच्या आधीच होते. बाजारात विकायला आलेल्या मालाचा व्यवहार होण्यास कोणता लेखी काँट्रॅक्ट आवश्यक आहे ते समजलं नाही. 'हा सूर्य आणि हा जयद्रथ' अशा व्यवहारात लेखी कॉन्ट्रॅक्ट चेक व्यवहार ह्यातून फसवणूक होणे शक्य नाही. अमुक भाव ठरला आणि त्यापेक्षा कमी पैसे हातात दिले असं बाजारात होत नाही. भाव ठरण्यामध्येच सगळा घोळ असतो. आजकाल काही शेतकरी ऑनलाईन वरून देशभरातील बाजाराचा अंदाज घेत असतात.

झालेच तर फक्त सरकारला कर न मिळण्याचे नुकसान होऊ शकते. पारदर्शकता फक्त सरकारला हवी आहे. एकामेकांसमोर बाजारात उभ्या असलेल्या व्यापारी व शेतकऱ्याला एकमेकांशी थेट व्यवहार करतांना काही लपवण्याची गरज तर दिसत नाही.

बँकेद्वारे व्यवहार न केल्याने होणारी आर्थिक पिळवणूक व त्यासाठी शेतकऱ्याला आर्थिक निरक्षर ठेवणे हा तुमचा दृष्टिकोन एखाद्या उदाहरणातून सांगता येईल काय?

पैसा सोमवार, 12/12/2016 19:02

रोखीने व्यवहार करणे ही जुनाट पद्धत झाली. बँकेमार्फत व्यवहार करणे ही त्यापुढची पायरी आहे. शेतकर्‍याला तो पर्याय उपलब्ध आहे हे न सांगणे किंवा निवडीचा अधिकार न देणे हे वंचित ठेवणेच आहे. थोडक्यात म्हणजे पैसे देण्याचा पर्याय उपलब्ध असताना बार्टरची सक्ती करण्यासारखे.

संदीप डांगे सोमवार, 12/12/2016 19:21

रोखीने व्यवहार जुनाट आणि बँकेमार्फत आधुनिक हा दृष्टिकोनाचा भाग आहे पण त्यातून पिळवणूक कशी होते ते कळलं नाही.

पैसे मिळणे महत्त्वाचे, ते कसे कोणत्या mode मधून आले ह्याने शेतकऱ्याला नक्की काय फरक पडतो?

माझं काही चुकतंय काय समजण्यात?

मार्मिक गोडसे सोमवार, 12/12/2016 19:54

मग विमा किंवा इतर योजनांमधे बँकाना आणि सरकारला फसवणारे कोण असतात?

आणि

शेतकर्‍याला फक्त रोख पैसे देऊन अर्थविषयक निरक्षर ठेवणे हेसुद्धा मी पिळवणुकीचा एक भाग समजते.

केवळ गदारोळ करण्याच्य भरात त्या मंदळींना एकाच दमात विरुद्ध अर्थाची विधाने करतोय हे ध्यानात येत नाही का? मात्र, ते इतरांच्या ध्यानात येत आहे हे निश्चित ! ;) :)

पैसा सोमवार, 12/12/2016 21:12

केवळ गदारोळ करण्याच्य भरात त्या मंदळींना एकाच दमात विरुद्ध अर्थाची विधाने करतोय हे ध्यानात येत नाही का? मात्र, ते इतरांच्या ध्यानात येत आहे हे निश्चित ! ;) :)

मी कुठे आणि काय गदारोळ केला? तसेही मी आजपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाची बाजू घेऊन कुठे गदारोळ केलेला आठवत नाही. तुमच्याकडे पुरावे असले तर द्या.

मला जिथे ज्या विसंगती दिसतात त्या बोलते. जेव्हा फडणवीसानी मांडवली केल्याचे दिसले तेव्हाही बोलले होते. तेव्हा ते तुम्हाला चान चान वाटले असेल नाही का?

विमा घोटाळ्याबाबत त्याच बातमीत लिहिले आहे ते तुम्ही सगळे वाचले नाही. ते त्रोटक आहे म्हणालात. सोयीचे तेवढेच वाचता का?

दोन्ही गोष्टी मीच बोलले आहे. तात्पर्य काय आहे? फायद्याचे कलम या शेतकर्‍याना जेव्हा बँकाचे अधिकारी आणि इन्शुअरन्स अधिकारी यानी दाखवून दिले तेव्हा ते त्याचा फायदा घेतात. अडते आणि दलाल त्यांच्यापर्यंत त्यांच्या फायद्याची योग्य ती माहिती पोचू देत नसतील तेव्हा ते त्या बाबत अडाणी राहिले. हे स्पष्ट दिसतंय. मग हे दोन्ही विरुद्ध अर्थाचे कसे?

वादासाठी निव्वळ वाद घालाल अशी तुमच्याकडून अपेक्षा नव्हती. मी तुम्हाला यापेक्षा बरेच सेन्सिबल समजत होते. दुसर्‍यावर आरोप करताना निदान आजपर्यंतचा माझा ट्रॅक बघितला असतात तर जरा बरे झाले असते. तरीही तुम्हाला जितं मया असे वाटत असेल तर घ्या लाल रंगाचा डबा उपडा करून. इथे फक्त डांगे काही माहिती मिळेल असे लिहीत आहेत, बाकीचे तुम्ही फक्त वादासाठी वाद आणि शाळकरी पोरे भांडतात तसे भांडताना दिसताय. आमचा रामराम घ्या. मला जे काय बोलायचे असेल ते मी डांगेना व्यनि करून विचारीन.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 12/12/2016 21:18

हे त्यांच्या स्वतःच्या बाबतीत खरे असलेले तुमच्या विरुद्ध वापरून त्यांनी स्वतः गोबेल्सच्या तंत्रात पीएच्डी केली आहे हे सिद्ध केले आहे :)

पैसा सोमवार, 12/12/2016 21:24

माझा त्यांच्याबाबत नक्कीच अपेक्षाभंग झालाय. मला हा आयडी बराच सेन्सिबल वाटला होता.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 12/12/2016 21:41

त्यांचे ते ठळक शब्दांतले वाक्यही त्यांनी माझ्या इथल्याच वरच्या एका प्रतिसादातून जसेच्या तसे उचलेले आहे.

यावरून त्यांनी प्लॅगॅरिझममध्येही पीएचडी केलेली आहे हे सिद्ध होत नाही काय =)) =)) =))

पैसा सोमवार, 12/12/2016 21:47

सगळीकडे आम्ही विरुद्ध ते मानसिकता दाखवलीच पाहिजे असा समज आहे का त्यांचा! असोत बापडे. मग काही बोलून उपयोग नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 12/12/2016 22:26

ते वाक्य सरळ सरळ तेथून कॉपी पेस्ट केले आहे. कारण, त्यातली "...त्या मंदळींना एकाच दमात..." यातली "द" ही टंकणचूक पण तशीच्या तशीच इथेही आलेली आहे =)) =)) =))

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 12/12/2016 21:32

तुम्ही दिलेल्या हा सज्जड पुरावा पाहिल्यावरही त्याला त्रोटक माहिती (?!, खो खो खो) असे म्हणत...

त्रोटक माहीती दिल्यामूळे त्यावर भाष्य करणे योग्य वाटत नाही..

...असा पळ काढावा लागला. त्याचा येनेकेन प्रकारेन वचपा काढणे चालू आहे, इतर काही नाही. =))

मार्मिक गोडसे सोमवार, 12/12/2016 22:31

माफ करा. हे मी तुम्हाला उद्देशून लिहिले नव्ह्ते.

तुमच्या पहिल्या विधानात शेतकरी बँकिंग सेवा वापरतात असे सुचीत होते, तर दुसर्‍या विधानात ते बॅकिंग सेवेपासून दूर आहेत असे सुचीत होते.

आणि ठळक शब्दातले वाक्यही माझे नाही. ज्यांच्यापर्यंत मला ते पोचवायचे होते ते पोचले. त्यांनी खाली दिलेल्या प्रतिसादातून स्पष्ट होते.

माझा त्यांच्याबाबत नक्कीच अपेक्षाभंग झालाय. मला हा आयडी बराच सेन्सिबल वाटला होता.

नाही, तुम्हाला तसं वाटण्यासाठी प्रयत्न करणारा 'तो' आयडी यशस्वी झालाय. उदा:

तुम्ही दिलेल्या हा सज्जड पुरावा पाहिल्यावरही त्याला त्रोटक माहिती (?!, खो खो खो) असे म्हणत...

विमा घोटाळ्याची लिंक मी व्यवस्थीत वाचली, परंतू त्यात बँक व सरकारी अधिकारी शेतकर्‍याला हाताशी धरून फ्रॉड करताना दिसतात, एकटा शेतकरी बँकांना व सरकारला फसवतोय असे दिसत नाही.

गैरसमज नसावा.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 12/12/2016 22:38

ज्यांच्यापर्यंत मला ते पोचवायचे होते ते पोचले. त्यांनी खाली दिलेल्या प्रतिसादातून स्पष्ट होते.

"बुंदसे गयी वो हौदसे नही आती", "मिया गिरा लेकीन टांग तो उप्परीच है ना ?", इत्यादी म्हणी आठवल्या !!! =)) =)) =))

त्याच मूळ वाक्यातला...

विरुद्ध अर्थाची विधाने करतोय हे ध्यानात येत नाही का? मात्र, ते इतरांच्या ध्यानात येत आहे हे निश्चित ! ;) :)

हा भाग इथेही लागू होतोय !

पैसा सोमवार, 12/12/2016 22:40

तुम्हाला ज्यांना बोलायचं असेल त्यांना सरळ बोला. एकाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून दुसर्‍याला मारताना आपला निशाणा चुकतोय का हे आधी तपासून बघा. मला तुमच्याकडून हे नक्कीच अपेक्षित नव्हते.

दुसरा मुद्दा, शेतकरी बँकापासून दूर आहेत असे अजिबात नाही, त्यांची बँकात खाती आहेत हे सरळ दिसते आहे. जेव्हा फायद्याचे कलम असेल तेव्हा माहिती मिळाली त्याचा ते यथास्थित उपयोग करून घेतात. पण जेव्हा तीच बॅंक खाती वापरता येण्याजोगी असूनही केवळ दलालानी नीट माहिती न दिल्यामुळे तेच शेतकरी अडाणीपणा करतात हे लिहिण्यात काही विरोधाभास नाही. मुद्दा आहे तो केवळ माहिती त्यांच्यापर्यंत पोचते का नाही याचा.

मार्मिक गोडसे सोमवार, 12/12/2016 22:50

तुम्हाला ज्यांना बोलायचं असेल त्यांना सरळ बोला. एकाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून दुसर्‍याला मारताना आपला निशाणा चुकतोय का हे आधी तपासून बघा.

नक्कीच.

हतोळकरांचा प्रसाद मंगळवार, 13/12/2016 11:48

बाकीचे तुम्ही फक्त वादासाठी वाद आणि शाळकरी पोरे भांडतात तसे भांडताना दिसताय

तुमच्या बाकीच्या मुद्द्यांशी सहमत पण नम्रपणे आणि खेदाने नमूद करतो कि वरील अनावश्यक वाक्य रुचले नाही!

पैसा मंगळवार, 13/12/2016 12:14

त्या क्षणी जे समोर दिसत होते त्यावर मी बोलून गेले. कोणाला दुखावण्याचा हेतू नव्हता. तुम्ही आणि इतर काही लोकांनीही प्रामाणिकपणे चर्चा करण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला आहे. अनवधानाने दुखावले त्याबद्दल क्षमस्व.

हतोळकरांचा प्रसाद मंगळवार, 13/12/2016 13:08

तुमच्याबद्दल आदर होताच, तो दुणावला! या एवढ्या महत्वाच्या विषयावर तथ्यांवर आधारित चर्चा होणे गरजेचे आहे हि भावना पोहोचली आणि या भावनेशी सहमत!

पैसा सोमवार, 12/12/2016 12:33

भारतातले शेतीचे उत्पन्न एकूण १०० रु. आहे समजा. ते ग्राहकाच्या हातात जाईपर्यंत ४ जणांच्या हातातून जात असेल तर एकूण ७०० रुपयाचा व्यवहार झाला. (फायदा एकूण १०० रुपये चौघात विभागून गेला समजा.). यातले शेतकर्‍याचे १०० रुपये सोडले तर १०० रुपये फायद्यावर सरकारला निदान १० रुपये एकूण कर मधल्या चौघांकडून मिळायला पाहिजे. तेवढा मिळत नसेल तर किती उत्पन्न कमी दाखवले आणि किती कर चुकवला गेला याचा अंदाज करता येईल. असा काही अभ्यास किंवा आकडे उपलब्ध आहेत का?

(डिस्क्लेमरः मी अभ्यास वगैरे करत नाहीये. सहजच डोक्यात आले ते लिहिते आहे.)

हतोळकरांचा प्रसाद सोमवार, 12/12/2016 12:02

रोखीने व्यवहार होतो म्हणजे हिशोब ठेवला जात नाही, कर भरला जात नाही असे समजणे चुकीचे.

हे बरोबर असले तरी "हिशेब ठेवायचा नसेल किंवा कर चुकवायचा असेल तर रोखीने व्यवहार केला जातो" हेही तितकेच खरे!

सुबोध खरे मंगळवार, 13/12/2016 11:14

अडते, दलाल, व्यापारी आयटी रिटर्न, योग्य ते कर भरतात,
काय सांगताय काय ?

मार्मिक गोडसे सोमवार, 12/12/2016 13:03

मग विमा किंवा इतर योजनांमधे बँकाना आणि सरकारला फसवणारे कोण असतात?

शेतकरी फसवतो असं म्हणायचं आहे का? एखादे उदाहरण ?

शेतकर्‍यांना टॅक्स नसतो हे बहुशः योग्य आहे असे गृहीतक धरले समजा. ते ११४ कोटीचे शेती उत्पन्न वगैरे सध्या बाजूला ठेवू. मग शेतीमालाचे केवळ विपणन करणार्‍या अडते-दलालांनाही कर नसतो का? नसेल तर शेतीचे जे उत्पन्न (जीडीपी च्या सुमारे २०%) कराच्या जाळ्याच्या बाहेर आहे, त्यात हे अडते आणि दलालांचेसुद्धा अंतर्भूत आहे का?

शेतीतले सगळेच उत्पन्न प्राप्तीकरमुक्त नसते, जसे शेळीपालन्,मत्स्यपालन, दुग्ध्वयवसाय इ. अगदी स्वतःच्या शेतातील द्राक्षाचे बेदाने करून विकले तरी त्यावर कर भरावा लागतो. शेतीमालावर प्रक्रिया करून विकले की त्यावर कर भरवा लागतो. छोटे मोठे शेतकरी जेव्हा बँकेत आपल्या ठेवी ठेवतात व त्यावर मिळणारे व्याज १०००० पेक्षा अधिक असेल कर कापला जातो, कारण मिळणारे व्याज हे शेतीउत्पन्न म्हणून पकडले जात नाही. ह्यातून सरकारला महसूल मिळत असतो.
अडते आणि दलालही प्राप्तीकर भरतात.

पैसा सोमवार, 12/12/2016 13:25

States with High Levels of Insurance Fraud (Source: Crop Insurance officials)

- Maharashtra (Aurangabad and Jalgaon), Gujarat (Saurashtra), Andhra Pradesh (Rayalaseema), Karnataka (Dharwad and Haveri), Tamil Nadu (Nagapattinam and Sivaganga) and Telangana (Mahbubnagar)

- Coverage in these regions is high and so is fraudulence

- In some districts hundreds of farmers are literally living off fraudulent claims

The Modus Operandi: - Networks of farmers, bank officials and agriculture department officials run these rackets

- Government officials show a higher loss while bank officials help farmers insure the same land repeatedly

Read more at:
https://economictimes.indiatimes.com/articleshow/47052185.cms?utm_sourc…

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 12/12/2016 13:36

असे पुरावा देऊन लोकांचा मुखभंग नाय करायचा !

इथे फक्त फुगवलेले/बनवलेले दावे फेकून मग पुरावा मागितला की एकतर पळून जायचे, उद्धट बोलायचे किंवा फाटे फोडायचे असतात.

पैतै, तुम्ही हा नियम तोडला आहे... आता, आमी नाई जा =)) =)) =))

मोदक सोमवार, 12/12/2016 14:05

...आणि पळून जाण्याला "आम्ही दुर्लक्ष करतो" असे गोंडस नांव द्यायचे असते.

मार्मिक गोडसे सोमवार, 12/12/2016 14:28

त्रोटक माहीती दिल्यामूळे त्यावर भाष्य करणे योग्य वाटत नाही.. महाराष्ट्रात नेमकी परीस्थीती उलटी आहे. सरकारी पीक विमा योजनेत सहभाग घेवूनही, दुष्काळामुळे खरोखरचं नुकसान झालेलं असतानाही आणेवारी मोजण्याच्या चूकीच्या पद्धतीमूळे शेतकर्‍यांना १००-२०० रु./एकर इतकी कमी नुकसान भरपाई मिळाली.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 12/12/2016 13:14

हे प्रश्न प्राथमिक नसून मूळ दुखणे आहे.

"प्रामाणिक" शेतकर्‍याचे उत्पन्न उघड झाले तर त्याला काहीच आर्थिक अथवा कराची समस्या नाही. पण सरसकट तसे झाले तर शेतीप्रणालीच्या साखळीतील इतर "अप्रामाणिक" शेतकरी (बिनशेती उत्पन्न, शेतीचे उत्पन्न आहे असे दाखवणारे) व मध्यस्त यांचे उत्पन्नही उघड होईल. या दुसर्‍या प्रकारच्या व्यक्तींच्या हाती आर्थिक व राजकीय नाड्या आहेत. हे नको असल्याने अनेक बागुलबुवा उभे करून शेतकरी आणि सरकारला घाबरावयाचा प्रयत्न केला जातो. याला आपण "खायचे आणी दाखवायचे दात वेगळे असणे" असे म्हणू शकतो !

जर शेतकरी नकद सोडून बँकिंग व्यवहार करू लागले, तर शेतीत होणारी पैशाच्या उलाढालीचे प्रमाण पाहता, अंतर्गत ग्रामीण भागातही बँकांच्या/पोस्टबँकांच्या शाखा उघडणे केवळ शक्यच नव्हे तर आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचे होईल.

पैसा सोमवार, 12/12/2016 13:27

पोस्टबँकांच्या शाखा

हे आपण विसरतोच आहोत! बँक नसेल तरी पोस्ट ऑफिसे प्रत्येक गावात आहेत आणि तिथे पोस्टाच्या बँकेचे काम सुरू असणार.

अमर विश्वास सोमवार, 12/12/2016 15:29

शेतकऱ्यांना होणारा पतपुरवठा हा खालील संस्थांमार्फत होतो :
.

प्रत्यक्ष पतपुरवठ्यात पोस्टाचा सहभाग नसतो.

हे पतपुरवठ्याचे जाळे उत्तम आहे . प्रश्न हा आहे की किती शेतकऱ्यांना त्यांच्यासाठी कुठल्या सुविधा उपलब्ध आहेत यायचे पूर्ण माहिती असते ?

शेतकऱ्याच्या आर्थिक साक्षरतेची गरज इथेच आहे.

येथे शेतकऱ्यांना कमी लेखतोय असे समजू नये . आर्थिक साक्षरता हा प्रॉब्लेम शहरातही आहे. गुंतवणुकीसाठी कुठले Asset class उपलब्ध आहेत याची माहिती अनेक उच्चविद्याविभुषित लोकांना नसते. पण सध्या फक्त शेतकऱ्यांविषयी.

एकाच उदहारण देतो :

शेतकऱ्यांसाठी "किसान क्रेडिट कार्ड " ही उत्तम योजना स्टेटबँके मार्फत चालवली जाते. शेतकऱ्याचे क्रेडिट लिमिट हे हे त्याच्या सध्याच्या आर्थिक स्थिती पेक्षा भविष्यातील स्थिती वर (Potential Income) अवलंबून असते. तसेच एखाद्या वर्षी पीक बुडाले तर क्रेडिटवर उचलेल्या पैशाची परतफेड ४ वर्षांपर्यंत लांबवता येते. ३ लाखापर्यंत लिमिटला processing fee नाही. इतरही अनेक फायदे आहेत. आता ही योजना किती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचली ?

अशा अनेक योजना आहेत. पण शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवण्यात अनेकांचा फायदा असतो.

शक्य झाल्यास https://farmer.gov.in/FarmerHome.aspx ही वेब साईट पाहावी. यातील माहिती जास्तीतजास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवण्यास साहाय्य करावे.

आता दुसरा प्रश्न : शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाची योग्य किंमत मिळते का ? व त्याच्यात अडते व इतर मध्यस्थांची क्काय भूमिका असते ? याविषयी पण लिहितो वेळ मिळेल त्या प्रमाणे ..

पैसा सोमवार, 12/12/2016 15:33

किसान क्रेडिट कार्ड सगळ्याच सरकारी, ग्रामीण, बँकामधे उपलब्ध असते.

पोस्टाचे खाते वित्तपुरवठ्यासाठी नव्हे, पण पैसे बचत करण्यासाठी नक्कीच उपयोगी आहे.

अमर विश्वास सोमवार, 12/12/2016 15:57

पैताई ..
किसान क्रेडिट कार्ड सगळ्याच सरकारी, ग्रामीण, बँकामधे उपलब्ध असते...
हे मला माहिती आहे. माझा मुद्दा हा होता कि ज्यांना याची गरज आहे त्या शेतकऱ्यांना याची कितपत माहिती आहे ?
जर हे सर्वच बँकांमध्ये सहज उपलब्ध आहे तर हे प्रत्येक शेतकऱ्याकडे का नाही ?

तसेच किसान क्रेडिट कार्ड हे एक उदहारण म्हणून दिले.. इतर अनेक अशा योजना आहेत ज्याचा फायदा योग्य लाभार्थींपर्यंत पोचणे गरजेचे आहे

पोस्टबँकेही महत्वाची आहे. मुळात पोस्टबॅंक स्थापन झाली दहा वर्षांपूर्वी. आज मनरेगाचे पैसे यामार्गेच वितरित केले जातात. भविष्यात पतपुरवठ्यातही याचा वापर होईल. मी फक्त सद्य स्थिती सांगितली.

पैसा सोमवार, 12/12/2016 16:33

सगळी माहिती शेतकर्‍यांपर्यंत पोचत नाही. सरकारी बँका लोकाना माहिती देण्यात नक्कीच हयगय करतात. याचे कारणही सांगू शकते. सरकारच्या दट्ट्यामुळे बँकेच्या साईटवर सगळी माहिती असते पण शेतकरी साईट बघून काही करतील ही शक्यता कमी. शेती किंवा लघूद्योगाना प्राधान्याने वित्तपुरवठा करावा हे कागदोपत्रीच रहाते कारण या प्रकारच्या पतपुरवठ्यात बँकाना नफा फारसा नसतो. अनुत्पादक कर्जांचे प्रमाण लक्षणीय असते. आणि छोट्या रकमांच्या वसूलीसाठी जास्त ताकद खर्च करावी लागते. मग केवळ दिलेले टार्गेट पुरे करण्यापुरती कर्जे देऊन बँका गप्प बसतात.

कोणे एकेकाळी म्हशी घेण्यासाठी २००० ते ५००० रु आणि बुरुडकामासाठी १००० रु. ची कर्जे आम्ही देत होतो. तेव्हा ही खाती थेट एन्पीए लेजरमधे ओपन करूया का म्हणून आम्ही हसायचो. तेव्हा त्यातले अर्धे पैसे सबसिडी म्हणून थेट खात्यावर जमा व्हायचे तरी एन्पीए ची हीच परिस्थिती होती. मग यथावकाश क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्प. कडे क्लेम फाईल व्हायचे आणि खाती बंद व्हायची. म्हणजे १० टक्क्यानी कर्ज असले तरीही त्याची वसुली होत नसे. आताही काही मोठा फरक पडलाय असे नाही.

ग्रामीण बँकेत व्याजाची सबसिडी मिळून वट्ट ७% दराने दोन लाख रुपये किसान क्रेडिट कार्ड मिळते. मग तेवढे तरी भरायला का जड जावेत! तो मॅनेजर नको म्हटले तरी मागे लागतो की पैशाची गरज नसेल तर निदान कर्ज घेऊन एफ्डी करून ठेवा. पण हे बर्‍याच जणांपर्यंत पोचत नसावे ही शक्यता आहेच.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 12/12/2016 20:39

किसान क्रेडिट कार्ड सगळ्याच सरकारी, ग्रामीण, बँकामधे उपलब्ध असते...
हे मला माहिती आहे. माझा मुद्दा हा होता कि ज्यांना याची गरज आहे त्या शेतकऱ्यांना याची कितपत माहिती आहे ?

यात आतापर्यंतची सरकारे कमी पडली आहेत यात वाद नाही. पण (अ) योजना आखायच्या, त्यांचा गाजावाजा करून राजकिय भांडवल वसूल करायचे आणि नंतर (आ) आपण व आपल्या पित्यांकडे त्या योजनेतले किती फायदे आपल्याकडे "गुप्तपणे वळते करून घेता येतील" इकडे सगळे लक्ष केंद्रित करायचे; असा डाव सतत खेळले गेले आहेत.

तरीही, अशा योजनांची माहिती "किमान आपल्या मतदारांना तरी" करून देऊन त्यांचा विकास करण्याची दिलेली आश्वासने पुरी करण्याची नैतिक जबाबदारी स्थानिक नेत्यांवर नव्हती का ? पण तसे का केले जात नाही याची कारणे पाहिली की इतर बहुतेक सर्व प्रश्नांची उत्तरे सहजपणे पुढे येत जातात ! ;) :(

म्हणूनच तर, "रेशन कार्ड (पीडीएस) योजनेतली गळती कमी केल्यास ती एक उत्तम लोकाभिमुख योजना आहे" असे अनेक दशके वारंवार सांगितले जाणारे तज्ज्ञांचे मत डावलून अन्नसुरक्षा कायदा नावाचे एक नवीन कुरण निवडणूकीच्या तोंडावर गाजावाजा करून तयार केले गेले. तसेच, जनधन योजनेसारख्या योजनांची चेष्टा करून लोकांत त्याच्याबद्दल गैरसमज पसरवणे हे पण नजिकच्याच भूतकाळात केले गेले आहेच, नाही का ?

विशेष म्हणजे, हे सर्व करत असताना, चांगल्याला चांगले म्हणणार्‍यांना "गोबेल्स नीती वापरत आहेत" असे म्हणताना काहीही न वाटणे, हे सद्य राजकारणाचे अभिमानास्पद मूलभूत लक्षण झालेले आहे. :(

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 12/12/2016 20:56

वर ठळक अक्षरात लिहिलेले वाक्य असे वाचावे...

तरीही, अशा योजनांची माहिती "किमान आपल्या मतदारांना तरी" करून देऊन त्यांचा विकास करण्याची दिलेली आश्वासने पुरी करण्याची नैतिक जबाबदारी सर्वच पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांवर नव्हती का ?

अमर विश्वास सोमवार, 12/12/2016 21:53

डॉक्टरसाहेब

सहमत ...

रेशन कार्ड (पीडीएस) योजनेतली गळती कमी करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी हे रामनसिंग तिसऱ्यांदा निवडून येण्यामागचे प्रमुख कारण आहे ...

बाकीच्या मुखमंत्रांनी योग्य तो बोध घ्यावा ...

कपिलमुनी सोमवार, 12/12/2016 18:08

वरती एक जेन्युईन प्रॉब्लेम लिहिला होता , त्यावर काही उपाय , साधक बाधक चर्चा होइल असे वाटले होते पण ग्राउंड रीअ‍ॅलीटीपेक्षा कल्पनेच्या भरार्‍याच इथे फार दिसतात .
_/\_

विशुमित मंगळवार, 13/12/2016 10:46

+११११११

सगळी वाद्य वेग वेगळ्या स्वरात लावलेली आहेत त्यामुळे आपला "सा" कोठे लावायचा तेच कळेना...

श्री गावसेना प्रमुख मंगळवार, 13/12/2016 10:56

सहकारी बँकांवर बंदी ह्याच साठी घातली गेली होती.https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/income-tax-department-seized-… जयपुर मध्ये १ कोटी ३८ लाख रूपये जप्त

चौकटराजा मंगळवार, 13/12/2016 10:57

एका प्लायवूड वाल्याच्या दुकानात गेलो. त्याने कोणत्याही स्थितीत कार्ड स्वीकारणार नाही असे सांगितले. मग शॉप अ‍ॅक्ट मधे
कार्ड ठेवण्याची सक्ती झाली तर या माझ्या प्रश्नावर " देखा जायेगा " असे त्याने उत्तर दिले.
चेकने रक्क्म स्वीकारू पण १३ टक्के कर असलेले पक्के बील करावे लागेल.
याचा अर्थ असा की पूर्वी हॉटेले असा धंदा करीत पक्के बील कच्चे बील.त्यानी तो बंद केला आहे. आत ओनलाईन बुकिंग ही मोठ्या प्रमाणावर होते.
माझ्या न्रिरिक्षणानुसार ज्याचा अन्न व औषध या शी संबंध आहे त्याना बिलाची अ‍ॅलर्जी आहे असे दिसते.उदा. मेडिकल शॉप जनरल प्रॅक्टीशनर ,केटरर्स , ई. तसेच बिल्डिंग मटेरियल हार्डवेअर यानाही ती आहे. खेळणी कपडे यानी पेटीएम चालू केले आहे.

बाकी मोदीना प्रशासकीय मार्गाने भ्रष्टाचार मिटणे शक्य नाही असे " साहेबा" नी कानात सांगितले असावे. कारण त्यासाठी
न्यायालयीन सुधारणा याकडे त्यांचे काही लक्ष गेलेले दिसत नाही.