Skip to main content

राज्यात लवकरच रिअल इस्टेट कायद्याची अंमलबजावणी

लेखक alokhande
Published on गुरुवार, 08/12/2016
राज्यात लवकरच रिअल इस्टेट कायद्याची अंमलबजावणी नागपूर : केंद्र सरकारने पारित केलेल्या रिअल इस्टेट कायद्याची महाराष्ट्र सरकार अंमलबजावणी करणार आहे. सरकारने त्यासंबंधीचं पत्रकही जारी केलंय. इतक्या तातडीने रिअल इस्टेट कायद्याची अंमलबजावणी करणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य ठरलं आहे. बिल्डरांनी ठरलेल्या वेळेत फ्लॅटचा ताबा न देणं, ग्राहकाची फसवणूक करणं, अशा सर्व गोष्टींना आता आळा बसणार आहे. अंमबजावणीनंतर प्रत्येक राज्यात एक प्राधिकरण तयार होईल. हे प्राधिकरण ग्राहकाच्या तक्रारींचं निवारण करणार आहे. यापूर्वी राज्यसभेत हे विधेयक केंद्र सरकारकडून मंजूर करण्यात आलं होतं. आता सर्व राज्यांना या विधेयकाची अंमवलबजावणी करायची आहे. त्यामुळे एवढ्या तातडीने रिअल इस्टेट विधेयकाची अंमलबजावणी करणारं महाराष्ट्र पहिलच राज्य आहे. रिअल इस्टेट विधेयकाची वैशिष्ट्ये: प्रत्येक राज्यात रिअल इस्टेट प्राधिकरणाची नियुक्ती करण्यात येईल. हे प्राधिकरण ग्राहक आणि बिल्डर यांच्यातील व्यवहारावर लक्ष ठेवून असेल. ग्राहक-बिल्डरांमधील तक्रारींचं निवारणही हे प्राधिकरण करेल. रिअल इस्टेट विधेयकानुसार बिल्डरला बिल्टअप एरियाऐवजी आता कार्पेट एरियानुसारच फ्लॅटची विक्री करावी लागणार आहे. ताबा दिल्याच्या तीन महिन्याच्या आत इमारत रहिवाशी कल्याण मंडळाकडे सुपूर्द करावी लागेल. घर ताबा देण्यास उशीर किंवा बांधकामात काही दोष आढळल्यास बिल्डरला व्याज आणि दंडाची शिक्षा असेल. ग्राहकांकडून घेतलेले पैसे बिल्डरने 15 दिवसांच्या आत बँकेत जमा करण आवश्यक असेल. इमारत प्रकल्पाचं लेआऊट, मंजुरी कधी मिळाली, प्रकल्प कधीपर्यंत पूर्ण होईल, कंत्राटदार कोण इत्यादी सर्व माहिती बिल्डरने ग्राहकांना देणं अनिवार्य असणार आहे. इमारीतचं प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर त्या प्रकल्पासंबंधित सर्व माहिती वेबासाईटवर प्रसिद्ध करणं, बिल्डरांना बंधनकारक असणार आहे. 500 स्क्वेअर मीटर किंवा त्याहून अधिक जागेवर प्रकल्प उभा राहत असेल, तर रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणं बंधनकारक असेल. कारण हा प्रकल्प रिअल इस्टेट विधेयकाच्या अंतर्गत मोडला जाईल. इमारत प्रकल्पात कोणतेही बदल करायचे असल्यास 66 टक्के ग्राहकांच्या परवानगी असायला हवी. जर कोणत्याही बिल्डरने रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाच्या नियमांचं उल्लंघन केल्यास, त्या बिल्डरला 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. शिवाय, त्याच्याकडून दंडही आकारला जाऊ शकतो. इमारतीतील रहिवाशांना खाण्या-पिण्याचं स्वातंत्र्य असेल. काय खावं आणि काय खाऊ नये, याबाबत कुणीही जबरदस्ती करु शकत नाही. प्रॉपर्टी डिलर्स, इस्टेट एजंटनाही आता नोंदणी करणं बंधनकारक असणार आहे. प्रकल्पाला कोणकोणत्या मंजुऱ्या मिळाल्या आहेत, याचीही माहिती बिल्डरने देणं आवश्यक असेल. प्रत्येक प्रकल्पाची नोंदणी गरजेची असून नोंदणीविना बिल्डर प्रकल्पाची बुकिंग किंवा विक्री करु शकत नाही.
याद्या 5184
प्रतिक्रिया 23

प्रतिक्रिया

प्रसाद गोडबोले गुरुवार, 08/12/2016
इमारतीतील रहिवाशांना खाण्या-पिण्याचं स्वातंत्र्य असेल. काय खावं आणि काय खाऊ नये, याबाबत कुणीही जबरदस्ती करु शकत नाही
समजा एखाद्याने बीफ खायचे ठरवले तर ? ;) ख्यॅ ख्यॅ ख्यॅ

अनुप ढेरे गुरुवार, 08/12/2016
एक मह्त्वाचं कलम हे आहे की प्रकल्पाच्या किमतीच्या ७०% पैसे एका प्रकल्पाच्या डेडिकेटेड खात्यात भरणं सक्तीचं आहे. याने एका प्रक्ल्पाच्या पैशाने दुसर्‍या प्रक्लपाची कामं करणं याला आळा बसेल. पण नक्की कोणत्या प्रक्लपाच्या कामाला पैसे वापरलेत हे कसं एन्शुअर करणार काय माहिती.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016
हे सोपे आहे. प्रत्येक प्रक्ल्पासाठी वेगळे खाते उघडले आणि त्याच्यातून काढलेल्या पैशाची त्या प्रकल्पाच्या पायरीशी तुलना (जी बहुतेक बिल्डर त्यांच्या जाहीरातीत हप्त्यांच्या रुपात देतात, उदा: १ला स्लॅब, अमूक महिन्यांत, हप्ता अमूक%; दुसरा स्लॅब, तमूक महिन्यांत, हप्ता तमूक%, इ) केली की काम होईल. ही तुलना ग्राहकसुद्धा करू शकतील. ग्राहकांना याबाबत सरकारी संस्थळावर तक्रार करण्याची सोय ठेवली तर तो विनामुल्य मिळणारा फिडबॅक सरकारी प्रणालीचे काम सोपे करू शकेल.

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 08/12/2016
याला एस्क्रो अकाऊंट म्हणतात. प्रकल्पांसाठी कर्ज देताना सर्व पैसे एस्क्रो अकाऊंटमधूनच आले-गेले पाहिजेत अशी अट बँका बर्‍याचदा ठेवतात.

डँबिस००७ गुरुवार, 08/12/2016
2007 2008 सालच्या रियल ईस्टेट रिसेशन नंंतर यूऐई दुबई मधली सिस्टीम बदलली. तिथल्या सरकारने नविन रुल्स बनवले आता ग्राहकाने बिल्डरला भरलेली रक्कम ही बिल्डरच्या ऐस्क्रो एकाॅॅंंऊटमध्ये जमा होते.ह्या ऐकाँँउटवर सरकारचा कंंट्रोल असतो.सरकारच्या परवानगीशिवाय एकही पैसा बिल्डरला मिळत नाही. सरकार बिल्डरने केलेत्रल्या कामाचा आढावा घेते व त्याप्रमाणात बिल्डरला पैसे रिलीज करते.

नितिन थत्ते शुक्रवार, 09/12/2016
>>ह्या ऐकाँँउटवर सरकारचा कंंट्रोल असतो.सरकारच्या परवानगीशिवाय एकही पैसा बिल्डरला मिळत नाही. हम्म. ;)

अनुप ढेरे शुक्रवार, 09/12/2016
केंद्र सरकारच्या कायद्यातल्या तरतुदी पिक अँड चोज करता येणार आहेत असं दिसतय. एस्क्रो अकाउंटचं कलम केंद्र कायद्यात आहे. इथे महाराष्ट्रातल्या कायद्यात दिसत नाही. असं असेल तर फार उपयोग नाही या बिलचा.

रविकिरण फडके शुक्रवार, 09/12/2016
"बिल्डरांनी ठरलेल्या वेळेत फ्लॅटचा ताबा न देणं, ग्राहकाची फसवणूक करणं, अशा सर्व गोष्टींना आता आळा बसणार आहे. अंमबजावणीनंतर प्रत्येक राज्यात एक प्राधिकरण तयार होईल. हे प्राधिकरण ग्राहकाच्या तक्रारींचं निवारण करणार आहे." आपल्याकडे कायद्यांची रेलचेल आहे पण अंमलबजावणी नाही ही एक मोठी समस्या आहे. तर उपरोल्लेखित कायद्यातील काही कलमे नवीन/ आवश्यक असतीलही पण फसवणुकीसंबंधी कायदे तर आताही आहेतच ना? मग आता हा नवीन कायदा कशासाठी? 'आता आळा बसणार'? का? इतके दिवस कुणी हात धरले होते सरकारचे? नवे प्राधिकरण म्हणजे असलेल्या न्यायव्यवस्थेला समांतर अशी अजून एक यंत्रणा. विकसित देशांत असे प्रश्न कसे हाताळले जातात? तिकडेही अशीच प्राधिकरणे असतात का? का असे प्रश्नच उभे राहत नाहीत? नसल्यास का नाही? म्हणजे तिकडे असे काय वेगळे असते? मग ती जी काही मूलभूत समस्या असेल तिला हात घाला ना. की आम्ही काहीतरी करतोय असे दाखवून लोकांना नुसते आशेवर ठेवायचे, असा प्रकार आहे?

अभिजित - १ शनीवार, 10/12/2016
पोलिसांनी इतक्यात नवी मुंबई मध्ये एकाचे ५० लाख खाल्ले. सांताक्रूझ मध्ये २०/२५ लाख खाल्ले. आणि याना शिक्षा काय तर कंट्रोल रूम मध्ये बदली !! नवी मुंबई पाळणा घर मध्ये १० महिन्याच्या मुलीला मारहाण झाली. तिच्या आईला FIR करून देत नव्हते पोलीस लोक. आता राज्य भारत सर्व पाळणा घरे, पोलीस परवानगी हवीच. नगर पालिकेचा परवाना हवा असा नवीन कायदा सरकार करतेय. थोडक्यात एक नवीन कुरण मिळणार या लोकांना चरायला .. पोलीस आणि बाबू लोक . आणि शेवटी हा सगळं भार पालकांच्या डोक्यावर . आणि कॅशलेस झाल्या मुले हे असे काही होणार नाही या भ्रमात इथली भक्त मंडळी आहेत.

अभिजित - १ शनीवार, 10/12/2016
कायदे चिक्कार आहेत देशात. पण तुमची वट असेल तरच तुमच्या करता त्याची अंमलबजावणी करण्यात येते. नाहीतर सरकार तुम्हाला वाऱ्यावर सोडून देते. तुम्ही आणि तुमचे नशीब. पोलीस पण कसे पैसे खातात हे इथे दिसते. Existing कुरणे कमी पडत असल्याने सरकार नवीन कुरणे, चराई करता निर्माण करत आहे. हे सगळे चोरांचे धंदे बंद करण्यात मोदींना काडीचा interest नाही. ते फक्त कॅशलेस करून टॅक्स बेस वाढवायच्या मागे आहेत. ते सांगतात कि कॅशलेस केले कि भ्रस्टाचार कमी होईल. आणि भाबडे भक्त विश्वास ठेवतात. डॉक्टर म्हात्रे तुमि २/३ दिवस पूर्वी चेन्नई मध्ये कसे सोने, करोडो रु जप्त केले आहे हे सांगितले. पण शेवट हा जप्त केलेला माल जातो कुठे ? त्याचा काय हिशोब सरकार ठेवते ? वस्तुस्थिती हि आहे कि - काहीही नाही. आंधळे दळतेय , कुत्रा पीठ खातोय असा सरकारी कारभार आहे. http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/67-4-kg-gold-missing-from-delhi-airport-in-7-months-1354886/ गेल्या सात महिन्यात दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरुन तब्बल ६७ किलो सोने ‘गहाळ’ झाले आहे. विभागातून सोने गहाळ होण्यामागे विभागातील काही अधिका-यांचा हात असल्याची चर्चा रंगली आहे. गेल्या तीन वर्षात देशभरातील प्रमुख विमानतळांवरुन १३० किलोचे सोने गहाळ .

अमर विश्वास शनीवार, 10/12/2016
अभिजीत धन्यवाद हा प्रतिसाद टाकल्याबद्दल ... मनमुराद हसलो . असेच विनोदी प्रतिसाद टाकत जा ... फार गंभीर चर्चा करण्यात काय अर्थ आहे ?

मार्मिक गोडसे शनीवार, 10/12/2016
माझ्यामते एस्क्रोमुळे बिल्डरला पैसे दुसर्‍या प्रकल्पाला वापरता येत नाही,त्यामुळे एकतर त्याला प्रकल्प वेळेवर पुर्ण करावा लागेल किंवा दंडात्मक कारवाईला तोंड द्यावे लागेल. चांगला निर्णय आहे.

मार्मिक गोडसे शनीवार, 10/12/2016
एक मह्त्वाचं कलम हे आहे की प्रकल्पाच्या किमतीच्या ७०% पैसे एका प्रकल्पाच्या डेडिकेटेड खात्यात भरणं सक्तीचं आहे. याने एका प्रक्ल्पाच्या पैशाने दुसर्‍या प्रक्लपाची कामं करणं याला आळा बसेल
. तुमच्या वरील एका प्रतिसादात ह्याचा उल्लेख वाचला. म्हणजे पास झालेल्या बिलातून हे कलम वगळले आहे का?

अनुप ढेरे रवीवार, 11/12/2016
एक केंद्र सरकारचं बिल आहे. ज्यात एस्क्रोबद्दल प्रोव्हिजन आहे. पण तो कायदा तसाच्या तसा राज्यांना लागू नाही. राज्यांनी आपापली बिलं पास करून ती ऑथॉरिटी बनवायची आहे. ते करताना केंद्रातल्या कायद्यातल्या तरतुदी बहुधा पिक अँड चूज करता येणार आहेत असं नवीनच कळलं. (एक भेदभाव विरोधी कलम केंद्राच्या कायद्यात आहे. महाराष्ट्रातल्या कायद्यात नाही.) इथे महाराष्ट्राच्या कायद्याची बातमी दिसली त्यात एस्क्रोवाल्या कलमाचादेखील उल्लेख नाही. त्यामुळे वाटतय की भेदभाव विरोधी कलमाप्रमाणे महाराष्ट्राने हे देखील वगळलं आहे. असं असेल तर वाईट आहे.

अभिजित - १ रवीवार, 11/12/2016
केंद्र आणि राज्य सरकार , दोघे मिळून जनतेला मूर्ख बनवत आहेत. तूर डाळ प्रकरणात पण नेमकं हेच झालं.