Skip to main content

कार्ड पेमेंटचे २ % , दुकानदार आणि आपण

लेखक अप्पा जोगळेकर यांनी गुरुवार, 01/12/2016 18:38 या दिवशी प्रकाशित केले.
नमस्कार, गेले काही दिवस वारंवार कार्ड पेमेंटच्या २ टक्क्यांबद्दल काही प्रतिक्रिया वाचत आहे. हे पैसे सरकारने द्यावेत, ते सबसिडाईज व्हावेत पासून पेमेंट बँकांच्या २ % कमिशनसाठी नोटा बंद झाल्या वगैरे प्रतिसाद वाचले. एका धाग्यावर मोदकशी चर्चा करताना यासंदर्भात १-२ प्रतिसाद दिले होते. ते कॉपी -पेस्ट करुन इथे चिकटवत आहे. सविस्तर लिहिण्यासाठी तूर्तास वेळ नाही त्याबद्दल दिलगीर आहे. माझी माहिती अपूर्ण असू शकते. त्यात कोणी भर घातल्यास आवडेल. या धाग्याचा 'माहिती' यापलीकडे अन्य कोणताही उद्देश नाही. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. १. जयंत कुलकर्णी - Mon, 28/11/2016 - 16:52 आत्ताच गॅससाठी क्रेडीटकार्डने पैसे भरले. जवळजवळ १ % जास्त भरावे लागले. ट्रान्झॅक्शन चार्जेस म्हणून १ %. म्हणजे एचपी गॅस डिलिव्हरीच्या अगोदर पैसे घेणार व त्यासाठी जास्त पैसे घेणार. कॅशलेस हा माझ्यासाठी आतबट्याचा व्यवहार आहे... :-( २. मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:05 ८०० रूपयांचा सिलेंडर असेल तर १% पैसे म्हणजे ८ रूपये जास्त जातील. सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. असा माझा अंदाज आहे. ३. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 17:43 सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. image ४. मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:54 आप्पा.. सरकार असे मार्ग वापरणार्‍याला सबसिडी देईल.. किंवा खर्चाच्या रकमेची आणखी काहीतरी सवलत देईल. बरोबर..? ५. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 18:15 नाही. तसे वाटत नाही. देत असल्यास देऊ नये. सबसिडी घेऊन धंदा करणे मला तत्वतः चूक वाटते. पेमेंट बँकिंगचे बिझनेस प्रिन्सिपल 'माझ्या मते तरी उधार मिळते म्हटल्यावर लोक पटकन खरेदी करतात' या ग्रूहीतकावर अवलंबून आहे. म्हणून जगातले पहिले पेमेंट बँकिंग डायनर्स क्लब आणि अमेरिकन एक्स्प्रेस च्या क्रेडीट कार्डांपासून सुरु झाले. हे ग्रूहीतक शॉपिंग मॉल्/डीपार्टमेंटल स्तोअर येथे य्शस्वीपणे चालताना आपण पाहतोच. नंतर 'क्रेडीट कार्ड' साठी नेटवर्क अव्हेलेबल आहे आणि सोय म्हणून डेबिट कार्ड साठी सुद्धा पेमेंट बँकिंग सुरू झाले असावे असे वाटते. आमचे नेटवर्क तुम्ही वापरा (का वापरा तर धंदा वाढेल) आणि नेटवर्कची फी द्या असे हे गणित आहे. शिवाय चेक पेमेंट मधे चेक बाउन्स होऊ शकतो. पेमेंट बँकेत कस्टमरने डिफॉल्ट केले तरी मर्चंटचे पैसे बँकेला द्यावेच लागतात. (बहुधा व्याजासकट. तो वेगळा फायदा.) आपण एखाद्या बँकेचे एटीम वापरतो तेव्हादेखील नेटवर्कची फी द्यावी लागते. दुसर्‍या बँकेचे एटीएम असेल आणि ५ + ट्रान्जाकश्नस असतील तर चार्ज पडतो. पेमेंट बँकिंग वर बहुधा आरबीआय ची रेगुलेशन असावीत असे वाटते. या सगळ्यात सरकार आलेच कुठे ? येऊ नये. देशात पेमेंट बँकिंग वाढावे असे सरकारला वाटत असेल तर असले निर्बंध किंवा सबसिडी देऊ नयेत. ६. डॉ सुहास म्हात्रे - Mon, 28/11/2016 - 20:35 सबसिडी हा शब्द तितकासा बरोबर नाही असे वाटते व कोणत्याही सबळ आणि चांगल्या अर्थव्यवस्थेत सबसिडी एक तात्पुरती तडजोड म्हणूनच वापरलेली असते, काही काळाने ती नष्ट व्हावी हाच उद्येश असला पाहिजे. पण, ट्रांझॅक्शन्सची संख्या मोठा प्रमाणावर वाढली की, इंफ्रास्ट्रक्चरवरील खर्च त्याच्या समप्रमाणात वाढत नसल्याने, दर ट्रांझॅक्शनमागचा खर्च कमी होईल (इकॉनॉमी ऑफ स्केल) आणि ती बचत पूर्ण किंवा त्यातला काही भाग ग्राहकापर्यंत पोचेल. ७. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 17:40 काका, हा जो काही वाढीव टक्का आहे तो गॅसवाल्याने भरला पाहिजे. उगाच सरकारच्या नावे टाहो फोडून काय होणार मर्चंट (गॅसवाला) --> अक्वायरर कंपनी (अक्सिस बँक वगैरे) --> नेटवर्क कंपनी (विसा/मास्टर कार्ड्/अमेक्स वगैरे) --> कार्ड इश्युअर बँक (आय्सीआय्सीआय वगैरे). उद्या गाळ्याचे भाडे वाढले म्हणून गॅसवाल्याने अडिशनल पैसे घेतले तर तुम्ही द्याल का ? असे वाढीव पैसे देणे चूक आहे. यापेक्षा चेकने पेमेंट करू शकता. ८ रुपये हा मामुली दर आहे हा वेगळा भाग आहे.
वाचने 104047
प्रतिक्रिया 582

प्रतिक्रिया

सही रे सई शुक्रवार, 09/12/2016 02:38
+१११ खरचं याचा वेगळा धागा काढा संदिप भाउ.

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 09/12/2016 03:18
उत्तम माहितीपूर्ण प्रतिसाद, डांगेसाहेब ! अशी माहिती ही पहिली मजबूत व वास्तव पायरी आहे. आता हे जमिनी ज्ञान वापरून लोकांना काय व कशी मदत करता येईल? स्थानिक स्तरावर काय उपयोगी पडेल आणि काय नाही? यात आमच्यासारखे शहरी लोक काही सकारात्मक वाटा उचलू शकतील काय? यावर एक धागा काढा. हे एक खूप सकारात्मक काम होइल. ते कराच अशी आग्रहाची विनंती आहे.

मोदक शुक्रवार, 09/12/2016 13:42
संदिप डांगे, बाकी प्रतिसादावर वेगळा धागा काढून चर्चा सुरू आहे म्हणून प्रतिसादामध्ये राहिलेल्या भागाचा येथेच प्रतिवाद करतो. इथे आपण जे मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न करत आहात त्याला सिद्ध करायला तुम्ही पुरावे देऊ शकणार नाही. दिले तरी ते मान्य होणार नाहीत. मिसळपावर दिले गेलेले लॉजिकल पुरावे अमान्य कोणी केले आहेत हे जरा समजावून सांगा आणि शक्य असेल तर त्याच्या लिंका द्या. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे सर्वांचीच अडचण होत आहे हे सूर्यप्रकाशाइतके उघड आहे. तसेच अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा आवश्यक आहेत हे ही येथे दोन्ही बाजूंनी मान्य केले आहे. अर्थात या गोष्टीला अनेक कंगोरे आहेत. कारण "गोपनीयता हा मुख्य मुद्दा असल्याने अडचणी होणारच" हे गृहीतक मान्य नसल्याने मतभेद उद्भवत आहेत हे माझे वैयक्तीक मत - यावर कोणाचे अन्य काही मत असल्यास वाचायला आवडेल. जे लोक अडचणींतून जातायत ते इथे प्रतिसाद द्यायला येणार नाहीत, आले तरी त्यांना ओवरस्मार्टगिरी दाखवून त्यांच्या अडचणी ह्या अडचणी नसून चोचले - खोटारडेपणा आहे असे म्हटले जाईल. पुन्हा वरचा प्रतिसाद वाचा आणि सरसकटीकरण करून आरोप करणे टाळा. इथे मिसळपाववर गोरगरिबांच्या-अडल्यानडल्यांच्या वतीने बोलून उपयोग नाही व गरज तर अजिबातच नाही. येथे कोणाचा कैवार घेऊन बोलण्याची गरज आहे की नाही हा तुमचा वैयक्तीक प्रश्न आहे. मात्र.. "मिसळपाव वर गोरगरिबांच्या-अडल्यानडल्यांच्या वतीने बोलून उपयोग नाही" हे वाक्य कशासाठी लिहिले आहे..? अनेक क्षेत्रात नडलेल्या लोकांच्या मदतीला अनेक मिपाकर जात असतात आणि यथाशक्ती मदतही करत असतात. मग हे सरसकटीकरण कशासाठी..? "आपण येथे व्यक्त होत असताना संस्थळाचा आणि सदस्यांचा अपमान करत आहोत का..?" याचेही भान राखावे ही नम्र सूचना.

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 09/12/2016 02:58
एसेमेसवरून ट्रँझॅक्शन करता येणार्‍या npci च्या *99# Service याबद्दल पैसाताईंनी अगोदरच लिहीले आहे. त्यासाठी स्मार्टफोनची गरज नसते. साधा टेक्स्टबेस्ड फोन पुरेसा असतो. शेतकर्यांची खरी काळजी असलेली व्यक्ती असे उपाय शोधेल व मिळाले की लक्षात ठेवेल व ते शिकून शेतकरी शक्य तेवढा आत्मनिर्भर होईल असे बघेल. ज्याला केवळ शेतकर्यामागे लपून केवळ विरोधच करायचा असेल तर तो अश्या पर्यायांकडे दुर्लक्ष करून फाटे फोडून विरोधच करत राहील. असो. इतरांनी नाही केली तरी शेतकर्यांची काळजी सरकारला करायला लागेलच आणि नवे तंत्रज्ञान त्यांच्यापर्यंत अश्या विरोधाच्या उपस्थितीतही पोचवावे लागेलच. अनेक आयटी कंपन्या सद्य स्थितीवर मात करणारे नवनवीन तंत्रज्ञान वापरात आणायला सज्ज झाल्यात. कारण त्यांना हे जेवढे आव्हान आहे तितकीच व्यापारी संधीही आहे. पुढच्या काही दिवसांत शंकासुरांपेक्षा, आहे त्या स्थितीत उपयोगी पडतील असे उपाय देणार्‍या लोकांचा प्रभाव वाढलेला दिसला तर आश्चर्य वाटणार नाही. असो. शुभरात्री.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 13:00
जो इथे काही चर्चा ज्या प्रकारे होत आहे तिला कायप्पावर फिरणारा एक विनोद एकदम फिट्ट आहे. तो इथे देण्याचा मोह झाला आहे... A Demonetisation Death Story ! Reporter: Sir, a 23 year old boy died as he was run over by a train while walking on the railway track with headphones. Editor: OK, good, report it as a case of suicide due to lack of money after Demonetisation. Reporter: But Sir, there was money in his valet. They found over 10,000 rupees. Editor: OK, in that case report it as suicide due to his inability to get change to eat food. Reporter: But Sir, he had many 50 and 100 rupee notes in his valet. Editor: Hmmm, then report that he was in ATM queue for 6 hours without food and lost consciousness on railway track. Reporter: But Sir, this happened early in the morning. There are no ATMs near railway track. Editor: Then you can say, he was pushed on the railway track by people who didn't have money after Demonetisation. Reporter: No Sir, there was nobody anywhere near him when he died. Editor: You're too stubborn. Why don't you report it as suicide because he lost all his savings due to Demonetisation ? Reporter: But Sir, he is a 23 year old student. He's still in college doing his Masters. Editor: Oh, in that case we can report it as a case of inability to pay fees due to Demonetisation. Reporter: How's that possible Sir ? He had enough money with him... Editor (Cutting him off): That you can say, was needed for his hostel and daily food. Reporter: But Sir, he stays at home with family and his house is located close to the place where the accident occurred. Editor: I don't know. Do what you want, but you MUST report it as a Demonetisation Death. Reporter: Sir, isn't that wrong and unethical ? There is absolutely no connection to his death and Demonetisation. Editor: My media is sustained by this reporting. You must connect it. Else I won't have money to pay your salary. The Reporter reported: 23 year old youth run over by a train while watching Modi's Demonetisation speech on his mobile ! This is real status of #Presstitutes. हा सगळा काळा विनोद वाटेल, पण वास्तवात दुर्दैवाने तसे घडत आहे. :(

विशुमित गुरुवार, 08/12/2016 14:13
म्हात्रे सर तुमच्या ज्ञानाचा पूर्ण आदर राखून, तुम्ही सुद्दा असल्या फेसबुकी आपटी बॉम्बची भलामण करता आहेत याचा खेद वाटतो.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 14:25
काय करणार ? सत्य लिखितापेक्षा जास्त विचित्र असते हे आजूबाजूला वारंवार दिसत आहे ! कलियुग, दुसरे काय :)

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 13:50
सरकार आता छोट्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये असल्यानसलेल्या २% चार्ज विरोधातली हवा काढून घेणार आहे =)) Govt to waive service tax on card transactions up to Rs 2,000 २०१२ चे सर्विस टॅक्स नोटिफिकेशनमध्ये वरचा बदल करण्यासाठी सरकार लोकसभेत दुरुस्ती नोटीफिकेशन दाखल करणार आहे. याच बातमीत पुढे लिहिले आहे... The government has been taking steps to promote cashless or digital transactions to take India towards a less-cash economy. या वाक्यातल्या cashless or digital transactions व less-cash economy या शब्दप्रयोगांतील फरक (जर अगोदर खरोखरच समजला नसेल तर), स्वतःचा गैरसमज टाळण्यासाठी व दुसर्‍यांचा गैरसमज न करण्यासाठी समजून घेण्याची, समजून घेणे जरूर आहे. तो फरक समजला नसल्यास, तो इस्काटून असा आहे... १. कोणतेही बँक / कार्ड / ऑनलाईन इ प्रकार वापरून केलेला पैशांचा व्यवहार, "कॅश-लेस ट्रान्झॅक्शन" असते. २. शक्यतो सर्व (सर्व नव्हे) कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन्स असणारी अर्थव्यवस्था, "लेस-कॅश अर्थव्यवस्था" असते. पूर्णविराम (पक्षी : पिरियड) !

मोदक गुरुवार, 08/12/2016 13:56
मी २८ नोव्हेंबरला जे म्हणालो होतो ते बरोबर आहे का मग..? मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:54 सरकार असे मार्ग वापरणार्‍याला सबसिडी देईल.. किंवा खर्चाच्या रकमेची आणखी काहीतरी सवलत देईल.

पैसा गुरुवार, 08/12/2016 14:03
एसेमेसवरून ट्रँझॅक्शन करता येणार्‍या npci च्या *99# Service साठीचे एसेमेस चार्जेस सध्या ३१ जानेवारीपर्यंत रद्द केले आहेत. एसेमेस लिहिताना गोंधळ किंवा चुका होऊ नयेत म्हणून बहुतेक बँकानी *99# अ‍ॅप्स आणली आहेत. मी काल वापरले. उत्तम चालत आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 14:36
इतर ठिकाणी लिहिले होते, ते परत... ही तात्कालीक सबसिडी असू शकेल. कोणत्याही प्रगल्भ अर्थव्यवस्थेत सबसिडी तात्कालीक उपायच असायला हवी, सततचे दुखणे असू नये. प्रणाली व्यवहारात रुजली व ऑनलाईन व्यवहारांचे प्रमाण खूप वाढले (क्रिटीकल मास तयार झाले) की, त्यांच्यासाठी लागणार्‍या संसाधनांचा खर्च त्याच प्रमाणात वाढत नसल्याने, दर व्यवहारामागचा खर्च कमी कमी होत जातो (इकॉनॉमी ऑफ स्केल). तो लक्षणिय प्रमाणात कमी झाला की विक्रेत्याला तो व्यवसाय/मार्केटिंग खर्चात सामावून घेणे तोट्याचे वाटत नाही. याशिवाय, विक्रेत्या-विक्रेत्यांमधिल स्पर्धाही त्यांना तसे करण्यास भाग पाडते. याचा परिणाम म्हणुन त्या खर्चाचा भार ग्राहकावर पडणे कमी होते किंवा पूर्णपणे थांबते. म्हणजे, आता सरकार ऑनलाईन प्रणालीला धक्का देत आहे, तिने वेग पकडल्यावर सरकारच्या हस्तक्षेपाची (सबसिडी) गरज राहणार नाही.

मोदक गुरुवार, 08/12/2016 14:54
सॉरी हां सर.. मी लिंक उघडून बघितली नाहीये. या विषयावर गेल्या महिन्याभरात इतके काही वाचले आहे की आता आणखी काही वाचायची इच्छा नाही. त्यामुळे सध्या नुसते प्रतिसाद वाचतो आहे. तसेच फुलटॉस स्टेडीयमबाहेर भिरकावण्याचाही कंटाळा आला आहे ;)

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 08/12/2016 15:37
तसेच फुलटॉस स्टेडीयमबाहेर भिरकावण्याचाही कंटाळा आला आहे माई मोड ऑन खरे आहे रे मोदका. दर्जेदार खेळाडूंबरोबर खेळण्याचा सराव ठेव. म्हणजे अशी वेळ येणार नाही असे ह्यांचे मत. :) माई मोड ऑफ

संजय क्षीरसागर गुरुवार, 08/12/2016 14:37
मथळा दिलायं : सरकार आता छोट्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये असल्यानसलेल्या २% चार्ज विरोधातली हवा काढून घेणार आहे आणि बातमी देतायं : Govt to waive service tax on card transactions up to Rs 2,000 सर्विस टॅक्स आणि एमडीआर (कार्ड चार्जेस) मधे फरक आहे. कार्ड चार्ज २% असेल तर सर्विस टॅक्स त्यावर १४% आहे. त्यामुळे २.२०% पैकी फक्त वरचे ०.२० % कमी होतील. टाका आता स्मायली !

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 14:39
वरचा प्रतिसाद वाचा. अर्थकारणावर आहे, त्यामूले सहज समजेल असा समज आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 14:43
शिवाय येवू घातलेला GST आणि त्याचा सर्विस टॅक्सवर होणारा सकारात्मक परिणाम यांचा विचार करणेही टॅक्स व अर्थव्यवस्थेबद्दल लिहिण्या-बोलणार्‍याला करणे आवश्यक आहे... हा मुद्दाही ध्यानात यायला हरकत नाही.

संजय क्षीरसागर गुरुवार, 08/12/2016 14:51
आणि सध्या तुमची अडचण होत असेल तर सोडून देऊ, पण कार्ड चार्ज २% असेल तर सर्विस टॅक्स त्यावर १४% आहे. त्यामुळे २.२०% पैकी फक्त वरचे ०.२० % कमी होतील. ही वस्तुस्थिती आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 16:34
७० वर्षे अडचण सोसलीच ना ? आता जरा कोणी दूरगामी विचार करून देशाच्या व पर्यायाने आपल्या सर्वांच्या भल्याकरता काही करतआहेत, तर त्याचा निदान विपर्यास न करता, शक्य ते सहकार्य देणे याला मी त्रास म्हणत नाही. कारण, कोणता हरी कोणा हरीभक्ताला खाटल्यावरी काही पुरवतो; यावर माझा (कलियुग असल्याने असेल, पण) विश्वास नाही. ;) माझ्या हरीची, "दिसामाजी काही शिकत जा, मिळालेली बुद्धी वापरून चांगल्याची कास धर, चांगले दिसले तर त्यासाठी जरा कळ काढ आणि केवळ एखादा मुद्दा पकडून त्याला फुकाचा विरोध करू नको" अशी शिकवण आहे. :)

नितिन थत्ते गुरुवार, 08/12/2016 16:49
>>७० वर्षे अडचण सोसलीच ना ? ही ७० वर्ष सोसलेली कोणती अडचण याविषयी मार्गदर्शन करावे. गहू तांदूळ वगैरेच्या लाइनी पंचवीसेक वर्षापूर्वी संपल्या. रेल्वेचे बुकिंग वगैरे घरबसल्या मिळायला लागून दहा एक वर्ष तरी झाली.

आजानुकर्ण गुरुवार, 08/12/2016 20:10
आपलेच पैसे बँकेतून काढायला लाइन लावायची पद्धत मात्र नवीन सुरू झाली आहे.
__/\__ जय हो. हे अगदी खरं. किंवा रिजर्व बँकेच्या गवर्नरने केलेलं प्रॉमिस एका रात्रीत अमान्य करायची पद्धत.

अर्धवटराव शुक्रवार, 09/12/2016 02:11
रिजर्व बँकेच्या गवर्नरने केलेलं प्रॉमिस एका रात्रीत अमान्य करायची पद्धत.
आर.बी.आय. गव्हर्नरचं नेमकं कुठलं प्रॉमीस एका रात्रीत अमान्य झालय?

विशुमित गुरुवार, 08/12/2016 17:26
त्या २०१४ च्या धुव्याने तर सगळे बेजार झाले आहेत. राहावा लायनीतच उभा आता. नाहीतरी सवय आहेच सगळ्यांना लायनीत उभा राहायची. त्यात ७० वर्षातून अवतार झालाच आहे म्हंटल्यावर करंगळीवर गोवर्धन उचलणारा असल्यावर गोपाळांना काय भीती....

मोदक गुरुवार, 08/12/2016 17:36
त्या २०१४ च्या धुव्याने तर सगळे बेजार झाले आहेत. खरे दुखणे कळाले. नाहीतरी सवय आहेच सगळ्यांना लायनीत उभा राहायची. ही ७० वर्षाच्या नाकर्तेपणाची कबुली समजावी का..? त्यात ७० वर्षातून अवतार झालाच आहे म्हंटल्यावर करंगळीवर गोवर्धन उचलणारा असल्यावर गोपाळांना काय भीती.... गोपाळ म्हणा, भक्त म्हणा किंवा भाट म्हणा, भिती त्यालाच आहे ज्याने काळा पैसा तयार केला आहे. मग कोणीही असो. *सगळीकडून विचार करून पाचर मारली आहे* *हे मिपावरचेच वाक्य आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 20:47
कायतरी काय ? एका मोठ्या प्रसिद्ध साहेबांनी ०८ नोव्हेंबरपासून आजपर्यंत फक्त एकदाच सेल्फीसकट रु४००० बँकेतून बदलून घेतले आहेत. त्यानंतर त्यांना परत कधी रांगेत उभे राहण्याची गरज पडल्याचे वाहिन्यांवर पाहिले-ऐकले नाही. आता त्यांच्यासारख्या मोठ्या माणसाला परत परत पैसे लागत नाही तर सर्वसामान्य माणसांना परत परत रांगेत उभे राहून पैसे काढण्याची गरज का पडावी, असा प्रश्न पडलाय ?!

हतोळकरांचा प्रसाद गुरुवार, 08/12/2016 21:59
तुम्हाला खरंच लोकांच्या मनात काय खदखदतंय हे पहायची इच्छा असेल तर खालील विडिओ पहा. उगाच तथ्यहीन चर्चा करण्यापेक्षा हे प्रत्यक्ष लोकांचं मत पाहणं जास्त माहितिकारक नाहीये का? https://youtu.be/-XtYRZ_Bn4g https://youtu.be/0bpVIl1P9y8

पैसा शुक्रवार, 09/12/2016 13:17
सर्व्हिस टॅक्स की सर्व्हिस चार्जेस? https://transformingindia.mygov.in/infographics/demonetization-impact-e… http://www.business-standard.com/article/economy-policy/no-transaction-… https://www.icicibank.com/aboutus/article.page?identifier=news-mdr-waiv… http://www.livemint.com/Industry/Fz3upIYlXxBhRM96t8mcRO/No-transaction-… http://www.moneycontrol.com/news/business/card-cos-banks-asked-to-waive… या सगळ्या बातम्या डेबिट कार्डवरील सर्व्हिस चार्जेस किंवा एम्डीआर सध्या रद्द केला अशा आहेत.

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 08/12/2016 14:56
The government has decided to "exempt services by an acquiring bank to any person in relation to settlement of an amount up to Rs 2,000 in a single transaction transacted trough credit, debit card or other payment card service," sources said.

संजय क्षीरसागर गुरुवार, 08/12/2016 15:05
नीट पेस्टींग करा ! ती सर्विस कॅटेगरी, `सर्विस टॅक्समधून' एक्झेम्प्ट करणार आहेत. मूळ चार्जेस एक्झेम्प्ट करणार नाहीत. ते तसेच राहातील.

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 08/12/2016 15:34
जिथे तिथे कशाला वीरश्री उधळताय. मी एक बातमी पेस्ट केली फक्त. माझे मत काय वगैरे लिहिले नाही.

संजय क्षीरसागर गुरुवार, 08/12/2016 16:02
त्यात नेमका हा मजकूर सोडला आहे, जो बातमीच्या सुरुवातीलाच आहे. Government will waive service tax on debit and credit card transactions of up to Rs 2,000 in a bid to promote digital transactions amid cash crunch following withdrawal of old Rs 500 and 1,000 banknotes त्यामुळे संपूर्ण चार्जेस माफ झालेत असा अर्थ होतो. मी मुद्दा बघतो, माणूस नाही. त्यामुळे कुणाचाही मुद्दा बरोबर असेल तर मला आनंद होतो. कारण त्यानं मला सुद्धा वॅल्यू अ‍ॅडिशन झालेली असते. `विरश्री उधळणे' वगैरे विचार ही मनात येत नाही. ती पराभूतांची मानसिकता आहे.

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 08/12/2016 16:07
मी तुमच्या प्रतिसादाला उप-प्रतिसाद म्हणून ती लिंक दिली नाही किंवा ती रेफर करा असा सल्ला सुद्धा दिला नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 18:00
हायला, जेटली पण मिपावरची घमासान चर्चा वाचतात आणि त्यावरून निर्णय घेतात हे समजल्याने अंगावर मूठ दोन मूठ मांस चढले =)) बघा त्यांनी मिपाकरांचे ऐकून काय काय निर्णय घेतलेत ते... १. Petrol/diesel cheaper for those who pay by digital mode, to get 0.75% discount २. People who will digitally book monthly, seasonal tickets in suburban rails will get 0.5 per cent discount from January 2017 ३. There will be two point-of-sale machines in villages with population up to 10 lakh: Arun Jaitley ४. 10% discount on general insurance, 8% discount on life insurance on digital payments ५. Service tax on card transactions up to Rs 2,000 to be waived एन्जॉय ! दुवा : http://timesofindia.indiatimes.com/govt-demonetisation-move/liveblog/55…

अभिजित - १ गुरुवार, 08/12/2016 18:11
चला मला LIC चा हप्ता भरायचा आहे पुढच्या वीक मध्ये . बघूया डिस्काउंट मिळतो का ? नेट बँकिंग वापरले तर . नाहीतर क्रेडिट कार्ड वापरले तर. मला तर बहुतेक हा सगळं जुमला वाटतोय.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 22:42
नवीन गोष्टीचा अनुभव न घेताच विरोध सुरू करून तुम्ही "या सरकारतर्फे काहीही समोर आले तरी प्रथम डोळे मिटून विरोध करणारच" हा तुमचा खरा उद्येश पूर्णपणे उघड केला आहे =)) =)) =))

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 08/12/2016 20:00
हायला, जेटली पण मिपावरची घमासान चर्चा वाचतात आणि त्यावरून निर्णय घेतात हे समजल्याने अंगावर मूठ दोन मूठ मांस चढले =))
हे तर अगोदरही करता आले असते. हे सरकार नोटाबंदीआडून कृत्रिम चलन टंचाई निर्माण करून कॅशलेस व्यवहार करण्याची जबरदस्ती करतेय हे सिद्ध होतेय. कॅशलेस व्यवहाराला विरोध नाही, परंतू सरकार आपले अपयश झाकण्याकरता कॅशलेसचे घोडे दामटतेय ह्याला नकीच विरोध राहील.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 22:44
तो काहीसा उपरोधीक विनोद होता !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! आता सगळा आंधळा विरोध चालला आहे याचा यापेक्षा अजून काय पुरावा हवा ???!!!

श्रीगुरुजी गुरुवार, 08/12/2016 15:25
आताच माझ्या HDFC बचत खात्याचे ऑनलाईन विवरण पाहिले. ८ नोव्हेंबर नंतर मी मोठ्या प्रमाणात डेबिट कार्ड वापरून लहानमोठे व्यवहार केले आहेत. त्यात रेस्टॉरंटचे बिलिंग, दुचाकीत इंधन भरणे, किराणा माल खरेदी, स्टेशनरी खरेदी, स्वयंपाकाच्या गॅसचे बिलिंग इ. व्यवहार आहेत. एक अपवाद वगळता उर्वरीत व्यवहारांना १ रूपयासुद्धा चार्ज लावलेला नाही. गॅसची किंमत रोख दिली असती तर ५४६ रूपये द्यावे लागले असते. त्याऐवजी ऑनलाईन पेमेंट केल्यामुळे ६ रू. ६५ पैसे जास्त गेले. परंतु दरवेळी रोखीने पैसे देताना वरचे ५-१० रूपये सोडून द्यावे लागत होते. ती समस्या यावेळी आली नाही.

नितिन थत्ते गुरुवार, 08/12/2016 16:31
+१ मलाही ऑन लाइन/डेबिट कार्ड पेमेंटला सहसा चार्ज लागत नाही. क्रेडिट कार्ड पेमेंटलाही लागत नाही. पण सरकारी महावितरण, IRCTC इथे मात्र लागतो. आणि तो मर्चंटच घेतो. (पक्षी- महावितरण/रेल्वे)

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 16:38
+११ मी टाकलेल्या अक्सिस बँकेच्या चार्जेसच्या चित्रात अगदी हेच लिहीले आहे ! पण, बॅंकेने दिलेल्या संस्थळावरील/छापील माहितीलाही खोटे म्हणणारे लोक आहेत इथे :O:

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 17:22
त्या चित्रात माझ्या कार्डालाही बँक IRCTC चार्जेस लावणार असेच म्हणते आहे. मी रेल्वेचा प्रवास क्वचितच करतो. त्यामुळे मला त्याने फार फरक पडत नाही ही गोष्ट वेगळी आणि माझ्या वैयक्तीक निवडीत गौण होती.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 08/12/2016 20:40
एकंदरीत गेल्या ३० दिवसांत असं दिसून आलंय की ज्यांना या निर्णयामुळे किरकोळ त्रास झालेला आहे किंवा अजिबात त्रास झालेला नाही, तेच सर्वाधिक मोठ्या आवाजात या निर्णयाला विरोध करीत आहेत. वॄत्तपत्रातील वार्तांकनाबद्दल तर बोलायलाच नको. आज एकाने इंडियन एक्स्प्रेसची एक लिंक पाठवली होती. दिल्लीतील २-३ रिक्षावाल्यांबद्दल लिहिले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ८ नोव्हेंबरनंतर रिक्षाचा धंदा निम्मा झाला आहे. या वृत्तांतावरून खालील दोनपैकी एक निष्कर्ष काढता येईल. १) किमान निम्मी जनता कामावर न जाता घरी बसून आहे. त्यामुळे रिक्षाचा धंदा निम्म्यावर आला आहे. किंवा २) जनतेने प्रवासासाठी पायी चालणे/सायकल/दुचाकी/चारचाकी असे पर्याय वापरायला सुरूवात केली आहे. वरील वृत्तांतामध्ये वरील दोनपैकी कोणता पर्याय जनतेने निवडला आहे हे सांगितले असते तर जास्त ज्ञान मिळाले असते.

नितिन थत्ते गुरुवार, 08/12/2016 21:03
मी रिक्षाने स्टेशनवर जा ये केली तर ६० रुपये पडतात. नोटाबंदीनंतर मी सुट्या नोटा वाचवायला बसने जातो १०-१० रुपये लागतात. योगायोगाने निवडणूक आल्याने आमच्या नगरसेवकांच्या कृपेने नवीन बससेवा चालू झाली आहे. मी जसा बसने जातो तसे इतरही जात असतील तेव्हा रिक्षाचा धंदा कमी झाला असणे साहजिक आहे. पण त्याचा अर्थ मी कामावर न जाता घरी बसलेलो नाही. वरील प्रश्नाचे उत्तर मिळाले असेल असे वाटते. मला रिक्षाने जायच्या ऐवजी बसने जायला लागते हा त्रासच आहे. त्याशिवाय रिक्षा वाल्याचा धंदा कमी झाला हे ही खरेच आहे. तेव्हा काही त्रास नसताना लोक उगाच (मोठ्या आवाजात) ओरडत आहेत असे म्हणू नये.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 08/12/2016 21:10
बसेसच्या फेर्‍या वाढविल्याशिवाय किंवा मार्गावर नवीन बस आणल्याशिवाय रिक्षाऐवजी बस हा पर्याय फारच थोड्या लोकांसाठी उपलब्ध असेल. दिल्लीतील वरील बातमीनुसार रिक्षाचा धंदा ५०% कमी झाला असेल तर त्या प्रमाणात बसचा धंदा वाढायला हवा किंवा इतर पर्यायांचा वापर वाढायला हवा. त्याविषयी वृत्तांतात काहीही लिहिलेले नाही.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 08/12/2016 22:39
रिक्षाऐवजी रोज बसने जावे लागते याव्यतिरिक्त नोटा रद्द केल्यामुळे अजून कोणता त्रास होत आहे?

नितिन थत्ते गुरुवार, 08/12/2016 23:25
मी घरखर्चासाठी सुमारे २० हजार रुपये महिना काढतो. त्याखेरीज सर्व युटिलिटी बिले ऑनलाइन भरतो. म्हणजे मला २० हजार रुपये कॅशचा खर्च असतो. भाजीपाला, किराणासामान (साबण-अंगाचा, कपड्याचा, भांड्यांचा, इतर टॉयलेट्रीज, टूथपेस्ट, खाण्याचे स्नॅक्स नमकीन वगैरे), पेपरवाला, दूधवाला, बूटपॉलीशवाला, स्वयंपाकाच्या बाई, औषधपाणी, तीन माणसांचा प्रवासखर्च इत्यादि खर्च कॅशने करतो. कधी बाहेर असताना भूक लागली तर वडापाव, चहा-कॉफी वगैरे हे ही कॅशने करतो. होणारे त्रास १. एटीएममधून फक्त २००० च्याच नोटा मिळतात त्यामुळे २० हजार काढण्यासाठी दहावेळा एटीएमच्या लायनीत २०-३० मिनिटे उभे राहणे (एकदम पैसे काढण्यासाठी बँकेत गेलो होतो पण तिथे पैसे मिळाले नाहीत. नंतर दोन वेळा बँकेत गेलो पैसे मिळाले नाहीत). २. माझ्या इनकमच्या प्रमाणाचा विचार केला असता मनाला येईल तेव्हा वडा पाव खाणे किंवा आइसक्रीम खाणे इत्यादि गोष्टी विचार करून कराव्या लागत नाहीत (नसत). आता त्या विचार करून कराव्या लागतात. यावर हा नोटा टंचाईचा प्रॉब्लेम आहे असे म्हणता येईल पण नोटा टंचाई ही नोटाबंदीमुळेच झालेली आहे. ३. मी जेव्हा वीस हजार रुपये काढून आणतो तेव्हा त्यातले किती खर्च झाले हे व्हिज्युअली पाहता येते. ऑनलाइन व्यवहार करायला लागतात तेव्हा काही ठिकाणी कार्ड, काही ठिकाणी पेटीएम, आता नवीन जुमल्याप्रमाणे इंतरनेटविरहित मोबाइल पेमेंत असा विविध मार्गांनी खर्च केल्याने एकूण खर्च किती झाला याचा ट्रॅक डोक्यात ठेवावा लागतो. कॅशच्या बाबतीत कुणीही खर्च केला तरी बॅलन्स कॅश एका ठिकाणी पाहून कळते. इथे प्रत्येकाच्या खर्चाचा ट्रॅक ठेवावा लागतो. हा त्रास ५० दिवसांचा किंवा दोन क्वार्टरचा नाही. कॅशलेस व्यवस्थेतला कायमचा त्रास आहे. ३. प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनला कॅश ट्रान्झॅक्शनपेक्षा जास्त वेळ लागतो. मी एक ब्रेड घेतला पंचवीस रुपये दिले की चालू पडतो. आता मोबाईल ऑन करा/कार्ड काढा, दुकानदार ते स्वाइप करणार/पेटीएमचे अ‍ॅप उघडणार, मी पिन नं टाकणार/पेटीएमचा क्यू आर कोड स्कॅन करणार अमाउंट टाकणार आणि गो म्हणणार. नंतर इंटरनेटच्या स्पीडप्रमाणे सक्सेसचा मेसेज येईपर्यंत दुकानात थांबणार. -------------------------------------------- आज मला टॅक्सीने ऑफीसला जावे लागले. त्यासाठी उबर बुक करायचा प्रयत्न केला. उबरने ९००+ रुपयांचे एस्टिमेट दिले. म्हणून कालीपिलीने गेलो. टॅक्सीवाल्याकडे कार्ड पेमेंटची सुविधा नव्हती, पेटीएम नव्हते आणि २००० चे सुट्टेही नव्हते. त्यामुळे जवळच्या १०० च्या पाच नोटा होत्या त्या सर्व द्याव्या लागल्या. संध्याकाळी घरी जाताना सॅण्डविच घेऊन ये असा बायकोचा फोन आला. पण (सुटे) पैसे नसल्याने सॅण्डविच घेता आले नाही. हे असे किती काळ चालणार आहे हे ठाऊक नाही याचा मानसिक त्रास झाला. -------------------------------------------- Pain is real, benefits are imaginary.

आजानुकर्ण शुक्रवार, 09/12/2016 01:16
पण देशासाठी थोडा त्रास सहन करण्याची तुमची तयारी नाही का? मला असा कुठेही त्रास झाला नाही. तुम्ही खोटं बोलताय!!!

नितिन थत्ते शुक्रवार, 09/12/2016 11:28
तयारी आहे हो. पण Pain is real; Benefits are imaginary !!!

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 09/12/2016 14:56
१. एटीएममधून फक्त २००० च्याच नोटा मिळतात त्यामुळे २० हजार काढण्यासाठी दहावेळा एटीएमच्या लायनीत २०-३० मिनिटे उभे राहणे (एकदम पैसे काढण्यासाठी बँकेत गेलो होतो पण तिथे पैसे मिळाले नाहीत. नंतर दोन वेळा बँकेत गेलो पैसे मिळाले नाहीत).
बँकेत स्वतः जाऊन स्वयंधनादेश वापरून आठवड्याला २४००० रूपये काढू शकता. मी स्वतः जाऊन काढलेले आहेत. एटीएमच्या रांगेपेक्षा बँकेत कमी वेळ लागतो. २००० च्या १० व १०० च्या ४० नोटा मिळाल्या होत्या. बहुतेक व्यवहार डेबिट कार्ड/ऑनलाईन पेमेंट/धनादेश इ. च्या माध्यमातून करत असल्याने २४००० मधील बहुसंख्य रक्कम शिल्लक आहे.
२. माझ्या इनकमच्या प्रमाणाचा विचार केला असता मनाला येईल तेव्हा वडा पाव खाणे किंवा आइसक्रीम खाणे इत्यादि गोष्टी विचार करून कराव्या लागत नाहीत (नसत). आता त्या विचार करून कराव्या लागतात. यावर हा नोटा टंचाईचा प्रॉब्लेम आहे असे म्हणता येईल पण नोटा टंचाई ही नोटाबंदीमुळेच झालेली आहे.
वडापाव किंवा आईस्क्रीम खाण्याइतक्या नोटा बहुतेकांकडे असतातच. बहुतेकांच्या बाबतीत वडापाव किंवा आईस्क्रीम हे रोजचे खाणे नसते. तरीसुद्धा ही समस्या वाटत असल्यास नोटाबंदी हेच कारण आहे हे समजण्यास हरकत नाही.
३. मी जेव्हा वीस हजार रुपये काढून आणतो तेव्हा त्यातले किती खर्च झाले हे व्हिज्युअली पाहता येते. ऑनलाइन व्यवहार करायला लागतात तेव्हा काही ठिकाणी कार्ड, काही ठिकाणी पेटीएम, आता नवीन जुमल्याप्रमाणे इंतरनेटविरहित मोबाइल पेमेंत असा विविध मार्गांनी खर्च केल्याने एकूण खर्च किती झाला याचा ट्रॅक डोक्यात ठेवावा लागतो. कॅशच्या बाबतीत कुणीही खर्च केला तरी बॅलन्स कॅश एका ठिकाणी पाहून कळते. इथे प्रत्येकाच्या खर्चाचा ट्रॅक ठेवावा लागतो. हा त्रास ५० दिवसांचा किंवा दोन क्वार्टरचा नाही. कॅशलेस व्यवस्थेतला कायमचा त्रास आहे. ३. प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनला कॅश ट्रान्झॅक्शनपेक्षा जास्त वेळ लागतो. मी एक ब्रेड घेतला पंचवीस रुपये दिले की चालू पडतो. आता मोबाईल ऑन करा/कार्ड काढा, दुकानदार ते स्वाइप करणार/पेटीएमचे अ‍ॅप उघडणार, मी पिन नं टाकणार/पेटीएमचा क्यू आर कोड स्कॅन करणार अमाउंट टाकणार आणि गो म्हणणार. नंतर इंटरनेटच्या स्पीडप्रमाणे सक्सेसचा मेसेज येईपर्यंत दुकानात थांबणार.
वरील दोन्ही मुद्दे व्यक्तीसापेक्ष आहेत. मला व्यक्तीशः त्यात काहीच समस्या वाटत नाही. तुम्हाला समस्या आहे हे वाटू शकते. नोटा बाळगण्यापेक्षा एक कार्ड कॅरी करणे हे माझ्या दृष्टीने जास्त सोपे आहे. --------------------------------------------
आज मला टॅक्सीने ऑफीसला जावे लागले. त्यासाठी उबर बुक करायचा प्रयत्न केला. उबरने ९००+ रुपयांचे एस्टिमेट दिले. म्हणून कालीपिलीने गेलो. टॅक्सीवाल्याकडे कार्ड पेमेंटची सुविधा नव्हती, पेटीएम नव्हते आणि २००० चे सुट्टेही नव्हते. त्यामुळे जवळच्या १०० च्या पाच नोटा होत्या त्या सर्व द्याव्या लागल्या. संध्याकाळी घरी जाताना सॅण्डविच घेऊन ये असा बायकोचा फोन आला. पण (सुटे) पैसे नसल्याने सॅण्डविच घेता आले नाही. हे असे किती काळ चालणार आहे हे ठाऊक नाही याचा मानसिक त्रास झाला.
तुम्हाला इतका प्रचंड त्रास होत असेल तर नोटाबंदीला तुमचा असलेला विरोध समर्थनीय आहे असे म्हणता येईल.

सुज्ञ शुक्रवार, 09/12/2016 00:32
आणि मी डी क्लास शहरात राहतो (यड्राव फाटा - इचलकरंजी) पण दारू सकट सर्वठिकाणी मी कार्ड देतो . एखाद दोन वेळेस रांगेत उभारून पैसे काढावे लागले याव्यतिरिक्त मला कसलाही त्रास जहाल नाही . वडापाव चहा कोफी वगैरे देखील सुरळीत चालू आहे ..थट्टा चाचा तुम्ही राहता कोठे ? बाकी गरीब दारू का पितो वगैरे फालतू प्रश्न विचारू नका.. बाकी. जाता जाता.. बुर्ली अमणापूर जयसिंगपूर कुरुंदवाड नरसोबा वाडी वगैरे सर्व खेडेगावातून माझे मित्र आहेत ( पश्चिम महाराष्ट्र ) आणि सर्वजण २ ३ वेळेस बँकेच्या रांगेत उभे राहून आले आहेत . त्यापैकी कोणीही इथे मिपावर लेख पाडले नाहीत अथवा काही भयंकर झाले असेही सांगितले नाही अथवा मी मुद्धाम विषय काढले तरीही मला बोलले नाहीत. मिपावर देखील अनेक लोकांनी जास्त त्रास झाला नाही हेच सांगितले .. बाकी जाता जाता अर्थात नगरपलिका निवडनुकांचे निकाल याची साक्ष देतातच .. पण तरीही .. लोकांना भडकवण्याचा व त्यातून राजकीय स्वार्थ साधण्याचा कसला जळफळाट म्हणायचा हा ..

मार्मिक गोडसे शुक्रवार, 09/12/2016 00:38
ज्यांचे फक्त जि.म. बँकेतच खाते आहे आणि त्यांना जुन्या नोटा बदलायच्या आहेत किंवा त्या बँक खात्यातून पैसे काढायचे आहेत त्यांना भेटलात का?

सुज्ञ शुक्रवार, 09/12/2016 01:38
जी म बैंकेत आमचे अनेक सहकारी एफडी या ठेव्हायला आले होते . जुन्या नोटेत . पण जुन्या नोटा घेण्याची त्यांना पॉवर नाय . तरीही मागिल तारखा दाखवूंन(८ नोव्हेंबर च्या आधीच्या ) अनेक जिल्हा व तालुकास्तरीय बॅंकांनी अशा एफडी , आरडी ठेऊन घेतल्या. ओळखी व जोखमी वरती .. म्हणूनच परत सांगतो . सरकार चा हेतू चांगलाच आहे .. लोक दूरउपयोग करणारच तर अशा अनेक भ्रष्टाचाराचे मूळ कारण ठरू शकणाऱ्या सहकारी बॅंक व संस्था याना यातून वागळले हे उत्तम . मुळात आपल्या लोकांना गैरव्यवहार करण्यात च आनंद वाटतो हि दुर्दैवाची गोष्ट आहॆ

नितिन थत्ते शुक्रवार, 09/12/2016 10:16
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत खाते असणे म्हणाजे भ्रष्ट असणे हे समीकरण लै भारी आहे. ---------------------- सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत खाते असणे कंअल्सरी आहे. मी सेक्रेटरी असलेल्या सोसायटीचे पण खाते ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत आहे. आमच्या सोसायटीच्या पेटी कॅशमध्ये पाचशे रुपयांच्या काही नोटा ९ नोव्हेंबर रोजी होत्या. त्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून बदलून घेता आल्या नाहीत. आमच्या सोसायटीचे दुसर्‍या बँकेतपण खाते असल्याने तेथे बदलून घ्याव्या लागल्या. ते दुसरे खाते नाही अशा अनेक सोसायट्या असू शकतात. आपल्या मध्यमवर्गीय विहिरीच्या बाहेर खूप मोठे जग असते.

विशुमित शुक्रवार, 09/12/2016 11:16
तर अशा अनेक भ्रष्टाचाराचे मूळ कारण ठरू शकणाऱ्या सहकारी बॅंक व संस्था याना यातून वागळले हे उत्तम .>>> पतसंस्था आणि जिल्हा बँके बद्दल एवढा आकस ठेवणे बरे वाटत नाही. कारण सांगतो; -- पाईप लाईन च्या कर्जासाठी मी बडोदा बँकेत गेलो होतो. सर्व कागद पत्रे, पाणी परवानगी, ज़िल्हा बँक आणि पतपेढीचे कर्ज फेडण्याचा असलेला अनुभव असून सुद्धा मला त्यांनी कर्जा देण्यासाठी २ महिने घालवले, कर्ज तर मिळालेच नाही पण माझे पाईप लाईनचे काम रखडले. त्याच कर्जासाठी मी ज़िल्हा बँकेत गेलो तर माझे काम ५-६ दिवसात झाले. पतसंस्था तर १ तासा भरात कर्ज देते. योग्य पद्धतीने पैसे फेडले तर घरी पण आणून देतील. - गावाकडे इतर बँकांपेक्षा पतसंस्था आणि ज़िल्हा बँकांचे जाळे विस्तृत आहे. आमच्या घरातील सगळ्यांची खाती ज़िल्हा बँकेत आहेत अजून तरी काही प्रॉब्लेम आला नाही. पण विशिष्ट चष्मे घातले की फक्त ज़िल्हा बँक आणि सहकारी संस्था च दिसणार. (ज़िल्हा बँकामध्ये कसे घोटाळे झाले याचे दाखले दिले जातील पण सरकारी बँकांच्या चड्ड्या तश्याच झाकून ठेवल्या जातील)

मार्मिक गोडसे शुक्रवार, 09/12/2016 15:13
ज़िल्हा बँकामध्ये कसे घोटाळे झाले याचे दाखले दिले जातील पण सरकारी बँकांच्या चड्ड्या तश्याच झाकून ठेवल्या जातील
काही खाजगी बँकांनी चलनबंदीनंतरही घोटाळे केले ,परंतू त्या बँकांचे व्यवहार सुरळीत चालू आहे.

मार्मिक गोडसे शुक्रवार, 09/12/2016 15:24
तर अशा अनेक भ्रष्टाचाराचे मूळ कारण ठरू शकणाऱ्या सहकारी बॅंक व संस्था याना यातून वागळले हे उत्तम .
हा इलाज झाला का? मग ह्या लोकांनी त्यांच्याकडे असलेल्या ५००,१००० च्या नोटांचे काय करायचे?

नितिन थत्ते शुक्रवार, 09/12/2016 16:23
अहो. त्यांनी जिल्हा बँकेखेरीज इतरत्र अकाउंट काढले नाही म्हणजेच ते भ्रष्ट, काळा पैसा धारक, देशाला कुरतडणारे की पोखरणारे देशद्रोही वगैरे आहेत. त्यांना धडा शिकवण्यासाठी म्हणून तर ही नोटाबंदीची योजना आणली.

गामा पैलवान शुक्रवार, 09/12/2016 13:39
अवांतर : डॉक्टर सुहास म्हात्रे,
३. There will be two point-of-sale machines in villages with population up to 10 lakh: Arun Jaitley
गावाची लोकसंख्या १० लाख? मूळ बातमीत ८००० आहे. श्लेषणदोष (=कटपेस्ट एरर) की काय? आ.न., -गा.पै.

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 09/12/2016 15:23
होय, श्लेषणदोष (=कटपेस्ट एरर) :) गडबडीत केलेल्या भाषांतरात अर्थ बदलू नयेत म्हणून ऑनलाईन टाईम्स ऑफ इंडियामधली बातमी कॉपीपेस्ट केली होती.

संजय क्षीरसागर सोमवार, 26/12/2016 14:28
. क्रेडीट कार्डवर ३०० रुपयांचे पेट्रोल भरल्यावर दोन्ही वेळा ११.५० चार्ज लागला आहे. अर्थात, क्रेडीट कार्डवर सरकारनं का सवलत दिली नव्हती हे नवल आहेच. झक मारली आणि तुमच्याशी वादात पडलो ! एनी वे, हा पेट्रोलपंप चतु:शृंगी मंदीराच्या अलीकडे आहे. तुम्ही मोठी फुशारकी मारुन नांव सांगा, पुरावा द्या करत होतात म्हणून हा प्रतिसाद !

संदीप डांगे सोमवार, 26/12/2016 14:50
यात काय नवीन आहे? असा चार्ज तर बसतोच, हे जगजाहिर आहे. कोण नाकारत होतं इथे? कित्येकदा मला कार्डवर पेट्रोल भरलं बसलाय, तेव्हा कार्डने पेट्रोल भरने सोडून दिलं. कॅश देतो.