Skip to main content

कार्ड पेमेंटचे २ % , दुकानदार आणि आपण

लेखक अप्पा जोगळेकर यांनी गुरुवार, 01/12/2016 18:38 या दिवशी प्रकाशित केले.
नमस्कार, गेले काही दिवस वारंवार कार्ड पेमेंटच्या २ टक्क्यांबद्दल काही प्रतिक्रिया वाचत आहे. हे पैसे सरकारने द्यावेत, ते सबसिडाईज व्हावेत पासून पेमेंट बँकांच्या २ % कमिशनसाठी नोटा बंद झाल्या वगैरे प्रतिसाद वाचले. एका धाग्यावर मोदकशी चर्चा करताना यासंदर्भात १-२ प्रतिसाद दिले होते. ते कॉपी -पेस्ट करुन इथे चिकटवत आहे. सविस्तर लिहिण्यासाठी तूर्तास वेळ नाही त्याबद्दल दिलगीर आहे. माझी माहिती अपूर्ण असू शकते. त्यात कोणी भर घातल्यास आवडेल. या धाग्याचा 'माहिती' यापलीकडे अन्य कोणताही उद्देश नाही. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. १. जयंत कुलकर्णी - Mon, 28/11/2016 - 16:52 आत्ताच गॅससाठी क्रेडीटकार्डने पैसे भरले. जवळजवळ १ % जास्त भरावे लागले. ट्रान्झॅक्शन चार्जेस म्हणून १ %. म्हणजे एचपी गॅस डिलिव्हरीच्या अगोदर पैसे घेणार व त्यासाठी जास्त पैसे घेणार. कॅशलेस हा माझ्यासाठी आतबट्याचा व्यवहार आहे... :-( २. मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:05 ८०० रूपयांचा सिलेंडर असेल तर १% पैसे म्हणजे ८ रूपये जास्त जातील. सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. असा माझा अंदाज आहे. ३. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 17:43 सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. image ४. मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:54 आप्पा.. सरकार असे मार्ग वापरणार्‍याला सबसिडी देईल.. किंवा खर्चाच्या रकमेची आणखी काहीतरी सवलत देईल. बरोबर..? ५. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 18:15 नाही. तसे वाटत नाही. देत असल्यास देऊ नये. सबसिडी घेऊन धंदा करणे मला तत्वतः चूक वाटते. पेमेंट बँकिंगचे बिझनेस प्रिन्सिपल 'माझ्या मते तरी उधार मिळते म्हटल्यावर लोक पटकन खरेदी करतात' या ग्रूहीतकावर अवलंबून आहे. म्हणून जगातले पहिले पेमेंट बँकिंग डायनर्स क्लब आणि अमेरिकन एक्स्प्रेस च्या क्रेडीट कार्डांपासून सुरु झाले. हे ग्रूहीतक शॉपिंग मॉल्/डीपार्टमेंटल स्तोअर येथे य्शस्वीपणे चालताना आपण पाहतोच. नंतर 'क्रेडीट कार्ड' साठी नेटवर्क अव्हेलेबल आहे आणि सोय म्हणून डेबिट कार्ड साठी सुद्धा पेमेंट बँकिंग सुरू झाले असावे असे वाटते. आमचे नेटवर्क तुम्ही वापरा (का वापरा तर धंदा वाढेल) आणि नेटवर्कची फी द्या असे हे गणित आहे. शिवाय चेक पेमेंट मधे चेक बाउन्स होऊ शकतो. पेमेंट बँकेत कस्टमरने डिफॉल्ट केले तरी मर्चंटचे पैसे बँकेला द्यावेच लागतात. (बहुधा व्याजासकट. तो वेगळा फायदा.) आपण एखाद्या बँकेचे एटीम वापरतो तेव्हादेखील नेटवर्कची फी द्यावी लागते. दुसर्‍या बँकेचे एटीएम असेल आणि ५ + ट्रान्जाकश्नस असतील तर चार्ज पडतो. पेमेंट बँकिंग वर बहुधा आरबीआय ची रेगुलेशन असावीत असे वाटते. या सगळ्यात सरकार आलेच कुठे ? येऊ नये. देशात पेमेंट बँकिंग वाढावे असे सरकारला वाटत असेल तर असले निर्बंध किंवा सबसिडी देऊ नयेत. ६. डॉ सुहास म्हात्रे - Mon, 28/11/2016 - 20:35 सबसिडी हा शब्द तितकासा बरोबर नाही असे वाटते व कोणत्याही सबळ आणि चांगल्या अर्थव्यवस्थेत सबसिडी एक तात्पुरती तडजोड म्हणूनच वापरलेली असते, काही काळाने ती नष्ट व्हावी हाच उद्येश असला पाहिजे. पण, ट्रांझॅक्शन्सची संख्या मोठा प्रमाणावर वाढली की, इंफ्रास्ट्रक्चरवरील खर्च त्याच्या समप्रमाणात वाढत नसल्याने, दर ट्रांझॅक्शनमागचा खर्च कमी होईल (इकॉनॉमी ऑफ स्केल) आणि ती बचत पूर्ण किंवा त्यातला काही भाग ग्राहकापर्यंत पोचेल. ७. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 17:40 काका, हा जो काही वाढीव टक्का आहे तो गॅसवाल्याने भरला पाहिजे. उगाच सरकारच्या नावे टाहो फोडून काय होणार मर्चंट (गॅसवाला) --> अक्वायरर कंपनी (अक्सिस बँक वगैरे) --> नेटवर्क कंपनी (विसा/मास्टर कार्ड्/अमेक्स वगैरे) --> कार्ड इश्युअर बँक (आय्सीआय्सीआय वगैरे). उद्या गाळ्याचे भाडे वाढले म्हणून गॅसवाल्याने अडिशनल पैसे घेतले तर तुम्ही द्याल का ? असे वाढीव पैसे देणे चूक आहे. यापेक्षा चेकने पेमेंट करू शकता. ८ रुपये हा मामुली दर आहे हा वेगळा भाग आहे.
वाचने 104047
प्रतिक्रिया 582

प्रतिक्रिया

श्री गावसेना प्रमुख गुरुवार, 08/12/2016 10:08
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%8F%E0%A4%B8%E0%A… ईथे म्हटल्याप्रमाणे हि सेवा एस एम एस पेक्षा वेगळी आहे जी स्टार ने सुरु होवुन हॅश ने संपते . गोपाळ राव तुम्हाला मेसेज चे पैसे नाही लागणार बर का.

अभिजित - १ गुरुवार, 08/12/2016 15:53
नोट वाचा . ते म्हणतात कि - युएसएसडी कोड वापरले जातात. काहीवेळा काही सेवांसाठी शुल्क आकारले जाते.

आनंदी गोपाळ सोमवार, 05/12/2016 22:38
पर्सनल अ‍ॅटॅक म्हणून छातीवर बसू नका. क्लिअरकट दिसतंय की मेसेजचे चार्जेस लागणारेत. मला ५ रुपडक्याचा चहा प्यायला ६० पैशाचा एसेमेस लागत असेल, तर तो किस खुशि मे? माझ्या सरकारची "जबाबदारी" आहे की त्याने "चलन व्यवस्था" चालवावी. थोरल्या महाराजांनी होन छापले होते ना, राज्याभिषेकावेळी? ५ रुपयाची नोट/ नाणं हे माझ्यासाठी ५ रुपये किमतीचं असतं. ५.६० पैसे नव्हे. ते ६० पैसे खर्च करणे ही सरकारची जबाबदारी असते. सरकारने आपले "वचन" सोडून पळ काढला आहे. तुम्ही किस खुशीमे सरकारचे समर्थन करीत आहात? वेड पांघरून पेडगावला जाऊन समर्थन करण्याचा प्रयत्न कशासाठी? काय बी भेटणार नाहीये वरतून. बिलिव्ह मी.

आनंदी गोपाळ सोमवार, 05/12/2016 23:28
अरे हो! ते स्पेशल "ब्लॅक डे" राहिलेच. जेव्हा सर्व स्कीमवाले मेसेज अन फोन कॉल्सही "मरतात" तेवढे दिवस उपास करायचा का लोकांनी?

अर्धवटराव सोमवार, 05/12/2016 23:49
आता आम्हि नेट पॅक वापरावं, नाहि घ्यावं, कार्डं वापरावं... कि कसं ?? १) एक गहजब तर असा ऐकायला येतोय कि सरकार अजीबात नोटा/नाणे छापणं बंद करणार आहे व १००% कॅशलेस व्यवहार सक्तीचे होणार आहेत. याला "बाळबोध" म्हणण्यापलिकडे काहि विशेषण देता येत नाहि. छापील करन्सीचं प्रमाण एका विशिष्ट मर्यादेत सरकारला मेण्टेन करावच लागते. भविष्यात फक्त इलेक्ट्रोनीक व्य्ववहार करणार्‍यांनाच अर्थव्यवस्थेत स्थान राहिल व इतर निमुटपणे फुटाणे खात बसतील असा समज का करुन घेतला जातोय कोण जाणे. इलेक्ट्रॉनीक व्यवहारांसंबंधी सगळे रेग्युलेशन्स अस्तित्वात आले, सिस्टीम स्टेबल झाली तरी कोणि ठरवलच कॅश व्यवहार करायचा, अगदी १०रु. ते १०० करोड रु., तरी त्याला कोणि ना करणार नाहि. सरकार (किंवा आर.बी.आय.) कागदी नोट छापो किंवा इलेक्ट्रॉनीक, त्याचं मुल्यात्मक वचन अबाधीत राहातं. सरकार आपलं वचन मोडतय हा जावईशोध कसा लागला हेच कळत नाहि. २) मुख्य मुद्दा असा कि पेपर करन्सी आणि इलेक्ट्रॉनीक करन्सी यांच्या वापरासंबंधी तुलनात्मक फायदे-तोटे काय आहेत. त्या अनुषंगाने अर्थव्यवस्थेने आपला बॅलेन्स पॉइंट गाठावा. नोटा छापायचा खर्च वि. इलेक्ट्रॉनीक इन्फ्रास्ट्रक्चरचा खर्च, सुरक्षेसंबंधी काळजी(कार्ड हॅक होणे, बँकेवर दरोडे, पैसा लपवुन ठेवणे... वगैरे) , आपात्कालीन परिस्थीत कराव्या लागणार्‍या व्यवस्था (समजा चेन्नई/मुंबई सारखी पूर परिस्थिती आली आणि वीज पुरवठा बंद झाला तर सर्व उपकरणं पत्थर है पत्थर (साभारः सरफरोष) ), पैशाचा दृष्यमान प्रवास (ज्याला ट्रेसेबिलिटी म्हणतात) व त्या अनुषंगाने होणारे ट्रान्स्परन्सी विषयक फायदे-तोटे, नकली करन्सी वि. नकली इलेक्ट्रॉनीक सिस्टीम (याची एक हायपोथेटीकल स्टोरी डोक्यात घोळते आहे. बघु, कधी कागदावर उतरते का ते). या सर्व बाबींचा उहापोह करुन, काही काळाने व्यवस्था एस्टेब्लीश होणार आहे. २०१७ साली एकदम सर्व नोटा कागज के टुकडे बनतील अशा आविर्भावात का उच्छाद मांडला जातोय कळत नाहि. ३) एक प्रश्न असा, कि हे ऑनलाईन व्यवहार खरच गरजेचं आहे का? कि नुसता बागुलबुवा आहे? २१व्या शतकाची भिती घालुन सध्याची पेपर करन्सी व्यवस्था मोडीत काढायची खरच गरज आहे का? खरच गरज असेल तर बेटर वि डु इट ए.एस.ए.पी. अन्यथा फुकटच्या कटकटी विकत घेण्यात काहि पॉईण्ट नाहि. ४) इलेक्ट्रॉनीक व्यवहारासंबंधी अनेक किंतु-परंतु दिसायला लागले आहेत. जास्तीचे सर्चार्ज कोणाच्या माथी बसतील? किती प्रमाणात? जनतेला एकीकडे जास्तीचा भुर्दंड तर सरकारला काहि डायरेक्ट-इंडायरेक्ट फायदे होताना दिसतात. सरकार आपले फायदे जनतेत डिस्ट्रिब्यट करुन इक्वीलिब्रीयम साधायचा प्रयत्न करेल काय? मला वाटतं सर्वकालीन सरकार संबंधी जो एकुणच अविश्वास जनतेत पसरला आहे तो सर्वात मोठा अडसर आहे. तो दूर करण्याची प्राथमीक जबाबदारी सरकारची आहे, व त्याला प्रतिसाद देण्याची जबाबदारी जनतेची. ५) सर्व बाबतीत सरकारचा उदो-उदो करणार्‍यांना एक नवीन विषय मिळाला आहे, तर विरुद्ध पार्टीला सरकारला शिव्या देण्याचा नवीन बहाणा. काहिंच्या शेपटीवर पाय पडला आहे. त्यांची चिडचीड स्वाभावीक आहे. या सर्वांचा कोलाहल थोडंफार मनोरंजन करतोच. शिवाय माणुस वाद-प्रतिवाद करताना आपण किती निर्बुद्ध होऊ शकतो याचेही दाखले मिळतात. मिपा आणखी समृद्ध होतं. हा सर्वात मोठा फायदा.

अभिदेश मंगळवार, 06/12/2016 00:19
+++१११ जणूकाही कॅश व्यवहार बंदच झालेत अशी समजूत करून काही लोकांचे प्रतिसाद आहेत. जर तुमची मानसिकता जुनाट आहे तर जुन्या प्रमाणेच राहा. मग मोबाईल फोन देखील वापरू नका , कोणताच व्यवहार ऑन लाईन करू नका. अगदी मिपा सुद्धा वापरू नका .

नितिन थत्ते मंगळवार, 06/12/2016 10:36
तसं नाहीये हो !! कॅशची प्रचंड चणचण आहे. नोटा पुरेशा प्रमाणात छापून वितरित होत नाहीयेत ही वस्तुस्थिती आहे. "ब्रेड मिळत नाहीये" हे मान्य करण्याऐवजी "ब्रेड लागतोच कशाला? केक खा" हे ऐकवलं जातंय. आणि केकही सहज उपलब्ध नाहीये हे लक्षातच घेतलं जात नाहीये. त्यातून केक (ब्रेडपेक्षा) महाग आहे हेसुद्धा मान्य केलं जात नाहीये.

अर्धवटराव मंगळवार, 06/12/2016 11:38
कॅशची चणचण आहेच. पुरेशा नोटा वितरीत होऊन सर्व सुरळीत व्हायला वेळ लागतोय हे ही खरं आहे. पण हा प्रॉब्लेम पर्मनंट झाला आहे व त्याची परिणीती सर्वनाशात होणार आहे असा प्रपोगंडा चुकीचा आहे ना? राजकारणी लोकांचं एक वेळ बाजुला ठेऊ.. त्यांना आपापले अजेंडा कुरवाळण्याशिवाय पर्याय नाहि. पण जनसामान्यांतल्या जाणत्यांचं काय? नियोजनातल्या तृटींना अवष्य शिव्या दिल्या पाहिजे, पण सरकार पैशाच्या ट्रँझॅक्शन मुल्याचं वचन मोडीत काढतय असे नतद्रष्ट आरोप कशासाठी ? एकीकडे पब्लीक आल्या परिस्थीचा आपल्यापरिने सामना करायचा प्रयत्न करतय. त्यातलं बरं-वाईट निवडायला त्यांना मदत करायची कि त्यांच्या आर्थीक गोवर्‍या स्मशानात पोचल्याची खोटी दवंडी पेटवायची? केक-ब्रेडचं उदा. देखील १००% समर्पक नाहि म्हणता येणार. गव्हाची चणचण आहे तेंव्हा उपलब्ध ज्वारी-बाजरी जोखुन बघा असं तरी म्हणायला हवं. मुळात ब्रेडला ज्याचं ऑप्शन दिलं जातय ति महागडी केक आहे, कि भविष्यात फायदेशीर ठरणारी आणि आजवर काहिशी इग्नोर केलेली भाकरी आहे हेच ठरायचं आहे अजुन. सर्वात मुख्य म्हणजे ब्रेड-भाकरीतला इक्वीलिब्रीयम हा सरकार वा अन्य कुठल्याही डिक्टेटरशीपने ठरवल्या न जाता अर्थव्यवस्थेचे परिणाम व त्यावर जनतेचा कौल यावर ठरणार आहे. त्या परिणामांवर फोकस न करता करप्शन कधीच संपणार नाहि वगैरे बोंबलायची काय गरज ? अरे, करप्शन कधी थांबणार नाहि हे उघड आहे. कुठले उपाय किती साधक-बाधक परिणाम करतील हे बघणं आपलं काम. त्याऐवजी काहीही असंबद्ध टुरटुर कशाला करायची?

नितिन थत्ते मंगळवार, 06/12/2016 12:36
>>गव्हाची चणचण आहे तेंव्हा उपलब्ध ज्वारी-बाजरी जोखुन बघा असं तरी म्हणायला हवं. गव्हाची चणचण आहे हेच अजून मान्य झालेलं नाही. या निर्णयामागे कॅशलेस जाण्याचा फार शॉल्लेट प्लॅन होता असं आता भासवलं जातंय. रिझर्व बँक रूटीनली "नोटांचा मुबलक पुरवठा आहे" असं सांगते आहे. >>सर्वात मुख्य म्हणजे ब्रेड-भाकरीतला इक्वीलिब्रीयम हा सरकार वा अन्य कुठल्याही डिक्टेटरशीपने ठरवल्या न जाता अर्थव्यवस्थेचे परिणाम व त्यावर जनतेचा कौल यावर ठरणार आहे. याबद्दल शंका आहे कारण सरकार कदाचित नोटा छापणारच नाही असे वाटू लागले आहे. आता केकच खायचा आहे असं सरकारकडून सांगितलं जात आहे. जनतेला (इन्क्लूडिंग खासदार/रिझर्व बँक/अर्थमंत्री) यात काही से नाही. ते डिक्टेटरशिपनेच ठरवले जाणार आहे. "करप्शन कधी थांबणार?" हा प्रश्न नोटाबंदीचा हुकूम काढला तेव्हा सांगितलेल्या कारणांमध्ये भ्रष्टाचारनिर्मूलन हे कारण सांगितलेले असल्याने विवारला जाणारच. नोटबंदीच्या काळातच नोटांच्या पुरवठ्यात आणि नोटा बदलण्यातच भ्रष्टाचार होत असल्याची उदाहरणे पुढे येत आहेत.

अर्धवटराव मंगळवार, 06/12/2016 23:28
पहिल्या दिवसापसुन सरकार जनतेला काहि दिवस त्रास सहन करायचं आवाहन करतय, त्यात नोटांच्या चणचणीचा मुद्दा इम्प्लाईड आहे. अन्यथा इतकेच मिळतील-तितकेच मिळतील अशा कंडीशन्स घातल्याच गेल्या नसत्या. नोटाबंदीचा मुख्य उद्देश 'काळ्या पैशाला चाप लावणे' असाच डिक्लेअर झाला सरकारकडुन. पण तुम्ही म्हणताय तसं कॅशलेसकडे जाण्याचा मार्ग म्हणुन हि नोटाबंदीची किमया सरकारने केली असेल पब्लीक त्यांना जोड्याने मारतील. मोदि भक्त किंवा गांधी घराण्याचे हुजरे काय बडबडतात यावर फार काहि लॉजीकल खल होऊ शकत नाहि. पण दोन गोष्टी नक्की. एक, कॅशलेसकडे मुद्दाम ढकलायला म्हणुन हि उठाठेव सरकार करेल असं वाटत नाहि (त्यांना ते राजकीय सोयीचं पण नाहि), दुसरं असं कि कॅशलेसचा मुद्दा ८ नोव्हेंबर नंतर पश्चातबुद्धी म्हणुन देखील आलेला नाहि. देशात नोटा एकदम कमि झाल्या तर लोकांपुढे व्यवहाराचे ऑप्शन काय असतील हा अगदी प्राथमीक विचार सरकारने केला असेलच, व त्यातुन कॅशलेस व्यवहार हे ऑप्शन आपोआप पुढे येतच.
याबद्दल शंका आहे कारण सरकार कदाचित नोटा छापणारच नाही असे वाटू लागले आहे. आता केकच खायचा आहे असं सरकारकडून सांगितलं जात आहे. जनतेला (इन्क्लूडिंग खासदार/रिझर्व बँक/अर्थमंत्री) यात काही से नाही. ते डिक्टेटरशिपनेच ठरवले जाणार आहे.
मूळ छापील करन्सीपेक्षा यंदा कमी नोटा छापल्या जातील असं चित्रं आहे खरं. कॅशलेस करता सरकार आग्रही होणार असंही दिसतय. हे निर्णय पब्लीक ओपीयीयने घेतले जाऊ शकत नाहि. सरकारातील इतर घटकांची मतं किती विचारात घेतली जात असावीत हे कळायला मार्ग नाहि. पण कॅश आणि कॅशलेसचं समीकरण अल्टीमेटली जनताच ठरवेल. ते सेटल व्हायला थोडा वेळ लागेल. त्या दरम्यान जर जनतेच्या संयमाचा बांध फुटला तर ति सरकारी हाराकीरी झाली. सरकारने आपल्यातर्फे घ्यायची ति रिस्क घेतली आहे.
"करप्शन कधी थांबणार?" हा प्रश्न नोटाबंदीचा हुकूम काढला तेव्हा सांगितलेल्या कारणांमध्ये भ्रष्टाचारनिर्मूलन हे कारण सांगितलेले असल्याने विवारला जाणारच.
भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी सरकारी प्रयत्न आणि कमिटमेण्ट याचा दावा सरकारने आपल्यातर्फे केला आहे. त्यात लोकांच्या वृत्तीतला भ्रष्टाचार संपवयाची कुठलिही प्रोव्हिजन सरकार करु शकत नाहि, तसा दावा सुद्धा सरकारने केला नाहि. उगाच सरकरच्या तोंडी नको ते दावे चिटकवण्यात काहि पॉईण्ट नाहि.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 06/12/2016 14:08
+१०० हे सरकार, "देशाच्या दृष्टीने भले आहे ते करणारच" अश्या मनस्थितीत दिसते आहे. तसे करताना त्याने, "स्वतःचे हितसंबंधी व मतदार गट नाराज होतील" याचीही पत्रास ठेवलेली दिसत नाही. हे भारताच्याच काय पण कोणत्याही देशाच्या राजकारणात विरळा आहे, पण देशाच्या दृष्टीने चांगले आहे ! त्यामुळे... काहिंच्या शेपटीवर पाय पडला आहे. त्यांची चिडचीड स्वाभावीक आहे. हे ध्यानात घेऊन, "दिलपे मत लेना" ही पद्धत स्विकारून सगळ्या गदारोळाची मजा पाहणे एकदम ब्येष्ट ! :)

अभिजित - १ मंगळवार, 06/12/2016 15:11
तसे करताना त्याने, "स्वतःचे हितसंबंधी व मतदार गट नाराज होतील" याचीही पत्रास ठेवलेली दिसत नाही. >> परिणाम २०१९ मध्ये दिसतीलच. आणि आपल्या भूलथापा जनतेच्या गळी उतरतील याची पण खात्री आहेच. "दिलपे मत लेना" ही पद्धत स्विकारून सगळ्या गदारोळाची मजा >> तुमची मजा होत आहे .. पण काही ( सगळ्याच नाही ) गरिबांच्या पोटावर पाय आलाय हे नक्की

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 06/12/2016 22:55
गरिबांच्या पोटावर पाय आलाय हे नक्की गरीबांचे तथाकथित कैवारी तसा गळा काढत आहेत, गरीब वेगळेच म्हणताना दिसत आहेत !

हतोळकरांचा प्रसाद मंगळवार, 06/12/2016 12:35
मी गेली जवळजवळ ६ वर्षे माझ्या बहुतेक खरेदींसाठी डेबिट कार्ड किंवा ऑनलाईन बँकिंग वापरतो. मला कसलाही चार्ज लागत नाही. आता हि वस्तुस्थिती आहे, यात सिद्ध करण्यासारखे काय असू शकते? मी माझे कार्ड चेक करून पाहिलें, ते कुठल्याही योजनेअंतर्गत नाही. राहता राहिला प्रश्न दुकानदार लावत असलेल्या २% चार्जेसचा तर आरबीआयने २०१३ सालीच काढलेल्या एक अध्यादेशानुसार बँक किंवा त्यांच्या दुकानदार ग्राहकांना असा अधिभार घेता येणार नाही. दुर्दैवाने अशा गोष्टी जनतेपर्यंत व्यवस्थित पोहोचवल्या जात नाहीत आणि काही लोक त्याचा फायदा घेतात. वर बऱ्याच ठिकाणी काही लोक कॅशलेसचा विरोध अशा पद्धतीने मांडत आहेत कि जणूकाही १ जाने. २०१७ ला बाजारातली सर्व रोख रक्कम काढून घेण्यात येणार आहे आणि सगळ्यांना सक्तीने कॅशलेस व्यवहार करण्यास भाग पाडण्यात येणार आहे. कॅश पुरविणे सरकारची जबाबदारी आहे आणि असणारच आहे. आज बाजारात चलनाचा तुटवडा हा सरकारच्या कुठल्यातरी छुप्या धोरणाचा परिणाम आहे असा युक्तिवाद केविलवाणा वाटतो. नोटबंदी कशासाठी झाली आणि त्यानंतर बाजारात चलन कमी का पडले याचे आरबीआय आणि इथेसुद्धा अनेकवेळा अनेक जणांनी विश्लेषण केलेले असताना त्यावर प्रतिवाद न करता सरकारला कॅशलेस करायचे आहे म्हणून मुद्दाम चलनतुटवडा केला जातोय असे म्हणणे कितपत योग्य आहे? मुळात कॅशलेसचा प्रचार करण्यात चूक ते काय याबद्दल उत्तर मिळत नाही. फक्त कॅशलेस जबरदस्ती आहे, गळा घोटला जातोय वगैरे युक्तिवाद कसे बरोबर ठरतात? आणि ते सिद्ध करण्यासाठी वरून इंटरनेट किंवा एसएमएसचे चार्जेस वगैरे मुद्दे पुढे करणेही बरोबर नाही. अगदी घरी दूध आणून टाकल्याबद्दल दुधवाल्याला महिन्याला २०रु. (कन्विनियंन्स फी) जास्त देतोच ना आपण? चार वर्षांपूर्वी गावातील लोक कधी चेपू किंवा कायप्पा वापरू शकणार नाहीत ते इंटरनेटच्या अनुपलब्धतेमुळे आणि जर उपलब्ध असले तर त्याच्या चार्जेसमुळे असे वाटले होतेच ना? पण आज परिस्थिती वेगळी आहे. युएसएसडीला सुद्धा पैसेच पडतात हे सिद्ध करण्याची घाई का? आताही सेल्ल्युलर प्रोव्हायडर्स यूएसएसडी मेसेज वापरत आहेतच कि आणि ते चार्ज केले जात नाहीत. सरकार याबाबतीत काय करेल हे पाहण्याची वाट बघायला नको का? एकीकडे पानवाले, मिठाईवाले यांना का पकडत नाहीत असे विचारणे आणि दुसरीकडे वडेवाले, फेरीवाले यांना पकडण्याचा सोप्पा डाव टाकलाय असे म्हणणे, हे विसंगत नाही का? शेतकऱ्यांची आणि वडेवाल्यांची तुलना करणे योग्य कसे असू शकते? शेतकऱ्यांचे उत्पन्न हे उत्पन्न कर कायद्यानुसारच करमुक्त आहे तर वडेवाले, फेरीवाले हे खरं उत्पन्न दाखवत नसून बऱ्याच रोडसाईड व्यावसायिकांचे उत्पन्न हे चांगल्याचांगल्यांचे डोळे फिरवणारे आहे (हि पुडी नाही, कोणाला खात्री करायची असल्यास मी नेऊन दाखवायला तयार आहे). याविरुद्ध कारवाई टीकेचे लक्ष्य कशी काय ठरू शकते? शेवटी जाता-जाता - सरकारने एक निर्णय घेतला आहे, त्याचे परिणाम सर्वसामान्य जनतेवर चांगल्या वाईट मार्गाने झालेच आहेत. पण तरीही अजून हि योजना पूर्ण संपायच्या आत त्याचे वाभाडे तथ्यहीन मुद्द्यानी काढणे कितपत योग्य आहे? जर ३० डिसेम्बर नंतर याचे विपरीत परिणाम दिसले तर मात्र सरकारला जरूर धारेवर धरले गेले पाहिजे. शिवाय असे निर्णय घेऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का पोहोचवल्याचे फळ २०१९ मध्ये दिले जाऊच शकते ना?

नितिन थत्ते मंगळवार, 06/12/2016 12:38
>>आज बाजारात चलनाचा तुटवडा हा सरकारच्या कुठल्यातरी छुप्या धोरणाचा परिणाम आहे असा युक्तिवाद केविलवाणा वाटतो. हा युक्तिवाद मुळात भक्त करीत आहेत; विरोधक त्याचे भांडवल करत आहेत.

अप्पा जोगळेकर मंगळवार, 06/12/2016 13:05
झोपेचे सोंग घेतले आहे त्यांना जागे करण्याचा प्रयत्न व्यर्थ आहे.

अभिजित - १ मंगळवार, 06/12/2016 15:07
मुळात कॅशलेसचा प्रचार करण्यात चूक ते काय याबद्दल उत्तर मिळत नाही. >> कॅशलेस ची जबरदस्ती कशाबद्दल याचे पण उत्तर मोदी सरकार देत नाहीए ना . भ्रष्टचार संपवणे हे पण एक कारण असेल तर आज पर्यन्त किती भ्रस्टाचारी आत गेले ? गांधी / वद्रा / शरद पवार विरुद्ध निवडणुलीच्या आधी जाम बोंब मारली. आता आवाज बंद .. आता तर पवार यांचे गुरु निघाले. दर महिना फोन करून बातचीत करतात .. बारामती आदर्श आहे याचा साक्षात्कार झाला मोदींना . राज्यात पण काही वेगळी स्थिती नाही. मग फक्त जनतेने हा कॅशलेस चा बोजा कशा करता वाहायचा ?

अमर विश्वास मंगळवार, 06/12/2016 15:14
अभिजित जबरदस्ती आणि प्रोमोशन यात फरक आहे, कॅशलेस ची जबरदस्ती कुठेच दिसत नाही ...

अभिजित - १ मंगळवार, 06/12/2016 15:22
बहुतेक ATM बंद आहेत. किती तरी. ICICI , HDFC अक्सिक्स आणि छोट्या / सहकारी बँक पण . SBI काही वेळा चालू असते. पण १०० च्या नोटा मिळत नाहीत. २००० च्या मिळतात . हि जबरदस्ती नाहीतर काय आहे ? लोकांना जबरदस्तीने कॅशलेस कडे वळवण्याचे सरकारी प्रयत्न आहेत हे.

पैसा मंगळवार, 06/12/2016 15:44
स्टेट बँक एटीएमसमोरच्या रांगा कमी झाल्यात. इतर बँकांची एटीएम्स सुद्धा हळूहळू काम करत आहेत. कोणत्याही बॅंकेच्या साईटवर बघा. रिकॅलिब्रेटेड मशिन्सच्या लिस्ट बघायला मिळतात. आमच्या इथेही काही बँकांची मशिन्स ५०० च्या नव्या नोटा घालून सुरू झाली आहेत. स्टेट बँक, सिंडिकेट बँक यांनी पीओएस सारखी मिनि एटीएम घेऊन स्टाफ गर्दीच्या जागी बसवले आहेत. तिथे ते लोकांना कार्ड स्वाईप करून २००० रुपये पर्यंत पैसे १०० आणि ५० च्या नव्या नोटांमधे देत आहेत. मला काल ४००० रुपये ५० च्या नव्या नोटांमधे मिळाले. को ऑप स्टोअरमधेही २००० चे सुटे विनासायास मिळाले. या नव्या सगळ्याच नोटांमधे नंबराचे आकडे वाढत जाणार्‍या आकाराचे आहेत. त्यावरून ५० व १०० च्याही नव्या नोटांची छपाई सुरू होऊन नोटा बाहेर येत आहेत असे दिसते. बँकाना पूर्वसूचना नसल्याने सुरुवातीला गोंधळ उडाला. पण परिस्थिती आता हळूहळू मूळपदावर येत आहे. ३० तारखेपर्यंत कॅशची परिस्थिती सगळीकडे आटोक्यात येईल. कारण त्यानंतर बँकाना क्वार्टर एंडची जास्तीची कामे आहेत.

अभिजित - १ मंगळवार, 06/12/2016 15:57
काय खरे नाही ? फोटो टाकू आता इथे ? तुम्ही कुठे राहता ? इथे बंद आहेत ATM मी सांगितलेली . SBI ATM चालू असते , पण फक्त २००० च्या नोटा मिळतात. रांग नक्कीच कमी आहे आता . पण १०० च्या नोटा नाहीत ATM मध्ये. गोवा मध्ये निवडणूक आहेत त्या मुळे तिथे प्रॉम्प्ट सर्विस मिळणारच !!

पैसा मंगळवार, 06/12/2016 16:30
तुम्ही म्हटलेले खोटे आहे असे मी म्हणत नाहीये. इतके दिवस वाट बघितली तर अजून जरा बघायला काय हरकत आहे! एका ठिकाणी परिस्थिती सुरळीत होताना दिसते आहे तर दुसरीकडेही आज ना उद्या होईलच. नोटा छापणे बंद करू असे सरकारने म्हटले नाहीये किंवा आरबीआयनेही. आणि ५०० च्या नोटा गोव्यातच नव्हे तर सगळीकडे कमीजास्त मिळायला लागल्या आहेत. लांज्याला माझ्या सासर्‍यांना काल मिळाल्या.

अभिजित - १ मंगळवार, 06/12/2016 16:54
वाट बघायला काहीच हरकत नाही. मी भाजपचाच मतदार आहे. मोदी विषयी कोणताही द्वेष माझ्या मनात नाही. पण सत्तेवर येताना जे सांगितले त्यातील एकही काम केलेलं नाही. एकंदरीत कामाची पद्धत हि हुकूमशाही आहे. चांगल्या करता असेल तर काही हरकत नव्हती. पण तसे नाहीए. यांचा अजेंडा वेगळाच आहे. व्हाट्सअँप शिकलात तसे कॅशलेस व्हा . आत्ता लेस कॅश नंतर कॅशलेस असे पेपर मध्ये रोज बातम्या मोदी च्या नावावर छापून येत आहेत. थोडक्यात कॅशलेस होणे must आहे हे जनते वर बिंबवले जात आहे. त्या मुले विरोध . बाकी काही नाही. पर्सनल म्हटले तर माझ्या कडे जरूर इतकी कॅश आहे. पण आमची कामवाली, गुरखा , काही नातेवाईक यांचे अडते हे दिसते. आणि मोदी कॅश मुद्दाम आणत नाहीत असे दिसतेय / वाटतेय .. आणि मला स्वतःला कॅशलेस जबरदस्ती पटत नाही. त्यामुळे मी कोणाला ते वापरायला सांगत नाही.

अभिजित - १ मंगळवार, 06/12/2016 21:20
दिल्ली ला पण मागे टाकले लांजा ने .. दिल्ली मध्ये हवा टाईट, लांजा मध्ये सब खुश ?? .. हलके घ्या !! http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/russia-says-diplomats-facing-c… नोटाबंदीचा रशियाकडून निषेध, भारतीय उच्चायुक्तांना समन्स बजावण्याचा इशारा भारतातील रशियन दुतावासात काम करणारे कर्मचारी आणि अधिका-यांना नोटाबंदीचा फटका बसत असून तातडीने यावर तोडगा काढावा अन्यथा नाईलाजाने मॉस्कोमधील भारतीय उच्चायुक्तांना समन्स बजवण्यात येईल असा इशाराच रशियाने दिला आहे.

पैसा मंगळवार, 06/12/2016 22:32
विनोदी प्रकार आहे! त्यांना कशाला मोठ्ठ्या प्रमाणात कॅश लागते म्हणे! गुप्तहेराना द्यायला का?

ओम शतानन्द गुरुवार, 08/12/2016 12:09
काय खरे नाही ? फोटो टाकू आता इथे ? तुम्ही कुठे राहता ? इथे बंद आहेत ATM मी सांगितलेली मुंबईत राष्ट्रीयीकृत आणि खाजगी बँकांचे atm सुरु आहेत , प्रोब्लेम आहे तो कॅश लवकर संपते हा ,

नितिन थत्ते मंगळवार, 06/12/2016 16:51
>>स्टेट बँक एटीएमसमोरच्या रांगा कमी झाल्यात. रांगा कमी झाल्या आहेत कारण निरुपयोगी २००० च्याच नोटा मिळत आहेत.

मार्मिक गोडसे मंगळवार, 06/12/2016 17:20
एटीएमसमोरच्या रांगा कमी झाल्यात.
सांगितले होते ना पंधरा एक दिवसात सगळे सुरळीत होईल? पुरेसे पैसे एटीएममध्ये आल्याने रांगा कमी झाल्या. एटीएमसमोरच्या रांगा वाढल्या. सांगितले होते ना पंधरा एक दिवसात सगळे सुरळीत होईल? पुरेसे पैसे एटीएममध्ये आल्याने रांगा वाढल्यात. काहीही झाले तरी पैशाची चणचण मान्य करणार नाही.

पैसा मंगळवार, 06/12/2016 17:46
मला जे आजूबाजूला दिसतंय ते सांगायला काय चोरी आहे? मी काही मोदी किंवा भाजपाचा प्रवक्ता नाही. वर अभिजीत म्हणत आहेत तसे "मी मोदींचा मतदार आहे" असेही मी म्हणणार नाही कारण माझ्यासाठी ते संपूर्ण असत्य असेल. एवढेच की जो काही निर्णय झालाय तो आता मागे जाऊन बदलणार नाही. मग जे काय आहे त्यात चांगले काय आहे किंवा माझ्यापुरता कसा मार्ग काढता येईल हे मी बघते.

अभिजित - १ मंगळवार, 06/12/2016 16:00
२०१४ निवडणुकीच्या आधी आदर्श नव्हती. तेव्हा तिकडे पवार कुटुंबीयांची दडप शाही होती असे मोदींचे मत होते. आता सत्तेवर बसल्यावर मत बदलले.

नितिन थत्ते मंगळवार, 06/12/2016 12:40
सामान्य अल्पशिक्षित लोक व्हॉट्स अ‍ॅप वगैरे सहज वापरतात असा दावा करणार्‍यांनी बँकांच्या बाहेर जी पासबुक प्रिंटिंग मशीन असतात त्यावर पासबुक छापून घेताना अल्पशिक्षितांची तारांबळ जरूर पहावी.

अमर विश्वास मंगळवार, 06/12/2016 14:32
माझा मागच्या आठवड्यातला अनुभव स्थळ : ओस्लो (नॉर्वे) इथली ट्रॅव्हल किऑस्क मध्ये गेलो होतो एका तिकिटाची चौकशी करायला... माहिती मिळाल्यावर तिकीट मागितले तर उत्तर मिळाले : येथे बुकिंग केले तर जास्त चार्ज पडेल... सेल्फ सर्विस काउंटर वरून तिकीट घेतले तर स्वस्त पडेल येथे ऑन लाईन तिकीट स्वस्त असते .. तेच तिकीट बस मध्ये काढले तर महाग पडते. सध्या भारतात याच्या बरोबर उलटे चित्र आहे . कार्ड वापरून खरेदी करणे रोखी पेक्षा महाग आहे (२% अधोभार इत्यादी मुळे) पण भविष्यात (२ ते ५ वर्षात) कार्ड वापरून खरेदी करणे जास्त स्वस्त पडेल अशी धोरणे येऊ शकतात. विशेतः: ऑन लाईन व सेल्फ सर्विस बूथ्स वाढवून ..

स्वधर्म मंगळवार, 06/12/2016 18:05
इथली चर्चा वाचली. मूळ मुद्दा कार्ड किंवा कॅशलेस पैसे अदा करण्यासाठी जे दोन टक्के चार्जेस लागतात, त्यासंबंधी होता. हे जे दोन टक्के अाहेत, ती किती मोठ्ठी रक्कम अाहे, हे अर्थक्रांतीवाल्यांनी साधार दाखवून दिले अाहे. केवळ २% बॅंक ट्रॅंझॅक्शन टॅक्स लावला तर सरकार सध्या जे उत्पन्न सर्व करांमधून मिळवते, त्याच्या पटीत सरकारकडे पैसा जमा होईल अशी त्यांची मांडणी होती. लिंक: http://www.arthakranti.org/proposal/proposal-benefits#IB_3 . त्यांच्या प्रपोजलनुसार, अात्ताच्या कर उत्पन्नाएवढे उत्पन्न मिळण्यासाठी फक्त १.१३३ टक्के बीटीटी लावला तरी पुरेसे अाहे, तेही रू २००० पेक्षा मोठ्या देवघेवीला. यातून सरकारला मिळू शकणारी रक्कम अाहे रु. १२,७२,१९,१९२ कोटी रुपये! अाता साधा हिशोब करा, जर कॅशलेस व्यवस्थेमुळे १२,७२,१९,१९२ कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त उत्पन्न (२% रक्कम) केवळ काही कंपन्यांना मिळू लागली, तर तो अाकडा केवढा असेल? देवघेवीसाठी २% हा अाकडा खूप जास्त अाहे, अाणि सगळ्या भारतीयांना जर प्रत्येक देवघेवीसाठी ती या कंपन्यांना द्यावी लागली, तर ती रक्कम पाहून निदान माझे तरी डोळे फिरले. सरकार ही कॅशलेस व्यवस्था या २% लाभार्थीं कंपन्यांसाठीच तर अाणू पहात नाहीए ना?

अभिजित - १ मंगळवार, 06/12/2016 20:04
सरकार सर्वाना पेटीम आणि तत्सम इतर ऑनलाईन wallet कडे वळवू इच्छिते . त्यामुळे या कंपन्या फायद्यात. मोबाईल कंपन्या पण फायद्यात कारण सर्वानी "जबरदस्तीने " मोबाईल डेटा पॅक घ्यावा लागेलच . वडापाव , भेळवाला टॅक्स नेट ( इनकम + सर्विस टॅक्स ) . आणि हा सगळं भार शेवटी जनतेच्या डोक्यावर . या कंपन्या आत्ता पण मोठी देणगी देत असतीलच. ती अजून जोरदार वाढवतील . अर्थात BTT म्हणजे रोगी डायरेक्ट वर पाठवणारे औषध ठरेल . ते अजिबात नको.

अमर विश्वास मंगळवार, 06/12/2016 20:17
अभिजित सरकारने BTT स्वीकारलेला नाही .... आपण GST लागू करत असताना BTT यायची शक्यताही नाही तेंव्हा उगाच BTT ची भिती दाखवण्यात अर्थ नाही तसेच सरकारने कुठलाही कॅशलेस व्यवहार सक्तीचा केलेला नाही. तसेच नवीन नोटा कमी छापण्याचा कुठलाही इरादा सरकारी पातळीवर जाहीर केलेला नाही ५०० / २००० च्या नवीन नोटांबरोबर ५० आणि २० च्याही नवीन नोटा येत आहेत व जुन्या नोटा चालू राहणार आहेत. उगाच साप साप म्हणून भुई धोपटण्याचा प्रकार करू नका.

अभिजित - १ मंगळवार, 06/12/2016 20:37
BTT चा उल्लेख वर स्वधर्म ने केला आहे. मी नाही ... मी फक्त त्यांना त्यातला धोका दाखवला .. अजून हि SBI सोडून बहुतेक सगळ्या मोठ्या बँक ची ATM मग बंद का आहेत ? परत मोदी आणि इतर मंत्री कॅशलेस होणे कसे जरुरीचे आहे ते लोकांच्या डोक्यावर मारत आहेत. हि अघोषित जबरदस्ती नसेल तर काय आहे ? नोटा अजून हि का बँक पर्यन्त पोचत नाहीत ? ATM राहू दे . बँक पण इतकेच पैसे काढा, तितकेच काढा. असे का करत आहे ? मोदी नि खूप महिन्या पासून याचा प्लॅन ( demonetization ) रचला होता . मग याचा विचार , नोटा न मिळण्याचा , केला नसेल का ? माझे मत - केला होता , नक्की केला होता . पण याचा फायदा घेऊन लोकांना कॅशलेस कडे वळवणे हाच त्यांचा मास्टर प्लॅन होता. खालील बातम्या वाचा. आधी लेस कॅश मग कॅशलेस - मोदी - http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/less-cash-first-cashless-… व्हॉट्सअॅप शिकलात तसे कॅशलेस व्हा: मोदी - http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/demonetization-pm-modi-sl…

अमर विश्वास मंगळवार, 06/12/2016 22:06
अभिजीत मोदींनी लेस कॅश च आवाहन केले आहे त्याचा अर्थ रोखीने कमीतकमी व्यवहार करा असा होतो. बातमीतही हे स्पष्ट लिहिले आहे .. हे लोकांना आवाहन आहे. सरकार नोटा कमी छापणार असे कुठेही प्रतित होत नाही

चिगो मंगळवार, 06/12/2016 21:04
चर्चा वाचतोय.. आजच बँकवाल्यांशी चर्चा केली ह्या विषयावर, कारण की आता माझ्यासारख्या सरकारी बाबूंनापण 'कॅशलेस/डिजीटल ट्रॅन्झॅक्शन्स'चा प्रचार/प्रसारपण करायला सांगितलंय.. सरकार आम्हाला १०-१० रुपयांचं 'इन्सेन्टीव्ह'पण देणार आहे म्हणे.. ;-) तर 'ट्रॅन्झॅक्शन चार्जेस' हे प्रत्येक व्यवहाराला लागतातच. (३१ डिसेंबरपर्यंत नाही लागणार) जिथे मार्जिन/काँपिटीशनमुळे व्यापारी किंवा विक्रेता ते सहन करु शकतात, तिथे ते आपल्याकडून घेतल्या जात नाहीत. म्हणूनच मॉल, मेडीकल शॉप्स, ऑनलाईन खरेदी इ.मधे आपल्यावर ह्या चार्जेसचा बोजा पडत नाही. इतर दुकानदार मात्र हा चार्ज सरळ-सरळ आकारु शकतात, किंवा छुप्या पद्धतींनी आकारतील. त्यामुळे ३१ डिसेंबरनंतर काय, ह्याबद्दल विचार होणे गरजेचं आहे. माझ्यामते, रुपे कार्ड अथवा इतर कुठल्या पद्धतीने सरकारने हे चार्जेस बेअर करावेत. कारण की जितका पैसा डिजीटल ट्रान्झॅक्शन्स द्वारा वापरल्या जाईल, तितक्याच नोटांच्या छपाई आणि वितरणाचा खर्च आरबीआय वाचवणार आहे. शेवटी एक ग्राहक आणि विक्रेता म्हणून मला फक्त एक राजमान्य चलन हवं आहे, मग ती कवडी असो, नोट असो वा 'ट्रान्झॅक्शन सक्सेस्फुल'चा संदेश.. व्यक्तीशः मला एक स्वतंत्र नागरीक म्हणून 'डिजीटल/ कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन'ची सक्ती आवडणार नाही, मी भरपूर कार्ड/नेट बँकींग वापरत असलो तरी.. आणि मी 'सक्ती' म्हणतोय, कारण कि निती आयोगाच्या म्हणण्यानुसार 'वी वॉन्ट टू इन्सेटीव्हाईज कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन्स अँड डिसइन्टेव्हाईज कॅश ट्रान्झॅक्शन्स'.. (अमिताभ कांत) आपल्या देशातील एकंदरीत बँकींग सुविधांचा अभाव, बँकींग आणि फायनान्शियल इल्लीटरसी इत्यादी लक्षात घेता अश्या प्रकारची कुठलीही जबरदस्ती ग्रामिण लोकांना आणि निम्न-उत्त्पन्न गटातील लोकांसाठी अत्यंत गैरसोईची ठरु शकते. मोबाईल वॉलेट्स, जसे कि पेटीएम, ह्यांचा मी वापर करत नाही (ह्यांच्यावर माझा भरवसा नाहीये) त्यामुळे त्याबद्दल मी बोलू शकत नाही.

चिगो मंगळवार, 06/12/2016 21:04
चर्चा वाचतोय.. आजच बँकवाल्यांशी चर्चा केली ह्या विषयावर, कारण की आता माझ्यासारख्या सरकारी बाबूंनापण 'कॅशलेस/डिजीटल ट्रॅन्झॅक्शन्स'चा प्रचार/प्रसारपण करायला सांगितलंय.. सरकार आम्हाला १०-१० रुपयांचं 'इन्सेन्टीव्ह'पण देणार आहे म्हणे.. ;-) तर 'ट्रॅन्झॅक्शन चार्जेस' हे प्रत्येक व्यवहाराला लागतातच. (३१ डिसेंबरपर्यंत नाही लागणार) जिथे मार्जिन/काँपिटीशनमुळे व्यापारी किंवा विक्रेता ते सहन करु शकतात, तिथे ते आपल्याकडून घेतल्या जात नाहीत. म्हणूनच मॉल, मेडीकल शॉप्स, ऑनलाईन खरेदी इ.मधे आपल्यावर ह्या चार्जेसचा बोजा पडत नाही. इतर दुकानदार मात्र हा चार्ज सरळ-सरळ आकारु शकतात, किंवा छुप्या पद्धतींनी आकारतील. त्यामुळे ३१ डिसेंबरनंतर काय, ह्याबद्दल विचार होणे गरजेचं आहे. माझ्यामते, रुपे कार्ड अथवा इतर कुठल्या पद्धतीने सरकारने हे चार्जेस बेअर करावेत. कारण की जितका पैसा डिजीटल ट्रान्झॅक्शन्स द्वारा वापरल्या जाईल, तितक्याच नोटांच्या छपाई आणि वितरणाचा खर्च आरबीआय वाचवणार आहे. शेवटी एक ग्राहक आणि विक्रेता म्हणून मला फक्त एक राजमान्य चलन हवं आहे, मग ती कवडी असो, नोट असो वा 'ट्रान्झॅक्शन सक्सेस्फुल'चा संदेश.. व्यक्तीशः मला एक स्वतंत्र नागरीक म्हणून 'डिजीटल/ कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन'ची सक्ती आवडणार नाही, मी भरपूर कार्ड/नेट बँकींग वापरत असलो तरी.. आणि मी 'सक्ती' म्हणतोय, कारण कि निती आयोगाच्या म्हणण्यानुसार 'वी वॉन्ट टू इन्सेटीव्हाईज कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन्स अँड डिसइन्टेव्हाईज कॅश ट्रान्झॅक्शन्स'.. (अमिताभ कांत) आपल्या देशातील एकंदरीत बँकींग सुविधांचा अभाव, बँकींग आणि फायनान्शियल इल्लीटरसी इत्यादी लक्षात घेता अश्या प्रकारची कुठलीही जबरदस्ती ग्रामिण लोकांना आणि निम्न-उत्त्पन्न गटातील लोकांसाठी अत्यंत गैरसोईची ठरु शकते. मोबाईल वॉलेट्स, जसे कि पेटीएम, ह्यांचा मी वापर करत नाही (ह्यांच्यावर माझा भरवसा नाहीये) त्यामुळे त्याबद्दल मी बोलू शकत नाही.

अर्धवटराव बुधवार, 07/12/2016 00:27
मोबाईल वॉलेट्स, जसे कि पेटीएम, ह्यांचा मी वापर करत नाही (ह्यांच्यावर माझा भरवसा नाहीये) त्यामुळे त्याबद्दल मी बोलू शकत नाही.
मी पण या पासुन ४ हात लांबच राहातो :)

धर्मराजमुटके मंगळवार, 06/12/2016 22:04
सरकारी काम म्हणजे समोरच्याला पैसे ट्रान्स्फर केले की ६ महिन्यांनीच मिळणार बहुतेक.

अमर विश्वास मंगळवार, 06/12/2016 21:59
कॅशलेस ची सक्ती नकोच ... पण त्याचा प्रसार / प्रचार करण्यात काहीच गैर नाही तसेच मी वर उदाहरण दिल्याप्रमाणे कॅशलेसचा प्रसार बऱ्याच पद्धतीने करता येईल .. सक्तीची गरजच पडणार नाही

हतोळकरांचा प्रसाद मंगळवार, 06/12/2016 22:22
मला नाही वाटत कि भारत सरकार (कोणत्याही पक्षाचं असो) कधीही पूर्ण कॅशलेससाठी प्रयत्न करेल! कमीतकमी मला तरी "कॅशलेस = कशासाठीही रोख चालणार नाही" असा अर्थ अभिप्रेत नाही तर "कॅशलेस = कशासाठीही रोख नसले तरी चालणार" असा अभिप्रेत आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 06/12/2016 22:27
सरकार "कॅशलेस" म्हणत नाही तर "लेस कॅश" म्हणते आहे ! नोटा पूर्णपणे व्यवहारातून काढायचा दावा कोणत्याही जबाबदार सरकारी व्यक्तीने/संस्थेने केल्याचे माझ्यातरी पाहण्या-ऐकण्यात नाही. पण, विरोध करायचा झाला की "असलेल्या मोहरीचा पर्वत करायचा" आणि "नसलीच मोहरी तर स्वतःच मोहरी बनवून तिचा पर्वत करण्याची" प्रथा भारतीय राजकारणात आहेच =)) =))

अमर विश्वास मंगळवार, 06/12/2016 22:40
Well Said डॉक्टरसाहेब .... पुर्णपणे सहमत ... सरकारने कुठलेही धोरण जाहीर केलेले नसताना उगाचच कांगावा करणारे खूप असतात समाजात ... चालायचेच

हतोळकरांचा प्रसाद मंगळवार, 06/12/2016 22:46
हो, सहमत! कोणी कितीही दिशाभूल केली तरी सुजाण नागरिकांनी योग्य ते जाणून सरकारच्या योग्य त्या निर्णयांच्या पाठीशी उभं राहावं(जे या निर्णयाचा बाबतीत तरी दिसते आहे)!

विशुमित बुधवार, 07/12/2016 10:37
पण, विरोध करायचा झाला की "असलेल्या मोहरीचा पर्वत करायचा" आणि "नसलीच मोहरी तर स्वतःच मोहरी बनवून तिचा पर्वत करण्याची" प्रथा भारतीय राजकारणात आहेच =)) =))>>> -- कारण काय आहे या सरकारचा काही भरोसा नाही. रात्री ८ वाजता टीव्ही वर येतील आणि मोहरी जमा करा म्हणतील.

अभिजित - १ बुधवार, 07/12/2016 20:05
सरकार "कॅशलेस" म्हणत नाही तर "लेस कॅश" म्हणते आहे ! >> साफ चूक डॉक्टर म्हात्रे . http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/less-cash-first-cashless-… आधी 'लेस-कॅश', नंतर 'कॅशलेस' होऊ या: PM Maharashtra Times | Updated: Nov 27, 2016, 01:22 PM IST मान्य आहे कि लगेच उद्या काही कॅशलेस होत नाहीए. पण मोदींचा विचार आहे सगळं कॅशलेस करायचा . आणि याच गोष्टीला खूप लोकांचा विरोध आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 07/12/2016 20:19
हे तुम्हाला मोदींनी गुप्तपणे सांगितले असल्यासच शक्य आहे =)) बाकी प्रत्यक्ष असे मोदीच काय पण इतर कोणीही मंत्री किंवा महत्वाचे अधिकारी म्हटलेले दिसत नाही. ज्यांचा विरोध आहे, आणि तो खरा आहे, तर त्या मुद्द्यावर लोकसभेत सरकारला चर्चा करून घेरायला ते का घाबरत आहेत ? इतर बरीच विपर्यस्त वचने बोलली जात आहेत त्यात तेही खपून गेले असते नाही का ? ;) =)) असो. या विषयावर खूप चर्चा झाली आहे. आता इथे अजून कितीही घमासान चर्चा केली तरी, तुमचे माझे कोणाचेच मत पाहून, सरकार त्याचे निर्णय बदलेल अशी परिस्थिती नाही. लोक हळू हळू सगळे समजू लागले आहेत. थोड्या वेळाने सगळे सत्य बाहेर येइलच ! तेव्हा, कोणाचे काय मत झाले होते, याची परत उजळणी करून भविष्यातल्या विचारासाठी योग्य तो धडा घेणे जास्त श्रेयस्कर होईल, नाही का ? ====== बादवे, जसे १००% लोकशाही, १००% भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था, १००% पेपरलेस, १००% कॅशलेस, इत्यादी; हे आदर्श असले तरी प्रत्यक्षात या जगात शक्य नसते. तेव्हा, व्यवहारात वापरली जात असली तरी त्या संज्ञा शहाण्यांनी शब्दशः घ्यायची नसतात असा संकेत आहे,त्यांचा अर्थ व्यवहारात शक्य तेवढे कमी/जास्त असा असतो, हे जगजाहीर आहे.

अभिजित - १ बुधवार, 07/12/2016 20:42
तुम्ही लिंक उघडली का ? बातमी वाचली का ? आता हा पेपर काय मी घरी छापतो का ? कि हे पेपर वाले मुद्दाम खोटी बातमी छापत आहे असे तुम्हाला म्हणायचे आहे. आधी 'लेस-कॅश', नंतर 'कॅशलेस' होऊ या: PM या वाक्याचा अर्थ काय होतो ? आपण चर्चा करून काही साध्य होणार नाही. मान्य . भक्तांनी काहीही निर्णय घ्यावा. मी तर माझ्या पुरता कॅशलेस ना होण्याचा निर्णय घेतला आहे !!

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 07/12/2016 20:47
मी तर माझ्या पुरता कॅशलेस ना होण्याचा निर्णय घेतला आहे !! उत्तम, तो पर्याय सद्याही आहे आणि काही ठराविक रकमेपर्यंत तरी भविष्यातही राहीलच याची खात्री आहेच !

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 07/12/2016 21:58
काही मिनीटांपूर्वी, tv9 मराठी टीव्हीवर, "आरबीआयने रु२००० (रु दोन हजार) पेक्षा कमी किमतीच्या व्यवहारांना ऑनलाईनची जरूर/सक्ती नसेल" असे जाहीर केल्याचे ऐकले. तेव्हा आरबीआयने स्पष्टपणे "लेस कॅश" चा (कॅशलेसचा नाही) पाठपुरावा चालवला आहे हे स्पष्ट होते आहे ! मी वैयक्तीकरित्या, "कोणाच्या स्वच्छंद कल्पनाशक्तीने केलेल्या विधानांवर विश्वास ठेऊ नये" हे तत्व पाळतो.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 06/12/2016 22:15
दूरगामी फायद्यासाठी सर्वसामान्य लोक काही काळ त्रास सोसायला तयार आहेत पण आर्थिक व्यवहार पारदर्शक होऊन आपल्या हितसंबंधांना होईल असे वाटणार्‍यांनी त्याच सर्वसामान्य लोकांच्या आडून सरकारवर शरसंधान चालवले आहे... २% जास्त / गैरसोईचे वाटणार्‍या लोकांचे, पूर्वी "सोईचे" कायदेकानून करून, त्यांचा केलेला विरोध फाइलींत गाडून, कसा काळाबार केला जात असे याच्याबद्दलची ही चित्रफीत डोळे उघडणारी ठरावी... असे कायदे बदलले जाणे व सर्व प्रक्रिया पारदर्शक होणे हे सुद्धा काही जणांना गैरसोईचेच वाटेल यात शंका नाही ! ;) :)

स्वधर्म मंगळवार, 06/12/2016 23:46
तुंम्ही जी चित्रफीत वर चिकटकवली अाहे, त्याचा नि २% चार्जेसचा संबंध कळला नाही. त्त्या चित्रफीतीत सांगितलेले प्रकरण भयंकर अाहे हे एकदम मान्य, पण सामान्यांना लेस-कॅश करून हा गैरप्रकार कसा थांबणार? हे जे लूपहोल दाखवले अाहे, ते बुजविण्याचा सरकार काही प्रयत्न करत अाहे काय? असल्यास माहीती द्यावी. उलट अशा प्रकारचे राजकारण्यांना व बड्या पैसेवाल्या धेंडांना अलगद काळ्याचे पांडरे करण्याला असलेला वाव तसाच ठेउन, सरकार सामान्य नागरीकांच्याच मागे का लागले अाहे? हे म्हणजे, न्हाणीला बोळा अन् दरवाजा मोकळा असा प्रकार वाटतोय. मूळात, जर क्रेडीट कार्ड वापरून तुंम्ही व्यवहार करत असाल, तर बिनव्याजी पैसे वापरण्याचे चार्जेस द्यायला काहीच ना नाही, पण तरीही प्रत्येक व्यवहारावर या कंपन्या जर २% घेणार असतील, तर केवढा प्रचंड पैसा त्यातून त्यांच्याकडे येईल? हे गंभीर वाटत नाही का? जर कॅशलेसची लाभार्थी रिझर्व्ह बॅंक/ सरकार असेल, तर त्यासाठीचा भुर्दंड ग्राहक किंवा व्यापार्याच्या माथी न मारता, चलन छपाईपोटी वाचलेल्या पैशांतून त्यांनी तो सोसायला पाहिजे. रोज लाखो ग्राहकांकडून होणार्या करोडो व्यवहारातले २%! या कंपन्या अाता तरी निश्चितपणे या धोरणाच्या लाभार्थी दिसत अाहेत, अाणि तो लाभ कदाचित अापण कल्पनाही करू शकणार नाही ईतका मौठा असू शकतो, हा मुद्दा अाहे. वर अभिजीत म्हणतो तसे, या कंपन्या इंटरनेट कंपन्या, वाॅलेट व कार्ड कंपन्या अाहेत. जवळजवळ प्रत्येक इंटरनेट कंपनीने अापली वाॅलेट व पेमेंट बॅंक काढली अाहे. अाधी रिलायन्स जिअो मनीची घोषणा अाली, नंतर फुकट इंटरनेट दिले, त्यांच्या बोर्डवरचे पटेल गव्हर्नर झाले, नोटाबंदी अाली, मग अाले कॅशलेस चे लोकशिक्षण! हे ठिपके जोडता येतात का बघा. बाकी मला माझेच पैसे केवळ इलेक्ट्राॅनिकली देण्यासाठी कुणी तिसर्यानेच, जर २% सोडा, १%हि चार्ज केले, तर गैरसोयीचे वाटणार.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 07/12/2016 00:24
हे जे लूपहोल दाखवले अाहे, ते बुजविण्याचा सरकार काही प्रयत्न करत अाहे काय? असल्यास माहीती द्यावी. हा प्रकार मॉरिशस, मालदीव, सिंगापूर, इत्यादी येथिल कंपन्यांना बेनामी व्यवहार करण्यास नवीन कायदे करून परवानगी देऊन केलेला होता. आताच्या सरकारने त्यातील सर्व देशांशी केलेले करार बदलले आहेत. त्यामुळे बेनामी व्यवहारंना चाप बसणार आहे. फक्त सिंगापूरने मार्च २०१७ च्या पुढेपर्यंत सूट मागितली होती, तीही फेटाळली गेली आहे. हे माध्यमांत आले आहे. आताच्या काळ्या पैश्याविरुद्धच्या कारवायांविरुद्ध गदारोळ करणारे, ज्यांचे "बाबा वाक्य प्रमाणम" किंवा सोईचे मानून भांडत आहेत, ते पूर्वी देशाला कसे खास कायदे करून फसवत होते याबद्दल अज्ञानी आहेत किंवा तिकडे दुर्लक्ष करत आहेत, हे सांगण्यासाठी ती फीत दिली आहे. जर ती सर्व फीत बघितली असल्यास तर त्यातल्या लोकांनी स्पष्ट नावे घेऊन केलेली कागदी कारवाई सांगितली आहे व ती कशि दडपली गेली हे पण सांगितले आहे. हे सगळे आजचे २% असा विषय नसून, सर्व कारवायांचा एकत्रित परिणाम म्हणून सर्वसामान्य जनतेला किती फायदा-तोटा होईल असे पाहणे जरूरीचे आहे. शिवाय या सर्वात, "अनेक दशके वेगवेगळ्या क्लृप्त्या देशाला कुटण्यात चलाख असणार्‍यांच्या वचनावर विश्वास ठेवायचा" की "स्वतःच्या मतदारपेटीलाही धक्का लावायला न घाबरणार्‍यांवर विश्वास ठेवायचा" हे कमीत कमी सुजाण नागरिकांना ठरवायला सोपे जावू नये. त्यासाठी, केवळ २% नव्हे तर सर्वंकश विचार करायला शिकले पाहिजे. सद्या इ-ट्रांझॅक्शन्स कमी लोक वापरतात, त्यामुळे आता त्यांच्यावरचा "पर युज" खर्च जास्त आहे. इ-ट्रांझॅक्शन्सची संख्या थोड्या काळात अनेक पटींनी वाढणे अपेक्षित आहे, त्यासाठीच्या संसाधनांचा खर्च त्याप्रमाणात वाढणार नाही व "पर युज" खर्च खूप कमी होईल (इकॉनॉमी ऑफ स्केल), त्यातली काही बचत ग्राहकांपर्यंत पोचेल. त्याशिवाय मोठया युजर बेससाठी होण्यार्‍या स्पर्धेचा फायदाही ग्राहकाला होईल, जसा आता टेलिफोन व ब्रॉडबँड सेवेसंबधात दिसत आहे. विरोध करावा, पण तो वैयक्तिक हितंसंबंधांच्या वर उठून केला तरच तो अंतिमतः देशाला फायद्याचा ठरेल असे मला वाटते... तसे झाले तरच तो आपल्याला आणि पुढच्या पिढ्यांना भरीव प्रगती देऊ शकेल. नाहीतर, भूतकाळाप्रमाणे राजकीय चलाखी वापरून उल्लू बनवणे आणि बनणे चालू राहील... त्या बाबतीतल्या तज्ज्ञांची गेल्या काही दशकांत भारतात मोठी फौज तयार झालेली आहेच.

ट्रेड मार्क बुधवार, 07/12/2016 01:24
जर क्रेडीट कार्ड वापरून तुम्ही व्यवहार करत असाल, तर बिनव्याजी पैसे वापरण्याचे चार्जेस द्यायला काहीच ना नाही
क्रेडिट कार्डवर पैसे खर्च केले तर काही दुकानदार २% चार्ज लावतात. हा चार्ज सगळीच क्रेडिट कार्ड आणि सर्वच दुकानदार लावतात असं नाही. हे आपण फक्त क्रेडिट कार्ड्स विषयी बोलतोय यात डेबिट कार्डचा संबंध नाही, कारण डेबिट कार्ड वापरायला चार्ज द्यावा लागत नाही.
प्रत्येक व्यवहारावर या कंपन्या जर २% घेणार असतील, तर केवढा प्रचंड पैसा त्यातून त्यांच्याकडे येईल? हे गंभीर वाटत नाही का? जर कॅशलेसची लाभार्थी रिझर्व्ह बॅंक/ सरकार असेल
हे जे २% तुम्ही म्हणताय ते क्रेडिट कार्ड खरेदीचे नक्कीच नाहीत. मग इ-वॉलेट बद्दल म्हणाल तर जरा उत्खनन केल्यावर बरीच माहिती मिळाली - त्यातील एक दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६ ची बातमी... https://www.techinasia.com/paytm-makes-offline-payments-free http://economictimes.indiatimes.com/small-biz/startups/paytm-scraps-tra… तसं बघायला गेलं तर इ-वॉलेट चे फायदे आहेतच. १. जवळ पैसे (नोटा) बाळायला लागत नाहीत २. सुट्टे पैसे नसल्याने ते सोडून द्यावे लागले किंवा दुकानदार देईल ती नको असलेली वस्तू उगाचच घ्यावी लागत नाही ३. चुकून पैसे जास्त गेले तरी त्याची नोंद राहते ४. प्रत्येक व्यवहाराची तुमच्याकडे नोंद राहते, तुम्ही पैसे दिलेच नाही असं कोणी म्हणू शकणार नाही ५. त्याचबरोबर तुमचे पैसे कशावर खर्च झाले याचा हिशोब एकदम सोपा होतो बाकी तुम्हाला BTT संबंधी असेल तर तो पूर्ण वेगळा मुद्दा आहे. जर BTT लावला गेला तर इनकम टॅक्स पासूनचे सगळे टॅक्स रद्द करा असे ते प्रपोझल आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 07/12/2016 13:26
२% चार्ज फक्त क्रेडिट कार्डाला, तोही फक्त काही कार्डांना आणि तोही फक्त काही व्यवहारांसाठीच पडतात. तरी त्यावर जो गदारोळ चालला आहे त्यामागे २%ची काळजी नसून मुख्य उद्येश लोकांचे लक्ष महत्वाच्या गोष्टीवरून (उदा. अर्थव्यवहारातील पारदर्शकता व त्यामुळे नवीन काळा पैसा निर्माण करणे कठीण होणे, कर चुकवणे कठीण होणे, इ) भरकटवून त्यांना गोंधळात पाडणे हा आहे, असे माझे मत बनत चालले आहे. लोकसभेतील सद्य परिस्थितीचा हा माध्यमातला अवतार आहे, हे हळू हळू स्पष्ट होत आहे. वाईट म्हणजे काही जण ते सगळे खरे मानून त्याला बळी पडत आहेत. लोकसभेतही रोज बदलत्या कारणांनी जो गोंधळ घालणे चालले आहे त्यामागेही विरोधी पक्षांकडे सबळ मुद्दे नसल्याने ते चर्चेपासून पळ काढत आहेत असेच दिवसेदिवस स्पष्ट होते आहे. जर खरे मुद्दे असते तर ते वापरून सरकारला चर्चेत घेरणे त्यांना जास्त फायद्याचे होते. पण, मुळात आपल्याकडे मुद्दे नाहीत, उलट चर्चेत आपल्याच भूतकाळतल्या करण्या बाहेर येतील या भितीने नुसता गोंधळ करून सतत कामकाज बंद पाडणे चालू आहे. लोकसभेतल्या गोंधळ घालण्यामागे अजून एक जास्त घोकादायक चाल आहे. लोकसभेत बिले पास होऊन नवीन कायदे बनले नाहीत तर केवळ भ्र्ष्टाचाराच्या कारवाईसंबंधीच नव्हे तर इतर विकासकामांना गती देणारे कायदे आस्तित्वात येणार नाहीत किंवा त्यांना उशीर होईल. अर्थात, सद्य सरकारची विकासकाचे खोळंबतील अथवा त्यांची गती कमी होईल. भविष्यात सरकारची बदनामी करून मते गोळा करण्यासाठी ही वस्तूस्थिती वापरता येईल. हे नाटक सद्याच्याच नाही तर लोकसभेच्या गेल्या चार पाच अधिवेशनांत चालले आहे. मग तसे करताना देशाचे आणि (ज्यांच्या नावाने आता टाहो फोडला जात आहे त्या) सामान्य नागरिकाचे नुकसान झाले तरी राजकारण्यांना त्याचे सोयर सुतक नाही, हे वारंवार दिसत आहेच.

संजय क्षीरसागर बुधवार, 07/12/2016 20:03
२% चार्ज फक्त क्रेडिट कार्डाला, तोही फक्त काही कार्डांना आणि तोही फक्त काही व्यवहारांसाठीच पडतात. चार्जेस पेमंट प्रोसेसींगचे आहेत, त्यात डेबिट कार्ड की क्रेडीट कार्ड यानं काही फरक पडत नाही. क्रेडीट कार्ड म्हणजे बँकेनं दिलेलं टेंपररी लोन आहे. `काही व्यावहार' वगैरे अपवाद नाहीतच. काही व्यावहारात मर्चंट आणि काहीत बँक बेअर करते (उदा. सिटी बँक फ्युअल कार्डचा इंडियन ऑइलशी टाय-अप आहे, त्यामुळे त्या कार्डला पेट्रोलवर चार्जेस लागत नाहीत.) तरी त्यावर जो गदारोळ चालला आहे त्यामागे २%ची काळजी नसून मुख्य उद्येश लोकांचे लक्ष महत्वाच्या गोष्टीवरून (उदा. अर्थव्यवहारातील पारदर्शकता व त्यामुळे नवीन काळा पैसा निर्माण करणे कठीण होणे, कर चुकवणे कठीण होणे, इ) भरकटवून त्यांना गोंधळात पाडणे हा आहे, असे माझे मत बनत चालले आहे. पारदर्शकता हे एक कारण नक्कीच आहे पण जनसामान्यांना दुहेरी त्रास आहे. एकतर कायम इंटरनेट उपलब्ध हवे (उदा. नेट बँकींग किंवा इ-वॉलेट), त्याचा खर्च. शिवाय कार्ड चार्जेस. वर ट्रेडमार्कनी दिलेल्या लिंक वाचल्यास मर्चंटला पडणारे चार्जेस आणि कस्टमरला मिळणारी ऑफलाईन पेमंट सुविधा कार्यन्वित झाल्यास पेटीएम सुविधा खरोखरीच सोयीचे होईल. अशा सुविधेचं मी अभिनंदन करतो. पण याचा अर्थ चार्जेस आहेत हे उघड आहे, हे समजायला अडचण नसावी. आता याच सुविधा, कार्ड पेमंट किंवा नेट बँकींगला द्यायला, बँका तयार आहेत का ? प्रत्येक बाबतीत राजकारण आणून मुद्दा रेटू नये. राजकारण्यांचे हेतू वेगळे असतात पण सामान्यांच्या अडचणी वास्तविक आहेत.

ट्रेड मार्क गुरुवार, 08/12/2016 00:42
इतके सर्व लोक सांगत आहेत सरसकट सर्व कार्डवर व सर्वच व्यवहारांवर चार्जेस नसतात. तरी तुमचे म्हणणे आहे चार्जेस असतात तर मग नेमके उदाहरण देऊन बोला. कुठल्या बँकेच्या कुठल्या कार्डवर, कुठल्या व्यवहाराला चार्ज लागला ? तो किती टक्के होता? दुकानदाराने आधीच जास्त मागितले का स्टेटमेंट मध्ये चार्जेस आले? रिझर्व्ह बँकेने डेबिट कार्डवर चार्जेस लावू नये असं आधीच जाहीर केलं आहे. त्यातूनही कोणी लावत असेल तर ते बेकायदेशीर आहे. क्रेडिट कार्ड्सची गोष्ट पूर्णतः वेगळी आहे. काही क्रेडिट कार्ड्स वर चार्जेस लागू शकतात पण तेही १००% कार्ड्स सगळ्याच व्यवहारांवर लावतील असं नाही. वर दिलेली पेटीमची बातमी १० महिन्यांपूर्वीची आहे त्यामुळे आत्तापर्यंत ती सुविधा कार्यान्वितही झाली असेल. जसजसा वापर वाढत जाईल तसे चार्जेस पण नाहीसे किंवा अगदी न्यूनतम होतील. राजकारण सोडून द्या, पण आपण जगाबरोबर आणि नवीन तंत्रज्ञानाबरोबर राहायला नको का? मिपावर असलेल्या आपल्यापैकी कित्येक लोकांनी लहानपणी स्थायी फोन सुद्धा बघितला नसेल. पण तंत्रज्ञानाबरोबर आपणही मोबाईल वापरायला लागलोच ना? सुरुवातीला १६ रुपये प्रतिमिनिट असलेला कॉल आता काय किमतीत मिळतो ते बघा. हे किती कमी वर्षांत झालं? त्यावेळेला काही लोकांनी विरोध केलाच पण म्हणून मोबाईलचा प्रसार थांबला नाही, उलट जे विरोध करत होते ते पण जबरदस्ती न करताही वापरायला लागले. ज्यांच्याकडे फोन आहे असे गरीब लोक सहज कायप्पा व चेपू वापरतात, तुनळी वर व्हिडीओ बघतात, बाकीही काय कायकाय करतात. वयाच्या ६०-६५ वर्षांपर्यंत मोबाईल फोन न बघितलेले माझे वडील सुद्धा कायप्पा, चेपू, तुनळी अगदी सहज वापरतात. डेटाविषयी म्हणाल तर वरील गोष्टींच्या मानाने बँकेचा व्यवहार करायला अगदीच किरकोळ डेटा लागतो. ज्यांच्याकडे फोन घ्यायला सुद्धा पैसे नाहीत असेल लोक ५००/१०००/२००० चे किती व्यवहार दिवसात वा महिन्यात करत असतील? बरं ज्यांना अगदीच फोन, कार्ड्स नाहीच म्हणजे नाहीच वापरायचेत त्यांच्यासाठी परंपरागत चालू असलेले मार्ग चालूच आहेत. ५०० व त्यापेक्षा कमीच्या नोटा साधारण व्यवहारासाठी व २००० वा चेक्स मोठ्या व्यवहारांसाठी वापरता येणार आहेतच. जग कुठे चाललंय ते खालील व्हिडिओत बघा - https://www.youtube.com/watch?v=1Yqr0fGfuwE

संजय क्षीरसागर गुरुवार, 08/12/2016 02:20
पण स्वतः लेखक सुद्धा काय लिहीलंय ते विसरलेले दिसतात! कारण सर्वजण फक्त प्रतिसादच वाचतायंत. सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. आज संध्याकाळीच, भांडारकर रोडसारख्या एलीट एरियातल्या दुकानदाराला विचारलं. तो म्हणाला पेटीएमचं फक्त प्रपोजल आहे. अजून चार्जेस बंद झालेले नाहीत. रोजच्या बँक स्टेटमंटमधे त्यांना चार्जेस लागून येतात. तो दुकानदार, धंदा व्हावा म्हणून ते बेअर करतो इतकंच. इतके सर्व लोक सांगत आहेत सरसकट सर्व कार्डवर व सर्वच व्यवहारांवर चार्जेस नसतात. फक्त काही सदस्यांचे प्रायवेट बँकेत प्रिविलेज्ड अकाऊंटस आहेत त्यांना ते लागत नसावेत. कारण वरच्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे ते त्यांचाकडून इतर मार्गानं वसूल केले जातात. पेट्रोलवर तर सर्रास लागतात आणि भारतात असाल तर पी एन गाडगीळ किंवा तत्सम दुकानात जा (मॉल नाही), तिथे कार्ड पेमंटला चार्ज पडेल असा बोर्डच असतो. सुधारणात मी जगाबरोबरच आहे. पण मुद्यावर फोकस ठेवा. चार्जेस हा मुद्दा आहे.

ट्रेड मार्क गुरुवार, 08/12/2016 07:59
म्हणाला पेटीएमचं फक्त प्रपोजल आहे. अजून चार्जेस बंद झालेले नाहीत. रोजच्या बँक स्टेटमंटमधे त्यांना चार्जेस लागून येतात.
इतका वेळ मला वाटत होतं तुम्हाला ग्राहकाला चार्ज पडतो म्हणून आक्षेप आहे. पण वरील विधानावरून असं वाटतंय की दुकानदाराला चार्जेस पडतात म्हणून आहे .
फक्त काही सदस्यांचे प्रायवेट बँकेत प्रिविलेज्ड अकाऊंटस आहेत त्यांना ते लागत नसावेत. कारण वरच्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे ते त्यांचाकडून इतर मार्गानं वसूल केले जातात.
नाही हो. माझं साधं पगार जमा होण्यासाठी ICICI मध्ये उघडलेलं खातं आहे. बऱ्याच पूर्वीपासून मी त्या खात्यासाठीचं डेबिट कार्ड वापरतो आहे. मला कधी चार्ज पडला नाही. ज्याप्रमाणे चेकबुक असेल तर काही रक्कम जमा ठेवावी लागते त्याचप्रमाणे डेबिट कार्ड असेल तर साधारणतः तेवढीच रक्कम ठेवावी लागत होती.
पेट्रोलवर तर सर्रास लागतात आणि भारतात असाल तर पी एन गाडगीळ किंवा तत्सम दुकानात जा (मॉल नाही), तिथे कार्ड पेमंटला चार्ज पडेल असा बोर्डच असतो.
जिथे मार्जिन कमी असतं तिथे बहुतेक करून चार्ज लागतो. पण सरसकट सगळ्या कार्ड वर सगळ्या पेट्रोल पंपावर नाही लागत. तीच गोष्ट सोनारांची आहे.
सुधारणात मी जगाबरोबरच आहे.
जग कॅशलेस कडे चाललंय मग तुम्ही जगाबरोबर या बाबतीत नाही का? सारांश: तुम्ही थोडं जागरूक राहून व्यवस्थित अभ्यास करून कार्ड घेतलं आणि वापरलं तर कार्ड वापरणं खरंच फायदेशीर असतं. माझ्या स्वतःच्या अनुभवाप्रमाणे क्रेडिट कार्डसुद्धा फायदा करून देऊ शकतं.

संजय क्षीरसागर गुरुवार, 08/12/2016 10:06
इतका वेळ मला वाटत होतं तुम्हाला ग्राहकाला चार्ज पडतो म्हणून आक्षेप आहे. अर्थात ! पण वरील विधानावरून असं वाटतंय की दुकानदाराला चार्जेस पडतात म्हणून आहे . बँका तो चार्ज दुकानदाराला लावतात आणि दुकानदार आपल्याला लावतो. ज्याप्रमाणे चेकबुक असेल तर काही रक्कम जमा ठेवावी लागते त्याचप्रमाणे डेबिट कार्ड असेल तर साधारणतः तेवढीच रक्कम ठेवावी लागत होती नॅशनलाइज्ड बँका कार्ड फुकट देतात. प्रायवेट बँका सेविंग्जला, मिनिमम डिपॉझिट दहाहजार ठेवायला लावतात. आणि बॅलन्स खाली आला की चार्जेस लावतात. जिथे मार्जिन कमी असतं तिथे बहुतेक करून चार्ज लागतो. पण सरसकट सगळ्या कार्ड वर सगळ्या पेट्रोल पंपावर नाही लागत. तीच गोष्ट सोनारांची आहे. चार्ज ट्रनझॅक्शन प्रोसेसींगचा आहे. त्याचा मर्चंट मार्जीन्सशी काहीएक संबंध नाही. मी वर म्हटल्याप्रमाणे, काही मर्चंटस तो बेअर करतात. आयसीआयसीआय सारख्या प्रायवेट बँका, तो इतर मार्गानं कस्टमर्सकडून वसूल करतात. जग कॅशलेस कडे चाललंय मग तुम्ही जगाबरोबर या बाबतीत नाही का? माझ्याकडे तीन डेबिट कार्डस, एक क्रेडीट कार्ड आणि तीन नेट बँकीग एनॅबल्ड अकाऊंटस आहेत. प्रश्न जगाबरोबर असण्याचा नाही, चार्जेसचा आहे. जर चार्जेस नसतेच तर सरकारनं ते ३१ डिसेंबरपर्यंत घेऊ नयेत अशी सूचना कशाला दिली असती ? All public sector banks and some private sector ones have agreed to waive the transaction cost for all payments made through debit cards, Economic Affairs Secretary Shaktikanta Das told reporters here. No service charge on debit card & smartphone transactions till Dec 31, says government . आणि मूळात हा धागाच कशाला निघाला असता?

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 08/12/2016 10:34
प्रायवेट बँका सेविंग्जला, मिनिमम डिपॉझिट दहाहजार ठेवायला लावतात. आणि बॅलन्स खाली आला की चार्जेस लावतात. हे बरोबरच आहे ना मग. नाहीतर 'मिनिमम बॅलन्स' या शब्दाला काय अर्थ आहे ? आणि वसुलीचे इतर मार्ग म्हणजे काय ?