Skip to main content

कार्ड पेमेंटचे २ % , दुकानदार आणि आपण

लेखक अप्पा जोगळेकर यांनी गुरुवार, 01/12/2016 18:38 या दिवशी प्रकाशित केले.
नमस्कार, गेले काही दिवस वारंवार कार्ड पेमेंटच्या २ टक्क्यांबद्दल काही प्रतिक्रिया वाचत आहे. हे पैसे सरकारने द्यावेत, ते सबसिडाईज व्हावेत पासून पेमेंट बँकांच्या २ % कमिशनसाठी नोटा बंद झाल्या वगैरे प्रतिसाद वाचले. एका धाग्यावर मोदकशी चर्चा करताना यासंदर्भात १-२ प्रतिसाद दिले होते. ते कॉपी -पेस्ट करुन इथे चिकटवत आहे. सविस्तर लिहिण्यासाठी तूर्तास वेळ नाही त्याबद्दल दिलगीर आहे. माझी माहिती अपूर्ण असू शकते. त्यात कोणी भर घातल्यास आवडेल. या धाग्याचा 'माहिती' यापलीकडे अन्य कोणताही उद्देश नाही. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. १. जयंत कुलकर्णी - Mon, 28/11/2016 - 16:52 आत्ताच गॅससाठी क्रेडीटकार्डने पैसे भरले. जवळजवळ १ % जास्त भरावे लागले. ट्रान्झॅक्शन चार्जेस म्हणून १ %. म्हणजे एचपी गॅस डिलिव्हरीच्या अगोदर पैसे घेणार व त्यासाठी जास्त पैसे घेणार. कॅशलेस हा माझ्यासाठी आतबट्याचा व्यवहार आहे... :-( २. मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:05 ८०० रूपयांचा सिलेंडर असेल तर १% पैसे म्हणजे ८ रूपये जास्त जातील. सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. असा माझा अंदाज आहे. ३. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 17:43 सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. image ४. मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:54 आप्पा.. सरकार असे मार्ग वापरणार्‍याला सबसिडी देईल.. किंवा खर्चाच्या रकमेची आणखी काहीतरी सवलत देईल. बरोबर..? ५. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 18:15 नाही. तसे वाटत नाही. देत असल्यास देऊ नये. सबसिडी घेऊन धंदा करणे मला तत्वतः चूक वाटते. पेमेंट बँकिंगचे बिझनेस प्रिन्सिपल 'माझ्या मते तरी उधार मिळते म्हटल्यावर लोक पटकन खरेदी करतात' या ग्रूहीतकावर अवलंबून आहे. म्हणून जगातले पहिले पेमेंट बँकिंग डायनर्स क्लब आणि अमेरिकन एक्स्प्रेस च्या क्रेडीट कार्डांपासून सुरु झाले. हे ग्रूहीतक शॉपिंग मॉल्/डीपार्टमेंटल स्तोअर येथे य्शस्वीपणे चालताना आपण पाहतोच. नंतर 'क्रेडीट कार्ड' साठी नेटवर्क अव्हेलेबल आहे आणि सोय म्हणून डेबिट कार्ड साठी सुद्धा पेमेंट बँकिंग सुरू झाले असावे असे वाटते. आमचे नेटवर्क तुम्ही वापरा (का वापरा तर धंदा वाढेल) आणि नेटवर्कची फी द्या असे हे गणित आहे. शिवाय चेक पेमेंट मधे चेक बाउन्स होऊ शकतो. पेमेंट बँकेत कस्टमरने डिफॉल्ट केले तरी मर्चंटचे पैसे बँकेला द्यावेच लागतात. (बहुधा व्याजासकट. तो वेगळा फायदा.) आपण एखाद्या बँकेचे एटीम वापरतो तेव्हादेखील नेटवर्कची फी द्यावी लागते. दुसर्‍या बँकेचे एटीएम असेल आणि ५ + ट्रान्जाकश्नस असतील तर चार्ज पडतो. पेमेंट बँकिंग वर बहुधा आरबीआय ची रेगुलेशन असावीत असे वाटते. या सगळ्यात सरकार आलेच कुठे ? येऊ नये. देशात पेमेंट बँकिंग वाढावे असे सरकारला वाटत असेल तर असले निर्बंध किंवा सबसिडी देऊ नयेत. ६. डॉ सुहास म्हात्रे - Mon, 28/11/2016 - 20:35 सबसिडी हा शब्द तितकासा बरोबर नाही असे वाटते व कोणत्याही सबळ आणि चांगल्या अर्थव्यवस्थेत सबसिडी एक तात्पुरती तडजोड म्हणूनच वापरलेली असते, काही काळाने ती नष्ट व्हावी हाच उद्येश असला पाहिजे. पण, ट्रांझॅक्शन्सची संख्या मोठा प्रमाणावर वाढली की, इंफ्रास्ट्रक्चरवरील खर्च त्याच्या समप्रमाणात वाढत नसल्याने, दर ट्रांझॅक्शनमागचा खर्च कमी होईल (इकॉनॉमी ऑफ स्केल) आणि ती बचत पूर्ण किंवा त्यातला काही भाग ग्राहकापर्यंत पोचेल. ७. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 17:40 काका, हा जो काही वाढीव टक्का आहे तो गॅसवाल्याने भरला पाहिजे. उगाच सरकारच्या नावे टाहो फोडून काय होणार मर्चंट (गॅसवाला) --> अक्वायरर कंपनी (अक्सिस बँक वगैरे) --> नेटवर्क कंपनी (विसा/मास्टर कार्ड्/अमेक्स वगैरे) --> कार्ड इश्युअर बँक (आय्सीआय्सीआय वगैरे). उद्या गाळ्याचे भाडे वाढले म्हणून गॅसवाल्याने अडिशनल पैसे घेतले तर तुम्ही द्याल का ? असे वाढीव पैसे देणे चूक आहे. यापेक्षा चेकने पेमेंट करू शकता. ८ रुपये हा मामुली दर आहे हा वेगळा भाग आहे.
वाचने 104047
प्रतिक्रिया 582

प्रतिक्रिया

संजय क्षीरसागर शुक्रवार, 02/12/2016 15:05
दोन बँका (दुसरी स्टँडबाय म्हणून) आणि दोन कार्ड एवढंच असलं की काम व्हायला पाहीजे.

नितिन थत्ते शुक्रवार, 02/12/2016 15:15
साधारण एच पी चे पंप सगळीकडे असतात त्यामुळे एक अ‍ॅमेक्स आणि एक एटीएमचे कार्ड एवढे कॅरी केले की काम भागते.

संजय क्षीरसागर शुक्रवार, 02/12/2016 15:31
माझ्या घराजवळ जर एचपीचा पंप नसेल तर एटीएम कार्डच ना? म्हणजे पुन्हा कॅशच नाही का ?

जयंत कुलकर्णी शुक्रवार, 02/12/2016 16:11
थत्तेजी, हे कार्ड विकत घ्यावे लागते का ? आणि त्याला वार्षिक आकार असते का ? त्या कार्डमधे पैसे भरताना नेट बँकिंग किंवा चेकने पैसे दिल्यास त्यालाही काही चर्जेस पडतो का ?

अप्पा जोगळेकर शुक्रवार, 02/12/2016 17:58
कसली कॉस्ट ? जवळ जवळ सगळ्याच कंपन्या पहिल्या वर्षीचे चार्ज घेत नाहीत. आणि ठराविक रकमेची खरेदी केली नाही तर अगदी मामुली चार्ज पडतो. तसेच वाटले तर वर्षाने नविन कार्ड घेता येते. जुने फेकून देता येते.

अप्पा जोगळेकर शुक्रवार, 02/12/2016 18:07
'घरपोच' 'फुकट' सेवा देणारा वाणी वजनात मारतो ते मुकाट्याने झेलणारे कार्डच्या २% बद्दल तक्रार करताना दिसतात. हे मिपासदस्यांबद्दल नाही. महिनाभर सगळे व्यवहार क्रेडिट कार्डने करावेत.(९०% ठिकाणी चार्जेस लागणार नाहीत. निदान मेट्रो सिटीत नाहीच) ते क्रेडीट बिनव्याजी वापरावे. क्रेडिट पॉईंट मिळवावेत आणि बिल वेळच्या वेळी भरावे. ड्युजकडे नियमित लक्ष द्यावे. बिनव्याजी क्रेडीट + क्रेडिट पॉईंट हा फायदा काही ठिकाणच्या २% पेक्षा खूप जास्त आहे.

सुबोध खरे शुक्रवार, 02/12/2016 18:28
काँग्रेसने जनतेला सर्व गोष्टी सरकारतर्फे "फुकट" मिळण्याची सवय करून ठेवली आहे त्याचा हा परिपाक आहे. उदा वीज, पाणी. "वाजवी दरात" सेवा मिळाली पाहिजे हा विचारच रुजवणे कठीण जात आहे. तसे दर लावले कि लगेच हेच का "तुमचे अच्छे दिन' म्हणून कोल्हेकुई सुरु होते.

संदीप डांगे शुक्रवार, 02/12/2016 18:39
हा धंद्याचा विषय आहे डॉक, bjp का काँग्रेस हा नाही. फुकट मिळण्याचा काय विषय आहे इथे?

जयंत कुलकर्णी शुक्रवार, 02/12/2016 19:34
वाणी वजनात मारतो हे कोणी सांगितले तुम्हाला ? मला तर तसा कसलाही अनुभव नाही. उलट वाणी घरपोच सामान आणून देतो, खराब निघालेला नारळ बदलून देतो. पैसे नसल्यास पुढच्या महिन्यात घेतो. त्याला कशाला बदनाम करताय ? शिवाय त्याने वजनात मारले तर तुम्ही त्याला बंद करु शकतो.... ९० % ठिकाणी चार्जेस प्रत्यक्ष लागणार नाहीत. अप्रत्यक्ष काय होते ते माहीत नाही. शिवाय तुम्हीच म्गटल आहे ना की काहीही फुकट मिळत नाही म्हणून ? क्रेडिट पॉईंट म्हणजे रिवॉर्ड पॉईंट बद्दल बोलताय का ? तसे असेल तर त्यात फक्त तुम्ही जास्तीत जास्त कार्ड कसे वापराल असेच पाहिले जाते. दुसरे काही नाही. //बिनव्याजी क्रेडीट + क्रेडिट पॉईंट हा फायदा काही ठिकाणच्या २% पेक्षा खूप जास्त आहे///// मला वाटते हे बरोबर नसावे.. आपण जरा याकडे लक्ष द्याल का ? मला जर कॅश वापरायची असेल तर ती मी वापरणार. मला सरकार जबरदस्ती करु शकत नाही आणि त्यांनी करुही नये. एवढेच माझे म्हणणे आहे. आत्ताच इंडिया टुडे वर प्रसाद म्हणत होते की आम्ही लोकांना रोखीच्या ऐवजी इतर मार्ग वापरायला लावणार.... हे चुकीचे आहे. आणि यासाठी ते जर कमी नोटा छापणार असेल तर सरकारचे कठीण आहे...

संदीप डांगे शुक्रवार, 02/12/2016 21:16
विवक्षित वेळेत नोटा छापणे व वितरित करणे शक्य नाही, त्यामुळे कॅशलेस कडे ढकलण्याचा प्रकार सुरु आहे, सरकार आपली चूक कबूल करायला तयार नाहीच, क्रमश:

संदीप डांगे शनिवार, 03/12/2016 00:19
कॅशलेस इंडिया या विषयावर मी इतरत्र बरेच प्रतिसाद आकडेवारी सोबत दिलेले आहेत. ते वाचले तर समजेल. बाजूला का विरुद्ध असा प्रश्न अयोग्य आहे. कॅशलेस चा प्रचार ज्या संदर्भाने होतोय तो संदर्भ आणि मूळ समस्या वेगवेगळ्या आहेत. कॅशलेस असणे म्हणजे करचोरी व काळ्या पैशाला अटकाव, पारदर्शक व्यवहार असे चित्र उभे करणे अर्धसत्य आहे, मूळ समस्या कॅश ची उपलब्धता व वितरण आहे. दोन्ही बाबी एकमेकांशी संबंधित नाहीत. आरबीआय ची प्रेसनोट आणि जमीनी सत्य ह्यात अंतर आहे.

हतोळकरांचा प्रसाद शनिवार, 03/12/2016 11:31
धन्यवाद! हो तुमचे इतर प्रतिसाद आणि वरचा प्रतिसाद जरा वेगळा वाटला म्हणून विचारलं.
कॅशलेस असणे म्हणजे करचोरी व काळ्या पैशाला अटकाव, पारदर्शक व्यवहार असे चित्र उभे करणे अर्धसत्य आहे, मूळ समस्या कॅश ची उपलब्धता व वितरण आहे. दोन्ही बाबी एकमेकांशी संबंधित नाहीत.
हे काही समजले नाही. जरा समजावून सांगाल का कि हे कसे अर्धसत्य आहे? आणि जर दोन्ही संबंधित नाहीयेत असं आपलंच म्हणणं आहे तर मग "विवक्षित वेळेत नोटा छापणे व वितरित करणे शक्य नाही, त्यामुळे कॅशलेस कडे ढकलण्याचा प्रकार सुरु आहे" हा निष्कर्ष कशाला? बाकी, समजा जरी सरकारचा उद्देश तुम्ही म्हणता तसा असला तरी त्यात चूक काय? कि फक्त सरकारने आम्हाला नोटा छापणे आणि वितरण करणे जमले नाही हे मान्य केल्याने प्रचार बरोबर ठरेल नाहीतर चूक? फक्त सरकारने आम्ही चुकलो एवढे म्हणावे अशी अपेक्षा का असावी बरं?

नितिन थत्ते शनिवार, 03/12/2016 13:06
>>कॅशलेस असणे म्हणजे करचोरी व काळ्या पैशाला अटकाव, पारदर्शक व्यवहार असे चित्र उभे करणे अर्धसत्य आहे, मूळ समस्या कॅश ची उपलब्धता व वितरण आहे. दोन्ही बाबी एकमेकांशी संबंधित नाहीत. सहमत आहे. रामलिंग राजूने ८००० कोटी रुपये सर्व व्यवहार बँकेतून करूनच काढले.

संदीप डांगे शनिवार, 03/12/2016 13:42
धन्यवाद! हो तुमचे इतर प्रतिसाद आणि वरचा प्रतिसाद जरा वेगळा वाटला म्हणून विचारलं.
कोण लिहितंय ह्यापेक्षा काय लिहितंय हे जास्त महत्त्वाचे. मी लिहितो ते बायस्ड की तटस्थ (की पेड) हे ठरवण्याची जबाबदारी वाचकांवर सोडलेली आहे. दिखावेपे ना जाओ, अपनी अकल लगावो हे आपलं तत्त्व. काय लिहिलंय तेवढं बघा, कोणी लिहिलंय ते नंतर. विश्वास ठेवणे न ठेवणे आपल्याहाती. कोणो जबरदस्ती नाही. विश्वास नसेल तर फॅक्ट्स शोधून प्रतिवाद करा. मी चुकलो तर मान्य करतो. (आत्ता या क्षणी तुम्हाला पटणार नाही कदाचित ;) )
हे काही समजले नाही. जरा समजावून सांगाल का कि हे कसे अर्धसत्य आहे? आणि जर दोन्ही संबंधित नाहीयेत असं आपलंच म्हणणं आहे तर मग "विवक्षित वेळेत नोटा छापणे व वितरित करणे शक्य नाही, त्यामुळे कॅशलेस कडे ढकलण्याचा प्रकार सुरु आहे" हा निष्कर्ष कशाला?
खाली उत्तर दिले आहे. blockquote>बाकी, समजा जरी सरकारचा उद्देश तुम्ही म्हणता तसा असला तरी त्यात चूक काय? कि फक्त सरकारने आम्हाला नोटा छापणे आणि वितरण करणे जमले नाही हे मान्य केल्याने प्रचार बरोबर ठरेल नाहीतर चूक? फक्त सरकारने आम्ही चुकलो एवढे म्हणावे अशी अपेक्षा का असावी बरं? सरकारच्या प्रत्येक चुकीला ती चूक नाहीच असे छातीठोकपणे सांगणारे आहेत, त्या कल्लोळात हा विचार मांडणे गैर आहे काय? सरकार चुकू शकतच नाही असा काहीसा सुपरमॅनमॅनिया समर्थकांमधे दिसतो. तो नसावा अशी अपेक्षा आहे. ती चुकीची आहे काय? सरकारने काहीही केलं आणि हुकलं तरी "कदाचित ते गुप्तयोजनेचा भाग असेल" अशी मखलाशी बरीच होत आहे. मला काय म्हणायचं आहे ते खाली दुसर्‍या प्रतिसादात दिलंय, कॅशलेसला माझा विरोध नाही, कॅशलेससाठी आपण तयार नसतांना 'अचानक' होत असलेली जबरदस्ती योग्य नाही. ती का योग्य नाही हे सांगतो. हे गरिबी हटाओ च्या नावाखाली गरिब हटाव प्रकरण होत जाणार आहे. ते कसे ते थोड्या वेळाने विस्ताराने सांगेन. सरकारतर्फे कॅशलेसकडे आपण जाणार आहोत असे सांगणारी ही एक बातमी २४ जुन २०१५ ची आहे. त्यामुळे कॅशलेसचा मुद्दा अगदीच आउट ऑफ द ब्लु आलाय असेही नाही. पण गेल्या दिड वर्षात याच्या प्रसाराचा कितपत प्रयत्न झाला व त्याचे कितपत परिणाम झाले हा संशोधनाचा विषय आहे. आजच्या अर्जन्सीच्या पार्श्वभूमीवर ही बातमी ठळक उठून दिसेल. http://www.livemint.com/Politics/5x7svYyqkLzFOqUldpuMbK/Cashless-econom…

हतोळकरांचा प्रसाद शनिवार, 03/12/2016 14:36
ते कोण लिहिताय काय लिहिताय वगैरे अवांतर वाटलं बुवा! मी तुमचे कॅशलेसवरील इतर प्रतिसाद आणि हा प्रतिसाद असं म्हटलं! बाकी सरसकटीकरण नको. समर्थक काय म्हणतात, म्हणत असतात वगैरे मुद्दे गौण नाहीयेत का? मी काय म्हणालो त्यावर प्रतिसाद असेल तर मला माझा मुद्दा मांडायला सोपं पडणार नाही का? कॅशलेसची जबरदस्ती यावरचा दुवा मिळेल काय (आणि तो ८-१० महिन्यांचा जुमला तो पण एक)? सरकारतर्फे ८ नोव्हें. पूर्वी कॅशलेसचा प्रचार हा संशोधनाचा विषय असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जबरदस्ती वगैरे निष्कर्ष योग्य वाट नाहीत.

संदीप डांगे शनिवार, 03/12/2016 15:01
कॅशलेसची जबरदस्ती. एकाचा होणारा खर्च दुसर्‍याचा धंदा असतो. खर्च थांबला, कमी झाला की धंदा बंद. बेरोजगारी, मंदी. हे टाळता आलं असतं जर कॅशलेसचा आधीच प्रचार प्रसार दणक्यात झाला असता. आता हे परत परत लिहायचा कंटाळा आलाय. धंदा करायचा तर कॅशलेसशिवाय पर्याय नाही अशी परिस्थिती तयार करणे म्हणजे जबरदस्तीच. अशी परिस्थिती तयार झाली नसेल व सर्व व्यावसायिकांचे सर्व उद्योगधंदे ८ नंतरही त्याच पूर्वीच्या जोमाने धंदा करत असतील तर जबरदस्तीचा मुद्दा सपशेल मागे घेतो. सरकारतर्फे किंवा मोदींतर्फे ह्या निर्णयाची तयारी केव्हापासून सुरु झाली असावी असा तुमचा अंदाज/माहिती आहे?

हतोळकरांचा प्रसाद शनिवार, 03/12/2016 15:32
आपल्याला असहमतीवर सहमती करावी लागेल असं दिसतंय (मलाही परत परत तेच लिहायचा कंटाळा आला आहेच). बाजारातील परिस्थिती हि कायमस्वरूपी आहे असे गृहीत धरून कॅशलेसबद्दल मत मांडणे योग्य नाही. ३१ नंतरहि बाजारात पैसे नाहीयेतच आणि म्हणून धंदे बसणारच आहेत असे गृहीत धरणे कितपत योग्य आहे? माझ्यामते तर आजही धंदे बसले वगैरे नाहीत, त्यांची उलाढाल कमी झाली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बाकी मोदींच्या या निर्णयाच्या नियोजनाची मला अजिबात माहिती नाहीये, म्हणून उगाच अंदाजपंचे धागोदरशे करण्यात काही हाशील नाही. तुम्ही ८-१० महिने म्हणालात म्हणून मी विचारले बाकी काही नाही.

सुबोध खरे शनिवार, 03/12/2016 09:41
विवक्षित वेळेत नोटा छापणे व वितरित करणे शक्य नाही, त्यामुळे कॅशलेस कडे ढकलण्याचा प्रकार सुरु आहे, काहीही हा संदीप. केवळ द्वेष करायचा ठरवला कि एकच मुद्दा घेऊन कंठशोष करायचा. कॅशलेस करण्याचा मूळ हेतू हा कुंपणावरच्या लोकांना आत आणणे हा आहे. केवळ नोकरदार लोक कर भरतात. (त्यांना तो चुकवणे शक्य नाही म्हणून) मग लहान (किंवा मोठे) धंदा व्यवसाय करणार्यांनी का भरू नये?शेतकऱ्यांनी का भरू नये. यांचा सर्व व्यवहार रोखीत चालत असल्याने त्यावर कर कसा लावायचा हा एक मुद्दा आहे. जसा शेतीवर कर लावायला पाहिजे पण तो कसा लावायचा आणि ते उत्पन्न कसे मोजायचे याचे परिमाण नीट ठरवणे कठीण आहे. मुंबईत पानवाले सुद्धा महिना लाख रुपये कमावतात आणि एक दिडकी कर भरत नाहीत. त्याच्या कडे पण खाणाऱ्या सामान्य नोकरदार माणसाचे इमान जळते. जेंव्हा शेतकरी किंवा धंदेवाला माणूस कार्डाने किंवा बँकेतून व्यवहार करायला लागला कि त्याचे उत्पन्न किती आहे हे सरकारला समजून येऊ शकेल. अन्यथा शेतकरी मुंडाशातून हजारच्या नोटा काढून चुडियोवाली गाडी( ऑडी) एक पैसा कर न देता घेतात याला काही अर्थ आहे का? या रोख रकमेतून लोक सोने घेतात म्हणून सरकारने दोन लाख रुपयाच्या वर सोने घेतले तर त्याचा PAN क्रमांक देणे सोनाराने बंधनकारक केले. सोन्यावर १ % अबकारी कर लावल्याबद्दल भारतभरचे सोनार ४२ दिवस संपावर गेले होते हे आपण विसरला का ? सरकार तेंव्हा अजिबात नमले नाही कारण या सर्व लोकांच्या संशयास्पद व्यवहारांवर सरकारला लक्ष ठेवायचे होते. बऱ्याच गोष्टी लिहिण्यासारख्या आहेत पण चष्मा काढला नाहीत तर स्पष्ट दिसणारच नाही आणि प्रतिवाद करीत राहाल. विचार करून पहा जमलं तर.

संदीप डांगे शनिवार, 03/12/2016 10:15
8 तारखेअधि कॅशलेस चा मुद्दा कुठेही नव्हता, कॅश कमी आहे म्हणून कॅशलेस प्रचार सुरु आहे हे ढळढळीत सत्य आहे, त्यात चष्म्याचा काहीच प्रश्न नाही, सत्य कसेही मांडले तरी बदलत नाही...

सुबोध खरे शनिवार, 03/12/2016 10:20
एक जाट होता. त्याने गावाच्या मध्यभागी एक खुंट बांधला आणि त्याला आपली म्हैस बांधली. त्याला लोकांनी चावडीवर बोलावले गावच्या सर्व वरिष्ठ मंडळींनी समजावले कि म्हैस मध्यभागी बांधल्यामुळे कसा जायला यायला त्रास होतो. तिने शेण टाकल्यामुळे घाण होते. मुलांना खेळायला मिळत नाही इ. इ. जाट लोकांना म्हणाला तुम्ही सगळे म्हणालात ते मला मान्य आहे. तुमची प्रत्येकाची एक एक गोष्ट मी ऐकली. आता माझीही एक गोष्ट ऐका. लोक म्हणाले काय ती? जाट म्हणाला :-- खुंट आणि म्हैस इथेच बांधणार.

हतोळकरांचा प्रसाद शनिवार, 03/12/2016 11:45
कॅश कमी आहे म्हणून कॅशलेस प्रचार सुरु आहे
होच कि मग! यात नाकारण्यासारखं काय आहे? फरक एवढाच आहे कि तुम्ही नोटा आरबीआयकडेच नाहीयेत असं ठरवूनच चालला आहात आणि मी समजतो कि आरबीआयकडे आहेत (तसे आरबीआय ने सांगितले आहे आणि माझ्यासाठी ते पुरेसे आहे) पण वितरणव्यवस्था पुरेशी पडत नसल्यामुळे लोकांपर्यंत पोहोचण्यास अडचणी येत आहेत. १. हि त्रासदायक परिस्थिती ८ नोव्हेंबर पासून सुरु झाली. २. साधारणपणे ५० दिवस अशी त्रासदायक परिस्थिती असू शकेल हे सरकारने आधीच मान्य केलं आहे! ३. ह्या त्रासदायक परिस्थितीत कॅशलेस पर्याय तुम्हाला मदत ठरू शकतात. ४. कॅशलेस अर्थव्यवस्था हि काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार थांबण्यासाठी मदत ठरू शकते. ५. सरकार लोकांना सल्ला देत आहे कि कॅशलेस पर्यायांकडे वळा. आता वरच्या परिस्थितीत "8 तारखेअधि कॅशलेस चा मुद्दा कुठेही नव्हता" या विधानाला काय अर्थ उरतो?

संदीप डांगे शनिवार, 03/12/2016 12:54
:) :)) आरबीआय तीन शिफ्टमध्ये नोटा छापतंय. छापलेल्या नोटा पोचवायला वेळ लागणार आहेच. पुरेशा नोटा आहेत हेही आरबीआय सांगत आहे. हे सर्व जगजाहीर आहे. मी नाकारलं कुठे? :) मुद्दा असा आहे की तुमचे वरचे पाचही पॉईंट 8 तारखेनंतर अचानक साक्षात्कार झालेले आहेत का? सरकार म्हणतंय कि बॉ 8-10 महिने तयारी सुरु होती तेव्हा वरचे पाच मुद्दे लक्षात नव्हते? जर लक्षात आले तर मग किमान सहा मंहिने आधी तसा प्रचार शक्य होता, खाली दुसऱ्या प्रतिसादात दिले आहे तसे. 'कॅशलेस चा प्रचार गुप्ततेला भंग करणारा असता' असा बचाव चालणार नाही. दोन शक्यता: 1. 8-10 महिने आधी संकल्पना विचारार्थ घेतली असेल तेव्हा हा मुद्दा नक्कीच आला असेल तेव्हापासून कॅशलेस चा प्रचार शक्य असून का झाला नाही? 2. जर असा प्रचार शक्य असून झाला नाही याचा अर्थ निर्णय अचानक व विनातयारी घेतला गेला आहे. '8-10 महिने' तयारी हा जुमला आहे संभाव्य राजकारण व जनरोष टाळण्यासाठी. समर्थकांना हे मुद्दे आधीच ध्यानात आलेले आहेत म्हणून कमकुवत मुद्दे बचावासाठी पुढे येत आहेत. तुमच्यासारखे स्पष्ट कबूल करणारे विरळा!

अर्धवटराव शनिवार, 03/12/2016 13:08
असं काहिसं सरकारी धोरण आहे. सर्जीकल आटोपल्यानंतर कॅशलेसचा मुद्याला हवा देण्यात येत आहे. कॅशलेसचा मुद्दा ८ नोव्हेंबरनंतर जन्माला येणं शक्यच नाहि. नोटबंदीचं ऑप्शन ज्याक्षणी सरकार दरबारी चर्चेला आलं तेंव्हाच कॅशलेसचा मार्ग सुकर होण्याचा पर्याय प्लॅनींग करणार्‍याच्या लक्षात आला असेल. आपले राजकारणी आणि ब्युरोक्रॅट्स तेव्हढी दूरदृष्टी नक्की बाळगुन आहेत.

हतोळकरांचा प्रसाद शनिवार, 03/12/2016 13:28
आरबीआय तीन शिफ्टमध्ये नोटा छापतंय. छापलेल्या नोटा पोचवायला वेळ लागणार आहेच. पुरेशा नोटा आहेत हेही आरबीआय सांगत आहे. हे सर्व जगजाहीर आहे. मी नाकारलं कुठे? :)
कॅश कमी आहे म्हणून कॅशलेस प्रचार सुरु आहे असं तुमचं वरचं वाक्य होतं म्हणून स्पष्टीकरण दिलं.
सरकार म्हणतंय कि बॉ 8-10 महिने तयारी सुरु होती
याचा दुवा मिळेल काय? नेमकी कशाची तयारी सुरु होती असं सरकार कधी म्हणालं हे जाणून घ्यायला आवडेल. कॅशलेस आणि गुप्ततेचा संबंध किमान मी तरी लावला नाही आणि लावणार नाही (शिवाय इथे कुठल्या प्रतिसादात तसे दिसले नाही).
जर लक्षात आले तर मग किमान सहा मंहिने आधी तसा प्रचार शक्य होता.
हा प्रचार मोदींनी तसं म्हटलंय तेव्हापासून सुरु झालाय असं आपल्याला म्हणायचं आहे का? बँका क्रेडिट व डेबिट कार्ड्सचा प्रचार गेली कित्येक वर्ष करत आहेत. मोबाईल वॉल्लेट्स आणि इंटरनेट बँकिंग चा प्रचारहि गेली काही वर्षे चालू आहे. नोटबंदी आणि त्यानंतर उद्भवलेली परिस्थिती यावर मोदींनी (किंवा फॉर दॅट मॅटर आपण सगळ्यांनी) कॅशलेसला प्रोत्साहन देणे जास्त संयुक्तिक नाही का?

संदीप डांगे शनिवार, 03/12/2016 14:08
आधीचा प्रचार हा कन्विनियन्स बेस्ड होता, आताचा प्रचार हा नीडबेस्ड आहे. फरक लक्षात घ्या.

हतोळकरांचा प्रसाद शनिवार, 03/12/2016 14:42
ते कसं काय? म्हणजे ५० दिवसांनंतरही कॅशलेसशिवाय पर्याय नसणार असं काहीसं म्हणायचंय का आपल्याला? शिवाय कन्विनियन्स वि. निड याने कॅशलेसच्या देशाच्या अर्थकारणातील उपयुक्ततेवर काही फरक पडतो का याबद्दल आपले मत ऐकायला आवडेल.

ट्रेड मार्क मंगळवार, 06/12/2016 20:48
जेव्हा गरज नसते तेव्हा केवळ म्हणून लोक फक्त जमेल तेव्हा कार्ड वापरतात. बरेच लोक कार्ड असूनही केवळ सवय म्हणून रोखीत व्यवहार करत होते.
आधीचा प्रचार हा कन्विनियन्स बेस्ड होता, आताचा प्रचार हा नीडबेस्ड आहे
बरोबरच आहे. आधी नीडबेस्ड प्रचार कसा केला असता? कॅशलेस व्यवहारांची का गरज आहे हे नोटबंदीचं प्रकरण न सांगता गेल्या २ वर्षात कसं करता आलं असतं? डांगेसाहेब तुम्ही जाहिरात क्षेत्रातले असावात असं वाटतं. त्यामुळे खरंच गरज नसताना, गरज आहे हे जाहिरातींद्वारे लोकांच्या मनावर बिंबवून त्यांना कॅशलेस होण्यासाठी कसं भाग पाडता आलं असतं?

निओ१ शनिवार, 03/12/2016 22:22
एक तर तुम्ही खरोखर महान आहात, म्हणजे अगदी आईन्स्टान सारखे किंवा डोक्यावर पडला आहात. स्वारी, पण या शिवाय माझ्याकडे दुसरी तुलना उपलब्ध नाही आहे. तुम्ही एक तर फार व्यक्तीगत होता किंवा अत्यंत आधारहिन प्रतिसाद देऊन इकडे तिकडे पळू लागता असे आता पर्यंतचे तुमचे प्रतिसाद वाचून वाटू लागले आहे. मला आधी वाटले होते की मला येथे एक उत्तम विचारवंत मित्र भेटला आहे, पण स्वारी मी चूकीचा ठरलो माझ्या मतानूसारच याचे मला जास्त वाईट वाटत आहे.

संदीप डांगे शनिवार, 03/12/2016 12:24
चला, एक एक मुद्दा घेतो प्रतिवाद करायला. त्याआधी एक: 2011-14 मध्ये काळा पैसा हा भयंकर प्रमाणात (15 15 लाख पर पर्सन- गणित फक्त, अकौंट मध्ये भरू हे नव्हतं म्हटलं वगैरे सर्व माहित आहे -15 कोटी कोटी रुपये अंदाजे) विदेशात साठवलेला आहे याचा प्रचार होत होता, तो काळा पैसा अचानक कोपऱ्यावरच्या ठेल्यावर आहे हा साक्षात्कार आज अचानक झालाय, सर्व रोखीत व्यवसाय करणारे एका रात्रीत चोर झाले. हे घुमजाव इंटरेस्टिंग आहे. Narrative बदलत जाणे ही एक दिशाभूल म्हणूया का? 'ग्रेटर गुड' च्या नावाखाली नको म्हणूया. :) -----------/----- कॅशलेस करण्याचा मूळ हेतू हा कुंपणावरच्या लोकांना आत आणणे हा आहे. केवळ नोकरदार लोक कर भरतात. (त्यांना तो चुकवणे शक्य नाही म्हणून) मग लहान (किंवा मोठे) धंदा व्यवसाय करणार्यांनी का भरू नये?शेतकऱ्यांनी का भरू नये. कुंपणावरच्या लोकांना गेल्या दोन वर्षांपासून सांगता आले असते स्पष्ट, गो कॅशलेस म्हणून, जसा जनधन चा प्रचार केला तसा, जसा vids चा प्रचार केला तसा. खूप योजना आल्यात अर्थव्यवस्थेसंबंधी 8 तारखेआधी, कॅशलेस प्रचार औषधालाही नव्हता. करचोरी टाळणे हा 'इमर्जन्सी' कॅशलेस कडे ढकलण्याचा बचाव होऊ शकत नाही. नोकरदारच आयकर भरतात म्हणजे बाकी प्रत्येक जण अजिबात कोणताच कर भरत नाही असे चित्र का उभे करताय? कॅशलेस होऊन करचोरी थांबेल हे तर अमेरीकेतही शक्य झाले नाही. कॅशलेस ने करचोरी थांबेल असे काही मॉडेल असेल तर जाणून घ्यायला आवडेल. यांचा सर्व व्यवहार रोखीत चालत असल्याने त्यावर कर कसा लावायचा हा एक मुद्दा आहे. जसा शेतीवर कर लावायला पाहिजे पण तो कसा लावायचा आणि ते उत्पन्न कसे मोजायचे याचे परिमाण नीट ठरवणे कठीण आहे. रोखीत व्यवहारांवर कर कसा लावायचा हे आयकर विभागाला ठाऊक नाही हे पटत नाही, अर्थात या मुद्द्याला स्पष्ट करणारी वस्तुनिष्ठ माहिती असेल तर जाणून घ्यायला आवडेल. शेतीवर कर ह्याबद्दल मागे मारवा यांच्या धाग्यावर चर्चा झाली होती, तिथे आदुबाळ व मी नवीनच करपद्धत तयार करावी लागेल याबद्दल विवेचन केले होते. विद्यमान कॅशलेस मध्ये शेतकरी यंत्रणेकडून भरडले जातील, बाकी काही नाही. जेंव्हा शेतकरी किंवा धंदेवाला माणूस कार्डाने किंवा बँकेतून व्यवहार करायला लागला कि त्याचे उत्पन्न किती आहे हे सरकारला समजून येऊ शकेल. अन्यथा शेतकरी मुंडाशातून हजारच्या नोटा काढून चुडियोवाली गाडी( ऑडी) एक पैसा कर न देता घेतात याला काही अर्थ आहे का? ज्यांचे लाखो करोडो चे व्यवहार बँकेमार्फत होतात तेही आपले खरे उत्पन्न लपवून सरकारला चुना लावतात. व्यावसायिकांच्या नुसत्या ट्रांझाक्शन वरून खरे उत्पन्न कळत नसते, विश्लेषण लागते. चुडीयोवली गाडी शोरूम मधून एक पैसा कर न देता कोणी खरेदी करू शकत असेल असं तुम्हाला वाटत असेल तर काळा पैसा पांढरा पैसा ह्या संकल्पना जरा दुरूस्त करून घ्याव्यात असे सुचवेन. या रोख रकमेतून लोक सोने घेतात म्हणून सरकारने दोन लाख रुपयाच्या वर सोने घेतले तर त्याचा PAN क्रमांक देणे सोनाराने बंधनकारक केले. सोन्यावर १ % अबकारी कर लावल्याबद्दल भारतभरचे सोनार ४२ दिवस संपावर गेले होते हे आपण विसरला का ? सरकार तेंव्हा अजिबात नमले नाही कारण या सर्व लोकांच्या संशयास्पद व्यवहारांवर सरकारला लक्ष ठेवायचे होते. ह्या उदाहरणांचा इथे कॅशलेसच्या अर्जन्सीशी संबंध नाही, तसेच सोनार संपावर जाण्याचं खरं कारण इन्स्पेक्टर राज ची भीती होती. व्यवहार मेन्टेन करायला लागते व सरकारला माहिती द्यावी लागते यात गुपित किंवा इनोव्हेटिव्ह काही नाही. कररचनेबद्दल सरकार व व्यावसायिक यांच्यात नेहमीच वाद घडतात, एलबीटी, जकात, इत्यादी जुनी प्रकरणही आहेत. सर्व करदात्यांना व कर देण्याच्या परिघात येणाऱ्या सर्वाना आपापले कर नियमित भरा याबद्दल आयकर विभाग सतत सूचना जाहिराती देत असतो, जमेल तिथे छापे टाकत असतो, रुटीन प्रोसेस आहे, त्यात नवीन काही नाही. पण गेल्या दोन वर्षात कॅशलेस व्हा यावर भर दिला गेला नव्हता हा माझा मुद्दा आहे

सुबोध खरे शनिवार, 03/12/2016 13:15
पण गेल्या दोन वर्षात कॅशलेस व्हा यावर भर दिला गेला नव्हता हा माझा मुद्दा आहे हे एवढच सरळ लिहिलं असतं तर. पण नाही. सगळ्या तर्हेचा आरडाओरडा करून मेगाबायटी प्रतिसाद देऊन झाले. कोणीच मोदी साहेब १०० % बरोबर आहेत असे म्हणत नाहीत. परंतु त्यांचे प्रयत्न प्रामाणिक नाहीत असेही कोणी म्हणत नाही. शिवाय स्वतःच्या पक्षातील लोकांना त्रास होऊ शकेल अशा गोष्टी करण्याची हिम्मत त्यांनी दाखवली आहे हि हि वस्तुस्थिती आहे. ज्यांचे पैसे बुडाले आहेत ते मात्र उच्च रवाने शिव्या घालताना दिसतात

संदीप डांगे शनिवार, 03/12/2016 14:01
तोच मुद्दा होता डॉक, आधीही संक्षिप्त लिहिला होता, पण तुम्हाला नव्हतंच समजून घ्यायचं तर काय करणार, आता विस्तार केला तर तुम्हाला मेगाबायटी आरडाओरडा वाटतो, धन्य आहे. प्रामाणिक प्रयत्न?? सबळ मुद्दे नसले की प्रामाणिकता इत्यादी पुढं करणंच चाललंय, अगदी संसदेतही. योजनेचे परिणाम जर उद्दिष्टांची पुर्तता करणारे असतील तर त्यामागचा हेतू प्रामाणीक-अप्रमाणिक आहे की नाही याच्याशी काय संबंध? माओ ने चीनमधल्या सगळ्या चिमण्या ठार मारायला सांगितल्या, आपल्या देशवासीयांना भरपूर अन्न खायला मिळो म्हणून केलेला हा त्याचाही प्रयत्न प्रामाणिकच होता.
ज्यांचे पैसे बुडाले आहेत ते मात्र उच्च रवाने शिव्या घालताना दिसतात
हे बघण्यावर आहे बुवा. जे शिव्या घालत नाहीयेत त्यांचे पैसे बदलून मिळाले असावेत. :)

अभिजित - १ शनिवार, 03/12/2016 13:21
असे असेल तर अशा पानवाले , मिठाई वाले लोकांवर धाडी घाला कि . इतकी पेनल्टी लावा कि परत असे करायला कोणी धजणार नाही. ते करायची ताकद नाही. मग सर्व जनतेला पिळा हे धोरण चुकीचे आहे. शेती उत्पनावर कर नाही. विशिष्ठ रकमेच्या वरील उत्पनावर सरकारने जरूर कर लावावा. १ कोटी .. याला कोणताच प्रामाणिक शेतकरी आक्षेप घेणार नाही. सुप्रिया पवार - शेती उत्पन्न - ११४ कोटी !! त्या मुले ऑडी चे उदा साफ चुकलं आहे .. कितीही कॅशलेस झाले तरी हे लोक आता पण टॅक्स नेट च्या बाहेर आहेत, नंतर पण राहणार . http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/No-tax-on-ag… No tax on agriculture income: Arun Jaitley IANS | May 5, 2016, 04.40 PM IST

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 05/12/2016 22:29
No tax on agriculture income: Arun Jaitley याचा अर्थ, "बिगरशेती उत्पन्न, खोटेपणाने शेतीचे आहे असे दाखवून, कर चुकवणार्‍यांना पकडण्यासाठी काहीच उपाय केले जाणार नाहीत" असा होत नाही. बघुया, भविष्यात काय बघायला दिसते ते :)

अभिजित - १ मंगळवार, 06/12/2016 15:15
इतकी खात्री आहे ? बघू या सुप्रिया पवार ला सरकार विचारते का कि इतके उत्पन्न कसे काय काढले शेती तुन हे ? ११४ कोटी रु फक्त. होईल का हो हे २०१९ पर्यन्त तरी ?

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 06/12/2016 20:43
नोटा रद्द होतील कोणी हे ८ नोव्हेंबरपूर्वी सांगितले असते तर किती जणांनी विश्वास ठेवला असता ?! ;) तेव्हा हे पण पाहूया ना २०१९ पर्यन्त तरी होते की नाही ते ?! :)

अभिजित - १ मंगळवार, 06/12/2016 20:55
अजून भुजबळ ना पण काही शिक्षा झाली नाहीए. सुप्रिया पवार खूप लांबची गोष्ट आहे. भुजबळ फक्त जेल मध्ये आहेत. दोषी ठरले नाहीत. सरकार ला फास्ट ट्रॅक मध्ये केस चालवायची नाहीए. फक्त टांगती तालावर ठेवायची आहे. जनार्दन रेड्डी ( कर्नाटक भाजप ) ५०० कोटी चे लग्न वाला . तो पण ३ वर्ष जेल मध्ये होताच ना. आता मजेत आहे. भुजबळ पण बाहेर येणार हे नक्की. उगाच आपण स्वप्नरंजन करून काय होणार ?

आनन्दा सोमवार, 05/12/2016 09:16
मी इथे लिहिले होती की नाही हे माहीत नाही. पण हा निर्णय झाला तेव्हाच मी खाजगीत लोकांना सांगितले होते, की ३० डिसेंबर पर्यंत नोटा मिळतील असे गृहीत धरू नका. जोपर्यंत लोकांना चलनतुटवड्याचे धंद्यावर होणारे परिणाम दिसणार नाहीत तोपर्यंत लोक कार्ड पेमेंटकडे वळणार नाहीत. आणि तसेच होताना दिसत आहे. सलग २-३ आठवडे धंद्यावर परिणाम झाल्यानंतरच बर्‍याच दुकानदारांचे डोळे उघडलेत आणि त्यानी पेटीएम किंवा कार्ड मशिनची मागणी नोंदवलेली दिसायला लागलेय. सरकार तुमच्याआमच्यापेक्षा २ पावले पुढे आहे. त्यंच्याकडे नोटा नाहीत, किंवा क्षमता नाहे असा प्रश्न नाहीच मुळी. प्रश्न आहे इच्छाशक्तीचा. सरकारला मुद्दाम नोटांचा तुटवडा निर्माण करायचा आहे जेणेकरून लोक झक मारत तरी केशलेसकडे वळतील. कॅशच्या व्यवहारात २० टक्क्यांची जरी सरासरी वाढ झाली तरी हे मोठे यश समजेन मी.

वगिश शुक्रवार, 02/12/2016 23:23
मलाही शिवमुद्रा वापरून व्यवहार करायचाय पण हे नालायक सरकार माझे चलन मान्य करेल असे वाटत नाही.

आनन्दा सोमवार, 05/12/2016 09:09
क्रेडित पॉईंट म्हणजे क्रेडिट हिस्टरी असे त्यांना म्हणायचे असावे. तो मोठाच फायदा आहे.

सतीश कुडतरकर बुधवार, 07/12/2016 16:31
'घरपोच' 'फुकट' सेवा देणारा वाणी वजनात मारतो ते मुकाट्याने झेलणारे >>>> Sarsakatikaran nahi kaa vatat? Dukanat vajankate miltat. Annayacha aani mojat basayach. Ka mhanun kami vajanachi vastu ghyayachi.

अनिरुद्ध.वैद्य शुक्रवार, 02/12/2016 18:28
पेट्रोल पंपवाल्यांची संघटना आहे, तिने कार्ड कंपन्यांशी टायअप केलेलाय की विक्रेते कमिशन भरणार नाहित. पण मुळात पेट्रोल पंपवाल्यांचे ट्रांझाक्शॅन्स इतकी जास्त आहेत की कार्ड कंपन्यानी शरणागती पत्करौन सांगितले की आम्ही ग्राहकांकडुन वसुलु, पण तुम्ही कार्ड पेमेंट स्विकारा. प्रत्येक कार्ड कंपनी अन त्यांचे कस्टमर ह्यांच्यात करार असतो की पेट्रोलवर किती सरचार्ज लागणार. ही अ‍ॅग्रीमेंट्स वेगवेगळ्या कार्डसाठी वेगवेगळी अन कस्टमर स्पेसिफिक असतात. तुमची क्रेडीट लॉयल्टी चांगली असेल तर तुम्हाला कदाचीत निगोशिएशन्समध्ये हा चार्ज बंद करुनही देतील. काही कंपन्या, जसे की एसबीआय कार्ड, तुमचं पाच हजारापर्यंत बील असेल तर सरचार्ज माफ करतात, अर्थात प्रत्येक व्यवहार ५०० च्या वर असेल तर.

तुषार काळभोर शुक्रवार, 02/12/2016 13:48
सोने, पेट्रोल याच्यावर नफ्याचे मार्जिन कमी असल्याने (उदा.: १०,००० रुपयांवर समजा ५% मार्जिनने ५० रु नफा होणार, त्यातून आणखी १०,००० ऐवजी खात्यात ९९८० रुपये-२%=२० रु ट्रान्झॅक्शन चार्ज जाऊन- जमा होणार. म्हणजे नफा ३० रुपयेच होणार.) हा सरचार्ज खरेदी किंमतीव्यतिरिक्त लावला जात असावा. रेस्टॉरण्ट्स, कपडे, औषधे, अशा खरेदीमध्ये नफा मार्जिन बर्‍यापैकी जास्त असल्याने दुकानदाराला २% चार्ज स्वतःच्या नफ्यातून देणे परवडत असावे. हॉटेल्स, किराणा, कपडे अशा वस्तू विकताना दुकानदार २% गृहित धरून किंमत वाढवू शकतो. (३० रु/किलो चा गहू २% अतिरिक्त किंमत लावून ३०.४० रु/किलो विकला तर लोक घेतील, पण ३० रुपयाचा गहू घेऊन ४० पैसे 'सरचार्ज' लावला तर ते ग्राहकाला अन्यायकारक वाटू शकते.

अनिरुद्ध.वैद्य शुक्रवार, 02/12/2016 08:54
ही लूट आहे. कारण ह्यासंबंधी काही रेग्युलेशन किंवा धोरण नाही. सरसकट २% म्हणजे अती झाले.

रघुनाथ.केरकर शुक्रवार, 02/12/2016 11:32
जोगळेकरांनु तुमी एकदम योग्य वीषयावर चर्चा सुरु केलीय. मी सध्या एम स्वाईप कंपनीचं पॉस वापरतो. मला त्यावर विसा ,मास्टरकार्ड डेबीट , क्रेडीट कार्ड्वर १.७८ % ते २.२८ %. इतके तर अ‍ॅमेक्स वर ४%. टॅक्स लागतो. लहान व्यवहारात ठीक आहे पण मोठा व्यवहारात खुप फरक पडतो. अशा वेळी मी तो टॅक्स नीम्मा भरतो व नीम्मा ग्राहकास सोसायला लावतो. मला देखील ते पटत नाही. लहान व्यवहारात मीच २.७८ बेअर करतो. मला वाटत की रुपे नी आपलं नेटवर्क वाढवायला पाहीजे. भारतीय असल्याने कदाचीत हाताळणी कर कमी होइल. आणी जास्तीत जास्त लोक्स कार्ड पेमेंट कडे वळतील.

Nitin Palkar शुक्रवार, 02/12/2016 22:10
मला वाटत की रुपे नी आपलं नेटवर्क वाढवायला पाहीजे. भारतीय असल्याने कदाचीत हाताळणी कर कमी होइल. आणी जास्तीत जास्त लोक कार्ड पेमेंट कडे वळतील.आज सर्वच बँका मागितल्या बरोबर रूपे कार्ड देतात...

मराठी कथालेखक शुक्रवार, 02/12/2016 15:17
Rupay बद्दल इथे कुणी बोलत का नाही ते कळत नाही. Rupay हे भारत सरकारचे नेटवर्क असल्याने कॅशलेसला चालना देण्यासाठी या कार्डचा प्रसार करणे तसेच कार्डवरील ट्रान्सक्शन चार्जेस कमीत कमी ठेवणे हे उपाय सरकार नक्कीच करु शकते.

मोग्याम्बो शनिवार, 03/12/2016 16:51
राष्ट्रीयकृत बँकांमधून सर्व नवीन आणि जनधन खाते धारकांना सध्या फक्त RuPay कार्डच मिळते.

डँबिस००७ शुक्रवार, 02/12/2016 13:22
NEW DELHI: The government is gearing up to facilitate Aadhaar number-enabled financial transactions through mobile phones as part of its drive to convert the country into a cashless economy. "Aadhaar-enabled transactions are card-less and pin-less. This would enable Android phones users to digitally transact using their Aadhaar number and fingerprint/iris authentication," said Ajay Pandey, director general of Unique Identification Authority of India (UIDAI). Read more at: http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/55724309.cms?utm_source…

अनिरुद्ध.वैद्य शुक्रवार, 02/12/2016 18:31
सर्कार पग्ला गया क्या? मी कोणाचाही आधार क्रमांक टाकुन सरळ पैसे आपल्या मशिन मधुन काढुन घेउ शकेन की मग.

टवाळ कार्टा शुक्रवार, 02/12/2016 18:36
Fingerprint based authentication हे नाही वाचलेत?

अनिरुद्ध.वैद्य शुक्रवार, 02/12/2016 18:40
अजुनतरी फिंगरप्रींट बेस्ड पेमेंट सिस्टीम बघण्यात आलेली नाही. तसे झालेतर छान.

शाम भागवत शुक्रवार, 02/12/2016 14:43
कार्डाद्बारे बाजारातील व्यवहार करावयाचे झाल्यास व्हिसा व मास्टरकार्ड ही दोन कार्डे जगावर राज्य करतात असे म्हणावे लागते. यामधे पेमेंट गेटवेची उपलब्धता हा कळीचा मुद्दा असतो. स्वतःचे पेमेंट गेटवे फक्त अमेरिका,चीन, ब्राझील, जपान व सिंगापूर या पाच देशांचे होते. आता स्वतःचे पेमेंट गेटवे असलेला भारत हा सहावा देश आहे. त्यामुळे भारत आता रूपे नावाचे स्वत:चे कार्ड काढू शकला आहे.
मुद्दे रूपे व्हिसा / मास्टरकार्ड
व्यवहार प्रक्रिया फी व्यवहार प्रक्रिया भारतातच होते. त्यामुळे प्र्क्रिया खर्च कमी येतो. व्यवहार प्रक्रिया भारताबाहेर होते. त्यामुळे प्र्क्रिया खर्च जास्त येतो.
व्यवहार प्रक्रियेचे पैसे भारतातच राहतात. व्यवहार प्रक्रियेच्या पैशाचा काही भाग भारताबाहेर जातो.
व्यवहार प्रक्रियेचे पैसे किती लावायचे ही निर्णय भारत सरकार घेऊ शकते. जवळपास एकाधिकारशाही असल्याने त्यांनी लावलेली फी मान्य करावी लागते.
वेग संपूर्ण प्रक्रिया भारतातच होत असल्याने व्यवहार वेगाने होतात तुलनात्मक दृष्ट्या प्रक्रिया पूर्ण होण्याचा वेग कमी असतो.
त्रैमासीक शुल्क / प्रवेश शुल्क त्रैमासीक शुल्क व प्रवेश फी नाही त्रैमासीक शुल्का व्यतिरिक्त भाग घेणार्‍या बँकांना नेटवर्क मधे सामील होण्यासाठी प्रवेश शुल्क (अंदाजे ५० हजार डॉलर) भरावे लागते.
छोट्या बँकांना/सहकारी बँकांना रूपे कार्ड योजनेत भाग घेणे परवडू शकते. इतकेच नव्हे अस्तित्वात असलेल्या दोन लाख एटीएम चा वापर त्या बँकाचे खातेदार करू शकतात. सभासदत्व घेणे परवडत परवडत नाही.
ब्रँड व्ह्याल्यू भारतीयांनीच दिली तर तयार होईल. त्यानंतरच भारताबाहेर तयार होईल. सर्व जगभर आहे.
सध्यातरी फक्त भारतातच चालणार जगभर चालते.
सुरक्षितता सर्व माहिती भारतातच राहते. सर्व माहिती भारताबाहेर साठवली जाते.
संपूर्णपणे भारताच्या अधिन ही सेवा बंद करता येऊ शकते. रशियातील काही बँकांच्या काही ग्राहकांची सेवा बंद केली होती.

नितिन थत्ते शुक्रवार, 02/12/2016 15:02
ठाणे जनता सहकारी बँकेने मला आधी रुपे डेबिट कार्ड दिले होते. मागील वर्षी स्वतःहूनच बदलून व्हिजा कार्ड दिले. (या बँकेच्या बी-केबिन रोडच्या शाखेत डॉ हेडगेवार यांचा मोठा फोटो होता असे स्मरते. आता आहे की नाही ते ठाऊक नाही.)

मोदक शुक्रवार, 02/12/2016 17:09
(या बँकेच्या बी-केबिन रोडच्या शाखेत डॉ हेडगेवार यांचा मोठा फोटो होता असे स्मरते. आता आहे की नाही ते ठाऊक नाही.) या महितीचा इथे काय संबंध आहे..?

अप्पा जोगळेकर शुक्रवार, 02/12/2016 17:56
म्हणजे ही संघाची बँक आहे तरीसुद्धा रुपे बंद करुन विसा / मास्टरकार्ड घ्यायला लावले असे सुचवायचे असावे. अधिक काय ते थत्तेचाचाच सांगू शकतील.

नितिन थत्ते शुक्रवार, 02/12/2016 21:29
हो. हेच सांगायचे होते. त्यांनी चुकीचे केले असं म्हणायचं नसून रुपे कार्डाचा त्यांच्या ग्राहकांना आलेला अनुभव इतका वाईट असावा की त्यांनी नाइलाजाने व्हिजाशी टाय अप केला असावा.

आनन्दा शुक्रवार, 02/12/2016 17:03
सुरक्षितता सर्व माहिती भारताबाहेर साठवली जाते. सर्व माहिती भारतातच राहते. उलट झालेय वाटते?