Skip to main content

कार्ड पेमेंटचे २ % , दुकानदार आणि आपण

लेखक अप्पा जोगळेकर यांनी गुरुवार, 01/12/2016 18:38 या दिवशी प्रकाशित केले.
नमस्कार, गेले काही दिवस वारंवार कार्ड पेमेंटच्या २ टक्क्यांबद्दल काही प्रतिक्रिया वाचत आहे. हे पैसे सरकारने द्यावेत, ते सबसिडाईज व्हावेत पासून पेमेंट बँकांच्या २ % कमिशनसाठी नोटा बंद झाल्या वगैरे प्रतिसाद वाचले. एका धाग्यावर मोदकशी चर्चा करताना यासंदर्भात १-२ प्रतिसाद दिले होते. ते कॉपी -पेस्ट करुन इथे चिकटवत आहे. सविस्तर लिहिण्यासाठी तूर्तास वेळ नाही त्याबद्दल दिलगीर आहे. माझी माहिती अपूर्ण असू शकते. त्यात कोणी भर घातल्यास आवडेल. या धाग्याचा 'माहिती' यापलीकडे अन्य कोणताही उद्देश नाही. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. १. जयंत कुलकर्णी - Mon, 28/11/2016 - 16:52 आत्ताच गॅससाठी क्रेडीटकार्डने पैसे भरले. जवळजवळ १ % जास्त भरावे लागले. ट्रान्झॅक्शन चार्जेस म्हणून १ %. म्हणजे एचपी गॅस डिलिव्हरीच्या अगोदर पैसे घेणार व त्यासाठी जास्त पैसे घेणार. कॅशलेस हा माझ्यासाठी आतबट्याचा व्यवहार आहे... :-( २. मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:05 ८०० रूपयांचा सिलेंडर असेल तर १% पैसे म्हणजे ८ रूपये जास्त जातील. सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. असा माझा अंदाज आहे. ३. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 17:43 सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. image ४. मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:54 आप्पा.. सरकार असे मार्ग वापरणार्‍याला सबसिडी देईल.. किंवा खर्चाच्या रकमेची आणखी काहीतरी सवलत देईल. बरोबर..? ५. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 18:15 नाही. तसे वाटत नाही. देत असल्यास देऊ नये. सबसिडी घेऊन धंदा करणे मला तत्वतः चूक वाटते. पेमेंट बँकिंगचे बिझनेस प्रिन्सिपल 'माझ्या मते तरी उधार मिळते म्हटल्यावर लोक पटकन खरेदी करतात' या ग्रूहीतकावर अवलंबून आहे. म्हणून जगातले पहिले पेमेंट बँकिंग डायनर्स क्लब आणि अमेरिकन एक्स्प्रेस च्या क्रेडीट कार्डांपासून सुरु झाले. हे ग्रूहीतक शॉपिंग मॉल्/डीपार्टमेंटल स्तोअर येथे य्शस्वीपणे चालताना आपण पाहतोच. नंतर 'क्रेडीट कार्ड' साठी नेटवर्क अव्हेलेबल आहे आणि सोय म्हणून डेबिट कार्ड साठी सुद्धा पेमेंट बँकिंग सुरू झाले असावे असे वाटते. आमचे नेटवर्क तुम्ही वापरा (का वापरा तर धंदा वाढेल) आणि नेटवर्कची फी द्या असे हे गणित आहे. शिवाय चेक पेमेंट मधे चेक बाउन्स होऊ शकतो. पेमेंट बँकेत कस्टमरने डिफॉल्ट केले तरी मर्चंटचे पैसे बँकेला द्यावेच लागतात. (बहुधा व्याजासकट. तो वेगळा फायदा.) आपण एखाद्या बँकेचे एटीम वापरतो तेव्हादेखील नेटवर्कची फी द्यावी लागते. दुसर्‍या बँकेचे एटीएम असेल आणि ५ + ट्रान्जाकश्नस असतील तर चार्ज पडतो. पेमेंट बँकिंग वर बहुधा आरबीआय ची रेगुलेशन असावीत असे वाटते. या सगळ्यात सरकार आलेच कुठे ? येऊ नये. देशात पेमेंट बँकिंग वाढावे असे सरकारला वाटत असेल तर असले निर्बंध किंवा सबसिडी देऊ नयेत. ६. डॉ सुहास म्हात्रे - Mon, 28/11/2016 - 20:35 सबसिडी हा शब्द तितकासा बरोबर नाही असे वाटते व कोणत्याही सबळ आणि चांगल्या अर्थव्यवस्थेत सबसिडी एक तात्पुरती तडजोड म्हणूनच वापरलेली असते, काही काळाने ती नष्ट व्हावी हाच उद्येश असला पाहिजे. पण, ट्रांझॅक्शन्सची संख्या मोठा प्रमाणावर वाढली की, इंफ्रास्ट्रक्चरवरील खर्च त्याच्या समप्रमाणात वाढत नसल्याने, दर ट्रांझॅक्शनमागचा खर्च कमी होईल (इकॉनॉमी ऑफ स्केल) आणि ती बचत पूर्ण किंवा त्यातला काही भाग ग्राहकापर्यंत पोचेल. ७. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 17:40 काका, हा जो काही वाढीव टक्का आहे तो गॅसवाल्याने भरला पाहिजे. उगाच सरकारच्या नावे टाहो फोडून काय होणार मर्चंट (गॅसवाला) --> अक्वायरर कंपनी (अक्सिस बँक वगैरे) --> नेटवर्क कंपनी (विसा/मास्टर कार्ड्/अमेक्स वगैरे) --> कार्ड इश्युअर बँक (आय्सीआय्सीआय वगैरे). उद्या गाळ्याचे भाडे वाढले म्हणून गॅसवाल्याने अडिशनल पैसे घेतले तर तुम्ही द्याल का ? असे वाढीव पैसे देणे चूक आहे. यापेक्षा चेकने पेमेंट करू शकता. ८ रुपये हा मामुली दर आहे हा वेगळा भाग आहे.
वाचने 104047
प्रतिक्रिया 582

प्रतिक्रिया

मोदक शुक्रवार, 09/12/2016 08:30
तुम्ही सुधारायचे कधी मनावर घेताय..? पुरावे मिळाले का..?

आनंदी गोपाळ सोमवार, 26/12/2016 23:24
तुम्ही सुधरलात, की मी बिघडलो नव्हतोच, हे आपोआप कळेल, तेव्हा मोदका, बीजेपीची मेंढरशिप सोडा, अन पुन्हा ट्राय करा. चाय्ला, नेहेमीचेच २-३ ट्रॉल्स अगदी पेड आर्मीसारखे मागे लागतात माझ्या :हाहाहा:

आनंदी गोपाळ सोमवार, 26/12/2016 23:24
तुम्ही सुधरलात, की मी बिघडलो नव्हतोच, हे आपोआप कळेल, तेव्हा मोदका, बीजेपीची मेंढरशिप सोडा, अन पुन्हा ट्राय करा. चाय्ला, नेहेमीचेच २-३ ट्रॉल्स अगदी पेड आर्मीसारखे मागे लागतात माझ्या :हाहाहा:

मोदक बुधवार, 28/12/2016 05:57
मी तुम्हाला याच भाषेत उत्तर देवू शकतो, पण तुमच्यात व माझ्यात फरक काय राहिला? "भाषा सांभाळा" ही तुम्हाला शेवटची सूचना, पुन्हा बिनबुडाचे आरोप केल्यास स्वतः असेच आरोप सहन करण्याची तयारी ठेवा.

अप्पा जोगळेकर शुक्रवार, 09/12/2016 11:27
इन्कम टॅक्स ऑफिसरशी अक्रॉस द टेबल बोलावे लागते. गुलाब्बो द्याव्या लागतील. असे तुम्ही स्वतःच लिहिले होते साहेब कुठल्याशा धाग्यामधे.म्हणून विचारले. इतका त्रासदायक प्रश्न असेल तर सोडून द्या. उत्तर न देता भगती डोके, हलकट आणि काय काय शेलके लिहिले आहे. चालू दे.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 09/12/2016 14:39
सोडा हो. लहान मुलाला कपडे घालणे म्हणजे त्याच्यावर केलेला बलात्कार असे तारे जे तोडतात त्यांच्या यझ प्रतिसादांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करा.

श्रीगुरुजी सोमवार, 26/12/2016 23:36
http://www.misalpav.com/comment/541619# वर तू काय बरळलास ते विसरलास काय रे शिंच्या. १०-१२ दिवसांपूर्वी एका वेगळ्या धाग्यात तू याचे पुरावे मागत होतास. आणि मी पुरावे दिल्यावर तिकडून जो सुंबाल्या केलास तो एकदम आज उगवलास.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 27/12/2016 10:49
दुर्दैवाने आणि विनाकारण त्याने माझा एकेरी उल्लेख केल्याने नाईलाजाने मला परतफेड करावी लागतेय. त्याच्यावर एखादा मानसोपचार तज्ज्ञ उपचार करायला लागला तरी ह्याच्यात सुधारणा होणार नाहीच. उलटं त्या तज्ज्ञालाच वेड लागेल.

आनंदी गोपाळ सोमवार, 26/12/2016 23:23
अप्पा, पुन्हा, मी लिहिले त्याचा विपर्यास. खोटे बोलणे कधी बंद करतील तुमच्यासारखे भक्त? माझे शब्द क्वोट करा. मिपावर सोय आहे. नाहितर माती खातो असे जाहीर करा. माझे आयुष्य चालू द्यायला तुमची परवानगी लागत नाही मला. ;)

मराठी कथालेखक गुरुवार, 01/12/2016 23:32
कार्ड पेमेंटच्या फी ला सिलींग असावे म्हणजे उदा: ०.५% वा रु ५० यापैकी जे कमी असेल ते. तसेही २% हि खूप जास्त रक्कम होते. एखाद्या व्यहवारात जर व्यापार्‍याचा १०-१२% इतकाच फायदा होत असेल तर त्याच्या दृष्टीने २% खूप जास्त होतात.

सही रे सई शनिवार, 03/12/2016 00:58
कार्ड पेमेंटच्या फी ला सिलींग असावे म्हणजे उदा: ०.५% वा रु ५० यापैकी जे कमी असेल ते. +१ मला एक कळत नाही कि कार्ड ने ५ रु देवो किंवा ५ लाख प्रोसेस सगळी तीच असेल तर मग प्रत्यक्ष विक्रीच्या रकमेवर २% फी लावणे अत्यंत चुकीचे आहे. क्रेडीट कार्ड वर एक वेळ समजू शकते कारण पैसे अजून मुदलात माझ्या कडे नाहीत तरी मी खर्च करत्ये(अर्थात ते पुढे नाही भरले महिन्याच्या महिन्याला तरी १५-२०% व्याजाचा भुर्दंड मलाच पडणार आहे म्हणा). पण डेबिट कार्ड मध्ये तर माझेच पैसे मी वापरायला २% एव्हढा पैसा देणे चुकीचेच आहे.

संदीप डांगे शनिवार, 03/12/2016 01:14
सुविधा पुरवठादार ज्या अटी व शर्ती ठेवतो त्यावर धंदा घडतो. व्हिसा कार्डने जी यंत्रणा त्यांच्या व्यवसायासाठी, सेवा देण्यासाठी उभारली आहे त्यात त्याने साम्यवादी विचार का करावा? दिवसाला 1 लाख व्यवहार 100 रुपयांचे झाले व त्यात त्याला 2 लाख मिळाले. असा सामान्यपणे विचार केला तर वाटेल दिवसाला 2 लाख बक्कळ झाले की! मग त्याच पैशात 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड व्यवहार करायला काय हरकत आहे? असे नसते. प्रत्येक सेवेची व्हॅल्यू प्रपोजिशन, कॉस्ट असते. तिला साम्यवादी विचाराने बघितले जाऊ शकत नाही. मुळात ती सरकारी सुविधा नाही फुकट वा सबसिडी मिळायला. मला वाटतं, जो काही सरचार्ज आहे तो योग्य आहे अन्यथा अशा सुविधा फुकट मिळणार नाहीत व जरी फुकट मिळाल्या तरी विनाकारण सर्वांवर भार पडेल. नथिंग कम्स फ्री! :)

सही रे सई शनिवार, 03/12/2016 01:49
सुविधा पुरवठादार ज्या अटी व शर्ती ठेवतो त्यावर धंदा घडतो. मला तेच समजून घ्यायचे आहे कि हा २% सरसकट रकमेवर का लावत असावेत. त्या पेक्षा प्रत्येक transaction वर काही एक ठराविक रक्कम फी घेतली(किंवा ५००० पर्यंत इतकी फी १ लाख पर्यंत इतकी असे टप्पे ठरवले तरी चालतील) तर जास्त बरोबर होईल असे वाटते. कारण transaction किती पैशाचे झाले त्या प्रमाणात त्याला लागणारा खर्च इथे होत नाही. कितीही पैशाचे transaction झाले तरी एका transaction ला खर्च तेव्हढाच येणार आहे कार्ड जी कुठली कंपनी व बँक देते त्यांना. प्रत्येक सेवेची व्हॅल्यू प्रपोजिशन, कॉस्ट असते हेच म्हणायचे आहे मला कि सेवा द्यायला खर्च किती आला अधिक पुरवठादाराचा फायदा मिळून एक ठराविक रक्कम का नाही चार्ज करत ही कार्ड वाली मंडळी. सध्या अस होत नाहीये आणि सरसकट २% लागतोय याचा अर्थ यामागे काहीतरी अर्थशास्त्रीय कारण असेल. ते जरा विस्कटून सांगा. मला वाटतं, जो काही सरचार्ज आहे तो योग्य आहे अन्यथा अशा सुविधा फुकट मिळणार नाहीत व जरी फुकट मिळाल्या तरी विनाकारण सर्वांवर भार पडेल. याचा काही अर्थ बोध नाही झाला ब्वा.

संदीप डांगे शनिवार, 03/12/2016 02:50
काही अर्थशास्त्रीय गंभीर कारण नाही, इट्स कोल्ड ब्लड बिजनेस! :) मला कार्ड पेमेंट बिजनेस चं मॅकेनिजम लगेच सांगता येणार नाही, बरंच लिहावं लागेल. :( असं बघा, हे कार्ड पेमेंट खूळ कुठून आलं त्याच्या मुळाशी जायला लागेल. मी चार लाख, पाच लाख रुपयांची लुई वित्तों बॅग घेतो, एवढि कॅश सोबत बाळगत नाही, मग मला विसा कार्ड सुविधा पुरवते कि मी कार्ड पेमेंट करावं, त्याचे दोन टक्के ते घेतात, मला हे वरचे 10,000 काही भार वाटत नाही, माझी एवढी मोठी कॅश बाळगण्याची तसदी वाचली, पाहिजे त्या क्षणाला खरेदीची भूक भागली. सामान्य मध्यमवर्गासाठी वरील उदाहरण एक चैन आहे. पण कॅशलेस होणे आता गरज झाली आहे व त्या सुविधेचे शुल्क मला परवडेल असे असावे हा ग्राहक म्हणून मी विचार करेन. सेवेदार असा विचार करत नाही, आता तरी करणार नाही (कारण ही एक प्रिविलेज-विशेष सेवा आहे). पण पुढे होणारच नाही असे नाही, कुणी दुसरा सेवेदार फ्लेक्सीबल स्कीम घेऊन येईल त्याला परवडेल तर. आपण उत्पादकाला कच्च्या मालाचे + प्रक्रिया + नफा असे गणित मांडून पैसे देत नसतो, अन्यथा एक लिटर पाणी बॉटल 20 रुपयाला घेतली नसती, तेच पाणी तीस रुपयाला 20 लिटर मिळतं. ग्राहकाला त्या सेवेचे मूल्य किती असावे यावर शुल्क, किंमत ठरते, उत्पादनखर्च किंवा सेवा खर्चावर नव्हे. उदा. मल्टिप्लेक्सच्या पॉपकॉर्न ची किंमत 150-200, त्याचीच बाहेर 20 रुपये. हि व्हॅल्यू प्रोपोजिशन... आपण आशा करूया कि या क्षेत्रात जिओ सारखे पुरवठादार येवोत. ----+ टोलनाक्यावर जे जातात, रस्ते वापरतात त्यांनाच शुल्क पडते, ते शुल्क त्या प्रवाश्याना द्यायचे नको असेल तर सरकार उपकर लावून वसूल करेल जे अन्याय्य आहे. सेवा फुकट मिळाल्या तर भुर्दंड सर्वाना पडतोच! I hope i m not confusing you further.. :)

निओ१ शनिवार, 03/12/2016 22:13
काही लोकांना अर्थशास्त्रीय संदर्भ सोडून द्या, मला वाटतं त्यांना ऑनलाईन "अर्थ" समजलाच नाही आहे.

ओम शतानन्द शनिवार, 03/12/2016 16:33
मग सरकारने यावर तोडगा काढून स्वत:ची स्वतंत्र यंत्रणा तयार करावी:,ज्यामध्ये कार्ड पेमेंट व्यवहारांवर शुल्क हे मर्यादित राहील,, २% प्रमाणे वाढते शुल्क लावणे ही ह्या खाजगी कंपन्यांची नफेखोरी आहे

संजय क्षीरसागर गुरुवार, 01/12/2016 23:48
इश्युअर, अक्वायरर किंवा कार्डनेटवर्क प्रोवायडर कुणीच चार्जेस सोडणार नाही. त्यामुळे दुकानदाराला २.२०% कमी मिळणार. तो ते कस्टमरला लावणार..... बोंबला आता काय बोंबलायचंय ते! म्हणजे ज्याप्रमाणावर डंका पिटला, तेवढं घंटा काही कॅशलेस होत नाही. गाडी पुन्हा पूर्वपदावर येणार.

मोदक शुक्रवार, 02/12/2016 00:09
पण सर, हा विचार सरकारने केला असेलंच की. माझा भाबडा आशावाद म्हणा किंवा अन्य काही, पण सरकार यावर काहीतरी ठोस निर्णय घेईल याची खात्री वाटत आहे. सरकारला हा मुद्दा अधांतरी सोडणे परवडणार नाही.

संजय क्षीरसागर शुक्रवार, 02/12/2016 00:35
सध्या इतपत सोय केली आहे: No service charge on debit card & smartphone transactions till Dec 31, says government लिंक ते सुध्दा लिमीटेड आहे. All public sector banks and some private sector ones have agreed to waive the transaction cost for all payments made through debit cards, Economic Affairs Secretary Shaktikanta Das told reporters here.

संजय क्षीरसागर शुक्रवार, 02/12/2016 00:38
The Reserve Bank in 2012 had capped the MDR for debit card transaction at 0.75 per cent for transaction values up to Rs 2,000 and at 1 per cent for transaction values above Rs 2,000. However, there is no RBI cap on MDR on credit card payments

गणामास्तर शुक्रवार, 02/12/2016 08:27
इश्युअर, अक्वायरर किंवा कार्डनेटवर्क प्रोवायडर कुणीच चार्जेस सोडणार नाही. त्यामुळे दुकानदाराला २.२०% कमी मिळणार. तो ते कस्टमरला लावणार..... बोंबला आता काय बोंबलायचंय ते! म्हणजे ज्याप्रमाणावर डंका पिटला, तेवढं घंटा काही कॅशलेस होत नाही. गाडी पुन्हा पूर्वपदावर येणार. एकूणएक शब्दाशी सहमत !

ट्रेड मार्क शुक्रवार, 02/12/2016 00:51
माझ्या मते २% सरचार्ज हा फक्त सोनं, पेट्रोल खरेदी अश्यांवर होता. कारण मी ४-५ वर्षांपूर्वी जेव्हा ही खरेदी डेबिट/ क्रेडिट कार्डवर केली आहे तेव्हा हा चार्ज लागायचा. पण हे दोन/ तीन सोडून बाकी म्हणजे हॉटेल, किराणा, कपडे खरेदीवर सरचार्ज लागत नव्हता. ८ नोव्हेंबरच्या २०१६ च्या आधीची परिस्थिती पूर्ण माहित नाही. पण जुलैमधल्या भारत दौऱ्यात कपडे खरेदी, हॉटेल ई ठिकाणी कार्ड वापरल्यावर मी २% जास्त दिले नव्हते. हे बहुतेक सध्याची परिस्थिती बघून दुकानदारांचे फायदा घेण्याचे प्रकार असावेत. हे लक्षात घ्यायला हवे की ही ट्रान्झिशन फेज आहे, त्यात ह्या सगळ्या गोष्टी ऍडजस्ट व्हायला थोडा वेळ द्यायला लागेल. वस्तू वा सेवा घेताना कुठले कर असो व चार्जेस, ते अंतिमतः ग्राहकांच्याच खिश्यातुन जातात. त्यामुळे २% वर देणार नाही असा ग्राहकांचा आग्रह झाला तर पुढे त्या वस्तूची/ सेवेची किंमत २% वाढवूनच सांगितली जाऊ शकते. हे सर्व बाजारपेठेत आपोआप सामावून घेतलं जाईल, त्यात सरकार फार काही हस्तक्षेप करेल असं वाटत नाही आणि करूही नये. जसे कार्डवरचे व्यवहार वाढतील तसे हे चार्जेस पण कमी होत जातील. अमेरिकेत कुठल्याही दुकानात (भारतीय दुकानांचा अपवाद सोडून) अगदी $१ ची वस्तू पण कार्ड वर कुठलाही अधिभार न देता घेऊ शकतो. इथे कधी सोनं खरेदी केलं नाही पण पेट्रोल कार्डवर भरायला रोखीपेक्षा काही सेंटनी किंमत जास्त असते. बहुतांशी जनता सगळीकडे कार्डच वापरते.

गंम्बा शुक्रवार, 02/12/2016 10:09
पेट्रोल वर मला जवळजवळ ३ % जादा द्यावे लागले. १५०० रुपयाच्या पेट्रोल वर ४३.५ रुपये जास्तीचे लागले. आता पुन्हा कॅश पेमेंट चालु करणार.

गंम्बा शुक्रवार, 02/12/2016 10:45
माझे डेबिट कार्ड होते ( मी क्रेडीट कार्ड वापरत नसल्यामुळे ) शेल च्या पंपावर पेट्रोल भरले होते. कदाचित एचपी, भापे वर नसेल लागत. हे चार्जेस टाळण्यासाठी पेट्रोकार्ड नावाचा प्रकार असतो ना.

संजय क्षीरसागर शुक्रवार, 02/12/2016 13:32
चार्जेस लागतातच. ३१ तारखेपर्यंत नॅशनलाइज्ड बँका चार्जेस घेणार नाहीत म्हणजे सरकार चार्जेस बेअर करणारे. त्यापुढे आपल्याला कॅश किंवा चेक (आणि काही प्रमाणात इंटरनेट बँकींग) हेच पर्याय राहातील...म्हणजे गाडी पूर्वपदावर. थोडक्यात, टारझनची `बालनरेंद्र आणि उंदीर-घुशी' ही पोस्ट संपादकीय कारणानकारणानं, तरी मुद्दा वॅलीड आहे. कॅश फॉर्ममधला संपूर्ण काळा पैसा, चलना बाहेर जावा अशी अपेक्षा होती (साधारण ५ ते ७ लाख कोटी रुपये). त्यानं बजेट डेफिसिट कमी होऊन महागाई कमी झाली असती. पण सरकारनं पुन्हा इन्कम-डिक्लरेशन स्कीम बॅक-डोअरनं आणून, डी-मनीटायजेशनची फार मोठ्या प्रमाणावर वाट लावली आहे. ५०% टक्के टॅक्स + २५% ब्लॉकींग असलं तरी, पुन्हा सगळा पैसा चलनात आला की, महागाई पूर्वपदावर यायला वेळ लागणार नाही. शिवाय थोडा साकल्यानं विचार केल्यावर अभिजितचा हा मुद्दा पण २०१४ आणि २०१५ या दोन वर्षांत १ हजार ९२ जणांना पकडण्यात आले होते. त्यापैकी ८८६ जण निर्दोष सुटले आहेत. विचार करण्याजोगा आहे. (काल प्रतिसाद देतांना मी त्या अँगलनं विचार केला नाही याबद्दल अभिजितसाठी दिलगिरी व्यक्त करतो). अतीरेकी हल्ले संपावे अशी आशा होती (किंवा सरकार इंडिरेक्टली क्रेडीट घेत होतं), पण काल पुन्हा जोरदार हल्ला झाला आणि सगळं बोंबलं, असं दिसतंय. एकूणात जुन्या नोटा जाऊन फक्त नव्या नोटा येतील पण ज्याप्रमाणात गोंधळ घातला गेला तेवढं काहीही साध्य होणार नाही.

संजय क्षीरसागर शुक्रवार, 02/12/2016 13:34
थोडक्यात, टारझनची `बालनरेंद्र आणि उंदीर-घुशी' ही पोस्ट संपादकीय कारणानं उडवली, तरी मुद्दा वॅलीड आहे.

अभिजित - १ शुक्रवार, 02/12/2016 17:24
धन्यवाद .. तेच तेच सरकारी अधिकारी पैसे खातात . निलंबित होतात .. घरी बसून अर्धा पगार खातात. ३ वर्षात परत कामावर रुजू. परत खा पैसे .. पकडलं गेला तरी काळजी नाही. उदा - गणेश बोराडे, सुनील जोशी. मोठे अधिकारी आहेत कल्याण डोंबिवली नगरपालिकेचे. याच्यावर मोदी सरकार काही करणार आहे ? हा प्रकार अख्या देशात चालतोय .. पर्मनंट fire ?? http://m.maharashtratimes.com/maharashtra/thane-kokan-news/thane/corpor… Nov 6, 2016 - दोन वर्षांपूर्वी लाच घेताना अटक करण्यात आलेले पालिकेचे सहाय्यक आयुक्त गणेश बोराडे यांना पुन्हा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिड लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ अटक http://m.maharashtratimes.com/maharashtra/thane-kokan-news/sunil-joshi/… लाचखोरी प्रकरणी निलंबित झालेले महापालिकेचे अधिकारी सुनील जोशी यांना पुन्हा सेवेत रुजू करण्यात आले आहे. जोशी यांच्यासह अन्य पाच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पुन्हा पालिका सेवेत घेण्यात आल्याची माहिती पालिका आयुक्त रामनाथ सोनावणे यांनी सोमवारी दिली. महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता व सहाय्यक संचालक नगर रचनाकार सुनील जोशी यांना २२ फेब्रुवारी २०१० रोजी पाच लाखांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांना महापालिकेच्या सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे याआधीही १९९५ मध्ये त्यांना लाच स्वीकारताना अटक झाली होती.

सुबोध खरे शुक्रवार, 02/12/2016 18:03
याच्यावर मोदी सरकार काही करणार आहे ? हा प्रकार अख्या देशात चालतोय देशाच्या कानाकोपऱ्यात भ्रष्ठाचार पसरला आहे तो काय गेल्या दोन वर्षात पसरला किंवा वाढला आहे का? मोदीसरकारचा इतका द्वेष कि जरा कुठे काही झाली कि मोदी साहेबांचीच जबाबदारी आहे असे म्हणून मोकळे.

अभिजित - १ शुक्रवार, 02/12/2016 18:18
भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग वगैरे करण्याच्या बाता ते निवडणुकीच्या वेळी मारत होते म्हणून म्हटले .. आता नाही त्यांची जबाबदारी असे तुम्हाला वाटते तर ठीक आहे ..

संदीप डांगे शुक्रवार, 02/12/2016 18:36
भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग बद्दल ताज्या बातम्या: सत्य बातमी आहे, दिशाभूल समजण्याची पूर्ण मुभा आहे. http://m.indiatoday.in/story/demonetisation-bjp-youth-leader-caught-wit… तमिलनाडु के सेलम में बीजेपी यूथ विंग के एक लीडर को पुलिस ने तब धर दबोचा जब वो बैंक से पैसे बदलने के बाद लौट रहा था। उसके पास से नए और पुराने दोनों नोटों का काफी मात्रा में ज़खीरा मिला है. जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रूपये बताई जा रही है।

सुबोध खरे शुक्रवार, 02/12/2016 18:47
डांगे अण्णा भाजप मध्ये काही सगळे धुतल्या तांदुळासारखे लोक आहेत असा प्रत्यक्ष मोदी साहेबांचाही दावा नाही. देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात कुठेही काही झाले कि मोदी साहेबांची जबाबदारी म्हणून तुम्ही आरडा ओरडा करता. मोदी द्वेषाची कावीळ झाली आहे मी म्हणतो ते हेच. या हिशेबाने तर काँग्रेसच्या काळात झालेल्या अब्जावधी रुपयांच्या घोटाळ्यांसाठी श्रीमती सोनिया गांधी यांनी काय करायला पाहिजे याची अपेक्षा आहे?

संदीप डांगे शुक्रवार, 02/12/2016 19:00
काँग्रेसच्या काळात काय घोटाळे झाले त्या लोकांना भुजबळ सारखं आत टाका असं आधीच बोललो राव. सोनिया गांधी पासून वद्रा पर्यंत सगळ्यांना आत टाका, मागचे घोटाळे विसरायचे कशाला, गाडीभर पुरावे असतात, 370 पाने पुरावे असतात, कुठे जातात सगळे? मागची लोक घोटाळे करून जाणार त्याना का म्हणून सूट? हे सगळे घोटाळेबाज अटकेत गेले आम्ही तर आधी दहा हजार फटाक्यांची लड लावू व पुराव्यासाठी मिपाच्या युट्युब चॅनेलवर व्हिडियो टाकू! बायदवे, श्रेय घ्यायला मोदीसाहेब पुढे, जबाबदारी आली की 70 वर्षांची घाण हे सोयीस्कर आठवते असं निरीक्षण आहे.

सुबोध खरे शुक्रवार, 02/12/2016 18:43
अभिजित - १ भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग वगैरे करण्याच्या बाता मग हे निर्चलनीकरण हा कशाचा भाग आहे असे आपल्याला वाटते? मोदीसाहेबांच्या कडे पैसे नाहीत म्हणून श्रीमंतांच्या विरुद्ध द्वेषाने केलेले राजकारण आहे कि सामान्य माणसांचा द्वेष आहे?

संजय क्षीरसागर शुक्रवार, 02/12/2016 23:35
मोदीसाहेबांच्या कडे पैसे नाहीत म्हणून श्रीमंतांच्या विरुद्ध द्वेषाने केलेले राजकारण आहे कि सामान्य माणसांचा द्वेष आहे? १) निर्चलनीकरणाचा गाजावाजा झाला तितका फायदा होणार नाही, आणि २) कार्ड चार्जेस हा मूळ मुद्दा असल्यानं, परत पहिले पाढे पंचावन्न होणार. वी विल बी बॅक टू स्क्वेअर वन.

मराठी कथालेखक शुक्रवार, 02/12/2016 23:25
जे जे उत्तम उदात्त उन्नत ते ते मोदींनी केलंय हो.. आणि जे जे वाईट होतं किंवा आहे ते ६० वर्षांपासून चालत आलंय.. बिच्चार्‍या मोदींचा काही दोष नाही त्यात आणि सामान्य जनतेला मोदींच्या निर्णयामुळे काही त्रास सहन करावा लागत असेल तर तो त्याचा देशासाठीचा त्याग, देशप्रेम सिद्ध करण्याची सुवर्णसंधी. बाकी तुम्ही देशद्रोही दिसताय हो.

अभिजित - १ शुक्रवार, 02/12/2016 18:25
http://www.misalpav.com/comment/905007#comment-905007 ८८६ खाबू बाबू सुटले ( ८३ टक्के ) .. फक्त महाराष्ट्रात .. अख्या देशात काय चालले आहे कोणास ठाऊक .. तुम्हाला हे "जरा कुठे" सारखे छोटेसे वाटते .. ठीक आहे ... कोणताही विरोधाचा मुद्दा मांडला कि हे काही मोदींचे काम नाही असे म्हणून भक्त जबाबदारी ज्या पद्धतीने झटकतात त्याची कमाल वाटते ..

सुबोध खरे शुक्रवार, 02/12/2016 18:41
मग आता मोदी साहेबानी काय करावे असा तुमचा सल्ला आहे? प्रत्येक सरकारी अधिकाऱ्याच्या मागे उभे राहून काम कसे करावे हे पाहायचे का? त्यांना साधे वेळेत कार्यालयात यायला पाहिजे एवढे सरकारी अधिकाऱ्यांना समजावयाला लागले. मग खाबू माणसांना मिळणारा मलिदा ते सहजा सहजी सोडतील का? एवढी मोठी जाहिरात तुम्ही दिली त्यात काय लिहिले आहे त्याचा साधा मराठी अनुवाद करून पहा. आपल्या सोयीसाठी मी तो करीत आहे. जर आपण सगळे जालावर आणि भ्रमणध्वनीवर आपले आर्थिक व्यवहार करू लागलो तर भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा याच्या निर्मूलनाच्या आपले मोठे योगदान ठरेल. पण तुम्हाला मोदी द्वेषाची कावीळ झाल्यासारखे वाटत आहे म्हणून असे आक्रस्ताळे प्रतिसाद देत आहात. भ्रष्टाचारनिर्मूलन हि एक आदर्श परिस्थिती आहे आणि ती जोवर माणूस लोभी आणि स्वार्थी आहे तोवर ते १०० % साध्य होणारच नाही. ही ७० वर्षे खोल चरत गेलेली जखम अशी दीड दिवसात बरी होईल हि अपेक्षा करणे चूक आहे. हे निरचलनीकरण केवळ आर्थिक क्रांती चा भाग नसून नैतिक क्रांतीचा भाग आहे. या विधानाचा विचार करून पहा.

Nitin Palkar शुक्रवार, 02/12/2016 22:03
१००% सहमत. या सर्व बाबीत मला होणारा त्रास आणि दूरगामी फायदा यांचा विचार किमान सुशिक्षितांनी तरी करावा! १००% भ्रष्टाचार निर्मुलन हे कदाचित स्वप्नरंजन असेल, पण म्हणून भ्रष्टाचार कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यास विरोध म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत खोल जाण्यास मदत करण्यासारखेच ....

अभिजित - १ शनिवार, 03/12/2016 13:11
उगाच नैतिक वगैरे च्या बाता मारू नये. दिवास्वप्न आहे हे .. भारतीय लोक आणि नैतिकता !!! इथले लोक तर जाऊ द्या सरकार पण चोर आहे. मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे चा टोल पूर्ण वसूल होऊन हि सरकार तो काढायला तयार नाही. अगदी ताजी बातमी आहे हि. मागच्या आठवड्यातील .. वाचलीत का ? ( विवेक वेलणकर ) ओ अर्धवटराव .. डॉक्टर साहेबानी भाषांतर करून दिले आहे ते वाचा .. मोदी म्हणतात कि "कॅशलेस मुळे करप्शन चे निर्मूलन सुकर होईल" .. इतके तरी मान्य आहे ना ? अशक्य आहे हे .. कॅशलेस मुले फक्त टॅक्स बेस वाढेल .. बाकी काही नाही .. आणि शेवट वयापारी लोक जो काही टॅक्स अधिक मोबाईल wallet फी भरणार तो आपलय डोक्यावर येणार .. कॅशलेस मुले भ्रष्टचार कमी होईल हे स्वप्न आहे. एक टक्का पण फरक पडणार नाहीए. बडे लोक सोन्यात / फ्लॅट मध्ये घेतील. छोटे लोक दुसऱ्या मार्गाने .. उदा - ट्रॅफिक पोलीस काय करेल - चल तो वडापाव वाला आहे त्याला १२० रु पेटीम कर. ( १०० रु लाचेची रक्कम + २० रु वडापाव वाल्याचा convenience चार्ज !! )

अर्धवटराव शनिवार, 03/12/2016 13:19
मला सुरुवातीपासुन खात्री आहे कि मोदि साहेब आणि त्यांच्या अदानी-अंबानी कंपूने आपली चहा-बिस्कीटाची व्यवस्था करायला म्हणुन हा नोटबंदीचा निर्णय घेतला.

अभिजित - १ शनिवार, 03/12/2016 13:29
उगाच अदानि अंबानी ला मध्ये कशाला आणता ? मी नाव तरी घेतले आहे का त्यांचे. कि आपण प्रतिवाद करू शकत नसलो कि मग घ्या अंबानी ला मध्ये ..

अर्धवटराव शनिवार, 03/12/2016 13:34
मी माझा दृष्टीकोन सांगितला बस्स... जसं तुम्ही केशलेसमुळे भ्रष्टाचार बंद करण्याचं मोदिंनी म्हटल्याचा शोध लावला ना... अगदी तसच.

अभिजित - १ शनिवार, 03/12/2016 15:41
मी नको असेल तर , मी काहीतरी नवीनच शोध लावतो असे तुमाला वाटत असेल तर मुद्द्यावर तुम्ही आणि डॉक्टर एकमेकांशी चर्चा करा इथे. त्याला तर काही हरकत नाही ना ? बघूया काय उत्तर बाहेर पडते ते .. कारण डॉक्टर जे म्हणत आहेत ते तुम्ही नाकारत आहेत .. परत तुम्ही दोघे एकाच बाजूचे पण आहेत .. त्या मुले तुमची बाजू किती कच्ची आहे ते दिसतेय .. कारण मोदींना नक्की काय म्हणायचे आहे हे तुम्हाला ( अर्धवटराव तुमि ) समजत नाहीए ..

अर्धवटराव रविवार, 04/12/2016 00:26
आम्हि कुठे दावा केलाय कि आम्हाला मोदि कळतात म्हणुन... तुमच्यासारखे विद्वान समजावुन सांगतात तेंव्हा थोडाफार प्रकाश पडतो आमच्या ज्ञानात. कीप इट अप.

हतोळकरांचा प्रसाद शनिवार, 03/12/2016 14:22
इथले लोक तर जाऊ द्या सरकार पण चोर आहे
हे अत्यंत बेजबाबदार वक्तव्य आहे असे माझे वैयक्तिक मत आहे.
मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे चा टोल पूर्ण वसूल होऊन हि सरकार तो काढायला तयार नाही
थोडीशी माहिती घ्यायचा प्रयत्न केला तर असे लक्षात येईल कि दुर्दैवाने सरकार यात फार काही करू शकत नाही. "बांधा-चालवा-हस्तांतरित करा (बीओटी)" तत्वावर बांधलेले रस्ते हे तत्कालीन सरकारने विकासकाशी केलेल्या कराराने बांधील आहेत. कदाचित न्यायालयातही असे दावे तग धरणार नाहीत. असे असताना सरकाने नक्की काय केले म्हणजे टोल बंद होतील यावर आपले विचार ऐकायला आवडेल.
अशक्य आहे हे .. कॅशलेस मुले फक्त टॅक्स बेस वाढेल .. बाकी काही नाही .. आणि शेवट वयापारी लोक जो काही टॅक्स अधिक मोबाईल wallet फी भरणार तो आपलय डोक्यावर येणार ..
अर्थात टॅक्स बेस वाढवणे हेच तर उद्दिष्ट असायला हवे ना सरकारचे? खरंतर टॅक्स बेस वाढवणे नाही तर खरा टॅक्स बेस उघड करणे हे कॅशलेसचे उद्दिष्ट असावे. आता जे कॅश मध्ये व्यवहार करून पावत्या न बनवता त्यांची खरी उलाढाल लपवतात अशा लोकांना कॅशलेस मध्ये फारसा वाव राहणार नाही, ट्रांसकशन्स ट्रॅक करता येतील. बाकी मी बरेच दिवस कॅशलेस पर्यायांचा वापर करतो आहे, मलातरी कुठेही जास्त पैसे द्यावे लागले नाहीत.
कॅशलेस मुले भ्रष्टचार कमी होईल हे स्वप्न आहे
भ्रष्टाचार म्हणजे फक्त लाच अशी जर आपली संकल्पना असेल तर आपले वक्तव्य बरोबर आहे. कर चुकविणे आणि काळा पैसा जमा करणे व परत तोच काळा पैसा अवैध मार्गांसाठी वापरणे हा भ्रष्टाचार नाहीये का? कर चुकविणे व काळा पैसा जमविणे यावर कॅशलेसमुळे नियंत्रण आल्यामुळे असा भ्रष्टाचार थांबणार नाही का? अवांतर : बाकी स्वतःची कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका करून घेण्यासाठी पैसे देणे वगैरे थांबण्यासाठी सरकारने काही करायची गरज नाही, आपण स्वतः ठरवावे कि चूक केलीय तर नियमाने जे काही असेल ते भरेन.

अभिजित - १ शनिवार, 03/12/2016 14:37
१. वस्तुस्थिती तशीच आहे. आजचा मटा - ९०० कोटी च्या घपल्या करत एक फालतू जुनिअर इंजिनिअर काढला BMC ने. BMC चा कमिशनर कोण नेमते , CM. आता CM याच्यावर काही करणार नाहीत हीच वास्तस्थिती आहे . कि नाही ? आता इथे चोरागिरी कोण करत आहे ? २. टोल वर तुम्ही हि माहिती कुठून घेतली बुवा ? इथे पण त्याही लिंक टाका .. बघू तरी कोणाचे हात किती बांधले गेलेत ते. आणि म्हैसकर ला फाईट देणार विवेक वेलणकर मूर्ख आणि तुम्ही तेवढे शहाणे !! ३. फुटक्या टाकीत पेट्रोल भरण्या सारखे आहे टॅक्स बेस वाढवणे. आधी करप्शन दूर करा .. निदान काही पाऊले तरी उचला .. मग वाढावा बेस. आत्ता जनता फक्त कर भरते .. नेते / नोकरशाही / ठेकेदार मजा मारते हे चालले आहे . ४. ठीक आहे .. कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका करून घेण्यासाठी पैसे देणे वगैरे थांबण्यासाठी सरकारने काही करायची गरज नाही .. पण सरकारी ऑफिस मध्ये, शाळा प्रवेश , रस्तावर जो नाडला जातोय , त्याला स्वछ व्यवस्था पुरवणे हे पण सरकराने काम नाही असे वाटते का तुमाला ?

हतोळकरांचा प्रसाद शनिवार, 03/12/2016 14:52
आणि म्हैसकर ला फाईट देणार विवेक वेलणकर मूर्ख आणि तुम्ही तेवढे शहाणे !!
चांगल्या शब्दात प्रतिवाद करणे तुम्हाला बहुधा आवडत नसावे, त्यामुळे तुमच्याशी प्रतिवाद करणे मला योग्य वाटत नाही. आपल्या अमूल्य प्रतिसादबद्दल धन्यवाद!

अभिजित - १ शनिवार, 03/12/2016 15:06
उगाचच काहीही पुरावा नसताना ऐसा भी हो सकता है , वैसा भी हो सकता है टाईप शब्दांचे बुडबुडे कोणी उडवू लागला तर कडक भाषा वापरावीत लागते . अजून हि पुरावा टाका .. मी मान्य कारेन तुम्हालाच सोपे पडावे प्रतिवाद करायला म्हणून नंबर टाकून मुद्दे मांडले आहेत. सर्व मुद्दयांवर तुमचे काय म्हणणे आहे ते सांगा .. असा पळ काढू नका प्रसादराव !! का प्रतिवाद करू शकत नाही मग ऊ मी नाही जा अशी बालवाडी स्टाईल आहे तुमची !!

हतोळकरांचा प्रसाद शनिवार, 03/12/2016 15:13
तुम्हाला हवे तसे समजायला तुम्ही मोकळेच आहात, माझी यत्किंचिन्तही हरकत नाही! अगदी माझ्याकडे मुद्दे नाहीत आणि पळ काढतोय हे गृहीत धरलत तरी माझी अजिबात हरकत नाही! पुनःश्च धन्यवाद! :):)

अभिजित - १ रविवार, 04/12/2016 12:37
आता जिथे कुठेही मोदी policy वर उत्तर देता येणार नाही तिथे हेच उत्तर वाचायची तयारी ठेवा अंधभक्त कडून ..

ओम शतानन्द शनिवार, 03/12/2016 16:51
उदा - ट्रॅफिक पोलीस काय करेल - चल तो वडापाव वाला आहे त्याला १२० रु पेटीम कर. ( १०० रु लाचेची रक्कम + २० रु वडापाव वाल्याचा convenience चार्ज !! ) अजब तर्कट आहे हे, आणि मग दिवसाच्या शेवटी हा वडापाव वाला पोलिसाला लाचेची जमा झालेली रक्कम कशी देणार ? रोखीत कि इ wallet मधून ?

आनन्दा सोमवार, 05/12/2016 09:07
जाऊद्या. त्यांच्या डोळ्यावर चष्मा आहे. नाही तर आपल्या युक्तिवादातील एव्हढे मोठे लूपहोल त्यांना कळले असते. लाच पेटीमने घेणे म्हणजे सरकारला आ बैल मुझे मार करण्यासारखेच आहे.

Nitin Palkar शुक्रवार, 02/12/2016 21:54
लाच देतं कोण ? लाच देतं कोण ? लाच घेणाऱ्या इतकाच लाच देणारा दोषी नाही का? यांच्या कडे एवढे पैसे कुठून जमा झाले? माझ काम लवकर होण्याकरता मी पैसे देतो, ‘नियमानुसार काम होऊ द्या’ असे म्हणण्याची माझी तयारी आहे का? आपण नोकरशाहीला विनाकारण घाबरतो.. आणि लाच देतो भ्रष्टाचार आपण करतो हे आपल्या लक्षातच येत नाही....

जयंत कुलकर्णी शनिवार, 03/12/2016 07:14
सध्या लाच देणारा व लाच घेणारा हा सारखाच दोसी असतो. कोणीतरी, कुठल्यातरी अर्थतज्ञाने हे अत्यंत चउकीचे आहे असे सिद्ध केले आहे. त्याचे म्हणणे फक्त लाच घेणाराच दोसी आहे असा कायदा झाला तर लाच घेणारर्‍या वर्गावर येणार्‍या तक्रारी वाढतील व त्यांना वचक बसेल. आता तेरी भी चूप मेरी भी चूप असे चालले आहे.

ओम शतानन्द शनिवार, 03/12/2016 16:39
अतीरेकी हल्ले संपावे अशी आशा होती पण गरीब बिचारी निष्पाप काश्मिरी जनता यापूर्वी दगडफेक आणि अन्य सद्कृत्ये करीत होती ती मात्र या नोटा रद्द करण्याच्या प्रकार नंतर बंद झालेली आहे , म्हणजे हा नोटाबंदीचा परिणाम अशी शंका घेण्यास वाव आहे .

अभिजित - १ रविवार, 04/12/2016 12:40
नोटबंदी नंतर पण अतिरेकी हल्ले होऊन २२ जवान मारले गेले आहेत .. डोळ्यावरची पट्टी काढा मोदी प्रेमाची ..

नितिन थत्ते शुक्रवार, 02/12/2016 13:57
क्रेडिट कार्ड कं आणि पेट्रोल कं यांचा टाअय अप असतो. त्या कंपनीच्या पंपावर पेट्रोल भरल्यास सरचार्ज लागत नाही. उदा . माझ्याकडे सिटीबँक-इंडियन ऑइल चे कार्ड होते त्यावर इंडियन ऑइल च्या पंपावर सरचार्ज लागत नाही. इतर ठिकाणी चार्ज लागतो. तसेच अ‍ॅमेक्सचे कार्ड आहे त्याने हिंदुस्तान पेट्रोलियमच्या पंपावर पेट्रोल भरल्यास चार्ज लागत नाही. इतरत्र लागतो.