Skip to main content

कार्ड पेमेंटचे २ % , दुकानदार आणि आपण

लेखक अप्पा जोगळेकर यांनी गुरुवार, 01/12/2016 18:38 या दिवशी प्रकाशित केले.
नमस्कार, गेले काही दिवस वारंवार कार्ड पेमेंटच्या २ टक्क्यांबद्दल काही प्रतिक्रिया वाचत आहे. हे पैसे सरकारने द्यावेत, ते सबसिडाईज व्हावेत पासून पेमेंट बँकांच्या २ % कमिशनसाठी नोटा बंद झाल्या वगैरे प्रतिसाद वाचले. एका धाग्यावर मोदकशी चर्चा करताना यासंदर्भात १-२ प्रतिसाद दिले होते. ते कॉपी -पेस्ट करुन इथे चिकटवत आहे. सविस्तर लिहिण्यासाठी तूर्तास वेळ नाही त्याबद्दल दिलगीर आहे. माझी माहिती अपूर्ण असू शकते. त्यात कोणी भर घातल्यास आवडेल. या धाग्याचा 'माहिती' यापलीकडे अन्य कोणताही उद्देश नाही. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. १. जयंत कुलकर्णी - Mon, 28/11/2016 - 16:52 आत्ताच गॅससाठी क्रेडीटकार्डने पैसे भरले. जवळजवळ १ % जास्त भरावे लागले. ट्रान्झॅक्शन चार्जेस म्हणून १ %. म्हणजे एचपी गॅस डिलिव्हरीच्या अगोदर पैसे घेणार व त्यासाठी जास्त पैसे घेणार. कॅशलेस हा माझ्यासाठी आतबट्याचा व्यवहार आहे... :-( २. मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:05 ८०० रूपयांचा सिलेंडर असेल तर १% पैसे म्हणजे ८ रूपये जास्त जातील. सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. असा माझा अंदाज आहे. ३. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 17:43 सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. image ४. मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:54 आप्पा.. सरकार असे मार्ग वापरणार्‍याला सबसिडी देईल.. किंवा खर्चाच्या रकमेची आणखी काहीतरी सवलत देईल. बरोबर..? ५. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 18:15 नाही. तसे वाटत नाही. देत असल्यास देऊ नये. सबसिडी घेऊन धंदा करणे मला तत्वतः चूक वाटते. पेमेंट बँकिंगचे बिझनेस प्रिन्सिपल 'माझ्या मते तरी उधार मिळते म्हटल्यावर लोक पटकन खरेदी करतात' या ग्रूहीतकावर अवलंबून आहे. म्हणून जगातले पहिले पेमेंट बँकिंग डायनर्स क्लब आणि अमेरिकन एक्स्प्रेस च्या क्रेडीट कार्डांपासून सुरु झाले. हे ग्रूहीतक शॉपिंग मॉल्/डीपार्टमेंटल स्तोअर येथे य्शस्वीपणे चालताना आपण पाहतोच. नंतर 'क्रेडीट कार्ड' साठी नेटवर्क अव्हेलेबल आहे आणि सोय म्हणून डेबिट कार्ड साठी सुद्धा पेमेंट बँकिंग सुरू झाले असावे असे वाटते. आमचे नेटवर्क तुम्ही वापरा (का वापरा तर धंदा वाढेल) आणि नेटवर्कची फी द्या असे हे गणित आहे. शिवाय चेक पेमेंट मधे चेक बाउन्स होऊ शकतो. पेमेंट बँकेत कस्टमरने डिफॉल्ट केले तरी मर्चंटचे पैसे बँकेला द्यावेच लागतात. (बहुधा व्याजासकट. तो वेगळा फायदा.) आपण एखाद्या बँकेचे एटीम वापरतो तेव्हादेखील नेटवर्कची फी द्यावी लागते. दुसर्‍या बँकेचे एटीएम असेल आणि ५ + ट्रान्जाकश्नस असतील तर चार्ज पडतो. पेमेंट बँकिंग वर बहुधा आरबीआय ची रेगुलेशन असावीत असे वाटते. या सगळ्यात सरकार आलेच कुठे ? येऊ नये. देशात पेमेंट बँकिंग वाढावे असे सरकारला वाटत असेल तर असले निर्बंध किंवा सबसिडी देऊ नयेत. ६. डॉ सुहास म्हात्रे - Mon, 28/11/2016 - 20:35 सबसिडी हा शब्द तितकासा बरोबर नाही असे वाटते व कोणत्याही सबळ आणि चांगल्या अर्थव्यवस्थेत सबसिडी एक तात्पुरती तडजोड म्हणूनच वापरलेली असते, काही काळाने ती नष्ट व्हावी हाच उद्येश असला पाहिजे. पण, ट्रांझॅक्शन्सची संख्या मोठा प्रमाणावर वाढली की, इंफ्रास्ट्रक्चरवरील खर्च त्याच्या समप्रमाणात वाढत नसल्याने, दर ट्रांझॅक्शनमागचा खर्च कमी होईल (इकॉनॉमी ऑफ स्केल) आणि ती बचत पूर्ण किंवा त्यातला काही भाग ग्राहकापर्यंत पोचेल. ७. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 17:40 काका, हा जो काही वाढीव टक्का आहे तो गॅसवाल्याने भरला पाहिजे. उगाच सरकारच्या नावे टाहो फोडून काय होणार मर्चंट (गॅसवाला) --> अक्वायरर कंपनी (अक्सिस बँक वगैरे) --> नेटवर्क कंपनी (विसा/मास्टर कार्ड्/अमेक्स वगैरे) --> कार्ड इश्युअर बँक (आय्सीआय्सीआय वगैरे). उद्या गाळ्याचे भाडे वाढले म्हणून गॅसवाल्याने अडिशनल पैसे घेतले तर तुम्ही द्याल का ? असे वाढीव पैसे देणे चूक आहे. यापेक्षा चेकने पेमेंट करू शकता. ८ रुपये हा मामुली दर आहे हा वेगळा भाग आहे.
वाचने 104047
प्रतिक्रिया 582

प्रतिक्रिया

मोदक गुरुवार, 01/12/2016 18:59
धन्यवाद आप्पा..! माझे म्हणणे इतकेच आहे की जर सरकारला प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन द्यायचे असेल तर सरकार दुकानदार आणि ग्राहक कोणाचेच नुकसान होवून देणार नाही. मोठ्या खरेदीमध्ये २% रक्कम वाचवण्याचा प्रयत्न कोणीही करणारच.

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 01/12/2016 19:25
कार्ड पेमेंटचा दिवस आणि बँक पेमेंट्चा दिवस या कालावधीचे व्याज दुकानदारालाच मिळते. त्याचा धंदा वाढतो तो वेगळाच. पण हे मॉडेल मास स्केल वरच यशस्वी होउ शकत असल्यामुळे आणि कार्ड पेमेंट तितके रुळले नसल्यामुळे बहुधा छोट्या व्यावसायिकांना परवडत नसावे. पण तसे असेल तर त्यांनी कार्ड पेमेंट स्वीकारु नयेत. गिर्हाईकाच्या डोक्यावर चार्ज लावणे ही लूट आहे.

सुबोध खरे गुरुवार, 01/12/2016 19:41
गिर्हाईकाच्या डोक्यावर चार्ज लावणे ही लूट आहे. असहमत. मागे मी बायकोला सोन्याचा दागिना केला वीस हजाराच्या आसपास किंमत होती. त्याचे पैसे डेबिट/क्रेडिट कार्डाने देतो म्हणल्यावर सोनाराने २ % अधिभार पडेल सांगीतले( ३९५ रुपये). मी शांतपणे बँकेच्या ए टी एम मध्ये जाऊन २०, ०००/- रुपये काढून आणले आणि बिलासकट दागिना घेऊन आलो. मी ३९५ रुपये बँकेला का म्हणून भरायचे? बँकेत माझे २००००/- रुपये ४ % व्याजावर बँकेला वापरायला मिळत असताना मी हा भुर्दंड का सोसावा? अशीच परिस्थिती बायकोला मुलाच्या मुंजीसाठी एक नेकलेस घेतला तेंव्हाची आहे. सोनाराने (वामन हरी पेठे) मला दीड लाख रुपयावर ३०००/- रुपये अधिभार पडेल सांगितले. मी चेक ने पैसे दिले. त्यांच्या श्री. पेठे यांनी आमच्या कडे बघून चेकचे पैसे वाटण्याअगोदरच नेकलेस देऊन टाकला. हा इतका भर ग्राहकाच्या किंवा दुकानदाराच्या डोक्यावर का लावायचा? उलट चेकची बँकेला जास्त कटकट होते पण डेबिट कार्डाने व्यवहार केला तर ३०००/- रुपये कोणत्या हिशेबाने लावले जातात? ५०-१०० रुपये असतील तर गोष्ट वेगळी २% एवढा अधिभार असेल तर लोक कशासाठी कार्डाने व्यवहार करतील?

आनन्दा शुक्रवार, 02/12/2016 09:22
सगळे पैसे बँकेला जात नाहीत. त्यातले बरेचसे पैसे व्हिसा / मास्टरकार्ड त्यांचे कमिशन म्हणून काढून घेते. त्यामुळे बँकांचा पण नाइलाज आहे. माझ्यामते तुमच्या वस्तूंचे दर हे २%सरचार्ज धरूनच ठेवले पाहिजेत. कार्डवर मुद्दाम सरचार्ज लावून आपण विनाकारण रोख व्यवहाराला प्रोत्साहन देत आहोत. आणि भारतात चेक पेमेंटची स्थिती कशी आहे ते सांगायची गरज नाही. माझा भाऊ डॉक्टर आहे, त्याला तू चेक का घेत नाहीस असे विचारल्यावर तो म्हणाला की चेक वटला नाही तर ते वसूल करण्याचा खर्च त्या रकमेच्या कितीतरी पट येईल. तेव्हा चेकने पैसे घेणे म्हणजे त्या पैशांवर पाणी सोडणेच आहे. तस्मात कार्ड्/वॉलेटला पर्याय नाही. पण ती संस्कृती रुळायला वेळ लागेल. सध्याची लेस्स कॅश असणे हे सरकारचे त्या दृष्टीने चाललेले प्रयत्नच आहेत. बर्‍र्‍याच लोकांनी कार्डपेमेंट मशिन ऑर्डर केल्याचे मला मागच्या आठवड्यात कळले.

सुबोध खरे शुक्रवार, 02/12/2016 11:35
मी चेकने पैसे घेतो. त्याचा एकाच तोटा आहे रोज सकाळी बँकेत जाऊन चेक भरायला लागतो. अर्थात त्यासाठी रांग नाही. तीन चेक परत आले. एकावर तारीख नव्हती. म्हणून त्यावर तारीख टाकली आणि परत भरला. दोन चेक सही जुळत नाही म्हणून परत आले. त्या रुग्णांना फोन करून सन्गितले त्यावर एकीने माझा चेक परत येणे शक्य नाही असेही सांगितले. त्यांना त्यांचे चेक आणि त्याबरोबर बँकेचे आलेले पत्रही दिले. त्यावर दोघांनी काहीही न बोलता पैसे दिले. थोडीशी कटकट होते परंतु एवढा त्रास झाला नाही. पे टी एम मधून लोकांकडून पैसे घेतले त्याला काहीच त्रास झाला नाही. परंतु माझ्या मुलाला ते अँप डाऊन लोड करून दिले आणि २० नोव्हेम्बरला ५०० रुपये त्याला पाठवले. ते पैसे त्याला अजून मिळालेले नाहीत आणि मला अजूनपर्यंत परत आलेले नाहीत. पे टी एम ची ग्राहक सेवा अत्यंत भिकार आहे. अनेक ट्विट आणि इ मेल पाठवून अजूनतरी पैसे मुलाला मिळालेले नाहीत किंवा मला परत आलेले नाहीत. क्रेडिट कार्डाचे POS मशीन येण्यासाठी काही काळ जाईल असे स्टेट बँकेने सांगितले आहे. पाहू या. तीनशे पाचशे रुपये झालेले असताना रुग्ण २ हजारांची नोट काढून देतात. सुटे नाहीत सांगितल्यावर देण्यास खळखळ करत असत. आता मी त्यांना सांगतो कि मी तुम्हाला १७०० रुपयांचा चेक देतो. त्यावर सर्व जण सुटे पैसे काढून देतात. मी माझे सर्व पैसे बँकेत भरत असल्याने मला चेक, पे टी एम, किंवा रोख असा कोणताही पर्याय चालतो. चेक घेतो हे ऐकून तर (खिशातील सुटे पैसे द्यायला लागणार नाहीत म्हणून) काही वरिष्ठ नागरिकांना गहिवरून आलं. मानसिक तयारी झाली असल्याने त्रास होत नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 02/12/2016 13:25
तीनशे पाचशे रुपये झालेले असताना रुग्ण २ हजारांची नोट काढून देतात. सुटे नाहीत सांगितल्यावर देण्यास खळखळ करत असत. आता मी त्यांना सांगतो कि मी तुम्हाला १७०० रुपयांचा चेक देतो. त्यावर सर्व जण सुटे पैसे काढून देतात. :)

मराठी कथालेखक शुक्रवार, 02/12/2016 15:06
पे टी एम ची ग्राहक सेवा अत्यंत भिकार आहे. अनेक ट्विट आणि इ मेल पाठवून अजूनतरी पैसे मुलाला मिळालेले नाहीत किंवा मला परत आलेले नाहीत.
तुम्ही playstore वर जावून paytm app वर comment मध्ये हे टाका, लवकर आणि नेमकी हालचाल/मदत होईल. काही जणांना असा वाईट अनुभव आल्याचे मी ऐकून आहे (म्हणजे पाठवलेली कॅश दुसर्‍याला न मिळणे वगैरे). मलातरी अजूनपर्यंत असा काही खराब अनुभव नाहि. paytm च्या मोबाईल रिचार्ज किंवा पेमेंटच्या ऑफर्स वापरुन मी यापुर्वी खूप बचत केलेली आहे.

सही रे सई शनिवार, 03/12/2016 00:44
तीनशे पाचशे रुपये झालेले असताना रुग्ण २ हजारांची नोट काढून देतात. सुटे नाहीत सांगितल्यावर देण्यास खळखळ करत असत. आता मी त्यांना सांगतो कि मी तुम्हाला १७०० रुपयांचा चेक देतो. खुप भारी आईडिया सुचतात तुम्हाला डॉ. हे असं तुम्ही सांगितल्यावर समोरच्याचा चेहरा काय झाला असेल हे कल्पना करून खूप हसत आहे.

निनाद सोमवार, 05/12/2016 08:26
मी माझे सर्व पैसे बँकेत भरत असल्याने मला चेक, पे टी एम, किंवा रोख असा कोणताही पर्याय चालतो. ग्रेट, पैसे आपल्याकडे यायला विविध पर्याय आहेत, हेच हवे, हेच महत्त्वाचे!

कानडा गुरुवार, 08/12/2016 16:12
क्रेडिट कार्डाचे POS मशीन येण्यासाठी काही काळ जाईल
डॉक्टर, आमच्या जवळच्या बर्‍याच दुकानदारांनी MSWIPE च्या मशीन्स वापरायला सुरुवात केलीये. तो म्हणाला २७००/- ला मशीन मिळाली. त्याच्या बँक अकाऊंट सोबत लिन्क आहे आणि ग्राहकाला लगेच SMS वर सन्देश पण येतो. --- कानडा

DeepakMali गुरुवार, 08/12/2016 03:24
मी आजवर खूपदा आमच्या सोनाराकडे खरेदी केली आणि तीही कार्ड वरच.. एकदाही चार्जेस न देता.. दिलीप सोनिगरा ज्वेलर्स चिंचवड

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 11:51
असेच इतर अनेक ठिकाणीही अनुभवल्याचे इथे या धाग्यात इतरांनीही सांगितले आहे. पण, एकदा झोपेचे सोंग घेतले की काय दिसणार किंवा ऐकू येणार ? =))

सुबोध खरे गुरुवार, 01/12/2016 20:06
असहमत जो सोनार(श्री वामन हरी पेठे) चेकने पैसे स्वीकारतो त्याने ३०००/- रुपये बँकेला का द्यावेत किंवा माझ्यासारख्या ग्राहकाला का भुर्दंड भरायला लावावा? २% अति होतात. तुम्ही २५-३० रुपये एका व्यवहाराचे लावलेत तर ठीक आहे. मग तो कितीही पैशाचा असो. असे झाले नाही तर लोक का कार्ड वापरातील? चेक चा व्यवहार हा कार्डाइतकाच वैध आहे.

अप्पा जोगळेकर शुक्रवार, 02/12/2016 10:43
डॉक्टर, कार्ड मुळे दुकानदाराचा धंदा वाढतो म्हणून तो कार्ड पेमेंट ची सुविधा देतो. कार्ड पेमेंट बंद झाले तर डिपार्टमेंटल स्टोअर, शोरुम्स यांचा धंदा कमी होईल. स्वतःचा धंदा वाढवायचा तर पैसे स्वतः खर्च करायचे. गिर्हाईका कडून नाही. पेमेंट बँक समजा २४ तारखेला पेमेंट करते आणि एखादी खरेद ३ तारखेला झाली तर दुकानदाराला ३ ते २४ या कालावधीचे व्याज पेमेंट बँक देते. याउप्पर परवडत नसेल तर दुकानदाराने कार्ड सुविधा वापरु नये.

ओम शतानन्द शनिवार, 03/12/2016 16:16
बरोबर आहे, RTGS , NEFT प्रमाणे नाममात्र शुल्क ठेवले तरच कार्ड वापरण्याच्या प्रमाणात वाढ होऊन रोखीचे व्यवहार कमी होऊ शकतील ह्या २% शुल्क घेण्यामुळे , मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे ग्राहकाला पडणारा भुर्दंड वाढतच जाईल आणि लोक पुन्हा रोखीने व्यवहार करण्याला प्राधान्य देतील

अभिजित - १ गुरुवार, 01/12/2016 20:12
डॉकटर साहेब .. मोदी सर्व सिस्टिम कॅशलेस करायच्या पाठी आहेत. मोबाईल वेळेत मध्ये पैसे भरायाला ३ टक्के चार्ज. बेपारी लोक समजा तो कॅश करू इच्छित असतील तर त्यांना ४ टक्के वेगळा. या मुळे शेवट हे सगळे चार्ज आपल्याच डोक्यावर बसणार. आणि करप्शन काही याने अजिबात थांबणार नाहीए. पण बहुतेक लोकांना ते अजिबात समजत नाहीए .. ते मोगली मागे वेडे झालेत .. १००० करप्ट लोकांना एकदम फाशी द्या .. झक मारत सर्व करप्शन बंद होईल. हिम्मत पाहिजे ना हे करायला ..

अभिजित - १ गुरुवार, 01/12/2016 20:48
८३ टक्के लाचखोर निर्दोष! Maharashtra Times | Updated: Nov 30, 2016, 08:15 AM IST http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/thane-kokan-news/tha… प्रत्यक्ष लाच घेताना पकडूनही कोर्टात गुन्हा सिध्द करण्यात एसीबी आणि सरकारी वकिलांना अपयश येत असल्याने तब्बल ८३ टक्के लाचखोर निर्दोष सुटत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. २०१४ आणि २०१५ या दोन वर्षांत १ हजार ९२ जणांना पकडण्यात आले होते. त्यापैकी ८८६ जण निर्दोष सुटले आहेत. खांग्रेस च्या राज्यात ठीक होते. ते करप्ट च होते. पण भाजपच्या राज्यात पण तेच ? एकच चूक वर्षोनुवर्षे होत असेल तर ती चुकून झालेली गोष्ट नाही. मुद्दाम होतेय हे .. जनतेला बाकी सर्व अक्कल शिकवत असतात मन कि बात मधून .. जरा इथे पण संबंधितांना शिकवा कि .. आणि हा प्रकार अख्या देशात चालत असणार .. ( विदा मागून नका लगेच .. )

ट्रेड मार्क गुरुवार, 01/12/2016 22:13
एवढ्या फास्ट निकाल लागले पण? मग का लोक्स ओरडत आहेत की वर्षानुवर्षे केसेस पेंडिंग राहतात? दुसरे म्हणजे कोर्टाच्या कारवाईबद्दल तुम्हाला शंका आहे का? यात सरकार कुठे आले? फक्त सरकारी वकील देण्यापुरते असावे.

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 02/12/2016 21:39
अशी अतिरेकी मागणी करण्यामागे दोन हेतू असतात... अ) सामान्य जनतेतले फारसा विचार न करणारी माणसे ते खरे मानून त्याला बळी पडतात आ) अश्या उसकवण्यामुळे चिडून काही कारवाई करण्याचा वेडेपणा सरकारकडून झाला तर, त्याचा पूर्ण फायदा घेण्याचे सगळे प्लॅन उसकवणार्‍यांकडे तयार असतातच. मात्र, कसलेले राजकारणी असे उसकावणार्‍या क्लृप्त्यांना बळी न पडणे "इयत्ता दुशली ब" मध्ये शिकलेले असतात. =)) =))

सुबोध खरे गुरुवार, 01/12/2016 20:47
चूक मोबाईलने पैसे भरायला एक पैसाही लागत नाही. पे टी एम सारख्या प्रणालीतुन फक्त स्वतःच्या खात्यात पैसे भरायला १% भर लागतो अन्य सर्वत्र ते फुकट आहे. रुग्णांच्या सोयीसाठी मी पे टी एम घेतले आहे. त्यातून मिळणारे पैसे मी विजेची भ्रमणध्वनीची महानगर गॅस ची बिले भरण्यासाठी वापरतो. शिवाय चेक ने आणि रोखीत पैसे घेतो. SBI चे कार्ड स्वापिंग मशीन मागवले आहे परंतु त्याला ३ आठवडे वेळ लागेल असे सांगितले आहे. आपली भ्रष्ठाचार आणि काळा पैसा यात गल्लत होत आहे. सरकारी खाबू बाबूने काम करण्यासाठी पैसा खाल्ला तर तो भ्रष्टाचार आहे. उच्च पदस्थ व्यक्तीने आपल्या पदाचा गैर वापर करून मिळवलेला पैसा हा कधीही अवैध संपत्तीच राहील. पण डॉक्टर, सी ए, वकील इ व्यावसायिक किंवा दुकानदार यांनी मिळवलेला पैसा हा बँकेत जमा करून त्यावर कर भरला तर तो पूर्णपणे वैध असेल. आज जर सरकारने कराचा दर १० % ठेवला आणि जर कर न भरता ठेवलेलय पैसा पकडला तर त्यावर ८० % दंड लावला जाईल असे जाहीर केले तर बहुसंख्य कुंपणावर बसलेले लोक कर भरून मोकळे होतील आज ३० % कर आहे आणि असे पैसे घरात कर ना भरता ठेवले तरी त्या पैशाने बऱ्याच गोष्टी करता येतात. उदा ४० % घराची किंमत असा पैशाने भरता येते. म्हणजेच १ कोटी रुपयाचे घर असेल तर त्यातील ४० लाख रुपये रोख भरता येते.यामुळे माणूस ५७ लाखावर १७ लाख रुपये कर भरून ४० लाख वैध उत्पन्न दाखवण्यापेक्षा कर चुकवून आपले १७ लाख रुपये वाचवतो. जोवर असे व्यवहार सरकारला बंद करता येत नाहीत तोवर काळा पैसा व्यवहारांतून पूर्णपणे बाद होणार नाही. आज ज्या माणसांनी ५७ लोकानी रुपये घरात ठेवले होते त्यांचे कर भरला तर ४८ लाख रुपये( ८५ %) अन्यथा पूर्णपणे ५७ लाख रुपये पाण्यात जाणार आहेत. यामुळेच एवढी घबराट पसरली आहे. परंतु सरकारी बाबू आपल्या पगाराव्यतिरिक्त मिळणार पैसा सरळ मार्गाने वैध संपत्ती म्हणून वापरू शकणार नाही. माणूस लोभी आहे तोवर भ्रष्टाचार कधीच जगातून नष्ट होणार नाही हे पक्के लक्षात ठेवा. तो प्रामाणिक माणसांना प्रोत्साहन आणि भ्रष्टाचारी माणसांना सज्जड अशी शिक्षा देण्याची राजकीय इच्छा शक्ती असेल तर बऱयाच प्रमाणात कमी होईल एवढेच. आपला उपाय ( १०० भ्रष्ठाचारी लोकांना फाशी द्या) हा बाळबोध सरळपणातून आला आहे परंतु तो व्यवहारात अमलात आणणे अशक्य आहे. भ्रष्टचारमुक्त जग हे स्वप्नही आणि ते स्वप्नच राहील.

अभिजित - १ गुरुवार, 01/12/2016 20:53
सर्व व्यवहार कॅशलेस झाले कि करप्शन बंद होणार असे स्वप्न मोदी दाखवत आहेत. आणि खूप लोक त्याला भुलले आहेत. सरकार जनतेवर कॅशलेस ची जबरदस्ती करत आहे. हे चुकीचे आहे ..

संजय क्षीरसागर गुरुवार, 01/12/2016 23:37
व्यावहार बँकींग नेटवर्कमधून झाल्यावर इन्कमटॅक्स वाचवता येणार नाही इतकाच मुद्दा आहे. पब्लिकला अपेक्षित असलेला भ्रष्टाचार (`लाचखोरी') त्यामुळे संपणार नाही, कारण ते व्यावहार रोखीत होतात.

अर्धवटराव गुरुवार, 01/12/2016 23:48
सर्व व्यवहार कॅशलेस झाले कि करप्शन बंद होणार असे स्वप्न मोदी दाखवत आहेत.
उगाच काहितरी. मोदि म्हणा किंवा इतर कुणिही, कॅशलेस व्यवहाराने पैशाचा ट्रेस लागणे व त्यातुन करविषयक माहिती उघड होणे, व्यवहारात सुलभता येणे इ. कारणंच पुढे करताहेत. उगाच त्यांच्या तोंडी काहिही वाक्य घालु नका.
सरकार जनतेवर कॅशलेस ची जबरदस्ती करत आहे.
अजीबात नाहि. सरकार जनतेला थोडं अवघड वाटेने कॅशलेसकडे नेण्याचा प्रयत्न करत आहे, जबरदस्ती नाहि. व त्यात चुक काहि नाहि. जनता कधितरी स्वतःहुन शहाणपण शिकेल या इन्फायनैट आशेवर सरकारने महत्वाचे निर्णाय लांबवु नये.

संजय क्षीरसागर गुरुवार, 01/12/2016 23:53
कोणत्याही वाटेनं न्या. पण या `कॅशलेस'मधे २.२०% कुणी भरायचे यावर चर्चा चालू आहे.

संजय क्षीरसागर शुक्रवार, 02/12/2016 00:01
तुम्ही अशी सरकारची भलामण करतायं : सरकार जनतेला थोडं अवघड वाटेने कॅशलेसकडे नेण्याचा प्रयत्न करत आहे, जबरदस्ती नाहि. व त्यात चुक काहि नाहि. जनता कधितरी स्वतःहुन शहाणपण शिकेल या इन्फायनैट आशेवर सरकारने महत्वाचे निर्णाय लांबवु नये. म्हणून गाडी रुळावर आणली.

सुबोध खरे शुक्रवार, 02/12/2016 18:00
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर किंवा देसाचे वित्त सचिव किंवा देशाचा पंतप्रधान जो इतक्या सर्व विरोधी लोकांच्या कारवायांना पुरून उरला तो इतका मूलभूत विचार करू शकणार नाही जो आपल्याला सुचला आहे.

संदीप डांगे शुक्रवार, 02/12/2016 18:24
सहा का दहा महिन्यांपासून तयारी सुरु होती असं ऐकलंय, या दहा महिन्यात कॅशलेस इंडिया च्या नावानी चिटोरंही छापून आल्याचं माहिती नाही, का त्याचा प्रचार झाला असता तर नोटबंदीचे गुपित फुटले असते?

नितिन थत्ते शुक्रवार, 02/12/2016 21:53
>>रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर किंवा देसाचे वित्त सचिव किंवा देशाचा पंतप्रधान पहिले दोन लोक पिक्चरमध्ये तरी होते की नाही याबाबत आता शंका येऊ लागली आहे.

अर्धवटराव शनिवार, 03/12/2016 00:45
यापुर्वीच्या सरकारात सरकार बाहेरचे (आणि इतर कुठल्याही सरकारी व्यवस्थेतील खुर्ची न उबवणारे) दोन लोक्स पंतप्रधानांच्या प्रत्येक निर्णायात जरा जास्तच "पिक्चरमधे" असायचे (अशी शंका यायची बुवा तेंव्हा). त्या पार्श्वभूमीवर हि शंका रास्त आहे.

संदीप डांगे शनिवार, 03/12/2016 01:02
यापूर्वीचे नालायक सरकार मुळापासून उखडून फेकलं आहे, इट्स गॉन, फिनिश्ड! आता सद्य सरकार बद्दल चिंता करायची कि भूतकाळाबद्दल? अवांतर: नेमक्या प्रश्नावर बोट ठेवले कि बुद्धिभेद सुरु होणे आजकाल च्या चर्चांचे स्वरूप झाले आहे...

अर्धवटराव शनिवार, 03/12/2016 01:05
अवांतराला अनुमोदन. माझा प्रतिसाद कधि कधि व्यक्तीसापेक्ष असतो.

सुबोध खरे शनिवार, 03/12/2016 09:20
बापाने डोक्यावर ठेवलेले कर्ज मुलाने फेडायचे कि दिवाळे फुंकायचे हा प्रश्न उरतोच ना ६ लाख कोटींच्या बुडीत खाती कर्जाचे काय करायचे? http://www.dailyo.in/business/bad-loan-waiver-public-sector-banks-imf-p…

सुबोध खरे शनिवार, 03/12/2016 09:21
वर तुमच्यासारखेच लोक म्हणतात कि मोदी साहेब "सामान्य जनतेकडून पैसे घेऊन बँकांचा भरणा करतात"

संदीप डांगे शनिवार, 03/12/2016 10:10
जे मी म्हटलं नाही ते माझ्या तोंडी कोंबु नका, मी जेवढं बोललो त्यावरच बोलत जावा, 'माझ्यासारखे' लोकच्या नावाखाली काहीही?

अनिरुद्ध.वैद्य शुक्रवार, 02/12/2016 18:19
फोटो टाकौन मिपाची बॅण्ड्विड्थ का घालवता ....

अर्धवटराव शनिवार, 03/12/2016 00:41
सर्व व्यवहार कॅशलेस झाले कि करप्शन बंद होणार
हा अर्थ मला काहि केल्या लागत नाहि. काळ्यापैसा आणि भ्रष्टाचार खणुन काढायला मदत होणे (काँट्रिब्युशन टुवर्ड्स इरॅडीकेटींग करप्शन अ‍ॅण्ड ब्लॅक मनी) आणि करप्शन बंद होणे या मधे प्रक्रिया आणि साध्य असा भेद आहे बहुतेक. असो.

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 03/12/2016 18:46
तुम्ही दिलेला अर्थ "इरॅडिकेट" या फक्त एकाच शब्दाचा आहे. त्या शब्दाअगोदर "काँट्रिब्युशन टुवर्ड्स" हे शब्द आहेत. त्यांचा अर्थ "(एकूण) परिणामाला हातभार लावणे" असा होतो, तो "काम पूर्णपणे करणे" असा होत नाही. वाक्यातले सर्व शब्द व त्यांची वाक्यातील रचना पाहून मग त्याचा अर्थ लावला तरच वाक्याचा खरा अर्थ लावला असे होते आणि विधानातली सर्व वाक्ये व त्यांची विधानातली रचना पाहून मग त्याचा अर्थ लावला तरच विधानाचा खरा अर्थ लावला असे होते. नाहीतर, वाक्याचे/विधानाचे "सिलेक्टिव रिडिंग उर्फ विपर्यास" केला असे समजले जाते.

अभिजित - १ रविवार, 04/12/2016 12:33
चला अर्धवटराव २ पाऊले पुढे आले हेही नसे थोडके .. आधी तर ते काहीच मान्य करायला तयार नव्हते "करप्शन बंद / कमी आणि कॅशलेस बाबत" . बरे ठीक आहे .. अर्थ मान्य. पण करप्शन एक कण कमी होणार नाहीए कॅशलेस मुळे. खाबू लोक ( सर्व स्तरावरचे ) नवनवीन मार्ग शोधून काढणार .. मग जनते च्या डोक्यावर नवीन भार कशाला ? नेट पॅक - ३०० रु , पेटीम ( ५ टक्के ) जनता + बेपारी मिळून .

अर्धवटराव रविवार, 04/12/2016 13:40
मग आपणही करप्शन थांबवायचे नवनवीन मार्ग शोधुन काढु. थोडं आपलही मनोरंजन व्हायला हवं ना.

अभिजित - १ रविवार, 04/12/2016 12:29
जनता कधितरी स्वतःहुन शहाणपण शिकेल या इन्फायनैट आशेवर सरकारने महत्वाचे निर्णाय लांबवु नये. >>> थोडक्यात सरकराने जबरदस्ती करावी कॅशलेस ची हेच तुमचे म्हणणे दिसतेय. घाबरू नाक .. सरकार तेच करतेय.

टवाळ कार्टा रविवार, 04/12/2016 14:17
थोडक्यात सरकराने जबरदस्ती करावी कॅशलेस ची हेच तुमचे म्हणणे दिसतेय. घाबरू नाक .. सरकार तेच करतेय.
बहुतांश भारतीयांना खिसा खाली होण्याची भीती असल्याशिवाय अथवा बुडाखाली फटके बसल्याशिवाय शिस्त लागत नाही हे सार्वकालीक सत्य आहे...कितीही शिक्षण झालेले असले तरीही

आनंदी गोपाळ सोमवार, 05/12/2016 21:58
बहुतांश भारतीयांना खिसा खाली होण्याची भीती असल्याशिवाय अथवा बुडाखाली फटके बसल्याशिवाय शिस्त लागत नाही हे सार्वकालीक सत्य आहे...कितीही शिक्षण झालेले असले तरीही
मोठ्ठे उद्योगपती, (उदा. ५०० रुपयांचा भरगच्च दंड झालेले, वा किती कर्ज दिले, हा आकडा सांगायला बँकेने नकार दिलेले गरीब लोक), सरकारी नोकर (जे प्रच्छन्न लाच तर खातातच, शिवाय कॅशमधे पगार करायचा कायदा स्वतःच तयार करून पासही करून घेतात), संसद/विधानसभांतून बसलेले आमदार/खासदार, (ज्यांना बँक स्टेटमेंट्स इन्कमटॅक्स ऑफिस्ला नव्हे, तर पक्षाध्यक्ष यांना सबमिट करायचे आहेत, जे एकमताने स्वतःची पगारवाढ करतात.) यांच्या "बुडाखाली फटके" कधी बसणार? की फक्त जनरल पब्लिकची वाट लावून वर देशप्रेमाचे ढोस दिले की झोला घेऊन फिरायला निघायला मोकळे? परसापर्यंत जाळ पोहोचलाय, त्याचे चटके इये देशीच्या भक्तगणंगांपर्यंत पोहोचतील तो सुदिन! ;) (जाता जाता : १. संघशिस्त खिसा खाली होण्याच्या भीतीने लागते की फटके बसल्याने? की ते बहुतांशात येत नाहीत? २. बुडाखाली फटके हा असभ्य शब्दप्रयोग मी स्वतः केलेला नाही. वरतून उधार घेतला आहे. )

गंम्बा शुक्रवार, 02/12/2016 10:06
मोबाईलने पैसे भरायला एक पैसाही लागत नाही. पे टी एम सारख्या प्रणालीतुन फक्त स्वतःच्या खात्यात पैसे
हे तात्पुरते आहे. प्रमोशन करण्यासाठी गुंतवणुकदारांच्या पैश्यानी हे चालू आहे. जसे उबेर ओला फुकट राईड वगैरे देतात तसे. काही काळानंतर चार्जेस लागणारच नाहीतर पेटीम कंपनी बंद करायला लागेल

संपत शुक्रवार, 02/12/2016 14:52
आणि Paytm व्याजही देत नाही. तुमची रक्कम ते बिनव्याजी वापरते. जर तुम्ही account मध्ये पैसे जमा केलेत तर १ % फी घेते.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 01/12/2016 20:39
घरबसल्या इंटरनेट बँकिंगच्या माध्यमातून जिथे पैसे द्यायचे तिथे जाण्याचे, रांगेत उभे राहण्याचे कष्ट वाचत आहेत. वेळ व जायचायायचा खर्चही वाचत आहे. तसेच आठवड्यातील कोणत्याही दिवशी, कोणत्याही वेळी मी पैसे माझ्या सोयीने घरून देऊ शकतो. त्यामुळे अशा पेमेंटला १% अधिक चार्ज द्यायची माझी तयारी आहे. माझे आईवडील वृद्ध असल्याने जेव्हा नोंदवल्यानंतर कंपनी सिलिंडर घरी पाठविते तेव्हा जर मी घरात नसेन तर त्यांना स्वतःकडील पैसे शोधून देण्यास किंवा मी घरात काढून ठेवले असले तरी ते काढून सिलिंडरवाल्याला देण्यास वेळ लागतो. ऑनलाईन अ‍ॅडव्हान्स पेमेंटमुळे सिलिंडरवाल्याला पैसे देण्याची त्यांना काळजी नाही. या फायद्यासाठी मी १% अधिक द्यायला तयार आहे. ४ दिवसांपूर्वीच सिलिंडर नोंदवून ऑनलाईन आगाऊ पैसे दिल्यानंतर ३ दिवसांनी घरी सिलिंडर आला. मला फक्त रू. ६:५३ जास्त द्यावे लागले. जर सिलिंडर घरी आल्यावर पैसे दिले असते तर सिलिंडरवाल्याला ६५३ रूपयाच्या सिलिंडरचे ६६० रूपये द्यावे लागतात किंवा संपूर्ण ६५३ रूपये सुटे द्यावे लागतात. नोटबंदी नसताना सुद्धा इतके अचूक सुटे पैसे देणे अडचणीचे होते. सध्या तर सुटे पैसे फार मोलाचे आहेत. यावेळी ऑनलाईन पेमेंट केल्यामुळे जरी रू. ६:५३ जास्त दिले गेले तरी नेहमी वरचे ५-६ रूपये परत मिळत नाहीत तेवढे वाचले. एकूण हिशेब बरोबरच झाला.

संजय क्षीरसागर गुरुवार, 01/12/2016 23:16
गोरगरीबांसाठी ती तर फार दूरची गोष्ट आहे. ही कार्ड ट्रन्झॅक्शनवर पोस्ट आहे आणि त्यावर लागणारे चार्जेस कुणी भरायचे हा मुद्दा आहे.

रॉजरमूर शुक्रवार, 02/12/2016 21:32
तुमच्याकडे गॅस सिलेंडर डिलिव्हरी करणारा वरचे पैसे घेत नाही का ? ऑनलाईन पेमेंट केल्यावरही वरचे १५-२० रुपये मागतात हे लोक .

मराठी कथालेखक शुक्रवार, 02/12/2016 23:21
ऑनलाईन पेमेंट असल्यावर जादा पैसे घेत नाहीत हा अनुभाव आहे. अर्थात दिवाळि मागण्याची सवय काही ते सोडणार नाहीत. पण निदान इतर वेळेस तरी.. माझा तरी ऑनलाईन पेंमेंटकडेच कल असतो. पाच-सहा रुपये जास्त गेले तरी चालतात. कारण कॅशने देताना डिलिवरी करणारा जास्तच किंमत सांगतो आणि किंमतीचा आकडा पावतीवर बहूधा पावतीवरील एखाद्या प्रिप्रिंटेड मजकूरावर येईल अशा पद्धतीनेच छापलेला असतो त्यामुळे तो शोधून वाचणे कठीण व वेळखाऊ काम असते.

आनंदी गोपाळ सोमवार, 05/12/2016 22:15
तुमच्यात "टिप" देण्याची सिस्टीम नसते का? हापिशली, सिलिंडरवाल्याने तुमच्या "दारात" सिलिंडर सोडून जायचा असतो. (टेक्निकली डोअरची डेफिनिशन बिल्डिंगचं गेट, ग्राउंड फ्लोअर, अशीही करता येते.) त्या गरीब हमालाला ते वजन उचलून योग्य जागी घरात ठेवण्याच्या कष्टापायी ५-७ रुपये टिप देण्यापेक्षा, तुमची लूट करण्यार्‍या बँकेला तितका सरचार्ज देणे तुम्हाला जास्त भारी वाटते, हे वाचून आनंद झाला. यालाच श्रमप्रतिष्ठा वगैरे शब्द असावेत बहुदा. यालाच "दिवाळी मागण्याची सवय" वगैरे म्हणून हिणवणार्‍यांचेही अपार कौतुक मनी दाटून आले. हापिसातला फोन, इंटरनेट, गाडी खासगी कामासाठी फुकट वापरून, पेन पेन्सिलि कागद घरी नेऊन वरतून सॅलरी मधले पेन्शन, टीए, डीए, मूळ्गावी जाण्याची सुटी/पैसे, पोरांना अनुकंपा तत्वावर नोकरी इ.इ.इ. "पर्क्स" हक्काचे म्हणून वसूल करणार्‍यांची मेंट्यालीटी. नैका? बाकी, सब्सिडी सोडलीत का हो तुम्ही? दुसरी गम्मत. माझं रोजचं ट्रॅजॅक्शन (ग्रॉस रिसिट्स : मल्टिस्पेशालिटी विंग प्लस आयसीयू, लॅब, रेडीऑलॉजी, मेडिकल स्टोअर इ.) किमान ३-४+ लाखात जातं. ते सगळं करंट अकाउंटला बँकेतच जमा होतं. हे सगळं कार्डाने केलं, तर किती एक्स्ट्रा पैसे मी बँकेला फुकट/विनाकारण देऊ लागतो, याची कल्पना आहे का तुम्हाला? ती कामं करायला असाही माझं अकाउंटस डीपार्टमेंट ऑलरेडी पगार घेतंय. तेव्हा "लायनीत उभं रहायचा" माझा वेळ वाचला म्हणून मी महिना १२-१५ हजार फुंकून टाकावेत अशी परिस्थिती नाही, अन कार्डंवाले जास्त आले म्हणून माझा धंदा वाढेल अश्या धंद्यातही मी नाही. मी भरत असलेल्या टॅक्सच्या बदल्यात हे सरकार मला काहीच सुविधा देत नसताना, "देणार" असेही सांगत नसताना, मी माना डोलावून "केशलेस" बिनडोकपणाचे कौतुक करावे, हे मलातरी जमणार नाही.

अप्पा जोगळेकर मंगळवार, 06/12/2016 11:27
माझं रोजचं ट्रॅजॅक्शन (ग्रॉस रिसिट्स : मल्टिस्पेशालिटी विंग प्लस आयसीयू, लॅब, रेडीऑलॉजी, मेडिकल स्टोअर इ.) किमान ३-४+ लाखात जातं. ते सगळं करंट अकाउंटला बँकेतच जमा होतं. हे सगळं कार्डाने केलं, तर किती एक्स्ट्रा पैसे मी बँकेला फुकट/विनाकारण देऊ लागतो, याची कल्पना आहे का तुम्हाला? ती कामं करायला असाही माझं अकाउंटस डीपार्टमेंट ऑलरेडी पगार घेतंय. नो लिमिट क्रेडिट कार्ड्स ना विशेष सुविधा मिळतात. तुम्हाला ते नको असेल तर अजून तरी चेक सुविधा बंद झालेली नाही. कार्ड वापरण्याची कोणतीच जबरदस्ती नसताना तुम्हाला काय त्रास आहे ? ज्यांना पाहिजे ते लोक वापरतील. तुमचे चेक देणे वगैरे कामे नाहीतरी अकाउंट्स वाले करतात ना. ट्रान्जाक्शन्स विजिबल, ट्रेसेबल होतात हा प्रोब्लेम आहे का ?

आनंदी गोपाळ गुरुवार, 08/12/2016 23:37
प्रिविलेजड, रॉयल इ. काय्काय कस्तमर असतात, तसा मी ऑल्र्डी आहे. मला माझं क्रेडीट कार्ड वापरायचं नाहिये. लोक कार्ड पेमेंट करून मला पैसे देतात, तेव्हा, त्यावर बँक आकारते त्या चार्जेसबद्दल मी बोलतो आहे. जरा थोडं शिक्षण वाढवा. भजनं कमी करा. दुसरं, "ज्यांना पाहिजे ते वापरतील" अशी परिस्थिती सरकारने ठेवलेली नाही. हा जुल्माचा रामराम आहे.

आनंदी गोपाळ गुरुवार, 08/12/2016 23:39
ट्रान्जाक्शन्स विजिबल, ट्रेसेबल होतात हा प्रोब्लेम आहे का ?
हे असले हलकट प्रश्न विचारून, सरकारविरोधी शंका काढणार्‍यांना बदनाम करण्याचे तुमचे भगती धंदे अत्यंत निंदनीय आहेत. सुधरा जरा. लोक करोडोंची ट्रँजॅक्शन्स व्हाईटमधेही करू शकतात, हे जरा तुमच्या भगती डोक्यात येऊ द्यात.