Skip to main content

पाकिस्तानवरचा सर्जिकल स्ट्राईक आत्ताच का केला गेला ?

लेखक डॉ सुहास म्हात्रे यांनी शनिवार, 08/10/2016 01:25 या दिवशी प्रकाशित केले.
पाकिस्तानवरचा सर्जिकल स्ट्राईक्स हा केवळ लोकक्षोभामुळे, राजकिय प्रतिस्पर्ध्यांवर ब्राऊनी पॉईंट्स मिळविण्यासाठी किंवा केवळ मतपेटीकडे पाहून केले गेले, असे अनेक प्रवाद सद्या ऐकू येत आहेत. याबद्दलचे माझे विचार खालीलप्रमाणे आहेत. जनक्षोभ : लोकशाहीत कोणत्याही लोकाभिमुख नेत्याला "जनतेची तगमग" दुर्लक्षून जमत नाही. त्याला राजकारणात शिल्लक राहण्यासाठी लोकमताची कदर करावीच लागते. परंतू, अंतिमतः त्याबाबत काय कारवाई केली जाईल व ती कोणत्या स्वरूपात केली जाईल हे अनेक घटकांवर अवलंबून असते. राजकिय इच्छाशक्ती व ती वापरण्याची धमक : सर्जिकल स्ट्राईक सारखी (ज्याचा परिणाम (इस्कॅलेशन) सर्वंकष युद्धामध्ये होऊ शकतो) कोणतीही आक्रमक कृती डोके गरम करून किंवा केवळ स्वतःचा पुरुषार्थ दाखवण्यासाठी केल्यास बाजू आपल्यावर उलटून देशाचे, आपल्या पक्षाचे आणि नेत्याच्या स्वतःच्या राजकिय जीवनाचे न भरून येणारे नुकसान होऊ शकते.यासाठी "राजकिय इच्छाशक्ती व ती वापरण्याची धमक" असावी लागते. जी भारतातर्फे आजपर्यंत १९६५, १९७१, कारगिल ही युद्धे आणि आताचा सर्जिकल स्ट्राईकचा अपवाद सोडता दिसलेली नाही. आंतरराष्टिय संघर्ष आणि मित्रराष्ट्रे : जागतिक स्तरावर राजकिय इच्छाशक्ती व ती वापरण्याची धमक असणे इतकेच पुरेसे नसते. कारण, कोणत्याही मोठे युद्धाचे स्वरूप केवळ दोन देशांतले युद्ध असे राहत नाही तर ते दोन विचारसरणींमधे विभागलेल्या देशांचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहभाग असलेले युद्ध असे बनते. म्हणजे ज्या देशाच्या गटाचे वजन जास्त तो अंतिमतः जिंकतो. उदा. भारत-पाक युद्धात पाकच्या पारड्यात चीनचे वजन (पक्षी : राजकिय-सामरिक पाठींबा) धरावेच लागेल आणि त्याला तोलून शिवाय जास्त होईल अश्या एक किंवा अनेक देशांचे वजन आपल्या पारड्यात असणे जरूर असते. त्यामुळे, परदेशाबरोबरच्या आक्रमक कृतीअगोदर जागतिक स्तरावर आपले सबळ पाठीराखे मित्र देश (आक्रमक कृती केल्यावरही आपल्या मागे उभे राहणारे) असणे जरूर असते. हे जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेलाही दर युद्धाअगोदर हे करावेच लागते. हेच १९७१ च्या युद्धाअगोदर इंदिरा गांधींनी वर्ष-दीड वर्ष जगभर भेटी देऊन केले होते. जगातली पत आणि ती वापरण्याची धमक : यासाठी, किमान "आमच्या बाजूला असा किंवा असून नका, तुमची मर्जी. आम्ही आमच्या हितसंबंधांसाठी जरूर ती कृती करणारच. पण आमची न्याय्य बाजू न घेतल्यास, जगाच्या पुढे अंतिमतः तुमचेच नैतिक नुकसान आहे." इतके तरी पटवून देण्याची गरज असते. हे यशस्वीपणे करायला आपल्याकडे एक चांगली नीति असणे आणि तिच्यावर आपला ठाम विश्वास असण्याची गरज असते. असे १९७१ च्या युद्धात केले गेले होते. सद्याच्या सर्जिकल स्ट्राईक्सनंतर, भारताच्या बाजूने अनेक मित्रराष्ट्रे असल्याने आणि पाकिस्तान जागतिक स्तरावर एकटा पडून त्याने "स्ट्राईक्स झालेच नाहीत" असा कातडीबचाऊ पवित्रा घेतल्याने भारताला इतक्या पुढच्या पायरीवर जाणे जरूर पडलेले नाही. जगामध्ये आपली समंजस प्रतिमा स्थापन करून मित्र मिळवणे व शत्रूंना वेगळे पाडणे : मोदींनी सत्तेवर आल्यापासून पाकिस्तानसोबत मित्रत्वाचे संबंध स्थापन करण्यास अगदी टोकाचे प्रयत्न केले आहेत हे जगाला दिसले आहे. हे त्यांच्या मूळच्या आक्रमक प्रतिमेला छेद देणारे असल्याने त्यांचे पाठीराखे व विरोधक यांना बरेच गोंधळाचे व आश्चर्यकारक वाटले. किंबहुना त्यासाठी त्याना देशांतर्गत टीकेचे व चेष्टेचे धनी व्हावे लागले आहे. मात्र, देशांतर्गत आणि जागतिक वारे पाहिले असता, जर सत्तेवर आल्या आल्या त्यांनी पाकिस्तानबरोबर कडक वागणे सुरू केले असते तर जागतिक स्तरावर त्यांची आतताई नेता अशी छबी निर्माण झाली असती. शिवाय, त्यांना अगदी हिटलरपर्यंत नावे ठेवणार्‍या देशांतर्गत विरोधकांच्या हाती कोलीत दिल्यासारखे झाले असते. मग तर त्यांच्या कोणत्याही आक्रमक कृतीला देशाबाहेरून व देशातून मोठा विरोध होऊन ते एकटे पडले असते. सॉफ्ट पॉवर : (अ) जागतिक स्तरावरची मैत्री मुख्य दोन प्रश्नांच्या सकारात्मक उत्तरांवर अवलंबून असते : १. या देशाशी मैत्री केल्याने माझ्या देशाचा फायदा होईल का ? २. या देशाशी मैत्री न केल्याने माझ्या देशाचा तोटा होईल का ? (आ) आर्थिक हितसंबंध : पाकिस्तानबरोबरच्या मैत्रीच्या प्रयत्नाबरोबरच त्यांनी जगातील इतर महत्वाच्या राष्ट्रांबरोबर मैत्रीपूर्ण व आर्थिक संबंध प्रस्थापित करून आपण व आपला देश युद्धखोर नाही, तर आपला मुख्य उद्येश देशाचा आणि एकंदरीत सर्व जगाचा विकास करणे हाच आहे हे सिद्ध केले. त्या प्रयत्नांच्या परिणामाने अनेक महत्वाच्या देशांबरोबर भारताचे दीर्घकालीन सहकार्याचे व्यापारी, राजकिय, सामरिक आणि पर्यावरणसंबंधी करार झाले आहेत. असे समान हितसंबधावर आधारलेले करार दोन देशांना दीर्घकालासाठी घट्टपणे बांधायला मदत करतात. या बाबतीत बहुतेक सर्व विकसित देश पूर्वीपेक्षा भारताच्या जास्त जवळ आहेत यात संशय नाही. (इ) परदेशांतले भारतिय वंशाचे लोक (इंडियन डायास्पोरा) : अनेक विकसित देशांत लक्षणीय प्रमाणांत भारतिय वंशांचे लोक आहेत. पूर्वी त्यांच्याकडे परकिय चलनाचा स्त्रोत असलेले NRI किंवा PIO यापलिकडे पाहिले गेले नाही. जागतिक राजकारणाचा हा एक महत्वाचा दबावगट मोदींनी हेरला आणि आपल्या प्रत्येक परदेश भेटीत त्याला संबोधित करून आपलेसे केले. या गटाला आपली अगोदर माहित नसलेली ताकद उमगली आहे. हे अमेरिका आणि ब्रिटन मधल्या राजकारणी वार्‍यांत स्पष्ट दिसते आहे. आज आणि पूर्वी संख्येने तेवढेच असलेल्या पण पूर्वी स्थानिक राजकारनात फारसे न दिसणारा हा गट आता दृष्य स्वरूपात आला आहे. या गटाच्या धृवीकरणाने त्यांचे स्थानिक राजकारणातले महत्व वाढले आहे. अर्थातच, त्यांना महत्व देतांना त्यांच्या मूळ देशाकडे दुर्लक्ष करणे स्थानिक राजकारण्यांना शक्य नाही. अमेरिका आणि ब्रिटनमधल्या निवडणूकांकडे वरवर लक्ष असलेल्यांनाही मला काय म्हणायचे आहे ते कलले असेलच. अश्या भारताच्या बाजूने बनलेल्या दबावाचा परिणाम त्या देशाचे भारताशी असलेले द्विपक्षिय संबंध अधिक घट्ट होण्यात होतोच, पण आंतरराष्ट्रिय स्तरावर असे दोन देश एकाच गटात येण्याची शक्यता अजून वाढते. (ई) इतर मित्र देश : अनेक छोट्या देशांबरोबरही करार करून भारताने त्यांना मदत केली यावर अनेकदा टीका केली जाते. उदा : माक्रोनेशियातले नकाशातल्या केवळ ठिपक्यासारखे असलेले देश, दक्षिण आशियातले देश, इत्यादी. याचे खूप फायदे असतात. याचे फायदे पाहण्यासाथी दोन मुद्दे पुरेसे आहेत : (१) संयुक्त राष्ट्रांच्या मतदानात भारताला, अमेरिकेला आणि नकाशावरच्या ठिपक्याच्या आकाराच्या देशाला, दोघानांही प्रत्येकी एकच मत असते. (२) नुकताच भारताने पाकिस्तानातील सार्कच्या सभेवर टाकलेल्या बहिष्काराच्या नंतर एक एक करत पाकिस्तान सोडून इतर सर्व देशांनी बहिष्कार टाकला. या घटनेचे परिणाम दक्षिण आशियापुरते सीमीत राहिलेले नाही, त्याची नोंद आपल्या परिसराच्या बाहेर असलेल्या जगातील सर्व देशांनी घेतली असणारच आणि तिचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव त्यांच्या आजच्या व उद्याच्या कृतींवर पडणार आहे. पाकिस्तानच्या स्ट्रॅटेजिक चुका : हे सर्व चालू असतानाच, पाकिस्तानाने त्याच्या मूळ स्वभावाला अनुसरून आपल्या अतिरेकी कारवाया चालूच ठेवल्या. सुरुवातीच्या दिवसांत, मोदी चिडून काही आक्रमक करतील आणि त्यांना जागतिक स्तरावर अलग पाडून आपल्याला वरचढ होता येईल असे पाकिस्तानला वाटले. मात्र या खेळीला न बधता, त्यांच्या मोदींनी पाकिस्तानच्या दिशेने केवळ शांतीपूर्णच नाही तर "शरीफना वाढदिवसाची भेट" या सारख्या "ऑउट ऑफ द वे" कृती चालू ठेवल्या. यामुळे, पाकिस्तानने मोदी 'केवळ मोठ्या घोषणा देणारा पण पूर्वीच्या नेत्यांसारखा कोणतीही आक्रमक कारवाई करण्याला घाबरणारा नेता आहे' असा स्वतःचा गैरसमज करून घेतला व आपल्या अतिरेकी कारवाया चालू ठेवल्या. याचा परिणाम पाकिस्तान नकळत जगाच्या मनातून उतरत जाण्यात झाला. भारताच्याबद्दलच्या या (गैर)समजामुळे पाकिस्तान इतका गाफिल होता की पूर्वानुभावरून भारतातर्फे काही कारवाई होणार नाही याची त्याची खात्री झाली होती. त्यामुळे, उरी हल्ल्यांसारखे अनेक हल्ले करण्यासाठी त्याने लाईन ऑफ कंट्रोल्जवळच्या अनेक लाँचपॅड्सवर मोठ्या प्रमाणात अतिरेकी जमा केले होते. सर्जिकल स्ट्राईकच्या योग्य संधिची वाट पाहणार्‍या भारतिय सैन्याच्या हे पथ्यावरच पडले. जागतिक स्तरावरचा पाठींबा : पाकिस्तानच्या भारतविरोधी कारवाया जगाला अगोदर माहित नव्हत्या इतके पाश्चिमात्य देश अज्ञानी आहेत असे अजिबात नाही. पण जो देश स्वतःसाठी काहीच करायची हिंमत दाखवत नाही त्याची बाजू घेणे म्हणजे हात दाखवून अवलक्षण करून घेणे इतके सर्वसामान्य माणूसही जाणतो, तर हुशार राजकारणी कसे जाणणार नाहीत. समजा, तुमचा एक शेजारी दुसर्‍याला नेहमी मार देत आहे आणि तरीही दुसरा नेहमी शांततेची माळ ओढत मार खाणे पसंत करत आहे व वर त्याचे नीतिमत्तेच्या नावाखाली समर्थन करत आहे. अश्या भित्र्या व भित्रेपणाचे गोडवे गाणार्‍या माणसाची बाजू घेतल्यास, तो केव्हा कच खाऊन त्याला मदत करणार्‍याची अवस्था कठीण करेल याचा नेम नसतो. अर्थात, अश्या माणसाची बाजू सत्याची असली तरी त्याला पाठींबा देणे मूर्खपणाचे ठरते. जागतिक राजकारणातही हेच मूलभूत सत्य कोणी कोणाची बाजू घ्यावी याकरिता वापरले जाते. सामरिक ताकद आणि तिचा वापर : सामरिक साधनसंपत्तीच्या अनेक कमींशी सामना देत असले भारतिय सैन्य जगातील सर्वोत्तम सैन्यदलांपैकी एक आहे. त्यातही भारतिय कमांडोच्या पात्रतेबद्दल कोणालाही संशय नसावा. कमी होती त्यांना आदेश मिळण्याची. भारतात लोकशाही आहे आणि खर्‍या लोकशाहीत सैन्य मुलकी सरकारच्या अधिकारामध्ये असते. त्यामुळे सरकार कणखर नसले व आदेश द्यायला कचरणारे असले तर उत्तमातले उत्तम सैन्यही हात बांधलेल्या अवस्थेत राहते. यावेळेस भारतिय सैन्याला "योग्य वाटेल त्या वेळेस, योग्य वाटेल त्या प्रकारे" हल्ला करण्याचा आदेश मिळाला आणि अश्या आदेशाची वाट पहात असलेल्या सैन्याने त्या संधीचे सोने केले. हल्ल्यानंतरची अप्रतिम मुत्सद्दी खेळी : हल्ल्यानंतरचे भारतिय DGMO चे केवळ एकुलते एक वक्तव्य जर नीट पाहिले तर त्यातला प्रत्येक शब्द काळजीपूर्वक लिहिला व उच्चारला गेला आहे असे ध्यानात येईल. खालील काही गोष्टी तर जाणीवपूर्वक मांडलेल्या दिसतील... १. हल्ला केवळ पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये केला हे स्पष्टपणे प्रतिपादन केले गेले : याचा अर्थ असा की कारवाई (आता पाकिस्तानच्या ताब्यात असली तरी) भारताच्याच भूमीवर केलेली आहे. थोडक्यात, हे एका देशाचे दुसर्‍या देशावर आक्रमण (बूट्स ऑन द ग्राऊंड) नाही (जे एखाद्या राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वावर आक्रमण आणि म्हणून गंभीर आंतरराष्ट्रिय समस्या समजली जाते). त्यामुळे, जरी पाकिस्तानने सर्जिकल स्ट्राईक झाल्याचे कबूल केले असते तरी त्याच्या भारताच्या युद्धखोरीबद्दल कांगावा करण्यावर बंधने आली. २. हल्ला केवळ अतिरेक्यांवर केला होता. पण, त्यात अतिरेक्यांना संरक्षण देत असलेले काहीजण (तसे स्पष्ट्पणे म्हटले नाही तरी त्याचा रोख पाकिस्तानी सैनिकांवर होता हे स्पष्ट होते) मारले गेले हे स्पष्टपणे प्रतिपादन केले गेले : हल्ला अतिरेक्यांवर असल्याने पाकिस्तानला त्याविरुद्ध बोलणे जरा जडच जाणार हे नक्की. कारण तसे केल्यास (अ) आमच्या भूमीवर अतिरेकी आहेत आणि (आ) आम्ही त्यांना संरक्षण देतो, या दोन गोष्टी कबूल केल्यासारखे झाले असते. पण तरीही, दोन पाकिस्तानी सैनिक मेल्याचे खुद्द पाकिस्तानने मान्य करून, DGMO च्या म्हणण्याला अप्रत्यक्ष दुजोरा दिला ! ३. हल्ल्याच्या जागा, मृतांचा अंदाजे आकडा (जो खर्‍या आकड्यापेक्षा खूप कमी आहे असे संकेत आहेत) याचा स्पष्ट उल्लेख केला गेला : यामुळे पाकिस्तानला "हल्ला झाला नाही" असे म्हणणे जितके कठीण होईत तितके कठीण केले गेले. याउप्परही पाकिस्तानने अंतर्गत नामुष्की टाळण्यासाठी "हल्ला झाला नाही" असे म्हटलेच. एका बाजूला "सतत खोटे बोलणारे पाकिस्तानी सैन्य व त्याच्या हातचे कठपुतळी सरकारचे बोलणे" तर दुसर्‍या बाजूला "पात्रता, शिस्त आणि प्रामाणिकपणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या भारतिय सैन्याच्या DGMO सारख्या पदावरील वरिष्ठ अधिकार्‍याचे (ज्याच्यावर त्या हल्ल्याची जबाबदारी होती) आम्ही हल्ला केला असे स्पष्ट निवेदन". अर्थातच पाकिस्तानी माध्यमे आणि काही चुकार भारतिय राजकारणी (दोन्हीही त्यांच्या हितसंबंधी वक्तव्यांसाठी कुप्रसिद्ध आहेत) काहीही म्हणाले तरी जगभरच्या महत्वाच्या राजकारण्यांना आणि युद्धतज्ञांना खरे अर्थ शोधायला कठीण पडले नाही. ४. DGMO-DGMO संभाषणाची माहिती : भारतिय सैन्याच्या DGMOने आपल्या वार्ताहर परिषदेत "आम्ही ही कारवाई केली आहे आणि दुसर्‍या दिवशी सकाळी पाकिस्तानी DGMO शी फोनवर बोलून त्याला ही माहिती मी सांगितली आहे" असे ठणकाऊन सांगितले. याचा सोप्या मराठीत अर्थ असा : "ऑपरेशनच्या यशासाठी हे ऑपरेशन गुप्त (कोव्हर्ट) होते. पण, ते आम्ही लपवू इच्छित नाही. आम्ही सर्व परिणामांची तयारी केली आहे. आता तुम्हाला काय करायचे ते करा." या वाक्यानंतर जगभरातल्या महत्वाच्या व्यक्तींना भारताच्या "राजकिय इच्छाशक्तीबद्दल आणि ती वापरण्याच्या धमकेबद्दल" संशय राहिला नाही. "आता आवरायचेच असेल तर केवळ नस्त्या कुरापती काढणार्‍या पाकिस्तानलाच आवरावे लागेल" असा सर्व महत्वाच्या देशांचा ग्रह झाला यात आश्चर्य नाही... आणि ते त्या देशांच्या संदेशांवरून स्पष्ट होतेच आहे. त्यातला एकही संदेश (भूतकालाप्रमाणे) भारताला सबूरीचा सल्ला देताना दिसत नाही. यापेक्षा जास्त मुद्दे सांगता येतील. पण, खालील साधार निष्कर्ष काढण्यासाठी सद्या इतके पुरे व्हावेत. शपथ समारंभापासून आजपर्यंत केलेल्या कृतीतून मोदींची राजकिय प्रगलभता दिसली आहे. त्यांनी भारताच्या जागतिक व स्थानिक स्तरावरच्या आर्थिक-राजकिय सबलीकरणासाठी जाणिवपूर्वक एक स्ट्रॅटेजी ठरवून त्या दिशेने मार्गक्रमण केले आहे. वास्तवात असे मार्ग फार थोड्या कालात फळे देत नाहीत. देशाच्या सामर्थ्याची वाढ करणे ही लांबवरची कृती आहे. मात्र, वाढत असलेल्या जागतिक शक्तीचा उपयोग अचानक आलेल्या संधीचा उपयोग करून तरीही "नि-जर्क पद्धतीने" नव्हे तर "योग्य वेळेस, योग्य ठिकाणी, हवा तो परिणाम साधणारा हल्ला करण्याचे" स्वातंत्र्य देणारे आदेश सैन्याला दिले गेले आणि अर्थातच, आपल्या सैन्याने त्या संधिचे सोने करून इतिहास घडवला आहे. कोणता एक झेंडा डोळे मिटून सतत हातात घेण्याइतका मी माझ्या बुद्धीचा अपमान करू शकत नाही. त्यामुळे ज्याला जे श्रेय देणे योग्य आहे त्याला ते देण्याचा प्रामाणिकपणा पाळताना मला कधीच अडचण आलेली नाही. एक देशप्रेमी नागरिक म्हणून मला वरच्या गेल्या दोन-अडीच वर्षांच्या सर्व घटनाक्रमांचा साधार अभिमान आणि आनंद आहे. किंबहुना, हा घटनाक्रम तसाच पुढे चालू रहावा आणि भारताचे पाऊल सतत पुढे पडत रहावे हीच माझी इच्छा आहे. ********************************************************** हा विषय खूप मोठा आहे आणि या एका लेखात पूर्णपणे मांडणे शक्य नाही. पण सहज सुचले ते लिहिले आहे. **********************************************************

वाचने 31394
प्रतिक्रिया 150

प्रतिक्रिया

पाकिस्तान सध्या अनेक आव्हानांचा सामना करत आहे. त्यात गरिबी, भ्रष्टाचार, निरक्षरता, असमानता, बेरोजगारी आणि प्रशासनाशी संबंधित अनेक मुद्दे आहेत. या कारणांमुळे देशाचा आर्थिक विकास आणि विकासाच्या गतीवर नकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी एईआरसी (अॅप्लाइड इकॉनॉमिक्स रिसर्च सेंटर)च्या संचालक प्राध्यापक समीना यांनीही आपली मते मांडली. पाकिस्तान सामाजिक आणि आर्थिक वादळाच्या दिशेने जात आहे. त्यामुळे मोठी हानी होईल, अशी भीती आहे. हे आर्थिक वादळ सध्याची अर्थव्यवस्था आणि पाकिस्तानच्या भवितव्याला उद्ध्वस्त करीन, असे समीना म्हणाल्या. यावेळी पाकिस्तान इन्स्टिट्युट ऑफ डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक्सचे कुलगुरू डॉ. असद जमान यांनी भारत-पाकिस्तान संबंधांबाबत आपली मते मांडली. भारतासोबत असलेला तणाव आपल्या देशासाठी नुकसानकारक आहे, असे ते म्हणाले. पाकिस्तानने व्यापारी धोरण आणि आत्मनिर्भरतेबाबत पुन्हा विचार करावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
सविस्तर बातमी इथे

भारताने नुकत्याच दिलेल्या प्रत्युतरात पाकिस्तानचे सैनिक व अधिकारी मारले गेले आणि मोठे नुकसान झाले याचे संकेत दिसत आहेत : पाकिस्तानी डी़ईएमओने भारतीय डी़ईएमओशी संध्याकाळी आणिबाणिचा फोन संवाद करावा यासाठी विनंती केली. त्यात भारतीय डी़ईएमओने "प्रत्येक कुरापतीला भविष्यातही असेच योग्य ते उत्तर दिले जाईल" असा इशारा दिल्याने पाकिस्तानची हालत खराब झाल्याचे दिसत आहे. पाकिस्तानकडून... १. परराष्ट्रमंत्रालयाच्या स्तरावर संवाद साधण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. २. युएनमधल्या पाकिस्तानी वकिलाने युएनने भारत-पाक सीमेवरील परिस्थितीत लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे. Pakistan reaches out to UN over LoC tension with India

Heart of Asia conference names Pakistan-based terror groups including LeT, JeM as grave threats to peace तालिबान, दाएश (आयसिस) अणि त्यांचे साथी, हक्कानी नेटवर्क, अल कायदा, लष्कर-ए-तायबा, जेश-ए-मोहमद, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, इतर परदेशी अतिरेकी, इत्यादी सगळ्याचे स्पष्ट नाव घेऊन लिहिलेले (आडून उल्लेख केलेले नाही) घोषणापत्र (डिक्लेरेशन) आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कधीच लिहिले गेलेले नाही. यातल्या दोन तृतियांशापेक्षा जास्त अतिरेकी संघटना पाकिस्तानच्या भूमीवरून आणि पाकिस्तानच्या सैन्याच्या मदतीने चालतात, हे जगजाहीर आहेच. त्यावरून या घोषणापत्राचा रोख कोणाच्या बाजून आहे हे ओळखायला अजिबात कठीण नाही. मुख्य म्हणजे, या परिषदेचे भारत आणि अफगणिस्तानबरोबरच; पाकिस्तान, चीन व सौदी अरेबिया हे सदस्य आहेत. थोडक्यात, या परिषदेत पाकिस्तानला, त्याच्या पाठीराख्यांच्या पाठिंब्याने व उपस्थितीत, स्वतःच्या हाताने स्वतःच्याच थोबाडीत मारून घेण्याला जबरदस्ती केल्यासारखे झाले आहे ! :) यामुळे, पाकिस्तान अगदी उद्यापासून आपले वागणे बदलेल असे नाही. पण, अश्या प्रतिकात्मक गोष्टींमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात दूरगामी फायदे नक्की मिळतात. या गोष्टीमुळे चीनला युएनमध्ये पाकिस्तानला उघड पाठींबा देणे जास्त कठीण होईल. किंबहुना, चीनने या घोषणापत्रात कोणत्याही प्रकारचा विरोध न करता भाग घेऊन, पाकिस्तानला "आता परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे, यापुढे आमचा विनाअट पाठिंबा गृहीत धरू नको" असा इशारा (पोश्चरिंग) दिलेला आहे. हा चीन-पाकिस्तानच्या "ऑल वेदर फ्रेंडशीपला गेलेला पहिला तडा" आहे आणि भारताचा मुत्सद्दी विजय आहे, यात वाद नाही.

भारत-पाक संबंधाबद्दलचा विचार करताना हा एका त्रयस्थ तज्ज्ञ व्यक्तीचे परखड मत असलेला व्हिडिओ पाहणे जरूर आहे...

'Pakistan-aided' terrorists kill Indian soldier, mutilate his body before fleeing back into PoK ...तर डोळे काढून हातात देऊ, मनोहर पर्रिकरांचा पाकला अप्रत्यक्ष इशारा अहो पर्रिकर इथे जवानांच्या मुंडक्यांची रास लागायची वेळ आलीय, सातत्याने मिलेटरी बेसेसवर हल्ले होत गेले आहेत, कधी काढताय पाकिस्तानचे डोळे ?

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- China-Pakistan axis threatens India’s geopolitical landscape

In reply to by मदनबाण

एक स्पष्टीकरण :- वरती दिलेल्या बातमीचा दुवा Oct 29, 2016 जरी असला तरी सर्च फिल्टर मध्ये 18 hours ago असे दिसल्याने तो चुकुन परत इथे दिला गेला आहे. वेगळा दुवा :- Evidence shows Pakistan's 'complicity' in beheading of Indian soldier, says Army

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- China-Pakistan axis threatens India’s geopolitical landscape

In reply to by मदनबाण

"आम्ही ठरवलेल्या वेळी, आम्ही ठरवलेल्या जागी व आम्ही ठरवलेल्या प्रकारे उत्तर देवू" असे भारतिय सरकार व सैन्य म्हणते आहे. यावेळी त्यांच्यावर विश्वास ठेवावा अशी परिस्थिती आहे, असा माझा कयास आहे. पाकिस्तानरुपी भिंत डोके आपटून पाडण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, प्रथम तिला कमकुवत करून नंतर तिला कमीत कमी मनुष्यबळ-अर्थबळ-राजकीय किंमत वापरून पाडता येईल. या भिंतीतली सद्याची ताकद चीनरुपी दगडांमुळे आहे. तिच्यातले शक्य तेवढे दगड एक एक करत काढून घेण्यात यश येत आहे, हे कसे ते माझ्या वरच्या प्रतिसादात लिहिले आहेच. ७० वर्षे दुखणे जुनाट करून घेतल्यावर आता घाईने काम न करता, जरा धीर धरून, "साप मर जाये, लेकीन लाठी ना टूटे ।" हे तत्व डोळ्यासमोर धरून, सरकार योग्य संधीची वाट पाहत आहे, असे मला वाटते.

In reply to by मदनबाण

No conclusive evidence on alleged Indian spy Kulbhushan Jadhav, says Sartaj Aziz: Reports प्रथम सर्जिकल स्ट्राईक, नंतर सीमेवर दीर्घकाळ बदडणे, त्यानंतर नुकतीच सरताज अझिझची "हार्ट ऑफ एशिया" परिषदेत "आंंरराष्ट्रीय मुत्सद्दी संकेत न टाळता" केलेली परवड यांना काहीसे फळ दिसू लागले इतके पुढे जाऊन म्हणण्याजोगी परिस्थिती अजून आलेली नाही. पण, पाकिस्तानने सतत चालवलेला धोशा सोडून एका बाबतीत माघार घेतली आहे असेच दिसते. त्या परिषदेत "चीनने पाकिस्तानची तळी उचलून न धरणे" आणि आता "कुलभूषण जाधव गुप्तहेर असण्याचे पुरावे नाहीत असे सरताझ अझिझने पाकिस्तानच्या सिनेट्मध्ये कबूल करणे" हे, भूतकाळाचा दोन्ही देशांचा अनुभव पाहता, फार लक्षणिय संकेत आहेत. पाकिस्तानरुपी भिंतीतला दुसरा दगड निखळला आहे, पण अजून खूप दगड बाकी आहेत !

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

प्रत्येक लहान-मोठ्या राजकिय, मुत्सद्दी व माध्यमांतल्या प्लॅटफॉर्मवर "कुलभूषण भारतिय गुप्तचर संघटना रॉ चा हेर आहे आणि त्याची अटक हा भारताच्या बलुचिस्तानमधल्या अतिरेकी ढवळाढवळीचा फार मोठा पुरावा आहे" असा सतत कंठशोष करणार्‍या पाकिस्तानच्या स्वतःच्या सिनेटमध्ये असे सरकारपुरस्कृत विधान केले जाणे म्हणजे पाकीस्तानने जाहीरपणे स्वतःच्याच थोबाडीत मारून घेण्याइतके नामुष्कीचे आहे. हे पाकिस्तानी सरकार व लष्कर यांच्या ओढाताणीत सरकार जरासे जास्त धीट झाल्याचेही लक्षण आहे.

अमेरिकन पद्धतीत निवडणुक झाल्यावर नवनिर्वाचित प्रेसिडेंटला सत्ताग्रहण करण्याअगोदर आपले मंत्रीमंडळ बनविण्यासाठी एक महिन्यापेक्षा जास्त वेळ मिळतो. या काळात नवीन मंत्रीमंडळाच्या निवडीमधून आणि इतर राष्ट्रांच्या मुख्यांशी केलेल्या संवादामध्ये निर्वाचित प्रेसिडेंटच्या राजकारणाच्या दिशेचे संकेत मिळू लागतात. ट्रंपच्या चीनबद्दलच्या धोरणाचे संकेत त्याने तैवानच्या प्रेसिडेंटबरोबर केलेल्या चर्चेने स्पष्ट होऊ लागले आहेत. चीनच्या मते तैवान हा (तिबेट सारखाच) चीनचा अविभाज्य भाग आहे आणि अमेरिकेने हे म्हणणे, १९७९ मध्ये चीनशी मैत्री करताना, तैवानशी मुत्सद्दी (डिप्लोमॅटिक) संबंध तोडावे ही चीनची अट मानून, पूर्ण केले होते. अर्थात यानंतरही अमेरिकेने तैवानला सामरीक सामानाची विक्री चालू ठेवलीच होती, हे वेगळे ;) अमेरिकेचा पाठिंबा बंद झाल्याने सुरक्षा समितीचा स्थायी सदस्य असलेल्या तैवानचे युएनमधले सभासदत्व १९७१ सालीच रद्द झाले आहे. आता सद्य संभाषणाच्याबद्दल ट्रंपच्या चीफ ऑफ स्टाफ राईन्स प्रीबसने, "ट्रंप काय करत आहेत ते त्यांना नीट माहीत आहे" असे विधान करून अमेरिकेच्या चीनबदल्लच्या बदलत्या धोरणाकडेच संकेत केला आहे. त्याचबरोबर, नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष माईक पेन्स याने "हा एक सामान्य शिष्टाचार होता" असे म्हणून चीनला अधिकच गोंधळात टाकले आहे ! या सगळ्यात, हे पण महत्वाचे की असा सामान्य शिष्टाचार सामान्यपणे फक्त जगत्मान्य (साधारणपणे युएन मान्य) देशाच्या सर्वोच्च अधिकार्‍याबरोबर पाळला गातो व सद्याच्या युएन सदस्य नसलेल्या तैवानच्या अध्यक्षाचे पद तसे नाही ! तेव्हा या संभाषणाला अगदी विसरून चालणार नाही. थोडक्यात, चीनचे, इतरांना सतत संभ्रमात ठेवण्याचे धोरण त्याच्याच गळ्यात बांधून, आम्ही पण कमी नाही असे ट्रंपने त्याला दाखवून द्यायला सुरुवात केली आहे. :) By accident or design, Donald Trump signals tougher US policy towards China