लांगूलचालनाचा एक नवीन अध्याय: इस्लामिक बँक

मी असं कुठेही म्हणालेलो नाहीये..

तोच तर मुद्दाय साहेब. तुम्ही हिंदु धर्माबद्दल काही बोललाच नाहीत. म्हणून तर आठवण करुन द्यावी लागली.

मुळ लेखातलं हे वाक्य बघा:

कोणत्याही लोकशाहीचा एक मूळ नियम असावा कि कायदे सर्वांसाठी सारखे असावेत. आणि हा नियम पाळला जावा.

बरोबर?

मग जो फायदा (आर्थिक फायदा-मोजण्यासारखा!)कायद्याने फक्त हिंदुंनाच मिळतो, तो इतर धर्मियांना पण मिळावा किंवा कुणालाच मिळू नये हा मुद्दा अशा लेखात यायला नको?

वटवट साहेब ...

हे वळवळ वगैरे शब्द तुमच्या वटवट नावाला शोभून दिसतात ...

बाकी तुम्ही रिझर्व्ह बँकेचा प्रस्ताव निदान वाचला तरी आहे का ? (कारण हा प्रस्ताव मला तारे पूर्ण स्वरूपात सापडला नाही )

हा प्रस्ताव वाचला नसेल तर आपला विरोध नक्की कशाला आहे ? इस्लामिक या नावाला ?

की ही नुसतीच वटवट आहे ?

सहमत. हेच मत अरुण शौरींनी हिंदू rate of growth या संकल्पनेबद्दलही मांडले आहे.

१. अंदाजे अदमासे भागातल्या डेटावर बोलणे तितके संयुक्तिक नसेल, बरं त्याची निश्चित माहिती माझ्याकडे सुद्धा नाही, त्यामुळे तूर्तास लेट्स पार्क दॅट थॉट आऊटसाईड फॉर अ मोमेंट टिल नंबर्स सरफेस अप, फेयर इनफ?

२. परत एकदा, विषयानुरूप चर्चा करत असताना (त्यातही पैसा, अर्थ, वित्त ह्या बाबतीत) म्हणे वगैरेला स्थान नसलेलेच बरे, तरीही तूर्तास हा किंवा वरचा किंवा दोन्ही मुद्दे रुजू करून घेऊयात, चर्चेला मजा तितकीच, कसे?

३. (तुमचा चुकीने पडलेला ४ नंबर मुद्दा) सहमत आहे, ह्या विषयात मलाही रस आहे पण वेळ नाही, तरीही जर काही डेटा अभ्यास साहित्य शेयर केलेत तर उपकृत राहीन असेच म्हणतो :)

४. (दोन मुद्दे घेतो तुमचा ५ व ६) मुद्रा धर्माधारीत नाही, मान्य, इस्लामिक बँकेत सगळ्यांना बिनव्याजी (सकृतदर्शनी) कर्जे मिळणार, ह्यात मला समान धागे जास्त दिसतायत का माझी काही गफलत होते आहे? तसेही शरियाच्या नियमाप्रमाणे कर्ज म्हणजे काय हे अधिक स्पष्ट केल्यास पुढे बोलता येईल

एकंदरीत, इस्लामिक बँकिंग फायनान्सल इन्कल्यूजन वाढवेल, अगदी छप्पर फाडके नाही, पण काही प्रमाणात, असा निष्कर्ष आत्तापर्यंतच्या उपलब्ध डेटा सेट वरून निघतोय (माझातरी) ,पुढे सद्ध्या अंदाजेपांचे दाहोदरसे मुद्यातून डेटा निघेल तेव्हा ही पोजिशन बदलू सुद्धा शकते, तरीही उपलब्ध डेटासेट वरून मी काढलेल्या निष्कर्षावर तुमची किती टक्के सहमती असेल (उत्तर क्वांटीटेटिव्हली असले की कसे सुस्पष्ट होते सगळे! म्हणून विचारतोय)

कळावे
बाप्या

ओके आबा म्हणूनच मी 'सकृतदर्शनी' किंवा 'प्राइमा फेसी' असा शब्द वापरलाय आबा, मुळात मला शरिया बँकिंग समजवावे असाच माझा पहिला स्टँड आहे, असेल, तुम्ही जाणकार आहात आय विल टेक युवर वर्ड ऑन द सेम. आता मला सांगा इस्लामिक बँकिंग चे प्रच्छन्न व्याज हे सामान्य बँकेच्या उघड व्याजापेक्षा जास्त असते का कमी?? कमी असल्यास फायनान्शियल इन्कल्यूजनचं एक इन्स्ट्रुमेंट म्हणून इस्लामिक बँकिंग वापरता येईल/ वापरले जावे की त्याचा सरसकट विरोध करावा ?, मॅक्रो फायनान्स ते मायक्रो फायनान्स, इस्लामिक बँकिंग व्यवस्था आणि प्रस्थापित (पाश्चात्य) बँकिंग व्यवस्था ह्यांचा तौलनिक अभ्यास कोणी केला आहे का? केला असल्यास फायनान्शियल इन्कल्यूजनला कुठली व्यवस्था जास्त कंडयूसीव्ह आहे? तुम्ही म्हणालात तसे दरवेळी सामाजिक उद्बोधनावर जो विसंबला त्याचा कार्यभाग बराच बुडाला, हे मान्य. पण प्रस्थापित बँकिंग मॉडेल नाकारणाऱ्या जनतेला त्यांना सोयीचे पडेल असे मॉडेल देऊन आर्थिक मुख्यधारेत आणून त्याचवेळी त्यांची transaction जर मॉनिटर करता आली तर का करू नयेत? माझ्यामते दाढ्या कुरवाळणे (आत्यंतिक शब्दप्रयोग) हा गोषा पांघरून जर नॅशनल सिक्युरिटी निश्चित करता आली तर जरूर करावी, (त्यातही प्रच्छन्न व्याज आहेच म्हणजे हे काही वेल्फेयर मेजर नसेल तर प्रॉपर बिझनेस असेल), शिवाय इस्लामिक बँकिंग आहे म्हणजे व्याज किंवा जमा ठेवी वगैरेंच्या बाबतीत इस्लामिक असणार आहे का ती आरबीआयला अजिबात बांधील नसणार आहे? रेपो, रिव्हर्स रेपो,सीआरआर वगैरे पासून स्वतंत्र असणार आहे का? त्यांना केंद्रीय बँकेला सालीना ताळेबंद देणे बांधील असेलच ना? हे ही काही प्रश्न पडले आहेत

बँकर टू द पुअर वाचा बापू. खूपच छान पुस्तक आहे. स्त्रियांना केंद्रस्थानी ठेवल्यामुळे ग्रामीण बँक बांगलादेशात यशस्वी झाली आणि तो मुद्दा विसरल्यामुळे आपल्याकडे प्रश्न निर्माण झाले असं माझं वैयक्तिक मत आहे.

BANKER TO THE POOR मध्येच वाचलेलं आहे. त्यानुसार राहतं घर हे तारण ठेवावं लागतं, आणि कर्ज स्त्रियांनाच प्रामुख्याने दिली जातात त्यामुळे ते घर जर त्या स्त्रीच्या नावावर नसेल तर तिला ते स्वतःच्या नावावर करुन घ्यावं लागतं. त्याचा एक फार मोठा अप्रत्यक्ष फायदा युनूस यांनी सांगितलेला आठवतो की त्यामुळे स्त्रियांना त्यांच्या नव-यांनी मारहाण करणं (विशेषतः दारु पिऊन) आणि घराबाहेर काढणं बंद झालं कारण घर तर तिच्या नावावर आहे. त्यामुळे ही अशी फालतू मर्दुमकी (युनूस यांनी male chauvinism शब्द वापरलाय) बंद झाली.

आवडले..

आदूबाळ,

म्हणजे एखादी बँक मुस्लिम असली तर ती दहशतवाद्यांना पतपुरवठा करणारीच असणार असं प्रिझम्शन आहे का?

हो. बेटर सेफ दॅन सॉरी.

छोडो भारत चळवळीमधनं तोडो भारत चळवळ केव्हा सुरू झाली ते आजतागायत कोणालाही कळलं नाही. अगदी सावरकरांनी हेच शब्द वापरून स्पष्टपणे धोक्याची सूचना देऊनही. कशावरून बँकिंगमध्येही असंच होणार नाही? भारतात इस्लामिक बँक स्थापन करून चालवायला कायद्याने मुस्लिमांना परवानगी नाकारणार का? तसं असेल तरंच विचार करावा म्हणतो मी.

आ.न.,
-गा.पै.

प्रॉब्लम नक्की कश्यात आहे ? इस्लामिक शब्दात? बरं ते ही सोडा , वरतीच मी 'धर्माच्या नावावर का होईना सगळा फायनान्शियल डेटा, ट्रान्झॅक्शन डिटेल संरक्षण/अंतर्गत संरक्षण विभागाला उपलब्ध होतील' ,अशी एक सकारात्मक शक्यता बोललोय त्याचं काय? त्यावर तुमचे मत काय असेल ?

गापै आणि वटवट त्यांची उत्तरे देतील पण सेक्युलर बाजूनेही इतर धार्मीक नाव शब्दात जसा प्रॉब्लेम असेल तसाच इस्लामिक शब्दातही असेल, इनकम टॅक्स आणि आर बी आय कडून सर्वच ट्रँझॅक्शन चेक होत नसतात चार्टर्ड अकाऊंटट लोकांच्या विश्वासावर गोष्टी चालतात त्या चार्टर्ड लोकांवर किती विश्वास ठेवावा (मग कोणताही भारतीय व्यवसाय असो) को-ऑपरेटीव्ह बँकांना जुन्या नोटा स्विकारण्यास परवानगी दिली नाही तर त्यास धार्मीक रंग येत नाही; तेच एकदा अबकड धर्माची बँकेस परवानगी दिली नाही म्हटले की लगो लग धार्मीक अन्यायाची बोंब आणि राजकारण होईल ते कोण निस्तरेल ?

प्रश्न फक्त इस्लामिक बँकिंगचाच नाही, आरबीआयचं प्रोपोजल मुख्यत्वे इस्लामिक विंडोचं असावं असं दिसतंय. म्हणजेच या मुद्द्याची व्याप्ती दिसतेय त्यापेक्षा जास्त आहे (नॅशनॅलिज्ड बँकांना या सुविधा द्याव्या लागतील). तरीही विषयाला अनुसरून काही शंका आहेत -
१. इस्लामिक बँकिंगचा मूळ गाभा असलेल्या शरियतवर आधारित हे बँकिंग असणार. त्यामुळे आता जसा शरियतचा आपापल्या गरजेनुसार वेगवेगळा अर्थ लावला जातो, तसा इथेही लावला जाईल का? इस्लामिक बँकिंगच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अशा वेळेस इस्लामिक स्कॉलरची मतं घेतली जावीत असं आहे. आता हे स्कॉलर कोण आणि कसे ठरवणार? भारतात प्रत्येकाची तोंडे वेगळ्या दिशेला.
२. हि बँकिंग यशस्वी होण्यासाठी त्याचे ग्राहक कमीत कमीत धर्माचे पालन तरी व्यवस्थित आणि पूर्णपणे करणारे असायला हवेत असं सकृतदर्शनी दिसतं. भारतात ते होतं का?
३. म्हणजे या बँकिंगनुसार जर एखाद्याने लोन घेतले तर त्याचा वापर करून नफ्यातला वाट परतावा म्हणून देणे अपेक्षित आहे व्याज नाही. म्हणजेच नफ्यातला वाटा इमानेइतबारे नाही दिला तर धर्माच्या दृष्टीने आपण चुकीचे केले आणि त्याची कडक शिक्षा (जिवंतपणी किंवा मरणानंतर या ना त्या मार्गाने) आपल्याला होईल यात पूर्ण विश्वास हवा. हे भारतात कितपत यशस्वी होईल?
४. नफ्यातला वाटा देणे हे धार्मिक तथ्यांवर आधारित असल्याने जर व्यवसाय बुडला तर पुढे काहीच नाही असे आहे का(म्हणजे जप्ती वगैरे असते का?)?. भारतात छोटे मोठे धंदे बुडणे सर्रास आहे. अगदी इस्लामिक राष्ट्रांमध्येही अशा बँकिंग मध्ये कर्ज देण्याच्या अटी जाचक आहेत मग इथे त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होईल का (भ्रष्टाचार?)?
५. जर इतर धर्मियांनासुद्धा या बँकिंगच्या सुविधा उपलबध असतील तर ते याचा गैरफायदा घेतील का (उदा. त्या धर्माचे नियम आपल्याला लागू होत नाहीत म्हणून कर्ज बुडवणे )?

मला वैयक्तिक असे वाटते कि इस्लामिक बँकिंग पेक्षा, आहे त्याच बँकांना शरियतवर आधारित कर्ज योजना (स्किम/ऑफर/प्लॅन) तयार केली व त्याचा योग्य तो प्रचार होणार केला तर ते जास्त यशस्वी होणार नाही का?

@संचालक मंडळावर अगोबा असणे अनिवार्य असेल याची नोंद घ्यावी. ››› +१ =))

जिज्ञासूंसाठी हा लेख पण उत्तम दिसतो. व्याजरहीत -पार्टनरशीप बँकीग मध्ये मॅच्युरीटी पिरीएड मिसमॅचचा घोळ या लेखात नेमकेपणाने पकडला आहे. या लेखात म्हटल्या प्रमाणे विशीष्ट मर्यादीत चौकटीत काम करणारे म्युच्यूअल फंड हे या (अज्ञान)श्रद्धावंतांसाठी अधिक बरे असावेत.

या प्रतिसादाचे शीर्षक आपोआप तयार झाले आहे, 'इस्लामला व्याज देणेघेणे मान्य नसेल' असेच वाचावे

कम्युनिस्ट ही निधर्मी व्यवस्था आहे हा गैरसमज आहे :) किंबहुना, कार्ल मार्क्सच्या मनात असलेला; आणि आताच्या कम्युनिस्टांच्या मनात नसलेला पण त्यांनी धूर्तपणे पसरवलेला हा गैरसमज आहे.

कम्युनिझम ही; "गरज नाही तिथे धर्माला अफूची गोळी म्हणत ठेचणारी (उदा: झिंजियांग)" आणि "गरज असेल तेथे धर्माच्या नावाखाली चिथावणी देऊन (उदा: युएनमध्ये चीनने केलेली धार्मिक अतिरेक्यांची आणि त्यांना संरक्षण देणार्‍या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानची पाठराखण व त्यांची ऑल-वेदर मैत्री )" आपला कार्यभाग साधणारी धूर्त, पाताळयंत्री व कोणत्याही कडव्या धर्माइतकीच (किंवा कांकणभर जास्तच) कडवी, आणि केव्हाही या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करू शकणारी कडवी विचारसरणी आहे.

याच धूर्त, पाताळयंत्री व प्रसंगी क्रूर धार्मिक अतिरेक्यांचाही थरकाप उडवणार्‍या कम्युनिस्टांच्या वैशिष्ट्यामुळे, झिंजियांगमध्ये इस्लामी अतिरेक कडवेपणाने मोडून काढला गेला/जात आहे; तेथे मुस्लिम सरकारी नोकरांना कामाच्या वेळात अगदी, रमजानमध्येही, नमाज पढायला बंदी आहे. तरीही, कोणत्याही इस्लामी राष्ट्राने किंवा तथकथित इस्लामी अतिरेकी संघटनांनी त्याविरुद्ध ब्र काढल्याचे ऐकू येत नाही. किंबहुना, बर्‍याच इस्लामी अतिरेक्यांचा आणि देशांचा तो "प्रिफर्ड ऑल-वेदर फ्रेंड" आहे ! :)

निधर्मीपणाच्या "धर्माचा" मुखवटा घावून कम्युनिस्ट इतर धर्मांशी मैत्रीचे संबंध ठेवून होते/आहेत/असतील. आताही मध्यपूर्वेत कम्युनिस्ट व कॅपिटॅलिस्ट यातल्या दोघांपैकी कोणाच्या साथीत (डझनांनी असलेले) कोणते धार्मिक मर्सिनरी गट आहेत हे रोज बदलत्या हितंसंबंधांबरोबर आणि लावलेल्या बोलीच्या किंमतीप्रमाणे बदलत आहे.

भारतातल्या अतिरेक्यांच्या नावे शहीदी नारे देणार्‍या फुटीरतावादी संघटनांबरोबर तथाकथित भारतिय कम्युनिस्ट हिरीरीने उभे आहेत. आणि इस्लमिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानची आयएसआय भारतातील माओवाद्यांना पैसा आणि इतर मदत पुरवत आहे.

ज्यांच्या मते "देव न मानणे केवळ देहदंडयोग्य कृती आहे" त्यांची "देव व धर्म या अफूच्या गोळ्या आहेत" असे म्हणणार्‍यांबरोबर युती होणे, हा अत्युच्च्य प्रतीचा कांगावाखोरपणा आणि धर्माचा राजकिय-आर्थिक स्वार्थाकरिता उपयोग नाही तर काय आहे ?

लोकशाहीत, सेक्युलर झूल पांघरून व कोणत्याही धर्माच्या मागे लपून स्वार्थ साधणे यासारखा कांगावाखोर आणि धोकादायक प्रकार दुसरा नाही.

========================

बिसाईड्स, प्रपोजल आरबीआय म्हणजे केंद्र सरकारने मान्य केलेले आहे, रोजचे व्यवहार सरकारी नियंत्रणात येऊन टेरर फायनान्स किंवा संबंधित गतीविधींवर चेक ठेवण्याच्या विचारावर आपले मत काय ते जाणून घ्यायला आवडेल !

प्रश्न तितकासा स्पष्ट नाही, पण, तरीही मला समजला त्याचे उत्तर असे आहे.

सद्याच्या डीमॉनेटायझेशनमुळे अतिरेक्यांच्याविरुद्ध खालील तडक फायदे झाल्याचे दिसत आहे...

१. रु ५०० व रु१००० च्या नोटा रद्दबातल झाल्याने, पाकिस्तानात छापून भारतात पाठविण्यासाठी साठवलेल्या व भारतातील अतिरेक्यांचा जाळ्यांत पोचलेल्या खोट्या नोटा निकालात निघाल्या. पाकिस्तान स्वतःला जरूर आहे त्यापेक्षा तीनपट नोटांचा कागद गेले एकदीड दशक खरेदी करत आहे, यावरून या समस्येच्या व्याप्तीची थोडी कल्पना यावी. या खोट्या पैशाचा अचूक आकडा केवळ आयएसआयच सांगू शकेल, पण अनेक अंदाजां प्रमाणे तो अनेक दशहजार किंवा लक्ष कोटीत असावा. मात्र, त्याच्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला, नागरिकांना आणि सुरक्षादलांना होणार्‍या मोठ्या धोक्याबद्दल कोणाच्याच मनात संदेह नसावा.

नोटा रद्दबातल केल्यानंतर एकदोन दिवसांतच काश्मीरमधील दगडफेक बंद होणे, ९०-९९% मुले शालेय परिक्षांना जाणे आणि सर्वसाधारण परिस्थितीत लक्षणिय सुधारणा होणे, हे हुरियत व इतर फुटीरतावादी गटांची आर्थिक शक्ती कमी झाल्याचे व त्यामुळे त्यांचा जनतेवरची पकड कमी झाल्याचे निदर्शक आहे.

२. डीमॉनेटायझेशनचा असाच परिणाम माओवाद्यांच्या संबंधातही दिसत आहे.

हे पाहता, माझ्या अल्पमतीप्रमाणे...

अ) अतिरेक्यांच्या संबंधात डिमॉनेटायझेशनचा, हाच (१ व २ मध्ये लिहिलेला) मुख्य, त्वरीत प्रभाव दाखवणारा आणि इतकाच तात्कालीक परिणाम अपेक्षित होता. आणि तो झाला आहे असेच दिसत आहे.

यानंतर...

आ) आता या काही काळासाठी नियंत्रणात आलेल्या संघर्षाच्या व सामाजीक शांततेच्या स्थितीचा फायदा घेऊन संरक्षक दले आणि गुप्तचरसंस्थांनी एकत्रितपणे सीमेवर आणि सीमेच्या आत दीर्घकालीन प्रभाव पाडणार्‍या कारवाया करणे आणि वरचढपणा मिळविणे अपेक्षित आहे. सद्याच्या घडीला इतकेच अपेक्षित आहे.

त्यांनतर, त्या वरचढपणाचा प्रभाव वाढवत नेत...

(इ) देशांतर्गत समस्येचा इतर अनेक सामाजिक-आर्थिक-राजकीय उपायांच्या मदतीने दीर्घकालीन प्रयत्न करून खातमा करण्याचा करावा लागेल. याला आपण "हार्ट्स अँड माइंड्स ऑपरेशन" म्हणू शकतो.

(ई) सीमेवरच्या चकमकी व सीमेवरून होणार्‍या घुसखोरीच्या (पक्षी : पाकिस्तानच्य) समस्येचा उतारा, अर्थातच, खूप वेगळा आणि अधिक कठीण असेल. त्यासंबंधातल्या जरूर त्या कारवाया सीमेवर आणि काश्मीरमध्ये सैन्यदल, सीमासुरक्षा दल, अर्धसैन्यदले अधिक जोमाने करत असल्याचे दिसत आहेच. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मुत्सद्देगिरी आणि महत्वाच्या देशांशी असलेले राजकीय-आर्थिक-सामरिक संबध घट्ट करणे, नवीन संबंध प्रस्थापित करणे व त्यांच्या तर्फे पाकिस्तानला वाळीत पाडणे, त्याला कडक संदेश देणे, इत्यादी चालू आहेच. नुकत्याच झालेल्या सार्क सभेच्या संबंधात आणि याच (नोव्हेंबर) महिन्यात रशिया, जपान, चीन, इझ्रेल, इत्यादी देशांबरोबर भारतात व भारताबाहेर घडलेल्या कृती व संवाद (इंटरअ‍ॅक्शन्स) हेच दाखवतात, असे माझे निरिक्षण आहे.

असो, थोडक्यात, "केवळ नोटा रद्द करण्याने सर्व काळा पैसा नष्ट होईल" आणि "केवळ खोट्या नोटा निकामी झाल्या म्हणजे अतिरेकी खतम झाले" ही दोन्हीही वाक्ये एकाच उच्च प्रतीची हास्यास्पद वाक्ये आहेत.

ती वाक्ये ना कोणी जाणकार म्हणत आहेत ना कोणी जबाबदार सरकारी सूत्रे. मात्र, विरोधक सरकारवर बळजबरीने (पक्षी : कांगावाखोरपणे) ते आरोप लादतान दिसत आहेत; हा भारतीय राजकारणाचा जुना रोग आहे. सद्यातरी, (कोणत्याही सत्तेत असलेल्या) सरकारला आणि सुजाण नागरिकांना ते दुखणे अंगावर काढण्याशिवाय दुसरा उपाय दृष्टीपथात नाही.

असो. तुमचा प्रश्न वरवर साधा दिसला तरी तो सोपा किंवा बायनरी नसल्याने गैरसमज टाळण्यासाठी त्याचे सविस्तर उत्तर देणे योग्य वाटले. शिवाय, या समस्येतल्या काही खाचाखोचा व निर्देश जेवढे शक्य आहेत तेवढे आणि तेवढेच दिले आहेत. तुम्ही जाणकार आहात, त्यामुळे त्याबाबत अधिक लिहायची गरज नव्हतीच.