डिमॉनेटायझेशन (भाग १)

A
Anand More यांनी
 ·  लेख
लेख
---------- भाग १ | भाग २ । भाग ३ । भाग ४ |भाग ५ ----------

प्रस्तावना

ही प्रस्तावना लिहिण्याचे कारण या लेखनावर येऊ शकणारे काही संभाव्य प्रतिसाद आहेत. संकल्पनांविषयी कुठलीही चर्चा सर्वांना मनपसंद होईल, पूर्णपणे पटेल अश्या स्वरूपात करणे अशक्य असते असा माझा शिक्षणक्षेत्रातील गेल्या २० वर्षांचा अनुभव सांगतो. प्रत्येकाचे पूर्वग्रह आणि आकलन निराळे असते. मी त्याचा आदर करतो. आणि माझी जबाबदारी, संकल्पना तिच्या शुद्ध स्वरूपात तिच्या योग्यायोग्यतेबाद्ल टिप्पणी न करता मांडण्याची आहे, असे मानून चालतो. सरकारने डिमॉनेटायझेशनचा निर्णय जाहीर केला आणि अनेक मित्रांच्या फेसबुक भिंतीवर वेगवेगळ्या पोस्ट्स दिसू लागल्या. त्यातील कित्येक पोस्ट्स वाचून त्यांना डिमॉनेटायझेशन म्हणजे नक्की काय ते कळलेलं नाही हे जाणवलं. एक दोन मित्रांनी मेसेज करून मला या संकल्पनेबद्दल माहिती विचारली. म्हणून हे लेखन केले आहे. यात डिमॉनेटायझेशनचा भारत सरकारचा निर्णय योग्य अथवा अयोग्य याची चर्चा केलेली नाही. माझ्या दृष्टीने सर्व आर्थिक निर्णयांना सामाजिक, राजकीय आणि व्यवस्थापकीय बाजू असते. उत्कृष्ट आर्थिक निर्णय केवळ व्यवस्थापकीय चुका किंवा राजकीय गाढवपणामुळे चुकीचे ठरणे किंवा आर्थिकदृष्ट्या हाराकीरीचा निर्णय केवळ उत्कृष्ट सामाजिक भान आणि सहृदय राजकीय व व्यवस्थापकीय कौशल्य यामुळे समाजाला पुढे नेणारे ठरणे, असेही होऊ शकते हे मला मान्य आहे. परंतू डिमॉनेटायझेशन वर केलेले माझे हे लेखन, केवळ या प्रचंड निर्णयाच्या मागील आर्थिक संकल्पनांचा उहापोह करणारे आहे. हे लक्षात ठेवून मगच पुढे वाचा ही विनंती. "मोदी सरकार बरोबर" किंवा "मोदी सरकार चूक" यापैकी कुठलेही एक सर्टिफिकेट हवे असणाऱ्या वाचकांनी इथूनच परत फिरावे ही विनंती. अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र हे दोन एकंच भासले तरी दोन वेगवेगळे विषय आहेत हे न विसरता वाचन केले तर वाचकांचा गोंधळ उडणार नाही. संस्कृतचा मराठी भाषेवरील प्रभाव आणि तंतोतंत इंग्रजी भाषांतराचा आग्रह यामुळे आपण इकॉनॉमिक्सला अर्थशास्त्र असा प्रतिशब्द वापरतो. वाचकांचा गोंधळ उडू नये म्हणून मी देखील हा शब्द लेखात ठिकठिकाणी वापरला आहे. परंतू मी Social Sciences या शब्दाला चूक मानतो. त्या जागी खरे तर Social Studies असा शब्द वापरायला हवा असे माझे मत आहे. त्यामुळे मी "अर्थशास्त्राला", "अर्थाभ्यास" मानतो. एकदा ही शास्त्र नसून लोकांच्या अर्थविषयक वैयक्तिक आणि सामूहिक वागणुकीचा अभ्यास आहे हे कळले की मग आपण या विषयकडून अचूक उत्तराची अपेक्षा न बाळगता दिशादर्शन करणाऱ्या ध्रुव ताऱ्याप्रमाणे असलेले त्याचे स्वरूप समजून घेऊ शकतो. आणि आपल्या सद्यकालीन त्रासांना कमी करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या अनेक पर्यायांपैकी अनेक पर्याय निवडू शकतो. भारत सरकारने देखील हेच करावे अशी माझी अपेक्षा आहे. आणि सरकारने आता जो पर्याय निवडला आहे त्याच्या मागील संकल्पना काय? ते समजावून सांगणे ही या लेखनामागील माझी भूमिका आहे. यापेक्षा दुसरा पर्याय कुठले होते त्याची चर्चा या लेखनात केलेली नाही, हे वाचकांनी ध्यानात घेऊन मगच पुढील लेखन वाचावे, म्हणजे त्यांचा भ्रमनिरास होणार नाही. संकल्पना मांडण्यात माझे अपुरे शब्दसामर्थ्य हा माझा दोष असतो तर ती समजून घेताना पूर्वग्रहदूषित दृष्टी हा वाचकाचा दोष असतो. असे असले तरीही शब्दांच्या वायफळाचे मळे फुलवणे मला आवडते. त्यामुळे हे एक सात हजार शब्दांच्या आसपास फुललेले मोठे लेखन आहे, हे लक्षात घेऊन मगच वाचकांनी वाचायला सुरवात करावी ही विनंती.

पैसा म्हणजे काय ?

ज्याच्याकडे जास्त पैसा तो श्रीमंत अशी आपली एक साधारण समजूत असते. पण पैसा म्हणजे काय? या प्रश्नाचं सुस्पष्ट उत्तर आपल्यापैकी अनेकांना माहिती नसतं. वर्गात शिकवताना मी मुलांना नोट काढून दाखवतो आणि त्यावरती लिहिलेलं वाचायला लावतो. त्यावर स्पष्ट लिहिलेलं असतं, की तुमच्या हातात जे आहे ते आरबीआय (RBI) च्या गव्हर्नरने दिलेलं 'पैसा देण्याचं वचन / हमी आहे' . चलनी नोटा म्हणजे पैसा नसून केवळ पैसा देण्याचे एक वचन आहे हे कळले की मग मुलांचा पुढचा प्रश्न असतो “पैसा म्हणजे काय?” तेंव्हा मी कायम एकंच उत्तर देतो, "पैसा म्हणजे वस्तू आणि सेवा. आपण खूप पैसेवाले झालो म्हणजे श्रीमंत होऊ हे आपल्याला समजते, तर मग खूप श्रीमंत होण्याचा एकमेव राजमार्ग म्हणजे इतरांना हव्या असलेल्या जास्तीत जास्त वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन आपल्याला करता आले पाहिजे. मग आपण आपोआप पैसेवाले होऊ. ज्या नोटा किंवा नाणी आपण वापरतो, तो पैसा नसून केवळ विनिमयाचे साधन आहे. खरा पैसा आपण उत्पादन करत असेलल्या वस्तू आणि सेवा हाच आहे. आणि तो साठवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे नोटा किंवा नाणी साठवणे नसून त्या पैशाला चल किंवा अचल संपत्तीमध्ये रुपांतरीत करणे हा आहे. ” म्हणजे सरकार पैसा तयार करत नसून आपण सगळे तयार करत असतो. सरकार केवळ चलन उपलब्ध करून देते त्याला कायद्याचे पाठबळ देते आणि आपण उत्पादित केलेल्या वस्तू आणि सेवांच्या विनिमयासाठी आपल्याला मदत करते. वरील मुद्दा नीट वाचला तर असे ध्यानात येईल की, कुठल्याही अर्थव्यवस्थेची दोन चाके असतात. एक म्हणजे वस्तू आणि सेवा, तर दुसरे म्हणजे त्यांच्या विनिमयासाठी लागणारे आणि सरकारने कायदेशीरपणे उपलब्ध करून दिलेले चलन. आदर्श व्यवस्थेमध्ये ही दोन्ही चाके सारख्या आकाराची असली पाहिजेत. म्हणजे उत्पादित झालेल्या वस्तू व सेवांची किंमत आणि साठवून ठेवलेल्या संपत्तीची किंमत यांच्या बेरजेइतकेच चलन छापले गेले पाहिजे. पण असे करायचे असेल तर प्रत्येकाला आपण उत्पादित केलेल्या वस्तू किंवा सेवा आधी RBI ला दाखवाव्या लागतील आणि मग त्यानुसार RBI कडून विनिमयासाठी पैसा छापून घ्यावा लागेल. त्यामुळे RBI समोर रोज मैलोगणती रांगा लागतील आणि अर्थव्यवस्था या शब्दातील व्यवस्थेचा बोजवारा उडेल.

दोन चाकांची मोटरसायकल

म्हणून आधुनिक अर्थव्यवस्थेने नवा मार्ग काढला आहे. तो समजून घेण्यासाठी आपण अर्थव्यवस्थेला मोटर सायकल समजूया. मग तिचे पुढचे चाक म्हणजे वस्तू आणि सेवा. हॅण्डल आणि चालक म्हणजे सरकार. मागचे चाक आणि चेन म्हणजे चलन. इंजिन म्हणजे RBI आणि तिच्या हाताखाली काम करणाऱ्या बँका, अशी कल्पना करूया. आता मोटर सायकल तर तयार आहे पण या मोटार सायकलचा फक्त एकच त्रास असतो. विक्रेते आणि ग्राहक दोघे मिळून या मोटारसायकलच्या दोन्ही चाकांचा आकार सारखा बदलवत असतात. जेंव्हा उत्पादन तयार होते तेंव्हा मोटर सायकलच्या पुढच्या चाकाचा आकार मोठा होत असतो आणि जेव्हा उत्पादन नष्ट होते तेंव्हा त्याचा आकार छोटा होत असतो. जेव्हा RBI अर्थव्यवस्थेत नवीन नोटा छापून सोडते तेंव्हा मागील चाकाचा आकार मोठा होत असतो. तसेच जेव्हा समाजकंटक खोट्या नोटा अर्थव्यवस्थेत सोडतात तेव्हादेखील मागील चाकाचा आकार मोठा होत असतो. जेव्हा आपण बाथरूमच्या छतात किंवा तळघरात खड्डे खणून त्यात हंडे ठेवून त्यात नोटा - नाणी लपवतो किंवा बँकेच्या लॉकरमध्ये नोटा - नाणी लपवतो, किंवा नोटा फाडतो किंवा नाणी हरवतो, किंवा आपलया नजरचुकीने जेव्हा शर्ट किंवा पॅन्टच्या खिशातील नोटा भिजून त्यांचा लगदा होतो, तेव्हा मोटर सायकलच्या मागील चाकाचा आकार छोटा होत असतो. गंमत म्हणजे कुठल्याही वेळी या दोन्ही चाकांचा निश्चित आकार किती मोठा किंवा छोटा आहे याचे काही ठोस उत्तर कुणाकडेही नसते. म्हणून मग आपल्या या आधुनिक अर्थव्यवस्थेच्या दोन्ही चाकांचे नियंत्रण दोन वेगवेगळ्या संस्थांकडे दिलेले आहे. त्यांचे काम असते आपल्या नियंत्रणाखाली असलेल्या चाकाचा आकार निर्धारित करायचा आणि दुसऱ्याला सांगायचा जेणेकरून दुसऱ्याला त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या चाकाचा आकार किती ठेवायला हवा त्याचा अंदाज येईल. वस्तू आणि सेवांनी बनलेल्या पुढच्या चाकाचे नियंत्रण सरकार करते. त्याच्या आकाराचा अंदाज घेण्यासाठी आणि त्याला नियंत्रित करण्यासाठी, सरकार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कररचना वापरते. त्यायोगे देशात वस्तूंचे आणि सेवांचे किती उत्पादन झाले आहे त्याचा अंदाज लावते. लक्षात ठेवायचं की आपल्या नियंत्रणाखाली असलेल्या चाकाच्या आकाराबाबत सरकार केवळ अंदाज लावू शकते. तो वस्तुस्थितीजवळ जावा म्हणून सरकार कायम प्रयत्नशील असते. करांचा आराखडा तोच ठेवला तरी कररचना सहसा एक वर्षासाठी ठेवली जाते. सरकार आपले करविषयक धोरण वर्षातून एकदा ‘बजेट’ वापरून जाहीर करते. बजेट वापरून सरकार आपल्या अंदाजाला सावरून घेते, येणाऱ्या वर्षाला दिशा देते. अश्या तऱ्हेने कराच्या आकडेवारीवरून देशात वस्तू आणि सेवांचे किती उत्पादन झाले त्याचा अंदाज लावत असताना सरकार कररचनेत फेरफार करत वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनाचे नियंत्रण देखील करत असते. विनिमयासाठी चलन उपलब्ध करून देणाऱ्या दुसर्‍या चाकाचे नियंत्रण RBI करते. RBI अंदाजे पैसा छापते असं म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत फिरणारे चलन आणि लोकांनी उत्पादित केलेल्या वस्तू आणि सेवा यांचा ताळमेळ बसत नाही. कधी चलन जास्त होते तर कधी वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन. चलन जास्त झाले की वस्तूंच्या किमती वाढतात आणि कमी झाले की वस्तू आणि सेवांची मागणी कमी होऊन अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावतो. उत्पादन आणि चलन यात ताळमेळ बसावा आणि चलन फुगवटा किंवा तुटवडा होऊ नये म्हणून RBI देशाचे चलनविषयक धोरण (Monetary Policy) ठरवते. हे धोरण दर दोन महिन्यांनी म्हणजे वर्षातून सहावेळा ठरवले जाते. करव्यवस्थेत RBI ढवळाढवळ करत नाही तर चलनव्यवस्थेत सरकारने ढवळाढवळ करू नये अशी अपेक्षा असते. पण लोकांना चलन म्हणजे श्रीमंती वाटत असल्याने सगळ्यांना सुखावण्यासाठी सरकारला लोकांच्या हातात जास्त पैसा खेळू द्यायचा असतो. म्हणून सरकार, RBIने आपले चलनविषयक धोरण शिथिल करून अर्थव्यवस्थेत जास्तीचा पैसा येऊ द्यावा अशी अपेक्षा करत असते. अनेकदा आरबीआयच्या प्रमुखांचे सरकारशी अनेकदा खटके उडतात ते यामुळेच. असो. हे विषयांतर इथेच थांबवून मी पुन्हा चाकांच्या आकाराकडे वळतो.

कोंबडी आधी की अंडे?

वर आपण बघितले की आपल्या मोटारसायकलरूपी अर्थव्यवस्थेचे पुढील चाक वस्तू आणि सेवांचे बनलेले असते. हे चाक सजीव असल्यासारखे वागते. नैसर्गिक घटना आणि मानवी उद्योग यामुळे नवनवीन उत्पादन निर्माण तरी होत असते किंवा नष्ट तरी होत असते. त्यामुळे वस्तू आणि सेवांनी बनलेल्या या पुढच्या चाकाचा आकार सारखा मोठा किंवा छोटा होत असतो. करव्यवस्थेमुळे याच्या आकाराचा थोडाफार अंदाज सरकारला येत असतो. देशाला श्रीमंत करायचा ध्यास घेतलेल्या प्रत्येक सरकारवर या पुढल्या चाकाला छोटे होऊ न देता कायम मोठे करण्याची जबाबदारी असते. पण उत्पादन करण्यासाठी धोका पत्करण्याची प्रवृत्ती, कल्पनाशक्ती आणि साधनसंपत्ती तिन्ही लागतात. आणि एकाच व्यक्तीकडे या तिन्ही गोष्टी असतील अशी खात्री प्रत्यक्ष देवसुद्धा स्वतःला देऊ शकत नाही. त्याशिवाय, अनेकदा एखाद्या उद्योगासाठी आवश्यक ती साधन संपत्ती विखुरलेल्या स्वरूपात अनेक लोकांच्या मालकीची असते. अश्या विखुरलेल्या साधनसंपत्तीला आणि कल्पनाशक्तीला एकत्र आणण्यासाठी चलनाची गरज भासू लागते. आपण आधी पाहिलं की वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन म्हणजे खरा पैसा आणि त्याचे विनिमय करण्यासाठी आपण जे वापरतो ते फक्त चलन. या मांडणीमुळे आपली अशी समजूत होते की आधी उत्पादन तयार होते मग चलन छापले जाते. पण आपल्या उद्योजकाला तर उत्पादन करायच्या आधीच केवळ साधनसंपत्तीला एकत्र आणण्यासाठी चलन हवे आहे. हा प्रकार तर कोंबडी आधी की अंडे? या वैश्विक प्रश्नासारखा झाला. फक्त अर्थशास्त्रात आपण त्यातले शब्द बदलून 'पैसा आधी की उत्पादन?' असे म्हणतो. कोंबडी आधी की अंडे?, या प्रश्नाचे उत्तर, माझ्या लेखीतरी 'आधी कोंबडी' असेच आहे. फक्त ही पहिली कोंबडी अंड्यातून आलेली नसते, तर तिचा जन्म दुसऱ्या कुठल्यातरी अपघातातून झालेला असतो. त्याचप्रमाणे, अर्थव्यवस्थेत पहिला पैसा (पहिली कोंबडी) उत्पादनातून न येता सरकारने RBI ला दिलेल्या उत्पादनाच्या वचनातून येतो. एका अर्थी सरकारच्या विनंतीवरून RBI ने छापलेला हा पहिला पैसा म्हणजे RBI ने सरकारला दिलेलं कर्ज असते. हा कर्जाचा पैसा आपण सर्वजण वापरत असल्याने त्याची परतफेड करण्याची जबाबदारी आपल्या सगळ्यांवर असते. पण RBI परतफेड न मागता आपल्याला उत्पादन करा आणि पैसा खेळता ठेवा इतकेच सांगत असते. हा कर्जाचा मुद्दा थोडा कठीण असला तरी नीट लक्षात ठेवा कारण पुढे जेंव्हा आपण डिमॉनेटायझेशनच्या फायद्यांबद्दल बोलू तेंव्हा याची गरज लागेल. एकदा का हे उत्पादनाशिवाय केवळ सरकारच्या भरवश्यावर छापलेले पहिले चलन वापरात आले की नंतर मात्र या पैशामुळे विनिमय सोपा होतो आणि उत्पादनाचे चाक मोठे होऊ लागते. मग उत्पादनातून पैसा. पैशामुळे उत्पादन, पुन्हा उत्पादनातून पैसा हे चक्र सुरु होते, एखाद्या सजीवाप्रमाणे स्वतःला वाढवू लागते. म्हणजे पुढील चाकात प्राण फुंकून त्याच्या वाढीस सुरवात करून देण्याचे काम मागील चाकाला करावे लागते. अर्थव्यवस्थेत प्राण फुंकण्याच्या ह्या संकल्पना इतक्या रोमहर्षक आहेत की त्या लिहिताना मला जितका आनंद झाला आहे तितकाच आनंद तुम्हाला वाचताना झाला असेल, याची मला खात्री आहे. त्यामुळे, यापुढचा सगळ्यात क्लिष्ट असा एक भाग देखील तुम्ही आनंदाने वाचाल अशी मला खात्री आहे.

चाकांच्या आकाराचे मोजमाप

सरकारने RBI ला दिलेल्या वचनावर विश्वास ठेवून RBI पैसा कश्याप्रकारे छापते आणि मोटरसायकलरूपी अर्थव्यवस्थेच्या पुढील चाकात प्राण कश्या प्रकारे फुंकते ते आपण मागील भागात पहिले. RBI ने सरकारच्या भरवश्यावर देशाला दिलेल्या या कर्जाची कल्पना कळली तरी अनेकांचा असा गैरसमज होऊ शकतो की RBI जितका पैसा छापते तितकाच पैसा देशात खेळत असतो. हा समज चुकीचा आहे, कारण बँका क्रेडिट क्रिएशन (कर्ज देऊन) अधिकचा पैसा खेळवत असतात.पण त्यावरही आरबीआयचे नियंत्रण असते. आरबीआयने ठरवलेल्या कॅश रिझर्व्ह रेशो (CRR) आणि स्टॅच्युटरी लिक्विडीटी रेशोच्या (SLR) विरुद्ध गुणोत्तरात प्रत्यक्ष चलन ठेवीवर कर्ज चलन तयार होते. (बँकेत आलेल्या ठेवीचा किती भाग बँकेने RBI कडे ठेव म्हणून द्यायचा त्याला CRR म्हणतात. तर किती भाग स्वतःकडे धरून ठेवायचा त्याला SLR म्हणतात.) प्रत्यक्षात अगदी असेच होत नसले तरी सैद्धांतिकरित्या असे म्हणता येते की CRR आणि SLR ची बेरीज जर १०% असेल तर १० पट कर्ज चलन (१०० रुपयाच्या प्रत्यक्ष चलनावर १००० रुपयाचे कर्ज चलन); जर २०% असेल तर पाच पट कर्ज चलन (१०० रुपयाच्या प्रत्यक्ष चलनावर ५०० रुपयाचे कर्ज चलन) तयार होऊ शकते. यावरून, कुठल्याही देशात छापलेला आणि कर्ज देऊन तयार झालेला असा दुहेरी पैसा खेळत असतो असा साधा निष्कर्ष आपण काढू शकतो. ढोबळमानाने सांगायचे झाल्यास आरबीआयने छापलेल्या पैशाला M1 म्हणतात त्याशिवाय M2, M3 आणि M4 अश्या संज्ञा देखील अर्थशास्त्रात वापरल्या जातात. आता हे M1, M2, M3 आणि M4 म्हणजे काय? त्यांची रक्कम निर्धारित करण्याची पद्धत काय? ती निर्दोष आणि अचूक असते का? त्यात कुठल्या त्रुटी असतात? हा मोठा विषय आहे. त्यातले जे आपल्याला आवश्यक ते अगदी थोडक्यात सांगतो. कुठल्याही देशात किती पैसा खेळता असतो?, ते मोजण्याचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य झालेले चार मापदंड आहेत. त्यांना M1, M2, M3 आणि M4 असे म्हणतात. यापैकी M1 मध्ये आरबीआयने किंवा / आणि सरकारने छापलेल्या चलनी नोटा, नाणी आणि चलनात विनासायास बदलली जाऊ शकणारी इतर साधने, केवळ यांचाच समावेश होतो. म्हणून त्याला संकुचित मापदंड म्हणतात तर तर बाकीच्या तिघांत, अधिकृत छापील चलनाबरोबर बँकांच्या क्रेडिट क्रिएशनमुळे तयार झालेला पैसा देखील येतो म्हणून या तिघांना विस्तारीत मापदंड म्हणतात. सरकारचा सध्याचा निर्णय M1 वर रोखलेला आहे त्यामुळे मी बाकीच्या मापदंडांबद्दल बोलत नाही. M१ मध्ये छापलेला पैसा असल्याने याची मोजदाद करणे सोपे असते. त्यासाठी नोटांवर सिरीयल नंबर टाकले जातात. आणि नाण्यांचा देखील हिशोब ठेवला जातो. या चलनाचा पुरवठा आपल्याला बँकांमार्फत होत असतो. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण ठेवणे सोपे असते असे आपल्याला वाटते. उत्पादन केलेल्या वस्तू आणि सेवांपेक्षा पैसा जास्त झाला की महागाई वाढते. म्हणून दर दोन महिन्यांनी RBIआपले चलनविषयक धोरण ठरवत असते. ज्यात देशात खेळणारा पैसा पुन्हा मागे घेतला जातो किंवा अजून पैसा देशात सोडला जातो. यातून उत्पादनरुपी पुढील चाकाबरोबर मागील चाकाचा आकार जुळवून घेतला जातो. त्याचबरोबर निसर्गाच्या लहरीपणामुळे, माणसांच्या आळशीपणामुळे आणि नासाडी करण्याच्या वृत्तीमुळे पुन्हा पुन्हा मरगळ येऊ शकणाऱ्या उत्पादनाच्या चाकाला नव संजीवनी दिली जाते. ---------- भाग १ | भाग २ । भाग ३ । भाग ४ |भाग ५ ----------
वर्गीकरण
लेखनविषय (Tags)
अर्थकारण
लेखनप्रकार (Writing Type)
विचार
26388 वाचन
💬 प्रतिसाद (40)

प्रतिक्रिया

असंका
गुरुवार, 11/17/2016 - 12:56 नवीन
आरबीआयने ठरवलेल्या कॅश रिझर्व्ह रेशो (CRR) आणि स्टॅच्युटरी लिक्विडीटी रेशोच्या (SLR) विरुद्ध गुणोत्तरात प्रत्यक्ष चलन ठेवीवर कर्ज चलन तयार होते.
म्हणजे काय?

Anand More
गुरुवार, 11/17/2016 - 13:26 नवीन
हे पहा. इथे अजून सविस्तर उदाहरण दिलेले आहे http://www.economicsdiscussion.net/banks/credit-creation-by-commercial-banks-and-its-limitations/4155
↩ प्रतिसाद: असंका

बोका-ए-आझम
गुरुवार, 11/17/2016 - 13:34 नवीन
हे एकमेकांचे गुणाकार व्यस्त (reciprocals) असतात. जर reserve ratio (CRR + SLR) १०% किंवा १/१० असेल तर Credit Multiplier किंवा पत गुणक हा १० असेल. जर reserve ratio हा २०% असला तर तो ५ असेल. जर सरकारची कमी कर्जनिर्मिती व्हावी अशी इच्छा असेल तर reserve ratio वाढवला जातो. म्हणजे credit multiplier कमी होतो. कर्जनिर्मिती वाढवायची असेल तर बरोबर उलट.
↩ प्रतिसाद: असंका

महासंग्राम
गुरुवार, 11/17/2016 - 13:54 नवीन
जल्ला सगळी ईमान डोस्क्यावरून गेलिनीत. जरा उदाहरण देऊन समजवून सांगा कि बोकेशा.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

अजया
गुरुवार, 11/17/2016 - 14:18 नवीन
वाचतेय.पुभाप्र
↩ प्रतिसाद: महासंग्राम

Anand More
गुरुवार, 11/17/2016 - 14:26 नवीन
बँक स्वतःच्या खिशातून कर्ज देत नाही. आपण बँकेत छोट्या मोठ्या प्रमाणावर पैसे ठेवतो. हे झाले डिपॉजिट. यातून बँक कर्ज देते. इतकं लक्षात ठेवायचं की बँकेतून मिळालेलं कर्ज आपल्या हातात काउंटरवर रोख रकमेच्या स्वरूपात मिळत नाही तर ते आपल्या खात्यात जमा केलं जातं आणि मग आपण चेक वापरून ते दुसऱ्याला देतो. सर्वसाधारणपणे (Personal Loan सोडल्यास) आपल्याला कारण न सांगता कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे ते कर्ज वगळता इतर सर्व कर्ज आपण एकरकमी खर्च करतो. घरासाठी चेक, कारसाठी चेक वगैरे. अनेकदा तर बँक आपल्याला विक्रेत्याच्या नावे चेक बनवून देते. म्हणजे ते पैसे आपण इतर कुठ्ल्याही कारणासाठी वापरू शकत नाही. आणि विक्रेत्याला देखील ते कायम त्याच्या बँक अकाउंटमध्ये टाकून मगच वापरता येतात. म्हणजे बँकेतून व्यवहार एक साखळी तयार करतात. डिपॉजिट >> कर्ज >> डिपॉजिट >> कर्ज .... अशी ती साखळी असते. जर CRR आणि SLR नसतील तर ही साखळी अंतहीन होऊन बँक अमर्याद कर्ज चलन तयार करतील. पण जर कुठलाही डिपॉजिटर कुठल्याही कारणाने बँकेत आपल्या ठेवीला मोडण्यासाठी मुदतपूर्व आला तर बँकेकडे पैसे नसल्याने बँक त्याची विनंती पूर्ण करू शकणार नाही. त्यामुळे बँक प्रकरणावरचा अर्थव्यवस्थेचा विश्वास उडेल. म्हणून RBI, CRR आणि SLR चा मार्ग वापरते. बँकेत आलेल्या ठेवीचा किती भाग बँकेने RBI कडे ठेव म्हणून द्यायचा त्याला CRR म्हणतात. तर किती भाग स्वतःकडे धरून ठेवायचा त्याला SLR म्हणतात.यामुळे अनपेक्षित रित्या आलेल्या डिपॉजिट परत करण्याच्या विनंतीला देखील बँक पूर्ण करू शकते. आणि लोकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरचा विश्वास टिकतो. पण यामुळे कर्ज चलनाची साखळी प्रत्येक वेळी छोटी होत जाते. समजा CRR आणि SLR ची बेरीज १०% आहे. आता जर पहिलं डिपॉजिट १००० तर त्यातून तयार होणारं कर्ज ९०० मग त्यातून निर्माण होणारं डिपॉजिट ९०० तर त्यातून निर्माण होणारं कर्ज ८१० मग त्यातून निर्माण होणारं डिपॉजिट ८१० तर त्यातून निर्माण होणारं कर्ज ७२९ असे चक्र छोटे छोटे होत जाते. सर्व छोट्या छोट्या चक्रातून किती कर्ज चलन तयार होऊ शकेल याचा अंदाज त्या गुणाकार व्यस्तमुळे येतो. CRR आणि SLR ची बेरीज १०% आहे तर मग कर्ज चलन १० पट. आणि CRR आणि SLR ची बेरीज ५% आहे. तर मग कर्ज चलन २० पट. अशी ती गंमत आहे. गंमत आवडली असेल तर हा व्हिडीओ बघा https://youtu.be/-zivNfClc-A
↩ प्रतिसाद: महासंग्राम

असंका
गुरुवार, 11/17/2016 - 14:43 नवीन
कृपया कर्ज चलन म्हणजे काय तेही सांगा.... (त्रास द्यायचा उद्देश नाही. हे विशिष्ट शब्द आहेत, ज्यांचे अर्थ स्पष्ट कळल्याशिवाय आपला लेख नीट कळणे शक्य नाही.)
↩ प्रतिसाद: Anand More

Anand More
गुरुवार, 11/17/2016 - 15:09 नवीन
RBI जे नोटा आणि नाण्यांच्या स्वरूपात छापते ते छापील चलन आणि जे बँका वर सांगितलेली डिपॉजिट >>> कर्ज ची साखळी वापरून तयार करतात ती अधिकची क्रयशक्ती म्हणजे कर्ज चलन.
↩ प्रतिसाद: असंका

ट्रेड मार्क
Fri, 11/18/2016 - 01:03 नवीन
बरीच चान्गली माहिती मिळते आहे.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

पुंबा
गुरुवार, 11/17/2016 - 16:01 नवीन
वाखुसा.. आणखी एकदा निवांत वाचतो.. हे चलनयुद्ध मिपाकरांसाठी अतिशय फायद्याचं ठरतेय.. अर्थविषयक ज्ञानाची भूक भागात आहे..

मिल्टन
गुरुवार, 11/17/2016 - 16:03 नवीन
मस्त लेख. आवडला. पैसा हे वस्तू/सेवा मोजायचे केवळ एकक आहे. त्यामुळे अनेकांना वाटते की पैशाला एकूण अर्थव्यवस्थेत एकूण महत्व नाही. जॉन स्टुअर्ट मिलने म्हटले होते: ""There cannot . .. ," he wrote, "be intrinsically a more insignificant thing, in the economy of society, than money; except in the character of a contrivance for sparing time and labour." दुसर्‍या महायुध्दानंतर १९६० च्या दशकापर्यंत केन्शिअन पॉलिसी जोरात होत्या त्यावेळी असाच दृष्टीकोन असलेले बरेच लोक होते. आमच्या फ्रिडमन साहेबांनी पैसा हे नुसते एकक असले तरी पैशालाही महत्व आहे हे मत मांडले. आताच्या परिस्थितीत ते सर्वांना मान्य झालेच असेल :) मनी सप्लाय का महत्वाचा आहे? आताचीच परिस्थिती घेऊ. अचानक चलनातील नोटांची टंचाई झाली आहे. त्यामुळे लोक अगदी अत्यावश्यक असेल तितकीच खरेदी करत आहेत आणि शक्य तेवढ्या प्रमाणात खरेदी करणे टाळत आहेत.ही परिस्थिती तात्पुरती आहे. पण समजा ही परिस्थिती अजून काही काळ टिकली तर त्यातून एकूण मागणी कमी होईल आणि त्यातून मंदी येऊ शकेल. इथे मनी सप्लाय कमी झाला आहे एम-१ चा. एम-२ आणि एम-३ वर परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे एकूण मनी सप्लायवर तितका परिणाम झालेला नाही. पण समजा एम-२ आणि एम-३ पण आटले तर एकूण मागणी कमी होऊन अर्थव्यवस्थेत मंदी येईल. म्हणजे मनी सप्लायमध्ये कमतरता हा एक घटक मंदी आणू शकतो. अवांत॑रः मोनेटरी पॉलिसी या दृष्टीने महत्वाची असली तरी त्यात काही कमतरता आहेतच. उदाहरणार्थ मोनेटरी पॉलिसी अर्थव्यवस्थेतील व्याजाचे दर आणि बेकारीचा दर या दोन्ही गोष्टी फार काळ नियंत्रणात ठेऊ शकत नाही तर काही काळानंतर या दोन्ही गोष्टी त्यांच्या 'natural state' ला जातात. याविषयी आमच्या फ्रिडमन साहेबांनी अमेरिकन इकॉनॉमिक्स असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यावर १९६८ मध्ये केलेले भाषण केवळ जबरदस्तच आहे. या भाषणात त्यांनी मोनेटरी पॉलिसी नक्की काय करू शकते आणि काय करू शकत नाही हे दोन्ही मुद्दे व्यवस्थित समजावून सांगितले आहेत.

माहितगार
गुरुवार, 11/17/2016 - 22:21 नवीन
+१
↩ प्रतिसाद: सस्नेह

मार्मिक गोडसे
गुरुवार, 11/17/2016 - 21:02 नवीन
माहितीपूर्ण लेख. अर्थशास्त्रीय क्लिष्ट संकल्पना मराठीत सोप्या करुन सांगितल्यामूळे एक्दाही हा लेख वाचताना अडखळायला झाले नाही. 'आरबीआयने ठरवलेल्या कॅश रिझर्व्ह रेशो (CRR) आणि स्टॅच्युटरी लिक्विडीटी रेशोच्या (SLR) विरुद्ध गुणोत्तरात प्रत्यक्ष चलन ठेवीवर कर्ज चलन तयार होते', आणि 'कर्ज चलन' हे दोन्ही फारच छानपणे समजावून दिले.

मारवा
गुरुवार, 11/17/2016 - 21:18 नवीन
एक प्रश्न होता काही काळ तरी आता आपला क्रयशक्ती समतुल्यता दर (purchasing power parity )अमेरीका इ च्या तुलनेने घटेल तर त्याचा नेमका परीणाम अर्थ व्यवस्थेवर काय कसा कुठे होइल ?याचे दर नेट वर कुठे सापडतील? कि असे काही होणार नाही ?

मिल्टन
Fri, 11/18/2016 - 11:30 नवीन
एक प्रश्न होता काही काळ तरी आता आपला क्रयशक्ती समतुल्यता दर (purchasing power parity )अमेरीका इ च्या तुलनेने घटेल तर त्याचा नेमका परीणाम अर्थ व्यवस्थेवर काय कसा कुठे होइल?
सरकारच्या या निर्णायाचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम कितीही झाला तरी purchasing power parity मुळे तो होणार नाही. तशीही purchasing power parity पेक्षा प्रत्यक्षात विनिमय दर बरेच वेगळे असतात. हा माझा बराच आवडीचा विषय आहे त्यामुळे थोडे विस्ताराने लिहितो. १. purchasing power parity मध्ये वाहतुकीच्या खर्चाचा, टॅरिफ आणि इतर ट्रॅन्झॅक्शन खर्चांचा तसेच इतर राजकीय कारणांचा विचार केलेला नाही. त्यामुळे एकाच गोष्टीची दोन देशांमध्ये बरीच वेगळी किंमत असू शकते. समजा श्रीलंकेत एखादी गोष्ट भारतातल्या पेक्षा बरीच स्वस्त असेल तर ती गोष्ट श्रीलंकेत विकत घेतली जाईल आणि भारतात विकली जाईल आणि त्यातून दोन देशांमधील चलनांचे विनिमय दर अ‍ॅडज्स्ट होतील अशा प्रकारची ही मांडणी आहे. पण प्रत्यक्षात श्रीलंकेहून वस्तू भारतात आणायला खर्च होईल, कदाचित टॅरीफ (सीमाशुल्क) असेल त्यामुळे श्रीलंकेतून वस्तू भारतात आणून विकता येणे शक्य होणार नाही. २. केनेथ रॉगॉफ या हार्वर्डमधील प्राध्यापकांनी या विषयावर बरेच काम केले आहे. त्यांनी The Purchasing Power Parity Puzzle हा एक जबरदस्त पेपर लिहिला आहे. त्यात म्हटले आहे की बॉर्डर इफ्केट खूप महत्वाचा असतो. म्हणजे मेन, व्हरमॉन्ट सारखी अमेरिकेतील कॅनडाला लागून असलेली राज्ये आहेत तर ऑन्टॅरिओ हे कॅनडाचे राज्य सीमेपलीकडे आहे. इतक्या जवळ असलेल्या ठिकाणांमध्येही किंमतींमध्येही फरक असतो असे त्यांना आढळले. इतकेच नव्हे तर अमेरिकेत आणि कॅनडामध्ये सारख्या वस्तूंच्या किंमतीमध्ये (उदाहरणार्थ इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू) एकाच देशातील-- अमेरिकेतील दोन वेगवेगळ्या वस्तूंच्या किंमतीमध्ये (उदाहरणार्थ इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू आणि गाड्या) असतो त्यापेक्षा जास्त फरक असतो. याला त्यांनी बॉर्डर एफेक्ट म्हटले. ३. PPP साठी दोन देशांमधील महागाईच्या दराचा इंडेक्स (उदाहरणार्थ सी.पी.आय इत्यादी) हा सर्व गोष्टींच्या किंमतीतील फरकासाठी प्रॉक्सी म्हणून वापरलेला आहे.पण या इंडेक्ससाठी जी बास्केट वापरली गेली आहे त्या बास्केटमध्ये दोन देशांमध्ये फरक असू शकेल. म्हणजे जर्मनीत इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, गाड्या इत्यादींचे सी.पी.आय मध्ये जितके महत्व असेल तितके भारतात नसेल. तर भारतात अन्नधान्ये इत्यादींना अधिक महत्व असेल. मग दोन देशांमध्ये जर बास्केट सारखीच नसेल तर त्यात तुलना कशी व्हायची? ४. सर्वात महत्वाचे म्हणजे PPP साठी दोन देशांमधील किंमतीत असलेला फरक (आर्बिट्रेज) महत्वाचा आहे. पण सेवा या 'ट्रेडेबल' नसतात. एक उदाहरण द्यायचे झाले तर मी २००५ च्या सुमारास अमेरिकेत होतो तिथे केस कापायला १२ डॉलर्स देत होतो. आमच्या सांगलीत तेच काम त्यावेळी २५ रूपयात होत होते.पण केस कापणे ही सेवा ट्रेडेबल नाही. त्यामुळे केस कापण्यासाठी अमेरिकेतून कोणी सांगलीमध्ये येणे शक्य नाही. प्रगत देशांच्या अर्थव्यवस्थेत सेवांचा वाटा मोठा असतो. तितका विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेत नसतो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील मोठा वाटा नॉन-ट्रेडेबल झाला तर त्यामुळे PPP ला अडचणी निर्माण होतील. याविषयी बलासा आणि पॉल सॅम्युएलसन यांनी बलासा-सॅम्युएलसन हायपोथिसिस मांडला आहे. विकसित देशात केस कापणे इत्यादी सेवा इतक्या महाग का आणि भारतासारख्या ठिकाणी त्या स्वस्त का? उत्पादन क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रचंड प्रगती झाली आहे त्यामुळे त्या क्षेत्रात प्रॉडक्टीव्हीटी खूप वाढली आहे. पण सेवांमध्ये तितक्या प्रमाणात प्रगती झालेली नाही. उदाहरणार्थ पूर्वी केस कात्रीने कापले जात असतील तर आत ते मशीनने कापले जातात पण त्यापलीकडे केस कापण्याच्या तंत्रात खूप जास्त प्रगती झालेली नाही. पण उत्पादन क्षेत्रात मात्र अगदी प्रचंड प्रगती झाली. त्यातून त्या क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांचे पगार वाढले.त्यामुळे सेवा क्षेत्रामधील पगारही वाढले कारण १-- उत्पादन क्षेत्रात जास्त पैसे मिळाल्यामुळे त्या क्षेत्रातील कामगार सेवांसाठी अधिक पैसे द्यायला तयार झाले. २-- अन्यथा त्या क्षेत्रात कोणी काम करणार नाही म्हणजे होईल काय तर एकतर सेवा ट्रेडेबल नाहीत आणि दोन देशांमधील सेवांच्या किंमतीत खूप मोठा फरक असणार. त्यामुळे अर्थात PPP लागू राहणार नाही. तेव्हा इतके सगळे महाभारत लिहायचे कारण म्हणजे सरकारच्या या निर्णयामुळे PPP वर परिणाम झाला आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर काही परिणाम झाला असे होणार नाही. PPP शॉर्ट रनमध्ये नाही तर लॉन्ग रन मध्ये अधिक लागू होईल यावर अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांचे जवळपास एकमत आहे.
↩ प्रतिसाद: मारवा

मार्मिक गोडसे
Fri, 11/18/2016 - 13:15 नवीन
भारतात अमेरिका व ब्रिटनमधून होणारा मेडिकल टुरिझम हा येथील मेडिकल ट्रिटमेंट तुलनेने खुपच स्वत असल्यामूळे होत आहे का?
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

मिल्टन
Fri, 11/18/2016 - 13:58 नवीन
भारतात अमेरिका व ब्रिटनमधून होणारा मेडिकल टुरिझम हा येथील मेडिकल ट्रिटमेंट तुलनेने खुपच स्वत असल्यामूळे होत आहे का?
हो. स्वस्त आहे हे कारण आहेच आणि दुसरे म्हणजे भारतातील वैद्यकीय सेवेचा दर्जा चांगला आहे असे त्यांना वाटते. तरीही पीपीपी वर परिणाम घडवावा इतक्या मोठ्या प्रमाणावर हा प्रकार चालत नाही. तसेच इतर अनेक सेवा असतात ज्या ट्रेडेबल नसतात आणि किंमतीलाही बिग टिकेट असतात. उदाहरणार्थ हाऊसिंग सेवा. कॅलिफॉर्नियातील बिव्हर्ली हिल्सपेक्षा भारतात घरे स्वस्त म्हणून भारतात घरे विकत घ्या आणि बिव्हर्ली हिल्समध्ये विका असे करता येत नाही. त्यातूनही नॉलेज प्रोसेस आऊटसोर्सिंगमुळे काही प्रमाणात वैयक्तिक अकाऊंटींग (करपत्रे भरणे) अशा प्रकारच्या सेवा परदेशातून घेता येतात. तरीही अशा सेवांच्या एकूण कारभाराशी तुलना करता हा प्रकार अजून तरी त्यामानाने क्षुल्लक आहे.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

मिल्टन
Fri, 11/18/2016 - 17:48 नवीन
पेपर नक्की वाचुन बघणार धन्यवाद
याव्यतिरिक्त बॉर्डर इफेक्टवर एन्गेल आणि रॉजर्स यांचा How wide is the border? हा पेपरही उपयोगी आहे.
तुमचा आयडी चे मुळ मिल्टन फ्रीडमन प्रेमात आहे का ?
अर्थातच :) बाय द वे, मीच क्लिंटन उर्फ गॅरी ट्रुमन आहे. अर्थशास्त्रावरील चर्चेसाठी हा आय.डी घेतला आहे आणि राजकारणावरील चर्चेसाठी गॅरी ट्रुमन हा आय.डी वापरत आहे :)
↩ प्रतिसाद: मारवा

सही रे सई
गुरुवार, 11/17/2016 - 23:13 नवीन
चर्चा विभागामधे विषयवार वेगळे उपविभाग करून त्यात अर्थशास्त्र (अर्थाभ्यास) असा विभाग सुरु करावा असं आता हा आणि इतर लेख बघून वाटायला लागल आहे. अस झाल तर एक एक विषय शोधून त्या विषयातल वाचन कारण/ज्ञान वाढवण सोप्प होईल.

साहना
Fri, 11/18/2016 - 01:34 नवीन
छान लेख आहे. > आदर्श व्यवस्थेमध्ये ही दोन्ही चाके सारख्या आकाराची असली पाहिजेत. म्हणजे उत्पादित झालेल्या वस्तू व सेवांची किंमत आणि साठवून ठेवलेल्या संपत्तीची किंमत यांच्या बेरजेइतकेच चलन छापले गेले पाहिजे. प्रत्यक्षांत हे उलट आहे. पैश्याची किंमत सेवा आणि वस्तूच्या किमतीला ऑटोमॅटिक अड्जस्ट होते कारण पैश्याला स्वतःची अशी काहीही किंमत नसते. RBI ने किती पैसा छापावा हे खरे तर सरकारला काय outcome हवे आहे ह्यावर जास्त अवलंबून आहे. एक फिक्स्ड currency ठेवली तरी अर्थव्यवस्थेला विशेष फरक पडणार नाही. Bitcoin inflation free करन्सी चे फार चांगले उदाहरण आहे. जगांतील bitcoins पुढील १०० वर्षांत २१ दशलक्ष पेक्षा जास्त असणार नाहीत. Bitcoin मायनिंग चा आणि अर्थव्यवस्थेतील वस्तू सेवांचा काहीही संबंध नाही. तरी सुद्धा Bitcoin fundamentals च्या दृष्टीने फार चांगले चलन आहे. पुढील १० वर्षांत फार कमी Bitcoins तयार केले जातील तरी सुद्धा बिटकॉइन द्वारे होणाऱ्या व्यापाराची वाढ ५x असणार आहे. मिल्टन फ्रीडमन ह्यांचे ह्या विषयावरील अतिशय मनोरंजक व्याख्यान आहे : https://www.youtube.com/watch?v=GJ4TTNeSUdQ Virginia मध्ये तंबाखूची पाने चलन म्हणून वापरत होती. त्यांचे काय झाले ? त्यातून आधुनिक अर्थव्यवस्था काय बोध घेऊ शकते असे काही प्रश्न मांडले गेले आहेत.

मिल्टन
Fri, 11/18/2016 - 10:49 नवीन
एक फिक्स्ड currency ठेवली तरी अर्थव्यवस्थेला विशेष फरक पडणार नाही.
म्हणजे नक्की काय? फिक्स्ड करन्सी म्हणजे फिक्स्ड मनी सप्लाय का?
पैश्याची किंमत सेवा आणि वस्तूच्या किमतीला ऑटोमॅटिक अड्जस्ट होते कारण पैश्याला स्वतःची अशी काहीही किंमत नसते.
हो बरोबर पण जर जितक्या प्रमाणात वस्तू आणि सेवा वाढत आहेत तितक्या प्रमाणात पैशाचा पुरवठा वाढला नाही तर सगळ्या गोष्टींच्या किंमती कमी होतील आणि त्यातून डिफ्लेशन येईल. त्यामुळे पैशाची किंमत आपोआप अ‍ॅडजस्ट झाली तरी त्यातून अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार कसा नाही हे समजले नाही.
↩ प्रतिसाद: साहना

Anand More
Fri, 11/18/2016 - 08:59 नवीन
प्रतिसादांबद्दल आभार. फ्रीडमन साहेबांच्या भाषणाची लिंक दिल्याबद्दल मिल्टन यांचे विशेष आभार. मारवा,
एक प्रश्न होता काही काळ तरी आता आपला क्रयशक्ती समतुल्यता दर (purchasing power parity )अमेरीका इ च्या तुलनेने घटेल तर त्याचा नेमका परीणाम अर्थ व्यवस्थेवर काय कसा कुठे होइल ?याचे दर नेट वर कुठे सापडतील? कि असे काही होणार नाही ?
याबद्दल मला देखील कुतूहल आहे. भारतीय संदर्भात या विषयावरचा उहापोह लगेच आंतरजालावर मिळेल असे वाटत नाही. पण इराकमधील सत्तापालटानंतर तिथे चलनबदल झालेला होता. त्याबद्दलचे लेख शोधतो. कदाचित त्यावरून थोडाफार अंदाज बांधता येईल. साहना, इच्छा असूनही बिटकॉइन वर या लेखमालेत लिहिलेले नाही. तुम्ही काही लिहिलेत तर वाचायला आवडेल.

मिल्टन
Sat, 11/19/2016 - 10:28 नवीन
इथे काही वर्ल्ड बँकेचा डाटा दिसतोय, पण तो कसा समजून घ्यावा ते माहित नाही.
या पानावर दिलेल्या खिडकीमध्ये "India" असे टाईप केले तर १९९० पासून २०१५ पर्यंतचा भारताचा विदा दिसेल. २०१५ वर उंदीर नेल्यास ०.२६ असे दिसेल. हे गुणोत्तर "Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate" चे आहे. पीपीपी चा अर्थ हा की जर एकाच बास्केटची भारतातील किंमत ३० रूपये आणि अमेरिकेतील किंमत १ डॉलर असेल तर विनिमय दर १ डॉलर = ३० रूपये इतका असायला हवा. म्हणजे वर दिलेल्या गुणोत्तरातील अंश (Price level ratio of PPP conversion factor (GDP)) हा ३० झाला. तर त्या गुणोत्तरातील छेद म्हणजे प्रत्यक्ष बाजारातील विनिमय दर आहे,.समजा बाजारातील विनिमय दर १ डॉलर = ६० रूपये असेल तर छेद ६० झाला. म्हणजे हे गुणोत्तर ३० भागिले ६० = ०.५ इतके झाले. वर्ल्ड बँकेच्या विद्याप्रमाणे भारतासाठी हे गुणोत्तर २०१५ मध्ये ०.२६ होते. म्हणजेच समजा प्रत्यक्षातील विनिमय दर १ डॉलर = ६५ रूपये असेल तर तो पीपीपीप्रमाणे ६५ गुणिले ०.२६ बरोबर १६ रूपये ९० पैसे इतका हवा. म्हणजे पीपीपीप्रमाणे अपेक्षित असलेल्या दरापेक्षा भारतीय चलन हे 'अंडरव्हॅल्यूड' आहे.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Sat, 11/19/2016 - 10:36 नवीन
ओह छान माहिती सांगितलीत, ह्या अंडरव्हॅल्यूएशनचे होण्याचे कारण काय असावे केवळ डिमांड आणि सप्लायचा प्रश्न की रिझर्व बँकेचा हस्तक्षेप
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

मिल्टन
Sat, 11/19/2016 - 11:25 नवीन
अंडरव्हॅल्यूएशनचे होण्याचे कारण काय असावे केवळ डिमांड आणि सप्लायचा प्रश्न की रिझर्व बँकेचा हस्तक्षेप
मुळात पीपीपी हा दोन देशांमधील चलनांचा विनिमय दर ठरविण्यासाठी अपूर्ण मॉडेल आहे (निदान शॉर्ट टर्ममध्ये). त्याची कारणे वर लिहिली आहेतच. त्यामुळे एखादा विनिमय दर पीपीपीपेक्षा अंडरव्हॅल्यूड वाटला तरी त्याला फार महत्व नाही. मी उद्या हवेत जादूची कांडी फिरवून म्हटले की माझ्या मॉडेलप्रमाणे डॉलर आणि रूपयातला विनिमय दर १ डॉलर बरोबर १०० रूपये हवा तर रूपया ओव्हरव्हॅल्यूड वाटायला लागेल. अर्थातच पीपीपी हे 'हवेतले' मॉडेल नक्कीच नाही.पण तरीही पीपीपी हे कुठले चलन 'ओव्हरव्हॅल्यूड' किंवा 'अंडरव्हॅल्यूड' आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी योग्य मॉडेल नाही.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

ए ए वाघमारे
Fri, 11/18/2016 - 10:30 नवीन
चांगला लेख. अजून एक विनंती एक भाग मायनस ०१ सुद्धा लिहावा जो फक्त "बॅन्क म्हणजे काय?" याभोवती केंद्रित असावा. कारण चलनबंदीच्या या निर्णयानंतर भल्याभल्यांना बॅन्क म्हणजे काय हेसुद्धा माहीत नाही असे जाणवले. उदा. परवा बरखाबाईंनी अरुंधती भट्टाचार्य यांची मुलाखत घेतली त्यात त्या विचारत होत्या की,'आता तुम्ही ह्या जमा झालेल्या पैश्यातून लोकांना कर्ज वाटणार का?' आता बोला. किंवा आजच्या लोकसत्तेतील बातमी बघा बँकांकडे वाढता निधी ओघ; मात्र ठेवींदाराच्या व्याजलाभात घट! या 'मात्र'ची काय गरज? ठेवी वाढल्या की व्याजदर घटणारच!

पुष्कर
Tue, 11/22/2016 - 13:24 नवीन
लेख चांगला आहे. पण तुम्ही म्हणता चलनी नोटा म्हणजे पैसा नाही. वस्तू आणि सेवा म्हणजे पैसा. मग २ प्रश्न - १. आपण वस्तू आणि सेवा देऊन काही (पाहिजे ते) विकत का नाही घेऊ शकत? दुकानात नोटा का मागतात? २. मालकाची सेवा करणारे सेवेकरी हे प्रचंड सेवा पुरवतात, म्हणजे तुम्च्या म्हणण्याप्रमाणे सेवेकर्‍यांकडे प्रचंड पैसा आहे, असंच ना? मालक सेवा करू शकत नाही आणि वस्तूही देत नाही, म्हणजे तो भिकारीच की!

ए ए वाघमारे
Tue, 11/22/2016 - 14:37 नवीन
(घुसखोरीबद्दल धागाकर्त्याची क्षमा मागून)
१. आपण वस्तू आणि सेवा देऊन काही (पाहिजे ते) विकत का नाही घेऊ शकत? दुकानात नोटा का मागतात?
पैसा (किंवा संपत्ती, इथे मूळ लेखकाला बहुधा हाच अर्थ अपेक्षित आहे)ही एक 'नोशनल' कन्सेप्ट आहे. वस्तू किंवा सेवा याप्रमाणे तिचा थेट उपभोग घेता येत नाही. तर चलनी नोटा हे त्या संपत्तीच्या व्यवहारासाठीचं एक माध्यम फक्त आहे. पण एकमेव नाही. उदा. चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट नोट इ. या पैशाच्या व्यवहारासाठीची माध्यमं आहेत( Instruments ?) उदा. १००ची नोट जर काळजीपूर्वक पाहिली तर त्यावर गवर्नरच्या सहीने I promise to pay the bearer a sum of hundred rupees असे छापलेले दिसेल.अधिक वर Guaranteed by the Central Government असेही दिसेल. यालाच प्रॉमिसरी नोट म्हणतात. याचा सरळ अर्थ म्हणजे 'हा कागदाचा तुकडा घेवून माझ्याकडे येणार्‍याला मी शंभर रुपये देईल/देणं लागतो, असं गव्हर्नर म्हणतो'. आणि Guaranteed by the Central Government म्हणजे या कागदाला केंद्र सरकारची मान्यता असून ती 'केवळ त्याच विशिष्ट' कागदापुरती मर्यादित आहे. म्हणजेच तीच फक्त अधिकृत नोट आहे. याचा दुसरा अर्थ म्हणजे तीच फक्त अधिकृत नोट असून तिचं मूल्य १००रुपये आहे. परंत्यती नोट म्हणजे १००रुपये नव्हेत. आपण दुकानदाराला एका पेनच्या बदल्यात १०रुपयांची नोट देतो,तेव्हा त्या नोटेची किंमत १०रुपयेच असल्याची हमी सरकारने दिली असते म्हणून आपण निर्धोक व्यवहार करू शकतो.कारण सरकारवर आपला विश्वास असतो.जर तसा नसला किंवा कर चुकवायचा असेल तर आपणही नोट छापू शकतो,पण त्याला मान्यता कोण देणार ? (तसं करणं बेकायदेशीर आहे का नक्की माहीत नाही.)हुंडीचिठ्ठीद्वारे होणारे व्यवहार थोडेसे असे असतात. पण ultimately तेही शेवटी नोटांद्वारेच होतात. आपण एखाद्याला दिलेला डीमांड ड्राफ्ट ही आपण इश्यू केलेली एकप्रकारची नोटच आहे,जिची हमी तो डीडी इश्यू केलेल्या बॅंकेनी घेतलेली असते. फरक इतकाच की त्यावर लाभार्थ्याचे नाव व पैसे मिळण्याचे गाव लिहिलेले असते. त्याव्यतिरिक्त दुसर्‍या कुणाला ते पैसे मिळत नसतात. नोटा फक्त सोय म्हणून आहेत.त्या असणेच आवश्यक नाही. Cashless Economy मध्ये नोटांचं अस्तित्व अपेक्षितच नाही.
↩ प्रतिसाद: पुष्कर

पुष्कर
Sun, 11/27/2016 - 06:49 नवीन
मागे अच्युत गोडबोलेंच्या 'अर्थात' मध्ये पण असेच काहीतरी वाचले मी. पण मला ही कंसेप्ट तितकीशी पटली नाही. म्हणजे ती प्रॉमिसरी नोट आहे, हे मान्य आहे. पण हल्लीच्या युगात आता (अति-पुनरोक्तीबद्दल क्षमस्व) प्रॉमिसरी नोटच पैशाप्रमाणे वापरली जाते. त्यामुळे त्याला पैसा न म्हणणे हे कितपत शहाणपणाचे आहे? आपली रिजर्व्ह बँक इतक्या नवीन प्रॉमिसरी नोटा छापते याचा अर्थ तेवढा पैसा ती बाजारात खेळवते. आता उद्या सगळ्या नागरिकांनी ठरवले की आम्हाला तुमच्या प्रॉमिस प्रमाणे नोटांच्या बदल्यात खरे खुरे पैसे द्या, तर ते देण्याची क्षमता त्यांच्याकडे आहे का? उलट सध्या तर छोट्या प्रॉमिसरी नोटांचा तुटवडा कमी करण्यातच त्यांना नाकी नऊ येत आहेत. मला वाटते नोटांचा उपयोग जेव्हापासून चलन म्हणून होऊ लागला तेव्हापासूनच नोटांना (आणि आता क्रेडिट कार्ड, चेक वगैरेंना) पैसा म्हणून वापरता येऊ लागले. तरी चेक आणि डी.डी. ची गोष्ट वेगळी आहे. मला एका माणसाने दिलेला चेक मी दुसर्‍या माणसाला चलन म्हणून देऊ शकत नाही. पण नोट देऊ शकतो. त्यामुळे नाणी आणि नोटा हाच पैसा म्हणायला काय हरकत आहे?
↩ प्रतिसाद: ए ए वाघमारे

आर्या१२३
Tue, 11/22/2016 - 14:34 नवीन
उत्तम, माहितीपुर्ण लेख! सगळ निट समजुन घ्याव लागणार आहे. <<ज्या नोटा किंवा नाणी आपण वापरतो, तो पैसा नसून केवळ विनिमयाचे साधन आहे. खरा पैसा आपण उत्पादन करत असेलल्या वस्तू आणि सेवा हाच आहे. आणि तो साठवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे नोटा किंवा नाणी साठवणे नसून त्या पैशाला चल किंवा अचल संपत्तीमध्ये रुपांतरीत करणे हा आहे. ” << हे अतिशय पटल!