Skip to main content

अर्थक्रांती आणि त्याबद्दलचे प्रश्न

लेखक बोका-ए-आझम यांनी मंगळवार, 15/11/2016 17:39 या दिवशी प्रकाशित केले.
८ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी पंतप्रधानांनी ५०० आणि १००० रूपयांच्या नोटा रद्द करत असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर अनिल बोकील आणि त्यांचा अर्थक्रांती प्रस्ताव हे दोन्हीही प्रकाशात आले. त्यावर आणि त्याच्या परिणाम, व्यवहार्यता आणि गरज यावर चर्चा व्हावी हा या धाग्याचा उद्देश आहे. आदूबाळ आणि मी यांच्यात खफवर झालेली चर्चादेखील मी इथे पेस्टवतो आहे - लोकांच्या संदर्भासाठी.
वर्गीकरण
अार्थिक - राजकीय - सामाजिक
वाचने 60822
प्रतिक्रिया 220

प्रतिक्रिया

पुंबा रविवार, 20/11/2016 13:06
अप्रत्यक्ष कर नावाच्या निर्बुद्ध प्रकाराचाच विरोधक आहे.
आबा, आपल्यामते, अप्रत्यक्ष कर अजिबातच नसावा कि सरकारच्या मिळकतीतील प्रत्यक्ष कराचे प्रमाण अप्रत्यक्ष करापेक्षा अधिक असावे. तसे असल्यास प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर हे गुणोत्तर किती असणे आदर्श आहे? माझ्या अल्प आकलनानुसार, अप्रत्यक्ष कर हा regressive असतो हा मुख्य आक्षेप अप्रत्यक्ष कराचे प्रमाण प्रत्यक्ष करापेक्षा जास्त असणाऱ्या संरचनेबद्दल घेतला जातो. मात्र प्रत्यक्ष कर भरणारे संख्येने अल्पच असणार तर अप्रत्यक्ष कर जर पूर्णतः काढून टाकला तर बरीच मोठी लोकसंख्या free rider ठरेल. शिवाय मुळातच अप्रत्यक्ष कर हा consumption बेस्ड आहे, गरीब आणि श्रीमंत यांच्यात consumption मध्ये by volume फरक असणारच, त्यामुळे अप्रत्यक्ष करात श्रीमंत लोकांचेच योगदान अधिक असणार. त्यामुळे एका अर्थाने अप्रत्यक्ष करदेखील progressive च आहे. तसेच अप्रत्यक्ष कर हा लोकांचे सरकारप्रति असणारे obligation पूर्ण करण्याचा मार्ग आहे असे वाटते. भारतासारख्या देशात जिथे taxpayer/voter हे गुणोत्तर 4% आहे तिथे प्रत्यक्ष करावर विसंबून राहणे अवघड आणि लोकशाहीला घातकदेखील वाटते.

बोका-ए-आझम रविवार, 20/11/2016 16:34
स्वतःचा आणि लोकांचा अनुक्रमे करून घेतलेला आणि करुन दिलेला गैरसमज आहे. त्यात फक्त व्यक्तीचं उत्पन्न बघितलं जातं. खर्च नाही. मी आधीही यावर लिहिलेलं आहे याच धाग्यावर. Cost of living लक्षातच घेतली जात नाही. मुंबईत राहणाऱ्या आणि नाशकात राहणाऱ्या आणि सारखाच पगार असणाऱ्या मणदाला सारखाच कर भरावा लागतो. दोन्हीकडची cost of living पूर्णपणे वेगळी असतानाही. याला progressive म्हणणं ही डाव्या विचारसरणीच्या लोकांची typical नारेबाजी आहे, अजून काही नाही.

आदूबाळ रविवार, 20/11/2016 18:50
हा मुद्दा एकदम मान्य आहे. ------ पगारावर आयकर लावण्यापेक्षा कंपन्यांच्या सॅलरी कॉस्टला वजावट नाकारली तर हा प्रश्न सुटेल. (पण हा जरा जास्तच क्रांतिकारी विचार आहे. जवळजवळ अर्थक्रांती २. ;) )

आदूबाळ रविवार, 20/11/2016 18:48
अप्रत्यक्ष करांबद्दल माझी ही जुनीच रँट आहे. पण भारतात अप्रत्यक्ष करांना पर्याय नाही हे खरंच आहे. अप्रत्यक्ष करांमधली कस्टम्स ड्युटी वगळता बाकीचे कर हे प्रत्यक्ष कर इफेक्टिव्हली राबवता येत नाहीत म्हणून आणलेले आहेत.
शिवाय मुळातच अप्रत्यक्ष कर हा consumption बेस्ड आहे, गरीब आणि श्रीमंत यांच्यात consumption मध्ये by volume फरक असणारच, त्यामुळे अप्रत्यक्ष करात श्रीमंत लोकांचेच योगदान अधिक असणार. त्यामुळे एका अर्थाने अप्रत्यक्ष करदेखील progressive च आहे.
हा मुद्दा तत्त्वतः मान्य आहे. पण मी गरीब अकाऊंटंट आहे हो. सरकारने कधी हेडिंग-नुसार अप्रत्यक्ष करांचा ब्रेकप दिला, आणि त्यात असं दिसलं की जीवनावश्यक वस्तूंपासून मिळणार्‍या अप्रत्यक्ष करांपेक्षा चैनीच्या वस्तूंपासून मिळणारा अप्रत्यक्ष कर जास्त आहे, तर मला ते पटेल. दुसरा मुद्दा "मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी"चा आहे. गरिबाला कपड्यांवर लावलेला २०% व्हॅट टोचेल, पण श्रीमंत २००% ड्यूटी भरून फेरारी विकत घेईल. इथे ती रिग्रेसिव्हिटी जास्त जाचक ठरते.

बोका-ए-आझम रविवार, 20/11/2016 16:29
की ते mutually exclusive आहेत का? नाही. अजिबात नाही. दोन्हीही एकत्र लावता येतील. GST हा अप्रत्यक्ष असल्यामुळे तो वस्तूच्या/सेवेच्या किंमतीत अंतर्भूत असेल. BTT जेव्हा प्रत्यक्ष transaction होईल तेव्हा लागू होईल. पण हे कर collectively exhaustive असावेत. म्हणजे यांच्याव्यतिरिक्त दुसरे कोणतेही कर नसावेत.

संदीप डांगे रविवार, 20/11/2016 19:34
गॉच्चू! आदूबाळ यांनी म्हटल्याप्रमाणे दोन्ही एकत्र लागू करण्याची सरकारला शिफारस करावी.

असंका सोमवार, 21/11/2016 07:09
ते mutually exclusive आहेत का? नाही. अजिबात नाही.
बोका शेट...????? सर्व कर- फक्त आयात कर सोडून- रद्द करावेत-
(All Taxes and Duties of Central ,State and Local body Government except customs or import duties which functions as International Trade Balancer).
असं इथे लिहिलंय...

गामा पैलवान रविवार, 20/11/2016 14:10
बोका-ए-आझम, श्री. पारकर यांच्या संबंधाने काही प्रश्न पडलेत. १. काळा पैसा म्हणजे नेमके काय? बेहिशोबी, बेनामी पैसा म्हणता येईल का? २. पांढरा पैसा म्हणजे काय? केवळ स्रोत माहित असला की पैसा पांढरा होतो का? ३. काळ्या पैशाने शासनाचं नेहमी नुकसानच होतं का? की कधीमधी फायदाही होऊ शकतो? ४. तसंच काळ्या पैशामुळे अर्थव्यवस्थेचंही नुकसानंच होतं का? की क्वचित फायदाही होऊ शकतो? ५. शासनाचा फायदा आणि अर्थव्यवस्थेचा फायदा एकंच आहेत का? ६. काळ्याचा पांढरा पैसा कशाने होतो? केवळ शासनदरबारी जाहीर करून त्यावर दंड भरणं पुरेसं आहे का? की पूर्ण रक्कम शासनाधीन व्हायला हवी? की अर्थव्यवस्थेत खेळती व्हायला हवी? ७. जर शासनाच्या परोक्ष (=विनासूचना) काळ्या पैशाची रक्कम अर्थव्यवस्थेत खेळवली तर अर्थव्यवस्थेचा फायदा पण शासनाचा तोटा झाला. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने पांढरा पैसा आणि काळा पैसा यांत गुणात्मक फरक नाही. मग केवळ जाहीर झाल्याने काळ्याचा पांढरा पैसा होतो का? ८. गृहिणींनी तांदळाच्या डब्यात लपवून ठेवलेली रोकड तांत्रिकदृष्ट्या काळा पैसा आहे का? ९. प्रश्नांची यादी अपूर्ण..... जमेल तशी उत्तरे मिळवीत अशी आशा व्यक्त करतो. आ.न., -गा.पै.