✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

अर्थक्रांती आणि त्याबद्दलचे प्रश्न

बोका-ए-आझम यांनी
 ·  लेख
लेख
८ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी पंतप्रधानांनी ५०० आणि १००० रूपयांच्या नोटा रद्द करत असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर अनिल बोकील आणि त्यांचा अर्थक्रांती प्रस्ताव हे दोन्हीही प्रकाशात आले. त्यावर आणि त्याच्या परिणाम, व्यवहार्यता आणि गरज यावर चर्चा व्हावी हा या धाग्याचा उद्देश आहे. आदूबाळ आणि मी यांच्यात खफवर झालेली चर्चादेखील मी इथे पेस्टवतो आहे - लोकांच्या संदर्भासाठी.
60471 वाचन
💬 प्रतिसाद (220)

प्रतिक्रिया

आदूबाळ
Wed, 11/16/2016 - 19:22 नवीन
हो, ती भीती अर्थातच असते. म्हणून कुठलाही देश रातोरात संपूर्ण करन्सी बदल सहसा टाळतो. टप्प्या-टप्प्याने, गुपचूप बँकेमार्फत बदल करतात. उदा० सध्या पाच पौंडाची प्लॅस्टिकची नोट आली आहे. म्हणून पाच पौंडाच्या कागदी नोटा एकाएकी बाद केल्या नाहीत.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

नितिन थत्ते
Wed, 11/16/2016 - 20:19 नवीन
याचे उत्तर आदुबाळ यांनी मला दुसरीकडे दिले. जोवर दोन चोरांची क्लोस्ड सिस्टिम आहे तोवर चालेल. या क्लोज्ड सिस्टिमच्या बाहेर तिसर्‍या सावाला/चोराला पैसे द्यायची वेळ आली तर ही सिस्टिम बसेल.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

आदूबाळ
Wed, 11/16/2016 - 20:05 नवीन
बादवे - आर्थिक व्यवहारांवर कर (फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन टॅक्स) लावण्याची आयड्या जेम्स टोबिन नावाच्या नोबेल-विजेत्या अर्थशास्त्रज्ञाची आहे. अर्थात टोबिनने असा टॅक्स खूप मोठ्या रकमेच्या आर्थिक व्यवहारांवर लावावा अशी कल्पना मांडली होती. असा टॅक्स इटलीने २०१३च्या आसपास कधीतरी लावला. परिणामतः तिथल्या बँकांनी आपलं बस्तान उठवून पल्याडच्या मॉल्टामध्ये नेऊन बसवलं.

आदूबाळ
Wed, 11/16/2016 - 22:54 नवीन
आक्षेप ५: छोटी सी बात प्रश्नः अरूणच्या धंद्यात ३०% मार्जिन आहे. (म्हणजे रु. १००चा माल विकला तर त्याला रु ३०चा नफा होतो आहे.) वरूणच्या धंद्यात १% मार्जिन आहे. मग अरूण श्रीमंत का वरूण? चुकीचं उत्तरः अरूण. कारण ३० हा १ पेक्षा मोठा आकडा आहे. बरोबर उत्तरः कोण श्रीमंत हे ठरवण्यासाठी प्रश्नातली माहिती अपुरी आहे. पुरवणी प्रश्नः मग कोणती माहिती आणखी लागेल? बरोबर उत्तरः हे मार्जिन वर्षात किती वेळेला मिळतं आहे हे समजणं गरजेचं आहे. म्हणजे शंभर रुपयाचा माल वर्षात किती वेळेला विकला जातो आहे ते समजणं. उदा० अरूण वर्षातून दोनदा शंभर रुपयाचा माल विकून ३०% मार्जिन मिळवतो - वर्षाचं उत्पन्न रु. ६०. वरूण रोज शंभर रुपयाचा माल विकून १% मिळवतो - वर्षाचं उत्पन्न रु. ३६५. मग कोण श्रीमंत? हे सीएच्या प्रश्नपत्रिकेत शोभणारे प्रश्न द्यायचं कारण या ट्रान्झॅक्शन टॅक्सचा चिमटा कोणाला बसणार आहे, आणि त्यामुळे तो चुकवायला कोण पुढाकार घेणार आहे हे शोधणे. अरूण मोठ्या रकमेचे दोन व्यवहार करतो आहे. रक्कम मोठी असली तरी दर व्यवहारापाठिमागे त्याला मिळणारी रक्कमही मोठी आहे. त्यामुळे २% ट्रान्झॅक्शन टॅक्स भरायला तो कडकड करणार नाही. पण वरूण छोट्या छोट्या रकमेचे अनेक व्यवहार करतो आहे. रोज शंभराचा माल विकला की त्याला मिळणार अठ्ठाण्णव रुपये. पण मुळात त्याचा नफाच १% म्हणजे एक रुपया आहे. त्याला मोठाच धक्का आहे, आणि त्यामुळे तो हा कर चुकवण्यात मोठाच पुढाकार घेईल. ट्रान्झॅक्शन टॅक्सचा मोठा बांबू "लो मार्जिन, हाय ट्रान्झॅक्शन व्हॉल्यूम" अशा व्यावसायिकांना बसेल. हे वर्णन सामान्यतः "ट्रेडर्स / रीटेलर्स" या लोकांच्या व्यवसायाचं असतं. उदा० आपण ज्याच्याकडून महिन्याचा किराणा घेतो तो वाणी. त्यामुळे, सामान्य माणसाला / छोट्या व्यावसायिकाला याचा त्रास, आणि पर्यायाने चुकवण्यासाठी इन्सेन्टिव्ह.

सही रे सई
Wed, 11/16/2016 - 23:19 नवीन
हे नाही पटलं. वरुणला १ रु चा फायदा झाला तर त्या एक रुपयावर २% प्रमाणे २ पैसे असाच ट्रान्झॅक्शन टॅक्स द्यावा लागेल. यात अरूण व वरूण दोघांनाही सेमच टक्के टॅक्स द्यावा लागेल ना.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ

आदूबाळ
Wed, 11/16/2016 - 23:24 नवीन
Transaction tax नफ्यावर नाही, transactionच्या रकमेवर द्यावा लागणार आहे. दोघेही रु 100ची transaction करताहेत. त्यावरचा दोन रुपये टॅक्स अरण्याला टोचणार नाही, कारण तो शंभरावर तीस रुपये मिळवतो आहे. वरण्याला टोचेल, कारण तो शंभरावर 1 रुपया मिळवत आहे.
↩ प्रतिसाद: सही रे सई

होकाका
गुरुवार, 11/17/2016 - 11:40 नवीन
दोघेही रु 100ची transaction करताहेत. त्यावरचा दोन रुपये टॅक्स अरण्याला टोचणार नाही, कारण तो शंभरावर तीस रुपये मिळवतो आहे. वरण्याला टोचेल, कारण तो शंभरावर 1 रुपया मिळवत आहे.
You are right. But that pain will show the way to Varun. Profits are determined by various factors including the forces of competition, compliance and business efficiency, need, among others. If an entrepreneur sees that he is paying more tax by being in a particular type of business, he will do either of the followiing: i. Can I improve my operating profit by hiking products / service pricing? ii. Can I improve my operating profit by reducing my expenditures? iii. In the long term, can I improve my operating profits by building capacity or economies of scale? iv. Can I improve my business profits by introducing a new product or service (with minimal competition at the moment)? v. Can I take benefit of any new government scheme to invest in a new geography -- so that I enjoy tax holidays, thus improving my business profits. vi. Can I increase automation to improve speed and accuracy of operations, cut staff requirements and thus improve profits? Like water, an entrepreneur will move to wherever there is an opportunity to earn high profits. So the scenario about one entreprenuer earning less profit being taxed higher, will not sustain for long.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ

आदूबाळ
गुरुवार, 11/17/2016 - 14:37 नवीन
अहो, पण काही धंदेच मुळात / सिस्टेमिकली "लो मार्जिन हाय व्हॉल्यूम" वाले असतात. त्यात कितीही ऑटोमेशन आणलं तरी ते तेवढंच मार्जिन देतात. फक्त ते मार्जिन वारंवार मिळतं (मोठा इन्व्हेन्टरी टर्नोव्हर रेशो) म्हणून लोक ते करतात.
↩ प्रतिसाद: होकाका

बोका-ए-आझम
गुरुवार, 11/17/2016 - 09:16 नवीन
Low Margin High Transaction Volume अशा लोकांना बसेल - पण त्यांना त्याच्याव्यतिरिक्त दुसरा कुठलाही tax भरावा लागणार नाही. शिवाय सगळा व्यवहार white मध्ये. तसंच ₹२००० पर्यंत ते cash स्वीकारु शकतात. जेव्हा ते ही cash बँकेत भरतील तेव्हा BTT लागेल. माफ करा, पण छोट्या व्यावसायिकांना त्रास आणि मोठ्यांना कमी - म्हणून ही योजना नको - हे मला retail मध्ये FDI ला जो विरोध झाला त्या धर्तीचं वाटतंय. शिवाय अजून एक अप्रत्यक्ष फायदा तुम्ही बघितलेला नाही. जर BTT मुळे बँकांकडे भरपूर प्रमाणात deposits व्हायला लागली - कारण income tax नाही, तर बँकांच्या कर्जाचे दर कमी होतील - आणि छोटे व्यावसायिकसुद्धा आपला व्यापार expand करु शकतील. आजमितीला हे फक्त मोठ्या व्यावसायिकांना शक्य आहे. दुस-या शब्दांत सांगायचं तर हा crowding out effect जो छोट्या व्यावसायिकांना सहन करावा लागतोय तो करावा लागणार नाही.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ

आदूबाळ
गुरुवार, 11/17/2016 - 14:41 नवीन
Low Margin High Transaction Volume अशा लोकांना बसेल - पण त्यांना त्याच्याव्यतिरिक्त दुसरा कुठलाही tax भरावा लागणार नाही.
'दुसर्‍या' टॅक्सचा त्यांच्यावरचा परिणाम अगदी कमी असतो. (व्हॅट/जीस्टीचं क्रेडिट मिळतं - ती 'धंद्यासाठी' कॉस्ट नाही, बाकी प्रॉपर्टी टॅक्स वगैरे अगदीच कमी असतात.)
शिवाय अजून एक अप्रत्यक्ष फायदा तुम्ही बघितलेला नाही. जर BTT मुळे बँकांकडे भरपूर प्रमाणात deposits व्हायला लागली - कारण income tax नाही, तर बँकांच्या कर्जाचे दर कमी होतील - आणि छोटे व्यावसायिकसुद्धा आपला व्यापार expand करु शकतील. आजमितीला हे फक्त मोठ्या व्यावसायिकांना शक्य आहे. दुस-या शब्दांत सांगायचं तर हा crowding out effect जो छोट्या व्यावसायिकांना सहन करावा लागतोय तो करावा लागणार नाही.
यह बिलकुल दुरुस्त है. हा इफेक्ट झाला तर खरंच अच्छे दिन येतील. भारतातले व्याजदर भयंकर आहेत असं आमचे टेझरीवाले बोंबलत असतातच. ;)
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

माहितगार
गुरुवार, 11/17/2016 - 21:57 नवीन
बोका माफ करा हे BTT प्रकरण अद्याप झेपले नाही, खालील मुद्दे विस्कटून सांगाल का ? १) एखादी वस्तू मल्टीपल डिलर चेन - डिस्ट्रीब्यूशन चेन मध्ये अधिक प्लेयर - मधून पुढे सरकली तर BTT चा बोजा वाढणार नाही का ? २) Low Margin High Transaction Volume हे सहसा फास्ट मुव्हींग कंझ्यूमर गूड्स मध्ये बर्‍यापैकी होते, फास्ट मुव्हींग कंझ्यूमर गूड्स चा ग्राहक 'किंमत संवेदनशील असतो' सरकार यातील बर्‍याच जिवनावश्यक वस्तुंवर कर लावणे टाळते, ते BTT मुळे कठीण होणार नाही का ? सबसिडी अमाऊंट कंन्झ्यूमरच्या बँक अकाऊंटवर डायरेक्ट जमा करण्याचा उपाय असू शकेल पण आधी कर गोळा करणे आणि मग पुन्हा वापस करणे या उपद्व्यापाचा नेमका परिणाम काय असू शकेल.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

माहितगार
गुरुवार, 11/17/2016 - 22:12 नवीन
सार्वत्रिक व्यवहार बँके मार्फत हा भविष्यासाठीचा फंडा कदाचित यावर उपाय असू शकेल पण संदिप डांगे म्हणताहेत त्या प्रमाणे त्यासाठी साक्षरता आणि तंत्रज्ञानाची सार्वत्रिक उपलब्धता या महत्वपूर्ण अटी आहेत- ज्या भारतात लगेच अमंलबजावणीसाठी कठीण वाटतात.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

बोका-ए-आझम
गुरुवार, 11/17/2016 - 22:44 नवीन
काँप्युटर्स, इंटरनेट, मोबाईल फोन्स वगैरे अनेक गोष्टींच्या बाबतीत हाच आक्षेप घेतला गेला होता. पण या गोष्टी भारतात नुसत्या रुजल्या नाहीत तर फोफावल्या आणि यशस्वीही झाल्या आहेत. तसंही देश पूर्ण साक्षर होणं अाणि तंत्रज्ञान सार्वत्रिकरीत्या उपलब्ध होणं या गोष्टी राजकारणी लोक या देशात होऊ देणार नाहीत कारण त्यामुळे त्यांची दुकानं बंद होतील. त्यामुळे हे होईपर्यंत थांबणं हे राजकारण्यांच्या हातात कोलित देणं होईल.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

बोका-ए-आझम
गुरुवार, 11/17/2016 - 22:38 नवीन
थोडा गोंधळ झालाय. तुम्ही distribution chain मध्ये करांचा बोजा वाढेल असं म्हणताय ते अप्रत्यक्ष करांबद्दल आहे, जे GST मध्ये विलीन होतील (subsumed). BTT प्रत्यक्ष करांना replace करेल. Transaction Tax याचा अर्थ transaction झालं तर कर लागेल. जर manufacturer ने distributor ला माल विकला आणि distributor ने बँकेमार्फत (हे महत्वाचं आहे) पैसे दिले की त्या व्यवहारावर transaction tax लागेल - जो एकूण व्यवहाराच्या काही टक्के असेल. आता जेवढी supply chain लहान, तेवढी transactions कमी आणि तेवढा transaction tax कमी.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

संदीप डांगे
गुरुवार, 11/17/2016 - 22:47 नवीन
एक उदाहरण देऊन समजावू शकाल काय, उदाहरणासाठी बटाटा वेफर्स हे उत्पादन घ्या, आणि उत्पादक म्हणजे शेतकरी पासून ते प्रक्रिया करणारे ते सप्लाय चेन मधून माझ्या हातात एक ग्राहक म्हणून पडतंय आणि ते मी पेटीयम करून विकत घेतले तर सद्य करप्रणालीत व अर्थक्रांतीच्या जगात मला द्याव्या लागणाऱ्या किमतीत कसा फरक पडेल?
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

बोका-ए-आझम
गुरुवार, 11/17/2016 - 23:01 नवीन
कारण वेफर्स अर्थक्रांतीनंतरही लोक रोख रक्कम देऊनच घेतील. ₹२००० पर्यंतच्या रोख व्यवहारांवर कुठलाच BTT नाही. तेच व्यवहार जर बँक खात्याद्वारे केले तर मात्र BTT आकारला जाईल. याव्यतिरिक्त कोणताही प्रत्यक्ष कर नाही. अर्थक्रांतीच्या मूळ proposal मध्ये अप्रत्यक्ष कर काढून टाकण्याचीही मागणी आहे. ते फक्त कस्टम्स ड्यूटी आणि इतर आयातशुल्क या स्वरूपात असलेले कर ठेवा असं म्हणताहेत, पण GST आल्यामुळे हे शक्य होणार नाही.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

माहितगार
गुरुवार, 11/17/2016 - 23:22 नवीन
आता जेवढी supply chain लहान, तेवढी transactions कमी आणि तेवढा transaction tax कमी. हे आता जेवढी supply chain जेवढी मोठी, तेवढी transactions अधिक आणि तेवढा transaction tax अधिक असे वाचले जाणार नाही का. लहान supply chain हे अजून एक अद्याप दृष्टीपथात नसलेली आदर्श स्थिती आहे-अर्थात अशक्य नसेल.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

होकाका
Fri, 12/02/2016 - 19:26 नवीन
If a certain type of businesses where there are multiple levels where goods change hands, the total BTT value will definitely be higher and it can result in lowering of profit margins for the traders. Surely, for some traders, it might be a serious issue and they will need to review their business models for feasibility. That takes us to the question: why are multiple layers formed in a distribution chain? The answer is the opportunity sensed and exploited by several entrepreneurs. When there are less number of entrepreneurs acting as one particular link in the chain, margin is not an issue (unless greed comes into the picture... and by the way, actions driven by greed too have some footing in (perceived sense of) opportunity). As more traders enter the same business servicing the same number of target customers, largely driven by opportunity, their margins come under threat. So entrepreneurs, in reality, go after opportunities. When that opportunity dries up, they simply shift their attention to some other business avenue seeking a new opportunity. If some tax regime which delivers benefits to a large part of the population, it, therefore, cannot be abandoned only because there are too many links in a distribution chain... especially when all links are formed because of and have benefited from an opportunity for several years. Oh, haven't they been profitable for several years? What business do they have to stay in an unprofitable business for several years? That takes us to the value proposition question. What is the value proposition of a business to its customers? Why should customers buy from that business and continue buying for ever? Dipping of product margins to threateningly low levels is a clear indication that there is no value proposition proposition left for the customer any more. "Low margin high volume" is a model created based on opportunity to stay ahead of competition. It's a choice of the business to use financial muscle (and speedy operations to increase credit cycles in a month) to grow business. Government cannot be expected to don the protectionist role for every business only because it operates on low margins forever.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

नितिन थत्ते
Fri, 12/02/2016 - 21:38 नवीन
उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यातील अनेक मध्यस्थ (ज्यांना डिरॉगेटरी पद्धतीने दलाल म्हटले जाते) हे बांडगूळ असतात आणि ते फक्त नफा कमावतात हा एक कॉमन समज भारतात (?) असतो. शेतकरी समजा अडाणी असतात म्हणून ते या मध्यस्थांच्या कह्यात जातात असे म्हटले तरी मोठाल्या मल्टिनॅशनल कंपन्यासुद्धा आपली फॅक्टरी आणि ग्राहक यांच्यात तीन मध्यस्थांचे थर राखून असतात. तेव्हा त्यांचे काहीच व्हॅल्यू अ‍ॅड नसते हे तितकेसे खरे नाही. सध्याच्या व्हॅट/जीएसटी मध्ये प्रत्येक लेव्हलला जी व्हॅल्यू अ‍ॅड होते त्यावर कर लावला जातो. अर्थवांतीमध्ये प्रत्येक लेव्हलला पूर्ण रकमेवर कर लावला जाणार आहे.
↩ प्रतिसाद: होकाका

आदूबाळ
Fri, 12/02/2016 - 22:24 नवीन
दादा, लो मार्जिन हाय इनव्हेन्टरी टर्नओव्हरवाले धंदे फीजिबल नसतात हे कोणी सांगितलं? मी सामान्य अकौंटंट आहे हो. उद्या माझ्याकडे एखादा आडत्या क्लायंट बीटीटीविरुद्ध बोंबलत आला, आणि मी त्याला you need to review your business models for feasibility वगैरे सांगितलं तर तो माझ्या पश्चिम भागावर लाथ घालेल.
That takes us to the question: why are multiple layers formed in a distribution chain? The answer is the opportunity sensed and exploited by several entrepreneurs.
हे कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स / fmcg पुरतं तरी खरं नाही. अधिक माहितीसाठी रोनाल्ड कोज (coase) यांचा 1937 सालचा पेपर वाचावा असं सुचवेन. (तो fmcg बद्दल नाही, पण एकुणातच सप्लाय चेन्स लांब का होतात यावर भाष्य करतो.)
↩ प्रतिसाद: होकाका

गामा पैलवान
गुरुवार, 11/17/2016 - 13:40 नवीन
मिल्टन, तुमचा मनी सप्लायवरचा संदेश वाचला. कार्य्पाढती उलगडून सांगितल्याबद्दल धन्यवाद. या सबंध चक्रात एक गोष्ट अध्याहृत आहे. ती म्हणजे बँक या पद्धतीचा गैरवापर करू शकते. एक उदाहरण देतो. समजा तुमच्या खिशात ३००० रुपये किमतीचं सोनं आहे. तुम्ही सोनाराकडे गेलात आणि सोनं मोडलंत. सोनार ५० रुपये मोडणावळ कापून २९५० रुपयांच्या नोटा तुमच्या हातावर टेकवेल. तुम्ही त्या नोटा बाजारात खर्च करू शकता. आता समजा तुम्ही बँकर आहात. तुमच्या खिशात ३००० रुपयांचं सोनं आणि सोबत बँकिंग लायसन्स आहे. आहे. तर ते सोनं तुम्ही स्वत:च्या तिजोरीत ठेवून ९७००० रुपयांच्या नोटा छापू शकता. या ९७००० रुपयांच्या नोटांपैकी सुमारे ५००० रुपये राखीव ठेवून उरलेले ९२००० रुपये कर्जाऊ देऊ शकता. बसल्याजागी पैसे मिळवायचा आजून सोपा उपाय नाही. तर प्रश्न असा आहे की नोटा छापणे कितपत नैतिक? आणि सचोटी म्हणजे काय? ही फक्त बँकेच्या ऋणकोंनीचा पाळायची का? की बँकेनेही पाळायची? आ.न., -गा.पै.

मिल्टन
गुरुवार, 11/17/2016 - 15:27 नवीन
या सबंध चक्रात एक गोष्ट अध्याहृत आहे. ती म्हणजे बँक या पद्धतीचा गैरवापर करू शकते.
त्या उदाहरणात बँक नोटा छापते असे लिहिले असले तरी प्रत्यक्षात किती नोटा छापायचा हा निर्णय रिझर्व्ह बँक घेत असते (आणि अर्थात या बाबतीत सरकारची गरज अ‍ॅकोमोडेट केली जाते). त्यामुळे कुठच्याही बँकेला (उदाहरणार्थ एच.डी.एफ.सी) ला नोटा छापायचा अधिकार नाही. रिझर्व्ह बँक/सरकार नोटा छापायच्या अधिकाराचा गैरवापर करू शकतात का? नक्कीच. झिंबाब्वेमध्ये काही वर्षांपूर्वी तो प्रकार झाला होता. भरमसाठ प्रमाणात नोटा छापल्या गेल्या तर महागाई पण त्याच प्रमाणात वाढते. असे 'हायपर इन्फ्लेशन' इतर ठिकाणीही झाले आहे (उदाहरणार्थ जर्मनीत हिटलर सत्तेवर येण्यापूर्वी, हंगेरीमध्ये दुसर्‍या महायुध्दानंतर इत्यादी). .
तर प्रश्न असा आहे की नोटा छापणे कितपत नैतिक? आणि सचोटी म्हणजे काय? ही फक्त बँकेच्या ऋणकोंनीचा पाळायची का? की बँकेनेही पाळायची?
सचोटी सर्वांनीच पाळणे अपेक्षित असते आणि विविध पातळ्यांवर. सरकारनेही भरमसाठ नोटा छापून घ्यायच्या नाहीत, बँकांनी कर्ज देताना परतफेड होईल याची बर्‍यापैकी खात्री असलेल्यानांच कर्जे द्यायची आणि ऋणकोंनीही पैसे वेळेवर परत करायचे.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

arunjoshi123
गुरुवार, 02/22/2018 - 17:40 नवीन
तर प्रश्न असा आहे की नोटा छापणे कितपत नैतिक? आणि सचोटी म्हणजे काय? ही फक्त बँकेच्या ऋणकोंनीचा पाळायची का? की बँकेनेही पाळायची?
माझ्या सर्वात लेटेस्ट धाग्यात हा मुद्दा आहे. सद्य व्यवस्थात्मक अन्यायांस (होय, अन्यायांसच) कायदेशीर नि नैतिक प्रतिष्ठाण प्राप्त आहे. ------------------------------- या छापण्याचे लाभार्थी देशाचे सर्व नागरीक समसमान असते तरी बरे होते, पण असंही नाही. प्रत्येक खासगी नागरिकास वेगळा लाभ पोहोचतो.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

आदूबाळ
गुरुवार, 11/17/2016 - 13:51 नवीन
@बोकोबा, मिल्टन, होकाका तुम्हा सर्वांचा आक्षेप आहे की "आदूबाळ म्हणतो आहे ते *या उदाहरणात* बरोबर असेलही, पण सगळ्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करता..." हा आक्षेप मला अगदी पूर्णपणे मान्य आहे. किंबहुना हे बुद्धया (deliberately) केलेलं आहे. करप्रणालीची संरचना (tax policy design) करताना ते सगळ्या अर्थव्यवस्थेचा सम्यक विचार करणं (top down design) हे अत्यंत योग्य आहे. पण तीच संरचना कितपत टिकाऊ आहे हे ठरवताना (test करताना) वरून-खाली पद्धतीचा विचार उपयोगी नाही. त्यावेळी खालून वर (bottom up) पद्धतीचा विचार लागतो. त्याचं कारण असं, की ही प्रणाली मोडून तर पडणार नाही ना हे तपासणं मुख्य काम आहे. प्रणाली मोडणारे (पक्षी: disincentives असणारे) घटक करदाते (taxpayer units) हे कार्य करतात, त्यामुळे त्यांच्या लेव्हलला जाऊन विचार करायला हवा. "नवा टॅक्स आलाय, त्याचा *माझ्यावर* काय परिणाम होईल?" असा प्रश्न घेऊन करदाते आपापल्या करसल्लागाराकडे जातात, आणि तो करसल्लागार त्या करदात्याला सर्वात फायदेशीर ठरेल असा सल्ला देतो. त्यावेळी त्या करसल्लागाराने आणि करदात्याने आख्ख्या होल इकोनॉमीचा विचार करावा ही अपेक्षाच गैर आहे. याचमुळे नवे करप्रस्ताव स्वरूपात जनतेच्या विचारांसाठी खुले करणं (draft for public comment) हे अनेक देश करतात. उदा० UK Diverted Profits Tax. भारतातही हा बदल हळूहळू घडतो आहे. अशा प्रस्तावांवर वेगवेगळे लोक/संस्था आपापलं मत मांडतात आणि सरकार त्याचा विचार करतं.

बोका-ए-आझम
गुरुवार, 11/17/2016 - 15:00 नवीन
हा micro-macro वाद सगळ्याच आर्थिक-राजकीय-सामाजिक सुधारणांबद्दल होतो. भारतासारख्या देशात तर होणारच, कारण इथे अत्याधुनिक आणि अतिपुरातन हे एकमेकांच्या शेजारी नांदतात. पण अर्थक्रांतीचा एक मुद्दा हा आहे (जो मी माझ्या एका प्रतिसादात लिहिला आहे) की कराधिष्ठित सार्वजनिक महसूल (tax-based public revenue) या संकल्पनेला पर्याय शोधण्याची गरज आहे कारण सार्वभौम दिवाळखोरी (sovereign bankruptcy) हा सर्वात मोठा धोका जो २००८ च्या अार्थिक अरिष्टाने उभा टाकलेला आहे त्याला तोंड देण्याएवढी जर एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था सक्षम नसेल तर काय करायचं?
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ

आदूबाळ
गुरुवार, 11/17/2016 - 15:13 नवीन
माझ्यामते हा वाद नाही - हे दोन्ही एकमेकांना कॉम्प्लिमेंटरी आहे. विशेषतः टॅक्स पॉलिसीबाबत. कारण डिझाईन मॅक्रो लेव्हलला होतं/केलं जातं, आणि अ‍ॅप्लिकेशन मायक्रो लेव्हलला.
पण अर्थक्रांतीचा एक मुद्दा हा आहे (जो मी माझ्या एका प्रतिसादात लिहिला आहे) की कराधिष्ठित सार्वजनिक महसूल (tax-based public revenue) या संकल्पनेला पर्याय शोधण्याची गरज आहे कारण सार्वभौम दिवाळखोरी (sovereign bankruptcy) हा सर्वात मोठा धोका जो २००८ च्या अार्थिक अरिष्टाने उभा टाकलेला आहे त्याला तोंड देण्याएवढी जर एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था सक्षम नसेल तर काय करायचं?
हा इंट्रेष्टिंग मुद्दा आहे. आणखी विचार करतो.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

गामा पैलवान
गुरुवार, 11/17/2016 - 18:49 नवीन
मिल्टन,
सरकारनेही भरमसाठ नोटा छापून घ्यायच्या नाहीत, बँकांनी कर्ज देताना परतफेड होईल याची बर्‍यापैकी खात्री असलेल्यानांच कर्जे द्यायची आणि ऋणकोंनीही पैसे वेळेवर परत करायचे.
हे केवळ स्वप्नातंच शक्य आहे. वर आदूबाळ म्हणतात तशी सार्वभौम दिवाळखोरीची वेळ आली तर शासन हात वर करेल. मग मी तरी काय घोडं मारलंय? नाहीतरी बँकेने मनमानी पैसा छापून त्यातून मला कर्ज दिलंय. सोन्याचा मागमूसही नाही. मग मी बँकेचं कर्ज का म्हणून परंत करायचं? पैसे काय झाडाला लागतात का? बँकेचे लागंत असतील. माझ्या मेहनतीच्या पैशातून मी बँकेची तिजोरी का फुगवायची? पूर्वी पुराणांत मायावी असुरांची उदाहरणे असंत. त्यापेक्षा वेगळं काय आहे इथे? मंचासुर आपल्या मायावी शक्तीने नसलेला पैसा उत्पन्न करतो आहे. मी त्या पैशाला दाद का द्यायची? आ.न., -गा.पै.

बोका-ए-आझम
गुरुवार, 11/17/2016 - 19:18 नवीन
बँकेने मनमानी पैसा छापून त्यातून मला कर्ज दिलंय
तुम्हाला कर्ज देणारी बँक कर्जाची निर्मिती ठेवीदारांच्या ठेवींमधून करते. त्यांना जे व्याज बँक देते त्याचा दर कर्जाऊ दिलेल्या रकमेवर जे व्याज असतं त्यापेक्षा कमी असतो. त्यातला फरक हा बँकेचा नफा असतो. आज जगातल्या कुठल्याही देशातली कुठलीही commercial bank त्यांच्या देशातील central bank च्या मंजुरीशिवाय हे दर ठरवू शकत नाही. तुम्हाला कुणाची मनमानी म्हणायचंय ते स्पष्ट कराल का? मुळात बँक पैसे छापत नाही. बँकेने दिलेलं कर्ज हे लोकांच्या ठेवीतून निर्माण होतं. एखाद्या व्यावसायिकाने कर्ज घेतलं तर ते कर्ज तो तेवढी value वस्तू आणि/किंवा सेवा निर्माण करुन परत फेडतो. या कृतीतून संपत्ती/पैसा निर्माण होतो. मनमानी कुणाची आणि कसली?
मग मी बँकेचं कर्ज का म्हणून परंत करायचं?
जी गोष्ट तुमची नाही, पण तुम्ही काही काळासाठी वापरताय, ती मुदत संपल्यावर परत करणं हे आवश्यक आहे. लोकांनी कर्ज परत नाही केलं तर काय होतं ते अमेरिकेत पाहिलेलं आहेच जगाने. तिथे घरांच्या किंमती कोसळल्यावर अाणि त्या गृहकर्जापेक्षा कमी झाल्यावर लोकांनी कर्ज परत करणं बंद केलं. परिणामी बँकांनी foreclosure सुरु केलं, Bear Sterns आणि Lehmann Brothers बुडाले, AIG चं राष्ट्रीयीकरण झालं, लोकांच्या नोक-या गेल्या, गुन्हेगारी वाढली, सरकारी खर्चात कपात झाल्यामुळे पोलिस, इस्पितळं यासारख्या सरकारी सेवांवर खर्च करायला सरकारकडे पैसे उरले नाहीत. झिंबाब्वेसारख्या देशाने भरमसाट नोटा छापून आपल्या आर्थिक प्रश्नांमधून बाहेर पडायचा प्रयत्न केला. परिणाम - अाज झिंबाब्वेच्या नावावर hyperinflation चा जागतिक विक्रम आहे. बाकी जास्त काही झालं नाही, पण ९० च्या दशकात ब-यापैकी विकसनशील असलेला देश अाज इथिओपिया वगैरे गरीब देशांच्या रांगेत येऊन बसलेला आहे.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

गामा पैलवान
गुरुवार, 11/17/2016 - 20:39 नवीन
बोका-ए-आझम, गुगलून काढल्यावर इथे एक छोटा लेख मिळाला : http://www.cnbc.com/id/100497710 छोटासा असला तरी लेख वाचतांना डोकं भंजाळून गेलं. त्यापेक्षा कर्ज बुडवणं सोपं आहे! ;-) लेखातलं अखेरचं वाक्य मोठं समर्पक आहे. प्रत्यक्षात वाचा म्हणून सुचवेन. लेखाच्या शेवटी एक प्रश्न विचारावासा वाटतो. श्री. पारकर यांनी कर्ज का परत करायचं? आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

बोका-ए-आझम
Sun, 11/20/2016 - 00:32 नवीन
हे उदाहरण अमेरिकन आहे. तिथे व्याजदर, रिझर्व्ह रेशो आणि लोकांची बचत या सगळ्या गोष्टी कमी आहेत. भारतात असं नाहीये. मुळात भारतात बँका लोकांना इतक्या सहजपणे कर्ज देतही नाहीत. सबप्राईम कर्जांसारखी Ninja कर्ज (No Income, Jobs and assets) तर भारतात जवळपास अशक्य आहेत (राजकीय कर्ज हा अपवाद). पार्करने कर्ज परत नाही केलं तर बँकिंग व्यवस्था कदाचित कोसळेल कारण इथे बँकिंग व्यवस्थेत कर्ज फिरवली जाताहेत किंवा एकाकडून एका व्याजदराने कर्ज घेऊन दुस-याला ते अधिक व्याजदराने दिलं जातंय. अशा व्यवस्थेत domino effect चा धोका असतो - एक पडला की सगळे कोसळतात. तेच तर झालं ना अमेरिकेत २००८ मध्ये. आपल्या देशात १.बचतीची प्रवृत्ती आणि २.सरकारकडून फारशी सामाजिक सुरक्षितता (social security) मिळत नसल्यामुळे लोक बचत करतात. बँका त्यामुळे deposited money चं कर्जात रूपांतर करतात,borrowed money चं नव्हे.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

जयंत कुलकर्णी
Sun, 11/20/2016 - 07:04 नवीन
म्हणजे हा जो एनपीएचा आकडा आहे तो तुमचा आमचा पैसा आहे का फक्त? का त्यात बँकांनी मिळवलेला फायदाही आहे? जर तसे असेल तर वरील आर्टिकलमधे लिहिल्याप्रमाणे बँका करीत नसाव्यात हे कसे म्हणता येईल ?ह ं आता माझ्या लक्षात येते आहे की डेमॉनिटयझेशन का होते आहे ते... अर्थात आता ते अपरिहार्य आहे म्हणा...
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

बोका-ए-आझम
Sun, 11/20/2016 - 07:23 नवीन
पण जेव्हा या ठेवी पुरेशा नसतात पण कर्जाची मागणी होते - उदाहरणार्थ अमेरिकेत गृहकर्ज - तेव्हा बँका दुसरीकडून पैसे कर्जाऊ घेऊन ते वाढलेल्या दराने परत कर्जाऊ देतात. अशा वेळी जर end borrower ने ते कर्ज परत केलं नाही, तर मधले सगळेच कर्ज देणारे गोत्यात येतात. आपल्याकडे १. बँका बहुतांशी कर्जं ही ठेवींमार्फत देत असल्यामुळे, २.Unsecured loans चं प्रमाण तुलनेनं कमी असल्यामुळे आणि ३.Margin requirement (तारण ठेवल्या जाणाऱ्या गोष्टीची प्रत्यक्ष किंमत आणि जे कर्ज त्यावर दिलं जातं त्यांच्यातील तफावत) ही पाळली जात असल्यामुळे आपल्या बँकांना हा प्रश्न पडला नसावा.
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी

पैसा
Sun, 11/20/2016 - 07:51 नवीन
capital adequacy ratio याबद्दलची माहिती बघा, म्हणजे भारतात अमेरिकन सबप्राईम प्रकार का झाला नाही किंवा यापुढेही होणार नाही हे लक्षात येईल. बँका सरकारी मालकीच्या असल्याने आणि बँकिंगवर सरकारचा पुरेसा कंट्रोल असल्याने हे भारतात परिस्थिती अमेरिकेहून नक्कीच चांगली आहे. ग्राहकांच्या ठेवी ही बँकेसाठी कर्जच असतात. पण त्यामागे भक्कम पाठबळ असते. तू माझ्याकडून कर्ज घ्यायचे आणि मी पुन्हा तुझ्याकडून कर्ज घ्यायचे हे भारतात शक्य नाही. https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_adequacy_ratio
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

एस
Sun, 11/20/2016 - 09:15 नवीन
सरकारचे नियंत्रण म्हणण्यापेक्षा याचे श्रेय जागरूक रिझर्व्ह बँकेला देणे जास्त योग्य ठरेल.
↩ प्रतिसाद: पैसा

पैसा
Sun, 11/20/2016 - 12:45 नवीन
वाचले पण पटले नाही. कारणे दोन. (१) भारतात ते म्हणतात त्या प्रमाणात रिअल इस्टेटच्या किंमती पडल्या नाहीत. (२) कर्जावर कर्ज हा पोकळ प्रकार भारतात नाही.
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी

मिल्टन
Sun, 11/20/2016 - 20:25 नवीन
कौशिक बसू हे कॉर्नेल विद्यापीठातील प्राध्यापक आणि वर्ल्ड बँकेत इकॉनॉमिस्ट म्हणून आहेत. हा विषय या चर्चेत आल्यावर मलाही कौशिक बसू यांचे हेच मत मांडायचे होते. त्यापूर्वीच जयंत कुलकर्णी काकांनी पहिला नंबर पटकावला :)
भारतात ते म्हणतात त्या प्रमाणात रिअल इस्टेटच्या किंमती पडल्या नाहीत
कौशिक बसू म्हणत आहेत "So when prices fell in India - and they did fall in 2008 and 2009 - most bank loans were still comfortably within the value of the property." याचा अर्थ ते किंमती पडल्या असे म्हणत आहेत. त्या 'तितक्या प्रमाणात' का पडल्या नाहीत याचे एक कारण त्यांच्या त्या म्हणण्यात आहे. भारतात गृहकर्जाच्या बाबतीत बँका अधिक काटेकोर असतात (अमेरिकेपेक्षा) ही गोष्ट अगदीच स्पष्ट आहे. अमेरिकेत महिन्याला १४०० डॉलर्स कमाविणार्‍याला ५ लाख डॉलर्सचे कर्ज देणे असे प्रकार घडले तसे भारतात घडलेले नाहीत. या बाबतीत रिझर्व्ह बँक आणि रिटेल बँक या दोघांनाही अगदी पूर्ण मार्क. तरीही समजा सगळे नियम काटेकोरपणे वापरूनही बँकेने १००% कर्ज दिले. डिसेंबर २०१० मध्ये रिझर्व्ह बँकेने नियम जारी केला आणि बॅंकांना घराच्या किंमतीच्या ८०% पेक्षा जास्त कर्ज द्यायला बंदी घातली. म्हणजे त्यापूर्वी बँका १००% कर्ज देऊ शकत होत्या असा होतो का? बँका प्रत्यक्षात १००% कर्ज देत होत्या असा अर्थ होत नाही. पण बँकांना तसे करायला काही आडकाठी नव्हती असे म्हणता येईल का? इथे म्हटल्याप्रमाणे सरासरी हाऊसिंग प्राइस इंडेक्स डिसेंबर २००८ ते जून २००९ दरम्यान काही शहरांमध्ये काही प्रमाणात खाली आला होता. आणि हा सरासरी इंडेक्स असल्यामुळे शहरांच्या काही भागांमध्ये किंमती आणखी खाली आल्याही असतील. अशा परिस्थितीत बँकांनी १००% कर्ज दिले तर ज्या भागांमध्ये घरांच्या किंमती खाली आल्या असतील तिथे अडचण होऊ शकेल. अशा ठिकाणी (अमेरिकेत घडले त्याप्रमाणे) एकाचवेळी भरमसाठ घरांवर टाच येऊन विक्रीला आली असती तर घरांच्या किंमती अजून खाली आल्या असत्या.पण तसे घडले नाही. कारण मुळात एल.टी.व्ही १००% नव्हताच तर ७०%-८०% होता त्यामुळे बँकांना थोड्या किंमती कमी झाल्या तरी तितक्या प्रमाणावर डोकेदुखी झाली नाही. अर्थातच हे काही रिअल इस्टेट क्षेत्रात काळा पैसा चालू द्यायचे कारण असू शकत नाही. तसे कौशिक बसूही म्हणत नाहीत.पण त्यामुळे तितका फटका भारतात बसला नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. मागच्या आठवड्यात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी हेच मत मांडले त्यावेळी मिपावर त्याविषयी काही लिहावे असे वाटू लागले होते. पण नेहमीप्रमाणे मिपावर अमुक एक लेख लिहावा असे वाटूनही तो लिहिला नाही अशा लेखांची यादी मी आतापर्यंत मिपावर लिहिलेल्या सर्वात मोठ्या प्रतिसादापेक्षाही मोठी असेल :)
↩ प्रतिसाद: पैसा

बोका-ए-आझम
Sun, 11/20/2016 - 20:49 नवीन
की RBI शक्यतो Qualitative किंवा Selective credit control measures ना प्राधान्य देते, कारण Quantitative measures संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम घडवून आणू शकतात, पण Selective methods फक्त काही sectors पुरत्या मर्यादित ठेवता येतात. गृहकर्जाच्या बाबतीत Margin requirements ही RBI चं ठरीव धोरण आहे. म्हणजेच RBI कधीच कर्जाची रक्कम ही घराच्या किंमतीएवढी किंवा त्यापेक्षा जास्त होऊ देत नाही. Property bubble होतोय असं वाटलं की या margins वाढवल्या जातात आणि जर गृहक्षेत्रात मागणी वाढवायची असेल तर कमी केल्या जातात. दुस-या शब्दांत सांगायचं तर RBI घरांच्या किंमतीवर अप्रत्यक्ष ceiling आणायचा प्रयत्न करते, जे अमेरिकेत झालं नाही. परिणामी जेव्हा किंमती घसरायला लागल्या तेव्हा तिथल्या बँका किंवा FED सुद्धा बेसावध होते. घर घेतलंय म्हणजे माणूस तिथे येणारच असे त्यांचे आडाखे होते. पण लोकांनी घराची किंमत कर्जाच्या रकमेपेक्षा कमी झाल्यावर कर्जफेड केली नाही. त्यामुळे सबप्राईम क्रायसिस सुरु झाला.
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

पैसा
Sat, 12/03/2016 - 13:05 नवीन
म्हणजे त्यापूर्वी बँका १००% कर्ज देऊ शकत होत्या असा होतो का? बँका प्रत्यक्षात १००% कर्ज देत होत्या असा अर्थ होत नाही. पण बँकांना तसे करायला काही आडकाठी नव्हती असे म्हणता येईल का?
एकूण कर्ज घराच्या किंमतीच्या जास्तीत जास्त ९०% (३ वर्षापूर्वी ही मर्यादा ८५% होती)आणि कर्ज घेणार्‍याची परतफेड करायची कपॅसिटी बघून दिले जाते. त्यामुळे भारतात १४०० रुपये पगार असताना ५ लाख रुपयाचे कर्ज कधीच मिळणार नाही. उदा. सिंडिकेट बँकेच्या वेबसाईटवरील नवीनतम माहिती. Quantum: Basis for quantum of loan: 1. 75% to 90% of project cost for new constructions / purchase of ready built house / flats. 70% of Project Cost for old house aged more than 5 years. 2. 72 months Gross Salary in case of Salaried Class. 3. 6 times of 3 years average income in case of non-salaried class. 4. Total deductions should not exceed 60% of Gross Salary in case of Salaried Class and 50% of Gross Annual Income in case of non-salaried class.whichever is less  Clubbing of salary of spouse, father, mother, son, daughter, is permitted for determining the quantum of loan, Cutback: Salaried- 60% of the Gross Annual Income. Non Salaried: 60% of average of last three years Gross Annual Income as per IT Return/Assessment. Margin :  Loans up to `20.00 lacs – 10%  Loans of above `20.00 lacs and up to `75.00 lacs - 20%  Loans of above `75.00 lacs - 25% (*मार्जिन ०% असणार नाही कारण १००% कर्जाची रक्कम असेल तर व्याज आकारले जाऊन इएमाय पद्धतीमुळे पहिल्याच तिमाहीअखेर ते खाते अनुत्पादक म्हणून गणले जाईल.)
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

गामा पैलवान
Sat, 11/19/2016 - 16:32 नवीन
बोका-ए-आझम,
जी गोष्ट तुमची नाही, पण तुम्ही काही काळासाठी वापरताय, ती मुदत संपल्यावर परत करणं हे आवश्यक आहे.
हाच न्याय बँकेलाही लावता येतो. जो पैसा बँकेचा कधीच नव्हता तो बँकेने मला दिला, तर तो मी परत का म्हणून करायचा? आ.न., -गा.पै.

बोका-ए-आझम
Sat, 11/19/2016 - 16:47 नवीन
तुम्ही जी प्रतिसृष्टी निर्माण कराल त्यात छानच चालेल. रच्याकने या न्यायाने तुमचा आयडी पण बदलायला हवा. गामा पैलवान प्रत्यक्षात होते. म्हणजेच या आयडीवर त्यांचा आणि त्यांच्या वंशजांचा अधिकार आहे. तुमचा नाही. आपला विनम्र बोका-ए-आझम
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

गामा पैलवान
Sat, 11/19/2016 - 22:28 नवीन
बोका-ए-आझम,
तुम्ही जी प्रतिसृष्टी निर्माण कराल त्यात छानच चालेल.
बँकच प्रतिसृष्टी चालवत्येय असंही म्हणता येईल, नाहीका? अस्तित्वात नसलेला पैसा श्री. पारकर यांना देऊन बँक एक प्रकारची प्रतिसृष्टी (=म्याट्रिक्स) निर्माण करत्येय. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

संदीप डांगे
Sun, 11/20/2016 - 02:02 नवीन
रामदेवबाबांच्या कार्यक्रमात बोकिल यांचे मूळ मांडणी असलेले प्रेझेंटेशन बघितले, मांडणी व संकल्पना खरं मनापासून आवडली, काही प्रश्न आहेत व ते अर्थशास्त्राच्या माझ्या अल्प आकलनामुळे आहेत. पण असे दिसते आहे की त्यांच्या मांडणीतला कोणताही मुद्दा सरकारने लागू केलेला नाही व लागू करतील असे भासत नाही. दोन मूळ मुद्दे, 1. BTT लागू होणार नाही कारण जीएसटी सुरु होणार आहे. 2. 50 रुपयांच्या वरच्या नोटा व 2000 च्या वरचे व्यवहार बँकेद्वारे हेही लागू झाले नाही किंवा होईल असेही दिसत नाही, भविष्यात कधीतरी होईल म्हणणे अयोग्य आहे कारण तो जरतर चा मामला होतो. त्याला महत्त्व नाही. अशा प्राप्त परिस्थितीत सरकारने बोकिलांच्या सल्ल्यानुसार डेमोनिटीझशन केलंय हा अपप्रचार नव्हे काय? खुद्द बोकील हे त्याचे श्रेय घेतांना दिसत आहेत, आपली कोणतीच संकल्पना सांप्रत सरकारने लागू व अधिकृत केलेली नसताना बोकील नेमके कसले श्रेय घेत आहेत? 2000 च्या नोटेचे हायवे वाले त्यांचे स्पष्टीकरण मला पटले नव्हते, त्याचे विश्लेषण केले असता असे आढळले कि सर्वात आधी तो प्रश्न त्यांना विचारणेच गैर आहे. तो त्यांच्या अखत्यारीतील किंवा संकल्पनेतील प्रश्नच नव्हे. तो एक गूढ सरकारी निर्णय आहे त्याचे उत्तर पात्र नसूनही (कायदेशीर किंवा अधिकृत धोरणकर्ते म्हणून) बोकील देण्याचा निष्फळ प्रयत्न करत आहेत. निष्फळ यासाठी कि त्यांना तो निर्णय का घेतला असावा याची तुमच्यामाझ्या इतकीच माहिती असावी. 2000 च्या नोटेकडे बुद्धिबळातला घोडा म्हणून बघितले तर कळेल कि जरी अडीच घरे चालून हा घोडा दचकावू शकतो, फसवू शकतो तरी त्याच्या मर्यादा स्पष्ट आहेत. फक्त आठ घरांपैकी कोणत्या घरावर तो चाल करेल हे एवढंच गुपित आहे. म्हणजे परीक्षेत आठपैकी कोणता तरी एक प्रश्न येईल इतकेच. घोड्याला मदत करणारे दुसऱ्या मोहरा कुठे आहेत व कोणत्या हेही गुपित आहे हा भाग वेगळा. तरी आता एकंदर चित्र पाहता बरेच संभ्रम, प्रश्न उभे राहत आहेत. तूर्तास बोकील प्रस्ताबीत अर्थक्रांती व सरकारने जाहीर केलेला चलनबदल ह्यांचा संबंध आढळत नाहीये