शिक्षणाचा जिझिया कर : भाग २

स
साहना यांनी
 ·  लेख
लेख
जिझिया कर म्हणजे इस्लामिक राज्याने इस्लामेतर एकेश्वर धार्मिक लोकांवर लावलेला कर. इस्लामिक राज्यांत ख्रिस्ती किंवा जू लोक हा कर देऊन जिवंत राहू शकतात. मूर्तिपूजक, अनेक-ईश्वर धर्मीय लोक हा कर भरून सुद्धा जिवंत राहू शकत नाहीत. आमच्या डाव्या इतिहासकारांच्या मते औरंगझेब हा थोर राजा होता कारण त्याने हिंदूंना सुद्धा जिझिया भरून जिवंत राहण्याची सोय केली नाहीतर त्याच्या ४ पैकी ३ सल्लागारांनी हिंदूंना धर्मांतर किंवा मृत्युदंड हीच शिक्षा सुनावली होती. भारताला आपण स्वतंत्र वगैरे समजत असलो तरी भारतीय राज्यघटनेत जिझिया प्रकारच्या कराची सोया जागो जागी आहे. ह्या लेखांत मी फक्त शिक्षण क्षेत्र हाच विषय हाताळणार आहे. शिक्षणाचा अधिकार कायदा सोनिया गांधींच्या सरकारने गाजावाजा करून हा नवीन कायदा पास केला ज्याला भाजप इत्यादी पक्षांनी सुद्धा नेटाने टेकू दिला. शिक्षणाचा अधिकार कायदा करून जर सर्वाना शिक्षण मिळत असेल तर "गाडी आणि घर अधिकार कायदा" पास करून सर्वाना गाडी आणि घर का देऊ नये ? "अधिकार" हि संकल्पना फार सोपी आहे. एखादी गोष्ट "अधिकार" म्हणून घटनेने स्वीकारली तर त्याचा अर्थ असा होतो कि कुठल्याही नागरिकाला तो अधिकार देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे आणि त्यासाठी कितीही किंमत मोजावी लागली तरी करदात्याच्या पैशातून तो खर्च करून सरकारने तो अधिकार त्या नागरिकाला दिला पाहिजे. अधिकार जिती जास्त तितका खर्च जास्त. उदाहरणार्थ "जीवनाचा अधिकार" हा जवळ जवळ सर्व देशांत आहे. समजा एखाद्या निराधार भिकाऱ्याचा खून झाला आणि तपास काम, कोर्ट कचेरी इत्यादी साठी सरकारला कोट्यवधी रुपयाचा कारच आला तरी सुद्धा सरकारला तो खर्च करायलाच पाहिजे आणि करदात्या कडून सरकार तो पैसा वसूल करून घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे. (उदा सलमान खान केस) पण प्रत्येक अधिकाराला खर्च येत असल्याने प्रत्येक अधिकाराच्या मागे सर्व नागरिकांचे स्वातंत्र्य थोडे थोडे कमी होत जाते. समजा आपण ३०% कर भरत आहेत तर त्याचा अर्थ असा होतो कि आपण वर्षांतील ४ महिने सरकार साठी विनामूल्य काम करता. त्याशिवाय सरकार तुम्हाला काही उपलब्ध करून देत असेल तर त्याचा दर्जा, प्रमाण इत्यादी सरकार ठरवते. उदाहरण द्याचे म्हणजे रेशन वर मिळणारे अन्न सरकार देत असल्याने तुम्हाला महिन्याला किती साखर मिळेल, त्याचा दर्जा काय असेल इत्यादी इत्यादी सुद्धा सरकार तुमच्या साठी ठरवते. त्या उलट तुम्ही स्वतःच्या पैशानी किराणा माल घेत असाल तर तुम्ही वाट्टेल तितकी साखर किंवा गहू घेऊ शकता आणि तुम्हाला जो दर्जा पाहिजे तो सुद्धा तुम्ही स्वतः ठरवू शकता. किराणा मालाच्या दुकानावर क्वचित कधी टंचाई असते उलट रेशन चे धान्य क्वचित कधी उपलब्ध असते. "शिक्षणाचा अधिकार" हा जर अधिकार करायचा होता तर त्याचा अर्थ असा होतो कि समाजा कोणताही विद्यार्थी शिक्षण घेऊ शकत नसेल तर वाट्टेल तो खर्च करून सरकारने त्याला शिक्षण उपलब्ध करून दिले पाहिजे. उदा आर्थिक परिस्थिती मुळे एखादा विद्यार्थी शाळेंत जाऊ शकत नसेल तर सरकाने त्याची फी इत्यादी भरावी. प्रत्यक्षांत इतका खर्च करण्याची भारत सरकारची कुवत नाही. एखादा विद्यार्थी जर आदिवासी असेल आणि दुर्गम भागांत राहत असेल तर त्याच्या शिक्षणासाठी सरकारला अतोनात पैसा खर्च करावा लागेल, भारतात असे अनेक लोक असल्याने तो खर्च प्रचंड असेल. सोनिया गांधींच्या सरकारने जो कायदा पास केला त्याचा आणि वर उल्लेखित "अधिकार" संकल्पनेचा काहीही संबंध नाही. सादर कायद्यांत शिक्षणाची जबाबदारी सरकारने चक्क इतर नागरिका वर टाकली आहे त्याशिवाय हिंदू लोकांना नवीन शाळा सुरु करणे आणि असलेल्या शाळा चालविणे जवळ जवळ अशक्य करून टाकले आहे. कायद्याचे  काही प्रमुख मुद्दे : १. शिक्षणाचा अधिकार कायदा सर्व हिंदू शाळांनाच  (अनुदानित किंवा विना अनुदानित ) लागू आहे. ख्रिस्ती, मुस्लिम, जैन इत्यादी लोकांच्या शाळांना हा कायदा लागू होत नाही. २. ख्रिस्ती शाळा जरी सरकारी अनुदान घेत असल्या तरी सुद्धा त्यांना हा कायदा लागू नाही. ३. ह्या कायद्याने शाळेवर प्रचंड प्रमाणात बंधने येतात. उदा. प्रत्येक मुलांमागे किती जमीन असावी, प्रत्येक १०० मुलांमागे किती शौचालये असावी इत्यादी बंधने हा कायदा शाळेवर टाकतो आणि समजा शाळेकडे ह्या सुविधा नसल्या तर शाळा बंद पडली जातेच त्याशिवाय त्यांच्या व्यवस्थापना विरुद्ध गुन्हे दाखल केले जातात. अजून पर्यंत किमान ३००० शाळा बंद पडल्या आहेत. ४. कायदा फक्त हिंदू शाळांनाच लागू होत असल्याने फक्त हिंदू शाळाच बंद पडण्याचा धोका आहे. इतर शाळांना ते भय नाही. ५. समजा एखादा विद्यार्थी गरीब आहे तर त्याच्या शिक्षणाची जबाबदारी सरकार घेत नाही पण त्याची जबाबदारी एखाद्या हिंदू शाळेवर ढकलली जाते. प्रत्येक हिंदू शाळेला आपल्या २५% जागा सरकारला द्याव्या लागतात. सरकार नंतर गरजू विद्यार्थ्यांना ह्या जागा वाटते. "गरजू" ह्याचा अर्थ आर्थिक दृष्ट्या गरीब असा नसून प्रत्यक्षांत जात सुद्धा त्यांत गृहीत धरली जाते. राज्य राज्य प्रमाणे "गरजू" ह्या शब्दाचे संदर्भ बदलत जातात. ६. विद्यार्थी शिकायला कितीही मागे असला तरी आपण ८ वि पर्यंत त्याला नापास करू शकत नाही. ७. NCMEI नावाचे प्रकरण. राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक शिक्षण अयोग नावाची एक घटनात्मक संस्था सोनिया गांधींच्या सरकारने निर्माण केली. कुठल्याही शाळेला जर स्वतःला अल्पसंख्यांक म्हणवून घ्यायचे असेल तर ह्या संस्थे कडून ना-हरकत दाखला घ्यावा लागतो. कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे ह्या आयोगावर फक्त अ-हिंदू निवृत्त न्यायाधीशच असू शकतो. ह्या आयोगाने दिलेल्या निवडायला आपण न्यायालयांत जाऊन आव्हान सुद्धा देऊ शकत नाही. समस्या : वर वर पाहता ४ आणि ५ मुद्दे बरोबर वाटले तरी प्रत्यक्षांत त्यांचा परिणाम फार गंभीर आहे. समजा धारावी झोपडपट्टीत एक बुजुर्ग शिक्षक रात्र शाळा चालवतात आणि गरीब मुलांना किमान लिहिण्या वाचण्याचे ज्ञान देण्याचे पुण्य काम करतात. आता वरील कायद्यामुळे त्यांना आपली शाळा सरकार कडे नोंदणी करणे आवश्यक आहेच पण शौचालये, क्रीडांगणे इत्यादी गोष्टीची सुद्धा माहिती देणे गरजेचे आहे. नाही दिली तर बेकायदेशीर शाळा चालविण्याच्या गुन्ह्यात पोलीस त्याचा जेल मध्ये टाकू शकतात. आदिवासी भागातील एकल विद्यालये इत्यादी ह्या कायद्या खाली बेकायदेशीर ठरतात. शहरी भागांत जिथे जागेची टंचाई असते इथे हिंदू शाळांना क्रीडांगणे, शौचालये इत्यादी वर भरमसाट पैसे मोजावे लागतात पण ख्रिस्ती शाळांना ते पैसे खर्च करावे लागत नसल्याने त्या शाळा कमी पैश्यांच्या जास्त चांगले शिक्षण देऊ शकतात. २५% मुलांचा अतिरिक्त भर पडल्याने हिंदू शाळांना इतर ७५% मुलां कडून ते पैसे वसूल करावे लागतात. म्हणजे त्याची फी वगैरे वाढते. आपण जर वर्षाला ४० हजार कमवता आहेत तर आपणाला आता स्वतःच्या मुलाच्या फी शिवाय वर्षाला ३० हजार कमावणाऱ्या दुसऱ्या एख्याद्या पालकाच्या मुलाचा कारच सुद्धा आंशिक रूपात भरावा लागेल. त्याच वेळी आपण आपल्या मुलाला जर ख्रिस्ती शाळेंत पाठवत असाल तर आपणाला तो पैसे भरावा लागणार नाही. २० - ३० वर्षे वाट पहिली तर हळू हळू हिंदू शैक्षणिक संस्थांना आपला गाशा गुंडाळण्या शिवाय उपाय असणार नाही. RTE चे उल्लंघन हे कारण देऊन बेंगलोर मधील NPS ह्या प्रख्यात हिंदू व्यवस्थापित शाळांना CBSE ने दिलेली मान्यता काढून घेतली आहे, दिल्ली मधील मॅक्सफोर्ट ह्या प्रख्यात शाळेच्या दोन शाखा दिल्ली सरकारने आपल्या ताब्यांत घेतल्या आहेत, त्याशिवाय संपूर्ण भारतांत २००० शाळा बंद पडल्या असून ७००० शाळांना बंद पडण्याच्या नोटीसा पाठविल्या गेल्या आहेत. [1] जिझिया कर जिझिया कर ह्याचा उल्लेख अश्या साठी केला आहे कि ह्या कायद्याने फक्त हिंदू शाळांवर अतिरिक्त बोजा पडतो. २५% आरक्षण गरजू विद्यार्थ्यांना केल्याने शिक्षणाची उपलब्धता वाढत नाही पण मुलांत शाळा बंद पडल्याने उपलब्ध सीट्स कमी होतात. हा जिझिया कर नाही तर काय ? स्वायत्तता पण प्रश्न फक्त आर्थिक बोज्याचा नाही. स्वायत्तत्तेचा सुद्धा आहे. शिक्षण क्षेत्रांत स्वायत्तता फार महत्वाची आहे. शिक्षणाचा अधिकार कायद्याखाली फक्त हिंदू शाळांची स्वायत्तता हिरावून घेतली जाते. कारण इतर ७५% मुलांना सुद्धा शाळा आपल्या मर्जी प्रमाणे प्रवेश देऊ शकत नाही. समजा मी अतिहुशार मुलां साठी शाळा काढायची ठरवली. एक प्रवेश परीक्षा घेऊन अतिशय उच्च बुध्यांक असलेल्या मुलांनाच मी माझ्या शाळेत प्रवेश द्यायचे ठरवले तर सदर कायद्या खाली ते बेकायदेशीर आहेच पण इतर २५% गरजू विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा ना देता आल्या मुले त्या शाळेंत ते रमू शकणार नाही आणि कायद्याने आपण त्यांना नापास सुद्धा करू शकत नाही. अनेक शाळा मेनेगमेंट कोटा द्वारे श्रीमंत, सत्ताधारी, सेलेब्रिटी इत्यादीच्या मुलांना प्रवेश देतात. हयामुळे शाळेचे नाव प्रसिद्ध होतेच पण जेंव्हा जी मुले आपापल्या क्षेत्रांत पुढे जातात तेंव्हा शाळेला मदत सुद्धा करतात. अश्या मुलांच्या पालकांच्या पदाचा, सत्तेचा आणि पैश्याचा शाळेला फायदा करून घेता येऊ शकतो. पण केजरीवाल शासित दिल्ली सारख्या राज्यांत सरकारने हिंदू शाळांच्या ७५% सीट वर सुद्धा सरकारी ताबा घेऊन मॅनेजमेंट सीट्स वर पूर्ण बंदी टाकली आहे. हिंदू शाळांना आता चांगल्या मुलांना पैसे घेऊन सीट्स देणे शक्य नाही. उच्चभ्रू, IAS लोकांची मुले आता फक्त ख्रिस्ती शाळांतच जाऊ शकतात. केजरीवालीची स्वतःची मुलगी DPS ह्या ख्रिस्ती अल्पसंख्यांक शाळेत शिकली होती. महाराष्ट्राचे उदाहरण घ्याचे झाले तर ठाकरे परिवार ज्यांचे मराठी, हिंदू आणि मुबई वर अतोनात प्रेम आहे त्यांची मुले "बोंब स्कॉटिश" ह्या ख्रिस्ती इंग्रजी शाळेंत जातात ज्या शाळेचे नाव अजून सुद्धा "बोंबे" शब्दच प्रयोग करते. ह्या शाळेला शिवसैनिका पासून कोणताही धोका नाही. आज फक्त अल्पसंख्याक शाळांनाच स्वायत्तता आहे. ह्याच शाळा भविष्यांत चांगल्या दर्जाचे शिक्षणात देऊ शकतील म्हणून चांगले विद्यार्थी फक्त ह्याच शाळांत जातील. हिंदू लोकांना आपल्या शाळा सरकारी फतव्या प्रमाणेच चालवाव्या लागतील आणि त्यांचा दर्जा हळू हळू कमी होत जाईल. अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्त्या अल्पसंख्याक शाळांना नियमातून सूट आणि स्वायत्तता आणि सरकारी अनुदान इथेच हा धार्मिक भेदभाव संपत नाही. अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्त्या हि भारत सरकारची नवीन योजना आहे. ह्यांत फक्त अल्पसंख्यानक विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्त्या "pro-rata" पद्धतीवर मिळतात. भारत सरकार ६५० कोटी रुपये दर वर्षी ह्यावर खर्च करते. काही वर्षा मागे जैन समाजाने कपिल सिब्बल ह्यांचा सत्कार केला. कारण ? शैक्षणिक क्षेत्रांत जैन समाजाला अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त करून दिला म्हणून. जैन समाज आपल्या हक्क प्रति जागरूक होताच आणि अल्पसंख्यांक दर्जा भेटल्या शिवाय आपली शाळा कॉलेजे सरकार आपल्याला चालवू देऊ शकणार नाही हे त्यांना चांगलेच ठाऊक होते. पण अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्या जैन समाजाला विशेष मिळत नाहीत कारण ह्या शिष्यवृत्त्या pro rata पद्धतीने दिल्या जातात. म्हणजे संपूर्ण अल्पसंख्यांका मध्ये त्या अल्पसंख्यांकांचे संख्या बळ किती आहे ह्यावर शिष्यवृत्ती ठरते. म्हणजे १०० कोटी मधील ७१ कोटी मुस्लिम विद्यार्थ्यांना, १३ कोटी ख्रिस्ती विद्यार्थ्यांना, १० कोटी शीख आणि सुमारे ५० लाख जैन समाजातील विद्यार्थ्यांना मिळतात. IDMI हि भारत सरकारची एक नवीन योज़न आहे ज्यात फक्त खाजगी अल्प-संख्यांक शाळांनाच पैसे दिले जातात. सादर पैसे पायाभूत सुविधांवर खर्च करावेत हि अपेक्षा असते. विना अनुदानित खाजगी शाळांना सुद्धा हे पैसे भेटतात. एकूण फंड १२५ कोटी. कुठलाही सरकारी नियम लागू नाही, प्रवेश प्रक्रिया किंवा शिक्षक नेमणुकीवर कुठलाही सरकारी नियम नाही, RTE मधून १००% सूट आणि वरून शाळा चालविण्यासाठी पैसे असे हे एकंदरीत प्रकरण आहे. The scheme will fund infrastructure development of private aided or unaided minority institutions to the extent of 75% and subject to a maximum of Rs. 50 lakhs per institution for strengthening of educational infrastructure and physical facilities in the existing school including (i) additional classrooms, (ii) science / computer lab rooms, (iii) library rooms, (iv) toilets, (v) drinking water facilities and (vi) hostel buildings.. etc Source : India.gov.in राजकीय धुळवड मी वर सोनिया गांधी किंवा केजरीवाल ह्यांची नवे घेतली असली तरी ह्या जिझिया करा मध्ये  सर्व राजकीय पक्षांचा सहभाग आहे. शिक्षणाचा अधिकार कायदा आणि नंतर झालेली ९३वि घटना दुरुस्ती (ज्यामुळे अल्पसंख्यांक शाळांना राजकीय हस्तक्षेपातून सूट घटनात्मक दृष्ट्या मिळते) ह्याला भाजप ने अतिशय हिरीरीने पाठिंबा दिला होता. सध्या मोदी सरकारचे मंत्री प्रकाश जावडेकर ह्यांनी अल्पसंख्यांक संस्थांना मिळणारी हि सूट मोदी सरकार आहे तशी ठेवेल हे आश्वासन दिले आहेच. महाराष्ट्रांत देवेंद्र फडणवीस सरकार अतिशय हिरीरीने RTE कायद्याची अंबलबजावणी करत आहे. महाराष्ट्राचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे ह्यांना हा कायदा नर्सरी विद्यार्थ्या वर सुद्धा लागू करायचा आहे. गोव्या मध्ये भाजपचे श्री मनोहर पर्रीकर ह्यांनी ख्रिस्ती इंग्रजी शाळांना सरकारी अनुदान पण हिंदू इंग्रजी शाळांना अनुदान मिळणार नाही असे शैक्षणिक धोरण केले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत शिक्षण क्षेत्र हे हिंदू उद्योजक, शिक्षणप्रेमी ह्यांच्या साठी अस्पृश्य ठरले आहेच पण त्याच वेळी पालकांना आपल्या मुलांना ख्रिस्ती शाळेत पाठवल्या शिवाय चारा नाही. हिंदू लोकांनी असे काय पाप केले आहे म्हणून हि सापत्न भावाची वागणूक भारताची राज्यघटना त्यांना देत आहे हे समजणे मुश्किल आहे. तोडगा काय ? मागील एक वर्षा पासून शाळा व्यवस्थापने, लोकप्रतिनिधी, इतर विचारवंत इत्यादी लोकांकडे हाच प्रश्न मी अनेकदा मांडला. ह्यातून काही गोष्टी माझ्या लक्षांत आल्या. १. शाळा व्यवस्थापने संपूर्ण व्यवस्थेत सर्वाधिक भयात कोण जगात असेल तर ते म्हणजे शाळा व्यवस्थापक. आधीच आमच्या मागे सरकारी इंस्पेक्टर लोकांचे शुक्लकाष्ठ आहे त्यांत आम्ही आवाज केला तर आणखीन समस्या निर्माण होतील असे बहुतेक मुख्याद्यापकांनी मला सांगितले. बहुतेक मुख्याद्यापकां च्या मते ते स्वतः RTE compliant आहेत कि नाहीत ह्यावरच साशंकता होती. एक तर कायदा मोठा आणि त्यांत फार तरतुदी आहेत. शोधायला गेलो तर वाट्टेल तेव्हड्या violations मिळतात आणि शाळेला तळे ठोकायला सरकारला १ दिवस सुद्धा जास्त होईल असे बहुतेकांचे मत होते. २५% सरकारी मुले घेऊन त्यांचा खर्च इतर ७५% विद्यार्थ्यांकडून वसूल करून घेणे हि त्यांची प्राथमिकता होती. एकूणच कारभारांत २५% मुलांचे पालक फार समस्या निर्माण करतात हि भावना होती. शाळेंत फी शिवाय इतर खर्च सुद्धा असतो आणि २५% विद्यार्थी तो खर्च करू इच्चीत नाहीत त्यामुळे ह्या गोष्टी अतिशय संवेदनशील पणे हाताळाव्या लागतात. २. लोक-प्रतिनिधी बहुतेक लोकप्रतिनिधींना RTE म्हणजे नक्की काय आहे हेच ठाऊक नव्हते. शिक्षण म्हणजे चांगली गोष्ट त्यात धर्म आणू नका असेच मला काही हिंदू राजकारण्यांनी सांगितले. RTE कायद्यातून ख्रिस्ती शाळांना सूट आहे हे अनेकांनी "मी खोटे बोलतोय" असे सांगितले. काहींच्या मते "अल्पसंख्यांक शाळा" म्हणजे धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या शाळा अशी त्यांची बाळबोध समजूत होती. आज काल सरकारी वशिला वापरून आपल्या ताटांत इतरां पेक्षा चांगले अन्न कडे पडेल ह्या कडे सर्वांचे लक्ष आहे. कायदा सगळ्यांना लागू व्हावा पण आपल्याला सूट मिळावी अशीच धडपड जनतेची असताना आपण तरी ह्या नसत्या भानगडीत पडावे अशीच राजकारणी लोकांची मते होती. २५% सीट्स सरकारला मिळाली म्हणजे ती आपल्या मतदाराना वाटून टाकता येतात, त्यासाठी काही खर्चही येत नाही, आपले गरीब मतदार खुश होतात आणि आपली स्वतःची मुले मात्र कॉन्व्हेंट मध्ये जातात अशी परिस्थिती ह्या लोकांची आहे. गोवा मात्र ह्या बाबतीत अपवाद वाटला. अनेक राजकारण्यांनी भाजप मधील जेष्ठ नेत्यांनीच पाठीत सुरा खुपसला अशी खंत व्यक्त केली. सध्या गोव्यांत RSS आणि भाजपा मध्ये भांडण पेटले आहे त्यात हा एक अँगल नक्की आहे. ३. विचारवंत माझ्या ओळखीतील बहुतेक अर्थतज्ज्ञांना RTE मधील ह्या तरतुदी माहितीच नव्हत्या. मुलांत एकाद्या गोष्टीचा "अधिकार" करून त्याचा खर्च मात्र इतर काही विशेष धर्मीय लोकांवर ढकलायचा ह्यात काही तरी चुकीचे आहे हे सर्वानाच मान्य झाले. काही काँग्रेसी कल असलेल्या लोकांनी सुद्धा हे चुकीचे आहे आणि RTE सर्व शाळांना लागू झाला पाहिजे असे मत प्रदर्शन केले. पुढील वाटचाल पुन्हा काँग्रेस सरकार २०१९ मध्ये आले तर काँग्रेस सरकार Educational Tribunal Bill पास करणार आहे. मागच्या वेळी लोकसभेत त्यांनी ते पस केले होते पण राज्यसभेत ते अडकले. NET हि National Green Tribunal प्रमाणे एक घटनात्मक दर्जा असलेली संस्था असेल आणि कुठल्याही शैक्षणिक विषयावर ते आपला निर्णय देऊ शकतील. ह्या निर्णयाला सुप्रीम किंवा इतर कोर्टांत आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. ह्या ट्रिब्युनल वर सरकार द्वारे नियुक्त 'एक्सपर्टस' असतील आणि एकदादा निवृत्त न्यायाधीश. ज्याप्रमाणे सध्या NGT अनेक विषयांवर आपले फतवे काढू शकते त्या परिमाणे शिक्षण ह्या विषयावर फतवे काढायची जबाबदारी NET ची असेल. कुठलीही शाळा बंद करण्याची टाकत त्यांच्यात असेल. नेहमीप्रमाणे अल्पसंख्यांक शाळांवर मात्र NET ची कुठलीही ताकत लागू होणार नाही हि तरतूद सुद्धा त्या कायद्यांत आहे. विनोद : मोदी सरकारने हल्ली NEP (New Educational Policy) असे एक पत्रक काढून लोकांचे सल्ले मागितले होते. ह्यावर ख्रिस्ती अल्पसंख्यांक शाळांच्या वतीने वतीने पुष्पराज ह्यांनी काही बहुमूल्य सल्ले दिले. १. NEP मधील तरतुदी फार छान आहेत त्यांनी अंमल बजावणी व्हावी. २. RTE चे काटेकोर पणे पालन व्हावे. ३. १ आणि २ मधून नेहमी प्रमाणे अल्पसंख्यांक शाळांना १००% सूट मिळावी. मोदी सरकारने सदर पॉलिसी रद्दीत काढायचे ठरवले आहे असे ऐकू येते. नवीन पॉलिसी म्हणजे सगळे काही जैसे थे ठेवावे आणि त्यासाठीच श्री जावडेकर ह्यांची नेमणूक केली आहे असे खात्रीलायक सुत्रा कडून सांगण्यात आले. विनोद नंबर २: अरविंद केजरीवाल ह्यांनी दिल्ली शिक्षण कायद्याचे कलम २० वापरून मॅक्सफोर्ट शाळेवर सरकारी ताबा घेतला. ह्या कलम २० ची शेवटची ओळ वाचा. http://archive.ashanet.org/projects-new/documents/678/Delhi_School_Education_Act.pdf [ पान २०-२१ ]
वर्गीकरण
12954 वाचन
💬 प्रतिसाद (37)

प्रतिक्रिया

नेत्रेश
Tue, 09/13/2016 - 06:14 नवीन
हींदु शैक्षणीक संस्था चालकांची मेजॉरीटी असुनही असे कायदे कसे पास होतात? त्यांना सुप्रिम कोर्टात आव्हान कसे दीले जात नाही? असे कायदे करण्या मागे सर्वच राजकीय पक्षांचा काय फायदा असु शकतो? अवघड आहे!

साहना
Tue, 09/13/2016 - 06:48 नवीन
हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम ए गुलिस्ता क्या होगा ? हिंदू शाळा चालकांची मेजॉरिटी असली तरी डायसोजन सोसायटी प्रमाणे त्यांची एकजूट नाही उलट एका मेकांना त्रास करण्यात ते धन्यता मानतात. डायसोजेंन सोसायटी प्रमाणे त्यांचे एक ध्येय नाही. हिंदू राजकारण्यांचे बोलायचे झाले तर सत्ता जरी प्राप्त झाली तरी "institutions" निर्माण करण्यावर त्यांचा भर शून्य असतो. ह्यामुळे असे विषय हाताळण्यासाठी जी बौद्धिक कुवत लागते ती त्यांनी आजतागायत निर्माण नाही केली. विनय सहस्त्रबुद्धे भाजपचे रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी चे डिरेक्टर आहेत. भाजपाची म्हणे हि बौद्धिक शाखा. ह्यांना खोदून खोदून विचारले तरी RTE वर हे काहीही भाष्य करत नाहीत उलट "शिक्षणा द्वारे देशप्रेमाचा धडा मिळावा" असे काही तरी गुळमुळीत बोलत असतात. पुस्तकांत महाराणा प्रतापचा एक धडा घुसवला कि मोठा तिर मारला अशी ह्यांची समजूत. स्वतंत्र बुद्धीच्या पण समान ध्येय असलेल्या लोकांचा ह्यांना तिटकारा किंवा भीती. उलट कांग्रेसी आणि डाव्या लोकांची institutions वरील पकड जबर आहे. ५० लोक निवडून आणता जरी आले नसले तरी ज्या काली सत्ता होती त्या काली त्यांनी आपल्याला अनुकूल लोकांना फार मदत केली आणि त्यांना महत्वाच्या जागी बसवले. आज ते लोक त्या उपकाराची परत फेड करतात. ICHR संस्थेवर नेहमी कम्युनिस्ट इतिहारकर राज्य करीत असत, मोदी सरकार आले आणि त्यांनी प्रा. सुदर्शन नावाच्या आपल्या माणसाची नेमणूक केली. हा माणूस ६ महिन्यात पगार मिळत नाही म्हणून सोडून गेला (ह्या पदाला पगार नसतो). असली ह्यांची निवड. एखादा कायदा पास करणे अवघड असले तरी एकदा कायदा पास झाला कि त्याची चांगली वाईट फळे शेकडो वर्षे मिळतात. ही समाज कदाचित हिंदू राजकारण्यांना नाही.
↩ प्रतिसाद: नेत्रेश

चंपाबाई
Tue, 09/13/2016 - 06:54 नवीन
सहमत. हिंदुत्ववादी शासन हे देशाला खड्ड्यात घालेल
↩ प्रतिसाद: साहना

चंपाबाई
Tue, 09/13/2016 - 06:47 नवीन
हिंदू शाळा हा शब्दप्रयोग चुकीचा आहे असे वाटते याना सार्वजनिक शाळा असे म्हणावे लागेल. हिंदू शाळा म्हणजे हिंदू धार्मिक शिक्षण देणार्‍या शाळा ... उदा... रामदेवबाबा आता वैदिक शाळा काढणार आहेत. असे समजले.

साहना
Tue, 09/13/2016 - 06:58 नवीन
हिंदू शाळा म्हणजे "बिगर अल्पसंख्यांक खाजगी शाळा", सार्वजनिक शाळा म्हणजे पब्लिक शाळा हा शब्द प्रयोग चुकीचा वाटतो. हिंदू व्यवस्थापित शाळा खाजगी मालमत्ता सुद्धा असू शकते. रामदेव बाबांच्या वैदिक शाळा कदाचित बेकायदेशीर ठरतील. RTE कायद्या प्रमाणे ६-१४ वयोगटातील मुलांनी सरकार मान्य शाळेंत असणे आवश्यक आहे. शाळा सरकार मान्य नसेल तरी अशी शाळा चालवणे गंभीर गुन्हा आहे. वैदिक शाळा असो कि आणखीन काही, ह्यांचा मालक हिंदू असेल तर RTE कायद्याप्रमाणेच जावे लागेल, २५% जागा जातीवर आधारून द्याव्या लागतील, सिलॅबस पासून शिक्षकांचा पगार पर्यंत सर्व काही सरकार सांगेल त्या प्रमाणे करावे लागेल. माझ्या माहिती प्रमाणे रामदेव बाबानी हे ओळखून आपल्या वेगळ्या वैदिक बोर्ड ची मागणी केली होती पण आमच्या बाबू लोकांनी त्याला विरोध केला. सर्व स्कुल बोर्ड सरकारच असायला पाहिजे असा त्यांचा हेका होता. ह्या उलट रामदेव बाबाना सिलॅबस पासून पथ्य पुस्तकां पर्यंत सर्व काही स्वतः निर्माण करण्याची मुभा हवी होती.
↩ प्रतिसाद: चंपाबाई

चंपाबाई
Tue, 09/13/2016 - 07:53 नवीन
मालकी खाजगी असेलही ,पण त्याचा उपभोग घेतात सर्वजण , म्हणुन मी सार्वजनिक शव्द वापरला
↩ प्रतिसाद: साहना

फेदरवेट साहेब
Tue, 09/13/2016 - 07:40 नवीन
तुमची कळकळ पोचली, तुम्ही अभाविप ला एप्रोच व्हा असे सुचवतो, ते काहीतरी करतील बाकी २५% जागा जातीवर आधारून द्याव्या लागतील, काळे केलेले वाक्य वाचून तुम्हाला खरच हिंदुत्वाची चिंता आहे का अजून कशाची असा एक प्रश्न उगाच मनात येऊन गेला. असो!! ज्याचे त्याच्यापाशी

साहना
Tue, 09/13/2016 - 07:57 नवीन
अभाविप वाल्याना ह्या विषयाचे काहीही सोयरे सुतक नाही कारण हे धोरण मुख्यतः ६-१४ वर्षांच्या मुलांना लागू होते. ह्या वयोगटात अभाविप काम करत नाही. त्याशिवाय ह्या संघटनेने बौद्धिक दिवाळखोरी खूप आधीच जाहीर केली आहे. RTE च्या समर्थानात ह्यांनी गोंधळ घातला आहे https://www.youtube.com/watch?v=t5gtCzeUlac. मी हिंदुत्ववादी वगैरे नाही. हिंदुत्व इत्यादी साठी हा खटाटोप नाही आहे. ह्या प्रकारचा भेदभाव जर मुस्लिम किंवा ख्रिस्ती शाळांबरोबर केला गेला असता तरी सुद्धा मी हीच भूमिका मांडली असती. २५% गरजू विद्यार्थ्या साठी आरक्षण अशी जरी कायद्याची भाषा असली तरी प्रत्यक्षांत "गरजू" ह्या शबाची व्याख्या "जाती" वरून केली जाते. विकिपीडिया पहा.
↩ प्रतिसाद: फेदरवेट साहेब

फेदरवेट साहेब
Tue, 09/13/2016 - 08:08 नवीन
बरं, मग काय करायचं म्हणता? हिंदुत्ववादी नाही पण जातीयवादी आहे असंच का? विकिपीडिया बाबतीत आमचे मिपावरील श्रद्धास्थान बघा काय म्हणते Image removed.
↩ प्रतिसाद: साहना

साहना
Tue, 09/13/2016 - 08:23 नवीन
ओके !
↩ प्रतिसाद: फेदरवेट साहेब

चंपाबाई
Tue, 09/13/2016 - 08:39 नवीन
मराठी शाळेत सेलेब्रिटीची मुले यावीत ही तळमळ स्तुत्य आहे.. पण काय आहे, सेलेब्रिटी जेंव्हा शाळेत असतो, तेंव्हा तो सेलेब्रिटी नसतो. पुढे तो मोठा झाल्यावर मग त्याच्या मुलाला त्याच शाळेत घालतो किंवा शाळेला देणगी देतो. मराठी शाळेत गरिबांची मुलं ७५ % असतात, म्हणून म्यानेजमेंट सेलेब्रिटीची मुले घेऊ शकत नाही, ही ओरड हास्यास्पद आहे. एकंदर, ख्रिस्चनांच्या मुस्लिमांच्या शाळा बघा हो, किती पुढे चालल्या आणि हिंदु ( !?) शाळा मात्र बघा हो, किती बापुडवाण्या आहेत, असा एकंदर लेखाचा सूर जाणवत आहे. सत्ता मिळवणे, ती टिकवणे आणि तिचा उपभोग घेणे .. ही एक कला आहे.

मुक्त विहारि
Fri, 09/16/2016 - 23:19 नवीन
मस्त हो.... कित्ती कित्ती हसवाल हो..... असो, बाकी आपले नेहमीप्रमाणे...मस्त मनोरंजक प्रतिसाद...
↩ प्रतिसाद: चंपाबाई

साहना
Tue, 09/13/2016 - 08:58 नवीन
मराठी शाळे विषयी मी काहीही लिहिलेले नाही. ख्रिस्ती किंवा मुस्लिम लोकांना शाळा सुरु आणि चालविण्याचे जे स्वातंत्र्य आहे तेच स्वातंत्र्य हिंदूंना असावे कि नाही हाच एक प्रश्न मी उपस्थित केलेला आहे. > मराठी शाळेत गरिबांची मुलं ७५ % असतात, म्हणून म्यानेजमेंट सेलेब्रिटीची मुले घेऊ शकत नाही, ही ओरड हास्यास्पद आहे. तुम्हाला समजले नाही म्हणून माझी अर्ग्युमेण्ट हास्यास्पद होत नाही. ७५% सीट्स सुद्धा व्यवस्थापन आपल्या मर्जी प्रमाणे घेऊ शकत नाही म्हणून सेलेब्रिटी, राजकारणी लोकांना सीट्स देण्याचा प्रश्नच येत नाही. म्हणून तर ह्या लोकांची मुले बोंबे स्कॉटिश सारख्या स्कुल मध्ये जातात. शारदा विद्यामंदिर इच्छा असून सुद्धा ठाकरे परिवाराला एक सीट देऊ शकत नाही. RTE अंतर्गत ( दिल्ली मध्ये किमान ) खाजगी हिंदू शाळा एखाद्या कंपनी बरोबर सीट्स साठी करार करू शकत नाही. आधी TCS सारख्या कंपनी शाळा बरोबर करार करीत असत आणि काही सीट्स आपल्या ट्रान्सफर झालेल्या ऑफिसर साठी राखीव ठेवत असत. ह्यातून शाळेला पैसे मिळत असे तर बदली झालेल्या लोकांना शाळेची शाश्वती. आता हा प्रकार फक्त हिंदू शाळा साठी बेकायदेशीर झाल्याने हा सर्व पैसा (आणि गुडविल) चर्च वाल्या शाळा कडे गेला आहे. सेलेब्रिटी सोडून द्या. समजा मी दलित मुलांसाठी विनामूल्य शाळा काढायचे ठरवले तरी सुद्धा मी ते करू शकत नाही पण चर्च मात्र तशी शाळा काढू शकते.

चंपाबाई
Tue, 09/13/2016 - 09:03 नवीन
ठाकरेंना शारदा शाळेत अ‍ॅडमिशन मिळाली नाही, म्हणून मग ते डायरेक्ट बाँबे स्कॉटिशला गेले. ! किती सुंदर युक्तिवाद ! बाकीच्या मराठी शाळा मेल्या होत्या का ? उद्या दाऊदही म्हणेल . मला आयपी एस व्हायचे होते, पण अ‍ॅडमिशनच नाय मिळाली, म्हणून मग मी स्मगलरच झालो.
↩ प्रतिसाद: साहना

साहना
Tue, 09/13/2016 - 09:13 नवीन
आपणाला वाचलेले समजत नाही का ? हिंदू शाळा इच्छा असून सुद्धा सीट्स देऊ शकत नाहीत कारण त्यांना पॉईंट्स बेस्ड सिस्टिम वर ऍडमिशन दयावी लागते. कोणहि उछपदस्थ माणूस आपल्या मुलांना असल्या प्रोसेस च्या भरवश्यावर शाळेंत पाठवणार नाही. बोंबे स्कॉटिश सारख्या शाळा वाट्टेल त्याला वाट्टेल त्या प्रकारे ऍडमिशन देऊ शकतात म्हणून तर हिंदू हृदय सम्राटांची संपूर्ण फेमिली जाते. पण हे उदाहरण फक्त मूळ स्वायत्ततेचा मुद्दा मांडण्यासाठी दिले. आपापल्या कुवती प्रमाणे समजून घ्यावा नाहीतर माफ करावे.
↩ प्रतिसाद: चंपाबाई

चंपाबाई
Tue, 09/13/2016 - 09:22 नवीन
हिंदु सम्राटांच्या मुलानीही शारदा शाळेतच अ‍ॅडमिशन हवी, ही जिद्द धरुन तितके मार्क मिळवावेत व अ‍ॅड्मिशन घ्यावी की. कोणीही उछपदस्थ पॉइंट बेस्ड प्रोसेसवर भरोसा ठेवणार नाही . मग गरिबानी का भरोसा ठेवायचा ? खिशात पैसे नाहीत व हातात सत्ता नाही, म्हणून ?
↩ प्रतिसाद: साहना

साहना
Tue, 09/13/2016 - 09:41 नवीन
> हिंदु सम्राटांच्या मुलानीही शारदा शाळेतच अ‍ॅडमिशन हवी, ही जिद्द धरुन तितके मार्क मिळवावेत व अ‍ॅड्मिशन घ्यावी की. कारण बोंबे स्कॉटिश मध्ये सहज ऍडमिशन मिळते ना ? इतकेच नाही तर इथे सगळी उछपदस्थ लोकांचीच मुले येतात. समजा एका भावाला कमी मार्क पडले तरी सुद्धा दोन्ही भाऊ एकाच शाळेंत जाऊ शकतात. ३ पिढ्या एकाच शाळेंत गेल्या तर त्या शाळेचा घनिष्ट संबंध होतो. > मग गरिबानी का भरोसा ठेवायचा ? खिशात पैसे नाहीत व हातात सत्ता नाही, म्हणून ? खिशांत पैसे नाहीत म्हणून. ज्या प्रकारे गरीब लोक बस मधून जातात आणि श्रीमंत लोक आपल्या आलिशान कर मधून जातात त्याच प्रमाणे उच्चवर्गीय लोक आपल्या मुलांना आलिशान, चांगल्या रिलाएबल शाळांत पाठवतील आणि गरीब लोक जी काही शाळा मिळेल इथे पाठवतील. सध्याच्या परिस्तिथीत हिंदु लोक "आलिशान" वाल्या शाळा चालवू शकत नाहीत फक्त ख्रिस्तीच लोक अश्या शाळा चालवू शकतात. हि समस्या आहे.
↩ प्रतिसाद: चंपाबाई

चंपाबाई
Tue, 09/13/2016 - 10:35 नवीन
आमचे लॉजिक उलट आहे. तीन व्यक्ती तीन भिन्न शाळात असतील तर तीन शाळांशी घराचे चांगले संबंध प्रस्थापित होतील. बाकी , आजकालच्या जमान्यात बापाचे जन्मगाव , बापाच्या शाळेचे गाव , बापाचे करियर , मुलांच्या शाळा .... हे सगळं एकाच गावाच्या एकाच गल्लीत होणं तसेही मुश्किलच आहे.
↩ प्रतिसाद: साहना

साहना
Tue, 09/13/2016 - 10:42 नवीन
ओके
↩ प्रतिसाद: चंपाबाई

चंपाबाई
Tue, 09/13/2016 - 09:10 नवीन
शारदा मंदिर स्वतःच्या मर्जीने एक सीट ठाकरेना देऊ शकत नाही. हे चांगले आहे की वाइट ? रात्री सात नंतर दरवाजा बंद म्हणजे बंद ! हा नियम पाळून एका पहारेदाराने खुद्द एका छत्रपतीलाच आत सोडले नव्हते आणि मग दुसर्‍या दिवशी त्या छत्रपतीनी त्याला बक्षिसही दिले होते म्हणे ! सेलेब्रिटीचा , टाटा कन्सल्टन्सीवाल्याचा , पुढार्‍याचा मुलगा याना कुठेही अ‍ॅडमिशन घेता यावी म्हणून सगळ्या सार्वजनिक शाळात ७५ % म्यानेजमेंटच्या जागा असाव्यात, हा युक्तिवाद म्हणजे बड्या लोकांच्या पोरांच्या कुठेही शेकता यावे म्हणून कुणाचीही घरे पेटवायचा अधिकार मिळावा, असे म्हणण्यापैकी नाही का? म्हणजे श्रीमंत मुलाना गुणावत्ता यादी बायपास करुन प्रत्येक शाळेत कुठेही घुसायची मुभा द्यायची आहे का? आणि मग जर हेच हवे आहे, तर मग आरक्षणाविरुध्ह आरडाओरड कशाला करतात?
↩ प्रतिसाद: साहना

साहना
Tue, 09/13/2016 - 09:33 नवीन
मॅनेजमेंट सीट्स फक्त १५% असतात. ६०% सीट्स ट्रान्स्परन्ट लॉटरी द्वारे दिली जातात आणि २५% RTE द्वारे. दिल्ली मध्ये हि १५% काढून ७५% ट्रान्स्परन्ट लॉटरी केली आहे. हे फक्त हिंदू शाळांसाठी. ख्रिस्ती शाळा वाट्टेल त्याला वाट्टेल ती किंमत मागून सीट्स देऊ शकतात. म्हणून श्रीमंत, उच्चवर्गीय मुले ख्रिस्ती शाळेंत जातात (जसे DPS जिथे केजरीवालची मुलगी जात होती). म्हणून जसा जसा वेळ जाईल तसा तास ख्रिस्ती शाळांचे social capital वाढत जाईल. आदर्श ऍडमिशन कसे असावे ह्यावर आपण कितीही किस पडू शकतो पण जो काही नियम आहे तो सर्व शाळांना सामान लागू असला पाहिजे किमान हे तरी तुम्ही मेनी करू शकता. >हा नियम पाळून एका पहारेदाराने खुद्द एका छत्रपतीलाच आत सोडले नव्हते आणि मग दुसर्‍या दिवशी त्या छत्रपतीनी त्याला बक्षिसही दिले होते म्हणे ! समजा हा पहारेकरी ब्राह्मणांना आत सोडत असे आणि इतरांना सोडत नसे तर छत्रपतींना ते चालले असते का ? प्रश्न भेदभावाचा आहे नियमाचा नाही. > हणजे श्रीमंत मुलाना गुणावत्ता यादी बायपास करुन प्रत्येक शाळेत कुठेही घुसायची मुभा द्यायची आहे का? मॅनेजमेंट कोटा म्हणजे श्रीमंत मुले हे तुम्हाला कोणी सांगितले ? मागील ५० वर्षे माझा (दूरचे काका इत्यादी) परिवार एक शाळा चालवत आहेत. दर वर्षी आम्ही २० गरीब मुलाना दूरवरून आणून शाळा आणि वसतिगृहांत प्रवेश देतो. मुलांचा संपूर्ण खर्च गावाचा प्रमुख देव करतो. हि योजना सरकारी बडग्याखाली आता कधी बंद होईल सांगता येत नाही. इन्स्पेकटर लोकांनी कानडोळा केला आहे आणि गावांत मुलांची संख्या कमी आहे म्हणून बरे आहे. माझे मोठे भाऊ IIT JEE कोचिंग चालवतात. सध्या एका ख्रिस्ती पार्टनरला घेऊन ते शाळा उघडत आहेत जिथे फक्त उच्च बुध्यांक असलेल्या मुलांनाच प्रवेश मिळेल. फक्त हिंदू म्हणून हि शाळा काढणे त्यांना शक्य नव्हते. प्रवेश प्रक्रिया काहीही असली तरी सर्व शाळांना सामान लागू असली पाहिजे. हिंदूंना एक नियम आणि ख्रिस्ती शाळांना दुसरा असे असू शकत नाही.
↩ प्रतिसाद: चंपाबाई

विवेकपटाईत
Tue, 09/13/2016 - 09:50 नवीन
जो समाज संगठीत असतो त्याचे चालते. काही वर्षांपूर्वी , एका मराठी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, बालपणा पासून त्यांना ओळखत होते, घरी एका सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या निमंत्रण देण्यासाठी एका मराठी संस्थेच्या एका पदाधिकारी सोबत गेलो होतो. सहज राममंदिरचा विषय निघाला. त्यांनी स्पष्ट सांगितले, पार्टीला त्यांचे संगठीत वोट मिळतात. मग १०-२० टक्के का असेना. ३०-३५ टक्के वोटावर निवडणूक जिंकता येते. त्यांचे ऐकावेच लागेल. तुम्ही हि संगठीत व्हा. सरकार तुमचे ऐकेल. प्रजातान्त्रिक देशात शेवटी वोटांची राजनीती असते. संसदेत किंवा दिल्ली विधान सभेत हिंदूंचेच बहुमत आहे. पण आपापल्या जातीत सर्व दुभंगलेले आहे. दुसर्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही.

साहना
Tue, 09/13/2016 - 10:13 नवीन
सत्यवचन! दोष १००% हिंदू पुढाऱ्यांचाच आहे. पण हिंदू मतदाते सुद्धा मानत नाहीत तर काय करावे बरे ?
↩ प्रतिसाद: विवेकपटाईत

मिल्टन
Tue, 09/13/2016 - 22:25 नवीन
जबरदस्त लेख. एकूणच Right to Education, Corporate Social Responsibility इत्यादी गोष्टी बघितल्या की पूर्वीपासूनच उजवा असलेला मी अजून उजवीकडे--अगदी लिबर्टेरिअन बाजूकडे झुकायला लागतो. सरकारच्या विविध अंगांच्या (जिल्हा परिषदा, मनपा इत्यादी) शाळांमध्ये नक्की कशा पध्दतीचे शिक्षण दिले जाते हे जगजाहीरच आहे. त्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना साध्या साध्या गोष्टी कशा येत नाहीत (उदाहरणार्थ ७ वीतल्या विद्यार्थ्यांना एक परिच्छेदही वाचता येत नाही की हातचे घेऊन बेरीज-वजाबाकी करता येत नाही) हे प्रथम फाऊंडेशनच्या असरसारख्या अहवालातून कळून येतेच. इतकी वर्षे सरकार शिक्षण द्यायचा प्रयत्न करत आहे तरीही सरकारी शाळांची ही अवस्था आहे. सरकारला संसदेमधील बहुमताच्या जोरावर कायदे पास करून घेता येतात म्हणून वाटेल ते कायदे पास करायचे? गरीबांना शिक्षण मिळावे या "उदात्त" हेतूने परत खाजगी शाळांवर RTE अंतर्गत २५% जागा भरायची सक्ती हे कशी करू शकतात? म्हणजे योग्य त्या दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्यात सरकारला अपयश आले त्याची जबाबदारी हे खाजगी क्षेत्रावर कसे ढकलू शकतात?आणि वर हे करणार ते "गरीबांविषयीच्या कळवळ्यामुळे" म्हणजे त्याविषयी प्रश्न विचारणारे "गरीबांच्या विरोधातले"!! सरकारला गरीबांविषयी इतकाच कळवळा खरोखर असता तर सरकारी शाळांमधील शिक्षणाची ही अवस्था का झाली हा प्रश्न मात्र गरीबांसाठीचे नक्राश्रू ढाळणारे फारसे कधीच विचारताना दिसत नाही. आमचे फ्रिडमनसाहेब नेहमी म्हणायचे: "Government solution to a problem is usually as bad as the problem itself" आणि "There is no permanent thing like a temporary government program"!! हे किती सत्य आहे हे हा प्रकार बघून समजून येईल. RTE मधील संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेला पूर्ण सुरूंग लावणारे असे काही असेल तर ते ८वी पर्यंत कोणालाही नापास करायचे नाही हे कलम. पुढच्या इयत्तेत जाण्यासाठी काही किमान गोष्टी माहित नसतानाही विद्यार्थ्यांना पुढे जाऊ दिले तर पुढच्या इयत्तेत विद्यार्थ्यांना काही समजणार नाहीच आणि मग तो विद्यार्थ्यांचा आणि शिक्षकांचाही टाईमपास ठरेल. आज Massachusetts Institute of Technology सारखे विख्यात विद्यापीठ त्यांच्या PhD Qualifier परीक्षेतही एक-तृतीयांश विद्यार्थ्यांना अगदी रूटीनली नापास करते. याचे कारण विद्यार्थ्यांच्या दर्जाबरोबर कुठलीही तडजोड नको. अर्थातच मनपाच्या शाळांमध्ये असे करा असे नक्कीच म्हणत नाही पण ६ वीत जाण्यापूर्वी ५ वीतल्या गरजेच्या संकल्पना माहित आहेत याची खात्री नको करून घ्यायला? जर ५ वी तल्या संकल्पना येत नसतील तर ६ वीतल्या संकल्पना काय समजणार आहेत? RTE हा कायदा करणाऱ्या दीडशहाण्यांना खरोखरच शिक्षणाची तळमळ आहे की अन्य कुठल्या अजेंड्याच्या पूर्ततेसाठी हा सगळा प्रकार चालू आहे हा प्रश्न नक्कीच पडतो. (अवांतर: सरकार प्रचंड प्रमाणावर गरीबीच्या निर्मूलनावर खर्च करत असते. त्यामुळे एकूणच अर्थव्यवस्थेत व्याजाचे दर वाढतात. म्हणजे कर्ज घेणारा (आणि न घेणाराही) प्रत्येक माणूस आपल्या पध्दतीने गरीबी निर्मूलनासाठी आपल्या परीने खर्च करत असतो. जर का उद्योग चढ्या व्याजाने कर्ज घेण्याबरोबरच त्यांच्या वाट्याचा कर भरत असतील तर समाजासाठी आणखी काय उद्योगांनी करावे अशी सरकारची अपेक्षा असते? २०१३ च्या कंपनी कायद्यामध्ये अमुकएका आकारापेक्षा मोठ्या असलेल्या उद्योगांनी त्यांच्या फायद्याच्या २% रक्कम Corporate Social Responsibility वर खर्च करावी ही सक्ती का?) एकूणच हे RTE, CSR वगैरे टिपीकल मध्याच्या डावीकडे झुकणारे प्रकार बघितले की डाव्या प्रकाराविषयी माझा मुळातच असलेला दुस्वास आणखी वाढायला लागतो. असो. एका उत्तम लेखाबद्दल साहना यांचे आभार

साहना
Wed, 09/14/2016 - 01:13 नवीन
> RTE हा कायदा करणाऱ्या दीडशहाण्यांना खरोखरच शिक्षणाची तळमळ आहे की अन्य कुठल्या अजेंड्याच्या पूर्ततेसाठी हा सगळा प्रकार चालू आहे हा प्रश्न नक्कीच पडतो. प्रश्न पडून घेण्याची अजिबात गरज नाही. स्पष्ट आहे कि डावे, मिशनरी, काँग्रेसी इत्यादी लोक, देश विदेशांतील लिबरल विचारटांकी इत्यादीचा सहभाग असून हे नियम बनवले जातात. ह्यांचा रोडमॅप अगदी स्पष्ट आहे. खाजगी मालमत्ता ह्या प्रकारालाच "undermine" करायचे, सर्व गोष्टीतील सरकारी हस्तक्षेप वाढवून मलिदा वाटून घ्यायचा आणि आपल्याला अनुकूल अशी पुढील पिढी तयार करायची असा हा क्लियर अजेन्डा आहे. पुढील २० वर्षांत काय अचिव्ह करायचे ह्याचा आराखडा सुद्धा ह्यांच्याकडे आहे. फक्त १० वर्षांत RTE, NCMEI, ९३ घटनादुरुस्ती केली पुढील स्टेप म्हणजे NET, उच्चशिक्षण साठी सुद्धा RTE, विदेशी शिक्षणासाठी मायनॉरिटी scholarship, धार्मिक निकषावर सरकारी खजिन्याची वाटणी, शिक्षणा नंतर खाजगी नोकऱ्या इत्यादीत धार्मिक निकष, धार्मिक जातीवर आधारित दंडसंहिता इत्यादी इत्यादी.
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

अमितदादा
Tue, 09/13/2016 - 23:19 नवीन
आपल्याकडे सरकार पहिल्यांदा भव्य दिव्य ध्येय ठरवते आणि मग धोरणे आणि कायदे बनवते, मग काही वेळाने लक्ष्यात येते की अरेच्या यासाठी आपल्याकडे infrastructure च नाही. मग घेतले जातात सोपे मार्ग खासगी संस्था ना वेठीस धरणे, एका कामाची जबाबदारी असणाऱ्यांना दुसरीच काम लावणे, शक्य नसणारी उद्दिष्ट समोर ठेवणे, रचनात्मक काम करण्यापेक्षा दिखावा करणे इत्यादी इत्यादी. सरकार ने शिक्षण क्षेत्राची वाट लावली आहे, सरकारी शाळांची दुरावस्था आहे. काही निर्णय तर असे आहेत की सरकार ला डोकं आहे की नाही असा प्रश्न पडतो. उदारणार्थ प्राथमिक शाळा आणि अंगणवाडी तील मुलांना शालेय पोषण आहार योजना. याच कोणतंही नियोजन न करता किंवा पायाभूत सुविधा विकसित न करता मुख्याध्यापक आणि शिक्षक यांच्यावर जबाबदारी झटकून दिली. आता हे शिकवणार कि जेवणाचे नियोजन करणार. मागे एक बातमी वाचलेली कि एका दुर्गम तालुक्यात कि जिल्ह्यात शिक्षक शाळेत वेळवर येण्यासाठी मस्टर मध्ये सही करून त्याची इमेज व्हाट्स अँप वर शिक्षणाधिकाऱ्याला पाठवायची होती, जिथं मोबाइलला रेंज नसायची तिथले शिक्षक शाळा सोडून टेकडावर वर जाऊन बसायचे. तसेच सरकार ने आदिवासी विध्यार्थी साठी शहरातील शाळेत शिक्षण हि योजना राबवली होती, पण अंतिमतः अपयश पदरी पडलं. दुर्गम भागातील सरकारी शाळेत न जाणारे शिक्षक आज ही आहेत. खासगी शाळेत 25% जागा गरीब विध्यार्थी साठी ठेवण्याचा हेतू मला शुद्ध वाटतो पण अंमलबजावणी ची बोंब आहे. राजकीय हस्तक्षेप, ह्या मुलांची ह्या शाळेत भेलमिसल होईल की नाही याचा विचार नाही, इतर अवांतर होणारे खर्च ह्यांना परवडतील कि नाही याचा विचार नाही. शासनाच्या अनेक फसव्या योजण्याचा बट्याबोल झाला आहे, गणवेश योजना, पुस्तक योजना. ह्यात सगळ्यात नुकसान होत त्या मुलांचं जे शिक्षणा साठी सरकारी शाळांवर अवलंबून आहेत. पण ह्या विषयाची दुसरी बाजू म्हणजे महाग होत जाणारं शिक्षण, अनेक लोकांच्या आवाक्यात हे येत नाही, मग ह्यांनी जागतिककरणाचे नियम वापरून परवडत असेल तर शिकू नका म्हणून गप बसायचे का? अशावेळी खरतर सरकार ने पुढं येऊन शिक्षण क्षेत्रावरील खर्च वाढवला पाहिजे, कारण शेवटी खासगी शाळा हा उधोग आहे आणि तो नफ्यासाठी चालणार अर्थात सन्माननीय अपवाद वगळता. लेखकाने जे काही ठराविक संस्था नफेखोरी आणि मुजोरी करतात यावरसुद्धा प्रकाश टाकावा हि विनंती.

अमितदादा
Tue, 09/13/2016 - 23:32 नवीन
आणखी एक मुद्दा निसटला. अल्पसंखांक च्या शाळेबद्दल असणाऱ्या आपल्या मताशी सहमत आहे. ह्या शाळा ना मिळणाऱ्या सवलती आणि कायद्याची सूट चुकीची वाटते. पंजाब मध्ये तर शीख संस्थांना सुद्धा अल्पसंख्यांक संस्थेच्या व्याख्येत घालून सवलती देण्यात आलेत, आता तो मुद्दा सर्वोच न्यायालयापुढे आहे.
↩ प्रतिसाद: अमितदादा

साहना
Wed, 09/14/2016 - 00:28 नवीन
एक महत्वाच्या मुद्या कडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. "खाजगी शाळेंत २५% गरीब मुलांना आरक्षण" हा स्तुत्य उपक्रम आहे असे आपणासारखे अनेक चांगले लोक म्हणतात. का म्हणतात ते सुद्धा समजण्यासारखे आहे पण प्रत्यक्षांत ह्या नियमाचे परिणाम फार भयानक आहेत आणि स्तुत्य असे ह्यांत काहीही नाही. असले नियम जाचक आहेतच पण जेंव्हा ते काही लोकांनाच apply होतात तेंव्हा ते नियम नसून जुलूम आहे. "Dogs and Indians not allowed" सारखे. १. गरीब = जातीनिहाय आरक्षण. शब्द गरीब असला तरी हे आरक्षण जातीवर आधारित आहे. तथाकथित वरच्या जातीच्या गरीब मुलांना ह्याचा लाभ नाही. २. २५% मुलांचा खर्च इतर ७५% ढकलला जातो. सर्व खाजगी शाळेंत श्रीमंत मुले असतात असे नाही उलट बहुतेक खाजगी शाळा माध्यम वर्गीया साठी आहेत. ह्या मुले सर्वांच्या शिक्षणाचा खर्च वाढतो. ह्या २५% मुलांना गणवेश पासून पुस्तके पर्यंत सर्व काही द्यावे लागते. ३. हा नियम फक्त हिंदू शाळांना असल्याने इतर सर्व शाळांचा एकूण खर्च फार कमी असतो. उदाहरणार्थ : उद्या समाज हिंदू रिक्षा वाल्याला गॅस साठी २५% जास्त पैसे मोजावे लागतील असा नियम सरकारने काढला तर १० वर्षांत सर्व हिंदू रिक्षा चालक आपला धंदा बंद करून निघून जातील. हे २५% आरक्षण नसून शाळेची मृत्यू घंटा आहे. ४. आरक्षण फक्त २५% नसून १००% आहे. २५% आरक्षण सरकारी मुलांना असले तरी इतर ७५% सीट्स वर सुद्धा सरकारी नियमानेच प्रवेश दिला जाऊ शकतो. हे सरकारी नियम जाचक आणि मूर्खपणाचे आहेत. आणि फक्त हिंदू शाळांना लागू असल्याने इतर शाळांना जबरदस्त competitive advantage मिळते. ७५% मधील ६०% मुले ट्रान्स्परन्ट लॉटरी ने घ्यावी लागतात. म्हणजे आपण प्रवेश परीक्षा, मुलाखती वगैरे घेऊ शकत नाही. ह्याचा अर्थ हिंदू लोक "फक्त हुशार मुलां साठी, "फक्त उच्च शिक्षित पालकांच्या पाल्या साठी" ह्या प्रकारच्या शाळा काढू शकत नाहीत. माझ्या माहिती प्रमाणे पुण्यात अश्या प्रकारच्या शाळा होत्या ज्या आता बंद केल्या गेल्या आहेत. मुंबईत संगीत क्षेत्रांत गती असणाऱ्या मुलांसाठी एक शाळा होती जयंत संगीतावर जास्त भर दिला जायचा, हि शाळा आता पारसी चालकांनी घेतली आहे.
↩ प्रतिसाद: अमितदादा

अमितदादा
Wed, 09/14/2016 - 00:46 नवीन
अहो तुम्ही जे सांगताय ते भरपूर मुद्दे चुकीच्या अंमलबजावणीचे किंवा नियमांचे परिणाम आहेत. सरकार ने 25 % मुलासाठी शिष्यवृत्ती किंवा बिनव्याजी कर्जाची सोय केली तर इतर 75% मुलांच्या पालकांवर बोज पडणार नाही, त्यासाठीच मी सरकार ने शिक्षण वरती खर्च वाढवावा अस म्हंटल आहे. आज शहरात शासकीय शाळा कमी होत आहेत आणि खासगी विनानुदानित शाळा वाढत आहेत, त्यामुळं शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या खरोखरच्या गरीब किंवा टॅक्स देणाऱ्या lower middle क्लास ला खासगी शाळेशिवाय पर्याय नाही, त्यामुळे सरकार ने अश्या सामाजिक घटकांना आर्थिक मदत देऊन खासगी शाळेत सहभागी करून घ्यावे. RTE कायद्यात असणाऱ्या ज्या काही जाचक अटी आहेत त्याबद्दल मला काही जास्त माहित नाही आणि मी कोणताही मत त्याबाबद्ल व्यक्त केलं नाहीये. तसेच हिंदू शाळांना दिल्या जाणाऱ्या भेदभावा विरुद्ध माझं मत वर व्यक्त केलं आहेच.
↩ प्रतिसाद: साहना

अगम्य
Wed, 09/14/2016 - 13:20 नवीन
ख्रिस्ती शाळेत ख्रिस्ती विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षण असते का? असल्यास किती? अतिशय तळमळीने चांगला लेख लिहिल्याबद्दल धन्यवाद.

साहना
Wed, 09/14/2016 - 16:32 नवीन
ख्रिस्ती शाळेंतील प्रवेश पूर्णपणे मॅनेजमेन्ट वर अवलंबून असतो. त्यात काहीही पारदर्शकता ठेवायची त्यांना गरज नसते म्हणून बहुतेक ख्रिस्ती शाळा कुठलेही आरक्षण advertise करत नाहीत पण चांगल्या शाळांत पालकांच्या मुलाखती इत्यादी गोष्टी असतात त्यातून त्यांना नको असलेली मुले फिल्टर होतात. काही दिवस मागे दिल्लीतील श्रीराम कॉलेज मध्ये सगळी तामिळनाडू मधील मुले घुसली अशी बातमी अली होती. पण त्याच वेळी सेंट स्टीफन्स मध्ये हा प्रॉब्लेम नव्हता कारण श्री राम कॉलजेला सरकारी नियमानुसार प्रवेश द्यावा लागतो तर सेंट स्टिफन्स ला असले नियम लागू होत नाहीत. सेंट स्टिफन्स ख्रिस्ती विद्यार्थ्यांना थोडे आरक्षण देते.
↩ प्रतिसाद: अगम्य

वामन देशमुख
Wed, 09/14/2016 - 14:18 नवीन
हे जर असेच असेल तर ते खूपच भयानक आहे. हा कायदा पास होत असताना कोणत्याही खासदाराला यावर आक्षेप घ्यावासा वाटला नसेल का?

साहना
Wed, 09/14/2016 - 16:24 नवीन
बहुतेक खासदार कायदे वाचत नाहीत. कुठलीही मूलभूत विचारसरणी नसल्याने एखाद्या विषयावर नक्की कोणती भूमिका घ्यावी हे ज्ञान त्यांना नसते म्हणून वारा येईल तसे सूप धरण्याची सवय होते. त्याशिवाय ह्या कायद्यांची खासियत अशी असते कि मूळ मुद्दा लपवून ठेवलेला असतो. पण कोर्टांत वगैरे जेंव्हा किस पडला जातो तेंव्हा हा मूळ मुद्दाच महत्वाचा असतो. उदा RTE कायदा आपण १०० पानाचा लिहू शकता आणि शेवटच्या पानावर "अनुच्छेद ३ मधील शाळांना कायदा लागू होणार नाही" अशी एक ओळ टाकू शकता. भाजप सारख्या पक्षांतील किती लोक हि ओळ वाचून त्याचा अर्थ लावू शकतील ? काँग्रेस वाले दगड असले तरी ह्यांनी वकील, विचारवंतांची फौज सरकारी पैश्यावर पोसलेली असते. चर्च वाल्या शाळेची अससोसिएशन्स असतात जी ह्या विषयांवर बारीक नजर ठेवतात.
↩ प्रतिसाद: वामन देशमुख

नमकिन
Wed, 09/14/2016 - 19:28 नवीन
जे कुणी सरकारी नौकरी व लाभाचे पद भूषवतात त्या सर्वाना सरकारी शाळेतूनच पाल्याना शिकविण्याचा कायदा केला की सर्व मुद्दे लक्षात येऊन आपोआप सुटतील. तसाही शिक्षणाचा खेळखंडोबा घातलाच आहे. नवीन अनुदान प्राप्त शाळांना मान्यता न देने हे एक त्यातलेच धोरण

साहना
Fri, 09/16/2016 - 22:20 नवीन
कुणावरही कसल्याही प्रकारची जबरदस्ती करून त्याचा फायदा कुणालाही होत नाही लोकांना जास्त स्वातंत्र्य दिल्याने सर्वानाच फायदा होतो. उदाहरण म्हणजे तुम्ही ज्या प्रकारचा नियम सांगता तास नियम केला तर तात्काळ "सरकारी बाबूसाठी" अश्या वेगळ्या शाळा निर्माण होतील नई फक्त तिथेच चांगले शिक्षण मिळेल. सध्या IIT मध्ये उच्च दर्जाची KV जिथे प्रोफेसर वगैरेची मुले जातात आणि इतर सामान्य लोकां साठी वेगळी शाळा असते. नेव्ही तळ इत्यादी त्यांचा स्वतंत्र सरकारी शाळा असतात. तुम्ही सांगता त्या नियमाने सर्व सरकारी शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार नाही.
↩ प्रतिसाद: नमकिन

गामा पैलवान
Mon, 09/19/2016 - 02:21 नवीन
साहना,
ह्यांचा रोडमॅप अगदी स्पष्ट आहे. खाजगी मालमत्ता ह्या प्रकारालाच "undermine" करायचे, सर्व गोष्टीतील सरकारी हस्तक्षेप वाढवून मलिदा वाटून घ्यायचा आणि आपल्याला अनुकूल अशी पुढील पिढी तयार करायची असा हा क्लियर अजेन्डा आहे.
तुम्ही जी भीती व्यक्त केली आहे ती खरी आहे. इराकमध्ये मार्च २००३ मध्ये आक्रमण सुरू झालं. त्यावेळेस ५ वर्षांची मुलं होती (म्हणजे १९९८ साली जन्मलेली) त्यांच्या शाळा बंद पडल्या. त्यानंतर १० वर्षांनी म्हणजे २०१३ साली ही मुलं १५ वर्षांची झाली. आपल्या भाषेत दहावीला पोहोचली. पण शाळा इल्ले. अशी मुलं फक्त सैन्यात दाखल होऊ शकतात किंवा हाती शस्त्र घेऊन दहशतवादी बनू शकतात. एकंदरीत या मुलांना माणसे ठार मारणे यापलीकडे काही करता येणार नाहीये. १९९८ नंतर जन्माला आलेल्या प्रत्येक मुलासमोर या पिढीचाच आदर्श राहणार आहे. अवघ्या १५ वर्षांच्या युद्धात सुमारे एका पिढीचं शैक्षणिक भवितव्य पार नष्टप्राय झालं आहे. भारत खूप मोठा देश आहे. भारताचा इराक करणं शक्य नाही. मग उगवत्या पिढीचं शैक्षणिक भवितव्य बरबाद करायचं कसं? म्हणून हा सगळा अट्टाहास आहे. आ.न., -गा.पै.