अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथे अल्पवयीन मुलीवर झालेला बलात्कार आणि हत्येच्या अमानूष घटनेची जितकी निंदा करावी तितकी थोडीच, पण त्या निमित्ताने नेहमीप्रमाणे मेडियाचा दुटप्पीपणा समोर आला.
अत्याचार कुणावर ही होणे निर्षधार्यच आहे किंबहुना करणारा खचितच पिडितेच्या जातीकडे पाहुन करीत असेल. मिडिया सोईस्कर पणे अशा घटनांना जातीय रंग देऊन बातमी " दलित मुलीवर अत्याचार " अशा भडक पध्दतीने रंगवतात परंतु ह्या प्रसंगात अत्याचार करणारे दलित आणि अत्याचारीत मराठा समाजाची असल्याकारणाने मिडीयाने "घटनेचा जातीशी संबध जोडु नका" असा पध्दतशीर पणे प्रचार करीत प्रकरणाची धार कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
ह्या प्रकरणाशी संबधीत जी आंदोलन होत आहेत त्यातील एक मागणी अॅस्ट्रासिटी हटाव ही आहे. (मटा मधील आजची बातमी). ह्यातील मुख्य आरोपी शिंदे ने हयापुर्वी ह्या कायद्याचा गैरवापर करीत तेथील लोकांना ह्यापुर्वीही नाहक त्रास दिला आहे आणि ह्या संधर्भात त्याच्यावर गुन्हे सुध्दा दाखल आहेत.
माझ्या मते ह्या धाग्यात " अशा प्रकरणात मिडियावर आचारसंहिता लागु करणे गरजेचे आहे का ?" आणि " काळानुरूप अॅस्ट्रासिटी रद्द करणे गरजेचे आहे का ?" ह्या विषयांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
कोपर्डी च्या निमित्ताने आंदोलन व मिडीयाचा दुटप्पीपणा
गाभा:
प्रतिक्रिया
20 Jul 2016 - 10:42 am | अभ्या..
अॅस्ट्रासिटी नाही ओ, ती नासाची हाऊसिंग सोसायटी वाटते.
अट्रॉसिटी.
बाकी चालू द्या.
20 Jul 2016 - 11:07 am | महेश श्री देशमुख
: ) शुध्दलेखनाच्या चुकांबद्दल माफी !
अट्रॉसिटी ला मराठी शब्द माहित नसल्या मुळे हा इंग्रज-मराठी धर्मांतराचा प्रयत्न करावा लागला.
20 Jul 2016 - 10:48 am | कैलासवासी सोन्याबापु
ऍट्रॉसिटी कायदा इतक्यात रद्द करायला नको, हे माझे वैयक्तिक मत आहे, कारण भारतातल्या बहुसंख्य दलितांना अजून तिथवर (केसेस करण्यापर्यंत) ऍक्सेसच नाहीये.
(मी फक्त महाराष्ट्रसेंट्रीक विचार करत नाही ह्या मुद्द्यांचा)
20 Jul 2016 - 11:19 am | मितभाषी
बापुशी सहमत. परंतू अॅट्रासिटीचा गैरवापर होत आहे त्यावर कंट्रोल नाही.
20 Jul 2016 - 10:51 am | कंजूस
अत्यंत कडक शिक्षा देण्याचं कोणाच्या हातात आहे? - केंद्र सरकारच्या.
१) फाशी,
ते राज्य सरकार कसे करणार?
20 Jul 2016 - 10:53 am | कैलासवासी सोन्याबापु
काय म्हणताय ते कळले नाही काका, जमल्यास मला समजावा
20 Jul 2016 - 12:24 pm | गणेश उमाजी पाजवे
त्यांना असे म्हणायचे आहे की बलात्कारासाठी जर फाशी ची शिक्षा ठरवली गेली तर ती केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते...माझ्या माहितीनुसार आरोपी ज्या राज्याच्या जेल मध्ये आहे त्या राज्यच्या मुख्यमंत्र्यांची सही झाल्यावर ती फाईल वरती केंद्र सरकारकडे जाते व राष्ट्रपतींची सही झाल्यावर त्या कैद्याची फाशी निश्चित होते. (चू.भू.दे.घे.) म्हणून ते म्हणताहेत की फाशीची शिक्षा बलात्कार्यांना द्यायची झाल्यास ती केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने राज्य सरकार तिची अंमलबजावणी कशी करेल.
20 Jul 2016 - 3:25 pm | बोका-ए-आझम
जवळपास सर्वच जण त्याविरूद्ध सुप्रीम कोर्टात अपील करतात. त्यानंतर राष्ट्रपती. आणि कोर्ट हे राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार यांच्या अंतर्गत येत नाहीत (सुदैवाने).
20 Jul 2016 - 3:38 pm | कैलासवासी सोन्याबापु
गेल्या काही वर्षातली जुडीसिअल ओव्हररीच पाहता ते कंसातले 'सुदैवाने' तितकेसे पटत नाही हे.मा.वै.म,
'कस्टोडिअन ऑफ काँस्टिट्यूशन' ठेकेदार होऊन उपयोग नाही,असो इथे विषयांतर नको.
20 Jul 2016 - 3:44 pm | बोका-ए-आझम
Legislature आणि Executive यांचा Judiciary मध्ये हस्तक्षेप नसतो हा मुद्दा होता.
लोकशाही देशांमध्ये जोपर्यंत Suo Motu सारखी writ अस्तित्वात आहे तोपर्यंत Judicial Overreach असणारच असं माझं मत आहे.
20 Jul 2016 - 3:48 pm | कैलासवासी सोन्याबापु
माफक प्रमाणात असायला हवीच भाऊ, आता परत माफक ही सापेक्ष संकल्पना होईल! जनहितार्थ जितकी किमान गरजेची आहे तितकी तरी असावी, उदाहरणार्थ, श्री श्री 12001 ते कुठले कोण जावडेकर आहेत त्यांनी म्हणे औद्योगिक विकासाकरिता पश्चिमघाट भागात पर्यावरण नियमावली शिथिल करून निसर्गाचा बलात्कार करायचा चंग बांधला होता, अश्या केस मध्ये ओव्हररीच असल्यास काही वाटत नाही.
20 Jul 2016 - 3:56 pm | बोका-ए-आझम
उच्च न्यायालयाने असाच suo motu विचारात घेतला होता हे आठवलं.
20 Jul 2016 - 4:38 pm | बोका-ए-आझम
होत चाललेलो आहे. कधीकधी फाशी ही फार साधीसरळ (सौम्य नव्हे) शिक्षा बनून जाते. त्यापेक्षा मरेपर्यंत तुरुंगवास किंवा पॅरोलशिवायची जन्मठेप ही भीषण शिक्षा होऊ शकते असं माझं मत बनत चाललं आहे. अर्थात याचा अर्थ फाशी रद्द करावी असं अजिबात नाही, पण ती सर्वात कडक शिक्षा नाही. Life without parole and with solitary confinement ही सर्वात कडक शिक्षा म्हणता येईल. बलात्कारासारखे गुन्हे करणाऱ्यांना अशी शिक्षा असायला हवी.
20 Jul 2016 - 1:53 pm | कंजूस
झालेला गुन्हा दलितावर झाला की तो आणखी तीव्र झाला अर्थात अत्याचार /अट्रॅासटी अंतर्गत आणखी कडक शिक्षा असं म्हणायचं असावं.परंतू बलात्कार हाच अती तीव्र गुन्हा जाहिर करा की काम झाले.कारण जेवढी कलमं वाढवाल तेवढी सगळी सिद्ध करणं जिकिरीचं होतं.चाळीस वर्षं जातील.
20 Jul 2016 - 3:39 pm | बोका-ए-आझम
च्या बाबतीत असंही ऐकलेलं आहे की जोपर्यंत एका जातीच्या लोकांवर झालेले अत्याचार त्या जातीच्या नसलेल्या दुस-या माणसाकडून/माणसांकडून verify होत नाहीत तोपर्यंत पोलिसांना ATROCITY ACT लावता येत नाही. जाणकारांनी माहिती द्यावी.
20 Jul 2016 - 3:42 pm | कैलासवासी सोन्याबापु
हो, बरोबर आहे ते.
20 Jul 2016 - 4:10 pm | मितभाषी
एक साक्षीदार ओपनवाला पाहिजे.
20 Jul 2016 - 4:35 pm | अंतरा आनंद
सोन्याबापूंशी सहमत.
माझ्या अल्पबुद्धीप्रमाणे अत्याचार झालेली व्यक्ती दलित असेल तर अत्याचार करणार्यावर अट्रॉसिटी कायदा लावता येतो. तो कायदा अत्याचार करणार्याचा गुन्हा (जातीनुसार) सौम्य करत नाही आणि अश्या पद्धतीचा तर नाहीच नाही. तेव्हा या घटनेसाठी हा कायदा रद्द करा म्हणून आंदोलने होत असतील तर ती दिशाभूल करणारी आहेत.
ही घृणास्पद घटना निंदनीय आहे. पण अश्या कोणत्या राजकिय, सामाजिक वा लोकप्रिय व्यक्ती वा राजकिय वा दलितांच्या संस्था आहेत की ज्यांनी गुन्हेगाराची जात अमूक-अमूक आहे म्हणून त्याचा गुन्हा सौम्य आहे असं म्हटलय? या प्रकरणात मिडीयाने कुठल्या प्रकारे धार कमी करायचा प्रयत्न केलाय? त्याउलट कालच्याच लोकसत्तेत पहिल्या पानावर गुन्हेगाराला दलित वस्तीतून अटक केली असा उल्लेख आहे. गुन्हेगार हा गुंडप्रवृत्तीचा आहे आणि त्याला जास्तीत जास्त शिक्षा व्हावी असेच म्हटले जातेय. अर्थात तो ’वजनदार’ असेल तर छुप्या पद्धतीने त्याच्यासाठी प्रयत्न होतीलच आणि तसे तो कोणत्याही जातीतला असता तरी त्याच्या "वजनदार"पणामुळे ते झालेच असते. त्यासाठी ठराविक जातीतला असण्याची काहीएक गरज नसते. अश्या संबधात "आपला माणूस" म्हणजे आपल्याला उपयोगी पडणारा माणूस अशीच व्याख्या असते, ’आपल्या जातीचा’ अशी नाही.
असे कोणते कायदे आहेत ज्यांचा गैरवापर होतच नाही? मग सगळेच कायदे रद्द करून ’जिसकी लाठी उसकी भैंस’ हा एकच एक कायदा असावा का? आरोपीने या आधी लोकांना त्रास दिला असेल तर त्याला जबाबदार कायदा नसून त्याचं पोलीसांशी वा इतर काही महत्वाच्या व्यक्तींशी असलेलं साटलोटं जबाबदार नाही का? ज्यांना हा कायदा लागू होत नाही असे लोकं गुंडगिरी करत नाहीतच का? हा कायदा दलितांना कसंही वागण्यासाठी मोकळं रान देणारा कायदा नाही हे लक्षात घ्यायला हवं.
मुख्य मुद्दा पोलीसांचा, कायद्याचा, नियमांचा धाक नसणे हा आहे. वर्षांनुवर्ष रेंगाळणारे खटले हा अजून एक. नियमातून सुटका करून घेण्यात आपापल्या पातळीवर सगळेच वाकबगार असतात. त्यामुळे या प्रकाराला त्याला हात घालायची कोणाचीच तयारी नाही. मिडीयाही नको त्या गोष्टींत जात आणते कारण सामान्यही आपापल्या पातळीवर बायस्ड असतोच. खरतर कोणालाही निर्विवाद कायद्याचं राज्य नकोच आहे, त्यापेक्षा मिडीया वेगवेगळ्या घटनांच्या चिंध्या करून उडवत असते त्यातली आपल्याला सोयीस्कर ती निवडून त्याचा झेंडा फडकावत हिंडणं सोपं आणि सोयीचं असतं.
मटामध्ये बलात्कार करून तुरूंगात गेलेल्या आणि सुटून बाहेर आलेल्यांनी त्याच (दलित) मुलीवर पुन्हा बलात्कार केल्याचीही बातमी आहे. मृत गायींचे चामडे काढणार्या दलितांना मारहाण झाल्याचीही बातमी आहे. ( हो, ’हे कामं करणारे अजूनही ठराविक जातीतलेच कसे काय?’ असा प्रश्न पडतो का आपल्याला?) तेव्हा सिलेक्टीव्ह रिडींग करायचं असेल तर चालू दे.
20 Jul 2016 - 6:53 pm | महेश श्री देशमुख
पण माझा मुद्दा हा आहे की कोणताही गुन्हा घडल्यास त्याला जातीच्या चाळणीतुन चाळलेच पाहिजे का ? बर मग हा न्याय सर्व घटनांना न लावता ठरावीक घटनांनाच लावून मिडियाला समाजात नक्की काय माजवायची आहे? अराजकता की अशांतता ? आपण उल्लेख केलेल्या वरील दोन्ही घटनांमधले पशूतुल्य गुन्हेगारांनी अत्याचार करताना समोरच्याची जात पाहिली असेल अस वाटत नाही.
20 Jul 2016 - 7:33 pm | मुक्त विहारि
.....त्याला जातीच्या चाळणीतुन चाळलेच पाहिजे का?"
नक्की हाच जर मुद्दा असेल तर, सर्वसामान्य माणूस ह्याला नकारात्मक उत्तर देईल.
पण...
माध्यमांना असे एका वाक्यात उत्तर नको असते.
एखादी घटना जितकी रंगवता येईल तितकी रंगवणे आणि टी.आर.पी. वाढवणे, हेच त्यांचे प्रमूख उद्दीष्ट.
असो,
@ महेश देशमूख, एक विनंती, माध्यमांच्या फार नादी लागू नका.आपला जातो वेळ आणि त्यांचा होतो खेळ.
20 Jul 2016 - 8:57 pm | महेश श्री देशमुख
++ सहमत
20 Jul 2016 - 7:54 pm | कैलासवासी सोन्याबापु
आपण सर्वांनी स्वतःला विचारावे
"मला जात स्वतःहून हवी आहे की मीडिया माझ्यावर थोपतो आहे जात?"
मीडिया धुतल्या तांदळाचा नाही हे सत्य असले तरी आपण नागरिक लैच साव आहोत असेही अजिबात नाही, मान्य करता यायला हवं
20 Jul 2016 - 8:35 pm | बोका-ए-आझम
माणसं साव आहेत असं अजिबात नाही, पण जात कधीकधी लादली पण जाते माणसांवर, त्यांना नको असतानादेखील. उदाहरणार्थ प्रेमप्रकरणांत. महानगरांमध्ये हे कमी असेल, पण छोट्या गावांत आणि शहरांत जात लपवून माणूस म्हणून जगणं कठीण जातं ही वस्तुस्थिती आहे.
20 Jul 2016 - 8:40 pm | मुक्त विहारि
+ १
20 Jul 2016 - 8:58 pm | महेश श्री देशमुख
++ सहमत
20 Jul 2016 - 9:47 pm | कैलासवासी सोन्याबापु
अपवादात्मक केसेस नाही, चाकोरीत राहणाऱ्या बहुतांश लोकांस जात हवीच आहे
20 Jul 2016 - 11:14 pm | मोदक
भावकी या अर्थाने का?
20 Jul 2016 - 11:31 pm | कैलासवासी सोन्याबापु
विस्कटा!
20 Jul 2016 - 11:11 pm | चलत मुसाफिर
जातिअंत होणे निकडीचे होत चालले आहे.
हिंदू समाजातील तरुण मुलामुलींनी सामूहिकरीत्या 'प्राण गेला तरी जातीत लग्न करणार नाही' अशी सार्वजनिक शपथ घ्यावी का?
(नोंद: माझा स्वजातीय प्रेमविवाह आहे.)