कोपर्डी च्या निमित्ताने आंदोलन व मिडीयाचा दुटप्पीपणा

अॅस्ट्रासिटी नाही ओ, ती नासाची हाऊसिंग सोसायटी वाटते.
अट्रॉसिटी.
बाकी चालू द्या.

ऍट्रॉसिटी कायदा इतक्यात रद्द करायला नको, हे माझे वैयक्तिक मत आहे, कारण भारतातल्या बहुसंख्य दलितांना अजून तिथवर (केसेस करण्यापर्यंत) ऍक्सेसच नाहीये.

(मी फक्त महाराष्ट्रसेंट्रीक विचार करत नाही ह्या मुद्द्यांचा)

अत्यंत कडक शिक्षा देण्याचं कोणाच्या हातात आहे? - केंद्र सरकारच्या.
१) फाशी,
ते राज्य सरकार कसे करणार?

झालेला गुन्हा दलितावर झाला की तो आणखी तीव्र झाला अर्थात अत्याचार /अट्रॅासटी अंतर्गत आणखी कडक शिक्षा असं म्हणायचं असावं.परंतू बलात्कार हाच अती तीव्र गुन्हा जाहिर करा की काम झाले.कारण जेवढी कलमं वाढवाल तेवढी सगळी सिद्ध करणं जिकिरीचं होतं.चाळीस वर्षं जातील.

च्या बाबतीत असंही ऐकलेलं आहे की जोपर्यंत एका जातीच्या लोकांवर झालेले अत्याचार त्या जातीच्या नसलेल्या दुस-या माणसाकडून/माणसांकडून verify होत नाहीत तोपर्यंत पोलिसांना ATROCITY ACT लावता येत नाही. जाणकारांनी माहिती द्यावी.

सोन्याबापूंशी सहमत.

माझ्या अल्पबुद्धीप्रमाणे अत्याचार झालेली व्यक्ती दलित असेल तर अत्याचार करणार्‍यावर अट्रॉसिटी कायदा लावता येतो. तो कायदा अत्याचार करणार्‍याचा गुन्हा (जातीनुसार) सौम्य करत नाही आणि अश्या पद्धतीचा तर नाहीच नाही. तेव्हा या घटनेसाठी हा कायदा रद्द करा म्हणून आंदोलने होत असतील तर ती दिशाभूल करणारी आहेत.

ही घृणास्पद घटना निंदनीय आहे. पण अश्या कोणत्या राजकिय, सामाजिक वा लोकप्रिय व्यक्ती वा राजकिय वा दलितांच्या संस्था आहेत की ज्यांनी गुन्हेगाराची जात अमूक-अमूक आहे म्हणून त्याचा गुन्हा सौम्य आहे असं म्हटलय? या प्रकरणात मिडीयाने कुठल्या प्रकारे धार कमी करायचा प्रयत्न केलाय? त्याउलट कालच्याच लोकसत्तेत पहिल्या पानावर गुन्हेगाराला दलित वस्तीतून अटक केली असा उल्लेख आहे. गुन्हेगार हा गुंडप्रवृत्तीचा आहे आणि त्याला जास्तीत जास्त शिक्षा व्हावी असेच म्हटले जातेय. अर्थात तो ’वजनदार’ असेल तर छुप्या पद्धतीने त्याच्यासाठी प्रयत्न होतीलच आणि तसे तो कोणत्याही जातीतला असता तरी त्याच्या "वजनदार"पणामुळे ते झालेच असते. त्यासाठी ठराविक जातीतला असण्याची काहीएक गरज नसते. अश्या संबधात "आपला माणूस" म्हणजे आपल्याला उपयोगी पडणारा माणूस अशीच व्याख्या असते, ’आपल्या जातीचा’ अशी नाही.

असे कोणते कायदे आहेत ज्यांचा गैरवापर होतच नाही? मग सगळेच कायदे रद्द करून ’जिसकी लाठी उसकी भैंस’ हा एकच एक कायदा असावा का? आरोपीने या आधी लोकांना त्रास दिला असेल तर त्याला जबाबदार कायदा नसून त्याचं पोलीसांशी वा इतर काही महत्वाच्या व्यक्तींशी असलेलं साटलोटं जबाबदार नाही का? ज्यांना हा कायदा लागू होत नाही असे लोकं गुंडगिरी करत नाहीतच का? हा कायदा दलितांना कसंही वागण्यासाठी मोकळं रान देणारा कायदा नाही हे लक्षात घ्यायला हवं.

मुख्य मुद्दा पोलीसांचा, कायद्याचा, नियमांचा धाक नसणे हा आहे. वर्षांनुवर्ष रेंगाळणारे खटले हा अजून एक. नियमातून सुटका करून घेण्यात आपापल्या पातळीवर सगळेच वाकबगार असतात. त्यामुळे या प्रकाराला त्याला हात घालायची कोणाचीच तयारी नाही. मिडीयाही नको त्या गोष्टींत जात आणते कारण सामान्यही आपापल्या पातळीवर बायस्ड असतोच. खरतर कोणालाही निर्विवाद कायद्याचं राज्य नकोच आहे, त्यापेक्षा मिडीया वेगवेगळ्या घटनांच्या चिंध्या करून उडवत असते त्यातली आपल्याला सोयीस्कर ती निवडून त्याचा झेंडा फडकावत हिंडणं सोपं आणि सोयीचं असतं.

मटामध्ये बलात्कार करून तुरूंगात गेलेल्या आणि सुटून बाहेर आलेल्यांनी त्याच (दलित) मुलीवर पुन्हा बलात्कार केल्याचीही बातमी आहे. मृत गायींचे चामडे काढणार्‍या दलितांना मारहाण झाल्याचीही बातमी आहे. ( हो, ’हे कामं करणारे अजूनही ठराविक जातीतलेच कसे काय?’ असा प्रश्न पडतो का आपल्याला?) तेव्हा सिलेक्टीव्ह रिडींग करायचं असेल तर चालू दे.

जातिअंत होणे निकडीचे होत चालले आहे.

हिंदू समाजातील तरुण मुलामुलींनी सामूहिकरीत्या 'प्राण गेला तरी जातीत लग्न करणार नाही' अशी सार्वजनिक शपथ घ्यावी का?

(नोंद: माझा स्वजातीय प्रेमविवाह आहे.)