रिझर्व बॅंकेचे नवे गव्हर्नर रघुराम राजन यांची Monetary Policy आणि त्यांच्याकडूनच्या अपेक्षा

क
क्लिंटन यांनी
 ·  लेख
लेख
५ सप्टेंबरला रिझर्व्ह बॅंकेचे नवे गव्हर्नर म्हणून रघुराम राजन यांची नियुक्ती झाली. त्याबरोबरच आय.आय.टी/आय.आय.एम मधून सुवर्णपदक विजेते, एम.आय.टी मधून पी.एच.डी, IMF मधील अनुभव, University of Chicago मधील Booth School of Business मध्ये प्राध्यापक आणि ८-१० पुस्तके तसेच ७०-८० रिसर्च पेपर्सचे लेखक अशी भारदस्त शैक्षणिक पार्श्वभूमी असलेल्या रघुराम राजनकडून सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत मार्ग काढण्यात महत्वाचे योगदान द्यायची जबाबदारी आली.आपल्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत मी फेसबुक लाईक्ससाठी नव्हे तर माझ्या अनुभवातून माझ्या मते योग्य निर्णय असेल तोच घेईन भले तो short term मध्ये कोणाला आवडो की न आवडो अशा प्रकारचे वक्तव्य करून आपण रिझर्व्ह बॅंकेचे एक स्वतंत्र गव्हर्नर असणार आहोत याची नांदी त्यांनी दिली. मागच्या शुक्रवारी (२० सप्टेंबरला) त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीतील पहिली Monetary Policy जाहीर केली.या लेखाचा उद्देश या पॉलिसीचा आढावा घेणे आणि त्या अनुषंगाने बॅंकिंगशी संबंधित इतर महत्वाच्या गोष्टींचा परामर्श घेणे हा आहे. बॅंकांमध्ये तुमच्यामाझ्यासारखे वैयक्तिक खातेदार आणि कंपन्या त्यांच्या खात्यांमध्ये पैसे ठेवतात.बॅंकेत खातेदारांकडून एकूण जमा झालेल्या रकमेपैकी काही रक्कम बॅंकांनी रिझर्व्ह बॅंकेकडे ठेवणे गरजेचे असते.याला ’Cash to Reserve Ratio' (CRR) म्हणतात.या CRR चा महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात कसा महत्वाचा सहभाग असतो याविषयी अधिक इथे .सध्या CRR ४% आहे. तसेच खातेदारांकडून जमा झालेल्या एकूण रकमेपैकी काही रक्कम बॅंकांनी सक्तीने सरकारी bonds मध्ये गुंतविणे गरजेचे असते.याला Statutory Liquidity Ratio (SLR) म्हणतात. सध्या SLR २३% आहे.तेव्हा खातेदारांकडून जमा झालेल्या १०० रूपयांपैकी ४ रूपये CRR मध्ये तर २३ रूपये SLR मध्ये गेले.उरलेले जास्तीतजास्त ७३ रूपये बॅंका पुढे कर्जाऊ द्यायला वापरू शकतात.अर्थातच बॅंका सगळे ७३ रूपये कर्जाऊ द्यायला वापरत नाहीत तर त्या ७३ पैकी काही रक्कम बाजारात गुंतवितात. कोणत्याही दिवशी बॅंकेत खातेदार पैसे ठेवतात तसेच काढूनही घेतात.तसेच नवीन कर्ज दिले जाते त्याचप्रमाणे कर्जाची परतफेडही होते.तेव्हा कोणत्याही दिवशी बॅंकेत पैसे येतात त्याचप्रमाणे बाहेरही जातात.एखाद्या दिवशी जर बॅंकेतून बाहेर जाणारे पैसे आत येणाऱ्या पैशापेक्षा जास्त असतील तर अडचण व्हायला नको म्हणून बॅंका काही रक्कम स्वत:कडे ठेवतातच.त्यातूनही जर का बॅंकेतून बाहेर जाणारे पैसे आत येणाऱ्या पैशापेक्षा जास्त असतील तर बॅंका मधला फरक इतर बॅंकांकडून आणि रिझर्व्ह बॅंकेकडून पैसे तात्पुरते कर्जाऊ घेऊन आपली गरज भागवितात. रिझर्व्ह बॅंकेकडून असे पैसे तात्पुरते कर्जाऊ घ्यायच्या facility ला Liquidity Adjustment Facility (LAF) म्हणतात. LAF अंतर्गत रिझर्व्ह बॅंक ज्या व्याजदराने बॅंकांना पैसे कर्जाऊ देते त्या दराला Repo Rate म्हणतात.अर्थातच बॅंकांना हे पैसे कर्जाऊ मिळवायला सरकारी bonds तारण म्हणून ठेवावे लागतात.सर्वात महत्वाचे म्हणजे हे bonds हे SLR अंतर्गत जे bonds घेतलेले असतात त्यापेक्षा वेगळे असावे लागतात. मे २०११ मध्ये माजी गव्हर्नर सुब्बाराव यांनी Marginal Standing Facility (MSF) ही नवी facility बॅंकांना उपलब्ध करून दिली.समजा LAF अंतर्गतही पैसे कमी पडत असतील तर MSF अंतर्गत सरकारी bonds तारण ठेऊन पैसे कर्जाऊ घेता येण्याची व्यवस्था केली.अर्थातच या MSF चा व्याजाचा दर Repo rate+1% इतका ठेवला.तसेच MSF साठी SLR अंतर्गत जे bonds बॅंकांनी घेतले होते ते तारण ठेवता येणार होते. ICICI बॅंकेची बॅलन्स शीट इथे बघता येईल.या बॅलन्स शीटवरून असे कळते की ३१ मार्च २०१३ रोजी बॅंकेकडील एकूण ठेवी २,९२,६१३ कोटी रूपये होत्या तर एकूण कर्जाऊ घेतलेले पैसे १,४५,३४१ कोटी रूपये होते. यावरून कळते की बॅंकेकडील काही ठेवी करंट अकाऊंटमध्ये,काही ठेवी सेव्हिंग्ज अकाऊंटमध्ये तर काही ठेवी fixed deposit मध्ये होत्या.यापैकी अर्थातच करंट अकाऊंटवर बॅंकेला ०% व्याज द्यावे लागते तर Savings Account वर Fixed Deposit पेक्षा कमी व्याज द्यावे लागते.बॅंकेच्या एकूण ठेवीपैकी जास्त ठेवी जर Current Account आणि Savings Account या स्वरूपात असतील तर बॅंकेला व्याजावर खर्च कमी होतो.बॅंकेकडील एकूण ठेवींपैकी किती % ठेवी Current Account आणि Savings Account मध्ये आहेत या रेशोला CASA Ratio म्हणतात. या बॅलन्स शीटवरून समजते की ICICI बॅंकेचा CASA Ratio सुमारे ४२% होता. Schedule ४ मध्ये बॅंकेने किती पैसे कर्जाऊ घेतले आहेत याची माहिती आहे.त्यावरून समजते की बॅंकेने ३१ मार्च २०१३ रोजी रिझर्व्ह बॅंकेकडून १५,६२५ कोटी रूपये कर्जाऊ घेतले होते.अर्थातच बॅलन्स शीट ही त्या दिवशीची परिस्थिती दाखविते.इतर दिवशी बॅंकेने रिझर्व्ह बॅंकेकडून कर्जाऊ घेतलेली रक्कम कमी किंवा जास्त असेल. सुब्बारावांनी जुलै २०१३ मध्ये जाहिर केलेले निर्णय गेल्या काही महिन्यात अमेरिका आणि युरोपात परिस्थिती काही प्रमाणावर सुधारू लागली.परिस्थिती वाईट असते तेव्हा अमेरिकेतील Financial Institutions आपली जास्त गुंतवणुक शेअरपेक्षा अधिक सुरक्षित असलेल्या अमेरिकन सरकारच्या bonds मध्ये करतात. पण परिस्थिती सुधारल्यावर बॉंडमधील गुंतवणुक कमी करून शेअरमध्ये वळवली जाते.यातूनच बॉंडच्या किंमती कमी होतात आणि बॉंडवरील परतावा वाढतो.अमेरिकेतल्या Financial Institutions ना भारतातील bond मार्केटमध्ये गुंतवणुक करायची असेल तर अमेरिकेत जेवढा परतावा मिळतो त्यापेक्षा जास्त परतावा हवा असतो. नाहीतर अमेरिकेपेक्षा अधिक धोकादायक असलेल्या भारतीय bond मार्केटमध्ये या संस्था गुंतवणुक करणार नाहीत.पण अमेरिकेत bonds वरील परतावा वाढल्यामुळे भारतातील bonds वरील परतावा आणि अमेरिकेतील bonds वरील परतावा यातील फरक कमी झाला.अशा वेळी भारतातील bond मार्केटमधील गुंतवणुक या संस्था कमी करून अमेरिकेत वळवायचा धोका होता.तसे झाले असते तर भारतातून डॉलरचा ओघ बाहेर जाऊन रूपया आणखी कोसळला असता.तेव्हा यावर उपाय काय?कृत्रिम उपाय करून भारतातील बॉंडवरील परतावा वाढविणे म्हणजेच भारतातील बॉंडच्या किंमती कमी करणे!! हे कसे करावे? तर तत्कालीन गव्हर्नर सुब्बारावांनी जुलै २०१३ मध्ये काही निर्णय जाहिर केले.ते पुढीलप्रमाणे: १. CRR अंतर्गत बॅंकांना एकूण ठेवींच्या ४% रक्कम रिझर्व्ह बॅंकेकडे ठेवावी लागते हे आपण वर बघितले आहेच.ही सरासरी रक्कम तिमाहीतील एकूण सरासरी ठेवींच्या ४% इतकी ठेवणे गरजेचे असते.पण प्रत्येक दिवशी या गरजेच्या कमितकमी ७०% इतकी ठेवणे गरजेचे होते (पण तिमाहीत सरासरी maintain झाली पाहिजे). सुब्बारावांनी ही गरज ७०% वरून ९९% वर नेली. २. MSF अंतर्गत मे २०११ पासून दर Repo rate+१% होता तो Repo Rate+३% केला. या दोन निर्णयांमुळे बॅंकांकडील खेळता पैसा (liquidity) कमी झाली.पूर्वी असा जास्तीचा खेळता पैसा थोड्या कालावधीसाठी बॉंड मार्केटमध्ये गुंतवला जात असे.पण अशी liquidity कमी झाल्यामुळे या बॉंडची मागणी आणि म्हणून किंमत कमी झाली तर बॉंडवरील परतावा कृत्रिमरित्या वाढविला गेला. इथे दिलेल्या माहितीवरून कळते की सुब्बारावांनी जाहिर केलेल्या निर्णयानंतर १६ जुलै २०१३ रोजी भारतातील बॉंडवरील परतावा सुमारे ६.७% ने वाढला.तसेच नंतरही एकूण बॉंडवरील परताव्याचा आलेख चढता होता. रघुराम राजन यांची Monetary Policy रघुराम राजन यांनी २० सप्टेंबरला जाहिर केलेल्या monetary policy मध्ये Repo Rate मध्ये ०.२५% ने वाढ करून नवा Repo Rate आता ७.५% आहे. Repo Rate वाढला की बॅंकांचा कर्जावरील खर्च वाढतो आणि अर्थातच ज्या दराने बॅंका कर्जाऊ देतात तो व्याजाचा दरही वाढतो.राजन असा दर वाढवायची शक्यता लक्षात घेऊन स्टेट बॅंकेने आधीच व्याजाचे दर ०.१% ने वाढविले.तसे झाल्यास Aggregate demand कमी होऊन सध्या ६.१% वर असलेला महागाईचा दर कमी व्हावा या aim ने हा दर वाढविला आहे. तसेच सुब्बारावांनी १५ जुलै २०१३ ला घेतलेले काही निर्णय राजन यांनी अंशत: शिथील केले.म्हणजे दररोज CRR च्या ९९% ऐवजी ९५% रक्कम रिझर्व्ह बॅंकेकडे ठेवणे गरजेचे केले.त्याचबरोबर सुब्बारावांनी MSF चा दर Repo+३% केला होता तो Repo+२% केला.यातून असे दिसते (माझा तर्क) की सध्या डॉलरच्या दरामधील volatility कमी होणे अपेक्षित आहे त्यामुळे सुब्बारावांच्या tight liquidity ची गरज आता तितक्या प्रमाणावर राहिलेली नाही. रघुराम राजन यांनी भविष्यात काय करायला हवे याविषयी माझ्या अल्पमतीला जे समजते ते लिहावेसे वाटते.आज भारतातील एकूण बॅंकिंग सेक्टरपैकी सुमारे ७०% बिझनेस सरकारी बॅंका चालवतात.गेल्या २० वर्षात अनेक क्षेत्रांमध्ये भारताची वाटचाल समाजवादी मिश्र अर्थव्यवस्थेपासून बऱ्यापैकी market economy पर्यंत होत आहे/झाली आहे. असे असताना बॅंकिंग सारख्या अर्थव्यवस्थेत अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या क्षेत्रात सरकारने अंग हळूहळू कमी करणे श्रेयस्कर ठरेल.जानेवारी २०१४ मध्ये काही नव्या बॅंकांना लायसेन्स दिली जायची शक्यता आहे.हा ट्रेंड चालू ठेऊन हळूहळू खाजगी बॅंकांना आणखी विस्तार करायला दिला पाहिजे.आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे खाजगी बॅंका छुपे चार्जेस लावून ग्राहकांची लुबाडणुक करतात त्यावर कडक लक्ष ठेवायला हवे. दुसरे म्हणजे २३% SLR कमी करायला हवा.याचे कारण म्हणजे सरकारचा fiscal deficit फायनान्स करायचा एक मार्ग म्हणजे सरकारी bonds जारी करणे. खातेदारांनी खात्यात ठेवलेल्या प्रत्येक १०० रूपयांपैकी २३ रूपये हे SLR अंतर्गत सरकारी बॉंडमध्ये गुंतविले पाहिजेत ही बॅंकांवर सक्ती आहे.म्हणजे Fiscal Deficit वाढला तरी तो फायनान्स करायला बॅंका हा एक हक्काचा बकरा आहेच.सरकारी बॉंडमधून परतावा कमी असल्यामुळे आणि २३% इतकी घसघशीत रक्कम बॉंडमध्ये अडकल्यामुळे इतर कर्जदारांसाठीचे व्याजाचे दर वाढतात.म्हणजे सरकारने प्रवासी वाहतुकीसाठीच्या डिझेलवर आणि इतर अनेक गोष्टींवर सबसिडी द्यायची आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेतील एकूणच व्याजाचे दर या कारणाने वाढणार.वाढत्या व्याजाच्या दराचे दुष्परिणाम होतातच. Food Security Bill मुळे यावर्षी तितका बोजा पडणार नसला तरी पुढच्या वर्षी त्याचे परिणाम जाणवतील.हा वाढीव बोजा नक्की किती याविषयी मतभेद आहेत पण आणखी बोजा पडणार इतके नक्की.त्यातून असे व्याजाचे दर वाढतील आणि अर्थव्यवस्थेचा वेग आणखी मंदावेल ही भिती आहेच.तेव्हा SLR या holy cow चा साईझ कमी झाला तर ते चांगले होईल.
वर्गीकरण
55718 वाचन
💬 प्रतिसाद (116)

प्रतिक्रिया

बोका-ए-आझम
Mon, 06/20/2016 - 15:22 नवीन
ही सरळसरळ मोदी आणि भाजपविरोधी असल्यामुळे ते असा प्रचार करत आहेत. आजचं लोकसत्ता मधलं गिरीश कुबेरांचं संपादकीय त्यावरच आधारित आहे. मजा म्हणजे भाजपवर मोदींवर अवलंबून असलेला पक्ष अशी टीका करणाऱ्यांना आपण राजन यांना भारतीय अर्थव्यवस्था आणि रूपया वाचवणारा मसीहा असं project करुन नेमकं तेच करतोय हे समजत नाहीये. दुसरा विरोधाभास म्हणजे एकीकडे हीच वृत्तपत्रे मोदी सरकारला उद्योगपतीधार्जिणं सरकार म्हणतात. राजन उद्योगपतींचे लाडके होते. म्हणजे सरकारने जर त्यांना मुदतवाढ दिली असती तर उद्योगपतीधार्जिणं धोरण अवलंबलं असतं. पण बरोबर उलटं केल्याबद्दल सरकारवर टीका होते आहे. ही इटीमधली बातमी जर तथ्यपूर्ण असेल तर सरकारचं काहीही चुकलेलं नाही असंच म्हणावं लागेल आणि राजनही व्यथित होऊन जात नाहीयेत असं म्हणावं लागेल.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Mon, 06/20/2016 - 15:28 नवीन
खालील बातमीत वेगळंच कारण दिलंय. http://www.loksatta.com/arthasatta-news/raghuram-rajan-felt-undermined-in-weeks-before-quitting-sources-1253349/ खरी कारणं काहीही असली तरी माध्यमातून नकारात्मक संदेश गेलेला आहे. हे प्रकरण योग्य पद्धतीने हाताळायला हवं होतं.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

बोका-ए-आझम
Wed, 06/22/2016 - 14:40 नवीन
http://linkis.com/newindianexpress.com/4AnuK सर्वात महत्वाचा मुद्दा हा आहे की आता राजन यांच्या बाजूने गखा काढणाऱ्या चिदंबरम साहेबांनी राजनना ३ वर्षांसाठीच का नियुक्त केलं? RBI governor ची मुदत ५ वर्षांची असते, ३ वर्षांची नव्हे.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

माईसाहेब कुरसूंदीकर
Mon, 06/20/2016 - 14:46 नवीन
त्यामुळे त्यांचे या वातावरणात तितके मन रमले नाही असे दिसते.
शिकवायच्या पलिकडेही राजन ह्यांनी कामे केली आहेत रे मिल्टना. आय.एम.एफ.मध्ये ते चीफ ईकॉनॉमिस्ट होते शिवाय भारत सरकरमध्ये प्रमुख आर्थिक सल्लागारही होते. सरकारने सुब्रम्हण्यम स्वामींच्या आचरटपणाला पायबंद घातला असता तर कदाचित राजन राहिले असते असे आमचे मत.

गामा पैलवान
Mon, 06/20/2016 - 21:51 नवीन
श्रीगुरुजी, तुम्ही दुवा दिलेल्या लोकसत्तेतल्या लेखातून पुढे संपादकीय लेखावर गेलो. तिथे हे रोचक विधान सापडलं : >> सरकारला मदत करणे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रमुखाचे काम नसते. चलन व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणे आणि रुपया >> स्थिर राहील हे पाहणे हे त्यांचे काम. ते राजन यांनी चोख बजावले. एकाअर्थी चलन व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणे आणि रुपयाचे स्थैर्य राखणे म्हणजेच सरकारला मदत करणे होय. पण त्याचसोबत देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेसाठी योग्य तेव्हढा पैसा उपलब्ध करून देणेही आवश्यक आहे. या मुद्द्यावर राजन यांनी काय काम केले ते कळेल काय? आ.न., -गा.पै.

मिल्टन
Mon, 06/20/2016 - 23:00 नवीन
पण त्याचसोबत देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेसाठी योग्य तेव्हढा पैसा उपलब्ध करून देणेही आवश्यक आहे. या मुद्द्यावर राजन यांनी काय काम केले ते कळेल काय?
राजन साहेबांनी स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशो २३% वरून २२% वर आणला. मार्च २०१५ मध्ये सगळ्या बँकांमधील एकूण डिपॉझिट ८९ लाख २२ हजार १११ कोटी रूपये होत्या . याच्या १% म्हणजे ८९ हजार कोटींपेक्षा जास्त रूपये कर्जाऊ देण्यासाठी बँकांमध्ये उपलब्ध झाले. हा लेख लिहिला होता सप्टेंबर २०१३ मध्ये. त्यावेळी म्हटले होते की एस.एल.आर कधीतरी ०% आणावा असे म्हटले होते. त्यापूर्वी बँका स्वतःहून सरकारी बाँडमध्ये गुंतवणुक करायला लागतील अशी परिस्थिती निर्माण होणे गरजेचे आहे. कारण मोनेटरी पॉलिसिमधून व्याज दरांवर नियंत्रण ठेवायला रिझर्व्ह बँक हे बाँड बँकांकडून विकत घेते किंवा बँकांना विकते. जर मुद्दलात बँका अशी गुंतवणुक सरकारी बॉंडमध्ये स्वतःहून करत नसतील तर मात्र एस.एल.आर मधून सक्ती करणे गरजेचेच आहे. अन्यथा रिझर्व्ह बँक व्याजदरांवर नियंत्रण ठेऊ शकणार नाही. अर्थातच हा आकडा नक्की किती असावा? म्हणजे सध्या आहे तितका २१.५% की त्यापेक्षा कमी हवा याचे उत्तर माझ्याकडे नाही. अर्थातच तो ०% असू नये (निदान बँका स्वतःहून बॉंड विकत घेतात ही परिस्थिती निर्माण होत नाही तोपर्यंत). गेल्या ३ वर्षात मी आणखी वाचन केले आणि त्यातून हा रेशो ०% असू नये हे लक्षात आले. सप्टेंबर २०१३ मध्ये या बाबतीत माझी माहिती पूर्ण नव्हती.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

खटपट्या
Tue, 06/21/2016 - 03:21 नवीन
_/\_
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

बोका-ए-आझम
Wed, 06/22/2016 - 14:12 नवीन
याचा एक अर्थ असाही होतो की बँकांना त्यांच्या ठेवींपैकी ब-याच ठेवींचं कर्जांमध्ये रूपांतर करता येईल. त्याने - १. महागाई वाढेल २. या कर्जांची परतफेड होऊ शकली नाही तर बँकिंग प्रणालीच धोक्यात येईल. शिवाय SLR ० म्हणजे बँकांमध्ये दैनंदिन व्यवहारांसाठी लागणाऱ्या रोख रकमेवर RBI चं नियंत्रण नाही. परिणामी bank run अाणि deposit flight सारख्या गोष्टी होऊ शकतात आणि अर्थव्यवस्था तरलतेच्या सापळ्यात किंवा liquidity trap मध्ये अडकू शकते.
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

दिगोचि
Tue, 06/21/2016 - 07:15 नवीन
राजन यानी परत जायचे ठरवले याचे एक कारण म्हणजे स्वामीनी केलेल्या टीकेवर राजन यान्ची बाजू जेतली व मोदीनी घेतली नाही. मोदीन्च्यातला एक मुख्य दोष म्हणजे देशात होणार्या घडामोडीवर न बोलणे. केजरीवालने काहीहि बोलावे व यानी गप्प बसावे किम्वा शेतक्र्यान्च्या आत्महत्या होत आहेत आणि तरिहि हे गप्पच. त्यामुळे पवार आणि राहुल गान्धी मोदीना शेतकर्याविषयि सहानभूती नाही असे म्हणु शकतात. नुसते देशोदेशी भटकणे व तेथल्या पुढार्याबरोबर चर्चा करणे एव्हढच फक्त पन्तप्रधानाच काम आहे अस त्यान्चा समज अहे असे वाटते

दिगोचि
Tue, 06/21/2016 - 07:26 नवीन
राजन गेल्यानन्तर एक आपण सन्गु तसे करणारा गव्हर्नर भ्हजपला हवा आहे. राष्त्रीय ब्यन्काना पण हेच हवे आहे. कारण त्याना झालेला नुकसानाची भरपाइ करण्यासाठी रिझर्व्ह ब्यान्केची मदत हवी आहे. पूर्विन्च्या मन्त्रानी शेतकर्याना कर्जे दिलि व माफ केली व त्यातुन म्हणजे अस निर्णय घेतला म्हणुन शेतकर्याकडून पैसे पण खाल्ले. पूर्वीच्या मन्त्र्यान्ची चौकशी करा म्हणजे सर्व उकलेल.

गामा पैलवान
Tue, 06/21/2016 - 17:24 नवीन
मिल्टन, विधिनिर्दिष्ट द्राव्यत्व ( = statutory liquidity ratio) कमी केल्याने पैसा अर्थव्यवस्थेत वापरण्यासाठी खुला होतो. अर्थात त्यामुळे अर्थव्यवस्थेस चालना मिळते आणि परिणामी महागाई वाढते. ही वाढीव महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी व्याजदर वाढवला, असा राजन यांचा युक्तिवाद आहे. मात्र असं करतांना छोट्या व्यावसायिकांना या वाढीव व्याजदराचा जबर फटका बसला आहे. व्याजदर वाढवतांना समयसाधन ( = टायमिंग) महत्त्वाचे असते. ते न साधल्याने भारतातले तुलनेने दुर्बल व्यवसाय (जे पावसावर अवलंबून असतात) अडचणीत आले आहेत. माझ्या आकलनानुसार स्वामींचा दावा अशा अर्थाचा आहे. मात्र राजन यांच्या जाण्यामागचं खरं कारण वेगळंच आहे. चिडुच्या कार्ट्याचे ( = चिदंबरम यांचे सुपुत्र श्री कार्टी ) सिंगापुरातले काही व्यवहार संशयास्पद वाटल्याने सक्तवसुली संचालनालयाने रिझर्व्ह बँकेकडे माहिती मागितली होती. ती राजन यांनी दिली नाही. स्वामींनी जानेवारी २०१५ मध्ये राजनना पत्र लिहून ही माहिती का अडवून धरली आहे म्हणून पृच्छा केली. तसेच राजन यांनी चौकशी सुरू असल्याचा गौप्यस्फोट चिडुकडे केला. अशा पद्धतीने चिडुच्या कार्ट्याला सहाय्य करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान ठरू शकतो अशी चेतावणी स्वामींनी राजनना दिली. एकंदरीत झाली तेव्हढी शोभा पुरे झाली म्हणून आता राजननी आपणहून गाशा गुंडाळायचं ठरवलेलं दिसतंय. कशाला उगीच कोर्टाच्या लफड्यात पडा ! अधिक माहितीसाठी (इंग्रजी दुवा) : https://www.pgurus.com/unpublished-letter-subramanian-swamy-rbi-governor-rajan-accusing-trying-hush-eds-probe-aircel-maxis-scam/ आ.न., -गा.पै.

मिल्टन
Tue, 06/21/2016 - 21:30 नवीन
विधिनिर्दिष्ट द्राव्यत्व ( = statutory liquidity ratio) कमी केल्याने पैसा अर्थव्यवस्थेत वापरण्यासाठी खुला होतो. अर्थात त्यामुळे अर्थव्यवस्थेस चालना मिळते आणि परिणामी महागाई वाढते. ही वाढीव महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी व्याजदर वाढवला, असा राजन यांचा युक्तिवाद आहे.
या बातमीत काहीतरी घोळ दिसत आहे. राजनसाहेबांच्या कारकिर्दीत रेपो दर कसे बदलले ते बघू: २० सप्टेंबर २०१३: ७.५% (पूर्वी तो ७.२५% होता) २९ ऑक्टोबर २०१३: ७.७५% २८ जानेवारी २०१४: ८.००% १५ जानेवारी २०१५: ७.७५% ४ मार्च २०१५: ७.५०% २ जून २०१५: ७.२५% २९ सप्टेंबर २०१५: ६.७५% ५ एप्रिल २०१६: ६.५०% तर एस.एल.आरचे दर कसे बदलले ते खालीलप्रमाणे: ६ ऑगस्ट २०१४: २२% (पूर्वी तो २३% होता) ३ फेब्रुवारी २०१५: २१.५% राजनसाहेबांनी व्याजाचे दर शेवटचे वाढवले ते जानेवारी २०१४ मध्ये. तर एस.एल.आर कमी करायला सुरवात केली ऑगस्ट २०१४ मध्ये. त्यामुळे एस.एल.आर कमी केल्यामुळे अधिक पैसा खेळायला लागला आणि म्हणून महागाई वाढली आणि ती कमी करायला व्याजाचे दर वाढवले हे संभवनीय नाही.
मात्र असं करतांना छोट्या व्यावसायिकांना या वाढीव व्याजदराचा जबर फटका बसला आहे. व्याजदर वाढवतांना समयसाधन ( = टायमिंग) महत्त्वाचे असते.
राजनसाहेबांनी व्याजाचे दर पाहिजे तितके कमी केले नाहीत असे अनेकांचे म्हणणे आहे. कदाचित २००० सालानंतर अमेरिकेत अ‍ॅलन ग्रीनस्पॅननी व्याजाचे दर कमी ठेवले होते त्यामुळे बुडबुडा तयार व्हायला मदत झाली हे राजनसाहेबांनी स्वतः बघितले असल्यामुळे ते व्याजदर त्या वेगाने कमी करायला तयार नसतील. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची मुख्य जबाबदारी अर्थव्यवस्थेच्या दिर्घकालीन हिताच्या दृष्टीने मोनेटरी पॉलिसी ठेवणे ही असते. जर २०१९ मध्ये निवडणुका येणार आहेत म्हणून सरकारला अधिक जॉब क्रिएशनसाठी व्याजदर कमी हवे असतील तर शॉर्ट टर्ममध्ये बेकारी कमी झाली तरी त्यातूनच पुढे महागाई वाढून बेकारी परत वाढते. याविषयी १९५० च्या दशकाच्या शेवटी फिलिप्स कर्व्ह आणि त्याला मिल्टन फ्रिडमन यांनी दिलेले उत्तर हा अर्थशास्त्रातील एक अत्यंत रोचक चर्चेचा विषय आहे. कदाचित राजनसाहेबांना ही भिती वाटली असेल. सरकारने राजनसाहेबांना मुदतवाढ दिली नाही हा सरकारचा निर्णय त्यांच्या दृष्टीने विचार केला तर चुकीचा आहे असे नाही. आणि एक राजनसाहेब गेले म्हणून आभाळ कोसळणार आहे असेही नाही. तसेच सेंट्रल बँकेचे गव्हर्नर आणि सरकार यांच्यातील नाते नेहमी नाजूक असते. रॉनाल्ड रेगन आणि पॉल व्होल्कर यांचे जमले नाही. यशवंत सिन्हा अर्थमंत्री असताना (चंद्रशेखर सरकारमध्ये) त्यांनी आर.एन.मल्होत्रांना स्पष्टपणे जायला सांगितले नाही पण तसे संकेत दिले. अशी इतरही उदाहरणे आहेत. तेव्हा मला वाटते दोघेही आपापल्या बाजूने योग्यच आहेत. पण दोघांचेही उद्दिष्ट वेगळे असल्यामुळे संघर्ष अटळ होता.
मात्र राजन यांच्या जाण्यामागचं खरं कारण वेगळंच आहे. चिडुच्या कार्ट्याचे ( = चिदंबरम यांचे सुपुत्र श्री कार्टी ) सिंगापुरातले काही व्यवहार संशयास्पद वाटल्याने सक्तवसुली संचालनालयाने रिझर्व्ह बँकेकडे माहिती मागितली होती. ती राजन यांनी दिली नाही. स्वामींनी जानेवारी २०१५ मध्ये राजनना पत्र लिहून ही माहिती का अडवून धरली आहे म्हणून पृच्छा केली.
हो हे मी पण वाचले आहे. राजनसाहेबांनी खरोखरच असे केले असेल तर मात्र त्यांना मुदतवाढ दिली नाही हे योग्यच केले असे मी म्हणेन. पण सुब्रमण्यम स्वामींचा पूर्वेतिहास लक्षात घेता त्यांनी केलेल्या आरोपांवर किती विश्वास ठेवायचा हा प्रश्नच आहे. रच्याकने, मी क्लिंटन उर्फ गॅरी ट्रुमन आहे. अर्थशास्त्रावरील चर्चांसाठी हा मिल्टन हा नवा आय.डी घेतला आहे. या आय.डी वरून केवळ अर्थशास्त्राशी संबंधित चर्चांमध्ये सहभाग घेणार आहे आणि इतर चर्चांमध्ये गॅरी ट्रुमन या आय.डी वरून प्रतिसाद देणार आहे.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

राघवेंद्र
Tue, 06/21/2016 - 21:34 नवीन
रच्याकने, मी क्लिंटन उर्फ गॅरी ट्रुमन आहे. अर्थशास्त्रावरील चर्चांसाठी हा मिल्टन हा नवा आय.डी घेतला आहे. या आय.डी वरून केवळ अर्थशास्त्राशी संबंधित चर्चांमध्ये सहभाग घेणार आहे आणि इतर चर्चांमध्ये गॅरी ट्रुमन या आय.डी वरून प्रतिसाद देणार आहे.
या साठी स्पष्टीकरणासाठी धन्यवाद !!!
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

बोका-ए-आझम
Wed, 06/22/2016 - 14:04 नवीन
असं म्हणणं होतं/आहे की राजननी व्याजदर न वाढवल्यामुळे ज्या प्रकारे अर्थव्यवस्थेत तेजी यायला हवी होती तशी आली नाही. राजनना महागाई नियंत्रित करायची होती. इथे Philips Curve चा संदर्भ येतो. पण Philips Curve हा long run मध्ये टिकत नाही. म्हणजेच long run मध्ये बेकारी आणि महागाई यांच्यातलं short run मधलं व्यस्त नातं तसं राहात नाही. बेकारी वाढून किंमतीही वाढायचा धोका असतो. जो आपल्यासारख्या भरपूर लोकसंख्येच्या देशात खूपच जास्त आहे - कारण Population = demand. त्यामुळे राजन यांचे निर्णय हे short आणि long या दोन्हीही काळांसाठी योग्य होते. मान्य आहे, ते जरा जास्तच सावधपणे पुढे जात होते पण त्यावरून त्यांच्यावर आगपाखड करण्याची स्वामींना गरज नव्हती. त्यांच्या टीकेत एक मुद्दा job creation चा आहे. पण जर महागाईकडे दुर्लक्ष करुन फक्त बेकारी कमी करण्याकडे लक्ष दिलं तर उत्पादनखर्च वाढून परत बेकारी येऊ शकते (अमेरिकेत १९७३ मध्ये ओपेक धक्क्यामुळे झालं तसं) त्यामुळे राजन यांनी RBI मध्ये त्यांना असलेल्या अधिकारांचा वापर करत महागाई आणि बेकारी यापैकी एका गोष्टीवर लक्ष केंद्रित केलं. ही काही चूक म्हणता येणार नाही.
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

मिल्टन
Wed, 06/22/2016 - 15:02 नवीन
इथे Philips Curve चा संदर्भ येतो. पण Philips Curve हा long run मध्ये टिकत नाही. म्हणजेच long run मध्ये बेकारी आणि महागाई यांच्यातलं short run मधलं व्यस्त नातं तसं राहात नाही.
अर्थशास्त्रातील हा अत्यंत रोचक भाग आहे. मिल्टन फ्रिडमन आणि एडमंड फेल्प्स यांनी स्वतंत्रपणे फिलिप्स कर्व्ह ही थोड्या कालावधीसाठी लागू होत असली तरी लॉन्ग रनमध्ये ती टिकत नाही हे दाखवून दिले. थोडी जास्त महागाई असेल तरी जास्त लोकांना नोकर्‍या मिळणार असतील तर राजकीय दृष्ट्या ते सरकारला अधिक फायदेशीर असते. त्यासाठी शॉर्ट रनमध्ये व्याजाचे दर कमी करून महागाई वाढली तरी फिलिप्स कर्व्हप्रमाणे अधिक नोकर्‍या उपलब्ध होऊ शकतात.पण लॉन्ग रनमध्ये मात्र हे नाते कोलमडते. लॉन्ग रनमध्ये बेकारी पूर्वीच्याच पातळीला येते आणि महागाई पूर्वीपेक्षा जास्त वाढते. दिर्घकालीन हिताच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँकेला हे करणे धोकादायक वाटणे स्वाभाविक आहे पण सरकारचे हितसंबंध थोड्या कालावधीसाठी अधिक नोकर्‍या निर्माण करून देण्यात गुंतलेले असतात.
त्यामुळे राजन यांनी RBI मध्ये त्यांना असलेल्या अधिकारांचा वापर करत महागाई आणि बेकारी यापैकी एका गोष्टीवर लक्ष केंद्रित केलं. ही काही चूक म्हणता येणार नाही.
सहमत आहे.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

नंदन
Wed, 06/22/2016 - 15:11 नवीन
रच्याकने, मी क्लिंटन उर्फ गॅरी ट्रुमन आहे. अर्थशास्त्रावरील चर्चांसाठी हा मिल्टन हा नवा आय.डी घेतला आहे.
श्री. राजन यांच्या निर्णयानंतर जी 'पॅराडाईझ लॉस्ट' सारखी टोकाची, knee-jerk प्रतिक्रिया उमटते आहे, त्या संदर्भातही हा आय.डी. चपखल! ;)
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

डॉ सुहास म्हात्रे
गुरुवार, 06/23/2016 - 03:28 नवीन
ही मालिका माझी ऑल टाईम फेवरीट आहे. विनोदी अंगाने राजकारणावर सतत टीका करत असतानाच, मालिकेची वस्तूस्थितीशी असलेली नाळ कोणी नाकारू शकत नाही. मुख्य म्हणजे वाचाळपणा, अंगविक्षेप आणि अनावश्यक अतिरेक टाळून हे सर्व केलेले आहे.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे

कैलासवासी सोन्याबापु
गुरुवार, 06/23/2016 - 10:04 नवीन
ब्रिटिश लोकं 'इंटेलिगेंट ह्युमरचे भोक्ते' असतात हे यथार्थ ठरवणाऱ्या काही गोष्टी असतात/आहेत पी जी वोडहाऊसचं लेखन किंवा येस मिनिस्टर अन जेरेमी ब्रेटनं रंगवलेला शेरलॉक हे त्यातलेच काही नमुने!
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

अस्वस्थामा
गुरुवार, 06/23/2016 - 18:21 नवीन
अवांतर होतंय पण माँटी पायथन आणी "येस, मिनिस्टर" क्लासिक्स आहेत.. :)
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

रमेश आठवले
गुरुवार, 06/23/2016 - 20:35 नवीन
जेरॉम के जेरॉम यांचे थ्री मेन इन या बोट हे पुस्तक म्हणजे हसून हसून पुरेवाट.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

गामा पैलवान
Wed, 06/22/2016 - 02:16 नवीन
मिल्मि, >> त्यामुळे एस.एल.आर कमी केल्यामुळे अधिक पैसा खेळायला लागला आणि म्हणून महागाई वाढली आणि >> ती कमी करायला व्याजाचे दर वाढवले हे संभवनीय नाही. गुड क्याच. द्राव्यत्व वाढण्यापूर्वीच व्याजदर वाढवले असतील तर परिस्थिती अधिकच गंभीर होते, नाहीका? व्याजदर वाढवण्यामागे नक्की काय तर्क होता ते कळू शकेल काय? की द्राव्यत्व वाढवल्यावर अडचणी नकोत म्हणून अगोदरपासनंच व्याजदर वाढवून ठेवले साहेबांनी? असो. स्वामींचा आरोप खरा असण्याची शक्यता आहे. त्यांनी चक्क भाजपच्या अधिकृत कागदावर राजनना (पोहोच : मोदी) पत्र पाठवलंय. Image removed. Image removed. आ.न., -गा.पै.

डॉ सुहास म्हात्रे
Wed, 06/22/2016 - 06:22 नवीन
चिदंबरम पितापुत्रांच्या संबंधात रघुराम राजन यांच्यावर स्वामींनी केलेले आरोप खरे असल्यास हे प्रकरण खूपच धक्कादायक आहे ! अर्थात, आपला इतिहास पाहता, "राजवटीच्या/राजवटीतील शक्तीशाली माणसांचे हितसंबंध जपण्यासाठी प्रशासकाने बेकायदेशीर/अनैतिक कृती करणे" याचे हे काही पहिले उदाहरण नाही. मात्र, राजन यांची "सार्वजनिक" प्रतिमा पाहता त्यांच्याकडून ते अपेक्षित नव्हते, इतकेच. तसे खरोखरच घडल्याचे सबळ पुरावे असल्यास, "राजन यांनी पदासाठी परत अर्ज न करणे" या पलिकडे काही न होणे ही फारच सौम्य कारवाई झाली... याला "ऑप्शन ऑफ ऑनरेबल एक्झिट अ‍ॅन्ड नो फर्दर अ‍ॅक्शन" असे म्हणता येईल. असे असले तर याचे कारण, "हे लफडे (स्कँडल) बाहेर येण्याने भारतिय वित्तव्यवस्थेवर व राजकिय वातावरणावर होणारे दुष्परिणाम टाळणे", हेच असावे. एकंदरीत (अ) ब्रेक्झिट आणि (आ) सद्य नाजूक भारतिय व जागतीक राजकिय व अर्थ व्यवस्था या वस्तुस्थितींनी राजन यांना आपली अब्रू सांभाळण्यात बरीच मदत केली आहे, असे म्हणता येईल. :) :(
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

मिल्टन
Wed, 06/22/2016 - 10:50 नवीन
चिदंबरम पितापुत्रांच्या संबंधात रघुराम राजन यांच्यावर स्वामींनी केलेले आरोप खरे असल्यास हे प्रकरण खूपच धक्कादायक आहे ! अर्थात, आपला इतिहास पाहता, "राजवटीच्या/राजवटीतील शक्तीशाली माणसांचे हितसंबंध जपण्यासाठी प्रशासकाने बेकायदेशीर/अनैतिक कृती करणे" याचे हे काही पहिले उदाहरण नाही. मात्र, राजन यांची "सार्वजनिक" प्रतिमा पाहता त्यांच्याकडून ते अपेक्षित नव्हते, इतकेच.
सहमत आहे.
तसे खरोखरच घडल्याचे सबळ पुरावे असल्यास, "राजन यांनी पदासाठी परत अर्ज न करणे" या पलिकडे काही न होणे ही फारच सौम्य कारवाई झाली... याला "ऑप्शन ऑफ ऑनरेबल एक्झिट अ‍ॅन्ड नो फर्दर अ‍ॅक्शन" असे म्हणता येईल.
सहमत आहे. खरोखरच सबळ पुरावे असतील तर एअरसेल-मॅक्सिस प्रकरणी राजन यांनाही आरोपी करायला हवे होते.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

अप्पा जोगळेकर
Wed, 06/22/2016 - 10:22 नवीन
अधिकॄत कागदावर लिहिले म्हणून आरोप खरा कसा ठरतो ? स्वामी यांनी पुरावे दिले का ? कीपींग द पीम इन्फर्म्द असे म्हटले म्हणून आरोप खरा मानायचा का ? बाकी राजन इन्डिस्पेन्सिबल नाहीत तसे मोदीही नाहीत आणि स्वामीसुद्धा.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

मिल्टन
Wed, 06/22/2016 - 10:46 नवीन
द्राव्यत्व वाढण्यापूर्वीच व्याजदर वाढवले असतील तर परिस्थिती अधिकच गंभीर होते, नाहीका? व्याजदर वाढवण्यामागे नक्की काय तर्क होता ते कळू शकेल काय? की द्राव्यत्व वाढवल्यावर अडचणी नकोत म्हणून अगोदरपासनंच व्याजदर वाढवून ठेवले साहेबांनी?
"द्राव्यत्व वाढवल्यावर अडचणी नकोत" यात एक गोष्ट गृहित धरली जात आहे आणि ती म्हणजे राजनसाहेबांना एस.एल.आर कमीच करायचा होता.ते कशावरून? बाकी व्याजाचे दर त्यांनी जानेवारी २०१४ पर्यंत का वाढवले? २००८ मध्ये आर्थिक संकट आल्यानंतर व्याजदर कमी केले गेले होते. मार्च २०१० पासून सप्टेंबर २०१३ पर्यंत महागाई वाढल्यामुळे राजन यांच्या आधीचे गव्हर्नर सुब्बाराव यांनी १०-१२ वेळा व्याजाचे दर वाढवले होते. किंबहुना त्या कारणामुळे सुब्बारावही युपीए सरकारला तितकेसे आवडत नव्हते. राजन गव्हर्नर झाल्यावरही महागाईचा दर जास्तच होता म्हणून त्यांनीही व्याजाचे दर वाढवले. अरूण जेटलींनी पहिले बजेट सादर केले १० जुलै २०१४ रोजी. त्यात फिस्कल डेफिसिट जीडीपीच्या ४.१% ठेवायचे त्यांनी उद्दिष्ट ठेवले होते. कदाचित हे उद्दिष्ट जेटली पूर्ण करू शकतील हा विश्वास राजनसाहेबांना वाटला असावा (याचे कारण भाजप सरकारने १९९८ ते २००४ या काळात या आघाडीवर चांगली कामगिरी केली होती त्यामुळे यावेळीही ते यशस्वीपणे हे उद्दिष्ट प्राप्त करू शकतील असे वाटणे हे असेल किंवा २०१४-१५ या वर्षात पहिल्या तीन महिन्यात स्थिती नियंत्रणात होती म्हणून पूर्ण वर्षात ती नियंत्रणात ठेवणे फार कठिण जाणार नाही असे त्यांना वाटले असेल ही पण शक्यता आहे. आपल्याला खरेखोटे काहीच माहित नाही. आपण नुसते तर्क लढवायचे). त्यामुळे एस.एल.आर कमी करायला जागा आहे असे वाटून राजनसाहेबांनी एस.एल.आर कमी केला असावा असे मला वाटते.
स्वामींचा आरोप खरा असण्याची शक्यता आहे. त्यांनी चक्क भाजपच्या अधिकृत कागदावर राजनना (पोहोच : मोदी) पत्र पाठवलंय.
हा आरोप खरा आहे की नाही याची चौकशी नक्कीच व्हायला हवी. कारण हा आरोप भ्रष्टाचाराला पाठिशी घालण्यासंबंधी आहे आणि गंभीरही आहे. गरज पडल्यास त्यांना भारत सोडायला बंदीही घालावी. पण स्वामी म्हणतात म्हणून तो खराच असेल असे म्हणण्याइतकी स्वामींची विश्वासार्हता नक्कीच नाही.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

गंम्बा
Wed, 06/22/2016 - 17:52 नवीन
म्हणून तो खराच असेल असे म्हणण्याइतकी स्वामींची विश्वासार्हता नक्कीच नाही.
ह्याचे कारण कळले नाही. माझ्या आठवणीत स्वामींनी केलेल्या आरोपा साठी त्यांना कधीही माफी मागावी लागली नाही आणि त्यांना ते मागे पण घ्यावे लागले नाहीत. उलट २ जी मधे त्यांनी देशाला प्रचंड फायदा करुन दिला. नंतर जयललिता ला सुद्धा थोडे दिवस का होइना दणका दिला.
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

मिल्टन
गुरुवार, 06/23/2016 - 13:44 नवीन
माझ्या आठवणीत स्वामींनी केलेल्या आरोपा साठी त्यांना कधीही माफी मागावी लागली नाही आणि त्यांना ते मागे पण घ्यावे लागले नाहीत.
काहीकाही आरोप तर अगदीच हास्यास्पद होते. कदाचित ते आरोप ज्यांच्यावर केले होते त्यांनी 'मुर्खाकडे कुठे लक्ष द्या' असे म्हणून सोडून दिले असायची शक्यता आहे म्हणून त्यांना कधी माफी मागावी लागली नाही.
↩ प्रतिसाद: गंम्बा

कैलासवासी सोन्याबापु
Sat, 06/25/2016 - 06:37 नवीन
बाकी मला राजन बरे का वाईट किंवा आता ते निघून गेले आहेत त्यामुळे ते किती जास्त वाईट ह्यावर काहीच बोलायचे नाहीये कारण मी तितकासा माहितगार नाही अर्थशास्त्रातील, तरीही हे पत्र म्हणजे एक विलक्षण जोक वाटतो आहे, हजर असलेले सगळे लोकं पत्र ओरिजिनल आहे पण स्वामींवर भरोसा नाही असा सूर लावुन बसलेत (अप्पा सोडून), बसोत! ज्याची त्याची इच्छा, पण मुळात मला ते पत्रच खरे का मानावे हा प्रश्न पडतोय,फक्त भाजपचा लोगो आहे म्हणून ते पत्र खरे मानावे?? का त्यावर कोणीतरी एक 'पीएमओ डाक अनुभाग' नामे ठसा उमटवला आहे म्हणून ते खरे मानावे??? इथून तिथून एका राजकीय पक्षाचा लोगो मग तो काँग्रेसचा असो वा भाजपचा, त्याला खरे मानायला कारण अन गरज काय? फक्त राजन कसा हलकट होता हे दाखवायची धडपड म्हणून? 2015 चे पत्र आहे (खरे असलेच तर!) मग आजवर ते कधी बाहेर आले नाही ते? का 2015 मध्ये सोशल मीडिया नव्हता भारतात? ते नेमके आत्ताच बाहेर येणे म्हणजे चाणक्यनीतीचा कळस मानावा काय? बरं पत्र लिहिणारा कॅबिनेट मंत्री, पत्र लिहितोय दणदणीत जनादेश घेऊन आलेल्या प्रधानमंत्री महोदयांना , ते पत्र सुद्धा एका राष्ट्रहितात असलेल्या तपासकार्यासंबंधी , राजकीय दृष्ट्या तपास सुद्धा कट्टर विरोधकांच्या म्होरक्या अन त्याच्या दिवट्या विरुद्ध, अश्यावेळी साक्षात केंद्रीय बँक गव्हर्नर फॅक्ट दाबतोय हे प्रधानमंत्री महोदयांना कळवायला पार्टी लेटरहेडची गरज का पडावी?? खासदार उर्फ एमपी लेटर हेड कुठं गेलं अन का? ह्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्यास बरे पडेल कोणाकडूनही सहज टवाळ विचार :- उद्या भाजप लेटर हेडवर अगदी सुंदर लोगो वगैरे लावून जावक क्रमांक लावून मी गामाजी मतिमंद आहेत असे लिहून घेतले ओपी नड्डाची सही चिकटवून तर फक्त भाजपचा लोगो आहे अन आरोग्यमंत्री महोदयांनी सही दिली आहे ह्या (शहानिशा न करता काढलेल्या) निष्कर्षाला बरोबर अन अचूक मानतील काय आमचे आ.न. गापै??? ता.क.- जरी हे पत्र खरे असले तरी कोणीतरी ती वैधता सिद्ध करावी, माझा स्वामीशी उभा दावाही नाही अन राजनकडून मला काही मिळालेलेही नाही, फक्त भाजप लेटर हेड आहे म्हणून मी पत्र खरे आहे हे मानणार नाही, हे एक, दुसरे म्हणजे, जर पत्र खरे सिद्ध झाले तर थेट पीएमओ मधले आत येऊन आवक झालेले पत्र सोशल मीडिया मध्ये बाहेर आलेच कसे? चाल तपासा संबंधित कागद बाहेर आणले जाऊ शकतात का आरटीआय मधून? असल्यास सादर कागद मागवणारी आरटीआय कुठली तिचा आवक क्रमांक किती होता कधी आवेदन केले होते, कोणी केले होते, हे जर समजले तर पत्राची सत्यसत्यातता कळायला बरे पडेल कसे??
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

कैलासवासी सोन्याबापु
Sat, 06/25/2016 - 06:41 नवीन
......निष्कर्षातुन तो खरा असल्याची 'शक्यता' कितपत मानतील आमचे आ.न. गापै???
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

गामा पैलवान
Sat, 06/25/2016 - 12:26 नवीन
सोन्याबापू, स्वामी माणूस कसाही असो, आपण हे पत्र खोटं आहे असं धरून चालूया. एअरसेल घोटाळा तर खराच आहे ना? चिदुच्या कारट्याचा खातेविदा सक्तवसुलीवाल्यांकडे देण्याविषयी श्री. राजन यांची भूमिका काय होती ते आपली माध्यमे शोधून काढू शकत नाहीत का? पत्राचा खरेखोटेपणा हा मुद्दा नाहीये. स्वामींचा खोटारडेपणा सिद्ध करायची संधी प्रसारमाध्यमे का दवडत आहेत? राजन यांची वर्तणूक काय आहे यावर माध्यमांचं भाष्य का नाही? आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

गामा पैलवान
Wed, 06/22/2016 - 12:45 नवीन
मिल्टन, १. >> आपण नुसते तर्क लढवायचे नेमकी इथेच जाणकारांची उणीव भासते. सोप्या शब्दांत आर्थिक घडामोडी समजावून देणारं कोणी आहे का? २. >> पण स्वामी म्हणतात म्हणून तो खराच असेल असे म्हणण्याइतकी स्वामींची विश्वासार्हता नक्कीच नाही. मुख्य माध्यमे केवळ राजन यांचे गुणगान करण्यात व्यग्र आहेत. माध्यमे स्वामींना खोपच्यात घेऊन उघडं का पाडंत नाहीत? स्वामी हा माणूस कसाही असला, तरी हे आरोप अतिशय गंभीर आहेत. दुसरं म्हणजे राजन यांनी दोनतीन महिने माहिती दिली नव्हती. मात्र स्वामींच्या चेतावणीनंतर लगेच आठवड्याभरात सुपूर्त केली. ही तथ्ये प्रकाशात आणण्यास माध्यमांना कसली अडचण वाटते? या आरोपांची प्रत्यक्षात चौकशी देखील चालूच आहे. मध्यंतरीच्या काळात माध्यमांच्या मौनामुळे हे आरोप खरे का मानू नयेत, असा प्रश्न पडतो. आ.न., -गा.पै.

मिल्टन
Wed, 06/22/2016 - 14:46 नवीन
नेमकी इथेच जाणकारांची उणीव भासते. सोप्या शब्दांत आर्थिक घडामोडी समजावून देणारं कोणी आहे का?
राजन यांचे उत्तराधिकारी म्हणून जी काही नावे चर्चेत आहेत त्यात विजय केळकर यांचेही नाव आहे असे वाटते. ते रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर झाले तर त्यांना आपण मिपावर आणू शकलो तर बर्‍याच गोष्टींचा उलगडा होईल :) जोक्स अपार्ट, धोरण बनविताना मागे नक्की कोणत्या घडामोडी होत होत्या हे आपल्यासारख्या सामान्यांना कळणे शक्य नाही. म्हणूनच आपण या बाबतीत तर्क लढवायचे सोडून फार काही करू शकत नाही.
या आरोपांची प्रत्यक्षात चौकशी देखील चालूच आहे. मध्यंतरीच्या काळात माध्यमांच्या मौनामुळे हे आरोप खरे का मानू नयेत, असा प्रश्न पडतो.
याविषयी मी काहीच सांगू शकत नाही.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

llपुण्याचे पेशवेll
Wed, 06/22/2016 - 13:20 नवीन
राजन साहेब सध्या कुठल्या टाईम बॉम्ब बद्दल बोलत आहेत जो म्हणे राजन यानी लावला आहे आणि डिसेंबर मधे फुटणार आहे.

बोका-ए-आझम
Wed, 06/22/2016 - 14:20 नवीन
How many of you remember when Swamy told everyone that Raghuram Rajan had set a time bomb which will explode in Dec 2016. Many ignorants laughed at him. Let us know his secret deeds naked. No Media will expose him. Raghuram Rajan knows it. See below In 2008 USA was in economical disaster and its main banking system collapsed. At that time Raghuram Rajan was sent to India and at the same time Western Media made this guy a champion and claimed that He predicted 2008 disaster which was bullshit. Till 2013 Raghuram Rajan was well settled and this guy gets post of RBI Governor. Just after he become Governor, he devalued Indian currency and Rupee started falling. Then citing reasons of Rupee fall he purchased 28 billion USD bonds which helped USA to recover feom disaster. Most surprising fact, He while purchasing 28 billion USD bonds put maturity date as Dec 2016 which is post retirement. Now Indian Banks have to pay this 28 billion USD to USA. Do you know What the amount is ? 1.33 lakh crore and this has to returned till December. Hope you understand the reason of MODI's visit to USA. Our Foreign Currency Reserve is at present 363 billion USD which will help us to recover. But Certainly it is a burden. 28 billion USD is not a small amount. Hopefully you will understand. Fact is fact. And that why he does not want to continue. And thats why congress is supporting him. Dr. Subramaniam Swamy attacks ONLY after doing thorough RESEARCH & HOME WORK. यात एक मोठा problem आहे. जर भारताने अमेरिकन bonds विकत घेतले तर भारताला अमेरिकेने पैसे द्यायला हवेत. भारताने अमेरिकेला का पैसे परत करायचे? ज्याने हा forward लिहिलाय त्याला bonds म्हणजे काय ते माहित नसावं असा माझा अंदाज आहे.
↩ प्रतिसाद: llपुण्याचे पेशवेll

मिल्टन
Wed, 06/22/2016 - 14:42 नवीन
दोन दिवसांपूर्वी एका फेसबुक ग्रुपवर आणि काल आमच्या शाळेतल्यांच्या व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर या फॉरवर्डची ऐशी की तैशी केली आहे. पण तिथे इंग्लिशमधून लिहिले आहे. ते मराठीत भाषांतरीत करून इथे लिहितोच.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

डॉ सुहास म्हात्रे
Wed, 06/22/2016 - 22:48 नवीन
वरच्या इंग्लिश मजकूराच्या लेखकाला तो काय लिहीत आहे हे माहीत नाही (किंवा तो सर्वसामान्य व्हॉट्सॅप वाचक "येडे" आहेत असे समजतो आहे... जे, अर्थातच, पूर्णपणे चूक आहे असेही नाही ;) ) तेव्हा, देवा त्याला माफ कर ! :)
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

मिल्टन
गुरुवार, 06/23/2016 - 11:17 नवीन
व्हॉट्सअ‍ॅपवरील बहुसंख्य फॉरवर्डप्रमाणेच हे फॉरवर्डही अर्थहिन दिसत आहे. १. भारतीय रूपया १९९३ पासूनच 'फ्लोटिंग' आहे. म्हणजेच रूपयाची पातळी मागणी आणि पुरवठ्याप्रमाणे ठरवली जाते. मनमोहनसिंगांनी १९९१ मध्ये दोन वेळा रूपयाचे अवमूल्यन केले होते तसे आता करणे शक्य नाही. आणि जरी असे अवमूल्यन करणे शक्य असते तरी तो अवमूल्यन करायचा अधिकार केंद्र सरकारचा असता. रिझर्व्ह बँकेने त्याची अंमलबजावणी केली असती तरी तो निर्णय घ्यायचा अधिकार केंद्र सरकारचाच असता. रिझर्व्ह बँकेचा नाही. २. रघुराम राजन यांनी २००८ च्या संकटाचा इशारा आधीच दिला होता याला चुकीचे का म्हटले आहे हे समजण्याच्या पलीकडचे आहे. दरवर्षी आय.एम.एफ सारख्या संस्थांमधील अर्थतज्ञ आणि विविध विद्यापीठांमधील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक वायोमिंग राज्यात जॅकसन होल या ठिकाणी अर्थविषयक घडामोडींवर चर्चा करायला एकत्र भेटतात. नोव्हेंबर २००५ मधील जॅकसन होल परिषद फेडचे प्रमुख अ‍ॅलन ग्रीनस्पॅन यांची शेवटची परिषद होती. त्यावेळी इतर सर्वांनीच ग्रीनस्पॅन यांची धोरणे जगाला वैभवाच्या शिखरावर कशी घेऊन जाणार आहेत अशा स्वरूपाचे वक्तव्य केले होते. पण त्यावेळी रघुराम राजन यांनी "Has Financial Development Made the World Riskier" हा पेपर सादर करून एका अर्थी ग्रीनस्पॅन यांना त्यांच्या तोंडावरच तुमची धोरणे मोठ्या संकटाला आमंत्रण देण्यास कारणीभूत ठरणार आहेत असे सांगितले होते. त्यावेळी त्यांना प्रचंड टिकेलाही सामोरे जावे लागले होते. पण त्यानंतर तीन वर्षातच ते नक्की काय म्हणत होते हे जगाला समजले. ३. या फॉरवर्डमध्ये दिलेली माहिती दिशाभूल करणारी तर आहेच पण त्याबरोबर चुकीचीही आहे. पोस्ट म्हणत आहे की २०१३ मध्ये राजन यांनी अमेरिकन सरकारचे २५ बिलिअन डॉलर्सचे बाँड खरेदी करायचा निर्णय घेतला आणि त्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला पाठबळ मिळाले!! यापेक्षा मोठा विनोद असू शकत नाही. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा विचार करता २५ बिलिअन डॉलर हे त्यांच्या जीडीपीच्या ०.१% पेक्षा थोडे जास्त आहे. या रकमेचे बाँड घेतले म्हणून अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला पाठबळ मिळाले असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे का? तसेच २०१३ मध्ये अमेरिकन अर्थव्यवस्था २००८ च्या खाईतून बरीच सावरली होती. त्यामुळे २०१३ मध्ये भारताकडून २५ बिलिअन डॉलर अशी तुटपुंजी मदत लागेल अशी परिस्थिती नक्कीच नव्हती. चीनकडे अमेरिकन सरकारचे १.२ ट्रिलिअन डॉलरचे बाँड आहेत. ही रक्कम राजन यांनी तथाकथित गुंतवलेल्या रकमेच्या ४१ पटींनी जास्त आहे. ४. समजा असे गृहित धरले की राजन यांनी २०१३ मध्ये २५ बिलिअन डॉलर अमेरिकन सरकारच्या बाँडमध्ये गुंतवायचा निर्णय घेतला आणि हे बाँड २०१६ मध्ये मॅच्युअर होणार असतील तर २०१६ मध्ये या भारतात डॉलरची आवक होईल आणखी डॉलर भारतातून बाहेर जाणार नाहीत. २०१३ मध्ये २५ बिलिअन डॉलर्स भरून बाँड घ्या आणि २०१६ मध्ये बाँड मॅच्युअर व्हायची वेळ आल्यावर आणखी २५ बिलिअन डॉलर्स भरा हे समजण्यापलीकडचे आहे. ५. स्वामी ज्याला टाईम बॉम्ब म्हणत आहेत तो खरा तर राजन यांचा रूपयाची घसरगुंडी थांबवायचा प्रयत्न होता. ही घसरगुंडी मुळात सुरू का झाली? याचे कारण २०१३ पर्यंत अमेरिकेतली परिस्थिती थोडी सुधारल्यानंतर अमेरिकेतील 'क्वांटिटेटिव्ह इजिंग' कमी होईल अशी शक्यता निर्माण झाली.तसेच परिस्थिती सुधारल्यावर वित्तीय संस्था बाँडमधील गुंतवणुक कमी करून शेअरमध्ये वाढवतात. या दोन कारणांमुळे बाँडच्या किंमती कमी होऊन बाँडवरील परतावा वाढला. त्यातूनच भारतीय बाँड आणि अमेरिकन बाँड यातील परताव्यामधील फरक कमी झाला. अमेरिकेतील वित्तीय संस्थांना भारतासारख्या देशात गुंतवणुक करण्यासाठी अमेरिकेत मिळेल त्यापेक्षा जास्त परतावा भारतात हवा असतो. याला 'रिस्क प्रिमिअम' म्हणतात. याचे कारण त्यांच्या दृष्टीने भारतीय बाँडमधील गुंतवणुक अमेरिकन बाँडमधील गुंतवणुकीपेक्षा अधिक जोखमीची आहे. ज्यावेळी अमेरिकन वित्तीय संस्थांना वाटते की पुरेसा भारतात रिस्क प्रिमिअम मिळत नाही त्यावेळी ते आपली गुंतवणुक भारतातून काढायला सुरवात करतात. २०१३ मध्ये हीच गोष्ट झाली आणि अमेरिकन वित्तीय संस्थांनी भारतातील बाँडमध्ये गुंतवलेले डॉलर काढून घ्यायला सुरवात केली.त्यातून रूपया जोरदार आपटला. अशावेळी रूपयाची घसरगुंडी थांबवायला काहीतरी करणे भाग होते. जुलै २०१३ मध्ये राजन यांच्या आधीचे रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर सुब्बाराव यांनी भारतीय बाँडवरील परतावा कृत्रिमरित्या वाढवायचा प्रयत्न केला (हे या लेखात लिहिलेच आहे) आणि अमेरिकन वित्तीय संस्थांसाठी 'रिस्क प्रिमिअम' वाढवायचा प्रयत्न केला. यातून बाँड मार्केट आपटले आणि रूपयाची घसरगुंडी काही काळासाठी थांबली. पण ते पुरेसे ठरले नाही. सप्टेंबर २०१३ मध्ये राजन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर झाल्यावर त्यांनी foreign currency non-resident (bank) (FCNRB) deposits ही एक स्किम सुरू केली. या अंतर्गत डॉलरमधील ठेवींवर लायबॉर + ४% इतके व्याज दिले जाणार होते. हे व्याज अमेरिकेत मिळणार्‍या व्याजापेक्षा बरेच जास्त असल्यामुळे अनेक परदेशस्थ भारतीयांनी तिकडे डॉलरमध्ये कर्ज घेऊन या ठेवींमध्ये गुंतवणुक केली. यातून तब्बल २५ बिलिअन डॉलर विविध बँकांमध्ये उभे केले गेले. या डॉलरचे हेजिंग करायला रिझर्व्ह बँकेने या बँकांना आकर्षक दरात हेजिंग उपलब्ध करून दिले. यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडील गंगाजळी ७-८% ने वाढली आणि डॉलर मार्केटमध्ये अधिक हस्तक्षेप करून रिझर्व्ह बँकेने रूपयाची घसरगुंडी थांबवली. अशी अपेक्षा आहे की यापैकी बहुसंख्य डीपॉझिट रिन्यू केली जाणार नाहीत आणि सप्टेंबर ते डिसेंबर २०१६ या काळात किमान २० बिलिअन डॉलर परत करावे लागतील. ६. माझा प्रश्न हा की त्यावेळी राजन यांनी रूपयाची घसरगुंडी थांबवायला नक्की काय करायला हवे होते? १९९१ मध्ये बॅलन्स ऑफ पेमेंटचे संकट उभे राहिल्यानंतर चंद्रशेखर सरकारने बँक ऑफ इंग्लंडकडे सोने गहाण ठेऊन २ बिलिअन डॉलर उभे केलेच होते ना? ती रक्कमही कधीना कधी परत करावीच लागली होती. आणि त्यावेळी हेच सुब्रमण्यम स्वामी त्याच चंद्रशेखर सरकारमध्ये मंत्रीही होते. संकटसमयी अशी पावले उचलावीच लागतात. मग त्यावेळीही 'चंद्रशेखर सरकारने टाईमबॉम्ब भारतीय अर्थव्यवस्थेत पेरला आहे' असे म्हणता आले असते. हा फॉरवर्ड मुळात लिहिणार्‍या व्यक्तीने रघुराम राजन यांनी सप्टेंबर २०१३ मध्ये रूपयाची घसरगुंडी थांबवायला नक्की काय करायला हवे होते याविषयी आपली इनसाईट सगळ्यांना सांगून सगळ्यांच्याच ज्ञानात भर पाडली तर बरे होईल.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

अर्धवटराव
गुरुवार, 06/23/2016 - 11:46 नवीन
राजन साहेबांना मोदि-जेटली जोडीने का जाऊ दिले?? मोदि इतर कुठल्याहि भाजपेयी नेत्यापेक्षा जास्त रॅशनल वाटतात. मोदिंना अर्थशास्त्रातलं अत्युच्य ज्ञान नसेलही, पण योग्य व्यक्तींकडुन नेमका ताळेबंद समजुन घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी नक्कीच केला असणार. शक्य तितक्या ठिकाणी योग्य व्यक्ती भरतीची त्यांचे प्रयत्न आपण बघतोच (प्रभू, पर्रिकर वगैरे). मग राजन साहेबांच्या बाबतीत माशी शिंकली कुठे? एक कारण हे असावं, कि केंद्र सरकारच्या कामचे दृष्य परिणाम म्हणावे तसे दिसत नाहि म्हणुन मोदि जास्तच सावध झाले असावे. आणि २०१९ पर्यंत एकुणच रोजगार, महागाई वगैरे मुद्दे थोडे थंड करायला म्हणुन त्यांना एका खमक्या गव्हर्नरऐवजी सरकारी कलाने काम करणारा माणुस हवा असावा... असो. सगळ्या जर-तर च्या बाता.
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

महेश हतोळकर
गुरुवार, 06/23/2016 - 12:16 नवीन
यातून तब्बल २५ बिलिअन डॉलर विविध बँकांमध्ये उभे केले गेले. या डॉलरचे हेजिंग करायला रिझर्व्ह बँकेने या बँकांना आकर्षक दरात हेजिंग उपलब्ध करून दिले. यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडील गंगाजळी ७-८% ने वाढली आणि डॉलर मार्केटमध्ये अधिक हस्तक्षेप करून रिझर्व्ह बँकेने रूपयाची घसरगुंडी थांबवली. अशी अपेक्षा आहे की यापैकी बहुसंख्य डीपॉझिट रिन्यू केली जाणार नाहीत आणि सप्टेंबर ते डिसेंबर २०१६ या काळात किमान २० बिलिअन डॉलर परत करावे लागतील.
हिच फॉरवर्डमधे उल्लेखलेली रक्कम आहे का?
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

बोका-ए-आझम
गुरुवार, 06/23/2016 - 13:52 नवीन
नाही. Forward मध्ये उल्लेख केलेली रक्कम ही अमेरिकन बाँड्समध्ये गुंतवलेली आहे असं सरळ सांगितलेलं आहे. बाँड्समध्ये भारताने गुंतवलेली रक्कम हे अमेरिकेसाठी कर्ज आहे. त्यामुळे ती अमेरिकेला परत करावी लागेल. भारताला का? तोच तर त्यातला हास्यास्पद मुद्दा आहे.
↩ प्रतिसाद: महेश हतोळकर

महेश हतोळकर
गुरुवार, 06/23/2016 - 14:04 नवीन
बाँड की आणखी काही हे थोडावेळ बाजूला ठेवू. मला विचारायचयं की भारतानं २५ बिलीयन डॉलर कर्ज घेतलं आणि आता ते परत करायचं आहे. Forward वाला मूर्ख आहे त्याला बाँड आणि कर्ज यातला फरक कळला नाही. ते सोडून देऊ.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

डॉ सुहास म्हात्रे
Fri, 06/24/2016 - 02:45 नवीन
१. ते कर्ज जर बँकांतील फिक्स्ड डिपॉझिट या स्वरूपात असेल तर त्याची मुदत संपल्यावर ते परत करावेच लागते... जसे इतर फिक्स्ड डिपॉझिट बाबतही करावे लागते. २. कोणत्याही फिक्स्ड डिपॉझिट बाबत ते घेतानाच त्याच्या परतीचे पूर्वनियोजन करणे नेहमीचे आहे... हे न कळण्याइतका मूर्ख एखाद्या सहकारी बँकेतला कारकूनही असणार नाही. अश्या परिस्थितीत परतिची वेळ म्हणजे "बाँब" म्हणणे हास्यास्पद आहे. ३. किंबहुना, काही विषेश अटी/करार करून घेतलेल्या फिक्स्ड डिपॉझिट शिवाय इतर कोणतेही भारतिय फिक्स्ड डिपॉझिट ठराविक पेनल्टी स्विकारून ग्राहक केव्हाही परत मागू शकतो. ही शक्यताही फिक्स्ड डिपॉझिट स्कीम करताना बँकेने जमेस धरणे हा सर्वसामान्य पायंडा आहे. ४. एनआरई रुपी (कन्व्हर्टीबल) आणि फॉरिन करन्सी फिक्स्ड डिपॉझिट्स याच प्रकारात मोडतात व त्यांतही वरील सर्व फायदे/तोटे सरकार अनेक दशके जाणून /सोसून आहे. ८०च्या दशकात एक काळ असा होता की एनआरई डिपॉझिट्सवर सरकार सर्वसामान्य भारतिय रुपयाच्या दरापेक्षा सरसकट २% जास्त व्याजदर देत असे, जे बराच काळ ५-१० वर्षे मुदतीवर १८% पर्यंत होते ! तरीही, ती डिपॉझिट्स मुदतीअगोदर किंवा मुदतीनंतर परत करण्यास सरकारने (बँकांनी) खळखळ तर सोडाच पण दोन-चार दिवसांची दिरंगाई केलेली ऐकीवात नाही. या पार्श्वभूमीवर, लेखकाची पैसे का परत करायचे आहेत (फिनान्शियल इन्स्ट्रूमेंट) याबद्दल काही गफलत झाली असे गृहित धरूनही, $३५२ बिलियन पेक्षा जास्त परकिय चलन गंगाजळी ताब्यात असलेले भारतिय सरकार $२८ बिलियन डॉलर उभे करण्यास असमर्थ आहे, हे विधान हास्यास्पद आहे म्हणणे हास्यास्पद या शब्दाचा अपमान होईल ! :) अगदी समजा एखाद्या फिक्स्ड डिपॉझिट स्कीमची मुदत संपत आली आहे आणि सरकारला ते पैसे त्याच्याकडेच रहावे असे वाटत असले, तर इतर कोणती आकर्षक स्कीम काढून किंवा आहेच त्या लोकांनी स्कीमची वाढीव मुदत स्विकारावी अश्या आकर्षक व्याजदर अथवा करविषयक सोई/सवलती/अटी/करार करून ते पैसे सरकार स्वतः जवळ ठेऊ शकते. भारताची सद्याची अर्थपरिस्थिती पाहता $२८ बिलियन ही कोणत्याही परिस्थितीत "बाँब" म्हणण्याइतकी मोठी रक्कम नाही, हे मात्र नक्की.
↩ प्रतिसाद: महेश हतोळकर

महेश हतोळकर
Fri, 06/24/2016 - 08:55 नवीन
शंका निरसन झाले.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

अस्वस्थामा
Fri, 06/24/2016 - 21:01 नवीन
शंका निरसन झाले हे चांगलेच पण एक प्रश्न उद्भवतो. ज्याने प्रश्न (पक्षी :वॉट्सप मेसेज) तयार केला त्याचा हेतू इतका स्वच्छ होता का ? ज्यांनी हे पुढे पुढे पाठवले वॉट्सपवर (इथे पोचेपर्यंत) त्यांपैकी कोणी तरी उत्तरे शोधायचा प्रयत्न केला का ? खासकरुन जेव्हा प्रत्येकजणाला गुगल हाताशी आहे. मिपावर हा मेसेज येईपर्यंत प्रसिद्ध होतो म्हणजे तितका तो पुढे ढकलला गेलाय. असे विष पसरवत फिरणारे, गैरसमज भरलेले मेसेज लोक्स स्वतः खात्री न करता सिरियसली घेतात, विना-प्रश्न स्वीकारायला तयार असतात, पुढेपण पाठवतात पण त्याला दिलेली उत्तरे मात्र उलट तपासणीशिवाय स्विकारायला तयार नसतात. हे खरंच कॉमेडी आहे.
↩ प्रतिसाद: महेश हतोळकर

असंका
Fri, 06/24/2016 - 21:57 नवीन
हा हा हा...अगदी खरंय. जे आधी कळतं तेच खरं असं गृहित धरलं जातं, त्यानं होत असेल.
↩ प्रतिसाद: अस्वस्थामा

महेश हतोळकर
Fri, 06/24/2016 - 23:37 नवीन
पण त्याला दिलेली उत्तरे मात्र उलट तपासणीशिवाय स्विकारायला तयार नसतात.
इतरांबद्दल मला माहित नाही, पण मी प्रश्न विचारले कारण इथं उत्तर मिळेल याची खात्री आहे. बाकी हाच काय मी कोणताच मेसेज न तपासता पुढे ढकलला नाही.
↩ प्रतिसाद: अस्वस्थामा

डॉ सुहास म्हात्रे
Sat, 06/25/2016 - 00:02 नवीन
"व्हॉट्सअ‍ॅप व इतर सोशल मिडियामधे आले हेच नाही, तर वर्तमानपत्रात छापून आले किंवा टिव्हीवर दाखवले म्हणजे ते सगळे सत्य असतेच असे नाही. त्याबरोबरच इतर विश्वासू स्त्रोत पाहणे व स्वतःची सारासारविवेकबुद्धी कामाला लावणेही जरूर असते.", हे समजण्याइतकी समजूत असली तर दिशाभूल होणार नाही. "दुर्दैवाने, इतकी तोशीस न घेता, आपल्या (किंवा आपल्या दादा/मामा/नाना/काका साहेबांच्या) हितसंबंधाच्या कलाने असलेली विधाने स्विकारणे आणि ती पुढे ढकलणे" यात सर्वसाधारण लोकांना रस असतो ! :(
↩ प्रतिसाद: अस्वस्थामा

श्रीगुरुजी
Wed, 06/22/2016 - 15:19 नवीन
Then citing reasons of Rupee fall he purchased 28 billion USD bonds which helped USA to recover feom disaster. Most surprising fact, He while purchasing 28 billion USD bonds put maturity date as Dec 2016 which is post retirement. Now Indian Banks have to pay this 28 billion USD to USA.
काहितरी गडबड आहे. जर भारताने २८ अब्ज डॉलर्स किंमतीचे बाँड्स खरेदी केले असतील (ज्यांची मुदत डिसेंबर २०१६ पर्यंत आहे), तर डिसेंबर २०१६ मध्ये ज्यांच्याकडून हे बाँड्स खरेदी केले (म्हणजेच अमेरिकेकडून) त्यांनीच ही मुदत संपल्यावर २८ अब्ज डॉलर्स व त्यावरील जे काय असेल ते व्याज (अमेरिकन बाँड्सचा कूपन रेट अत्यंत कमी असावा असा अंदाज आहे) भारताला रोख परत द्यायला पाहिजे. पण त्याऐवजी भारतीय बँक्स कशासाठी २८ अब्ज डॉलर्स अमेरिकेला देतील?