रिझर्व बॅंकेचे नवे गव्हर्नर रघुराम राजन यांची Monetary Policy आणि त्यांच्याकडूनच्या अपेक्षा

५ सप्टेंबरला रिझर्व्ह बॅंकेचे नवे गव्हर्नर म्हणून रघुराम राजन यांची नियुक्ती झाली. त्याबरोबरच आय.आय.टी/आय.आय.एम मधून सुवर्णपदक विजेते, एम.आय.टी मधून पी.एच.डी, IMF मधील अनुभव, University of Chicago मधील Booth School of Business मध्ये प्राध्यापक आणि ८-१० पुस्तके तसेच ७०-८० रिसर्च पेपर्सचे लेखक अशी भारदस्त शैक्षणिक पार्श्वभूमी असलेल्या रघुराम राजनकडून सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत मार्ग काढण्यात महत्वाचे योगदान द्यायची जबाबदारी आली.आपल्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत मी फेसबुक लाईक्ससाठी नव्हे तर माझ्या अनुभवातून माझ्या मते योग्य निर्णय असेल तोच घेईन भले तो short term मध्ये कोणाला आवडो की न आवडो अशा प्रकारचे वक्तव्य करून आपण रिझर्व्ह बॅंकेचे एक स्वतंत्र गव्हर्नर असणार आहोत याची नांदी त्यांनी दिली. मागच्या शुक्रवारी (२० सप्टेंबरला) त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीतील पहिली Monetary Policy जाहीर केली.या लेखाचा उद्देश या पॉलिसीचा आढावा घेणे आणि त्या अनुषंगाने बॅंकिंगशी संबंधित इतर महत्वाच्या गोष्टींचा परामर्श घेणे हा आहे. बॅंकांमध्ये तुमच्यामाझ्यासारखे वैयक्तिक खातेदार आणि कंपन्या त्यांच्या खात्यांमध्ये पैसे ठेवतात.बॅंकेत खातेदारांकडून एकूण जमा झालेल्या रकमेपैकी काही रक्कम बॅंकांनी रिझर्व्ह बॅंकेकडे ठेवणे गरजेचे असते.याला ’Cash to Reserve Ratio' (CRR) म्हणतात.या CRR चा महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात कसा महत्वाचा सहभाग असतो याविषयी अधिक इथे .सध्या CRR ४% आहे. तसेच खातेदारांकडून जमा झालेल्या एकूण रकमेपैकी काही रक्कम बॅंकांनी सक्तीने सरकारी bonds मध्ये गुंतविणे गरजेचे असते.याला Statutory Liquidity Ratio (SLR) म्हणतात. सध्या SLR २३% आहे.तेव्हा खातेदारांकडून जमा झालेल्या १०० रूपयांपैकी ४ रूपये CRR मध्ये तर २३ रूपये SLR मध्ये गेले.उरलेले जास्तीतजास्त ७३ रूपये बॅंका पुढे कर्जाऊ द्यायला वापरू शकतात.अर्थातच बॅंका सगळे ७३ रूपये कर्जाऊ द्यायला वापरत नाहीत तर त्या ७३ पैकी काही रक्कम बाजारात गुंतवितात. कोणत्याही दिवशी बॅंकेत खातेदार पैसे ठेवतात तसेच काढूनही घेतात.तसेच नवीन कर्ज दिले जाते त्याचप्रमाणे कर्जाची परतफेडही होते.तेव्हा कोणत्याही दिवशी बॅंकेत पैसे येतात त्याचप्रमाणे बाहेरही जातात.एखाद्या दिवशी जर बॅंकेतून बाहेर जाणारे पैसे आत येणाऱ्या पैशापेक्षा जास्त असतील तर अडचण व्हायला नको म्हणून बॅंका काही रक्कम स्वत:कडे ठेवतातच.त्यातूनही जर का बॅंकेतून बाहेर जाणारे पैसे आत येणाऱ्या पैशापेक्षा जास्त असतील तर बॅंका मधला फरक इतर बॅंकांकडून आणि रिझर्व्ह बॅंकेकडून पैसे तात्पुरते कर्जाऊ घेऊन आपली गरज भागवितात. रिझर्व्ह बॅंकेकडून असे पैसे तात्पुरते कर्जाऊ घ्यायच्या facility ला Liquidity Adjustment Facility (LAF) म्हणतात. LAF अंतर्गत रिझर्व्ह बॅंक ज्या व्याजदराने बॅंकांना पैसे कर्जाऊ देते त्या दराला Repo Rate म्हणतात.अर्थातच बॅंकांना हे पैसे कर्जाऊ मिळवायला सरकारी bonds तारण म्हणून ठेवावे लागतात.सर्वात महत्वाचे म्हणजे हे bonds हे SLR अंतर्गत जे bonds घेतलेले असतात त्यापेक्षा वेगळे असावे लागतात. मे २०११ मध्ये माजी गव्हर्नर सुब्बाराव यांनी Marginal Standing Facility (MSF) ही नवी facility बॅंकांना उपलब्ध करून दिली.समजा LAF अंतर्गतही पैसे कमी पडत असतील तर MSF अंतर्गत सरकारी bonds तारण ठेऊन पैसे कर्जाऊ घेता येण्याची व्यवस्था केली.अर्थातच या MSF चा व्याजाचा दर Repo rate+1% इतका ठेवला.तसेच MSF साठी SLR अंतर्गत जे bonds बॅंकांनी घेतले होते ते तारण ठेवता येणार होते. ICICI बॅंकेची बॅलन्स शीट इथे बघता येईल.या बॅलन्स शीटवरून असे कळते की ३१ मार्च २०१३ रोजी बॅंकेकडील एकूण ठेवी २,९२,६१३ कोटी रूपये होत्या तर एकूण कर्जाऊ घेतलेले पैसे १,४५,३४१ कोटी रूपये होते. यावरून कळते की बॅंकेकडील काही ठेवी करंट अकाऊंटमध्ये,काही ठेवी सेव्हिंग्ज अकाऊंटमध्ये तर काही ठेवी fixed deposit मध्ये होत्या.यापैकी अर्थातच करंट अकाऊंटवर बॅंकेला ०% व्याज द्यावे लागते तर Savings Account वर Fixed Deposit पेक्षा कमी व्याज द्यावे लागते.बॅंकेच्या एकूण ठेवीपैकी जास्त ठेवी जर Current Account आणि Savings Account या स्वरूपात असतील तर बॅंकेला व्याजावर खर्च कमी होतो.बॅंकेकडील एकूण ठेवींपैकी किती % ठेवी Current Account आणि Savings Account मध्ये आहेत या रेशोला CASA Ratio म्हणतात. या बॅलन्स शीटवरून समजते की ICICI बॅंकेचा CASA Ratio सुमारे ४२% होता. Schedule ४ मध्ये बॅंकेने किती पैसे कर्जाऊ घेतले आहेत याची माहिती आहे.त्यावरून समजते की बॅंकेने ३१ मार्च २०१३ रोजी रिझर्व्ह बॅंकेकडून १५,६२५ कोटी रूपये कर्जाऊ घेतले होते.अर्थातच बॅलन्स शीट ही त्या दिवशीची परिस्थिती दाखविते.इतर दिवशी बॅंकेने रिझर्व्ह बॅंकेकडून कर्जाऊ घेतलेली रक्कम कमी किंवा जास्त असेल. सुब्बारावांनी जुलै २०१३ मध्ये जाहिर केलेले निर्णय गेल्या काही महिन्यात अमेरिका आणि युरोपात परिस्थिती काही प्रमाणावर सुधारू लागली.परिस्थिती वाईट असते तेव्हा अमेरिकेतील Financial Institutions आपली जास्त गुंतवणुक शेअरपेक्षा अधिक सुरक्षित असलेल्या अमेरिकन सरकारच्या bonds मध्ये करतात. पण परिस्थिती सुधारल्यावर बॉंडमधील गुंतवणुक कमी करून शेअरमध्ये वळवली जाते.यातूनच बॉंडच्या किंमती कमी होतात आणि बॉंडवरील परतावा वाढतो.अमेरिकेतल्या Financial Institutions ना भारतातील bond मार्केटमध्ये गुंतवणुक करायची असेल तर अमेरिकेत जेवढा परतावा मिळतो त्यापेक्षा जास्त परतावा हवा असतो. नाहीतर अमेरिकेपेक्षा अधिक धोकादायक असलेल्या भारतीय bond मार्केटमध्ये या संस्था गुंतवणुक करणार नाहीत.पण अमेरिकेत bonds वरील परतावा वाढल्यामुळे भारतातील bonds वरील परतावा आणि अमेरिकेतील bonds वरील परतावा यातील फरक कमी झाला.अशा वेळी भारतातील bond मार्केटमधील गुंतवणुक या संस्था कमी करून अमेरिकेत वळवायचा धोका होता.तसे झाले असते तर भारतातून डॉलरचा ओघ बाहेर जाऊन रूपया आणखी कोसळला असता.तेव्हा यावर उपाय काय?कृत्रिम उपाय करून भारतातील बॉंडवरील परतावा वाढविणे म्हणजेच भारतातील बॉंडच्या किंमती कमी करणे!! हे कसे करावे? तर तत्कालीन गव्हर्नर सुब्बारावांनी जुलै २०१३ मध्ये काही निर्णय जाहिर केले.ते पुढीलप्रमाणे: १. CRR अंतर्गत बॅंकांना एकूण ठेवींच्या ४% रक्कम रिझर्व्ह बॅंकेकडे ठेवावी लागते हे आपण वर बघितले आहेच.ही सरासरी रक्कम तिमाहीतील एकूण सरासरी ठेवींच्या ४% इतकी ठेवणे गरजेचे असते.पण प्रत्येक दिवशी या गरजेच्या कमितकमी ७०% इतकी ठेवणे गरजेचे होते (पण तिमाहीत सरासरी maintain झाली पाहिजे). सुब्बारावांनी ही गरज ७०% वरून ९९% वर नेली. २. MSF अंतर्गत मे २०११ पासून दर Repo rate+१% होता तो Repo Rate+३% केला. या दोन निर्णयांमुळे बॅंकांकडील खेळता पैसा (liquidity) कमी झाली.पूर्वी असा जास्तीचा खेळता पैसा थोड्या कालावधीसाठी बॉंड मार्केटमध्ये गुंतवला जात असे.पण अशी liquidity कमी झाल्यामुळे या बॉंडची मागणी आणि म्हणून किंमत कमी झाली तर बॉंडवरील परतावा कृत्रिमरित्या वाढविला गेला. इथे दिलेल्या माहितीवरून कळते की सुब्बारावांनी जाहिर केलेल्या निर्णयानंतर १६ जुलै २०१३ रोजी भारतातील बॉंडवरील परतावा सुमारे ६.७% ने वाढला.तसेच नंतरही एकूण बॉंडवरील परताव्याचा आलेख चढता होता. रघुराम राजन यांची Monetary Policy रघुराम राजन यांनी २० सप्टेंबरला जाहिर केलेल्या monetary policy मध्ये Repo Rate मध्ये ०.२५% ने वाढ करून नवा Repo Rate आता ७.५% आहे. Repo Rate वाढला की बॅंकांचा कर्जावरील खर्च वाढतो आणि अर्थातच ज्या दराने बॅंका कर्जाऊ देतात तो व्याजाचा दरही वाढतो.राजन असा दर वाढवायची शक्यता लक्षात घेऊन स्टेट बॅंकेने आधीच व्याजाचे दर ०.१% ने वाढविले.तसे झाल्यास Aggregate demand कमी होऊन सध्या ६.१% वर असलेला महागाईचा दर कमी व्हावा या aim ने हा दर वाढविला आहे. तसेच सुब्बारावांनी १५ जुलै २०१३ ला घेतलेले काही निर्णय राजन यांनी अंशत: शिथील केले.म्हणजे दररोज CRR च्या ९९% ऐवजी ९५% रक्कम रिझर्व्ह बॅंकेकडे ठेवणे गरजेचे केले.त्याचबरोबर सुब्बारावांनी MSF चा दर Repo+३% केला होता तो Repo+२% केला.यातून असे दिसते (माझा तर्क) की सध्या डॉलरच्या दरामधील volatility कमी होणे अपेक्षित आहे त्यामुळे सुब्बारावांच्या tight liquidity ची गरज आता तितक्या प्रमाणावर राहिलेली नाही. रघुराम राजन यांनी भविष्यात काय करायला हवे याविषयी माझ्या अल्पमतीला जे समजते ते लिहावेसे वाटते.आज भारतातील एकूण बॅंकिंग सेक्टरपैकी सुमारे ७०% बिझनेस सरकारी बॅंका चालवतात.गेल्या २० वर्षात अनेक क्षेत्रांमध्ये भारताची वाटचाल समाजवादी मिश्र अर्थव्यवस्थेपासून बऱ्यापैकी market economy पर्यंत होत आहे/झाली आहे. असे असताना बॅंकिंग सारख्या अर्थव्यवस्थेत अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या क्षेत्रात सरकारने अंग हळूहळू कमी करणे श्रेयस्कर ठरेल.जानेवारी २०१४ मध्ये काही नव्या बॅंकांना लायसेन्स दिली जायची शक्यता आहे.हा ट्रेंड चालू ठेऊन हळूहळू खाजगी बॅंकांना आणखी विस्तार करायला दिला पाहिजे.आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे खाजगी बॅंका छुपे चार्जेस लावून ग्राहकांची लुबाडणुक करतात त्यावर कडक लक्ष ठेवायला हवे. दुसरे म्हणजे २३% SLR कमी करायला हवा.याचे कारण म्हणजे सरकारचा fiscal deficit फायनान्स करायचा एक मार्ग म्हणजे सरकारी bonds जारी करणे. खातेदारांनी खात्यात ठेवलेल्या प्रत्येक १०० रूपयांपैकी २३ रूपये हे SLR अंतर्गत सरकारी बॉंडमध्ये गुंतविले पाहिजेत ही बॅंकांवर सक्ती आहे.म्हणजे Fiscal Deficit वाढला तरी तो फायनान्स करायला बॅंका हा एक हक्काचा बकरा आहेच.सरकारी बॉंडमधून परतावा कमी असल्यामुळे आणि २३% इतकी घसघशीत रक्कम बॉंडमध्ये अडकल्यामुळे इतर कर्जदारांसाठीचे व्याजाचे दर वाढतात.म्हणजे सरकारने प्रवासी वाहतुकीसाठीच्या डिझेलवर आणि इतर अनेक गोष्टींवर सबसिडी द्यायची आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेतील एकूणच व्याजाचे दर या कारणाने वाढणार.वाढत्या व्याजाच्या दराचे दुष्परिणाम होतातच. Food Security Bill मुळे यावर्षी तितका बोजा पडणार नसला तरी पुढच्या वर्षी त्याचे परिणाम जाणवतील.हा वाढीव बोजा नक्की किती याविषयी मतभेद आहेत पण आणखी बोजा पडणार इतके नक्की.त्यातून असे व्याजाचे दर वाढतील आणि अर्थव्यवस्थेचा वेग आणखी मंदावेल ही भिती आहेच.तेव्हा SLR या holy cow चा साईझ कमी झाला तर ते चांगले होईल.