Skip to main content

सहावा वेतन आयोग - पगार झाले कमी

लेखक विवेकपटाईत यांनी शनिवार, 28/05/2016 15:55 या दिवशी प्रकाशित केले.
सहावा वेतन आयोग लागू झाल्याचा काही महिन्यानंतरची गोष्ट. माझा एक दाक्षिणात्य मित्र नागराजन (टोपण नाव) माझ्या केबिन मध्ये आला. येताच म्हणाला पटाईतजी, आपको मालूम है, हमारे साथ धोका हुआ है. मी विचारले कसे काय. नागराजन हा हिशोबात हुशार. रोकड अनुभागात काम करण्याचा त्याचा दांडगा अनुभव. निश्चित बिना कुठल्या ठोस आधारा शिवाय तो असे म्हणणार नाही. त्याचे म्हणणे होते जिथे सर्व कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढ १.८६% दिली तिथे उच्च श्रेणीच्या अधिकार्यांना २.६७% पगार वाढ दिली यातच सर्व गोम आहे. (अर्थात त्यांचा पगार १.८६ च्या हिशोबाने २६०४० च्या जागी २.६७च्या हिशोबाने ३७४०० वर निश्चित केला गेला). तब्बल तीस महिन्यानंतर अर्थात ३० सेप्टेम्बर २००८ला सहाव्या वेतन आयोगच्या सिफारीशी अमलात आणल्या गेल्या. त्यामुळे गेल्या तीस महिन्याचा घरभाडे भत्ता जो पगारचा ३०% टक्के असतो आणि इतर भत्यांचे नुकसान झाले होते, पण अचानक भरपूर पगार वाढल्यामुळे ते कर्मचार्यांच्या ध्यानात आले नाही. ब्रुटसने सीजरच्या पाठीत खंजीर खुपसली, पण मरण्याच्या आधी सीजरला किमान कुणी दगा दिला कळले तरी होते. पण इथे सरळ-सरळ कर्मचाऱ्यांचा पाठीत खंजीर खुपसल्या गेली पण कुणाला कळलेच नाही. पे कमिशनची रिपोर्ट ३० सेप्टेम्बर रोजी आली. त्या वेळी जुलै महिन्याचा महागाई भत्ता पगारात जोडल्या गेला नव्हता. अर्थात १ जानेवारी रोजी पगार डीपी सहित होता: १०० + ५० = १५० आणि महागाई भत्ता ४७% अर्थात पाचव्या वेतन आयोगाच्या हिशोबाने १ जानेवारी २००८ला एका सरकारी कर्मचारीचा पगार प्रत्येक शंभर रुपयांवर १०० = २२०.५० रुपये होता. सहाव्या आयोगानुसार त्याचा पगार ठरला: १०० = १८६ आणि त्यावर १२% महागाई भत्ता. अर्थात १८६ + २२.३२ = २०८.३२ = २०८.५० धरले तरी १२ DA वर दर शंभर रुपयांवर १२ रुपये कमी मिळाले. का?. किमान १८ DA मिळाले असते तर पगार २२० रुपये झाला असता. अर्थात चक्क ६% DAचे नुकसान. अर्थात ३ DA च्या जागी २ DA मिळाले. दुसर्या शब्दांत DAचा फार्मुला सरकारने बदलला होता. दुसरीकडे उच्चभ्रू अधिकार्यंचा पगार २.६७ वर निश्चित झाला होता. अर्थात DA सहित पगार २६७ +२८ = २९५रुपये झाला. कुठे २०८.५० रुपये आणि कुठे २९५ रुपये. एवढ्या मोठ्या अंतराचे कारण काय??? याचे उत्तर शोधण्याचा नागराजनने निश्चय केला आणि त्याला जे कळले त्यानी मला कागदावर समजावून सांगितले. कर्मचार्यांचा पगार भले १.८६ वर ठरविला गेला असला तरी कर्मचार्यांना ग्रेड पे पण मिळाली होती. त्या वर हि महागाई भत्ता मिळणार होता. एका बाबूचा अर्थात लाल दुखी चंदचा (LDC) सहाव्या वेतन आयोगच्या हिशोबाने पगार होता ५२०० रुपये आणि ग्रेड पे २००० रुपये. आता आपण हिशोब करू. १.१.२०१६: ५२०० वर १२५% DA= ६५००रुपये DA कर्मचार्यांना मिळाला. पण DA मिळाला पाहिजे होता १८७% अर्थात ८७०० रुपये. २००० रुपये ग्रेड पे वर हि त्याला १२५% DA मिळाला आहे. अर्थात २००० + २५०० = ४५००रुपये. DAच्या ८७०० रुपयांमधून ग्रेड पे + त्यावरचा DA= ४५०० रुपये वजा केल्यावर उरतात ४२०० रुपये. अर्थात एका बाबूला चक्क ४२०० रुपयांचे नुकसान झाले आहे. माझ्या सारख्यांना (ग्रुप ब, राजपत्रित) कर्मचार्यांना तर चक्क १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान होऊन गेलेले आहे. पण उच्च श्रेणीच्या अधिकार्यांला पगार वृद्धी २.६७ दिल्या मुळे त्यांना नुकसान झाले नाही. एवढे नुकसान झाले तरी कर्मचार्यांना कळले कसे नाही. याचे कारण ३० महिन्याचा स्थगित वाढीचा पैसा, या शिवाय तीन वार्षिक वेतन वृद्धी हि त्यात जोडल्या गेल्यामुळे कर्मचार्यांना पगारात भरपूर वाढ झाली असे वाटणे स्वाभाविक होते. या शिवाय महागाई सुद्धा सरासरी दरवर्षी १२.५ टक्के असल्यामुळे, महागाई भत्ता हि भरपूर मिळत होता. सापेक्षरूपेण आपला पगार कमी होतो आहे, हे कळणे सामान्य कर्मचारीला तरी अशक्य होते. आता म्हणाल कर्मचारी संगठन इत्यादी काय करत होते, त्यांना कसे कळले नाही. यावर एकच उत्तर या संगठनांवर काहीच बोलणे योग्य नाही.
लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचने 4993
प्रतिक्रिया 20

प्रतिक्रिया

स्पा शनिवार, 28/05/2016 16:08
सरकारी कर्मचारी यांना आय हिशोबात म्हणुन इतक्या सवलती आणी पगारवाढ दिली जाते हा माझ्यासमोरचा यक्षप्रश्न आहे असो इतक्या सोयी आणि भत्ते घेउनही कामे करावीशी वाटत नाहीत हे दुखख आहे आम्ही आहोतच टॅक्स भरायला लादा आता सातवा,आठवा वेतन आयोग करा मज्जा

स्वामी संकेतानंद शनिवार, 28/05/2016 19:28
टैक्स ते पण भरतात, उलट व्यावसायिक टैक्स चोरी करू शकतात, सरकारी बाबू ते अजिबात करू शकत नाही. तुमचा नेमका पगार मायबाप सरकारला माहीत असतो.

जव्हेरगंज शनिवार, 28/05/2016 17:59
सर्व कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढ १.८६% दिली तिथे उच्च श्रेणीच्या अधिकार्यांना २.६७% पगार वाढ दिली येथे १८६% आणि २६७% असे पाहिजे होते का? एक भाबडा प्रश्न, दोन वेतनआयोगांच्या मध्ये साधारण किती अंतर असते?

कैलासवासी सोन्याबापु शनिवार, 28/05/2016 21:07
हे multiplying factor असतात जुना बेसिक गुणिले हा factor बरोबर नवा बेसिक तयार होतो! नाही रे स्वाम्या?

स्वामी संकेतानंद शनिवार, 28/05/2016 19:31
पगार कमी नाही झाला हो, पगारवाढ उच्च अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत कमी मिळाली म्हणा. :D सातव्यात तर बाबाजीका ठुल्लू मिळाला आहे. हेहेहे..

विवेकपटाईत रविवार, 29/05/2016 10:20
संकेतानंद जी पाचवे वेतन आयोग सर्वात चांगले होते. त्यात दर ५०% महागाई वाढल्यावर महागाई पगारात मर्ज (विलीन) होत होती. पण सहाव्या वेतन आयोग मध्ये ग्रेड पे च्या नावानी कर्मचार्यांना मूर्ख बनविले. कारण १ जानेवारीला जी स्थिती होती. अर्थात १.८६ त्यात जर वीस टक्के वाढ दिली असती तर आज कर्मचारी जास्त पगार घेत असताना दिसले असते. पण सहावा वेतन आयोग IAS अधिकार्यांनी IAS साठी बनविला होता. सुरवातीला पगार ग्रेड पे मुळे जास्त वाटला पण नंतर तो कमी होत केला. मी दिलेल्या हिशोबात हे स्पष्ट होते. दुसर्या शब्दांत पाणीच्या टाकीला छिद्र होते. सातव्या आयोगात नौकरीत असलेल्या सर्व कर्मचारीनां एक सारखी अर्थात २.५७ देण्याची सिफारिश केली आहे. बहुतेक या पेक्षा जास्त मिळण्याची संभावना आहे. पाणीच्या टाकीला कुठले हि छिद्र नाही. सहाव्या वेतन आयोगपेक्षा पुष्कळ चांगले आहे. शिवाय विमा १५,२५ आणि ५० लाखचा केला आहे. उद्या जर मी वर गेलो तर बायको ५० लाखाची मालकीण शिवाय पेन्शन आणि इतर लाभ हि

विवेकपटाईत सोमवार, 30/05/2016 19:23
ग्रुप डी, सी आणि बी श्रेणीतील कर्मचार्यांचा पगार सापेक्षरूपेण कमी झाला आहे. आणि सातव्या आयोगात पगार खरोखरच वाढला आहे जर त्यांनी DAचा फार्मुला पुन्हा बदलला नाही तर. वार्षिक वेतन वृद्धी ३ पट वाढेल. आणि जर सिफारीशी पेक्षा जास्त दिले तर आणखीन जास्त. सहाव्या आयोगात दुप्पटीने वाढली होती. संकेतानान्द्जी एकदा गणित करून बघा.

सुबोध खरे शनिवार, 28/05/2016 20:35
सरकारी नोकरीत प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या नोकरांना पगारवाढ दिली गेली पाहिजे यात शंका नाही. परंतु काहीच काम न करणाऱ्या सरकारी कर्मचार्यांचे कोणीच काहीही वाकडे करू शकत नाही. जसे काम करणार्याला प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे तसे काम न करणार्याला तसे करण्यापासून प्रतिबंध करणारी कोणतीही पद्धत दुर्दैवाने अस्तित्वात नाही.माझ्या विभागात माझे दोन वरिष्ठ दिवस भरात फक्त एक किंवा दोन रुग्ण पाहत असत आणी दिवसभर निर्लज्ज पणे सरकारी फोन वर चकाट्या पिटत असत. मी आणी माझ्या एक वरिष्ठ सहकारी महिला डॉक्टर प्रत्येकी ५०-६० रुग्ण पाहत असू. दोन्ही वरिष्ठांचे सरकारी नोकरीत असे पर्यंत काहीही वाईट झाले नाही.बढती कालागणिक असल्याने तोही प्रश्न नसतो. मी पैसे खाणार्या सरकारी नोकरांबाबत तर बोलतच नाही. सरकारी नोकरां बद्दल जनतेला असलेला प्रचंड आकस यामुळेच आहे. तुमचे उत्तर दायित्व(ACCOUNTABILITY) "काहीहि" नसते. एखादा गंभीर गुन्हा केला तरच शिक्षा होते अन्यथा सरकारी नोकराचे कुणीही फारसे काही वाकडे करू शकत नाही. वेतन आयोगाबाबत सुरुवातीला एक ते दोन वर्षे कर्मचार्यांचे थोडेसे नुकसान होते यात शंका नाही परंतु पुढच्या आठ ते नउ वर्षात वाढलेल्या मूळ वेतनाचे सज्जड फायदे मिळत असतात.सर्वात जास्त फायदा निवृत्ती वेतन आणी फायदे यात होतो. मी नोकरी सोडताना अठरा वर्षांनी मिळत असलेला पगार हा माझ्या पहिल्या पगाराच्या १२ पट होता यात एक वेतन आयोग (पाचवा) झाला होता. सर्वच सरकारी गोष्टी वाईट असल्यातरी "सर्वाना सरकारी नोकरी का हवीशी वाटते" या प्रश्नाच्या उत्तरात बरीचशी उत्तरे मिळतील. एक निवृत्त "सरकारी नोकर"

कैलासवासी सोन्याबापु शनिवार, 28/05/2016 21:04
न्यू पेंशन सिस्टम मधे महीना पेंशन सिस्टम बंद होऊन वन टाइम सेटलमेंट सुरु झाली असुन ती सुद्धा खुल्या मार्केट मधील पेंशन/म्यूच्यूअल फंड्स सोबत संलग्न आहे त्यामुळे मरेपर्यन्त सिक्यूरिटी हे आता तितकेसे खरे राहिले नसावे.असो

कैलासवासी सोन्याबापु शनिवार, 28/05/2016 21:18
स्पा भाऊ , मला राग यायला काही मी सरकारी कर्मचारी संघटनेचा अध्यक्ष सुद्धा नाही अन ठेकेदार सुद्धा नाही ! कामं करत नाहीत म्हणून सिविल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वगैरेला आम्हीही शिव्या घालतोच, फ़क्त कुठल्याही प्रकारचे सरसकटीकरण करुन त्याला "न बदलणारे सत्य" वगैरे ठोकुन देणे ह्या प्रकाराची मौज मात्र वाटली एकंदरित! असो! लेखनसीमा उणे अधिक माफ़ी __/\__

बोका-ए-आझम रविवार, 29/05/2016 11:14
पेन्शन फंडांबरोबर. त्यांना म्युच्युअल फंड्सप्रमाणे सर्वच्या सर्व रक्कम बाजारात किंवा equity market मध्ये गुंतवायला परवानगी नाहीये. मला वाटतं ९०% रक्कम त्यांना सरकारी कर्जरोख्यांमध्येच गुंतवायला लागते. जेमतेम ५% रक्कम खुल्या बाजारात गुंतवता येते. त्यामागचं कारण उघड आहे. पेन्शन बाजारामुळे fluctuate व्हावी अशी सरकारची इच्छा नाही.

कैलासवासी सोन्याबापु रविवार, 29/05/2016 13:01
Under the investment guidelines finalized for the NPS, pension funds are invested in three separate asset classes. The three asset classes are equity (E), government securities (G) and a corporate debt (C). Subscribers are able to decide how their NPS pension fund is allocated across the three asset classes. In case the subscriber does not exercise any choice with regard to asset allocation, the contribution is invested in accordance with the ‘Auto choice’ option. In this option, the investment is determined by a predefined template that allocates funds according to the average expectation of investors at different stages of their life. The basic assumption, in line with industry guidelines, is that young people can afford to make riskier investments but security of return becomes more important as retirement approaches. The other option for a subscriber is to invest as per his 'Active Choice' which allows him to allocate his investments across the 3 asset classes. As a conservative investor, one can invest his complete pension wealth in C and G asset classes. However, if one wants to have an exposure to equity, then he can allocate a maximum of 50% of his assets to the asset class E.

सत्याचे प्रयोग शनिवार, 28/05/2016 22:22
सरकारी वेतन आयोग १० वर्षांनी असतो १.८६% आणि २.६७% या प्रमाणात वेतनवाढीचा विचार केल्यास वार्षिक वेतनवाढ फक्त ०.१८६% आणि ०.२६७%एवढीच होते.

चौकटराजा रविवार, 29/05/2016 10:32
मी केन्द्र सरकारी नोकरी ६ वर्षे व खाजगी नोकरी २२ वर्षे केली. सरकारी नोकर कामचुकार व खाजगी नोकर कार्यक्षम असे काही ही नसते हे मी खात्रीपूर्वक सांगू शकतो. प्रामाणिकपणा हा लहानपणी झालेले संस्कार व कार्यालयीन कार्यसंस्कृति यांच्यावर तसेच कामाच्या स्वरूपावरही अवलम्बून असतो. उदा डोम्बिवली स्टेशनवरचा तिकिट क्लार्क चालढकल किंवा अपहार करूच शकत नाही. बाकी मी सरकारी नोकरीत असताना पगार अत्यंत बेताचे होते. त्यावेळी बॅंक वाले फॉर्मात होते. नंतर खाजगी नोकरीतील उत्पादन क्षेत्र वेतनाचे बाबतील फॉर्मात आले. आता सेवाक्षेत्र आले आहे.