धर्मसंस्थेचे ऋण-व्याज व्यवहारातील हस्तक्षेप आणि अज्ञानश्रद्धा

ऋण आणि व्याज यांच्या बाबतीत फसवणूकीचा इतिहास सोबतीने कुटूंब, समुह, देश यांच्यावर रास्त स्वरुपाचे नसलेल्या ऋण आणि व्याज या मुळे उध्वस्त होण्याची वेळ येणे खरेच खेद कारक असते. यामुळे कदाचित काही (कदाचित बहुतेक) धर्मसंस्था धर्मविचार ऋण आणि व्याज व्यवहाराचा निषेध करतात अर्थात अगदी टोकाची भूमिकाही इस्लाम सारख्या एखाद दुसर्‍या धर्मातून घेतली जाताना दिसते. ऋण आणि व्याज यांचा उपयोग करुन फसवणूक करणारी सावकारी, अव्वाच्या सव्वा व्याजदर, गुलामी अथवा वेठ बिगारी करवणे, कुटूंबाचा साराच निवारा अथवा देशाची संपूर्ण स्वावलंबनच संपवणे ह्या टोकाच्या नकारात्मक बाजू ह्या निषेधार्ह निश्चित आहेत. कुटूंब/देश कितीही कर्जात गेले तरी त्यांचा शेवटचा घास, शेवटच्या खोलीचा निवारा, उत्पनाच्या स्रोताचा शेवटचा हिस्सा जसे की शेताचा शेवटचा तुकडा कधीही हिरावला जाऊ नये असेच मलाही वाटते. ऋण आणि व्याज यांचा उपयोग करुन फसवणूक करणारी सावकारी, अव्वाच्या सव्वा व्याजदर, गुलामी अथवा वेठ बिगारी करवणे, कुटूंबाचा साराच निवारा अथवा देशाची संपूर्ण स्वावलंबनच संपवणे अशा गोष्टीं विरुद्ध धर्मसंस्थांनी नैतीक जबाबदारी म्हणून सामाजिक प्रबोधनाचा प्रयत्न करुन, आर्थीक दुर्बळांच्या मागे आर्थीक स्रोत उभे करण्यास सधनांना प्रवृत्त करणे ह्यात धर्मसंस्था सकारात्मक जबाबदारी निश्चितच निभावू शकते. पण त्या पलिकडे फसवणूक करणारी सावकारी, अव्वाच्या सव्वा व्याजदर, गुलामी अथवा वेठ बिगारी करवणे, कुटूंबाचा साराच निवारा अथवा देशाची संपूर्ण स्वावलंबनच संपवणे या गोष्टींवर वचक बसवण्याचे काम राज्यसंस्थेचे असावे धर्मसंस्थेचे नव्हेच. धर्मसंस्थेचा अर्थव्यवहारातील मर्यादे बाहेरचा हस्तक्षेप स्वतःच्या कार्य परीघाच्या मर्यादा समजून न घेणारा आणि अज्ञानश्रद्धामुलक ठरु शकतो. बरे एवढे करुन आपापल्या धर्मांचा ऋण-व्याज विरोधात गवगवा करणार्‍या भक्तांचे वागणे नेहमीच आदर्श राहीले असे नाही. ओट्टोमन साम्राज्याच्या सरत्या काळात ते साम्राज्य युरोपीयन ऋणकोंच्या जाळ्यात अडकलेले होते. अगदी ताजे उदाहरण मध्यपुर्वेतील युएई चे वाचण्यात येत आहे. धर्मसंस्थेचे ऋण विषयक अर्थशास्त्रातील अज्ञानश्रद्धा नेमकी कुठे उघडी होते ? समजा एक खूप मोठा व्यवसाय आहे, व्यवसायात तात्पुरती मंदीची स्थिती आल्यामुळे अथवा त्यापेक्षा मोठ्या कस्टमरचे पेमेंट येण्यास उशिर झाला तर १) असे व्यवसाय कात्रीत सापडले जाऊन पेमेंट्स उशीरा होऊ शकतो याचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष परीणाम त्या व्यवसायाच्या अथवा त्या व्यवसायाचे कस्टमर असलेल्या व्यवसायांच्या पगारी नौकरदारांवर होऊन त्यांना पगार वेळेत होणार नाहीत २) वस्तुपुरवठ्यास पैसे चुकते करण्या विषयी करार मोडले जाऊन कायदेशीर बडगा व्यवसायांवर येऊन पुर्ण व्यवसाय ठप्प होऊ शकतो वर युएई ची बातमी दिली आहे तसे शिक्षांनाही सामोरे जावे लागू शकते ३) मुख्य म्हणजे खेळत्या भांडवलाचा तात्पुरता गॅपमुळे त्या त्या इंडस्ट्रीचे संपूर्ण अर्थचक्र अडचणीत येऊ शकते आणि याचा फटका लाँग्र टर्म मध्ये सर्वसामान्य व्यक्तींना बसण्याचीही शक्यता असू शकते. अजुन बारकाईने पाहील्यास एखाद्या व्यक्तीस पेमेंट मध्ये काही दिवसांची सवलत देणे हे ही अप्रत्यक्ष ऋण असते पण हे अशी सवलत घेणार्‍या व्यक्तीस विवीध वेळी उपयूक्त ठरत असू शकते, समजा एक पगारदार व्यक्ती आहे त्याच्या घरी अबकड अडचण आहे त्याने त्याच्या स्वतःच्या दोन महिन्याच्या पगारा एवढी उचल घेतली तर ते अप्रत्यक्षपणे ऋण असते पण दुसर्‍या बाजूने स्वतःचेच पैसे आधी घेतले असून स्वत;च्या अडचणीच्या प्रसंग अभिमानाने निभावून नेला असतो. या गोष्टींचा विचार धर्मसंस्थेच्या अज्ञानश्रद्धा करत नाहीत. गरीब परीवारांना मायक्रो फायनान्स, स्वमदत गट, सहकारी बँका असे प्रकार हेल्दी पतपुरवठा करुन गरीबीतील जिणे सुसह्य करण्यास हातभार लावू शकतात. मदत केलेले दान पैसे जबाबदारीची भावना देतातच असे नाही पैसे वापस करावयाचे असल्यास जबाबदारीची भावना येते, आणि गरजु आणि स़क्षम व्यक्तींना संधीचा सुयोग्य फायदा घेता येऊ शकतो. अर्थात खेळत्या भांडवला बाबत तसेच व्यवसाय व्यवस्थापनात कठोर शिस्त बाळगलीच पाहीजे. पण एकुण कायतर ऋण आणि व्याज विषयक निर्णय अर्थशास्त्र आणि व्यावसायीक प्रगल्भतेवर अवलंबून असावेत त्याचे नियंत्रण राज्यसंस्थेची जबाबदारी धर्मसंस्थेचा परीघ ऋण-व्याज व्यवहाराचा अमानवी चेहरा सौम्य करण्यासाठी लागणार्‍या प्रबोधना पलिकडे खासकरुन (अंध)अज्ञानश्रद्धांना खतपाणी देणारा टोकाचा असू नये असे वाटते.