मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव मराठी माणसांचे ऑनलाईन व्यासपीठ

मुस्लिम वैयक्तिक कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर?

विद्यार्थी · · काथ्याकूट
काल एक बातमी माझ्या वाचनात आली. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डने (AIMPLB) सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले (सुनावले) की मुस्लिम वैयक्तिक कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेमध्ये येत नाही. हा कायदा कुराण आणि शरियावर आधारित असून सर्वोच्च न्यायालय त्यामध्ये ढवळाढवळ करू शकत नाही. हा दावा इसीस (ISIS) करत असणाऱ्या दाव्यांशी मेळ खातो असे मला वाटते. इसीसच्या म्हणण्यानुसार माणसाला कायदे करण्याचा हक्कच नाही. कुराण आणि शरिया हाच कायदा असून कोणताही मानवनिर्मित कायदा ते मानत नाहीत. घटनेमध्ये लिहिलेले असूनसुद्धा आजपर्यंत निरनिराळ्या सरकारांनी समान नागरी कायदा लागू करणे पद्धतशीरपणे टाळले आहे. या मतांच्या राजकारणाचे भयानक परिणाम देशाला भोगायला लागू शकतात. भारतात राहून भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाला मानायचे नाही? ही भविष्यात निर्माण होणाऱ्या भयानक परिस्थितीची नांदी तर नाही ना?
वर्गीकरण
सामाजिक
वाचने 10256 वाचनखूण प्रतिक्रिया 53

hmangeshrao 26/03/2016 - 09:43
गेल्या वेळेला बाजपेयी बोल्ले होते .... आमच्याकडे पूर्ण बहुमत नाही. आता काय करणार ?

विद्यार्थी 26/03/2016 - 09:48
अहो फक्त बहुमत पुरेसे नाही. ही घटनादुरुस्ती असेल. २/३ बहुमत लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात हवे. १९४७ पासून हा कायदा आणण्याचे टाळणारे १९९९ मध्ये साध्या बहुमतात असणाऱ्या वाजपेयी किंवा फक्त लोकसभेत साधे बहुमत असणाऱ्या मोदींना हा कायदा करू देतील असे वाटते का?

विद्यार्थी 26/03/2016 - 10:33
चालेल हो, जे काही मला बरोबर वाटते ते मी बोलतो आणि लिहितो. मग मोडी भक्त म्हणा, खान्ग्रेसी चमचा किंवा अजून काही.

सुबोध खरे 26/03/2016 - 09:55
ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डने (AIMPLB) सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले म्हणजे न्यायालयाने ते ऐकले पाहिजे असे थोडीच आहे. शाहबानो केस मध्ये पण हा खटला ऐकायचा तुम्हाला अधिकारच नाही असे सांगितले होते. (NO JURISDICTION) माझ्या केस मध्ये लष्कराने मुंबई उच्च न्यायालयाला हा खटला ऐकण्याचा तुम्हाला अधिकारच नाही असेही सांगितले होते.(NO JURISDICTION) सर्वोच्च न्यायालयात सर्जन कमांडर सुबोध खरे यांना निवृत्ती दिली तर लष्कराला मनुष्यबळ आणी शिस्तीचा मोठा प्रश्न उभा राहील असेही शपथ पत्रात नमूद करण्यात आले होते. अजमल कसाबने पण मुंबई उच्च आणी सर्वोच्च न्यायालयाला मी पाकिस्तानी नागरिक असल्याने या खटल्याची सुनावणी करण्याचा तुम्हाला अधिकारच नाही असे म्हटले होते. न्यायालय हे सर्व एका कानाने ऐकून दुसर्या कानाने सोडून देते. तुम्ही चिंता करू नका.

चेक आणि मेट 26/03/2016 - 10:23
सर्वोच्च न्यायालयात सर्जन कमांडर सुबोध खरे यांना निवृत्ती दिली तर लष्कराला मनुष्यबळ आणी शिस्तीचा मोठा प्रश्न उभा राहील असेही शपथ पत्रात नमूद करण्यात आले होते __/\__

विद्यार्थी 26/03/2016 - 10:30
मस्त सकारात्मक दृष्टीकोन आहे आपला सुबोध. पण ज्या पद्धतीच्या घडामोडी जगात चालू आहेत त्याने मन विषण्ण होते आणि आपल्या देशाबद्दलसुद्धा काळजी वाटू लागते. अशा घटना त्याला हातभारच लावतात. पण धाग्यावारील चर्चेत सकारात्मकता आणल्याबद्दल मनःपूर्वक धन्यवाद.

सुबोध खरे 29/03/2016 - 19:59
A bench of Justices A R Dave and A K Goel said laws dealing with marriage and succession are not part of religion and the Muslim Personal Law has to evolve with the changing times. It said these are not merely a policy matter but relate to protection of fundamental rights of Muslim women guaranteed by the Constitution. "It was pointed out that in spite of Constitutional guarantee, Muslim women are subjected to discrimination. There is no safeguard against arbitrary divorce and second marriage by her husband during currency of the first marriage, resulting in denial of dignity and security to her," the bench said.

तर्राट जोकर 26/03/2016 - 12:55
घटना राबवणे हे सरकारचे काम आहे. न्यायालयाने न्यायालयाचे काम करावे. बाकी उड उड करणारे फार फडफड करु शकत नाहीत. लॉ बोर्ड वाल्यांनी भारतीय कायद्यांतर्गत मिळणारे संरक्षण, सोयीसुविधा सगळ्यांचा त्याग करावा.

प्रदीप साळुंखे 26/03/2016 - 13:31
लॉ बोर्ड वाल्यांनी भारतीय कायद्यांतर्गत मिळणारे संरक्षण, सोयीसुविधा सगळ्यांचा त्याग करावा. म्हणजे भारत सोडा असेच कि:-)

तर्राट जोकर 26/03/2016 - 14:10
भाजपेयी लोक असं म्हणण्यासाठी कोणते प्रसंग आणि कारणे निवडतात ते अभ्यासा. उत्तर सापडेल.

तर्राट जोकर 26/03/2016 - 14:47
अजिबात नाही. अशा प्रसंगांवर भाजपा पुढे येणार असेल टिका करायला तर आम्ही एका पायावर तयार आहोत समर्थन करायला. पण बीफ, गौमाता, भारतमाताकिजय, इत्यादी फुटकळ मुद्द्यांवरच हिंदु-मुस्लिम पेटवापेटवी जास्त प्रिय असेल तर काय करायचं? बाकी समान नागरी कायदा आणावाच. फक्त तो मुस्लिमांनी स्विकारायच्या आधी समग्र हिंदू कितपत स्विकारतात हा प्रश्न आहे.

गरिब चिमणा 26/03/2016 - 14:56
शरीया ही आजच्या कुठल्याही कायदापद्धतीला पुरुन उरेल अशी कायदापद्धती आहे,सर्व जगाने या पद्धतीचा स्विकारच केला पाहीजे.

माहितगार 26/03/2016 - 15:38
आजच्या कुठल्याही कायदापद्धतीला पुरुन उरेल अशी कायदापद्धती आहे
मार्मिक बोलता राव तुम्ही, अन्यायय पद्धती राबवणार्‍या सर्वांनाच असे वाटते पण "सर्व जगाने या पद्धतीचा स्विकारच केला पाहीजे" या साठी जगतल्या बहुसंख्यांकाची मान्यतातर नाहीच पण शरीयाचे पालन अल्पसंख्य बहुमतात असलेल्या बहुतांश देशातही होत असेल का याची सांशंकता आहे किंवा कसे.

अत्रुप्त आत्मा 26/03/2016 - 16:58
@शरीया ही आजच्या कुठल्याही कायदापद्धतीला पुरुन उरेल अशी कायदापद्धती आहे,सर्व जगाने या पद्धतीचा स्विकारच केला पाहीजे. >>> घ्या ! जीवन्त दहशतवाद!

सुबोध खरे 26/03/2016 - 18:51
अगदी अगदी आपण इस्लाम स्वीकारावा म्हणजे आपल्या स्वतःच्या मुलीलाही शरिया लागू होईलच मग पाहूया आपले मत काय आहे ते? शरीया आणि त्याचा अर्थ लावणारे मौलवी आणि त्यांची धार्मिक पाठशाळा The leading Islamic seminary Darul Uloom Deoband आणि All India Muslim Personal Law Board ज्याबद्दल इथे चर्चा चालू आहे त्यांचीहि मते खाली दिलेल्या दोन केसेस मध्ये वाचून घ्या म्हणजे आपल्या हि ध्यानात येईल पूर्व कुठे आहे आणि पश्चिम कुठे आहे. https://en.wikipedia.org/wiki/Imrana_rape_case https://en.wikipedia.org/wiki/Mohd._Ahmed_Khan_v._Shah_Bano_Begum

सुबोध खरे 26/03/2016 - 18:52
प्रश्न एवढाच आहे कि तुम्हाला आधुनिक भारत हवा आहे कि सहाव्या शतकातील मागासलेला आणि वैचारिक रित्या दरिद्री

सुबोध खरे 26/03/2016 - 19:05
इम्रानच्या सासर्याला शिक्षा झाली कारण सुदैवाने भारतीय दंड विधान संहिता( क्रिमिनल प्रोसिजर कोड) आणि फौजदारी गुन्हा मुसलमानांनाहि लागू होतो. नागरी कायदा मुसलमानांचा वेगळा आहे. अन्यथा २८ वर्षाची बिचारी इम्राना आपल्या पाच मुलांना सोडून ६९ वर्षाच्या सासर्याबरोबर अल्लाची इच्छा म्हणून सुखाने संसार करीत बसली असती. मुसलमान वैयक्तिक कायदा मंडळाचे दुटप्पी वर्तन स्पष्ट आहे कि त्यांना समान फौजदारी कायदा हवा आहे पण समान नागरी कायदा नको आहे. कारण शरिया प्रमाणे चोरी केली तर हात तोडण्याची शिक्षा आहे आणि व्याजाने पैसे दिले तर दोन वर्षे तुरुंगवास कि अशीच काही तरी शिक्षा आहे. खोटे बोलले तर जीभ कापण्याची शिक्षा आहे. बलात्कार सिद्ध केल्यावर शरीया प्रमाणे दगडाने ठेचून मारण्याची शिक्षा आहे. पण बलात्कार सिद्ध झाला नाही ( तो होतच नाही कारण त्याचे पाच साक्षीदार आणायला लागतात) तर त्या स्त्रीला १०० फटक्यांची शिक्षा आहे. त्यामुळे कोणतीही स्त्री बलात्कार झाला तरीही गप्प राहणे पसंत करते. समान नागरी कायद्याप्रमाणे एकच लग्न करता येईल. तीनदा तलाक म्हणून बायकोला फक्त मेहर ची रक्कम देऊन फुटवता येणार नाही इ.म्हणून समान नागरी कायदा नको पण समान फौजदारी कायदा हवा. हि केवळ हरामखोरी आहे पण एकगठ्ठा मते आणि त्यासाठी राजकीय पक्ष त्यांच्या पुढे लोटांगण घालायला तयार आहेतच.

सुबोध खरे 26/03/2016 - 19:18
स्त्रियांनी न्यायाधीश बनू नये ते शरीयाच्या विरोधी आहे याचा हा फतवा. http://www.deccanherald.com/content/86630/now-darul-uloom-fatwa-against.html पुरुषांनी बँकेत किंवा विमा क्षेत्रात काम करू नये ते शरीयाच्या विरोधी आहे याचा हा फतवा. http://indiatoday.intoday.in/story/Now+a+fatwa+on+men+working+in+banks/1/97262.html

विद्यार्थी 26/03/2016 - 21:00
कोणीतरी म्हटले आहे "You cannot reform Islam without offending Muslims". या विषयांवर चर्चा होणे फारच गरजेचे आहे. चांगले, मग ते इतर धर्मांतील असेल तरी स्वीकारणे आणि वाईट, मग ते आपल्या धर्मातील असेल तरी सोडून देणे हाच उपाय असायला हवा. हिंदू / सनातन धर्मावर, त्यातील चुकीच्या चाली-रिती आणि रूढींवर टीका करण्याची परंपरा शेकडो वर्ष जुनी आहे. ज्ञानेश्वरांनी अशी टीका केली (he offended then orthodox Hindus) त्याचा त्यांना त्रासही झाला. पण अशी टीका झाल्यामुळेच हिंदू हा एक पुरोगामी धर्म बनला.

अत्रे 26/03/2016 - 22:56
ज्ञानेश्वरांनी अशी टीका केली (he offended then orthodox Hindus) त्याचा त्यांना त्रासही झाला.
याचे कुठे संदर्भ मिळतील का? काय त्रास झाला त्यांना टिकेबद्दल. त्यांच्या वडिलांना त्रास झाला होता एवढेच माहिती आहे.

विद्यार्थी 26/03/2016 - 23:40
अहो अत्रे, ज्ञानेश्वरांच्या वडिलांनी तर देहांत प्रायश्चित्त घेतले होते, खरा त्रास तर या कोवळ्या भावाडांनाच झाला. त्यांच्या मुंजी करण्यास नकार देण्यात आला. पैठणच्या ब्रह्मवृंदाला प्रतिप्रश्न केले म्हणून ज्ञानेश्वर आणि त्यांच्या भावंडांवर बहिष्कार घातला होता समाजाने.

गरिब चिमणा 26/03/2016 - 19:03
अगदी अगदी आपण इस्लाम स्वीकारावा म्हणजे आपल्या स्वतःच्या मुलीलाही शरिया लागू होईलच मग पाहूया आपले मत काय आहे ते? शरीया आणि त्याचा अर्थ लावणारे मौलवी आणि त्यांची धार्मिक पाठशाळा The leading Islamic seminary Darul Uloom Deoband आणि All India Muslim Personal Law Board ज्याबद्दल इथे चर्चा चालू आहे त्यांचीहि मते खाली दिलेल्या दोन केसेस मध्ये वाचून घ्या म्हणजे आपल्या हि ध्यानात येईल पूर्व कुठे आहे आणि पश्चिम कुठे आहे.
व्यक्तीगत बोलायचे काही कारण नाही,मी तुमच्या बायको अथवा मुलीचा उल्लेख केलेला नाही.

सुबोध खरे 26/03/2016 - 19:07
सर्व जगाने या पद्धतीचा स्विकार"च" केला पाहीजे. हे तुमचेच वाक्य आहे ना ?मग या जगात तुम्ही नाही का? लगेच मिरच्या झोंबल्या का? लोका सांगे ब्रम्हज्ञान आपण कोरडे पाषाण.

प्रणवजोशी 27/03/2016 - 06:59
कुठल्याही देशाचा कायदा हा नेहमीच धर्मापेक्षा मोठा हवा.आपल्या देशातील धार्मिक कायद्याचे सार काढुन सर्व धर्मातील चांगले कायदे एकत्र करुन समान नागरी कायदा करायला हवा.

माहितगार 29/03/2016 - 15:09
सर्व धर्मातील चांगले कायदे एकत्र करुन समान नागरी कायदा करायला हवा.
जवळपास सहमत पण जरा आणखी इनक्लुझीव करण्यासाठी "सर्व धर्म अथवा धर्मेतर तत्वज्ञाने जसे की समाजशास्त्रे, तसेच जिवन पद्धती मधील रचनात्मक आणि चांगल्या गोष्टी एकत्र करुन सुयोग्य परंपरांचे वैविध्यही जपता येईल असा सर्वसमावेशक समान नागरी कायदा करावयास हवा" असा विस्तार केला आहे कदाचित यातही अद्याप सुधारणेस वाव असावा. पण विचार आणि मांडणीतील खुलेपणासाठी आपल्याला आमचा +१

भंकस बाबा 26/03/2016 - 18:59
कस्स कस्स ते सांगा भाऊ आम्हाला, लई आतुर झालो आम्ही, ह्याच अनुषंगाने कसाबला डोळे काढून व् हातपाय तोडून मारायला पाहिजे होते, पण कोणी मौलवी आला नाही वो असे सांगायला. आता मुस्लिम धर्मावर टिका म्हणजे ईशनिंदा आणि दुसऱ्या धर्माचे वाभाडे म्हंजे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य! रच्याकने दारु इस्लाममधे हराम हाय ना वो, मग ती घेउनच प्रतिसाद का टाकता तुम्ही?

नाखु 29/03/2016 - 14:40
हुच्च प्रतिसादातील
पुरुन उरेल
या शब्दाला कसली धार्मीक बैठक आहे हे अधोरेखीत झाले. आणि मिपावर सहिष्णुता अपरंपार आहे (फिरून जन्मेन मी फेम) याचा अनुभव आला. जय मिपा,जय मिपाकर्,जय उदारमतवादी,जय उधारमतवादी. यांची कुंडली थेट तीन पाच सात वर आहे.

माहितगार 26/03/2016 - 15:47
नै हो, पुसाया फकस्त कागद दिला तर वनस्पतींना हकनाक नुस्कान आणि डिहायड्रेशनपण थांबत नाय. समाजशास्त्राचा, कायदा प्रणालींच्या विकासाचा, कायद्याचा आणि घटनेचा अभ्यास आणि सगळ्यात महत्वाचे सर्वसामान्यांबद्दल मनातून खरी कळकळ असेल तर अशी वेळ येत नै.

भाऊंचे भाऊ 27/03/2016 - 10:53
मिपा संपादक , मालक अथवा सल्लागार मंडळाचे निर्णय पटत नसतील तर त्याविरोधात मी न्यायालयात जाऊ शकतो काय ? की तिथे मिपाकडून अनाहिताकडून /न्यायालयाला नो जुरिस्डेक्सन सुनावले जाईल ? कारण मिपाधर्माची तत्वप्रणाली स्वतंत्र आहे ? हे मी कायदेशीर बाब म्हणून गाम्भिर्याने विचारत आह जान्खोरान्नी प्रकाश टाकावा

कंजूस 27/03/2016 - 12:10
दिवाणी खटला. १) सेवा देणारा / विकणारा आणि एक ग्राहक या चौकटीत संस्थळ आणि त्याचे वाचक या चौकटीत बसतात का हा मुद्दा विचारात घ्यावा लागेल. २) नावनोंदणीत " मला सर्व नियम मान्य आहेत" हे स्विकारून सभासद होताना कोणते नियम संस्थळाने एकतर्फी तुमच्यावर लादले आहेत असं वाटतंय त्याची कारणं द्यावी लागतील. ३) कोणत्या विधानाने तुमची दिशाभूल केली आहे अथवा प्रथमदर्शी तसा करण्याचा हेतू होता ते स्पष्ट करावं लागेल. ४) काही स्पर्धावगैरेत तुम्ही भाग घेण्यासाठी विशेष श्रम व पैसा खर्च करावा लागला आणि त्याचे चिज झाले नाही असे का वाटले अथवा नुकसान होण्यकस संस्थळ कसे जबाबदार ठरते वगैरे. ५) पक्षपातीपणा झाला असा समज होण्यास कारण झाल्यास त्यातून तुमचे नक्की किती आर्थिक अथवा मानसिक त्रास झाला आणि त्याला ते कसे जबाबदार धरावे हे मांडावे लागेल. ६) लॅागिन झालेले नसतानाही त्यातील सभासद त्रास देत असतील तर पोलिस तक्रार हाच मार्ग असतो कारण ती फौजदारी हस्तक्षेप घटना ठरते. -हे मी सामान्य वाचनातून मिळवलेल्या माहितीच्या आधारावर उत्तर दिलंय.वकील अथवा सल्लागार नाहीच॥चर्चा होईलच.

भाऊंचे भाऊ 27/03/2016 - 18:27
मला वाटते की मला झालेला त्रास हां परिस्थितिजन्य असल्याने घडलेली घटना / परिस्थितीऐकू न घेता बहुदा असे होणार नाही ?